NCP Agitation | मुख्यमंत्र्यांनी गोविदांना आरक्षण देण्याची घोषणा करुन आरक्षणाच्या जनकांचा अपमान केला | राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अनोख्या पद्धतीने आंदोलन

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

मुख्यमंत्र्यांनी गोविदांना आरक्षण देण्याची घोषणा करुन आरक्षणाच्या जनकांचा अपमान केला

| राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अनोख्या पद्धतीने आंदोलन

पुणे – भाजपाच्या कच्छपी लागून पन्नास आमदारांना खोक्यात घालून सत्ता स्थापन करणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी आरक्षणाची सरेआम खिल्ली उडविली. या सरकारमधील मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी देखील यात तेल ओतण्याचे काम केले आहे. असा आरोप राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला. तसेच या सर्वांचा निषेध करण्यासाठी पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेस युवती विभागाने पक्षाने पुण्यातील फर्ग्युसन रस्त्यावर मंगळागौरी ,डोंबारी, लुडो ,गोट्या खेळत अनोख्या पद्धतीने निषेध व्यक्त केला.

यावेळी राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, देशात बेरोजगारीचा दर अतिशय गंभीर म्हणजे ७.८ एवढा असून केंद्र सरकारच्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) संस्थेच्या अहवालात बेरोजगारीचे हे भीषण वास्तव नमूद कऱण्यात आले आहे दुसरीकडे केंद्र सरकारने एकामागून एक सरकारी कंपन्या आपल्या मित्रांच्या घशात घालण्याचा सपाटा लावला असून गोरगरीब, मेहनती तसेच होतकरु विद्यार्थ्यांच्या वाट्याच्या हक्काच्या नोकऱ्या संपविण्याचा उद्योग लावला आहे. त्यातच भरीत भर म्हणून लॅटरल एन्ट्रीच्या नावाखाली विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्यास सुरवात केली आहे.  हे सर्व प्रकार स्पर्धा परिक्षांचा दर्जा कमी करण्यासाठी येत असून जनतेच्या हक्काचा रोजगार हेतुपुरस्सरपणे संपविण्याचे कारस्थान आखले जात आहे. ही सर्व परिस्थिती एकीकडे तर दुसरीकडे महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या विचारवंतांच्या अथक वैचारीक मंथनातून पुढे आलेल्या सामाजिक आरक्षणाची “गोविंदांना आरक्षण देण्याची’ सवंग घोषणा करुन खिल्ली उडविण्याचे कपट कारस्थान सत्ताधारी सरकारच्या माध्यमातून आखण्यात येत आहे, हे अतिशय संतापजनक आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत विविध नवीन खेळ सहभागी करून परीक्षेचा दर्जा कमी करणाऱ्या सरकारचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त यांनी जोरदार निषेध व्यक्त केला. नऊवारी नेसून आलेल्या महिला मंगळागौरीची गाणी गात फर्गुसन रस्त्यावर सोमवारी सकाळी पहावयास मिळाल्या. त्याच सोबत वेगवेगळे तरुण गोट्या खेळून सरकारचा निषेध करताना दिसले.
यावेळी काही युवक आणि युवती सापशिडी, विटी दांडू असे खेळ खेळून सरकारचा निषेध व्यक्त करताना दिसले. याच प्रसंगी काही तरुणांनी तरुणांनी अभ्यास करत पुस्तके घेऊन अभ्यास करत, अभ्यास करणाऱ्यांना सरकार कमी लेखत असल्याचे दाखवून दिले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पुणे अध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, राज्य सरकारने एमपीएससीच्या परीक्षेत दहीहंडीतील खेळाडूंनाही आरक्षण मिळेल असे सांगून गुणवत्तेची खिल्ली उडविली.’ पन्नास खोके, एकदम ओके’ यानुसार हे सरकार सत्तेत आले असून त्यांच्याकडून दुसऱ्या अपेक्षा नाही.ते पुढे म्हणाले विद्यार्थ्यांनी अभ्यास सोडून दहीहंडी फोडणे ,डोंबऱ्याचे खेळ करणे ,मंगळागौरी खेळ करणे, सापशिडी खेळणे , विटी दांडू खेळणे असे उद्योग करावे लागतील. सरकारने या गोष्टीचा वेळीच निर्णय घेऊन त्याबाबत ठोस पावले उचलावीत. अन्यथा, आगामी काळात आम्ही आणखी आक्रमक पद्धतीने आंदोलन करू.

