PMP’s e-bus depot | पीएमपीच्या ई-बस डेपोचे शुक्रवारी उद्‌घाटन | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार

Categories
Breaking News social पुणे

पीएमपीच्या ई-बस डेपोचे शुक्रवारी उद्‌घाटन | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार

‘पीएमपीएमएल’च्या पुणे स्टेशन ई-बस डेपोचा उद्‌घाटन समारंभ व ९० ई-बसचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता. २) पुणे स्टेशन स्थानकावर होणार आहे. या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित राहतील.

केंद्र शासनाच्या फेम-२ योजनअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या १५० ई-बसेससाठी प्रति बस ५५ लाख रूपये प्रमाणे अनुदान केंद्र सरकारने दिले आहे. बीआरटी लेन मधून धावणाऱ्या या ई-बसचे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्ये म्हणजे त्या १२ मीटर लांब असून ३३ आसन क्षमतेच्या आहेत. संपूर्ण वातानुकुलित, दिव्यांगांसाठी खास सुविधा, आयटीएमएस, मोबाईल चार्जिंग या सुविधाही बसमध्ये आहेत. पुणे स्टेशन ई-बस डेपोतून बसेस हिंजवडी माण फेज ३, गोखलेनगर, आळंदी, विश्रांतवाडी, लोहगाव, मांजरी बु., रांजणगाव/कारेगाव, खराडी, विमाननगर, कोंढवा खुर्द, साळुंके विहार, चिंचवड गाव, शेवाळेवाडी या मार्गांवर धावणार आहेत.

NCP Agitation | मुख्यमंत्र्यांनी गोविदांना आरक्षण देण्याची घोषणा करुन आरक्षणाच्या जनकांचा अपमान केला | राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अनोख्या पद्धतीने आंदोलन

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

मुख्यमंत्र्यांनी गोविदांना आरक्षण देण्याची घोषणा करुन आरक्षणाच्या जनकांचा अपमान केला

| राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अनोख्या पद्धतीने आंदोलन

पुणे – भाजपाच्या कच्छपी लागून पन्नास आमदारांना खोक्यात घालून सत्ता स्थापन करणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी आरक्षणाची सरेआम खिल्ली उडविली. या सरकारमधील मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी देखील यात तेल ओतण्याचे काम केले आहे. असा आरोप राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला. तसेच या सर्वांचा निषेध करण्यासाठी पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेस युवती विभागाने पक्षाने पुण्यातील फर्ग्युसन रस्त्यावर मंगळागौरी ,डोंबारी, लुडो ,गोट्या खेळत अनोख्या पद्धतीने निषेध व्यक्त केला.

यावेळी राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, देशात बेरोजगारीचा दर अतिशय गंभीर म्हणजे ७.८ एवढा असून केंद्र सरकारच्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) संस्थेच्या अहवालात बेरोजगारीचे हे भीषण वास्तव नमूद कऱण्यात आले आहे दुसरीकडे केंद्र सरकारने एकामागून एक सरकारी कंपन्या आपल्या मित्रांच्या घशात घालण्याचा सपाटा लावला असून गोरगरीब, मेहनती तसेच होतकरु विद्यार्थ्यांच्या वाट्याच्या हक्काच्या नोकऱ्या संपविण्याचा उद्योग लावला आहे. त्यातच भरीत भर म्हणून लॅटरल एन्ट्रीच्या नावाखाली विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्यास सुरवात केली आहे.  हे सर्व प्रकार स्पर्धा परिक्षांचा दर्जा कमी करण्यासाठी येत असून जनतेच्या हक्काचा रोजगार हेतुपुरस्सरपणे संपविण्याचे कारस्थान आखले जात आहे. ही सर्व परिस्थिती एकीकडे तर दुसरीकडे महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या विचारवंतांच्या अथक वैचारीक मंथनातून पुढे आलेल्या सामाजिक आरक्षणाची “गोविंदांना आरक्षण देण्याची’ सवंग घोषणा करुन खिल्ली उडविण्याचे कपट कारस्थान सत्ताधारी सरकारच्या माध्यमातून आखण्यात येत आहे, हे अतिशय संतापजनक आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत विविध नवीन खेळ सहभागी करून परीक्षेचा दर्जा कमी करणाऱ्या सरकारचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त यांनी जोरदार निषेध व्यक्त केला. नऊवारी नेसून आलेल्या महिला मंगळागौरीची गाणी गात फर्गुसन रस्त्यावर सोमवारी सकाळी पहावयास मिळाल्या. त्याच सोबत वेगवेगळे तरुण गोट्या खेळून सरकारचा निषेध करताना दिसले.
यावेळी काही युवक आणि युवती सापशिडी, विटी दांडू असे खेळ खेळून सरकारचा निषेध व्यक्त करताना दिसले. याच प्रसंगी काही तरुणांनी तरुणांनी अभ्यास करत पुस्तके घेऊन अभ्यास करत, अभ्यास करणाऱ्यांना सरकार कमी लेखत असल्याचे दाखवून दिले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पुणे अध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, राज्य सरकारने एमपीएससीच्या परीक्षेत दहीहंडीतील खेळाडूंनाही आरक्षण मिळेल असे सांगून गुणवत्तेची खिल्ली उडविली.’ पन्नास खोके, एकदम ओके’ यानुसार हे सरकार सत्तेत आले असून त्यांच्याकडून दुसऱ्या अपेक्षा नाही.ते पुढे म्हणाले विद्यार्थ्यांनी अभ्यास सोडून दहीहंडी फोडणे ,डोंबऱ्याचे खेळ करणे ,मंगळागौरी खेळ करणे, सापशिडी खेळणे , विटी दांडू खेळणे असे उद्योग करावे लागतील. सरकारने या गोष्टीचा वेळीच निर्णय घेऊन त्याबाबत ठोस पावले उचलावीत. अन्यथा, आगामी काळात आम्ही आणखी आक्रमक पद्धतीने आंदोलन करू.

