Tag: 7th pay commission

Time Bound Promotion | PMC Pune | कालबद्ध पदोन्नतीसाठी जवळपास १५ हजार कर्मचारी ठरताहेत पात्र! | ६० ते ६५ कोटी पर्यंत येऊ शकतो खर्च

Categories
Breaking News PMC पुणे

कालबद्ध पदोन्नतीसाठी जवळपास १५ हजार कर्मचारी ठरताहेत पात्र!

| ६० ते ६५ कोटी पर्यंत येऊ शकतो खर्च

पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th pay commission) वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर (PMC Additional Commissioner) मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला आहे. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार (Econimic Burden) येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून ही माहिती सादर करण्यात आली आहे. त्यानुसार जवळपास १५ हजार कर्मचारी कालबद्ध पदोन्नती साठी पात्र होत आहेत. तर यासाठी ६० ते ६५ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यावर आता महापालिका अतिरिक्त आयुक्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देणार कि त्यांच्या हक्कापासून अजून काही काळ वंचित ठेवणार. हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. (Pune Municipal Corporation)

| काय आहे कालबद्ध पदोन्नती
काही महापालिका कर्मचाऱ्यांची महापालिकेत बरेच वर्षे सेवा होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पदोन्नतीचे पद मिळत नाही. त्यामुळे पद आणि वेतन अशा दोन्ही पासून कर्मचाऱ्याला वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार दोन टप्पे करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 12 वर्ष आणि 24 वर्ष पूर्ण झाली असेल, त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार वेतनवाढदेण्यात आली. पद तेच असले तरी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू लागले. 1994 साली हा नियम लागू करण्यात आला. यामध्ये 2003 साली सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 यात आणखी स्पष्टता आणण्यात आली. मग सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकार ने 2016 सालापासून दोन ऐवजी तीन टप्पे केले. त्यामध्ये 10 वर्ष, 20 वर्ष आणि 30 वर्ष असे टप्पे करण्यात आले आहेत. (Time Bound Promotion, PMC Pune)
मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. अतिरिक्त आयुक्तांनी सूचना केली होती कि यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे का? याची शहनिशा करावी. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने म्हटले होते कि यासाठी नवीन आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. वेतनासाठी असणाऱ्या तरतुदीतून हे वाढीव वेतन दिले जाईल. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांना हा खुलासा मान्य नव्हता. त्यामुळे लेखा विभागाकडून आर्थिक भाराची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र वित्त व लेखा विभागाने हा विषय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडे पाठवला होता. त्या विभागाकडे बरेच दिवस हा विषय तसाच पडून होता. नुकतीच माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने या बाबतची माहिती सादर केली आहे. (7th pay commission)
 माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील उपलब्ध असलेल्या शेडयुल मान्य सेवकांच्या वेतनाच्या माहितीच्या आधारे जानेवारी २०१६ ते ऑक्टोबर २०२२ अखेरपर्यंत सेवानिवृत्त, निधन, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती व कार्यरत सेवकांच्या एकूण संख्या व त्यानुसार त्यांना अनुज्ञेय असलेली अंदाजे खर्चाच्या रकमेचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.
१ जानेवारी २०१६ ते ऑक्टोबर २०२२ अखेरपर्यंतची माहिती
वर्षे               अंदाजे सेवक           अंदाजे रक्कम
 १० वर्षे            ५९७७                    २०,८२,९५,६३३
२० वर्षे            ६३२६                     २८,८९, ९४,१४५
 ३० वर्षे            २७४२                     १४,४०,७४,२१६

7th Pay Commission | सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम अजूनही मिळेना  | 30 नोव्हेंबर पर्यंत रक्कम अदा करण्याचे मनपा प्रशासनाचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

