Tag: 7th pay commission

7th Pay Commission | 1 जानेवारी 2016 नंतर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या सेवकांना 7 व्या वेतन आयोगाचा तात्काळ लाभ द्या    | मनपा कर्मचारी संघटनांची प्रशासनाकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

1 जानेवारी 2016 नंतर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या सेवकांना 7 व्या वेतन आयोगाचा तात्काळ लाभ द्या

| मनपा कर्मचारी संघटनांची प्रशासनाकडे मागणी

पुणे | १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर मनपा सेवेत रुजू झालेल्य. वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार कोणतीही रक्कम देय होत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील मनपा प्रशासनाकडून याबाबत निश्चित अशी माहिती देण्यात येत नाही. तसेच संदर्भाकित परिपत्रकामध्ये या सेवकांना देय असलेल्या रकमेबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे या कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ वेतन आयोगाचा लाभ द्यावा. अशी मागणी कर्मचारी संघटनानी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या पुणे मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना १ जानेवारी २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू झाला असून त्यानुसार सद्यस्थितीत सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन अदा केले जात आहे. १ जानेवारी २०२१ ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ या
१० महिन्याच्या कालावधीचा वेतनातील फरक माहे एप्रिल २०२२ मध्ये अदा करणेत आलेला आहे. संदर्भाकित अन्वये नुकतेच १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०२० अखेर ५ वर्षे कालावधीतील सुधारित वेतनश्रेणीनुसार देय फरक ५ समान हप्त्यात अदा करणेबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे.
 १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार कोणतीही रक्कम देय होत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील मनपा प्रशासनाकडून याबाबत निश्चित अशी माहिती देण्यात येत नाही. तसेच
संदर्भाकित परिपत्रकामध्ये या सेवकांना देय असलेल्या रकमेबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे या कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. वास्तविक पाहता एकाच संस्थेमध्ये कार्यरत सेवकांपैकी काही सेवकांना वेतन आयोगाचा लाभ होतो व काहीना त्यामुळे नुकसान होत आहे हि
कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी बाब आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेमध्ये दिनांक १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर रुजू झालेल्या सेवकांना त्यांचे रुजू दिनांकापासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनावर मिळणारा महागाई भत्ता (D.A)घरभाडे भत्ता (H.R.A) इत्यादीबाबत तपशीलवार विवरण पत्र तयार करून मुख्य लेखा  व वित्त विभागाकडून ती तपासण्यात येवून त्यानुसार देय असणारी
रक्कम संबधित सेवकांना तात्काळ रोख स्वरुपात तात्काळ देण्याबाबत कार्यवाही होणेसाठी  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना आदेश होणेस विनंती आहे. अशी मागणी संघटनानी केली आहे.

Pending First Installment | गौरी गणपती येण्या अगोदर मनपा कर्मचाऱ्यांना पहिल्या हफ्त्याची रक्कम मिळणार का?

Categories
Breaking News PMC पुणे

गौरी गणपती येण्या अगोदर मनपा कर्मचाऱ्यांना पहिल्या हफ्त्याची रक्कम मिळणार का?

| महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा

पुणे | महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने परिपत्रक देखील जारी केले होते. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना अजूनही रक्कम मिळालेली नाही. संगणक विभाग कडील तांत्रिक चुकीमुळे हा उशीर होत आहे. असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान काही दिवसावर गौरी आणि गणपती उत्सव आला आहे. याच्या अगोदर तरी रक्कम मिळणार का, याकडे महापालिका कर्मचारी डोळे लावून बसले आहेत.
पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत लेखा विभागाकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत  महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली होती. त्यानुसार लेखा विभागाने संगणक विभागाकडे याबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार संगणक विभागाने याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे. आता सर्व जबाबदारी ही लेखा व वित्त विभागाची होती. लेखा विभागाचे परिपत्रक आल्यानंतर बिले काढण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर रक्कम मिळणार आहे. मात्र आता फार उशीर न लावता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत होते. त्यानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. मात्र चालू महिन्यात देखील अजूनपर्यंत हफ्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही.
याबाबत लेखा व वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले कि, सांखिकी विभागा कडील प्रणाली मध्ये तांत्रिक चुका आहेत. एकूण १९१ बिले बनवायची आहेत. मात्र चुकामुळे बिले बनवताना उशीर होत आहे. बिले आल्यानंतर आम्ही तत्काळ तपासून आम्ही रक्कम खात्यावर जमा करू शकतो, मात्र त्यासाठी सांखिकी विभागाने अचूक काम करणे आवश्यक आहे, असे लेखा विभागाचे म्हणणे आहे. तर सांखिकी व संगणक विभाग म्हणतो आहे कि, आमचे सगळे online काम सुरु आहे. आम्ही २५ ऑगस्ट पर्यंत हे काम पूर्ण करू शकतो.
यामध्ये दोन्ही विभागांनी समन्वय साधत गौरी गणपती येण्या अगोदर महापालिका कर्मचाऱ्यांना रक्कम द्यावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. महापालिका प्रशासन याकडे लक्ष देणार का? हा खरा सवाल आहे.

