Tag: 7th pay commission

7th pay commission : DA : PMC : सुधारित महागाई भत्ता जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी वेतनात मिळणार! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

सुधारित महागाई भत्ता जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी वेतनात मिळणार!

: महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा

पुणे : महानगरपालिका अधिकारी/सेवकांना ०१.११.१९७७ पासून केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यात येतो.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ३% वाढवून २८% वरून ३१% इतका करणेत आला आहे. दर हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. महापालिकेने यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सुधारित महागाई भत्ता जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी वेतनात मिळणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी जारी केले आहे. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

: काय म्हटले आहे परिपत्रकात?

पुणे महानगरपालिका अधिकारी/सेवकांना दिनांक ०१.११.१९७७ पासून मे.केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यास तसेच त्या मध्ये वेळोवेळी होणारे बदल जसेच्या तसे लागू करण्यास मा, मनपा सभा ठ.क्र.३७२ दिनांक २३.१२.१९७७ ने धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना मे. केंद्र शासनाने वेळोवेळी सुधारित केलेल्या दराने महागाई भत्ता देण्याचे धोरण असून त्याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार वेळोवेळी सुधारित महागाई भत्ता मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना देणेत येतो , संदर्भ क्र. २ चे मान्यतेनुसार सद्यस्थितीत दिनांक ०१/०७/२०२१ पासुन महागाई भत्त्याचा सुधारित दर २५% ने वाढवून १६४% वरून १८९% दराने महागाई भत्ता माहे ऑगस्ट पेड सप्टेंबर२०२१ बिलातून फरक सह अदा केले आहे. संदर्भ क्र.१ अन्वये ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ३% बाढवून २८% वरून ३१% इतका करणेत आला आहे. सदरचा दर हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या ज्ञानपानुसार पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी/सेवकांना ३% दराने महागाई भत्ता वाढवुन २८% वरून म्हणजेच एकुण ३१ % दराने महागाई भत्ता फरकासह आदा करणेस मा. महापालिका आयुक्त यांनी संदर्भ क्र.३ चे ठरावान्वये मान्यता दिली आहे. परंतु माहे जुलै २०२१ ते माहे ऑक्टोबर २०२१ या चार माहिनेच्या कालावधीतील महागाई भत्ता थकबाकी रक्कम ७ व्या वेतन आयोगप्रमाणे फरक अदा करतेवेळी अदा करण्यात येईल.

१. माहे जानेवारी २०२२ पेड इन फेब्रुवारी २०२२ चे वेतनातून महागाई भत्ता सुधारित दर ३% वाढवून २८% वरून ३१%या दराने अदा करणे,
२. माहे नोव्हेबर २०२१ ते डिसेंबर २०२१ या दोन माहिन्याचे ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता सुधारित दराने (२८%वरून ३१%)फरक माहे जानेवारी २०२२ पेड इन फेब्रुवारी २०२२ चे वेतनातून अदा करणे.

वरील मान्यतेनुसार माहे जानेवारी २०२२ पेड इन फेब्रुवारी २०२२ चे पगारबिलामधून फरकासह रक्कम आदा करताना २४.महागाई भत्ता, या अंदापत्रकीय तरतूदीवर खर्च टाकण्यात यावा व दरमहाच्या महागाई भत्त्याचा खर्च खात्याचे वेतन विषयक तरतूदीमधून करण्यात यावा. या कामी सेवापुस्तक व वेतन बिलावर या पूर्वीचे परिपत्रकात विहीत केलेल्या नमून्यात दाखले ठेवण्यात यावेत. तरी, विषयांकित कामी मा.महापालिका आयुक्त यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील जरूर ती तजवीज करणेबाबत
सर्व मा.खातेप्रमुख/मा.महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व संबंधीत सेवकांना जरूर त्या सुचना देऊन या बाबत पुर्तता करावी.

7th pay commission : प्रजासत्ताक दिनापूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना बंपर पगारवाढ मिळू शकते

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश

7 वा वेतन आयोग: प्रजासत्ताक दिनापूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना बंपर पगारवाढ मिळू शकते

 केंद्र सरकार लवकरच २६ जानेवारीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याची घोषणा करू शकते.