7th Pay Commission | सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम अजूनही मिळेना

| 30 नोव्हेंबर पर्यंत रक्कम अदा करण्याचे मनपा प्रशासनाचे आदेश

१.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीमध्ये मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त (PMC Retired employees) झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), (PMC additional commissioner) यांचे कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये आदेश देण्यात आले होते. तसेच सदरच्या फरकाच्या रकमांची बिले माहे ऑक्टोबर, २०२२ पूर्वी तयार करणेबाबतही या बैठकीमध्ये सूचित करण्यात आले होते. अद्यापही सदरच्या बिलांचे काम प्रलंबित आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना रक्कम मिळालेली नाही. 30 नोव्हेंबर पर्यंत बिले तयार करून रक्कम अदा करण्याचे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सर्व खात्यांना दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी  यांच्या आदेशानुसार पुणे मनपाच्या संबंधित सर्व खात्याच्या बिल क्लार्क यांनी त्यांचे संबधित खात्याकडील दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांचे सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या बिलांबाबतची आवश्यक ती संगणक प्रणाली (Version) पुणे मनपाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून उपलब्ध करून घेऊन त्याप्रमाणे बिले तयार करावयाची आहेत. तसेच सदरची बिले सातव्या वेतन आयोग समितीकडून तपासून घेऊन त्याबाबतच्या सर्व अंतिम नोंदी सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात करावयाच्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्य लेखापरीक्षक विभागाने सूचित केल्यानुसार संबधित सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा केल्याबाबतची नोंद घेऊन तसेच सुधारित बेसिकप्रमाणे पेन्शन आकारणी करून अशी पेन्शन प्रकरणे निवृत्तीवेतन विभागाकडे त्वरित पाठवावयाची आहेत. (Pension)
दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीमध्ये मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार आदा करावयाच्या सुधारित वेतनाच्या फरकाची बिले दिनांक ३०.११.२०२२ पर्यंत तयार करावयाची असून त्यानुसार होणाऱ्या एकूण ५ हप्त्यांपैंकी पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करण्यात येणार आहे. तरी, सर्व संबंधित मा. खातेप्रमुख यांनी त्यांचे अधिपत्याखाली असणाऱ्या मुख्य व उप विभागांच्या पगार बिल क्लार्क यांचेकडून वरील कालावधीमध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या मनपा अधिकारी/सेवक यांना सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करण्याचे काम दिनांक ३०.११.२०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, याबाबतची दक्षता घ्यावी. असे आदेश सह महापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी दिले आहेत. (PMC Pune)

7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट!  | डीए दरवाढीनंतर आता केंद्र सरकारने ही मोठी घोषणा केली आहे

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट!  | डीए दरवाढीनंतर आता केंद्र सरकारने ही मोठी घोषणा केली आहे

7th Pay Commission Latest News: सप्टेंबरपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी मिळाली आहे.  आधी महागाई भत्त्यात वाढ आणि आता केंद्र सरकारने आणखी एक भेट देऊन आम्हाला खूश केले आहे.  कर्मचाऱ्यांना थेट 25 लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो.  लक्षात ठेवा तुम्ही या सुविधेचा लाभ 31 मार्च 2023 पर्यंतच घेऊ शकता.

 

7th Pay Commission/HBA Interest Rates:| केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सप्टेंबरपासून सतत आनंद होत आहे.  नुकतीच कर्मचाऱ्यांना आणखी एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.  आता कर्मचाऱ्यांना (केंद्र सरकारचे कर्मचारी) स्वतःचे घर बांधण्यासाठी स्वस्त दरात आगाऊ रक्कम मिळू शकते.  यासाठी सरकारने हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) च्या व्याजदरात कपात केली आहे.  हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स म्हणून घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजदर ७.९ टक्क्यांवरून ७.१ टक्के करण्यात आला आहे.  त्याचे अधिकृत ज्ञापन (OM) जारी करण्यात आले आहे.  सरकारच्या या निर्णयाचा सुमारे ४७ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