DA Hike | राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा

Categories
Breaking News Commerce Political महाराष्ट्र

राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा

राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ रोखीने ऑगस्ट 2022 पासून मिळेल. ही वाढ ऑगस्ट 2022 पासून रोखीने देण्यात येईल. यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३१ वरुन 34 टक्के होणार आहे.

7 th pay commission | 9 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वातंत्र्य दिनाची भेट | डीएमध्ये 3 टक्के वाढ

Categories
Breaking News Commerce Education देश/विदेश

7 th pay commission | 9 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वातंत्र्य दिनाची भेट | डीएमध्ये 3 टक्के वाढ

 7 व्या वेतन आयोग DA वाढ: 7 व्या वेतन आयोगाच्या (7 व्या वेतन आयोग) अंतर्गत, गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांनी वाढ केली.
 7 वा वेतन आयोग DA Hike: गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त राज्यातील 9 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी बातमी दिली आहे.  7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत (7वा वेतन आयोग) राज्य सरकारने 15 ऑगस्ट रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांनी वाढ केली.  यासोबतच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत उपलब्ध कल्याणकारी योजनांमध्येही विस्ताराची घोषणा करण्यात आली आहे.  राज्यातील स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभात राष्ट्रध्वज फडकावल्यानंतर बोलताना पटेल यांनी लोकांना सर्व गोष्टींपेक्षा त्यांच्या हृदयात राष्ट्रहिताची भावना जागृत करण्याचे आवाहन केले.

 DA (महागाई भत्ता) कधी वाढणार?

 मुख्यमंत्री पटेल म्हणाले की, 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत (7 व्या वेतन आयोग) गुजरात सरकारी कर्मचार्‍यांचा DA (महागाई भत्ता) तीन टक्क्यांनी वाढवला जात आहे आणि ही वाढ 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होईल.
 राज्य सरकार, पंचायत सेवेतील सुमारे 9.38 लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.  यामुळे राज्य सरकारच्या आर्थिक भारात वार्षिक सुमारे 1,400 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.

 NFSA योजनेचा विस्तार केला

 पटेल यांनी NFSA कार्डधारकांसाठी प्रति कुटुंब योजनेत प्रति कार्ड एक किलो हरभरा (मसूर) वाढविण्याविषयी सांगितले आणि कायद्यांतर्गत लाभार्थींचा समावेश करण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा पात्रता निकष वाढविण्याची घोषणा केली.
 ते म्हणाले की, राज्यातील सर्व 250 तालुक्यांतील 71 लाख NFSA कार्डधारकांना प्रति कार्ड एक किलो हरभरा (मसूर) सवलतीच्या दराने देण्यात येईल.  सध्या ५० विकसनशील तालुक्यांतील लोकांनाच योजनेचा लाभ मिळत आहे.
 वाढीव उत्पन्न मर्यादा
 यासोबतच त्यांनी सांगितले की, NFSA योजनेत समावेश करण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवून 15,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे.  सध्या ते 10,000 रुपये आहे.

Bill checking work | वेतन लवकर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही बिल तपासणीचे काम सुरु  | मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वेतन लवकर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही बिल तपासणीचे काम सुरु

| मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे आदेश

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगापोटी मिळणारी पहिल्या हफ्त्याची रक्कम उशीराच मिळणार असे दिसत आहे. कारण संगणक प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे हा उशीर होत आहे. त्यामुळे आता हफ्त्याच्या अगोदर वेतन होणार आहे. त्यासाठी बिल तपासणीची लगबग सुरु आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार बिल तपासनीस शनिवार आणि रविवार देखील काम करणार आहेत. त्यानुसार काम सुरु आहे.
महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम जुलै २०२२ मध्ये अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली  अद्ययावत करण्यात आलेली होती. संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने हे परिपत्रक जारी केले. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पहिला हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. हफ्त्याची रक्कम मिळाल्यानंतर जुलै महिन्याचे वेतन होणार आहे. असे ही लेखा व वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र आता वेतनच पहिले दिले जाणार आहे.