 नवी दिल्ली: वेतनवाढीची अधीरतेने वाट पाहत असलेल्या लाखो केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच पगारवाढ मिळू शकते.  मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार लवकरच 26 जानेवारीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याची घोषणा करू शकते.
 केंद्र सरकार केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याची घोषणा करू शकते.  फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ केल्याने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढ होईल.
 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघटना दीर्घकाळापासून केंद्राकडे किमान वेतन 18,000 रुपये ते 26,000 रुपये, फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट वरून 3.68 पट वाढवण्याचा आग्रह करत आहेत.
 केंद्र सरकार 26 जानेवारीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरबद्दल अपडेट देऊ शकते. याचा अर्थ सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रजासत्ताक दिनापर्यंत चांगली बातमी मिळू शकेल.
 सध्या केंद्र सरकारचे कर्मचारी 2.57 टक्के फिटमेंट फॅक्टर अंतर्गत पगार घेत आहेत.  फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पर्यंत वाढवण्याची युनियनची मागणी आहे.
 सरकारने फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्क्यांवरून 3.68 पर्यंत वाढवल्यास, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 8,000 रुपयांनी वाढेल.  3.68 टक्के फिटमेंट फॅक्टरवर मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपये होईल.
 —

7th Pay Commission : PMC : अखेर वेतन आयोगानुसार वेतन होण्यास सुरुवात 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अखेर वेतन आयोगानुसार वेतन होण्यास सुरुवात 

: महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा 

 
पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झाला तरी त्याचा लाभ मिळालेला नव्हता. कारण वेतन निश्चितीकरण प्रक्रिया व बिल तपासणे अधुरे राहिले होते. मात्र महापालिका प्रशासनाने लगबग करत ही प्रक्रिया पूर्ण करत आणली आहे. त्यानुसार सोमवार पासून कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार वेतन मिळू लागले आहे. जवळपास साडे आठ हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना देखील लवकरच वेतनाचा लाभ मिळेल. अशी माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी दिली. 
 

: साडे आठ हजार कर्मचाऱ्यांना मिळाला लाभ 

महापालिका कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर वेतन करण्याचे आदेश आहेत. मात्र डिसेंबर ची 19 तारीख उलटून गेले तरी वेतन झालेले नव्हते. त्यामुळे कर्मचारी परेशान होते. शिवाय तक्रारी देखील येत होत्या. याची दखल घेत प्रशासनाने वेतन करण्यासाठी लगबग सुरु केली होती. मनपा भवन आणि सर्व क्षेत्रीय कार्यालयातील बिल लेखनिकांना शनिवार आणि रविवारी देखील कामावर हजर राहून बिले तपासण्याचे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी दिले होते. त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करत आणली आहे. त्यानुसार सोमवार पासून कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार वेतन मिळू लागले आहे. जवळपास साडे आठ हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना देखील लवकरच वेतनाचा लाभ मिळेल.

वेतन आयोग आणि त्यातील वेतन निश्चितीकरणानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येत आहे. सोमवारी जवळपास साडे आठ हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यात आले. उर्वरित बिले आल्यानंतर त्यांचे ही वेतन अदा करण्यात येईल. 

           उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महापालिका.

7th pay commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाचा बोनस?  : DA, HRA वाढीबाबत मोठी बातमी

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश

7 वा वेतन आयोग: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाचा बोनस?

: DA, HRA वाढीबाबत मोठी बातमी

दिल्ली : सरकार जानेवारी 2022 मध्ये डीएमध्ये आणखी 3% वाढ करण्याची तयारी करत आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. नवीन वर्ष अगदी जवळ येत असताना, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मनोरंजक बातमी!  अहवालात असे म्हटले आहे की केंद्र घरभाडे भत्ता (HRA) तसेच कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) वाढविण्याचा विचार करत आहे.
 सरकार जानेवारी 2022 मध्ये डीएमध्ये आणखी 3% वाढ करण्याची तयारी करत आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.  ती प्रत्यक्षात आल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पुन्हा मोठी वाढ होणार आहे.  यासोबतच लाखो कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनंतर कर्मचाऱ्यांचा एचआरए वाढवण्याचाही केंद्राचा विचार आहे.
 सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना मिळणारा डीए 31% इतका आहे.  कर्मचार्‍यांचा डीए जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने अद्याप अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही, परंतु तो लवकरच अपेक्षित आहे.
 HRA दरवाढीबाबत, त्याचा फायदा फक्त रेल्वे बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो कारण तशी विनंती इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरव्हायझर्स असोसिएशन (IRTSA) आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ रेल्वेमेन (NFIR) यांनी केली होती.
 डीए आणि एचआरए दोन्ही वाढवल्यास कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचा आनंद नक्कीच मिळेल.
 सरकारने शहरांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे – X, Y आणि Z. जर HRA मध्ये वाढ मंजूर झाली तर X श्रेणीतील शहरांना 5400 रुपये अधिक मिळू शकतात, Y ला दरमहा 3600 रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे आणि Z ला अपेक्षित आहे.  1800 रुपये दरमहा वाढ.
 ५० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे X श्रेणीत येतात – मूळ वेतनाच्या २७५ किमतीचा HRA.
 दरम्यान, श्रेणी Y आणि Z शहरांमध्ये, कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या अनुक्रमे 18% आणि 9% किमतीचा HRA मिळतो.