पक्षाचे प्रवक्ते प्रदिप देशमुख म्हणाले, “या देशातील सामाजिक आरक्षणाला एक मोठी वैचारीक परंपरा आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून हळूहळू सामाजिक समतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात येऊ लागले आहे. ज्यांच्या विचारसरणीचा पायाच मुळी विषमतेवर आधारलेला आहे, त्यांच्याकडून आरक्षणाची खिल्ली उडविण्याची अपेक्षित आहे.हे अतिशय दुःखद आणि असंवेदनशीलतेचा कहर आहे. मुख्यमंत्रीपदी असणाऱ्या व्यक्तीकडे किमान विचारांचे हे सामाजिक अभिसरण समजून घेण्याचा आवाका असणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाच्या बाबतीत बेजबाबदार आणि असंवेदनशील विधाने करुन डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आदी महापुरुषांचा अवमान देखील केला आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो. ”
याप्रंगी यावेळी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, प्रवक्ते अंकुश काकडे व प्रदीप देशमुख, सुषमा सातपुते, मूणलिनी वाणी ,संदीप बालवडकर , सायली वांजळे लक्ष्मण आरडे ,किशोर कांबळे महेश हंडे , विक्रम मोरे , चारुदत्त घाडगे , असिफ शेख़ , यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते उपस्थित होते.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Cabinet Decision | मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय | राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतरची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

नगर विकास विभाग

मुंबई मेट्रो मार्गिका-3 च्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता

 

कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-3 प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पाचा मूळ खर्च 23 हजार 136 कोटी होता तो आता 33 हजार 405 कोटी 82 लाख रुपयांचा होईल. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र शासनाचा सहभाग मिळण्याकरिता देखील केंद्र शासनास विनंती करण्यात येत आहे.

सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम 2 हजार 402 कोटी 7 लाख वरुन 3 हजार 699 कोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी 1 हजार 297 कोटी 74 लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

या सुधारित वित्तीय आराखडयानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज 13 हजार 235 कोटीवरुन 19 हजार 924 कोटी 34 लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

मुंबई मेट्रो मार्ग -3 ची एकूण लांबी 33.5 किमी असून हा मार्ग संपूर्ण भुयारी आहे. या मार्गात 26 भुयारी आणि एक जमिनीवरील अशी 27 स्थानकं असून वर्ष 2031 पर्यंत 17 लाख प्रवासी प्रतिदिन प्रवास करतील असा अंदाज आहे. ही मार्गिका सुरु झाल्यानंतर नरिमन पाँईट, वरळी, वांद्रे कुर्ला संकुल व आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य विमानतळ, मरोळ औद्योगिक वसाहत, सीप्झ अशी महत्वाची केंद्र मेट्रोने जोडली जातील. कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 50 मिनिटात करणे सहज शक्य होणार आहे.

सध्या बोगद्यांचे 98.6 टक्के एवढे काम झाले असून भूमिगत स्थानकांचे सुमारे 82.6 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी 73.14 हेक्टर शासकीय जमिन व 2.56 हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.

—–०—–

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

 

रत्नागिरी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यास मान्यता

जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचेही होणार श्रेणीवर्धन

 

रत्नागिरी येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महाविद्यालयास संलग्नित जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन ४३० रुग्णखाटांचे जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

रत्नागिरी शहर हे कोकणातील उच्चशिक्षणाचे देखील प्रमुख केंद्र आहे. जिल्ह्याचा बराचसा भाग ग्रामीण असून लोकसंख्या १६.९६ लाख आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला वैद्यकीय सुविधा मिळवून देण्यासाठी नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासोबतच निर्माण करण्यात येणाऱ्या श्रेणीवर्धित जिल्हा रुग्णालयाचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्याची वैद्यकीय व्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.

—–०—–

 

मदत व पुनर्वसन विभाग

अतिवृष्टीग्रस्तांना राज्य शासनाचा मोठा दिलासा

दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत करणार

 

गेल्या दोन महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार एनडीआरएफ च्या मदतीच्या दुप्पट रक्कम नुकसानग्रस्तांना देण्याचा आणि दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत ही मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले की या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

—–०—–

Expansion of the State Cabinet | राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार

राज्यपालांनी 18 नवनियुक्त मंत्र्यांना दिली पद व गोपनीयतेची शपथ

मुंबई |  राज्य मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार करण्यात आला. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी 18 नवनियुक्त मंत्र्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. राजभवनातील दरबार हॉल येथे शपथविधी समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

या समारंभास विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनिषा म्हैसकर उपस्थित होते.