 31 मार्च 2023 पर्यंत लाभ मिळेल
 घर बांधण्याच्या आगाऊ दरातील कपातीचा लाभ 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत लागू होईल.  या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना घरे बांधण्यासाठी, फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी किंवा पुनर्विक्रीसाठी घरे खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अॅडव्हान्सवरील व्याजदरात 80 बेस पॉईंट म्हणजेच 0.8 टक्के कपात करण्यात आली आहे.  आता कर्मचारी 31 मार्च 2023 पर्यंत या व्याजदराने अॅडव्हान्स घेऊ शकतात.  गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने याबाबत कार्यालयीन निवेदन जारी केले आहे.  सरकारच्या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना आता स्वस्तात घरे बांधता येणार आहेत.
 सरकारने दिलेल्या या विशेष योजनेअंतर्गत, केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत अॅडव्हान्स घेऊ शकतात.  कर्मचार्‍यांसाठी घराची किंमत किंवा परतफेड करण्याची क्षमता यापैकी जे कमी असेल ते आगाऊ घेतले जाऊ शकते.
 HBA म्हणजे काय आहे?
 केंद्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून घरबांधणीची आगाऊ सुविधा मिळते.  यामध्ये कर्मचारी स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या नावे भूखंडावर घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम घेऊ शकतो.  ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू झाली आणि या अंतर्गत 31 मार्च 2023 पर्यंत केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना 7.1 टक्के व्याजदराने घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम देत आहे.

7th Pay Commission | महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून दिवाळीची बंपर ‘भेट’ | 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा  | ‘कारभारी’ च्या पाठपुराव्याला यश

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून दिवाळीची बंपर ‘भेट’

| 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा

| ‘कारभारी’ च्या पाठपुराव्याला यश

 

पुणे | पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना महापालिका प्रशासनाने  दिवाळीची बंपर भेट दिली आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी प्रशासनाने अचानक कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर सातव्या वेतन आयोगाच्या हफ्त्याची रक्कम जमा केली आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने याबाबत पाठपुरावा केला होता. प्रशासनाने दिवाळी बोनस चे नुकतेच परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार त्याचे काम सुरु आहे. तसेच दिवाळी उचल रक्कम देखील कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शनिवार, रविवारी खरेदी करता येणार असून आनंदाने दिवाळी साजरी करता येणार आहे.

 महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम मिळालेली नव्हती. यामुळे प्रशासनाची आलोचना केली जात होती.  खरे पाहता नियमानुसार ही रक्कम जून महिन्यात मिळणे अपेक्षित होते. जून महिन्यापासून महापालिका प्रशासन याची तयारी करत होते. तरीही चार महिन्यात 100 बिले देखील तयार झाली नव्हती.

लेखा व वित्त  विभागाने ऑगस्ट महिन्यात याबाबत पत्रक जारी केले. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. यामध्ये शिक्षण विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात ही रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. शिवाय महापालिका कर्मचारी देखील त्रस्त झाले आहेत. याबाबत  संगणक विभागाकडे बोट दाखवले जात होते. दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाची पूर्ण जबाबदारी राहुल जगताप यांच्यावर सोपवली. त्यामुळे आता कामात गती येईल, असे बोलले जात होते. त्यानुसार बिले तयार करण्याचे काम सुरु होते.

| 50 कोटींची रक्कम जमा करण्यात आली

महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार आतापर्यंत एकूण 122 बिले तयार झाली होती. त्यानुसार शुक्रवारी संध्याकाळी एवढ्या बिलाची रक्कम जमा करण्यात आली. 50 कोटीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित 70 बिले तयार करण्याची बाकी आहेत. यावर देखील महापालिका प्रशासनाने तोडगा काढला आहे. ज्यांना रक्कम मिळाली नाही, त्यांना पुढील दोन तीन दिवसात त्यांच्या मागील वेतनाएवढी रक्कम जमा केली जाणार आहे. बिले तयार झाल्यानंतर त्यामध्ये नंतर फेरफार केला जाणार आहे. प्रशासनाच्या या गोड धक्क्यामुळे महापालिका कर्मचारी मात्र चांगलेच आनंदी झाले आहेत.