PMC : 7th pay commission : वेतन लवकर करण्यासाठी प्रशासनाची लगबग  : बिल लेखनिकांना शनिवार, रविवारी काम करण्याचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वेतन लवकर करण्यासाठी प्रशासनाची लगबग

: बिल लेखनिकांना शनिवार, रविवारी काम करण्याचे आदेश

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर वेतन करण्याचे आदेश आहेत. मात्र डिसेंबर ची 10 तारीख उलटून गेले तरी वेतन झालेले नाही. त्यामुळे कर्मचारी परेशान आहेत. शिवाय तक्रारी देखील येत आहेत. याची दखल घेत आता प्रशासनाने वेतन करण्यासाठी लगबग सुरु केली आहे. मनपा भवन आणि सर्व क्षेत्रीय कार्यालयातील बिल लेखनिकांना शनिवार आणि रविवारी देखील कामावर हजर राहून बिले तपासण्याचे आदेश मुख्य लेख व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे येत्या आठवड्यात वेतन होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

: असे आहेत आदेश

पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी व सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी ७ वा वेतन आयोग लागू करणेबाबत दि.१६/०९/२०२१ रोजी आदेश प्रसुत केले आहेत. त्याप्रमाणे माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांचेमार्फत वेतन बिल लेखनिक व ऑडीटर यांना प्रशिक्षण देऊन बिल तपासणीचे कामकाज सुरु करण्यात आलेले आहे. ७ वा वेतन आयोगाप्रमाणे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना माहे नोव्हेंबर २०२१ पेड इन डिसेंबर महिन्याचे वेतन अदा करणेस मा. महापालिका आयुक्त यांनी आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे ७ वा वेतन आयोगाची बिले तातडीने तपासणी करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सर्व मनपा कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर २०२१ वेतन अदा करता येईल. सबब, पगार बिल ऑडीट विभागाकडील सर्व सेवकांनी शनिवार दि.११/१२/२०२१ व रविवार दि.१२/१२/२०२१ रोजी कामावर उपस्थित राहून ७ वा वेतन आयोगाच्या बिलांची तपासणी करण्यात यावी. तसेच मनपा भवनातील सर्व कार्यालय व १५ क्षेत्रीय कार्यालामधील बिल लेखनिक यांनी उपरोक्त दिवशी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ७ वा वेतन आयोगाच्या बिलांची तपासणी करून घेण्याची दक्षता संबधित बिल लेखनिक यांनी घ्यावी.

: हमीपत्र घेतले

दरम्यान महापालिका प्रशासनाने सर्व कर्मचाऱ्यांकडून हमीपत्र लिहून घेतले आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे कि वेतन झाल्यानंतर वेतन आयोगानुसार जो फरक असेल तो नंतरचा वेतनात अदा करण्यात येईल किंवा वेतनातून कपात करण्यात येईल. कारण बिले तपासण्यात वेळ जाणार आहे. त्यात आणखी वेळ जाऊ नये आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन लवकर मिळावे म्हणून प्रशासनाने ही शक्कल लढवली आहे.

7th Pay Commission : PMC : वेतन निश्चितीकरणासाठी वेतन आयोग कक्ष स्थापन करा  : महापालिका कामगार संघटनांची आयुक्तांकडे मागणी 

Categories
PMC पुणे

वेतन निश्चितीकरणासाठी वेतन आयोग कक्ष स्थापन करा

: महापालिका कामगार संघटनांची आयुक्तांकडे मागणी

पुणे : महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष वेतन माहे नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर २०२१ मध्ये देण्याबाबत संदर्भाकित कार्यालयीन परिपत्रक प्रसृत करण्यात आलेले आहे. मात्र वेतन निश्चितीकरण करण्यासाठी पर्याप्त मनुष्यबळ नसल्याने वेतन होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वेतन आयोग कक्ष स्थापन करा. अशी मागणी कामगार संघटनांनी महापालिका  केली आहे.