शपथविधी सोहळ्यास सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास प्रारंभ झाला. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सर्वश्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, डॉ. विजयकुमार गावित, गिरीष महाजन, गुलाबराव पाटील, दादाजी भुसे, संजय राठोड, सुरेश खाडे, संदीपान भुमरे, उदय सामंत, प्रा.तानाजी सावंत, रवींद्र चव्हाण, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, अतुल सावे, शंभूराज देसाई, मंगलप्रभात लोढा यांना
पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.

 

राष्ट्रगीताने शपथविधी सोहळ्याची सुरुवात आणि सांगता झाली. या सोहळ्याला नवनियुक्त मंत्र्यांचे कुटुंबीय, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.

Again four member wards | पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग | 2017 नुसार वाॅर्ड संख्या

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग : 2017 नुसार वाॅर्ड संख्या

महापालिका निवडणूक आता अजून लांबण्याची चिन्हे आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग असणार आहे. त्यामुळे सध्या तीनच्या प्रभागरचनेनुसार सुरू असलेली निवडणूक तयारी पुन्हा वाया जाण्याची चिन्हे आहेत. याचा भाजपला फायदा होणार असून महाविकास आघाडीला वेगळी रणनीती आखावी लागणार आहे.

भाजप सरकारने चारच्या प्रभागानुसार राज्यात 2017 मध्ये अनेक महापालिकांत वर्चस्व मिळवले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभागरचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप होता. तसेच अनेक महापालिकांत प्रभागांची संख्या महाविकास आघाडी सरकारने वाढवली होती. ही वाढवलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने आज घेतलेल्या कॅबिनेटमध्ये अधोरेखित केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील 18 हून अधिक महापालिकांचे निवडणुकांचे गणित बदलू शकते. अनेक इच्छुकांचा खर्च वाया जाणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नियमबाह्य पद्धतीने वाढवलेली सदस्यसंख्या त्वरीत रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. तेव्हाच शिंदे सरकार जुनीच प्रभाग रचना करण्याच्या मनःस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

असा आहे सरकारचा निर्णय

नगर विकास विभाग

मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा

मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती खालील प्रमाणे :-
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
—–०—–

ग्राम विकास विभाग

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.
—–०—–

My Vasundhara Award | PMC | पुणे महानगरपालिकेस माझी वसुंधरा पुरस्कार 

Categories
Breaking News cultural PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे महानगरपालिकेस माझी वसुंधरा पुरस्कार

पुणे महानगरपालिकेस माझी वसुंधरा पुरस्कार राज्य सरकारच्या वतीने नुकताच देण्यात आला.

जागतिक पर्यावरण दिननिमित्त माझी वसुंधरा अभियान, महाराष्ट्र शासन अंतर्गत ५ जून २०२२ रोजी मुंबई येथे पारितोषिक वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रम प्रसंगी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,  उपमुख्यमंत्री अजित पवार,  महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात,  पर्यटन व राजशिष्ठाचार तथा पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे
व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पंचतत्वांचे संवर्धन, संरक्षण व जतन करून शाश्वत विकास साधण्यासाठी सुरु केलेल्या माझी वसुंधरा अभियान २.०, २०२१-२२ स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील विविध महानगरपालिका, नगर पालिका, ग्रामपंचायतीनी सहभाग घेतला होता. विविध गटांपैकी अमृत शहरे या गटामध्ये राज्यस्तरावर
पुणे महानगरपालिकेस तृतीय क्रमांकाचे बक्षीस देण्यात आले.  महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र स्वीकारले.

या प्रसंगी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन केलेल्या EV (इलेक्ट्रिक व्हेकल) सेल साठी विशेष ओळख म्हणून पुणे शहराला  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडून सन्मानित करण्यात आले. पुणे शहर हे EV  सेल स्थापन करणारे भारतातील पहिले शहर आहे. महाराष्ट्र राज्याची EV  पोलिसीचे उद्दिष्टे साधण्यासाठी व शहरामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याच्या हेतूने EV  प्रयत्नशील आहे. सन २०२१ मध्ये पुणे शहरात ६२०५ इतकी वाहने नोंदविली गेली, तसेच जानेवारी २०२२ पासून मे २०२२ पर्यंत ५ महिन्याच्या कालावधीतच पुणे शहरात ८०५३ इतकी वाहने नोंदविली गेली. पुणे शहराच्या या संकल्पनेतून प्रेरणा घेऊन भारतातील इतर शहरे सुद्धा EV  सेल स्थापन करण्यास उत्सुक आहेत.

Raj Thackeray | अयोध्या दौऱ्याला विरोध हा ट्रॅप; राज ठाकरेंचा रोख कुणाकडे? | मुख्यमंत्री, संजय राऊत, आदित्य ठाकरे बद्दल काय म्हणाले राज ठाकरे? 

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

अयोध्या दौऱ्याला विरोध हा ट्रॅप; राज ठाकरेंचा रोख कुणाकडे? 

: मुख्यमंत्री, संजय राऊत, आदित्य ठाकरे बद्दल काय म्हणाले राज ठाकरे? 

