Deputy Commissioners | PMC | महापालिकेचे तीन ‘सहायक आयुक्त’ होणार ‘उपायुक्त’

Categories
Breaking News PMC पुणे
Deputy Commissioners | PMC | महापालिकेचे तीन ‘सहायक आयुक्त’ होणार ‘उपायुक्त’
Spread the love

महापालिकेचे तीन ‘सहायक आयुक्त’ होणार ‘उपायुक्त’

| विधी समिती समोर प्रस्ताव

पुणे | पुणे महापालिकेच्या (PMC Pune) तीन सहायक आयुक्त (Assistant commissioner) तथा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना (ward officers) पदोन्नतीच्या (promotion) माध्यमातून उपायुक्त (Deputy commissioner) या पदावर बढती देण्यात येणार आहे.  यामध्ये युनूस पठाण, किशोरी शिंदे आणि आशिष महाडदळकर यांचा समावेश आहे. याबाबतचा प्रस्ताव विधी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल. (PMC pune)

समितीच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘उप आयुक्त’ वर्ग-१ (पे मेट्रिक्स S-२३ ६७७००-२०८७००) या पदावर ‘सहाय्यक आयुक्त’ वर्ग-१ या पदावरून पदोन्नतीने नेमणूक करणेसाठी तयार करावयाचे निवड यादी व प्रतिक्षा यादीसाठी दिनांक २७/१२/२०२२ रोजी पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात आली.  मान्य आकृतीबंधानुसार उप आयुक्त’ वर्ग-१ या संवर्गातील एकूण १८ पदे मंजूर असून, ५०% प्रमाणे पदोन्नतीची एकूण ९ मंजूर पदे आहेत. शासनाचे नगर विकास विभाग यांचेमार्फत सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई कार्यालय यांचेकडून ‘उप आयुक्त’ वर्ग-१ या पदाचे पदोन्नतीच्या रोस्टरची तपासणी दि. २५/११/२०१६ रोजी झालेली आहे. त्यानुसार 3 पदे रिक्त राहत होती. या  स्थितीनुसार सद्यस्थितीत उप आयुक्त पदाच्या २ रिक्त जागा उपलब्ध होत असून,  संजय गावडे, उप आयुक्त यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर दि.३१/०३/२०२३ पश्चात १ जागा रिक्त होणार आहे.  सदर रिक्त जागांकरिता निवड यादी व प्रतिक्षा यादी तयार करणेस  पदोन्नती समितीने एकमताने शिफारस केली आहे. (Pune Municipal corporation)

 पदोन्नतीसाठी कमीत कमी ७ पदे उपलब्ध असल्यास १ पद दिव्यांगांसाठी आरक्षित करण्यात यावे. तसेच, ७ पेक्षा जास्त पदे पदोन्नतीसाठी उपलब्ध होत असल्यास ४% विहित आरक्षणानुसार पदाची गणना करून दिव्यांगांसाठी पदे निश्चित करण्यात यावीत. अशी तरतूद आहे. सद्यस्थितीत फक्त २ पदे रिक्त आहेत. “उप आयुक्त” या पदाच्या एकूण ९ जागांपैकी नितीन  उदास हे दिव्यांग अधिकारी सध्या उप आयुक्त या पदावर कार्यरत आहेत.
त्यानुसार उक्त तीन अधिकारी उपायुक्त या पदासाठी पात्र होत आहेत. विधी समितीच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर ठेवला जाईल. त्यानंतर त्यावर अंमल केला जाईल. (Law committee)

Categories