: निश्चितीकरण कामकाज तपासाची यंत्रणा नाही

पुणे महापालिका कामगार युनियन, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन, महापालिका अभियंता संघ आणि महापालिका डॉक्टर्स असोसिएशन यांच्याद्वारे हे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचे व त्यानुसार प्रत्यक्ष वेतन माहे नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर २०२१ मध्ये देण्याबाबत संदर्भाकित कार्यालयीन परिपत्रक प्रसृत करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने संगणक प्रणाली तयार केलेली असून त्याचे वापराबाबत सर्व बेतन बिल लेखनिक यांना वेतन  निश्चितीकरणाबाबत प्रशिक्षण दिलेले आहे. महानगरपालिकेतील वेतन बिल लेखनिक सेवकांनी दिनांक २२..११.२०२१ पासून वेतन निश्चितीकरणाचे कामकाज सुरु केले असून त्यांनी केलेल्या कामकाजाची तपासणी करण्याची कुठलीही यंत्रणा आजपावेतो अस्तित्वात नाही. याबाबत चौकशी केली असता वेतन आयोग कक्ष स्थापन करणे व त्यासाठी अधिकारी कर्मचारी यांची नेमणूक करणेकरीता अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने वेतन निश्चितीकरण तक्ते तपासणी करण्याकरीता विलंब लागणार आहे.

वेतन आयोग कक्षच महापालिकेकडून स्थापन न केल्यामुळे वेतन निश्चितीकरण व त्या अनुषंगाने माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन मिळणेस विलंब होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे. तसेच काही कर्मचाऱ्यांचे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज इत्यादी कर्ज फेडीचे हफ्ते १० तारखेच्या आत जात असल्याने वेळेत वेतन न झाल्याने त्यांना नाहक आर्थिक भुर्दड महन करावा लागणार आहे. तरी, सर्व बाबींचा विचार होऊन  पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वेतन आयोग कक्ष स्थापन करणे व त्यासाठी अधिकारी कर्मचारी यांची नेमणूक करणेसाठीचे आज्ञापत्र त्वरित प्रसूत  करणेबाबत संबंधित विभागास आदेश द्यावे. अशी मागणी करण्यात आली आहे.

7th pay commission: PMC : अखेर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे मनपा आयुक्तांचे परिपत्रक जारी

Categories
Breaking News PMC पुणे

अखेर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे मनपा आयुक्तांचे परिपत्रक जारी

: नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर पासून वेतन लागू करण्याचे आयुक्तांचे आदेश

पुणे: महापालिका कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. सप्टेंबर महिन्यात राज्य सरकारने याला मान्यता दिली आहे.  मात्र महापालिका आयुक्तांकडून त्याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले नव्हते. महापालिका कर्मचारी संघटनेच्या मागणीनुसार सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर  देण्याबाबतचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने तयार करून तो अंतिम मंजुरीसाठी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासमोर बुधवारी ठेवला होता. आयुक्तांची त्यावर गुरुवारी सही झाली असून तात्काळ परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांची वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याची प्रतीक्षा संपली असून त्यांना आता सुधारित वेतन नोव्हेंबर महिन्यापासून लागू होणार आहे.

: प्रशासनाने ठेवला होता प्रस्ताव

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव बरेच दिवस महापालिका आणि पुन्हा राज्य सरकारकडे पडून होता. अखेर सप्टेंबर  महिन्यात वेतन आयोग राज्य सरकारकडून लागू करण्यात आला आहे. आयोगाला मंजुरी मिळून बरेच दिवस झाले तरी महापालिका प्रशासनाकडून याबाबत कुठलीही हालचाल करण्यात आलेली नव्हती.  याबाबत  स्थायी समितीच्या बैठकीत काही सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनतर  वेतन निश्चितीकरणाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. नंतर या कामास गती देण्यात आली होती. आता हे काम पूर्णत्वास आले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर  देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो अंतिम मंजुरीसाठी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासमोर ठेवला होता. आयुक्तांनी त्यानुसार सुधारित वेतन देण्याचे परिपत्रक जारी केले आहे.

