Tag: 7th pay commission

DA Hike | केंद्रीय कर्मचारी आता श्रीमंत होणार याची खात्री | 46% महागाई भत्ता होणार हे निश्चित! अपडेट जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल संपादकीय

DA Hike | केंद्रीय कर्मचारी आता श्रीमंत होणार याची खात्री |  46% महागाई भत्ता होणार हे निश्चित!  अपडेट जाणून घ्या

 DA Hike |  केंद्रीय कर्मचारी (Central government employees) आता निश्चितच श्रीमंत होणार आहेत.  त्याच्या महागाई भत्त्यात (Dearness allowance) प्रचंड वाढ झाली आहे.  आता येत्या काही महिन्यांत कर्मचार्‍यांच्या खिशात 42 नव्हे तर 46 टक्के महागाई भत्ता (DA Hike) येणार हे निश्चित झाले आहे.  वास्तविक, जुलै 2023 साठी DA स्कोअरमध्ये बंपर वाढ झाली आहे.  एप्रिल महिन्याचा डीए स्कोअर जाहीर झाला आहे.  यामध्ये मोठी झेप घेतली आहे.  AICPI निर्देशांकानुसार तो 0.72 अंकांनी वाढला आहे.  जुलै 2023 मध्ये कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता 4% ने वाढेल आणि तो 46% पर्यंत वाढेल याची पुष्टी झाली आहे. (DA Hike)

 कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अपडेट काय आहे?

 केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांक (AICPI) च्या आधारे ठरवला जातो.  हे आकडे दर महिन्याच्या शेवटी जाहीर केले जातात.  या आधारे पुढील ६ महिन्यांत होणाऱ्या रिव्हिजनपर्यंत डीए स्कोअर किती झाला हे कळते.  एप्रिल 2023 महिन्याचा निर्देशांक जाहीर झाला आहे.  यामध्ये, CPI(IW) BY2001=100 मार्चमध्ये 133.3 च्या तुलनेत एप्रिलमध्ये 134.02 वर होता.  यामध्ये 0.72 अंकांची मोठी झेप घेतली आहे. (DA hike update News)

 महागाई भत्ता किती वाढणार हे निश्चित आहे?

 केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी जुलै 2023 मध्ये वाढलेल्या महागाई भत्त्याची संख्या जवळपास निश्चित झाली आहे.  डीएमध्ये एकूण ४ टक्क्यांनी वाढ होईल, असा दावा तज्ज्ञ आधीच करत होते.  पण, आता एआयसीपीआय निर्देशांकही या दिशेने निर्देश करत आहे.  निर्देशांक क्रमांकांद्वारे निर्धारित केलेल्या डीए स्कोअरमध्येही मोठी झेप घेतली आहे.  सध्याच्या आकडेवारीनुसार, एकूण DA स्कोअर 45.04% वर पोहोचला आहे.  मार्चच्या तुलनेत हे प्रमाण ०.५८ टक्के अधिक आहे.  मे आणि जूनचे आकडे अजून यायचे आहेत.  अशा स्थितीत दोन महिन्यांच्या आकड्यांनंतर ४६ टक्के महागाई भत्ता निश्चित होणार हे निश्चित आहे.  म्हणजेच डीएमध्ये एकूण ४ टक्के वाढ होणार आहे. (Dearness allowance News)

 डीए स्कोअर कधी आला?

 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत, कामगार ब्युरोने 4 महिन्यांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (औद्योगिक कामगार) ची संख्या जारी केली आहे.  यापैकी जानेवारीत निर्देशांक मजबूत होता.  फेब्रुवारीमध्ये थोडीशी घसरण झाली.  पण, फेब्रुवारीमध्ये डीए स्कोअर वाढला होता.  मार्चमध्ये पुन्हा एकदा निर्देशांकात चांगली उसळी आली.  निर्देशांक 132.7 अंकांवरून 133.3 अंकांवर पोहोचला आहे.  आता एप्रिलमध्ये मोठी झेप दिसून आली आहे.  निर्देशांकाची संख्या 134.02 वर पोहोचली आहे.  त्याच वेळी, डीए स्कोअर 45.04 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.  जानेवारीमध्ये डीए स्कोअर 43.08 टक्के, फेब्रुवारीमध्ये 43.79 टक्के आणि मार्चमध्ये 44.46 टक्के होता.  आता मे महिन्याचे आकडे जूनच्या शेवटी जाहीर होतील.  म्हणजे 30 जून शुक्रवारी होणार आहे. (7th Pay commission Latest News)
——
News title | DA Hike |  Central employees are sure to be rich now, 46% dearness allowance is sure!  Get updated

