Tag: 7th pay commission

PMPML | 7th pay Commission | पीएमपी कर्मचारी वेतन आयोग | दोन्ही महापालिका आणि पीएमपी प्रशासनाचे एकमेकांकडे बोट 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीएमपी कर्मचारी वेतन आयोग : दोन्ही महापालिका आणि पीएमपी प्रशासनाचे एकमेकांकडे बोट

पुणे : पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे दुर्लभ होत चालले आहे. याबाबत पीएमपी प्रशासन किंवा पुणे आणि पिंपरी महापालिका प्रशासन कुठलीही हालचाल करताना दिसून येत नाही. उलट दोन्ही प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात मश्गुल आहेत.

पीएमपी प्रशासन काय म्हणते?

पीएमपी प्रशासन म्हणते कि आम्ही दोन्ही महापालिकांना वेतन आयोगापोटी तरतूद उपलब्ध करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत वेतन आयोग लागू करण्याला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र आमच्याकडे निधीची कमतरता असल्याने आम्ही आयोग लागू केला नाही. म्हणून आम्ही दोन्ही मनपाकडे निधीची मागणी केली आहे. याबाबत बऱ्याच वेळा पत्रव्यवहार केला आहे.

: दोन्ही महापालिका काय म्हणतात?

पिंपरी महापालिका प्रशासन म्हणते कि पीएमपी ने त्यांच्या स्तरावर आयोगाचा लाभ देण्यास सुरूवात करावी. तर पुणे महापालिका प्रशासन म्हणते कि पीएमपी ने आयोगाचा लाभ देण्यास सुरुवात करावी, नंतर आम्ही निधी देऊ. तूट भरून काढण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी निधी देतोच. पीएमपी ने आयोगाचा लाभ देण्यास किमान सुरुवात तरी करावी.
तीनही प्रशासनाच्या या वादात मात्र पीएमपी चा सामान्य कर्मचारी भरडून निघतो आहे.

: सभासदाचा प्रस्ताव तसाच पडून

 महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र पीएमपी च्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत वारंवार मागणी देखील केली गेली. याची दखल घेत स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा केला होता. वाढीव वेतनासाठी संचलन तुटीमधून 6 कोटी रुपये दरमहा अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. शिवाय पुढील पाच वर्ष बजेट मध्ये प्रति वर्ष 52 कोटींची तरतूद देखील जाणार आहे. असा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला होता. यावर मुख्य सभेची मोहोर लागणे आवश्यक आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या मुख्य सभेत प्रशासक विक्रम कुमार यांनी हा प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे कि सभासदाचा प्रस्ताव मान्य करून त्यावर अंमल करणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रस्ताव तसाच पडून आहे.

Pay matrix | PMC | महापालिकेतील काही पदांना सुधारित पे मॅट्रिक्स!  | कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेतील काही पदांना सुधारित पे मॅट्रिक्स!

: कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली

पुणे : महापालिकेतील काही पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पे मॅट्रिक्स लागू करण्यात आला नव्हता. यामुळे काही कर्मचारी आणि अधिकारी त्रस्त होते. शिवाय हे कर्मचारी सरकारकडे देखील पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. त्यानुसार त्यांना सुधारित पे मॅट्रिक्स लागू करण्यात आला आहे. नुकतेच हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यामध्ये केमिस्ट, असिस्टंट केमिस्ट, आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, उपप्रमुख आरोग्य निरीक्षक, प्रमुख आरोग्य निरीक्षक या पदांचा समावेश आहे.