काय आहेत आदेश?

पुणे महानगरपालिका सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार जुलै-२०२२ पेड इन ऑगस्ट महिन्याचे वेतन (वेतनवाढी सह ) अदा करणेबाबत मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी आदेश दिलेले असून, त्यानुसार नियमित वेतन बिलांची तातडीने तपासणी करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सर्व मनपा कर्मचाऱ्यांचे माहे जुलै २०२२ वेतन अदा करता येईल.

सांख्यिकी व संगणक विभागाने तयार केलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी असल्याने तसेच मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पगार बिल ऑडीट विभागाकडील सर्व ऑडिटर सेवकांनी शनिवार दि.०६/०८/२०२२ व रविवार दि. ०७/०८/२०२२ रोजी कामावर उपस्थित राहून माहे जुलै २०२२ या महिन्याचे नियमित पगार बिलांची तपासणी करण्यात यावी.
तसेच मनपा भवनातील सर्व कार्यालये व १५ क्षेत्रीय कार्यालये, परिमंडळ कार्यालय १ ते ५ मधील संबंधित बिल लेखनिक व वरिष्ठ कर्मचारी यांनी देखील शनिवार दि. ०६/०८/२०२२ व रविवार दि. ०७/०८/२०२२ रोजी प्रत्यक्ष कामावर उपस्थित राहून माहे जुलै २०२२ या महिन्याचे नियमित पगार
बिलांची तपासणी करून घेण्याची दक्षता सर्व संबंधित खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी घ्यावी.

Pune Municipal Corporation Retired Sevak Sangh | मागण्यांवर अंमल करा अन्यथा 6 सप्टेंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन .!  | पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाचा मनपा प्रशासनाला इशारा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मागण्यांवर अंमल करा अन्यथा 6 सप्टेंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन .!

| पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाचा मनपा प्रशासनाला इशारा

सेवानिवृत्त सेवकांच्या विविध मागण्यासाठी ०५ एप्रिल रोजी मनपा भवनासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. रवींद्र बिनवडे (अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, जनरल) यांचेशी चर्चा झाली होती. त्यावेळी माहे मे पेड जून २०२२ चे निवृत्तीवेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करणेत येईल. असे आश्वाशित करण्यात आले होते. परंतु दि.०१/०१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या एकाही सेवानिवृत्ती सेवकांचे निवृत्तीवेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार अदा करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाचे वतीने पुनश्चः एकदा सर्व प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. यावर 1 सप्टेंबर पर्यंत अंमल नाही झाला तर 6 सप्टेंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाने दिला आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या

1) दि.०१/०१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांच्या शिल्लक
हक्काचे रजेच्या वेतनाचा फरक दि.०८/०८/२०२२ चे पूर्वी अदा
करण्यात यावा.
2) दि.०१/०१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना १ जानेवारी २०२२ पासून केंद्र सरकारने घोषित केलेला महागाई भत्ता फरकासह माहे ऑगस्ट पेड इन सप्टेंबरमध्ये मिळावा.
३) दि.०१/०१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व निवृत्तीवेतन निश्चित करून माहे ऑगस्ट पेड इन सप्टेंबर २०२२ ला सुधारीत निवृत्तीवेतन मिळावे.
4) सातव्या वेतन आयोगास महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेमध्ये दि.०१ जानेवारी २०२१ ते प्रत्यक्ष वेतनात सातव्या वेतन आयोगाचे अमलबजावणीचे दिनांकापर्यंतचा वेतन फरक रोखीने द्यावा. असे नमूद केलेले आहे. त्यानुसार मनपा सेवेतील सेवकांना दहा महिन्याचा फरक ही अदा करण्यात आला आहे. दि.०१/१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांचे निवृत्तीवेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार अद्यापही अदा केलेले नाही. त्यामुळे जानेवारी २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीतील निवृतीवेतन फरकापोटी रक्कम रु.१,००,०००/- अॅडव्हान्स पोटी दि.१५/०८/२२ पूर्वी देण्यात यावी.

५) सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांचे निवृत्तीवेतन फरक महाराष्ट्र शासनाने मान्यतेनुसार दोन हप्त्यात देण्यात यावे. दि ०१/०१/२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना त्यापैकी एक हप्ता माहे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अदा करण्यात यावा.

