स्वच्छ संस्थेच्या कराराची मुदत 5 वर्षांनी वाढवण्यात येणार!
| स्थायी समिती समोर प्रस्ताव
– अनेक वर्षांपासून करार केला जात आहे
| स्थायी समितीकडून प्रशासनाला हवीय या गोष्टींची मान्यता
२) पुणे शहरातील घरोघरी निर्माण होणाऱ्या वर्गीकृत कचऱ्याचे संकलन करणेकामी”स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था मर्यादित” या अशासकिय संस्थेबरोबर दि. २५/१०/२०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी सदर संस्थेकडून न कामे करून घेणेस व त्यांचेबरोबर करारनामा करणेस.
३) स्वच्छ सहकारी संस्थेला देखरेख व व्यवस्थापन, प्रशिक्षण व नागरिकांमधील जनजागृतीचा खर्च, आवश्यक सेवकवर्गाचे मानधन, महानगरपालिकेशी समन्वय साधणे,क्षेत्रिय कार्यालयांशी समन्वय साधणे, प्रभागनिहाय आरोग्य कोठीवरील सेवकांशी समन्वय साधणे, जनजागृती मोहीम व प्रशिक्षण इ. बाबींसाठी सन २०२२-२३ या कालावधीसाठी RE19A164 या अर्थशिर्षकावर आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून मिळणेस व प्रथम वर्षीर.रु. ४,९६,७०,७१२/-, इतका खर्च करणेस व त्यापुढील कालावधीसाठी एकूण पगारापोटीच्या वार्षिक खर्चात दर वर्षी ४% वाढ करणेस व दर वर्षी र.रु.२३,६५,२७२/- प्रशासन, जनजागृती, प्रशिक्षण, फोन, प्रवास, सॉफ्टवेअर, गणवेष व इतर तदनुषंगिक खर्चाच्या अनुषंगाने RE19A125 या अर्थशिर्षकावर आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून मिळणेस व खर्च करणेस.
४) दि.२५/१०/२०२२ पासून पुढील कालावधीत ढकलगाडी दुरुस्ती करीता प्रति महिना प्रति कचरा वेचक र.रु.५०/- याप्रमाणे प्रती वर्षाकरीता र.रु.६००/- आदा करणेस व RE19A125 या अर्थशिर्षकावर आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून मिळणेस
५) कचरा वेचकांसाठी आवश्यकतेनुसार व ठराविक वारंवारतेमध्ये सुरक्षा प्रावरणे,ढकलगाड्या व बकेट देणे यासाठी सन २०२२-२३ व पुढील कालावधीसाठी RE19A144 या अर्थशिर्षकावर आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून मिळणेस
६) स्वच्छ संस्थेच्या कचरा वेचकांकडून खालीलप्रमाणे सेवाशुल्क नागरिकांकडून आकारणेस.
महा र.रु. ६०/- इतके शुल्क आकारणेस व पुढील प्रत्येक वर्षाकरीता सेवाशुल्कामध्ये ५% वाढ करणेस व प्रत्येक कचरा वेचकास प्रति झोपडी प्रति
महिना र.रु.२०/- प्रोत्साहन भत्ता (slum subsidy) म्हणून देणेस. यासाठी सन२०२२-२३ ते पुढील कालावधीसाठी RE19A116 या र्थशिर्षकावर आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून मिळणेस.
प्रत्येक वर्षाकरीता सेवाशुल्कामध्ये १०% वाढ करणेस.
७) वेळोवेळी आढावा घेऊन धोरणात आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना प्रदान करणेस.
८) स्वच्छ सहकारी संस्थेचे कामकाज समाधानकारक नसल्यास या संस्थेला पुणे महानगरपालिकेमार्फत देण्यात येणारी मदत तात्काळ थांबण्याचा निर्णय घेणे व पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार मा.महापालिका आयुक्त यांना प्रदान करणेस.
९) पुणे महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदीतून पुणे महानगरपालिकेतर्फे आवश्यकतेप्
साहित्य/सुविधा इ. बाबी आवश्यकतेप्रमाणे अदा करण्याचे अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना प्रदान करणेस.
१०) सदरच्या धोरणाप्रमाणे पुणे शहरात अंमलबजावणी करणेस.