: आयुक्तांनी जारी केले आदेश

महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व सेवकांना  ७ वा वेतन आयोग लागू करणबाबत शासनाची मान्यता मिळाली आहे.  राज्य शासनाने महापालिकेतील केमिस्ट व असिस्टंट केमिस्ट पदांची वेतन संरचना सुधारित करणेस मान्यता दिलेली असल्याने सदर मान्यतेस अनुसरून ७ व्या वेतन आयोगातील समकक्ष पे मॅट्रिक्स सुधारित करणेबाबत  ठरावान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार केमिस्ट व असिस्टंट केमिस्ट या पदांना वेतनाचा लाभ देताना कार्यालयीन आदेशान्वये वेतन निश्चिती करणेत यावी तसेच या कार्यालयीन आदेशान्वये प्रत्यक्ष लाभ दि. ०४/०६/२०१९ पासून देण्यात यावा. तथापि आदेशामध्ये नमूद केलेनुसार वेतनातील कोणताही फरक न देता सुधारित वेतनश्रेणी देणेबाबत कार्यवाही करणेत यावी. तसेच पुणे महानगरपालिकेकडील आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, उप प्रमुख आरोग्य निरीक्षक व प्रमुख आरोग्य निरीक्षक या पदांसाठी ७ व्या वेतन आयोगानुसार  मान्यता दिलेल्या वेतन पे मॅट्रिक्स मध्ये अंशतः दुरुस्ती करून पे मॅट्रिक्स सुधारित करणेबाबत शासन आदेशान्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर मान्यतेनुसार वरील परिच्छेद मध्ये नमूद पदांना  पे मॅट्रिक्स नुसार दि. ०१/०१/२०१६ ते  शासन आदेश दिनांकापर्यंत काल्पनिक वेतन निश्चिती करून वेतनाचा प्रत्यक्ष लाभ  आदेशाचे दिनांकापासून देणेबाबत कार्यवाही करणेत यावी. असे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
केमिस्ट ला पूर्वी एस 13 वेतनश्रेणी होती ती आता एस 21 झाली आहे. असिस्टंट केमिस्ट ला एस 10 होती ती आता एस 16 करण्यात आली आहे. आरोग्य निरीक्षकाला एस 10 होती ती एस 13 करण्यात आली आहे. वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकाला एस 13 होती ती आता एस 15 करण्यात आली आहे. उपप्रमुख आरोग्य निरीक्षकाला एस 14 पे मॅट्रिक्स होते ते एस 16 करण्यात आले आहे. तर प्रमुख आरोग्य निरीक्षकाची एस 15 ची बेतनश्रेणी वाढवून ती एस 17 करण्यात आली आहे.

7th Pay Commission : महापालिकेच्या सेवानिवृत्त सेवकांना लवकरच 7व्या वेतन आयोगाचा मिळणार लाभ  : सरसकट रक्कम जमा होणार खात्यात 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेच्या सेवानिवृत्त सेवकांना लवकरच 7व्या वेतन आयोगाचा मिळणार लाभ

: सरसकट रक्कम जमा होणार खात्यात

पुणे : महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र सेवानिवृत्त सेवकांचे वेतन निश्चितीकरण अजून झालेले नाही. मात्र याबाबत वित्त व लेखा विभागाने गंभीरपणे लक्ष घातले आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त सेवकांना लवकरच सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. सरसकट रक्कम त्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होईल, असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त सेवकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

: वित्त व लेखा विभागाने गंभीरपणे घातले लक्ष

महापालिका कमर्चाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे आणि त्यांचा फरक मिळाला तरीही सेवानिवृत्त सेवकांना मात्र याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत सेवकांनी आंदोलन देखील केले होते. याला विविध विभागातील पगार लेखनिक जबाबदार आहेत. त्यामुळे आता याकडे महापालिकेच्या वित्त आणि लेखा विभागाने ही बाब गंभीरपणे लक्षात घेतली आहे. सेवानिवृत्त सेवकांचे ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चितीकरण करून संपुर्ण पुर्ततेसह पेन्शन प्रकरण 31 मे पर्यंत विभागाकडे पाठवण्याचे आदेश वित्त व लेखा विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्त सेवकांना दिलासा मिळाला आहे.