6) दि.०१/०१/२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना जानेवारी २०२१ ते ऑक्टोंबर २०२१ च्या दहा महिन्याचा निवृत्तीवेतनाचा फरक मे पेड इन जून २०२२ ला अदा करणेत येणार होता. तो अद्यापही अदा करण्यात आलेला नाही. या दहा महिन्याचा निवृत्ती वेतनाचा फरक दि. १० ऑगस्ट २०२२ पूर्वी अदा करणेत यावा.

—

7th Pay commission DA Hike | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली   | त्यांच्या महागाई भत्त्यात किती वाढ होणार, हे आता निश्चित 

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली

| त्यांच्या महागाई भत्त्यात किती वाढ होणार, हे आता निश्चित

| जूनचे AICPI-IW निर्देशांक जाहीर झाले आहेत.

 : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली.  आता महागाई भत्ता किती वाढणार हे स्पष्ट झाले आहे.  सप्टेंबरमध्ये महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ होणार आहे.  १ जुलै २०२२ पासून एकूण डीए ३८ टक्के असेल.  जून ग्राहक महागाई डेटा (ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स- इंडस्ट्रियल वर्कर) ने पुष्टी केली आहे की महागाई भत्त्यात 4% वाढ होईल.

 महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढणार

 AICPI-IW (All India Consumer Price Index- Industrial Worker) चा जूनचा डेटा आला आहे.  त्यात 0.2 अंकांची वाढ झाली आहे.  कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता ठरवण्यासाठी ही आकडेवारी सरकारला मदत करते.  त्यानुसार यावेळी डीएमध्ये ४ टक्के वाढ होणार आहे.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता AlCPI-IW शी जोडलेला आहे.  हा आकडा वाढला तर त्याच क्रमाने महागाई भत्ताही वाढतो.

 निर्देशांक संख्या 129.2 वर पोहोचली

  पहिल्या सहामाहीचे आकडे आहेत.  जूनच्या डेटाचा समावेश करून निर्देशांक आता 129.2 वर पोहोचला आहे.  महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ होईल, असा दावा तज्ज्ञ करत आहेत.  मे महिन्यात AICPI निर्देशांक 129 अंकांवर होता.  एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना यावेळी 4 टक्के महागाई भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे.

 38% DA कधी जाहीर होईल?

 महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर पोहोचेल.  सध्या ३४ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.  नवीन महागाई भत्ता सप्टेंबर 2022 मध्ये जाहीर केला जाईल.  याआधी अशी चर्चा होती की सरकार ऑगस्टमध्येच याची घोषणा करू शकते.  पण, केंद्र सरकार पुढील महिन्यात होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत महागाई भत्त्याची घोषणा करणार आहे.  तथापि, ते 1 जुलै 2022 पासून लागू मानले जाईल.  पगारातील नवीन डीए भरणे देखील जुलै महिन्यापासून उपलब्ध होईल.  2 महिन्यांची थकबाकीही दिली जाईल.

 पगार किती वाढणार?

 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत, 18,000 रुपयांच्या किमान मूळ वेतनावर, 38 टक्क्यांनुसार, वार्षिक महागाई भत्त्यात एकूण 6840 रुपये वाढ होईल.  म्हणजेच महागाई भत्त्यात महिन्याला ७२० रुपयांनी वाढ होणार आहे.  त्याच वेळी, 56,900 रुपयांच्या कमाल मूळ वेतन ब्रॅकेटवर, वार्षिक महागाई भत्त्यात एकूण वाढ 27312 रुपये होईल.  म्हणजेच तुम्हाला सध्याच्या महागाई भत्त्यापेक्षा २२७६ रुपये जास्त मिळतील.  कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना 56900 रुपये मूळ वेतन मिळते.  नवीन महागाई भत्ता जोडल्यावर एकूण वार्षिक महागाई भत्ता 2 लाख 59 हजार 464 रुपये होईल.

