Tag: pension news

Old Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक | विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेणार

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक | विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेणार

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विधानपरिषदेत आश्वासन

Old Pension Scheme | नागपूर|  जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात (Old Pension Scheme) राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती, समितीने आपला अहवाल राज्य सादर केला आहे. जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी (Maharashtra Vidhansabha Elections) याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विधान परिषदेत दिले. (Maharashtra Winter Session)

विधान परिषदेत नियम 101 अन्वये, जुन्या पेन्शनसंदर्भात विशेष उल्लेखाद्वारे उपस्थित मुद्यावर सरकारतर्फे माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारस्तरावर सुध्दा वेगळा विचार सुरु आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतन, महागाई भत्ता यासंदर्भात केंद्र सरकारने वाढ केल्यानंतर राज्य सरकार सुध्दा त्याच पध्दतीने वाढ करत असते. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यास त्याच धर्तीवर राज्यात सुध्दा निर्णय घेण्यात येईल. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव या तिघांची समिती स्थापन केल्यानंतर त्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्याचबरोबर देशातील ज्या राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची माहितीही मागविण्यात आली आहे. ती माहिती आल्यानंतर त्याबाबतचा अभ्यास करण्यात येईल. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले.

Pensioner Alert |  ३० नोव्हेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण न झाल्यास तुमची पेन्शन बंद होईल

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

Pensioner Alert |  ३० नोव्हेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण न झाल्यास तुमची पेन्शन बंद होईल

 Jeevan Praman Patra | जर तुम्ही तुमचे जीवन प्रमाणपत्र ३० नोव्हेंबरपर्यंत सादर केले नाही तर तुमचे पेन्शन थांबवले जाऊ शकते, कारण त्याशिवाय तुमची पेन्शनची रक्कम सोडली जाणार नाही.
Jeevan Praman Patra | सरकारकडून पेन्शन घेणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे.  जर तुम्हाला तुमची पेन्शन (Pension) वेळेवर हवी असेल, तर तुम्ही 30 नोव्हेंबरपूर्वी एक काम पूर्ण केले पाहिजे.  जर तुम्ही असे केले नाही तर यानंतर तुमचे पेन्शन येणे बंद होईल.  वास्तविक, 60 वर्षे ते 80 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक निवृत्तीवेतनधारकाला 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान त्याचे जीवन प्रमाणपत्र किंवा जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते, जे तुमच्या हयात असल्याचा पुरावा म्हणून पाहिले जाते की तुम्हाला पेन्शन मिळू शकते.  80 वर्षांच्या सुपर सीनियर पेन्शनधारकास 1 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

 ३० नोव्हेंबरनंतरही जीवन प्रमाण सादर करता येईल का?

 जर तुम्ही तुमचे जीवन प्रमाणपत्र 30 नोव्हेंबरपर्यंत सादर केले नाही तर तुमचे पेन्शन थांबवले जाऊ शकते, कारण त्याशिवाय तुमची पेन्शनची रक्कम सोडली जाणार नाही.  परंतु तुमच्याकडे एक दिलासा पर्याय आहे, तो म्हणजे, तुम्ही पुढच्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरपूर्वी तुमचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास, तुमचे पेन्शन पुन्हा सुरू होईल, आणि अद्याप मिळालेली शिल्लक रक्कमही तुम्हाला दिली जाईल.

 जीवन प्रमाणपत्र कसे सादर करावे?

 देशातील पेन्शनधारकांना त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र 5 प्रकारे सादर करण्याची सुविधा मिळते.  ते पेन्शनधारक जीवन प्रमाण पोर्टलद्वारे, फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे, पोस्ट पेमेंट बँकेद्वारे, नियुक्त अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीद्वारे आणि डोअर स्टेप बँकिंगद्वारे जमा करू शकतात.
 आम्ही तुम्हाला सांगतो की 1 ते 30 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान देशभरातील 100 शहरांमध्ये 500 ठिकाणी देशव्यापी मोहीम राबविण्यात येत आहे.  17 पेन्शन वितरण बँका, मंत्रालये/विभाग, पेन्शनर्स वेलफेअर असोसिएशन, UIDAI आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यामध्ये कार्यरत आहेत, तुम्ही त्यांच्या मदतीने तुमचे जीवन प्रमाणपत्र देखील सादर करू शकता.

 घरी बसून जीवन प्रमाणपत्र कसे सादर करावे?

 तुम्ही तुमचे जीवन प्रमाणपत्र तुमच्या घरच्या आरामात फेस ऑथेंटिकेशन किंवा डोअरस्टेप बँकिंगद्वारे सबमिट करू शकता.  त्याची प्रक्रिया जाणून घेऊया.
 पायरी 1- तुमच्या Android स्मार्टफोनवर 5MP किंवा त्याहून अधिक कॅमेरा असलेल्या ‘AadhaarFaceRD‘ ‘जीवन प्रमण फेस अॅप’ डाउनलोड आणि स्थापित करा.
 पायरी 2- तुमचा आधार क्रमांक तुमच्याकडे ठेवा, जो तुम्ही पेन्शन वितरक प्राधिकरणाला दिला आहे.
 पायरी 3- ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन वर जा आणि चेहरा स्कॅन करा.
 चरण 4- तुमचे तपशील प्रविष्ट करा.
 स्टेप 5- फोनच्या फ्रंट कॅमेऱ्याने स्वतःचा फोटो घ्या आणि तो शेअर करा.  यानंतर, तुमचे जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड करण्याची लिंक एसएमएसद्वारे तुमच्या फोनवर येईल, जी तुम्ही डाउनलोड करून तुमच्याकडे ठेवू शकता.
 डोअरस्टेप बँकिंगद्वारे जीवन प्रमाणपत्र कसे सादर करावे?
 पायरी 1- यासाठी, तुम्हाला प्रथम जीवन सन्मान केंद्र किंवा तुमच्या बँकेला घरोघरी बँकिंगसाठी भेट द्यावी लागेल.
 पायरी 2- जेव्हा ऑपरेटर तुमच्या घरी येतो तेव्हा त्याला तुमचा आधार आणि मोबाईल नंबर द्या.
 पायरी 3- तो बायोमेट्रिक उपकरणाने तुमचा आयडी सत्यापित करेल.
 पायरी 4- एकदा प्रमाणीकरण झाले की, ते तुमचे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करेल.  तुम्ही तुमची प्रत ऑपरेटरकडून ठेवू शकता.

