Transfer orders of primary teachers | ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते ३ हजार ९४३ जि.प. प्राथमिक शिक्षकांचे बदली आदेश जारी

Categories
Breaking News Education Political महाराष्ट्र

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते ३ हजार ९४३ जि.प. प्राथमिक शिक्षकांचे बदली आदेश जारी

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते राज्यातील 3 हजार 943 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे आंतरजिल्हा बदली आदेश विधान भवनातील दालनात जारी करण्यात आले.

यावेळी ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जिल्हा परिषद, पुणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषद वर्धा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन ओंबासे, सातारा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव का. गो. वळवी यांची उपस्थिती होती.

मंत्री श्री.महाजन म्हणाले, राज्यात प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने बदल्या करण्यात आल्या आहेत. अभ्यास गटाचे संशोधन आणि विश्लेषण तसेच शासन निर्णयाची अचूकता, पारदर्शकता आणि सर्व संवर्गासाठी लावलेले योग्य निकषानुसार या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, या बदल्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे कुठल्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय शंभर टक्के स्वयंचलित पद्धतीने करण्यात आल्या आहेत.

आंतरजिल्हा बदल्यासाठी एकूण 11871 अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी 3943 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या 34 जिल्हा परिषदेअंतर्गत करण्यात आल्या आहेत. आलेल्या एकूण अर्जापैकी 33 % बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा परिषद शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीने अन्य जिल्हा परिषदेमध्ये नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. आंतरजिल्हा बदलीसाठी एका जिल्ह्यात १० वर्षे, त्यापैकी एका शाळेत किमान ५ वर्षे सलग सेवा होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे पक्षाघात व अन्य दुर्धर आजाराने ग्रस्त, दिव्यांग कर्मचारी, शस्त्रक्रिया झालेले, विधवा, कुमारिका शिक्षक, परित्यक्ता तसेच वयाची ५३ वर्षे पूर्ण झालेले कर्मचारी यांचा विशेष संवर्ग भाग-१ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तसेच पती-पत्नी एकत्रिकरणाकरिता विशेष संवर्ग भाग-२ मध्ये समावेश केला आहे.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या ह्या संगणकीय प्रणालीद्वारे विन्सीस आयटी सर्व्हीस (आय) प्रायव्हेट लिमीटेड, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

Suspension of election process | महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतेच मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या चालू असलेली सर्व निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज याबाबतचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा आदेश संबंधित महापालिकांचे आयुक्त आणि संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळविण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापालिकांच्या निवडणुका ३ ऐवजी पुन्हा ४ सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा आणि जिल्हा परिषदांमधीलही वाढीव गट आणि गण यांच्या संख्येतही घट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर गुरुवारी त्यासंदर्भातील अध्यादेशही काढला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आज राज्यातील महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची सुरु झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश तातडीने जारी केला आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची प्रक्रिया स्थगित

राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची गट आणि गणांची रचना, तसेच आरक्षण प्रक्रियादेखील स्थगित केली आहे. त्यामुळे राज्‍य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे.

२५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज (५ ऑगस्ट) रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी आणि १२ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली असून, यथावकाश पुढील आदेश देण्यात येतील, असे आयोगाच्या आदेशात म्हंटले आहे.

महापालिकांची प्रक्रिया स्थगित :

महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत बदल करणारा आणि तेथील आरक्षणाची प्रक्रिया रद्द करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काल (४ ऑगस्ट) काढला. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्येची अंदाजी वाढ लक्षात घेऊन नगरसेवकांच्या संख्येत केलेली वाढ रद्द झाली असून ही संख्या आता पुन्हा पुर्वीएवढीच होणार आहे. दरम्यान, अध्यादेश निघताच राज्य निवडणूक आयोगानेही त्यानुसार पाऊले उचलत राज्यातील महापालिकांमध्ये सुरु झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश जारी केला आहे.

आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी राज्यातील २३ महापालिका आणि त्यांच्या आयुक्तांना हा आदेश दिला आहे. आयोगाच्या पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकीची सुरु केलेली सर्व प्रक्रिया लगेचच थांबविण्यास त्यात सांगण्यात आले आहे. ज्या महापालिकांत निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे तिथली प्रक्रिया थांबणार आहेच, शिवाय जेथे सुरु होणार आहे, तिथली प्रक्रिया देखील सुरु करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, पनवेल आणि मीरा-भाईंदर या ९ महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्या (६ ऑगस्ट) आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. या आदेशानुसार ती आता काढण्यात येणार नाही.

बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या १४ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना देखील या आदेशानुसार प्रसिद्ध केली जाणार नाही.

23 corp stopping of all the process of reservation and voter li

Appointment of teachers | समाविष्ट २३ गावांतील शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्त्यांवर तोडगा काढा  | महापालिका आणि जिल्हा परिषदेकडे खासदार सुप्रिया सुळे यांची मागणी 

Categories
Breaking News Education PMC पुणे महाराष्ट्र

समाविष्ट २३ गावांतील शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्त्यांवर तोडगा काढा

| महापालिका आणि जिल्हा परिषदेकडे खासदार सुप्रिया सुळे यांची मागणी

पुणे | पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांतील शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्त्यांबाबत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खोळंबा होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेकडे केली आहे.
खासदार सुळे यांच्यानुसार पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांतील शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्त्यांबाबत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खोळंबा होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळणे गरजेचे आहे.
हा विषय महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर चर्चा करुन मार्गी लावता येणे शक्य आहे‌. तरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद पुणे आणि महापालिका आयुक्त पुणे  यांनी यासंदर्भात वैयक्तिक लक्ष घालून यावर  तोडगा काढण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा. अशी मागणी केली आहे.