Circular | first installment amount |  7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा  | लेखा व वित्त विभागाने जारी केले परिपत्रक(circular)

Categories
Breaking News PMC पुणे

 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा

| लेखा व वित्त विभागाने जारी केले परिपत्रक(circular)

| 5 ऑगस्ट पर्यंत बिले तपासून घेण्याचे आदेश

पुणे | महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम जुलै २०२२ मध्ये अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली  अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. आता  संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने हे परिपत्रक जारी केले आहे. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत. यामध्ये शिक्षण विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पहिला हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हफ्त्याची रक्कम मिळाल्यानंतर जुलै महिन्याचे वेतन होणार आहे. असे ही लेखा व वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले.
पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत लेखा विभागाकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत  महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली होती. त्यानुसार लेखा विभागाने संगणक विभागाकडे याबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार संगणक विभागाने याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे. आता सर्व जबाबदारी ही लेखा व वित्त विभागाची होती. लेखा विभागाचे परिपत्रक आल्यानंतर बिले काढण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर रक्कम मिळणार आहे. मात्र आता फार उशीर न लावता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत होते. त्यानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

| परिपत्रकातील महत्वाचे मुद्दे

1. महापालिकेतील अधिकारी/सेवकांचे विवरण पत्र तपासणीचे काम माहे जून २०२२ अखेर पूर्ण होत आहे. तथापि सदर विवरण पत्रे ही माहे ऑक्टोबर २०२१ चे मूळ वेतनानुसार तयार केलेली असल्याने तदनंतरच्या सेवकांचे सेवा पुस्तकातील नोंदीनुसार मूळ वेतन आकारणी करून व त्यानुसार माहे जुलै
२०२२ ची वार्षिक वेतन वाढ आकारणी करून माहे जुलै २०२२ पासून वेतन अदा करण्यात यावे.
२. पुणे महानगरपालिकेतील आस्थापनेवर कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी २०१६ ते माहे डिसेंबर २०२० (फरक क्र. १ ) व जानेवारी २०२१ ते जून २०२२ या कालावधीतील ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन ( फरक क्र. २) परीगणित करण्यात यावा. सदर फरक परीगणित करताना केवळ मूळ
वेतन, महागाई भत्ता व घर भाडे या बाबींचा विचार करण्यात यावा. फरक क्र. १ चे रक्कमेमधून ७ व्या वेतन आयोगापोटी अदा करण्यात आलेला र.रु. २५०००/- चा हप्ता अधिक ७ व्या वेतन आयोगाच्या नियमावली मध्ये वेतनाची थकबाकी प्रदान करण्याची पद्धती यामध्ये नमूद वजावटी या समायोजित
करून उर्वरित रक्कमेचे ५ समान हप्ते करून दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर दिनांक ०१ जुलै रोजी रोखीने अदा करणेत यावा. तथापि सदर कार्यवाही करत असताना प्रथम हत्याचे रक्कमेमधून फरक क्र. २ नुसार रक्कम देय / वसूल करावयाची असल्यास सदरची रक्कम अधिक किंवा वजा करणेत यावी व तदनंतरच प्रथम हप्त्याची रक्कम अदा करणेत यावी.
3. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी २०१६ ते माहे डिसेंबर २०२१ या कालावधीतील ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन फरक परीगणित करण्यात यावा. सदर रकमेमधून र.रु. २५०००/- चा हप्ता समायोजित करून उर्वरित रक्कमेचे ५ समान हप्ते ५ वर्षामध्ये दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर दिनांक ०१ जुलै रोजी रोखीने अदा करणेत यावा. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष ७ व्या वेतन
आयोगानुसार वेतन माहे एप्रिल २०२२ पासून अदा केले असल्याने, माहे जानेवारी २०२२ ते माहे मार्च २०२२ या कालावधीतील ३ महिन्याचे वेतन आयोगाचा फरक अदा करणेत यावा. विवरण पत्रातील वेतन निश्चितीनुसार माहे एप्रिल २०२२ ते जून २०२२ या कालावधीत ७ व्या वेतन आयोगानुसार
वेतनाचा फरक अदा अथवा वसूल करावयाचा असल्यास सदर रक्कम प्रथम हत्याचे रक्कमेमधून अदा अथवा वसूल करण्यात यावी.
4. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक कर्मचा-यांना माहे जानेवारी २०१६ ते माहे डिसेंबर २०२० या कालावधीतील वेतन फरक परीगणित करण्यात यावा. सदर फरक परीगणित करताना केवळ मूळ वेतन,
महागाई भत्ता व घर भाडे या बाबींचा विचार करण्यात यावा. सदर रक्कमेमधून ७ व्या वेतन आयोगापोटी अदा करण्यात आलेला र.रु. २५०००/- चा हप्ता अधिक ७ व्या वेतन आयोगाच्या नियमावली मध्ये
वेतनाची थकबाकी प्रदान करण्याची पद्धती यामध्ये नमूद वजावटी या समायोजित करून उर्वरित रक्कमेचे ५ समान हप्ते करून दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर दिनांक ०१ जुलै रोजी रोखीने
अदा करणेत यावा.
5.  सेवानिवृत्त सेवकांचेबाबत महापालिका आयुक्त कार्यालय जा. क्र. मआ/मुले/३१९३ दि. ११/११/२०२१ चे कार्यालयीन परिपत्रकातील नमूद तरतुदीनुसार वेतन आयोगाच्या फरकाची कार्यवाही करण्यात यावी.