पुणे : मनसे प्रमुख राज ठाकरेंची आज पुण्यात सभा झाली. यावेळी त्यांनी अयोध्या दौरा का रद्द केला? याचं कारण सांगितलं. तसेच त्यांच्या अयोध्या दौऱ्यावरून ज्या घडामोडी घडल्या त्याला महाराष्ट्रातून रसद पुरविण्यात आल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला. इतकंच नाहीतर मुख्यमंत्र्यांवर, संजय राऊत, आदित्य ठाकरे यांच्यावर  देखील जोरदार टीका केली. 

.औरंगजेबाच्या कबरीवर माथा टेकवून जातात.

अफजल खानाच्या कबरीचा विस्तार किती झालाय? त्याच्या कबरीसाठी फंड येतो कुठून? औरंगजेबाच्या कबरीवर माथा टेकवून जातात. तरीही महाराष्ट्र थंड आहे. आम्हाला काहीही वाटत नाही. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सकाळची अजान बंद झाली. अजानचा आवाज हळूहळू वाढणार. भोंग्यांचा विषय सुरू झाला तर एकदा तुकडा पाडून टाका. हे आंदोलन आहे. २८ हजार मनसे कार्यकर्त्यांना नोटीस आली. जे कायद्यानुसार वागतात त्यांच्यावर तुम्ही गुन्हे दाखल करणार का? जे कायदे पाळत नाहीत त्यांच्यासोबत चर्चा करणार का? आंदोलने होत राहणार आहे. आमची टीम तयार आहे. हे आंदोलन सुरू ठेवायचं आहे. त्यासाठी एक पत्र देणार आहे आणि ते प्रत्येक हिंदू बांधवांच्या घरी पोहोचवायची आहे, असं राज ठाकरे म्हणाले.

”पवारांनी बाळासाहेबांची विश्वासार्हता घालवली” – 

”औरंगाबादेत बघता बघता एमआयएमचा खासदार झाला. कोणीतरी येतं आणि औरंगजेबाच्या कबरीवर माथा टेकवतं? तुम्ही काय करता? एमआयएमच्या अवलादी हे औरंगजेबाच्या कबरीवर नतमस्त होतात. याचं शिवसेनेला काहीच वाटत नाही. कारण शिवसेनेसाठी सत्ता महत्वाची आहे. औरंगजेब हा शरद पवारांना सुफी संत वाटतो का? शरद पवार बाळासाहेबांची विश्वासार्हता घालवत आहेत. तरीही शिवसेना पवारांसोबत आहे”, असा टोलाही पवारांनी लगावला.

तुम्ही कोण? महात्मा गांधी कि वल्लभभाई पटेल?

”राज ठाकरे आंदोलन अर्धवट सोडतो, असं म्हणतात. पण, मला एक आंदोलन दाखवा जे अर्धवट सोडलं. टोल नाक्यापासून सर्वच आंदोलन यशस्वी झाले. तुमच्या अंगावर एकतरी आंदोलन केल्याचा गुन्हा आहे का? हे उद्धव ठाकरेंनी सांगावं. भूमिका कुठलीच घ्यायची नाही. संभाजीनगरचं नामकरण झालं की नाही झालं काय फरक पडतो असं म्हणतात. मी आहे असं सांगतात. पण तू कोण आहे ? वल्लभभाई पटेल की महात्मा गांधी?” अशी जोरदार टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर केली.

राऊत-राणा एकत्र जेवतात 

राणा दाम्पत्य आणि शिवसेनेत इतका राडा झाला. त्यानंतर संजय राऊत आणि रवी राणा हे लेहमध्ये जेवण करताना दिसले. मातोश्रीवर हनुमान चालिसा वाचण्यासाठी आलेल्यांसोबत तुम्ही फिरताय. हे सर्व ढोंगी आहेत. यांचं हिंदूत्व फक्त बोलण्यापुरतं आहे. त्यादिवशी मुख्यमंत्र्यांची सभा झाली. काय पोरकटपणा लावलाय? यांचं हिंदूत्व खोटं आणि आमचं खरं असं सांगतात, असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला.

राज ठाकरेंचा रोख कोणाकडे? –

कारसेवकांना ठार करून शरयू नदीत मृतदेह सोडले होते. त्या ठिकाणाचं देखील दर्शन मला घ्यायचं होतं. पण, राजकारणात अनेकांना भावना समजत नाही. अयोध्येत काही झालं असतं तर आपले कार्यकर्ते त्यांच्यावर धावून गेले असते. तुमच्यावर गुन्हे दाखल करून तुम्हाला तुरुंगात टाकलं असतं. आपल्या कार्यकर्त्यांची मला काळजी आहे. आता आठवलं का? राज ठाकरेंनी माफी मागावी? आतापर्यंत कुठे गेले होते? विषय माफी मागण्याचा आहे ना? गुजरातमध्ये अल्पेश ठाकूर नावाची व्यक्त आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या लोकांना मारलं होतं. त्यांना गुजरातमधून हाकलण्यात आलं. तिथून कोण माफी मागणार का? असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केला.