7th Pay Commission | PMC Pune retired employees | 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या पुणे महापालिकेतील सेवकांना अजूनही 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच पेन्शन! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

7th Pay Commission | PMC Pune retired employees | 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना अजूनही 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच पेन्शन!

7th pay Commission | PMC Pune retired employees | पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) कर्मचारी, अधिकारी तसेच सेवानिवृत्त सेवक यांना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission)  लागू झाला आहे. मात्र 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना (PMC retired employees) अजूनही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पेन्शन मिळत नाही. याबाबत आता महापालिका प्रशासन गंभीर झाले असून सर्व खात्याकडून अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती पेन्शन विभागाकडे (Pension Department) जमा करण्याचे आदेश सह महापलिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी  उल्का कळसकर (Chief finance officer Ulka kalaskar) यांनी दिले आहेत. (7th pay commission: PMC Pune retired employees)

कळसकर यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे कि,  पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC Pune) मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडील  निवृत्तीवेतन विभागामार्फतच्या सेवानिवृत्त सेवकांच्या (PMC retired employees) निवृत्तीवेतनाबाबतची सर्व कार्यवाही करणेत येते. महापालिका कर्मचाऱ्यांना  ०१/०१/२०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करणेत आला आहे. सध्या  ०१/०१/२०१६ ते. ३१/१०/२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे (6th Pay Commission) पेन्शन (pension) अदा करणेत येत आहे. या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतूदींप्रमाणे दुरूस्त करणे, त्यांना निवृत्तिवेतनातील अंशराशीकरणातील तसेच तोषदानातील फरकाच्या रकमा लवकरात लवकर अदा आवश्यक आहे. (Pune Municipal Corporation News)

तरी याबाबत सर्व खात्यातील वेतन बील लेखनिकांचा आढावा घेण्यात येऊन आपले कार्यालयाकडील ०१/०१/२०१६ ते दि. ३१/१०/२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करणेत यावी. सदरील यादी माहे मे २०२३ चे वेतन बिलासमवेत पगारबिल विभागाकडे जमा करणे आवश्यक असून त्याची सॉफ्ट कॉपी pension@punecorporation.org या मेल वर मेल करणेत यावी. तसेच सदर यादीनुसार सर्व सेवापुस्तके निवृत्तिवेतन विभागाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करणेत यावी. असे आदेशात म्हटले आहे. (PMC Pune retired employees Marathi News)
—-
News Title | 7th Pay Commission | PMC Pune retired employees | Servants of Pune Municipal Corporation who retired after 2016 still get pension as per 6th Pay Commission!

7th Pay Commission Latest news | वेतन आयोगाच्या दुसऱ्या हफ्त्याची रक्कम पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा 

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

7th Pay Commission Latest news | वेतन आयोगाच्या दुसऱ्या हफ्त्याची रक्कम पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा

7th Pay Commission Latest news |  महापालिका कर्मचारी (PMC Pune Employees and officers) आणि अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू झाला आहे. कर्मचाऱ्यांना पहिल्या हफ्त्याची रक्कम आधीच मिळाली आहे. दुसरा हफ्ता बाबतचे सर्क्युलर लेखा व वित्त (Audit and finance Department) विभागाकडून जारी करण्यात आले होते. याबाबत ‘द कारभारी’ वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले होते.  त्यानुसार मागील आठवड्यात शुक्रवारी संध्याकाळी वेतन आयोगाच्या दुसऱ्या हफ्त्याची रक्कम पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. (Pune Municipal Corporation)

पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना अ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा करणेस  मान्यता प्राप्त झालेली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सेवकवर्ग व सातव्या वेतन आयोगाचा दुसऱ्या हप्त्याच्या खर्चासाठी अपुरी पडणारी रक्कम सन २०२२-२३ अर्थसंकल्पातील
अखर्चित रक्कमेमधून वर्गीकरणाने उपलब्ध करून देणेस  आयुक्त तथा प्रशासक यांची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार दुसरा हफ्ता बाबतचे सर्क्युलर लेखा व वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आले होते. रक्कम जमा झाल्याने कर्मचारी वर्गात आनंदाची लहर आहे. (PMC Pune News)

Second installment | महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | 8-10 दिवसांत आयोगाच्या दुसऱ्या हफ्त्याची रक्कम रोखीने मिळणार

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | 8-10 दिवसांत आयोगाच्या दुसऱ्या हफ्त्याची रक्कम रोखीने मिळणार

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. कर्मचाऱ्यांना पहिल्या हफ्त्याची रक्कम आधीच मिळाली आहे. आता दुसरा हफ्ता देखील येत्या 8-10 दिवसात मिळणार आहे. याबाबत प्रशासनाची सगळी तयारी पूर्ण झाली आहे. याबाबतचे सर्क्युलर लेखा व वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे.

पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना अ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा करणेस  मान्यता प्राप्त झालेली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सेवकवर्ग व सातव्या वेतन आयोगाचा दुसऱ्या हप्त्याच्या खर्चासाठी अपुरी पडणारी रक्कम सन २०२२-२३ अर्थसंकल्पातील
अखर्चित रक्कमेमधून वर्गीकरणाने उपलब्ध करून देणेस  आयुक्त तथा प्रशासक यांची मान्यता प्राप्त झालेली आहे.

| सर्क्युलर मध्ये काय म्हटले आहे?
१. ७ व्या वेतन आयोगानुसार पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम रोख स्वरुपात अदा करण्यासाठी संगणक प्रणाली (व्हर्जन) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने त्वरित प्राप्त करून द्यावी.
2. ७ व्या वेतन आयोगानुसार पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या हप्त्याची बिले दि. २६/०४/२०२३ अखेर ऑडीट विभागातून तपासून घ्यावी.
३. तसेच आयकर कपात करण्याबाबत सुविधा संगणक प्रणाली (व्हर्जन) माहिती तंत्रज्ञान विभागाने प्राप्त करून द्यावी.
४. ६ व्या वेतन आयोगाच्या वेतन आकारणी व वेतन फरक हप्त्यांची ज्याप्रमाणे नोंदी सेवापुस्तकामध्ये करणेत आलेल्या आहेत, त्याचप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगापोटी पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना अदा केलेल्या हप्त्याची व पुढील मिळणाऱ्या हप्त्यांची तसेच विवरण पत्रातील वेतना संबंधीची नोंद सेवा पुस्तकामध्ये संबंधीत पगार बिल लेखनिकांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

7th Pay Commission | PMPML | पीएमपी कर्मचाऱ्यांना 100% सातवा वेतन आयोग लागू करा | पीएमटी इंटक संघटनेची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

Categories
Breaking News Commerce PMC Political social पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांना 100% सातवा वेतन आयोग लागू करा