6. ७ व्या वेतन आयोगानुसार पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना  हप्त्याची रक्कम रोख स्वरुपात अदा करण्यासाठी संगणक प्रणाली (व्हर्जन) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने  प्राप्त करून द्यावी.

8. ७ व्या वेतन आयोगानुसार पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक  विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील बिल लेखनिकां पहिल्या हप्त्याची बिले दि. ०५/०८/२०२२ अखेर ऑडीट विभागातून तपासून घ्यावी. तसेच आयकर कपात करण्याबाबत सुविधा संगणक प्रणाली (व्हर्जन) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्राप्त करू द्यावी.

9. ६ व्या वेतन आयोगाच्या वेतन आकारणी व वेतन फरक हप्त्यांची ज्याप्रमाणे नोंदी सेवापुस्तकामध्ये करणे आलेल्या आहेत, त्याचप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगापोटी पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसे
प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडी कर्मचाऱ्यांना अदा केलेल्या पहिल्या हप्त्याची व पुढील मिळणाऱ्या हप्त्यांची तसेच विवरण पत्रातील वेतन संबंधीची नोंद सेवा पुस्तकामध्ये संबंधीत पगार बिल लेखनिकांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

| इथे पहा परिपत्रक

First installment | 7th Pay Commission | पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत  | रक्कम लवकरात लवकर मिळेल अशी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत

| रक्कम लवकरात लवकर मिळेल अशी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा

पुणे | महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम जुलै २०२२ मध्ये अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली  अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. आता  संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यामुळे आता फार उशीर न करता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा महापालिका कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत लेखा विभागाकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत  महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली होती. त्यानुसार लेखा विभागाने संगणक विभागाकडे याबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार संगणक विभागाने याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे.
आता सर्व जबाबदारी ही लेखा व वित्त विभागाची आहे. लेखा विभागाचे परिपत्रक आल्यानंतर बिले काढण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर रक्कम मिळणार आहे. मात्र आता फार उशीर न लावता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. शिवाय संगणक प्रणाली मध्ये काही त्रुटी असू नयेत, अशीही अपेक्षा कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

7th Pay Commission | ७ व्या वेतन आयोगापोटी पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकरच मिळणार!

Categories
Breaking News PMC पुणे

७ व्या वेतन आयोगापोटी पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकरच मिळणार!

| लेखा व वित्त विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे मागितली माहिती

पुणे | पुणे महानगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पहिल्या हत्याची रक्कम लवकरच मिळणार आहे. याबाबत लेखा व वित्त विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे कर्मचारी संख्या आणि लागणारी रक्कम याची माहिती मागितली आहे. मात्र दुसरीकडे असा देखील सवाल केला जात आहे कि ही माहिती जर लेखा विभागाकडे उपलब्ध असताना आयटी विभागाकडून माहिती घेऊन वेळ का दवडला जात आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्याना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार वेतन देखील होत आहे. मात्र हा आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे तो फरक कर्मचाऱ्यांना समान ५ हफ्यात दिला जाणार आहे. २०२१ सालातील १० महिन्याचा फरक या आधी देण्यात आला आहे. पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच
समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत मा. महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले असता  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली आहे. ही विचारणा लेखा व वित्त विभागाने केली होती. त्यानुसार आता लेखा व वित्त विभागाने यासाठी आयटी विभागाला कामाला लावले आहे. लेखा विभागाने कर्मचारी संख्या व सेवानिवृत्त सेवक  अशी एकूण संख्या तसेच पहिल्या हफ्त्यासाठी देय रक्कमेचा तपशिल पाठवण्याबाबत पत्र आयटी विभागाला दिले आहे.

असे असताना दुसरीकडे असा देखील सवाल केला जात आहे कि ही माहिती जर लेखा विभागाकडे उपलब्ध असताना आयटी विभागाकडून माहिती घेऊन वेळ का दवडला जात आहे.