अयोध्या दौऱ्याला विरोध हा ट्रॅप, महाराष्ट्रातून रसद पुरविली – राज ठाकरे 

पायाचं दुखणं वाढलं आहे. कंबरेला त्रास होतो. त्यामुळे येत्या १ जूनला शस्त्रक्रिया करणार आहे. अयोध्या दौरा तात्पुरता स्थगित केल्यानंतर अनेकांना वाईट वाटलं. अनेकजण कुत्सितपणे बोलायला लागेल. पण, मुद्दाम त्यांना बोलण्यासाठी दोन दिवस वेळ दिला आणि आज भूमिका सांगण्यासाठी सभा घेतली. माझ्या अयोध्या दौऱ्याच्या घोषणेनंतर ज्या काही राजकीय नाट्यमय घडामोडी घडल्या तो एक ट्रॅप होता. त्यासाठी महाराष्ट्रातून रसद पुरविण्यात आली. अयोध्या वारी खुपणाऱ्यांनी हे काम केलं आहे., असा आरोप देखील राज ठाकरेंनी केला.

भाषणाच्या सुरुवातीला पवारांना टोला –

निवडणुका नाही, उगाच कशाला पावसात भिजत भाषण करायचं, असं म्हणत भाषणाच्या सुरुवातीलाच शरद पवारांना टोला लगावला.

अंध विद्यार्थ्यांना मंचावर स्थान –

पुण्यातील अंध विद्यार्थ्यांची राज ठाकरेंच्या सभेला उपस्थिती लावली आहे. त्यांना व्यासपीठावर बोलावून राज ठाकरेंनी त्यांचा सन्मान केला. त्यांना मंचावर स्थान देण्यात आले.

Agricultural awards : कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत पाचपटीने वाढ!

Categories
Breaking News cultural महाराष्ट्र शेती

आर्थिक राजधानीसोबत कृषी राजधानी म्हणून महाराष्ट्राची व्हावी नवी ओळख

    : राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

 :शेतकऱ्यांचा सन्मान हा शासनाचा बहुमान ; कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत करणार वाढ : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नाशिक : शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल होऊ शकत नाही, असे असले तरी कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत वाढ करणार. तसेच संपूर्ण विश्वात जो युगानुयुगे अन्नदाता म्हणून आपले कर्तव्य निभावतोय त्यांचा सन्मान म्हणजे शासनाचा खऱ्या अर्थाने बहुमान आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज शेतकऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

एकीकडे अत्यंत प्रगत तर दुसरीकडे अत्यंत प्राथमिक अवस्थेत असणारी शेती आपल्याला दिसते. हे चित्र बदलायचे असेल तर कृषी विद्यापींठांमधील संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून ते मातीत अवतरायला हवे. तसेच देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राची देशाच्या कृषी क्षेत्राची राजधानी म्हणून नवीन ओळख निर्माण करा, असे आवाहन आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले आहे. ते आज नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात बोलत होते.

 

विद्यापीठाच्या  धन्वंतरी सभागृह शिक्षक प्रशिक्षण प्रबोधिनी  येथे आयोजित वर्ष सन 2017, 2018 व 2019 च्या या राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, रोजगार हमी फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, आमदार सर्वश्री हिरामण खोसकर, दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे, नितीन पवार, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त राहीबाई पोपेरे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषि विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

यावेळी बोलताना राज्यपाल  कोश्यारी म्हणाले, हा देश अनादी काळापासून शेतीप्रधान आहे. इथल्या शेतकऱ्याची भारताचाच नाही तर देशाबाहेरही अन्नदाता म्हणून ओळख आहे. त्यामुळे हा देश सदैव शेतकऱ्यांच्या ऋणात आहे. महाराष्ट्रात शेतीचे नवनवीन प्रयोग होत आहेत. काही प्रयोगांना जी.आय. टॅगिंगही मिळाले आहे. सेंद्रिय शेती व बाजाराच्या मागणीप्रमाणे पीकपद्धतीचा अवलंब केल्याने चारपटीने उत्पन्नात वाढ झाल्याची, शेतीमाल अमेरिका, ब्रिटन सारख्या देशात प्रत्यक्ष निर्यात झाल्याची उदाहरणं मी पाहिली आहेत. एवढच नाही तर हे प्रयोग पाहण्यासाठी उत्तराखंड येथील शेतकऱ्यांनाही आपण आमंत्रित केल्याचे यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले. उद्योगांनी इथल्या गरीब शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करताना राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, ज्या शेतकऱ्यांना आज पुरस्कार मिळाले आहेत, त्यांनी आपल्यासोबतचे अनुभव, ज्ञान इतर शेतकरी बांधवांना द्यायला हवे. आपल्यासोबत इतरांनाही पुढे नेत घरात जसे नव्या जन्माचा आनंद आपण घेतो तसा आनंदोत्सव अनुभवावा, असे आवाहनही यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांना केले.

 

यंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान हा नव्या शेतीचा खरा मुलमंत्र असून ते आत्मसात करण्याबरोबरच शेजारी गुजरात व देशात काही ठिकाणी सुरू असलेल्या नैसर्गिक (प्राकृतिक) शेतीचे प्रयोगही आपण पहायला हवेत. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इगतपूरी मधील कमीत कमी जमीनीत करता येण्यासारखा आत्याधुनिक व्हर्टीकल फार्मिंगचा प्रयोगही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक आहे.