: असे आहे परिपत्रक

राज्यातील महानगरपालिकांमधील अधिकारी/कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफासरशीनुसार सुधारित
वेतन श्रेणी लागू करण्याची कार्यवाही संदर्भ क्र.१ अन्वये विहित करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार पुणे महानगरपालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणेस संदर्भ क्र.२ अन्वये मा. स्थायी समिती ठ.क्र. ४४१ दि १८/०८/२०२० व संदर्भ क्र.३ अन्वये मा मुख्य सभा ठराव क्र २५७ दि. १०/०३/२०२१ अन्वये मान्यता प्राप्त झालेली आहे
उपरोक्त मान्यतेस अनुसरुन जा.क्र.मआ/मुले/८६७ दि.०८/०६/२०२१ अन्वये नगर विकास विभाग महाराष्ट्र शासन याच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
सदर प्रस्ताव संदर्भ क्र ४ अन्वये महाराट्र शासन नगर विकास विभाग क्र.पीएमसी -२०२१ /प्र क्र. १८७/ नवि-२
दिनांक १६/९/२०२१अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे. ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ आकृतीबंधानुसार मंजूर पदावरील पुणे महानगरपालिकेकडील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना देणे तसेच दि.०१/०१/२०१६ ते शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झालेले आहे/ मृत पावलेल्या पुणे महानगरपालिकेकडील अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर पदावरील कर्मचा-यांना ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ देणे व त्यानुसार सेवानिवृतीवेतन सुधारित करणे आवश्यक आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडील अधिकारी/कर्मचारी यांना सदर मंजूर केलेल्या प्रस्तावातील अटीनुसार  नियमावली व अनुसुची नुसार माहे नोव्हेबर पेड इन डिसेंबर या माहे पासून  दर महा वेतन अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

: 10 महिन्यांचा वेतनातील फरक नंतर दिला जाणार

दरम्यान या परिपत्रकात 10 महिन्यांचा वेतनातील तफावतीचा उल्लेख केलेला  नसला तरी सरकारच्या आदेशानुसार हा फरक डिसेंबर महिन्यात मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच पाच वर्षाचा फरक हा पुढील पाच वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडात जमा होणार आहे.
महापालिका कर्मचारी आणि अधिकारी यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचे परिपत्रक अखेर महापालिका आयुक्तांनी जारी केले आहे. महापालिकेच्या सर्वच कर्मचारी संघटनांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. शिवाय यासाठी महापालिकेतील पदाधिकारी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांची देखील मोलाची मदत झाली. यामुळे आता कर्मचारी व अधिकारी वर्ग खुश आहे.
   : प्रदीप महाडिक, अध्यक्ष, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन 

7th Pay Commission : PMC : बोनस मिळाला; आता वाढीव वेतन कधी?  महापालिका कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला सवाल

Categories
PMC पुणे

बोनस मिळाला; आता वाढीव वेतन कधी?

महापालिका कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला सवाल

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्याना दिवाळीच्या अगोदर दरवर्षी बोनस दिला जातो. त्यानुसार महापालिका मुख्य सभेने प्रस्ताव पारित केला आहे. महापालिका प्रशासनाने त्यावर अंमल करत गुरुवारी कर्मचाऱ्याच्या खात्यात बोनस जमा केला आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोगावर अजूनही प्रशासनाकडून अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. याला प्रशासनाची उदासीनता कारणीभूत आहे. कारण वेतन आयोग लागू होऊन दीड महिना झाला तरीही प्रशासनाकडून याबाबतचे कुठलेही परिपत्रक जारी केलेले नाही. त्यामुळे पुणे महापालिका कामगार युनियन ने महापालिका आयुक्तांना मागणी केली आहे कि तत्काळ परिपत्रक जारी करून लवकरात लवकर कर्मचाऱ्याना वेतन आयोगानुसार तत्काळ वाढीव वेतन दिले जावे. महापालिकेच्या सर्व संघटनाकडून ही मागणी करण्यात आली आहे.