—

वेतन आयोगाच्या हफ्त्याची रक्कम कमर्चाऱ्यांना देण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी पुढाकार घेतला. कारण तयार झालेली बिले कमी होती. त्यावरही आयुक्तांनी तोडगा सुचवत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर हफ्त्याची रक्कम जमा करण्यास सांगितले. त्यानुसार आम्ही शुक्रवारी तयार झालेल्या बिलांची रक्कम जमा केली. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना येत्या आठवड्यात त्यांच्या मागील पगाराएवढी रक्कम दिली जाणार आहे. आयुक्तांच्या पुढाकारामुळे आणि त्यांच्या निर्देशामुळे आम्ही हे काम करू शकलो.

| उल्का कळसकर, वित्त व लेखा अधिकारी, पुणे महापालिका. 

7th Pay Commission | सप्टेंबर संपला, ऑक्टोबर आला तरी फरकाची रक्कम मिळेना | गेल्या चार महिन्यांत 100 बिले देखील तयार झाली नाहीत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

सप्टेंबर संपला, ऑक्टोबर आला तरी फरकाची रक्कम मिळेना | गेल्या चार महिन्यांत 100 बिले देखील तयार झाली नाहीत

| महापालिका कर्मचारी त्रस्त | नेमकं कोण अडवणूक करतंय?

| 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम कधी मिळणार?

 

पुणे |  महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. यामुळे प्रशासनाची आलोचना केली जात आहे. खरे पाहता नियमानुसार ही रक्कम जून महिन्यात मिळणे अपेक्षित होते. जून महिन्यापासून महापालिका प्रशासन याची तयारी करत आहे, तरीही अजून 100 बिले देखील तयार झाली नाहीत. असे सांगितले जाते कि संगणक विभाग आणि लेखा विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याने हा उशीर होत आहे. मात्र प्रशासनातील वादामुळे कर्मचारी परेशान होत आहे, याकडे कधी लक्ष जाणार आहे का, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. आता  संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने ऑगस्ट महिन्यात हे पत्रक जारी केले. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. यामध्ये शिक्षण विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र ऑगस्ट महिन्यात ही रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. शिवाय महापालिका कर्मचारी देखील त्रस्त झाले आहेत. याबाबत  संगणक विभागाकडे बोट दाखवले जात होते. मात्र आता संगणक आणि ऑडीट विभाग यांच्यात समन्वय नाही, असे बोलले जात आहे. खरे पाहता नियमानुसार ही रक्कम जून महिन्यात मिळणे अपेक्षित होते. जून महिन्यापासून महापालिका प्रशासन याची तयारी करत आहे, तरीही अजून 100 बिले देखील तयार झाली नाहीत. असे सांगितले जाते कि संगणक विभाग आणि लेखा विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याने हा उशीर होत आहे. मात्र प्रशासनातील वादामुळे कर्मचारी परेशान होत आहे, याकडे कधी लक्ष जाणार आहे का, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. कारण ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळी बोनस, उचल रक्कम द्यायची आहे. त्याचा बोज असणारच आहे. त्यात फरकाची रक्कम देण्यासाठी प्रयत्न होणार का? तसा प्रयत्न प्रशासनाने करावा, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.

पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत लेखा विभागाकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत  महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली होती. त्यानुसार लेखा विभागाने संगणक विभागाकडे याबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार संगणक विभागाने याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे. आता सर्व जबाबदारी ही लेखा व वित्त विभागाची होती. लेखा विभागाचे परिपत्रक आल्यानंतर बिले काढण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर रक्कम मिळणार आहे. मात्र आता फार उशीर न लावता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत होते. त्यानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. मात्र 4 महिने उलटूनही ही रक्कम मिळालेली नाही.

DA hike : Good News  | केंद्रीय कर्मचार्‍यांची प्रतीक्षा संपली  |  महागाई भत्त्यावरील महत्त्वपूर्ण अपडेट

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

DA hike : Good News  | केंद्रीय कर्मचार्‍यांची प्रतीक्षा संपली  |  महागाई भत्त्यावरील महत्त्वपूर्ण अपडेट

 DA Hike news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.  महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  30 सप्टेंबरपासून नवीन महागाई भत्ता जोडल्यानंतर पगार मिळेल.  महागाई भत्त्यात ही वाढ जुलै 2022 पासून लागू होईल.
 प्रतीक्षाची वेळ आता संपली आहे.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे.  महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  30 सप्टेंबरपासून नवीन महागाई भत्ता जोडल्यानंतर पगार मिळेल.  यावेळी एकूण 4 टक्के वाढ झाली आहे.  28 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी याची घोषणा करणार आहे.  त्याची अधिसूचनाही त्याच दिवशी संध्याकाळी जारी केली जाईल.  आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही घोषणा केली जाणार आहे.

 सणासुदीच्या काळात ३८ टक्के डीए गिफ्ट मिळणार आहे

 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार घेणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होणार आहे.  ही वाढ 1 जुलै 2022 पासून प्रभावी मानली जाईल.  या घोषणेनंतर कर्मचाऱ्यांचा डीए ३८ टक्क्यांवर पोहोचेल.  नवरात्रीची सुरुवात होताच सणांना सुरुवात झाली आहे.  तो सुरू होताच कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची भेट मिळणार आहे.  28 सप्टेंबर रोजी होणार्‍या औपचारिक घोषणेनंतर सप्टेंबरच्या पगारासह त्याचे पेमेंटही सुरू होईल.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही दोन महिन्यांची थकबाकी मिळणार आहे.  ही थकबाकी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांसाठी असेल.

 AICPI-IW निर्देशांकाने ठरविल्यानुसार महागाई भत्त्यात वाढ

 AICPI-IW (ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स- इंडस्ट्रियल वर्कर) ची आकडेवारी दर महिन्याला जाहीर केली जाते, ती औद्योगिक कामगारांसाठी महागाईची स्थिती दर्शवते.  निर्देशांकात वाढ झाल्यामुळे महागाई भत्त्यातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.  जून 2022 पर्यंत निर्देशांक 129.2 वर होता.  जुलै 2022 मधील वाढीसाठी, पहिल्या सहा महिन्यांचा म्हणजे जानेवारी ते जूनपर्यंतचा डेटा पाहिला जातो.  129.2 वर पोहोचल्यावर, महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ होईल याची पुष्टी केली जाते.  कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता ठरवण्यासाठी सरकार या निर्देशांकाकडे एक स्केल म्हणून पाहते.  निर्देशांक १२९ अंकांच्या खाली राहिला असता तर डीए ३ टक्क्यांनी वाढला असता.

 38% DA चे पैसे कधी येणार?

 महागाई भत्ता आणि निर्देशांक डीकोड करणारे तज्ञ हरिशंकर तिवारी यांचा दावा आहे की, महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ होईल.  एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्याचा थेट लाभ महागाईच्या सवलतीच्या रूपात मिळणार आहे.  महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्के होईल.  आम्‍ही तुम्‍हाला सांगूया, 50 टक्‍के डीए गाठल्‍यानंतर, एचआरएमध्‍येही पुनरावृत्ती होणे बंधनकारक आहे.

 वेतन श्रेणीनुसार पगार किती वाढेल?

 7 व्या वेतन आयोगात किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आणि कॅबिनेट सचिव स्तरावर 56,900 रुपये आहे.  38 टक्क्यांनुसार, 18,000 रुपयांच्या मूळ वेतनावरील वार्षिक डीएमध्ये एकूण 6840 रुपये वाढ होईल.  एका महिन्यात 720 वाढेल.  56,900 रुपयांच्या कमाल मूळ वेतनाच्या ब्रॅकेटमध्ये, वार्षिक महागाई भत्त्यात एकूण वाढ 27,312 रुपये असेल.  त्याच वेळी, या महिन्यामध्ये एकूण 2276 रुपयांची वाढ होईल.

DA Hike : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 38% महागाई भत्ता भेट मिळाला का?  सर्क्युलर व्हायरल झाले | पण… थांबा आणि काळजीपूर्वक वाचा 

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

DA Hike : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 38% महागाई भत्ता भेट मिळाला का?  सर्क्युलर व्हायरल झाले | पण… थांबा आणि काळजीपूर्वक वाचा

7th Pay Commission latest news: सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये 1 जुलैपासून महागाई भत्ता दिला जात असल्याचा दावा केला जात आहे.  या परिपत्रकानुसार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
7th Pay Commission latest news | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच चांगली बातमी मिळणार आहे.  त्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ होणार आहे.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा झालेली नसली तरी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या परिपत्रकात १ जुलैपासून महागाई भत्ता दिला जात असल्याचा दावा केला जात आहे.  या परिपत्रकानुसार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.  तो 34 टक्क्यांवरून 38 टक्के करण्यात आला आहे.  परंतु, ही अधिसूचना बनावट आहे.
 सरकारी एजन्सी पीआयबीने तथ्य तपासणीमध्ये हे निवेदन खोटे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.  व्यय विभागाने असे कोणतेही कार्यालयीन ज्ञापन जारी केलेले नाही.  सध्या अर्थ मंत्रालयाने अशी कोणतीही अधिकृत नोट जारी केलेली नाही.

7th Pay Commission | सातवा वेतन आयोग फरक रक्कम | सेवानिवृत्त सेवकांची बिले तात्काळ तपासून घ्या  | अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश | आगामी 4 दिवसात मिळणार फरकाची रक्कम 

Categories
Breaking News PMC पुणे

सातवा वेतन आयोग फरक रक्कम | सेवानिवृत्त सेवकांची बिले तात्काळ तपासून घ्या

| अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश

 पुणे महानगरपालिकेकडील सेवानिवृत्त/ मयत सेवकांचे सातवा वेतन आयोगापोटी देय असलेली फरकाची रक्कम अदा करणेकामी विवरण पत्र तपासणी करून घेण्यात आली नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांनी याबाबत आदेश देत आठ दिवसाच्या आता हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

| असे आहेत आदेश

पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने पुणे महानगरपालिकेकडील सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे सातवा वेतन आयोगापोटी देय असलेली फरकाची रक्कम अदा करणेकामी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कार्यालये व क्षेत्रिय कार्यालयांकडील सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे विवरण पत्र तयार करून वेतन ऑडीट विभागामार्फत तपासून घेणे आवश्यक आहे. तथापि आमचे निदर्शनास आले आहे की बरेचसे कार्यालये व क्षेत्रिय कार्यालयांकडील सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे विवरण पत्र अद्यापपर्यंत तपासून घेतलेले नाही याबाबत सेवानिवृत्त सेवकांच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त होत आहेत. तरी पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कार्यालयांनी सेवानिवृत्त / मयत सेवकांचे विवरण पत्र कार्यालयीन परिपत्रकाच्या दिनांकापासून पुढील आठ दिवसात वेतन-ऑडीट विभागामार्फत तपासून घेण्यात यावे.

| आगामी 4 दिवसात मिळणार फरकाची रक्कम

दरम्यान महापालिका कर्मचारी आणि अधिकारी फरकाच्या रकमेची वाट पाहत आहेत. 20 तारखेला ही रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. मात्र ती मिळालेली नाही. याबाबत संगणक विभागाला विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि शनिवारी आणि रविवारी कर्मचाऱ्यांनी कामचुकार केल्याने हा उशीर होत आहे. जवळपास 60 बिलांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सर्व बिलावर युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. आगामी 4 दिवसात कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

Salary paid to municipal employees | उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा कर्मचाऱ्यांना दिले वेतन | कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण  | मात्र पहिल्या हफ्त्याची वाट अजून दूरच 

