Single Use Plastic | प्लास्टिक बाबत कठोर कारवाई न करता आधी जनजागृती करा  | व्यापारी संघटनांची महापालिकेला सूचना 

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

प्लास्टिक बाबत कठोर कारवाई न करता आधी जनजागृती करा

| व्यापारी संघटनांची महापालिकेला सूचना

प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका व शहरातील विविध असोसिएशन्सचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. यामध्ये व्यापारी संघटनांनी महापालिकेला सूचना केली कि प्लास्टिक बाबत कठोर कारवाई न करता आधी जनजागृती करा.

महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने अधिसूचना क्रमांक प्लॅस्टीक २०१८ / प्र.क्र. २४/तां.क्र.४ ११२०१७ दिनांक एप्रिल २३ मार्च २०१८ नुसार अविघटनशील कचऱ्यामुळे एकूणच नागरिकांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होत असल्याने महाराष्ट्र प्लॅस्टीक व थर्मोकॉल अविघटनशील वस्तूंचे ( उत्पादन वापर विक्री, वाहतुक हाताळणी साठवणूक व तद्नंतर वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा) अधिसूचना, २०१८ संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यात आली आहे.” तसेच तदनंतर दिनांक ११ एप्रिल २०१८, दिनांक ३० जून २०१८, दिनांक १४ जून २०१९, दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक २८ मार्च २०२२ अन्वये वेळोवेळी सुधारीत अधिसूचना पारीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने पुणे शहरात प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ई) यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ०५/०८/२०२२ रोजी शहरातील विविध संघटनांची बैठक आयोजित केली. सदर बैठकीसाठी डॉ. कुणाल खेमनार, आशा राऊत, उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन, माधव जगताप, मा. उप आयुक्त अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग, सचिन इथापे, मा. उप आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग व इतर अधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील  शंकर वाघमारे, प्रादेशिक अधिकारी,  प्रताप
जगताप, उप प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशन, व्यापारी संघटना, बेकरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, कापड विक्रेते, भाजीपाला विक्रेते, मिठाई विक्रेते, कटलरी, हॉटेल, कॅटरिंग व इतर व्यावसायिक प्रतिनिधी इ. उपस्थित होते.
पुणे महानगरपालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचेमार्फत  केंद्र शासन व राज्य शासनाने पारीत केलेल्या सर्व जी. आर. च्या अनुषंगाने प्लास्टिकच्या कोणत्या वस्तुंना परवानगी आहे व कोणत्या वस्तू प्रतिबंधीत आहेत याबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. या सर्व सूचनांचे सर्व उपस्थितांमार्फत स्वागत करून महाराष्ट्र राज्यात सिंगल युज प्लास्टिक व
कॅरी बॅगच्या संपूर्ण बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सहकार्य करण्याची ग्वाही सर्व उपस्थितांनी दिली.
तसेच महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन यांनी EPR अंतर्गत brand owners व importers यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सुचविले. तसेच छोट्या व्यावसायिकांवर/किरकोळ विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई न करता आधी जनजागृती करण्यात यावी अशी विनंती इतर सर्व संघटनांच्या प्रतिनिर्धीमार्फत करण्यात आली.
पुणे महानगरपालिकेमार्फत प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्लास्टिक व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आला असून त्यांचेमार्फत शहरात आवश्यक ती कार्यवाही केली जाणार असल्याचे उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन यांनी यावेळी सांगितले. तसेच सर्व उपस्थित संघटनांनी देखील शहरात प्लास्टिक बंदीबाबत जनजागृतीपर
करणे, कापडी पिशव्यांकरीता बायबॅक यंत्रणा राबविणे असे अनेक पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्यात येतील असे सांगितले. तसेच दर दोन महिन्यांनी अशा प्रकारच्या बैठका आयोजित करून शहरात प्लास्टिक बंदीबाबतच्या कामांचा आढावा घेतला जाईल असे सांगितले.

Single Use Plastic Ban | प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर राज्यात बंदी

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर राज्यात बंदी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानंतर प्लॅस्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा

मुंबई | प्लॅस्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिक चा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लॅस्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाने १ जुलै २०२२ पासून सिंगल युज प्लॅस्टिक वर बंदी घातली असून राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

राज्यात प्लॅस्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ७ जुलै २०२२ रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने १५ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लॅस्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या सुधारणेनंतर राज्यात प्लॅस्टिक लेपीत (Coating) तसेच प्लॅस्टिक थर (Laminated) असणाऱ्या पेपर किंवा अॅल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.

राज्यातील शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असून, यातील कचऱ्याचे विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा कचरा डेपो, जलाशयांमध्ये फेकला जातो किंवा पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्याने रात्रीच्या वेळी हा कचरा थेट जाळला जातो.

सध्या राज्यात सिंगल युज प्लॅस्टिक मध्ये कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतू सध्या बाजारामध्ये डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लॅस्टिक लेप असलेले किंवा प्लॅस्टिक लॅमिनेशन केलेले मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. या सर्व वस्तुंमध्ये सुद्धा प्लॅस्टिक आहे. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी हे बंदीचे पाऊलं उचलण्यात आले आहे.