पक्षाचे प्रवक्ते प्रदिप देशमुख म्हणाले, “या देशातील सामाजिक आरक्षणाला एक मोठी वैचारीक परंपरा आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून हळूहळू सामाजिक समतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात येऊ लागले आहे. ज्यांच्या विचारसरणीचा पायाच मुळी विषमतेवर आधारलेला आहे, त्यांच्याकडून आरक्षणाची खिल्ली उडविण्याची अपेक्षित आहे.हे अतिशय दुःखद आणि असंवेदनशीलतेचा कहर आहे. मुख्यमंत्रीपदी असणाऱ्या व्यक्तीकडे किमान विचारांचे हे सामाजिक अभिसरण समजून घेण्याचा आवाका असणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाच्या बाबतीत बेजबाबदार आणि असंवेदनशील विधाने करुन डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आदी महापुरुषांचा अवमान देखील केला आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो. ”
याप्रंगी यावेळी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, प्रवक्ते अंकुश काकडे व प्रदीप देशमुख, सुषमा सातपुते, मूणलिनी वाणी ,संदीप बालवडकर , सायली वांजळे लक्ष्मण आरडे ,किशोर कांबळे महेश हंडे , विक्रम मोरे , चारुदत्त घाडगे , असिफ शेख़ , यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते उपस्थित होते.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Suspension of election process | महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतेच मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या चालू असलेली सर्व निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज याबाबतचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा आदेश संबंधित महापालिकांचे आयुक्त आणि संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळविण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापालिकांच्या निवडणुका ३ ऐवजी पुन्हा ४ सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा आणि जिल्हा परिषदांमधीलही वाढीव गट आणि गण यांच्या संख्येतही घट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर गुरुवारी त्यासंदर्भातील अध्यादेशही काढला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आज राज्यातील महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची सुरु झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश तातडीने जारी केला आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची प्रक्रिया स्थगित

राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची गट आणि गणांची रचना, तसेच आरक्षण प्रक्रियादेखील स्थगित केली आहे. त्यामुळे राज्‍य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे.

२५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज (५ ऑगस्ट) रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी आणि १२ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली असून, यथावकाश पुढील आदेश देण्यात येतील, असे आयोगाच्या आदेशात म्हंटले आहे.

महापालिकांची प्रक्रिया स्थगित :

महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत बदल करणारा आणि तेथील आरक्षणाची प्रक्रिया रद्द करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काल (४ ऑगस्ट) काढला. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्येची अंदाजी वाढ लक्षात घेऊन नगरसेवकांच्या संख्येत केलेली वाढ रद्द झाली असून ही संख्या आता पुन्हा पुर्वीएवढीच होणार आहे. दरम्यान, अध्यादेश निघताच राज्य निवडणूक आयोगानेही त्यानुसार पाऊले उचलत राज्यातील महापालिकांमध्ये सुरु झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश जारी केला आहे.

आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी राज्यातील २३ महापालिका आणि त्यांच्या आयुक्तांना हा आदेश दिला आहे. आयोगाच्या पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकीची सुरु केलेली सर्व प्रक्रिया लगेचच थांबविण्यास त्यात सांगण्यात आले आहे. ज्या महापालिकांत निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे तिथली प्रक्रिया थांबणार आहेच, शिवाय जेथे सुरु होणार आहे, तिथली प्रक्रिया देखील सुरु करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, पनवेल आणि मीरा-भाईंदर या ९ महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्या (६ ऑगस्ट) आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. या आदेशानुसार ती आता काढण्यात येणार नाही.

बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या १४ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना देखील या आदेशानुसार प्रसिद्ध केली जाणार नाही.

23 corp stopping of all the process of reservation and voter li

New reservation | PMC election | ५८ पैकी ३४ प्रभागांत नव्याने आरक्षण सोडत करावी लागणार  | निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार लवकरच सोडत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

५८ पैकी ३४ प्रभागांत नव्याने आरक्षण सोडत करावी लागणार

| निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार लवकरच सोडत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू झाल्याने महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ५८ पैकी ३४ प्रभागांतील सध्या असलेल्या आरक्षणात पूर्णपणे बदल होणार आहे. या सर्व प्रभागांत नव्याने आरक्षण ठरविण्यात येणार असल्यामुळे यापूर्वीच्या आरक्षणामुळे सुखावलेल्या अनेक इच्छुकांवर पुन्हा टांगती तलवार आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नव्याने सोडतीचा कार्यक्रम होणार आहे. अशी माहिती निवडणूक अधिकारी यशवंत माने यांनी दिली.

आगामी महापालिका निवडणुका या तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार आहेत. यापूर्वीच प्रभागरचना अंतिम करून आरक्षणाची सोडतही काढण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या दोन प्रवर्गाची आरक्षण सोडत ३१ मे रोजी काढण्यात आली. त्यानुसार अनुसूचित जातीच्या २३ जागांपैकी १२ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. तर अनुसूचित जमातीच्या २ जागांपैकी एक जागा महिलांसाठी आरक्षित केली आहे. त्यामुळे ५८ प्रभागांपैकी २४ प्रभागांत अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण यापूर्वीच निश्‍चित करण्यात आले आहे. तर ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन निकाल न आल्यामुळे ३४ प्रभागांत सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण या प्रवर्गांतील आरक्षण टाकण्यात आले होते. या आरक्षणामुळे शहरातील अनेक इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फेरले होते. तर काही इच्छुकांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला होता.

दरम्यान, काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे महापालिकांना पुन्हा आरक्षणाची सोडत काढावी लागणार आहे. या संदर्भात माहिती घेतल्यानंतर ३४ प्रभागांतील आरक्षणाची सोडत नव्याने काढली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या या ३४ प्रभागांत जे आरक्षण आहे. त्यामध्ये ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे. अ, ब आणि क अशा तीन गटांमध्ये कोणत्या गटात हे आरक्षण पडणार, कोणता प्रभाग खुला तर कुठला ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित होणार यावरून आता इच्छुकांच्या मनात धाकधूक वाढली आहे. नवीन सोडतीसाठीची तारीख निवडणूक आयोगाकडून निश्चित केली जाणार आहे.