: वित्त व लेखा विभागाचे असे आहेत आदेश

राज्यातील महानगरपालिकांमधील अधिकारी / कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन आयोग लागू करण्याची कार्यवाही संदर्भ क्र. १ अन्वये विहित करण्यात आली आहे. संदर्भाकित विषयानुसार मनपाची सर्व खाती व क्षेत्रिय कार्यालय यामध्ये कार्यरत असणारे पगार लेखनिक यांना सुचित करण्याबाबत संदर्भ क्र. ६ व ७ चे कार्यालयीन परिपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे. तथापि बहुतेक कार्यालयाकडून याबाबतच्या वारंवार सुचना देवूनही सेवानिवृत्त सेवकांचे ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चितीकरण करून संपुर्ण पुर्ततेसह पेन्शन प्रकरण आमच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले असल्याचे दिसून येत नाही. याबाबत मान्यताप्राप्त पुणे मनपा कामगार युनियन, इतर कामगार संघटना, सेवानिवृत्त सेवक यांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. व लागणार आहे. दिनांक १/०१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांची सेवापुस्तके पेन्शन विभागाकडे मागणी करून त्यांची ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चितीकरण करून वेतन आयोग कमिटी कडून तपासणी करून त्यांच्या मान्यतेसह आकारणी तक्त्यावर योग्य त्या नोंदी व स्वाक्षरीसह सेवापुस्तकात डकवून आमच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात यावे. तरी संबंधित कार्यालयाकडील मा. खाते प्रमुख यांनी याबाबत आपले कार्यालयाकडील बिल लेखनिक / पेन्शन लेखनिक यांचेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असे व्यक्तीशः सुचित करुन पेन्शन प्रकरण संपूर्ण पुर्ततेसह दिनांक३१/०५/२०२२ पर्यंत त्वरित आमच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात यावे, अन्यथा प्रकरणी विलंब झाल्यास सेवानिवृत्त सेवकांचे रोषास / आंदोलनास मा. खातेप्रमुख जबाबदार राहतील याची नोंद घ्यावी. सर्व खात्यांचा विलंब अहवाल मा. महा.आयुक्त यांना ३१/०५/२०२२ नंतरच्या १० दिवसात अवगत करण्यात येईल.

7th Pay Commission of PMPML Employees : पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या  वेतन आयोगाचा मार्ग खडतर! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या  वेतन आयोगाचा मार्ग खडतर!

:  6 कोटी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासकांनी पुढे ढकलला

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र पीएमपी च्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत वारंवार मागणी देखील केली गेली. याची दखल घेत स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा केला होता. वाढीव वेतनासाठी संचलन तुटीमधून 6 कोटी रुपये दरमहा अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. शिवाय पुढील पाच वर्ष बजेट मध्ये प्रति वर्ष 52 कोटींची तरतूद देखील जाणार आहे. असा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला होता. यावर मुख्य सभेची मोहोर लागणे आवश्यक आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या मुख्य सभेत प्रशासक विक्रम कुमार यांनी हा प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे. त्यामुळे पीएमपी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगासाठी रखडावे लागणार आहे.

: स्थायी समितीने ही उपसूचना मान्य केली होती

पी.एम.पी.एम.एल.ची सद्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, सातवा वेतन आयोग धर्तीवर सुधारीत वेतन अदा करणेकामी र.रू.६.०० कोटी प्रतिमहा पुढील वर्षी देण्यात येणा-या संचलन तूटीमधून अग्रिम स्वरूपात देणेस त्याचप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणीची थकबाकी देणेकामी पुणे मनपा हिश्याची रक्कम अंदाजे र.रु.२६१.७६ कोटी होत आहेत. सदरची थकबाकी ७ हफ्त्यात देणेकामी पुढील ५ वर्षाच्या अंदाजपत्रकात र.रू.७२.३६ कोटी प्रतिवर्ष इतकी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अशी उपसूचना स्थायी समितीने मान्य केली होती.
त्यामुळे पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र पुन्हा हा मार्ग खडतर होताना दिसतो आहे.
महापालिकेत आता प्रशासक आहेत. त्यानुसार त्यांच्या निगराणीखाली विशेष सभा घेण्यात येत आहेत. त्यानुसार नुकतीच मुख्य सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेसमोर पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव एक महिना पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना फक्त वाटच पहावी लागणार आहे.

7th Pay Commission : प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू  : प्रत्यक्ष वेतन ०१.०१.२०२२ पासून देण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी 

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

: प्रत्यक्ष वेतन ०१.०१.२०२२ पासून देण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी

पुणे : महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व संचलित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव  शासनास प्राप्त झाला होता.. पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना यापूर्वी ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून पुणे महानगरपालिकेतील प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व तंत्रशाळा या शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेतील प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व तंत्रशाळा या शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास व
प्रत्यक्ष वेतन दि.०१.०१.२०२२ पासून देण्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावास काही अटी व शर्तीनुसार राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. नुकताच याबाबतचा GR महापालिकेस प्राप्त झाला आहे.

