पुणे : महापालिका निवडणुकीच्या हालचालींना चांगलाच वेग आला आहे. त्यामुळे आता शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. दरम्यान आता या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार? भाजप पुन्हा एकदा 100 के पार करणार का? का महाविकास आघाडीचाच जोर चालणार? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र 100 नगरसेवक घेऊन सत्तेत बसलेल्या भाजपाला मात्र आता पुन्हा तेवढ्याच जोमाने सत्ता येईल, असा विश्वास राहिलेला नाही.

भाजपाला हा आत्मविश्वास नसण्याला देखील तशीच कारणे आहेत. कारण भाजपला पूर्ण बहुमत असल्याने शहराचा संतुलित विकास करण्याची संधी होती. त्यानुसार सुरुवातीला भाजपने पुणेकरांना तशी स्वप्ने दाखवली देखील. मात्र त्या स्वप्नाचा पाठपुरावा भाजपाला करता आला नाही. बऱ्याच मोठ्या प्रकल्पाची स्वप्ने दाखवली गेली होती. शिवाय शहराच्या हिताच्या दृष्टीने काही महत्वाचे प्रकल्प आम्ही पूर्ण करणारच, असा विश्वास देखील भाजपने दिला होता. पुणेकरांना देखील हा विश्वास खरा वाटला. मात्र ते प्रकल्प पूर्ण होऊच शकले नाहीत. त्यामध्ये समान पाणीपुरवठा योजना, नदी सुधार योजना, मेट्रो प्रकल्प, उड्डाणपूल, मोठे रस्ते, अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातील काही प्रकल्प सुरु होऊन देखील त्याचा फारसा फायदा झालेला दिसला नाही.

शिवाय भाजपने बाहेरून आलेल्या नगरसेवकांना आपले कधी मानलेच नाही. त्यामुळे त्यांनाही भाजप कधी आपलासा वाटला नाही. त्यामुळे पालिकेत काही लोकांचीच मक्तेदारी होऊन बसली. अर्थातच तिथेच विकासाला खीळ बसण्यास सुरुवात झाली. 100 नगरसेवक असताना देखील फक्त तोकडेच लोक प्रतिनिधित्व करताना दिसत होते. ही गोष्ट पुणेकरांच्या देखील ध्यानात यायला वेळ लागला नाही. सत्तेच्या उत्तरार्धात पदाधिकाऱ्यांचे देखील एकमेकांशी पटत नव्हते. यातच कहर म्हणजे निसर्गाने किंवा नशिबाने देखील भाजपाला साथ दिली नाही. कोरोनाचा कहर चांगला दोन वर्ष चालला. याही काळात थोड्याच लोकांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. शिवाय प्रशासनातील प्रमुखांनी देखील भाजपाला फार काही करण्याची संधी दिली नाही. त्यामुळे पूर्ण 5 वर्ष मिळून फार उपयोग झाला नाही.

भाजपमध्ये बरेचसे लोक हे पालिकेत नवीन होते. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ही गोष्ट हेरली होती. त्यामुळे कामे करताना भाजपच्या नगरसेवकांची फारच दमछाक होऊ लागली. इकडे विरोधी पक्षातील कसलेले नगरसेवक मात्र झटक्यासरशी काम करून घेत होते. भाजपच्या नगरसेवकांना जेव्हा तांत्रिक माहिती समजू लागली, तेव्हा मात्र कोरोना आला आणि कोरोना संपतो तोच कालावधी संपण्याची वेळ आली. त्यामुळे नगरसेवकांची स्वप्ने अधुरीच राहिली. पर्यायाने पुणेकरांचीच स्वप्ने पूर्ण होऊ शकली नाहीत. हळूहळू भाजपच्या ही लक्षात आले कि आपण फार मजल मारू शकलो नाही. त्यामुळे मग भीती सतावू लागली, पुन्हा येऊ का नाही? मग भावनेच्या भरात निर्णय घ्यावे लागले. मग काही कामाचे करार संपललेले नसतानाही नियम डावलत आपल्याच लोकांसाठी मुदत वाढवून देण्यासाठी नवीन करार केले जाऊ लागले. मात्र ही गोष्ट लपून राहिली नाही. मुख्य सभेतही नंतर बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेतले गेले. ज्यात पदाधिकाऱ्यांचेच हित सामावले होते.

अशा सगळ्याच गोष्टी सगळ्यांच्याच ध्यानात आल्या आहेत. त्यामुळेच आता भाजपलाच 100 लोक निवडून येण्याचा आत्मविश्वास राहिलेला नाही. बाहेरून आलेले नगरसेवकांनी खरे तर निघून जाण्याची मागेच तयारी केली होती. आता ते पुढील काळात घडू शकेल. आपल्याकडून फार कामे झाली नसल्याची कबुली खुद्द त्यांचेच लोक देताहेत.