| पीएमटी इंटक संघटनेची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

पुणे | पीएमपीएलच्या (PMPML) 10 हजार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना अजूनही पूर्णपणे सातव्या वेतन आयोगाचा (7th Pay Commission) लाभ देण्यात आलेला नाही. मागील वर्षी त्यांना 50% सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. मात्र 100% आयोग लागू करण्याबाबत प्रशासनाची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे पीएमटी इंटक संघटनेने म्हटले आहे. तसेच पीएमपी प्रशासन आणि पुणे व पिंपरी मनपाला (PMC, PCMC) त्यांच्या हिस्याचे पैसे देऊन वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी संघटनेकडून  करण्यात आली आहे. शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे (Nana Bhangire)  यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे ही मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेच्या निवेदनानुसार आम्ही मागील २४ महिण्यापासून याबाबत पाठपुरावा करीत आहोत. तरीही २४ महिने उलटून जावून सुध्दा १०० टक्के सातवा वेतन आयोग पीएमपीएमएल कर्मचा-यांना लागू करण्यात आलेला नाही. दोन्ही महानगर पालीकेच्या स्वामित्वाची रक्कम मार्च २०२२–२३ च्या अर्थसंकल्पात सुध्दा लागू करण्यासाठी लागणारी रक्कम व फरकाची रक्कम याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. परंतु दोन्ही महानगर पालीकेचे आयुक्त यांनी व सध्याचे प्रशासक यांनी सदरची रक्कम परिवहन महामंडळाला दिलेली नसल्याने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी न झाल्याने सर्व कामगारामध्ये मोठया प्रमाणात जनक्षोभ वाढलेला आहे. त्यामुळे प्रशासनावर कामगारांची विश्वासार्हता राहिलेली नाही. पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना मागील दोन वर्षापुर्वीच सतवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला असून फरक सुध्दा देण्यात आलेला आहे. तसेच पुणे महानगर पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर २०२१ पेड इन जानेवारी २०२२ च्या वेतनात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला असून माहे मार्च २०२२ पेड इन एप्रिल २०२२ मध्ये फरकाची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. हे पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपाचे मुलभूत सुविधेचा एक भाग असून दोन्ही मनपा प्रशासनाने स्वामीत्व स्विकारलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. मधिल सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नसल्याने तसेच प्रत्येक जीवनावश्यक  वस्तुचे भाव वाढत चाललेले असून महागाईची झळ सर्व कामगारांना व त्यांच्या कुटूंबियांना सोसावी लागत आहे.  तीनवेळा दोन्ही आयुक्तांना तोंडी आदेश देवून सुध्दा मुख्यमंत्री आदेशाचे पालन करीत नसून, आपण दिलेल्या शब्दांचा अनादर करीत आहे. याची खंत परिवहन महामंडळाकडील दहा हजार कर्मचारी व त्यांच्या कुटूंबियांना वाटत आहे.

तरी, आपण राज्याचे पालक व मुख्यमंत्री या नात्याने कल्याणकारी राज्य व पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर निर्माण करण्याच्या दृष्टिने मानवतावादी दृष्टिकोन डोळयासमोर ठेवून दोन्ही महानगरपालीकेचे आयुक्त तथा सध्याचे प्रशासक व अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, यांना आदेश त्वरीत काढून पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. मधिल सर्व आयोग एप्रिल पेड मे २०२३ चे वेतनात १०० टक्के फरकासह लागु करावा. असे संघटनेकडून म्हटले आहे.
—-
पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना 50% सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. उर्वरित आयोग लागू होण्याची कर्मचारी वाट पाहत आहेत. दोन्ही मनपानी आपल्या हिस्याचा निधी द्यावा आणि 100% वेतन लागू करावा. अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
– नाना भानगिरे, शहर अध्यक्ष, शिवसेना. 
—-

