Road Digging | NCP | रस्ते खोदाईच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

रस्ते खोदाईच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन

पुणे शहरामध्ये नुकत्याच डांबरीकरण करण्यात आलेल्या रस्त्यांवर रिलायन्स जिओची (Reliance Jio) केबल टाकण्यासाठी खोदाईची त्वरित परवानगी पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC Pune) प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. अश्या पद्धतीने वारंवार नियोजनशून्य कारभारामुळे पुणेकरांच्या कररुपी पैशाचा अपव्यय होत आहे. असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या (ncp pune) वतीने महापालिकेच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. (Ncp agitation)

राष्ट्रवादीच्या निवेदनानुसार सदाशिव  पेठेतील निंबाळकर तालीम चौक ते खुन्या मुरलीधर चौक रस्त्यावर ४-५ दिवसांपूर्वी नव्याने डांबरीकरण करण्यात आलेला रस्ता ह्याच जिओ च्या केबल टाकण्यासाठी खोदाईचे काम सुरू आहे व परिसात केबल टाकण्याचे काम सुरू आहे.
अश्या पद्धतीने वारंवार नियोजनशून्य कारभारामुळे पुणेकरांच्या कररुपी पैशाचा अपव्यय होत आहे. या सर्व प्रकाराला कारणीभूत असणाऱ्या पुणे महानगरपालिका प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी याकरिता पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, कसबा विधानसभा संघाच्या वतीने शहराध्यक्ष प्रशांतदादा जगताप यांच्या सूचनेनुसार खून्या मुरलीधर चौक येथे निषेध आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी पुणे मनपा प्रशासनाचा, प्रशासनावर अंकुश नसणाऱ्या पुण्याच्या पालकमंत्र्यांचा धिक्कार असो, पुणेकरांना खड्यात घालणाऱ्या पुणे मनपा प्रशासनाचा धिक्कार असो, पुण्याच्या वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या प्रशासनाचा धिक्कार असो अश्या घोषणा देण्यात आल्या. (PMC Pune)


सदर प्रसंगी मतदारसंघाचे अध्यक्ष गणेश नलावडे, रोहन पायगुडे,अजिंक्य पालकर, राहुल पायगुडे, अरूण गवले,सारिका पारेख, गजनान लोंढे,आप्पा जाधव, संजय गायकवाड, हेमंत येवलेकर, शंकर शिंदे, संतोष बनकर, हर्षवर्धन दिघे, हर्षल भोसले, मदन कोठुळे, युवराज दिसले, देवा वाल्लेकर, सागर करपे, सतिश दबडे, ऋषिकेश शहाणे, राणी शिंदे आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.

Reliance Jio | PMC | गेल्या 5 वर्षांपासून जिओ कंपनी महापालिकेला लावतेय चुना! | पथ विभागानेच दिली कबुली 

Categories
Breaking News PMC पुणे

गेल्या 5 वर्षांपासून जिओ कंपनी महापालिकेला लावतेय चुना!

: पथ विभागानेच दिली कबुली

पुणे : पुणे शहरात जिओ कंपनीस रस्ते खोदुन ऑप्टीकल केबल टाकण्याच्या बदल्यात करारानुसार जिओ कंपनीकडून महापालिकेच्या १२३ कार्यालयांना २ एमबीपीएसची इंटरनेट सेवा देण्याचे ठरले असताना फक्त ३५ कार्यालयांनाच इंटरनेट सेवा दिली जात असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे 2017 सालीच हे निदर्शनास आले आहे. पथ विभागानेच याबाबत खुलासा केला आहे. गेल्या 5 वर्षांपासून कंपनी महापालिकेला चुना लावत असताना देखील महापालिकेच्या पथ विभागाने कुठलीही कारवाई केली नाही.

पुणे मनपाच्या कार्यालयांना रिलायन्स जिओ कंपनीकडून निशुल्क २ एमबीपीएस फायबर केवल कनेक्टीव्हिटी रस्ते खोदाईच्या परवानगी नंतरच उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासनपूर्ती मध्ये नमूद केले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये खोदाईचे कामकाज केल्यानंतरच इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी प्राप्त होणार होती. आजपर्यंत प्रत्यक्षात जिओ डिजिटल फायबर कंपनीकडून सोबत जोडलेल्या यादीनुसार फक्त ३५ ठिकाणी २ एमबीपीएस फायबर केबल इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी करून देण्यात आलेली आहे.  पुणे शहरात जिओ कंपनीस रस्ते खोदुन ऑप्टीकल केबल टाकण्याच्या बदल्यात करारानुसार जिओ कंपनीकडून महापालिकेच्या १२३ कार्यालयांना २ एमबीपीएसची इंटरनेट सेवा देण्याचे ठरले असताना फक्त ३५ कार्यालयांनाच इंटरनेट सेवा दिली जात असल्याची बाब माहे सप्टेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आली आहे.

दरम्यान ही वस्तुस्थिती आहे कि नाही याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने पथ विभागाकडून वस्तुस्थिती मागवली होती. पथ विभागाने याची पुष्टी केली आहे. असे असतानाही पथ विभागाकडून जिओ कंपनीवर अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पथ विभागाचा असा आहे खुलासा

पुणे मनपाच्या कार्यालयांना रिलायन्स जियो फायबर कंपनीकडून २ एम. बी. पी. एस. कनेक्टीव्हीटीचे कनेक्शन देणेबाबत झालेल्या करारनुसार वस्तुस्थिती सादर करणेबाबत कळविण्यात आले आहे. तरी उप आयुक्त (भुसंपादन व व्यवस्थापन) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांनी कळविलेनुसार  फक्त ३५ ठिकाणी २ एम. बी.पी.एस. फायबर केबल इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी करुन देण्यात आलेले आहे. तसेच पुणे शहरात जिओ कंपनीस रस्ते खोदून ऑप्टीकल केबल टाकणेच्या बदल्यात करारानुसार जिओ कंपनीकडून महापालिकेच्या १२३ कार्यालयांना २ एम.बी.पी.एस. इंटरनेट सेवा देण्याचे ठरले असताना फक्त ३५ कार्यालयांना इंटरनेट सेवा दिली जात आहे. ही बाब माहे सप्टेंबर २०१७ मध्ये व त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे हे खरे आहे.