 

कोरोनाकाळात संपूर्ण देशाला वाचवण्याचं कार्य आमच्या अन्नदाता शेतकरी बांधवांनी केले आहे. साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉल निर्मिती फायदेशीर व अधिक लाभाची असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासन व केंद्र सरकार खूप योजना राबवत आहेत, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा. शासन सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी होते, राहील अशी ग्वाही यावेळी राज्यपाल  कोश्यारी यांनी दिली.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, आपल्या देशाची ओळख कृषीप्रधान देश म्हणून आहे. त्यामुळे देशातील अन्नदाता शेतकरी राजाच हा देशाचे खरे वैभव आहे. या वैभवाचं मोल एखाद्या पुरस्काराच्या रकमेतून होवू शकत नाही याची आपणा सर्वांना जाणीव आहे, या पुरस्कारांची रचना दशकभरापूर्वीची आहे, आता त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना यावेळी कृषी विभागास करतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, कोविड कालखंडातून जग अजूनही बाहेर पडलेले नाही. परंतु कितीही संकटे आली आणि गेली, मात्र आमचा शेतकरी राजा मात्र ताठ कण्याने उभा होता, तो थांबला नाही, कोरोनात कोलमडणारा संपूर्ण विश्वाचा डोलारा या अन्नदात्याने आपल्या खांद्यावर घेतला. आपल्या सरकारनेही त्याला भक्कम पाठबळ दिले. शहरी लोकांसाठी शेतकरी जीवनाची कल्पना करणे अवघड आहे, गेल्या दोन वर्षांच्या संकटकाळात संपूर्ण जग लॉकडाऊनमध्ये वर्क फ्रॉम होम काम करत होते. शेतकरी मात्र वर्क फ्रॉम होम काम करत असता तर? या प्रश्नांची कल्पनाच आपल्याला जेव्हा असह्य करून सोडते, तेव्हा अपोआपच अन्नदात्याचे महत्व अधोरेखित होते.

 

संपूर्ण लॉकडाऊनमध्ये अहोरात्र शेतात संपूर्ण कुटुंबासह जर कुणी अनलॉक राहिला असेल तर तो आमचा अन्नदाता शेतकरी राजा होता. त्यानेच प्रत्येकाच्या घरांपर्यंत अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे पोहचवली आहेत. त्यामुळे जेव्हा संकटं उभी ठाकतात तेव्हा आमचा शेतकरी न डगमगता संकटांशी दोन हात करतो, जिंकतो. मी जेव्हा केव्हा राज्यात दौऱ्यावर जातो तेव्हा आपल्या शेतकरी बांधवांना आवर्जून भेटत असतो. त्यात मोठ्या प्रमाणात महिला शेतकरी मला दिसतात. आजीपासून नातीपर्यंतची पिढी शेतात काम करतांना दिसते. आपण सर्वजण भविष्याचे नियोजन करत असतो. पण शेतात काम करणाऱ्या आजीला नेहमीच नातीच्या रात्रीच्या जेवणाची भ्रांत असते. अशा परिस्थितीतही पद्मश्री राहीबाई पोपेरे सारख्या काही महिला शेतकरी चाकोरीबद्ध शेतीची जीवनशैली बाजुला सारून बीज बॅंकांची संकल्पना आत्मसात करतात. नवनवे प्रयोग करतात, तेव्हा कौतुकाची संकल्पनाही त्यांच्या या कार्यासमोर तोकडी वाटायला लागते, असेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले. ते म्हणाले, शेतीत नवनवे प्रयोग करत असताना आपण परदेशी वाणावर अवलंबून होतो. थोडं पुढे आल्यानंतर पुन्हा आपल्याला मागे वळून पाहताना ‘जुनं तेच सोनं’ म्हणायची वेळ आलीय. असे म्हणतात शेती ही शेतकऱ्यालाच समजते, पण आम्हाला त्यांचे अश्रु नक्कीच समजतात. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर नागपूर अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमुक्त केले. त्यानंतर लगेचच कोरोनाचे संकट आले. आता हळूहळू अर्थचक्र पूर्वपदावर येत आहे व नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. महामार्गांच्या विस्तारीकरणातून शेतीचे अर्थकारण थेट पाणंद रस्त्यांपर्यंत विकसित करण्याचा मानस आहे.  ‘विकेल ते पिकेल’ ही संकल्पना आम्ही बाजार संशोधनातून अधिक सक्षम करणार आहोत. शेतकरी सुखात रहायला हवा, त्याचे जगणे सुसह्य करणे हे शासन म्हणून आमचे कर्तव्य तर आहेच, तसेच त्यासाठी वचनबद्ध असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

 

