पुणे : शहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि फ्लेक्स वरील कारवाईला आता बळ मिळणार आहे. महापालिकेकडे कर्मचारी कमी आहेत म्हणून कारवाई करता येत नाही, असे कारण महापालिका प्रशासन देत होते. मात्र आता असे कारण देता येणार नाही. कारण महापालिका ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून अनधिकृत होर्डिंग वर कारवाई करणार आहे. यासाठी प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. यासाठी महापालिकेला 74 लाखाचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाल्याने महापालिका प्रशासनाने यावर कारवाई करण्यासाठी एक अभियान सुरु केले होते. शिवाय महापालिका आयुक्तांनी परिपत्रक काढून दंडाची रक्कम वाढवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांनी आदेश दिल्याने थोडे दिवस कारवाई केली गेली. मात्र मनुष्यबळाचे कारण देत ही कारवाई थांबवली गेली. शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर बॅनर, फ्लेक्स लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. यावरून महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी अतिरिक्त आयुक्त आणि विभाग प्रमुख यांचा चांगलाच क्लास घेतला होता. शिवाय कारवाई करून शहर साफ ठेवण्याचे देखील निर्देश दिले. दरम्यान आयुक्तांच्या या आदेशानंतर आकाशचिन्ह विभागाने तात्काळ कारवाई करण्यास सुरवात केली होती. विशेष म्हणजे अभय दिले गेलेल्या विद्युत पोलवरील फ्लेक्स काढण्यास सुरुवात केली होती.

शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर(light pole)  बॅनर, फ्लेक्स(Banner, felx) लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थने आवाज उठवला होता. त्याची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने(pmc civic body) एक जाहीर प्रकटन दिले होते. ज्यात इशारा दिला होता की हे फलक काढून टाका शिवाय यापुढे लावल्यास त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाईल. महापालिकेच्या या इशाऱ्यानंतर आता शहराचे विद्रुपीकरण थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. तरीही जाहिरात फलकाचे मालक हे फलक काढून घेत नाहीत.

शहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि फ्लेक्स वरील कारवाईला आता बळ मिळणार आहे. महापालिकेकडे कर्मचारी कमी आहेत म्हणून कारवाई करता येत नाही, असे कारण महापालिका प्रशासन देत होते. मात्र आता असे कारण देता येणार नाही. कारण महापालिका ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून अनधिकृत होर्डिंग वर कारवाई करणार आहे. यासाठी प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. यासाठी महापालिकेला 74 लाखाचा खर्च येणार आहे. ठेकेदार अविष्कार घोलप याना हे काम देण्यात येणार आहे. विशेष हे आहे कि 16% कमी दराने हे टेंडर ठेकेदाराने घेतले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.