DA Hike | डीए वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

डीए वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

|केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ

| आता महागाई भत्ता 42% होणार

 da latest news today 2023: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट मिळालीआहे.  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीए वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.  यावेळी मोदी सरकारच्या वतीने महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
7th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.  मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे.  आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.  ते मार्च महिन्याच्या पगारासह दिले जाईल.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) 4% ने वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.  जानेवारी २०२३ पासून महागाई भत्त्याचे वाढलेले दर लागू होतील.  कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थकबाकी मिळेल.  यामुळे सरकारवर दरवर्षी 12815 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
 CCEA बैठकीत घेतला निर्णय
 शुक्रवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए वाढीची घोषणा करण्यात आली.  कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) च्या आज झालेल्या बैठकीत महागाई भत्त्यात 4% ने वाढ करण्यात आली.  महागाई भत्ता आता एकूण 42% झाला आहे.
 4% DA वाढ जानेवारी 2023 पासून लागू होईल
 तुम्हाला सांगतो, AICPI-IW डेटाच्या आधारे महागाई मोजून कर्मचाऱ्यांना भत्ता दिला जातो.  दर 6 महिन्यांनी ते सुधारित केले जाते.  जानेवारीसाठी महागाई भत्त्यात 4% वाढ झाली आहे.  जानेवारीपासूनच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.  जानेवारीपूर्वी ३८ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता.  मार्चमध्ये जाहीर झाल्यामुळे जानेवारी आणि फेब्रुवारीची थकबाकीही दिली जाणार आहे.
 मार्चच्या पगारात पैसे येतील
 महागाई भत्त्याला औपचारिक मान्यता जाहीर झाली आहे, ती वाढवून 42% केली जाईल.  मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अर्थ मंत्रालय लवकरच याला अधिसूचित करेल.  अधिसूचना जारी झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाईल.  मार्च महिन्याच्या पगारात नवीन महागाई भत्ता मिळणार हे निश्चित आहे.
 दोन महिन्यांची डीए थकबाकी
 जेव्हा वित्त मंत्रालय महागाई भत्त्यात वाढ सूचित करते, तेव्हा पेमेंट सुरू होते.  ते मार्च महिन्याच्या पगारात मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.  परंतु, 4% वाढीसह, महागाई भत्ता (DA) जानेवारी 2023 पासून लागू मानला जाईल.  या स्थितीत कर्मचाऱ्यांना 2 महिन्यांची डीए थकबाकी मिळेल.  पे बँड 3 मध्ये एकूण वाढ 720 रुपये प्रति महिना आहे.  म्हणजे त्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीसाठी 720X2=1440 रुपयांची थकबाकी देखील मिळेल.  ही वाढ मूळ वेतनावर असेल.
 महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला?
 कामगार ब्युरो दरमहा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची गणना करते.  यासाठी, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे गणना केली जाते.  लेबर ब्युरो हा कामगार मंत्रालयाचा भाग आहे.  गेल्या वर्षी जुलै २०२२ मध्ये ४ टक्के महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता.  आता पुन्हा एकदा 4% वाढ झाली आहे.  31 जानेवारी 2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या CPI-IW डेटावरून, महागाई भत्त्यात 4.23% वाढ होईल असे ठरविण्यात आले.  परंतु, ते गोल आकृतीमध्ये केले जाते, म्हणून ते 4% आहे.
 पेन्शनधारकांनाही मोठी भेट
 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत सरकारने देशातील लाखो पेन्शनधारकांना भेटवस्तूही दिल्या आहेत.  DA वाढीसह, महागाई मदत (DR Hike) देखील 4% ने वाढली आहे.  म्हणजे पेन्शनधारकांना 42% दराने महागाई सवलत देखील दिली जाईल.  एकूणच मोदी सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पैशात वाढ केली आहे.

Non teaching staff | Agitation | मनपा शिक्षण विभागातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा शिक्षण विभागातील  शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

पुणे महानगरपालिकेतील शिक्षण विभागाच्या चतुर्थ श्रेणी कामगार, बालवाडी शिक्षिका सेविका, रोजंदारी कर्मचारी यांच्या अनेक समस्या पालिकेच्या निदर्शनास आणून देखील सोडवल्या जात नाहीत. पगारातील वेतन वाढ असेल, दिवाळीचा बोनस जाहीर होऊन अजून देखील अनेक बालवाडी शिक्षिका- सेविकांना तो मिळालेला नाही. वारंवार पुणे महानगर पालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) च्या वतीने अधिकाऱ्यांसमोर प्रश्न मांडून देखील त्यांची सोडवणूक होत नसल्याने आज पुणे महानगर पालिकेच्या बाहेर आंदोलन करण्यात आले.