अर्थक्षेत्राला कृषीक्षेत्रामुळे लाभली स्थिरता :उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, गेल्या दोन वर्षातील कोरोनाच्या संकटकाळात सर्वच क्षेत्रांचे अस्थिरतेचे सावट असताना कृषी क्षेत्राचे नुकासान मर्यादित राहिले, त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांची व्यवस्था कोलमडत असताना कृषीक्षेत्राने अर्थक्षेत्राला स्थिरता दिली. शेती आणि श्रमाची प्रतिष्ठा पुन्हा वाढली असून ती भविष्यातही अशीच वाढत राहील. शासनाने कर्जमुक्ती केली. टप्याटप्याने भविष्यात प्रोत्साहनपर योजनांचाही विचार आहे. परंतु सर्वी सोंगं आणता येतात पैशांचे आणता येत नाही, त्यामुळे प्रत्येकाने आता स्वत:ला आर्थिक शिस्त लावायला हवी. 10 टक्के व्याजदराने सावकारी कर्ज घेण्यापेक्षा शुन्य टक्के व्याजदराने कर्ज घेवून सरकारी योजनांची लाभ घ्यायला हवा. जे विकेल तेच पिकवायला हवे. पूर्वी दुसऱ्या देशातून शेतीमालाची आयात आपण करत होतो आज आपण स्वयंपूर्ण आहोत. आपल्या शेतीमालाला आता परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर मागणी होतेय.  असे सांगून ते म्हणाले कमी वेळेत कमी पाण्यावर, रोगाला बळी न पडणारे वाण आता आपण विकसित करायला हवे. त्यासाठी राज्यातील 50 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ व परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांना 50 कोटी संशोधनासाठी शासनामार्फत दिले जाणार आहेत.

 

शेती शाश्वत होण्यासाठी पुरक व्यवसाय करण्याचे आवाहन करत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, आपण उत्पादित करत असलेले धान्य हे रसायनमुक्त असायला हवे, त्यासाठी लक्ष द्यावे लागेल. सेंद्रिय औषधांची निर्मितीसाठी संशोधन व त्याचा वापरही आपल्याला वाढवावा लागेल. ऊसाची शेती किफायतशीर होण्यासाठी शेतातील ऊस संपेपर्यंत कारखाने चालू ठेवण्याच्या निर्णय घेण्यात आला असून कारखान्यांना त्यासाठी किलोमीटरप्रमाणे सबसिडी दिली जाणार आहे. तसेच मदत म्हणून 200 टनापर्यंत रिकव्हरी लॉस ची योजना आणली आहे. येणाऱ्या काळात साखर कारखाने चालवायचे असतील तर इथेनॉल निर्मितीशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगून कोळश्याच्या संकटामुळे भारनियमन टाळण्यासाठी सोलर उर्जेचा अंगिकार आपण करायवसास हवा. पुण्यात लवकरच अत्याधुनिक सेवा सुविधांनीयुक्त कृषी भवनच्या जुन्या इमारतीची नवनिर्मिती केली जाणार असून त्यामध्यमातून शेती, मातीची दैनंदिन अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे.  शेतकरी जगला तर राज्य जगेल तो मोडला सर्वच मोडेल म्हणून शेतकऱ्यांसाठी शासन मागे होणार नाही, असा विश्वासही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना दिला.

 

 कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत पाचपटीने वाढ

यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनांचा धागा पकडत राज्याच्या कृषी पुरस्कारांमध्ये पाचपटीने वाढ करण्याची घोषणा यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली, ते म्हणाले

 

तीन वर्षांच्या पुरस्कारासाठी 51 लाखांची तरतूद करावी लागली परंतु यापुढे या पुरस्कारासाठी पाचपट वाढीव तरतूद केली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेतून शेतीच्या मुल्यवर्धनावरही भर दिला जाईल. शेतीच्या बाजारपेठेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यावर शासनाचा भर आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हवामानाचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांना थेट बांधावर उपलब्ध करून देणार असल्याचेही यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

 

 

Jitendra Awhad : Mangeshkar Family : मुख्यमंत्र्यांचे नाव न टाकून १२ कोटी मराठी माणसांचा अपमान : जितेंद्र आव्हाडांची मंगेशकर कुटुंबियांवर टीका

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

मुख्यमंत्र्यांचे नाव न टाकून १२ कोटी मराठी माणसांचा अपमान

: जितेंद्र आव्हाडांची मंगेशकर कुटुंबियांवर टीका

सायंकाळी लता मंगेशकर पुरस्कार वितरण समारंभ पार पडला. हा पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रदान करण्यात आला. मात्र, या समारंभाला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित नव्हते. कारण, पुरस्कार वितरण समारंभाच्या पत्रिकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचे नाव नव्हते. मंगेशकर कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्र्यांचे नाव न टाकून १२ कोटी मराठी माणसांचा अपमान केल्याची टीका जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी केले. (Jitendra Awhad said, Mangeshkar family insulted Marathi people)

मंगेशकर कुटुंबीयांमार्फत प्रत्येक वर्षी दीनानाथ मंगेशकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना कृतज्ञतापूर्वक पुरस्कार दिला जातो. लता मंगेशकर यांच्या निधनानंतर आता त्यांच्या स्मरणार्थ लता मंगेशकर पुरस्कार (Lata Mangeshkar Award) दिला जाणार आहे. पहिला पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना प्रदान करण्यात आला. पुरस्कार वितरण समारंभ मुंबईतील माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृहात पार पडला.

