गेल्या 5 वर्षांपासून जिओ कंपनी महापालिकेला लावतेय चुना!
: पथ विभागानेच दिली कबुली
पुणे : पुणे शहरात जिओ कंपनीस रस्ते खोदुन ऑप्टीकल केबल टाकण्याच्या बदल्यात करारानुसार जिओ कंपनीकडून महापालिकेच्या १२३ कार्यालयांना २ एमबीपीएसची इंटरनेट सेवा देण्याचे ठरले असताना फक्त ३५ कार्यालयांनाच इंटरनेट सेवा दिली जात असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे 2017 सालीच हे निदर्शनास आले आहे. पथ विभागानेच याबाबत खुलासा केला आहे. गेल्या 5 वर्षांपासून कंपनी महापालिकेला चुना लावत असताना देखील महापालिकेच्या पथ विभागाने कुठलीही कारवाई केली नाही.
पुणे मनपाच्या कार्यालयांना रिलायन्स जिओ कंपनीकडून निशुल्क २ एमबीपीएस फायबर केवल कनेक्टीव्हिटी रस्ते खोदाईच्या परवानगी नंतरच उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासनपूर्ती मध्ये नमूद केले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये खोदाईचे कामकाज केल्यानंतरच इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी प्राप्त होणार होती. आजपर्यंत प्रत्यक्षात जिओ डिजिटल फायबर कंपनीकडून सोबत जोडलेल्या यादीनुसार फक्त ३५ ठिकाणी २ एमबीपीएस फायबर केबल इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी करून देण्यात आलेली आहे. पुणे शहरात जिओ कंपनीस रस्ते खोदुन ऑप्टीकल केबल टाकण्याच्या बदल्यात करारानुसार जिओ कंपनीकडून महापालिकेच्या १२३ कार्यालयांना २ एमबीपीएसची इंटरनेट सेवा देण्याचे ठरले असताना फक्त ३५ कार्यालयांनाच इंटरनेट सेवा दिली जात असल्याची बाब माहे सप्टेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आली आहे.
दरम्यान ही वस्तुस्थिती आहे कि नाही याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने पथ विभागाकडून वस्तुस्थिती मागवली होती. पथ विभागाने याची पुष्टी केली आहे. असे असतानाही पथ विभागाकडून जिओ कंपनीवर अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पथ विभागाचा असा आहे खुलासा
पुणे मनपाच्या कार्यालयांना रिलायन्स जियो फायबर कंपनीकडून २ एम. बी. पी. एस. कनेक्टीव्हीटीचे कनेक्शन देणेबाबत झालेल्या करारनुसार वस्तुस्थिती सादर करणेबाबत कळविण्यात आले आहे. तरी उप आयुक्त (भुसंपादन व व्यवस्थापन) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांनी कळविलेनुसार फक्त ३५ ठिकाणी २ एम. बी.पी.एस. फायबर केबल इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी करुन देण्यात आलेले आहे. तसेच पुणे शहरात जिओ कंपनीस रस्ते खोदून ऑप्टीकल केबल टाकणेच्या बदल्यात करारानुसार जिओ कंपनीकडून महापालिकेच्या १२३ कार्यालयांना २ एम.बी.पी.एस. इंटरनेट सेवा देण्याचे ठरले असताना फक्त ३५ कार्यालयांना इंटरनेट सेवा दिली जात आहे. ही बाब माहे सप्टेंबर २०१७ मध्ये व त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे हे खरे आहे.