Old pension scheme | जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का?  | केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकसभेत दिले अपडेट!

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का?  | केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकसभेत दिले अपडेट!

 OLD पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्यावर  केंद्र सरकारने (Central government) लोकसभेत (Loksabha) सांगितले की सरकारची जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची कोणतीही योजना नाही.
 : भविष्यात केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करू शकते का?  या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने सभागृहात दिले.  जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड (Finance state minister Bhagwat Kara’s) यांनी सांगितले.  या जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते, जी त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50 टक्के असते.  तथापि, 2004 पासून लागू करण्यात आलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानानुसार पेन्शन मिळते.
 या राज्यांमध्ये OPS लागू आहे
 एका लेखी उत्तरात कराड म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू केली आहे, ज्याबद्दल त्यांनी सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना पत्र लिहिले आहे. ) कळविण्यात आले आहे.  पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य कर्मचार्‍यांसाठी एक अधिसूचना देखील जारी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांना NPS वरून OPS मध्ये स्थानांतरित करण्यात आले आहे.
 लोकसभेत एका लेखी उत्तरात त्यांनी सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या राज्य सरकारांनी NPS अंतर्गत जमा झालेल्या ग्राहकांची रक्कम संबंधित राज्य सरकारांना परत करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि PFRDA यांना प्रस्ताव पाठवले आहेत.  पंजाब राज्य सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.
 या राज्य सरकारांच्या प्रस्तावांना प्रतिसाद देताना, PFRDA ने माहिती दिली आहे की PFRDA कायदा, 2013 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्याच्या मदतीने NPS साठी सरकारकडे आधीच जमा केलेले योगदान राज्य सरकारांकडे परत जमा केले जाऊ शकते.
 1.19 कोटी लोकांना ECLGS चा फायदा झाला
 दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना कराड म्हणाले की, मे २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमने (ECLGS) ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ३.५८ लाख कोटी रुपयांची हमी दिली आहे. यासोबतच १.१९ कोटी कर्जदार आहेत. फायदा झाला.  ECLGS योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जांपैकी 3.89 टक्के किंवा 13,964.58 कोटी रुपये NPA होते.

Enhanced Pension Coverage | सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा|  आता 4 महिन्यांत तुम्ही निवडू शकता वाढीव पेन्शनचा पर्याय

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा|  आता 4 महिन्यांत तुम्ही निवडू शकता वाढीव पेन्शनचा पर्याय

 सर्वोच्च  न्यायालयाने शुक्रवारी कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना, 2014 मधील अट रद्द केली, ज्यामुळे कर्मचार्‍याला दरमहा रु. 15,000 पेक्षा जास्त पगाराच्या 1.16% योगदान देणे बंधनकारक होते.
 वर्धित पेन्शन कव्हरेज: ज्या कर्मचाऱ्यांनी अद्याप 2014 पूर्वी वर्धित पेन्शन कव्हरेजची निवड केलेली नाही ते आता पुढील 4 महिन्यांत त्यांच्या नियोक्त्यांसोबत संयुक्तपणे करू शकतात.  कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना, 2014 कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे आले आहे.   सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी निवृत्ती वेतन (सुधारणा) योजना, 2014 वर शिक्कामोर्तब केले आहे, त्यानंतर ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांनी 2014 पूर्वी विस्तारित पेन्शन कव्हरेज स्वीकारले नाही ते देखील पुढीलसाठी पात्र असतील. तुम्ही 4 मध्ये त्याचा भाग होऊ शकता. महिने
 कर्मचाऱ्यांना आता अधिक लाभ मिळणार आहेत
 या निर्णयानंतर, जे कर्मचारी 1 सप्टेंबर 2014 पर्यंत EPS चे विद्यमान सदस्य होते, ते त्यांच्या ‘वास्तविक’ पगाराच्या 8.33% पर्यंत योगदान देऊ शकतात.  यापूर्वी ते पेन्शनपात्र पगाराच्या केवळ 8.33% योगदान देऊ शकत होते आणि कमाल मर्यादा 15,000 रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आली होती.  मात्र आता कर्मचाऱ्यांना या योजनेत अधिकाधिक योगदान देता येणार असून त्यांना अधिक लाभही मिळू शकणार आहेत.
 यासह, न्यायालयाने शुक्रवारी 2014 च्या सुधारणांमधील अट रद्द केली, ज्यामुळे कर्मचार्‍यांना दरमहा रु. 15,000 पेक्षा जास्त पगाराच्या 1.16% योगदान देणे बंधनकारक होते.  कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली आहे की सरकारने पेन्शन फंड ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीची एक असाधारण बैठक आयोजित करावी जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची त्वरीत अंमलबजावणी करता येईल.
 ऑगस्ट 2014 मध्ये, पेन्शन योजनेत सुधारणा करून, पेन्शनपात्र वेतनाची कमाल मर्यादा पूर्वीच्या 6,500 रुपये प्रति महिना वरून 15,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आली.  यामुळे सदस्य आणि त्यांच्या नियोक्त्याला प्रत्यक्ष वेतनाच्या 8.33% योगदान देणे शक्य झाले.