या समारंभाला (Lata Mangeshkar Award Ceremony) विविध मान्यवर उपस्थित होते. मात्र, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित नव्हते. राज्यातील भाजप-शिवसेनेतील (BJP) वाढता वाद पाहता मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमाला न येण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा होती. तसेच निमंत्रण पत्रिकेवर मुख्यमंत्र्यांचे नाव नसल्याने त्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे टाळल्याचे बोलले जात आहे.अशात जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी ट्विट करून मंगेशकर कुटुंबीयांवर निशाणा साधला आहे. ‘लता मंगेशकर पुरस्कार सोहळ्याच्या निमंत्रण पत्रिकेवर मुख्यमंत्र्यांचे नाव टाकण्याचं मंगेशकर कुटुंबीयांनी टाळले. त्यांची ही भूमिका अगम्य आहे. या राज्यात राहून अमाप लोकप्रियता मिळवणाऱ्या मंगेशकर कुटुंबीयांची ही कृती १२ कोटी मराठी माणसांचा अपमान करणारी आहे’ असे ट्विट त्यांनी केले.

Maratha Community : Yuvraj Sambhajiraje Chhatrpati : मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय : खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय

: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत निर्णय

: खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे

मुंबई : – मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी शिफारस झालेल्या एसईबीसी, ईएसबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्मितीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याबरोबरच सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या संदर्भातील मागण्यांवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान, मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, एकनाथ शिंदे आणि अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना या निर्णयांची जाहीर माहिती दिल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी तीन दिवसांपासून सुरु केलेले आमरण उपोषण मागे घेतले आहे.

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थानी तातडीची बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, खासदार राहुल शेवाळे आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नितीन करीर, सुजाता सौनिक, आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव सुमंत भांगे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा समाज आंदोलनातील पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी केली. दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीत या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर शासनाने घेतलेले निर्णय खालीलप्रमाणे-

● सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरु करण्यात येणार.

● सारथी संस्थेचे व्हिजन डॉक्युमेंट तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन ३० जून २०२२ पर्यंत तयार करणार.

● सारथीमधील रिक्त पदे दि.१५ मार्च, २०२२ पर्यंत भरण्याचा निर्णय.

● सारथी संस्थेच्या राज्यभरातील आठ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव दि.१५ मार्च २०२२ पर्यंत मंत्रीमंडळास सादर करुन मान्यता घेण्यात येणार.

● अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर रु. १०० कोटीपैकी रु. ८० कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित रु. २० कोटी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीव्दारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.

● व्याज परताव्यासंदर्भात कागदपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तातडीने व्याज परतावा देणार. क्रेडिट गॅरंटीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार.

● परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्याबाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे.

● व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.१० लाखांवरून रु.१५ लाख करण्यात येईल.

● अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालकांची दि. १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्ती करणार. त्याशिवाय संचालक मंडळाची आणि आवश्यकतेनुसार इतर कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात येणार.

● जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करावयाच्या वसतीगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आजच उपलब्ध करून घेऊन तयार असलेल्या वसतीगृहांचे येत्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्धाटन करण्यात येणार.

● कोपर्डी खून खटलाप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी महाधिवक्त्यांना विनंती करून दि. २ मार्च, २०२२ रोजी प्रकरण मेंन्शन करण्यात येईल

● रिव्ह्यू पिटीशनची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा दिवसात अर्ज करण्यात येईल त्याबाबतचे प्रकरण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे हाताळतील.

● मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या कार्यवाहीचा दरमहा गृह विभागाकडून आढावा बैठक घेण्यात येईल. प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेवून तसेच ज्या आंदोलनात व्हिडीओ फुटेजमध्ये ज्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग नव्हता त्यांचेवरील देखील गुन्हा मागे घेण्यासाठी प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेवून प्रकरणनिहाय त्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

● मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सप्टेंबर २०२० च्या स्थगिती आदेशापूर्वी नियुक्तीकरिता शिफारस झालेल्या परंतु ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सुधारित निवड यादीनुसार जे एसईबीसी, ईएसबीसी व इडब्ल्युएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील त्यांच्यासाठी मानवतावादी दृष्टीकोनातून अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रीमंडळापुढे सादर करणार.

● मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या वारसदारांना एस. टी. महामंडळात नोकरी देण्याच्या उर्वरित प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घेऊन संबंधित उमेदवारांकडून कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर त्यांना तात्काळ नोकरी देण्याचा निर्णय.

उपोषणस्थळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाच्या निर्णयांचे केले जाहीर वाचन

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला, त्यानंतर त्या निर्णयांचे मागणीनिहाय इतिवृत्त तयार करुन सायंकाळी ५ वाजता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची भेट घेतली. शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयांचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर वाचन केले. टाळ्यांच्या कडकडाटात आंदोलकांनी शासनाच्या या निर्णयांचे स्वागत केले. मराठा समाजाच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाच्या वतीने खासदार संभाजीराजे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे जाहीर आभार मानून खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन या मागण्या इतिवृत्तात आणल्या आहेत, नुसते आश्वासन दिलेले नाही तर हे निर्णय घेण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे, याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आभार मानले. एसईबीसी, ईएसबीसी आणि इडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयावर कोणताही न्यायालयीन वाद उद्‍भवल्यास शासनाबरोबर राहू, अशी ग्वाहीही यावेळी खासदार संभाजीराजे यांनी दिली. त्यानंतर तीन दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.