: दीड महिना होऊनही परिपत्रक नाही

कामगार युनियन च्या पत्रानुसार  महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरु झाल्याचे समजते. संघटनेने दिलेल्या संदर्भाकित पत्रान्वये सुधारित वेतनश्रेणीनुसार माहे ऑक्टोबर २०२१ चे प्रत्यक्ष बेतन अदा करणेत येईल असे आपण, महापौर, सभागृह नेते व अध्यक्ष, स्थायी समिती यांचेसमवेत झालेल्या चर्चेमध्ये सांगितले आहे. परंतु याबाबत अद्याप प्रशासनाकडून कार्यालय परिपत्रक प्रसृत करण्यात आलेले नाही. तसेच शासन निर्णयानुसार दिनांक १ जानेवारी २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीतील फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत देखील कुठलीही कार्यवाही सुरु नसल्याचे समजते. तरी, पुणे महानगरपालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना माहे ऑक्टोबर पेड इन नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणीने अदा करणेबाबत व दिनांक १ जानेवारी २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीतील फरकाची रक्कम अदा करणेची कार्यवाही त्वरित सुरु करणेबाबत कार्यालय परिपत्रक लवकरात लवकर प्रसृत करणेबाबत संबधित विभागास आदेश व्हावेत. अशी मागणी युनियन कडून करण्यात आली आहे. आधी देखील आयुक्तांना पत्र देण्यात आले होते. मात्र अजून कार्यवाही झाली नाही. असे पीएमसी एम्प्लोइज युनियन चे अध्यक्ष प्रदीप महाडिक आणि कार्याध्यक्ष आशिष चव्हाण यांनी सांगितले.

7 वा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : डीए 3 टक्क्यांनी वाढेल

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश

7 वा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी

 डीए 3 टक्क्यांनी वाढेल, 47 लाख लोकांना लाभ मिळेल

सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 47.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68.62 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.

 दिल्ली: दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी आली आहे.  केंद्र सरकारने गुरुवारी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई निवारण (डीआर) मध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी दिली.  सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 47.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68.62 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.

 डीएमध्ये 3 टक्के वाढ केल्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा डीए 31 असेल.  डीए आणि डीआरची ही वाढ १ जुलैपासून लागू होईल.  यामुळे तिजोरीवर वार्षिक 9,488.70 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

 विशेष म्हणजे जुलै महिन्यातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये 11 टक्के वाढ करण्यात आली.  दरवाढीनंतर महागाई भत्त्याचा दर 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के करण्यात आला.  गेल्या वर्षी कोरोनामुळे केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील वाढीचे तीन हप्ते थांबवले होते.  यामध्ये 1 जानेवारी 2020 पासून 3 टक्के वाढ, 1 जुलै 2020 पासून 4 टक्के आणि 1 जानेवारी 2021 पासून 4 टक्के वाढ समाविष्ट आहे.

 खरं तर, सातव्या वेतन आयोगानुसार, केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई दरात दरवर्षी दोनदा सुधारणा केली जाते.  या कारणांमुळे, जुलै 2021 साठी महागाई भत्ता वाढवण्यासाठी अटकळ बांधली जात होती आणि असे मानले जात होते की केंद्र सरकार पुन्हा महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करू शकते.  यावर्षी AICPI निर्देशांक देखील 123 अंकांवर पोहोचला आहे.  सरकार या निर्देशांकाच्या आधारावर महागाई भत्ता ठरवते.

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

Categories
Commerce देश/विदेश हिंदी खबरे

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

 

बढ़ेगा 3 फीसदी डीए, 47 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

 

सरकार के इस फैसले से करीब  47.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा

दिल्ली : दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से करीब  47.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 31 हो जाएगा। डीए और डीआर की ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से ही लागू होगी। इससे राजकोष से सलाना 9,488.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

गौरतलब है कि जुलाई महीने में ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ते की दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई थी। पिछले साल कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तीन क़िस्त पर रोक लगा दी थी। इसमें 1 जनवरी 2020 से 3 प्रतिशत, 1 जुलाई 2020 से 4 प्रतिशत, 1 जनवरी 2021 से 4 प्रतिशत बढ़ोतरी शामिल थी।

दरअसल सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हर साल दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन किया जाता है। इन्हीं वजहों से जुलाई 2021 के महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे थे और माना जा रहा था कि केंद्र सरकार फिर से महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। इस साल AICPI इंडेक्स भी 123 अंक पर पहुंच गया है। सरकार इसी इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण करती है।

डीए में बढ़ोतरी होने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के पीएफ में भी इजाफा होगा। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी कर्मचारी की सैलरी पीएफ और डीए के आधार पर तय होती है। इसलिए डीए बढ़ने पर कर्मचारियों का पीएफ भी बढ़ जाएगा। पीएफ बढ़ने से कर्मचारियों को अपने नौकरी के अंत में रिटायरमेंट का फंड अधिक मिलेगा।