शिक्षेतर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाचा हप्ता तात्काळ मिळावा, कर्मचाऱ्यांचे वेतन १५ तारखेनंतर करण्यात येते, तरी तो ५ तारखे पर्यंत करण्यात यावा. बालवाडी शिक्षिका व सेविकांना वेतनपावती देण्यात यावी, कोणत्याही खाजगी संस्थांचा बालवाडीमधील हस्तक्षेप थांबवा, तसेच बालवाडी शिक्षिका व सेविका यांना पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय अंशदायी सहायय योजनेचे लाभ मिळावेत, शिपाई व रखवालदार यांना पदोन्नती देण्यात यावी या मागण्यांकरिता आज आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनामध्ये युनियन अध्यक्ष कॉ. उदय भट, जॉईंट सेक्रेटरी रोहिणी जाधव, जॉईंट सेक्रेटरी मधुकर नरसिंगे, झोन अध्यक्ष अजित मेंगे, सचिव ओंकार काळे, प्रकाश हुरकुडली, उपाध्यक्ष शोभा बनसोडे, भरत ठोंबरे, प्रकाश चव्हाण, दिलीप कांबळे, सिदार्थ प्रभुणे व बालवाडी शिक्षिका- सेविका व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

House rent | महापालिका सेवकांना घरभाडे दुपटीने भरावे लागणार  | 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे भाडे भरण्याचा प्रस्ताव होणार विखंडित 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका सेवकांना घरभाडे दुपटीने भरावे लागणार 

| 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे भाडे भरण्याचा प्रस्ताव होणार विखंडित 

पुणे :  सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांचे घरभाडे हे प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे करून चतुर्थ श्रेणी सेवकांमध्ये याबाबत जास्त अन्यायकारक भावना निर्माण झाली होती. त्यामुळे हे भाडे 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे ठेवण्याबाबत मुख्य सभेत प्रस्ताव पारित केला गेला होता. मात्र हा ठराव विखंडित होणार आहे. नुकताच याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सभेने मान्य केला आहे. त्यामुळे सेवकांना दुपटीने भाडे भरावे लागणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. (pune municipal corporation)

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/कर्मचारी सेवकांना राज्य शासनाचे मंजूरी नंतर माहे नोव्हेंबर २०२१ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. सदरच्या वेतन निश्चितीकरणामध्ये घरभाडे दरामध्ये दुप्पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे मा. सभासद धीरज घाटे व अजय खेडेकर यांनी  स्थायी समिती व मुख्य सभा ठरावात ७ व्या वेतन आयोगात मिळणारे घरभाडे ऐवजी ६ व्या वेतन आयोगातील घरभाडे आकारणी करणेबाबत प्रस्ताव सादर केला होता त्यास सभागृहाची मंजूरी मिळाली आहे. तथापि सदरचा ठराव शासनाच्या निर्णयातील तरतूदीशी विसंगत आहे. त्यामुळे सदर ठरावाची अंमलबजावणी करणे अडचणीचे आहे. तसेच चाळ विभागाकडील घरभाडे वसूल प्रकरणी शासनाकडील महालेखाकार यांनी लेखा परिक्षणामध्ये वेळोवेळी आक्षेप नोंदविले आहेत. (7th pay commission)