online system for transfer of primary teachers | प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीसाठी ऑनलाईन प्रणाली सुरू

Categories
Breaking News Education Political महाराष्ट्र

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीसाठी ऑनलाईन प्रणाली सुरू

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांवर बदली प्रकरणी अन्याय होणार नाही
– हसन मुश्रीफ

मुंबई : ग्रामविकास विभागामार्फत होणाऱ्या जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया अत्यंत सोपी, पारदर्शक करण्यासाठी संगणकीय ऑनलाईन प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आहे. कोरोना काळात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या होऊ शकल्या नाहीत. मात्र आता या ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीमुळे शिक्षकांच्या बदल्याना गती मिळेल. राज्यात आजमितीस जवळपास 2 लाख प्राथमिक शिक्षक असून या प्रणालीमुळे कोणत्याही जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही, असे मत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज व्यक्त केले.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्यासाठी ग्रामविकास विभागाने ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून सन 2022 मधील शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. या प्रणालीचे अनावरण ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात करण्यात आले. या कार्यक्रमास ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, उपसचिव का.गो.वळवी, पुणे जिल्हा परिषद सीईओ तथा समिती अध्यक्ष आयुष प्रसाद, सातारा जिल्हा परिषद सीईओ विनय गौडा, पुणे स्मार्ट सीटीचे सीईओ संजय कोलते, जिल्हा परिषद सीईओ वर्धा सचिन ओंबासे, मुंबई मनपा सहआयुक्त अजित कुंभार, एमएमआरडीए सहआयुक्त राहुल कर्डीले, त्याचप्रमाणे आज्ञावली विकसित करणारे विन्सीस आयटी सव्हिसेस आणि साय-फ्युचर इंडिया प्रा.लि.चे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, नियुक्त अभ्यासगटाने मागील बदली प्रक्रियेत असलेल्या सर्व त्रुटी दूर करून सर्वसमावेशक अशी ऑनलाईन आज्ञावली विकसित केली आहे. पूर्वी शिक्षकांची बदली करताना विविध समस्या निर्माण होत होत्या. आता ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे बदली प्रक्रियाच पारदर्शक होईल. त्याचप्रमाणे आता यापुढे शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन न होता ऑनलाईन पद्धतीने होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार म्हणाले की, या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे बदली प्रक्रिया अतिशय सोपी व पारदर्शक झाली आहे. गावातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे या उद्देशासाठी शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येतात, त्या आता या संगणकीय प्रणालीमुळे पूर्ण होणार आहे. या संगणकीय प्रणालीत चुकीची माहिती भरल्यास ती अन्य शिक्षकांना पाहता येईल, अशी सुविधा देण्यात आली आहे. ही प्रणाली देशातील कोणत्याही राज्यात नसून या आज्ञावलीला अन्य राज्यातून मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रचलित संगणकीय प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाने राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी विभागवार भेटी व चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. प्रत्यक्ष बदल्या करतांना त्यांना बदल्यांसंदर्भात येणाऱ्या अनुभवांचा तौलनिक अभ्यास करून या अभ्यासगटाने आपला अहवाल शासनाला सादर केला.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या शिक्षक संवर्गाची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ग्रामविकास विभागाच्या 7 एप्रिल 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे बदलीचे सुधारित धोरण निश्चित केले आहे. यात विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता, शाळांमधील घटणारी पटसंख्या, अध्यापनातील स्थैर्य, शिक्षकांना काम करताना येणाऱ्या अडी-अडचणी आदी विचारात घेण्यात आल्या.

आंतरजिल्हा बदली : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना आंतरजिल्हा बदलीने अन्य जिल्हा परिषदेमध्ये नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. या आंतरजिल्हा बदलीसाठी कर्मचाऱ्यास किमान 5 वर्षे सलग सेवा होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे पक्षघात, दिव्यांग कर्मचारी, शस्त्रक्रिया झालेले, विधवा, कुमारिका शिक्षक, परित्यक्ता तसेच वयाने 53 वर्षे पूर्ण झालेले कर्मचारी त्याचबरोबर पती-पत्नी एकत्रिकरण आदींची विशेष संवर्ग शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

जिल्हांतर्गत बदली : जिल्हांतर्गत बदली करतांना ज्या शिक्षकांची सर्वसाधारण क्षेत्रात 10 वर्षे पूर्ण आणि विद्यमान शाळेत 5 वर्षे पूर्ण झाली आहे, अशा शिक्षकांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हातील अवघड क्षेत्र आणि शाळाची यादी घोषित करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून यासंदर्भात प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. बदलीस पात्र शिक्षकांना जिल्ह्यातील 30 शाळांचा पसंतीक्रम द्यावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पक्षाघाताने आजारी शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, शस्त्रक्रिया झालेले शिक्षक, विधवा शिक्षक, कुमारिका शिक्षक, परित्यक्ता-घटस्फोटीत महिला शिक्षक तसेच व्याधिग्रस्त शिक्षकांबरोबरच पती-पत्नी एकत्रिकरण आदी या विशेष संवर्ग शिक्षकांना बदली हवी असल्यास किंवा बदली नको असल्यास अर्ज करावा लागणार आहे.

शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेसाठी 6 टप्पे ठरविण्यात आले असून त्यासंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या बदल्यांबाबत अनियमिततेची तक्रार आल्यास त्याचा निपटारा करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.

या जिल्हा परिषद शिक्षकाची बदली धोरणांची बदली प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने निविदा प्रक्रिया राबवून आज्ञावली तयार केली आणि आज या प्रणालीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू होत आहे.

या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सातारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा तर वर्धा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन ओंबासे यांनी आभार मानले.