: अशा असतील अटी आणि शर्ती

(१) यापुढे शिक्षण विभाग, पुणे महानगरपालिकेकडील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करावयाच्या सर्वसाधारण प्रस्तावासोबत एकत्रित पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवू नये.
(२) ७ व्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी, राज्य शासनाकडील संबंधीत समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाही. या पदांना शासन मंजूरी आहे याची निश्चिती आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी करावी व तसेच प्रमाणित करून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसात शासनास कळविणे आवश्यक राहील. शासन मान्यतेशिवाय वाढीव वेतनश्रेणी असल्यास, तसेच शासनाच्या समकक्ष असलेल्या पदांची वेतनश्रेणी परस्पर वाढविण्यात आली असल्यास अथवा प्रस्तावित असल्यास अशा वेतनश्रेणी नामंजूर करण्यात येत आहे.
(३) एका संवर्गातील समकक्ष पदांना शासनमान्य असलेल्या व समान वेतनश्रेणी असल्याबाबत आयुक्तांनी दक्षता घ्यावी.
(४) सदर मंजूरी ही केवळ ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात आहे. महानगरपालिकेच्या ठराव क्र.२५८, दि.१०.०३.२०२१ व ठराव क्र.२५९, दि.१०.०३.२०२१ मधील अन्य मुद्यांबाबत आवश्यकता भासल्यास स्वतंत्रपणे शासनास प्रस्ताव सादर करू शकतात. वेतनश्रेणी निश्चिती अथवा तत्सम बाबी ठरविताना काही अडचणी आल्यास, त्याचे शासनाच्या पूर्वमान्यतेने
निराकरण करण्यात यावे, तसेच सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करताना प्रशासकीय स्वरूपाच्या कोणत्याही त्रुटी आढळल्यास याबाबत स्वतंत्र प्रस्ताव शासनास सादर करावे.
(५) अन्य पदांना पुणे महानगरपालिकेने शासन मान्य व शासनाच्या समकक्ष वेतनश्रेणी व्यतिरिक्त वाढीव वेतनश्रेणी मंजूर केल्यास सदर वेतनश्रेणी नामंजूर करण्यात यावी. त्याशिवाय वाढीव वेतनश्रेणी परस्पर लागू केल्यास सदर बाब अनियमितता समजण्यात येऊन सक्षम प्राधिकारी व
संबंधीत अधिकारी /कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल व तसे पुणे महानगरपालिकेस कळविण्यात यावे.
(६) ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांवरील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर यांना देण्यात यावा. तसेच दि.०१.०१.२०१६ ते शासन पत्राच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या/मृत पावलेल्या मंजूर पदावरील कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात यावा. त्यानुसार त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारित करण्यात यावे.
(७) महानगरपालिकेकडील विकास कामे, विकास कामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याज यांच्या परतफेडीसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहील याची खात्री करावी.
(८) महानगरपालिकेच्या उत्पन्न स्त्रोतात वाढ करून, त्यांचा आस्थापना खर्च निरंतर ३५ टक्के या विहीत मर्यादेत राहील, याबाबत उपाययोजना करणे अनिवार्य असेल.
(९) दि.०१.०१.२०२२ पासून सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रत्यक्ष वेतन अदा करण्यात यावे. महानगरपालिकेने दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीतील फरकाची रक्कम सलग ५ समान हप्त्यांमध्ये देण्यात यावी व दि.०१.०१.२०२२ पासून सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्ष लागू होईपर्यंत होणारी फरकाची रक्कम एकरकमी रोखीने देण्यास मान्यता दिलेली आहे.
सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना हा फरक २ वर्षाच्या कालावधीत देण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबत महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन उचित निर्णय पुणे महानगरपालिकेने घ्यावा. दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीतील थकबाकीची रक्कम अदा करण्याबाबत महानगरपालिकेने आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन, थकबाकी देण्याचा निर्णय घ्यावा.

7th pay commission : Difference in pay : वेतन आयोग फरकावर आयुक्तांकडून मार्गदर्शन होईना!   : अंदाजपत्रकातील शिल्लक रकमेचा मेळ लागेना 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वेतन आयोग फरकावर आयुक्तांकडून मार्गदर्शन होईना!

: अंदाजपत्रकातील शिल्लक रकमेचा मेळ लागेना

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु आहे. दरम्यान नुकताच वित्त व लेखा विभागाने हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला आहे. मात्र निधी कमी पडत असल्याने यावर आयुक्तांनी मार्गदर्शन करावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. मात्र गेल्या आठवड्यापासून प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर आहे. अंदाजपत्रकाच्या शिल्लक रकमेचा अजूनही मेळ लागत नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मात्र फक्त वाट पाहावी लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती कि मार्च अखेर रक्कम मिळेल. मात्र हा निर्णय अजून लांबणीवर पडला आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. मात्र 10 महिन्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे.

दरम्यान वित्त व लेखा विभागाने फरक देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र विभागाने फरक देण्याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. कारण 10 महिन्याचा फरक देण्यासाठी 188 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात शिल्लक रक्कम 120 कोटी आहे. म्हणजे 68 कोटी रक्कम कमी पडत आहे. त्यामुळे ही रक्कम कशी द्यायची याबाबत वित्त विभागाने आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. मात्र यावर अजूनही आयुक्तांना मार्गदर्शन करता आले नाही. 
 
दरम्यान पालिकेची देणी अंतिम झालेली नसल्याने अंदाजपत्रकातील किती रक्कम शिल्लक राहणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे शिल्लक रकमेवर फरकातील किती रक्कम द्यायची याचे प्रमाण ठरविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

Difference In pay : 7th pay Commission : मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक आता आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानंतर!  

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक आता आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानंतर!

: वित्त व लेखा विभागाचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु आहे. दरम्यान नुकताच वित्त व लेखा विभागाने हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला आहे. मात्र निधी कमी पडत असल्याने यावर आयुक्तांनी मार्गदर्शन करावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. दरम्यान पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांची नुकतीच याबाबत भेट घेतली. त्यावेळी आयुक्तांनी सकारात्मकता दर्शवत खर्चाचा आढावा घेऊन विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन संघटनेला दिले.

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. मात्र 10 महिन्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे.

दरम्यान वित्त व लेखा विभागाने फरक देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र विभागाने फरक देण्याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. कारण 10 महिन्याचा फरक देण्यासाठी 188 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात शिल्लक रक्कम 120 कोटी आहे. म्हणजे 68 कोटी रक्कम कमी पडत आहे. त्यामुळे ही रक्कम कशी द्यायची याबाबत वित्त विभागाने आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळण्यासाठी आता आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाची वाट पाहावी लागणार आहे.
 वेतन आयोगाच्या फरकाच्या प्रस्तावाबाबत नुकतीच आम्ही आयुक्तांची भेट घेतली. आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे. तसेच खर्चाचा आढावा घेऊन 27 ते 28 मार्च नंतर हा विषय मार्गी लावू. असे आश्वासन दिले आहे.
: प्रदीप महाडिक, अध्यक्ष, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन.

Difference of pay : 7th Pay Commission : मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्यात कोण ठरतेय अडसर? 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्यात कोण ठरतेय अडसर?

: सांख्यिकी आणि लेखा विभागात समन्वयाचा अभाव

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना(PMC emploees) सातवा वेतन आयोग(7th pay commission) लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु आहे. याबाबत स्थायी समिती(Standing committee) देखील सकारात्मक आहे. मात्र सांख्यिकी व संगणक विभाग आणि लेखा विभाग या दोघांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. दोन्ही विभाग एकमेकांवर बोट दाखवत आहेत. मात्र यामुळे कर्मचाऱ्यांना रखडत बसण्याची वेळ आली आहे.

: कर्मचारी संघटनेने केली आहे मागणी

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. तसेच दि.०१.०१.२०१६ ते ३१.१२.२०२० पर्यंतच्या वेतनाच्या फरकाच्या थकबाकीची रक्कम कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी यांना चालू आर्थिक वर्षापासून ५ समान हप्त्यात तसेच सेवानिवृत्त सेवकांना दोन वर्षाच्या कालावधीत आदा करणेबाबत नमूद करणेत आले आहे. तरी, दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने माहे जानेवारी २०२२ अखेर व दि.०१.०१.२०१६ ते ३१.१२.२०२० पर्यंतच्या वेतनातील फरकाच्या धकबाकी रकमेपोटीचा १ला हप्ता दिनांक ३१ मार्च 2022 अखेर मिळावा. अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.

: दोन्ही विभागांचे एकमेकांकडे बोट

दरम्यान हा फरक देण्याबाबत नुकतीच स्थायी समिती मध्ये देखील सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानुसार सांख्यिकी व संगणक विभाग आणि लेखा विभागाने हे काम तात्काळ करावे, असे सांगण्यात आले होते. याबाबत मुख्य लेखा अधिकारी व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर(Ulka Kalaskar) यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले कि सांख्यिकी विभागाला आम्ही याबाबत दोनदा माहिती मागितली आहे. नुकतेच एक लेखी पत्र देखील दिले आहे. मात्र त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षित माहिती मिळालेली नाही. फरकाबाबतची पूर्ण माहिती असल्याशिवाय आम्ही पुढे जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या माहितीची आम्ही वाट पाहतो आहोत. दरम्यान याबाबत सांख्यिकी व संगणक विभागाचे अधिकारी राहूल जगताप(Rahul Jagtap) यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले कि मागील आठवड्यात आम्ही लेखा विभागाला त्यांना अपेक्षित सर्व माहिती दिली आहे. याबाबत स्थायी समितीत देखील चर्चा झाली होती. लेखा विभागाला अजून माहिती हवी असल्यास ती ही तात्काळ दिली जाई; मात्र आमच्याकडून माहिती गेली आहे. असे ही जगताप म्हणाले.

PMPML : Hemant Rasane : Standing Commitee : पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा

: दर माह दिले जाणार 6 कोटी

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र पीएमपी च्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत वारंवार मागणी देखील केली गेली. याची दखल घेत स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा केला आहे. वाढीव वेतनासाठी संचलन तुटीमधून 6 कोटी रुपये दरमहा अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. शिवाय पुढील पाच वर्ष बजेट मध्ये प्रति वर्ष 52 कोटींची तरतूद देखील जाणार आहे. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

: स्थायी समितीने ही उपसूचना मान्य केली

पी.एम.पी.एम.एल.ची सद्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, सातवा वेतन आयोग धर्तीवर सुधारीत वेतन अदा करणेकामी र.रू.६.०० कोटी प्रतिमहा पुढील वर्षी देण्यात येणा-या संचलन तूटीमधून अग्रिम स्वरूपात देणेस त्याचप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणीची थकबाकी देणेकामी पुणे मनपा हिश्याची रक्कम अंदाजे र.रु.२६१.७६ कोटी होत आहेत. सदरची थकबाकी ७ हफ्त्यात देणेकामी पुढील ५ वर्षाच्या
अंदाजपत्रकात र.रू.७२.३६ कोटी प्रतिवर्ष इतकी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
 पुणे महानगर परिवहन मंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेस, पी.एम.पी.एल कामगार युनियन च्या वतीने पुणे महानगरपालिकेस घेराव घालण्यात आला होता. पुणे महानगरपालिका कर्मचारी यांच्या प्रमाणे पीएमपीएल कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा ही ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे होती. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समितीमधील सदस्यांनी ठराव दिला होता, त्यानुसार स्थायी समितीने कामगारांना सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी ६  कोटी रुपये दिले.
: दिपाली प्रदीप धुमाळ  विरोधीपक्ष नेत्या, पुणे मनपा.

7th pay commission : HOD : Pay Matrix S27 : खाते प्रमुखांच्या वेतन वाढीचा प्रस्ताव सरकारला सादर  : पे मॅट्रिक्स एस 27 ची केली मागणी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

खाते प्रमुखांच्या वेतन वाढीचा प्रस्ताव सरकारला सादर

: पे मॅट्रिक्स एस 27 ची केली मागणी

: मुख्य अभियंता पदापेक्षा खाते प्रमुखाची जबाबदारी मोठी

पुणे : महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या वेतनापेक्षा कमी वेतन महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळाले आहे. खास करून महापालिकेचे खाते प्रमुख आणि शिपाई पदाचा यात समावेश आहे. त्यामुळे यांचा एक सुधारित प्रस्ताव तयार करून आणि त्याला महापालिका आयुक्तांची मंजुरी घेऊन तो राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे कि मुख्य अभियंता पदापेक्षा खाते प्रमुखाची जबाबदारी मोठी आहे. त्यामुळे खाते प्रमुखांना पे मॅट्रिक्स एस 27 लागू करण्यात यावा. अशी मागणी प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

: काय आहे प्रस्ताव

पुणे महानगरपालिका अधिकारी/सेवकांना सातवा वेतन आयोग लागू करणेकामी सादर  केलेल्या प्रस्तावास महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने  महापालिका अधिकारी/सेवकांना सातवा वेतन आयोग लागू करणेस मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य लेखापरीक्षक या पदाशी समकक्ष वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, विभागप्रमुख, महापालिका सहाय्यक आयुक्त व शिपाई या हुद्यांचे वेतन निश्चितीकरण कमी पे मॅट्रिक्समध्ये दर्शविण्यात आलेले आहेत. याशिवाय पुणे महानगरपालिकेमधील अभियांत्रिकी संवर्गात कार्यरत असलेल्या मुख्य अभियंता एस-२७, अधिक्षक अभियंता एस-२५, कार्यकारी अभियंता एस-२३ याप्रमाणे पे मॅट्रिक्स मंजुर केले आहेत.

पुणे महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अभियांत्रिकी संवर्गातील मुख्य अभियंता पदास २७ पे मॅट्रिक्स शासनाने मंजूर केला आहे. तथापि या सर्व मुख्य अभियंता यांचेकडे महानगरपालिकेतील फक्त एका विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. परंतु सर्वच खातेप्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांशी संपर्क साधून कामकाज करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात
आलेली आहे. असे असतानाही खातेप्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना महानगरपालिकेने मंजूर केलेला पे मॅट्रिक्स एस -२५ मंजूर न करता शासनाने एस- २३ पे मॅट्रिक्स मंजूर केला आहे. वास्तविक मुख्य अभियंता पदावरील अधिकाऱ्यांचे कामकाज हे खातेप्रमुख संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या तुलनेने एका विभागाशी सिमीत आहे.

 कार्यकारी अभियंता व खातेप्रमुख यांना एकच पे मॅट्रिक्स एस-२३ मंजुर केले असल्याने प्रशासकीय संरचनेमध्ये विसंगती निर्माण होणार आहे. कारण कार्यकारी अभियंता या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र एका विशिष्ट विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मर्यादित क्षेत्रापुरते सिमीत आहे.
(उदा. पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता यांचेकडे एका विशिष्ट विभागाचे कार्यक्षेत्र सोपविण्यात आले आहे) तुलनेने खातेप्रमुख संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कामकाज अतिव्याप्त व सर्व विभागांशी संबंधित आहे. खातेप्रमुख संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पे मॅट्रिक्स एस-२३ मंजुर केल्याने मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, इत्यादी विभागांच्या पदोन्नतीच्या साखळीमध्ये बाधा निर्माण झाली आहे. तसेच, महानगरपालिकेने निम्न संवर्गात सुचविलेल्या पदाचा पे मॅट्रिक्स खातेप्रमुख यांच्या समकक्ष झाल्याने प्रशासकीय संरचनेमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
 शासन पत्रातील अ.क्र. २ मध्ये सुधारित वेतनश्रेणी लागू करताना प्रशासकीय स्वरुपाच्या कोणत्याही त्रुटी आढळल्यास याबाबत स्वतंत्र प्रस्ताव शासनास सादर करावे असे नमूद करण्यात आले आहे.
पुणे महानगरपालिकेमधील खातेप्रमुख, अधिक्षक अभियंता व उपायुक्त या खातेप्रमुख संवर्गातील पदांना ४ था, ५ वा व ६ वा वेतन आयोगामध्ये समकक्ष वेतनश्रेण्या व ग्रेड वेतन मंजूर करण्यात आले होते. तथापि सन २०१४ मध्ये त्यामध्ये बदल केला गेला. तसेच सातव्या वेतन आयोगामध्ये अधिक्षक अभियंता या पदापेक्षा खातेप्रमुख पदावरील अधिकाऱ्यांना कमी पे मॅट्रिक्स मंजूर करण्यात आले असून सदर बाब
नैसर्गिक न्यायतत्वाविरूध्द आहे. सबब वरील समर्थानासह नव्याने पे मॅट्रिक्स प्रस्तावित केला आहे. सबब उपरोक्त तपशिलामध्ये नमूद केलेल्या पदांना प्रस्तावित केल्यानुसार सुधारित पे मॅट्रिक्स मंजूर होणेस विनंती आहे.

: अशी आहे नवीन मागणी

हुद्दा                  प्रस्तावित       मंजूर       नवीन मागणी
मुख्य लेखा
परीक्षक             S 25.          S 23.       S 27
मुख्य लेखा
वित्त अधिकारी.   S 25.           S 23.        S 27
नगर सचिव         S 25.           S 23.        S 27
वैद्यकीय आरोग्य
अधिकारी            S 29           S 23.         S 27
मुख्य कामगार
अधिकारी            S 25.           S 23.         S 27
मुख्य विधी
अधिकारी            S 25.           S 23.          S 27
मुख्य समाज
विकास अधिकारी  S 25.           S 23.        S 27
मुख्य उद्यान
अधीक्षक, सांख्यिकी
संगणक प्रमुख,
उप आयुक्त           s 25.           S 23.         S 27
सहायक
आयुक्त               S 23.            S 20.          S 23
शिपाई                 S 2.             S 1.                S 2