महानगरपालिकेच्या कर्मचारी/अधिकारी यांच्या ७ व्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर घरभाडे पोटी मिळणाऱ्या महसूलातून वसाहतीतील सदनिका धारकांना चांगल्या सुविधा व देखभाल दुरूस्तीची कामे करून मिळणार आहे. वस्तुतः ७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे प्रचलित घरभाडे निवासी वापरापोटी कपात करणे संयुक्तिक असून सेवकांना देय असणाऱ्या घरभाडयातून सवलत देणे हे वेतन निश्चितीकरणाच्या विरोधातील बाब आहे. त्यामुळे ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे घरभाडे आकारणी करणे प्रशासकीय दृष्टया कायदेशीर अडचणीचे असल्याने  महानगरपालिका  मुख्य सभा ठराव क्र. ७९७ दि. १७.२.२०२२ हा सभागृहाने पारित केलेला सदर ठराव शासन निर्णयातील तरतूदीशी विसगंत असल्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम ४५१ नुसार विखंडित करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य शासन नगर विकास विभाग मंत्रालय यांना नगर विकास विभाग मंत्रालय यांनी पुणे पाठविण्यात आला असता  महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिकेच्या चाळ विभागाकडील सदनिकाधारंक सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे प्रचलित घरभाडे निवासी वापरापोटी कपात करणे संयुक्तिक असून सेवकांना देय असणाऱ्या घरभाड्यातुन सवलत देणे हे वेतन निश्चितीकरणाच्या विरोधातील बाब असल्याने मुख्य सभा ठराव क्र. ७९७ दि. १७.२.२०२२ विखंडित करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ४५१ (१) मधील तरतूदीनुसार प्रथमतः निलंबित करण्यात येत आहे. याबाबत संबंधिताना अभिवादन करावयाचे असल्यास या शासन निर्णयाचा दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. सदर कालावधीमधील अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास सदर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या स्वरूपाचा शासन निर्णय प्राप्त झालेला आहे. (PMC pune employees)
सदरचा शासन निर्णय चाळ विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर अवलोकनाकरिता चाळ विभागाच्या सूचना फलकावर प्रसिध्द करण्यात आली असता आजअखेर या शासन निर्णयावर कोणत्याही हरकती व सूचना चाळ
विभागास प्राप्त झालेली नाही.  मुख्य सभा ठ.क्र. ७९७, दि. १७.२.२०२२ हे विखंडित करण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५१ (१) मधील तरतूदीनुसार प्रथमतः निलंबित करण्यात आलेला
आहे. त्यामुळे सेवकांना दुपटीने भाडे भरावे लागणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. (PMC Pune)
दरम्यान राज्यात भाजपची सत्ता आहे. मुख्य सभेत याबाबतचा प्रस्ताव भाजपच्याच नगरसेवकांनी दिला होता. मात्र ते सेवकांना न्याय देऊ शकले नाहीत. अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरु आहे. 

Retired employees of PMC | महापालिकेच्या सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम मिळण्यास सुरुवात

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेच्या सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम मिळण्यास सुरुवात

पुणे | महापालिकेच्या सेवानिवृत्त सेवकांना (PMC Retired Employees) सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) फरकाची रक्कम देण्यास सुरुवात करण्यात आलेली आहे.  रक्कम लवकर मिळत नव्हती, यामुळे याबाबत मनपा सेवानिवृत्त सेवक संघ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे आगामी काळात ज्या खात्यांचे फरकांच्या बिलाचे कामकाज प्रलंबित राहिल्यास व त्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित विभागाचे खातेप्रमुख (HOD) जबाबदार राहतील. अशी तंबी  मुख्य व लेखा अधिकारी यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिली होती. त्यानुसार आता रक्कम मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.

दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीमध्ये मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), पुणे मनपा यांचे कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये आदेश देण्यात आले होते. (PMC Pune)

पुणे मनपाच्या संबंधित सर्व खात्याच्या बिल क्लार्क यांनी त्यांचे संबधित खात्याकडील दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांचे सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या बिलांबाबतची आवश्यक ती संगणक प्रणाली (Version) पुणे मनपाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून उपलब्ध करून घेऊन त्याप्रमाणे बिले तयार करावयाची आहेत. तसेच सदरची बिले सातव्या वेतन आयोग समितीकडून तपासून घेऊन त्याबाबतच्या सर्व अंतिम नोंदी सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात करणेबाबत त्याचप्रमाणे मुख्य लेखापरीक्षक विभागाने सूचित केल्यानुसार संबधित सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा केल्याबाबतची नोंद घेऊन तसेच सुधारित बेसिकप्रमाणे पेन्शन आकारणी करून अशी पेन्शन प्रकरणे निवृत्तीवेतन विभागाकडे त्वरित पाठविणेबाबत व सेवानिवृत्त सेवकांना
सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करण्याचे काम दिनांक ३०.११.२०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, याबाबतची दक्षता घेणेबाबत वरील संदर्भाकित कार्यालयीन परिपत्रकान्वये मनपाच्या सर्व खातेप्रमुख यांना सूचित करणेत आले होते.  (7th pay commission) तरीही हे काम पूर्ण झाले नव्हते. त्यामुळे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांनी ३१ डिसेंबर ची अंतिम मुदत दिली होती. बिलाचे कामकाज प्रलंबित राहिल्यास व त्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित विभागाचे खातेप्रमुख (HOD) जबाबदार राहतील. अशी तंबी  मुख्य व लेखा अधिकारी यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिली होती. त्यानुसार आता बिले तयार करण्याचे काम सुरु आहे. शिवाय रक्कम ही जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