Categories
Breaking News PMC पुणे

उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा कर्मचाऱ्यांना दिले वेतन | कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण

| मात्र पहिल्या हफ्त्याची वाट अजून दूरच

पुणे | महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या हफ्त्याची रक्कम मिळण्यासाठी अजूनही वाटच पाहावी लागणार आहे. दरम्यान महापालिका कर्मचाऱ्यांना उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले आहे.  त्यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाची लहर आहे. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने वारंवार आवाज उठवला होता. वेतन आयोग लागू झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढ्या लवकर वेतन मिळाले आहे. यापुढे ही वेळेत वेतन व्हावे आणि पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकर मिळावी, अशी मागणी महापालिका कर्मचारी करत आहेत.

 महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने परिपत्रक देखील जारी केले होते. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना अजूनही रक्कम मिळालेली नाही. संगणक विभाग कडील तांत्रिक चुकीमुळे हा उशीर होत आहे. असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान गौरी आणि गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम देण्याची मागणी करण्यात येत होती. याच्या अगोदर तरी रक्कम मिळणार का, याकडे महापालिका कर्मचारी डोळे लावून बसले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांना उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले आहे.  त्यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाची लहर आहे. यापुढे ही वेळेत वेतन व्हावे आणि पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकर मिळावी, अशी मागणी महापालिका कर्मचारी करत आहेत.

7th Pay Commission | 1 जानेवारी 2016 नंतर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या सेवकांना 7 व्या वेतन आयोगाचा तात्काळ लाभ द्या    | मनपा कर्मचारी संघटनांची प्रशासनाकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

1 जानेवारी 2016 नंतर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या सेवकांना 7 व्या वेतन आयोगाचा तात्काळ लाभ द्या

| मनपा कर्मचारी संघटनांची प्रशासनाकडे मागणी

पुणे | १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर मनपा सेवेत रुजू झालेल्य. वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार कोणतीही रक्कम देय होत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील मनपा प्रशासनाकडून याबाबत निश्चित अशी माहिती देण्यात येत नाही. तसेच संदर्भाकित परिपत्रकामध्ये या सेवकांना देय असलेल्या रकमेबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे या कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ वेतन आयोगाचा लाभ द्यावा. अशी मागणी कर्मचारी संघटनानी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या पुणे मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना १ जानेवारी २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू झाला असून त्यानुसार सद्यस्थितीत सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन अदा केले जात आहे. १ जानेवारी २०२१ ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ या
१० महिन्याच्या कालावधीचा वेतनातील फरक माहे एप्रिल २०२२ मध्ये अदा करणेत आलेला आहे. संदर्भाकित अन्वये नुकतेच १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०२० अखेर ५ वर्षे कालावधीतील सुधारित वेतनश्रेणीनुसार देय फरक ५ समान हप्त्यात अदा करणेबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे.
 १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार कोणतीही रक्कम देय होत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील मनपा प्रशासनाकडून याबाबत निश्चित अशी माहिती देण्यात येत नाही. तसेच
संदर्भाकित परिपत्रकामध्ये या सेवकांना देय असलेल्या रकमेबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे या कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. वास्तविक पाहता एकाच संस्थेमध्ये कार्यरत सेवकांपैकी काही सेवकांना वेतन आयोगाचा लाभ होतो व काहीना त्यामुळे नुकसान होत आहे हि
कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी बाब आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेमध्ये दिनांक १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर रुजू झालेल्या सेवकांना त्यांचे रुजू दिनांकापासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनावर मिळणारा महागाई भत्ता (D.A)घरभाडे भत्ता (H.R.A) इत्यादीबाबत तपशीलवार विवरण पत्र तयार करून मुख्य लेखा  व वित्त विभागाकडून ती तपासण्यात येवून त्यानुसार देय असणारी
रक्कम संबधित सेवकांना तात्काळ रोख स्वरुपात तात्काळ देण्याबाबत कार्यवाही होणेसाठी  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना आदेश होणेस विनंती आहे. अशी मागणी संघटनानी केली आहे.