 

Good News For PMPML Employees | पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू | डिसेंबर च्या वेतनात फरकाची ५०% रक्कम जमा केली जाणार

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू | डिसेंबर च्या वेतनात फरकाची ५०% रक्कम जमा केली जाणार

पुणे : पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना (PMPML employees) अखेर सातवा वेतन आयोगा (7th pay commission) लागू झाला आहे. त्यानुसार वेतन मिळणार आहे. महापालिकेच्या धर्तीवर सातव्या वेतन आयोगा नुसार डिसेंबर महिन्याच्या वेतनात आयोगाच्या फरकानुसार वाढणाऱ्या वेतनाची 50 टक्के रक्कम जमा केली जाणार आहे. तर जानेवारी 2023 मध्ये आयोगा बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि दोन्ही महापालिका आयुक्तांची संयुक्त बैठक घेऊन सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर उर्वरीत 50 टक्केवाढीनुसार, वेतन देण्यास सुरूवात केली जाणार आहे.(7th pay commission for PMPML Employees)

पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाबाबत बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे शहर प्रमुख नाना भानगिरे (Nana Bhangire) यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. तसेच पीएमपी कामगार संघटना देखील यासाठी प्रयत्न करत होत्या. त्यानंतर, आज पीएमपी मध्ये या मागणीबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यात, हा निर्णय घेण्यात आल्याचे भानगिरे यांनी सांगितले. पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ओम प्रकाश बकोरिया (PMP CMD Omprakash Bakoriya) यांनी ही बैठक घेतली. नाना भानगिरे यांच्यासह कामगार प्रतिनिधी नरेंद्र आवारे, श्रवण तौर, उमेश पांढरे यावेळी उपस्थित होते. (7th pay commission)

भानगिरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमपी कामगारांना सातवा वेतन आयोग मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही याबाबत घोषणा केली होती. त्यानुसार, ही बैठक घेण्यात आली. यात पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक बकोरिया डिसेंबर महिन्याच्या वेतनापासूनच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकानुसारची 50 टक्के वेतनवाढ दिली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे, सुमारे 11 हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार असून जानेवारी महिन्यात याबाबत अंतीम निर्णय होऊन त्यानंतर आयोगानुसार, उर्वरीत 50 टक्के रकमेचे वेतन सुरू केले जाणार आहे. या शिवाय, पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी जागा निश्‍चित करणे , वैद्यकीय बिलांसाठी तातडीनं निधी उपलब्ध करून तसेच डेपोच्या परिसरात महिला व पुरूषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह उभारणे , कर्मचाऱ्यांसाठी कॅन्टीन सुरू करणार अशा मागण्याही मान्यता करण्यात आल्याचे भानगिरे यांनी स्पष्ट केले. (PMPML pune)
—————————

कामगार संघटनेच्या सोबत आज बैठक झाली. त्यानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या नुसार, वेतनाच्या फरकात 50 टक्केवाढ केली जाणार आहे. त्याबाबत उद्या ( मंगळवारी) अधिकृत आदेश काढला जाणार आहे. तर उर्वरीत वेतनवाढ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत बैठक झाल्यानंतर घेण्यात येईल.

– ओम प्रकाश बकोरीया ( अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल)