Tag: Standing commitee

PPP Model : Standing committee : 400 कोटींच्या प्रस्तावांना आज स्थायी समितीत मिळणार का मंजूरी? 

Categories
Breaking News PMC पुणे

400 कोटींच्या प्रस्तावांना आज स्थायी समितीत मिळणार का मंजूरी?

: निवडणुकीनंतर विषय होण्याची शक्यता

पुणे: पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीचे वेध लागलेले असताना तब्बल ४०० कोटी रुपयांचे दोन प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आज मंजूर होणार का, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. संगमवाडी ते बंडगार्डन हा नदी सुधार प्रकल्पाच्या २६५ कोटीच्या पहिल्या टप्प्याला आणि खराडी येथील पीपीपी तत्त्वावर विकसित केले जाणारे आठ रस्ते व नदीवरील पूल अशा १४० कोटीच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. राजकीय दबावामुळे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी हा विषय निवडणुकीनंतर करावा, अशा मताचे आहेत. त्यामुळे आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पीपीपी तत्त्वावर रस्ते विकसित करण्याची तरतूद केल्यापासून हा विषय वादग्रस्त ठरला आहे. प्रशासनाने खराडी भागातील आठ रस्ते व नदीवरील पूल पीपीपी तत्त्वावर करण्यासाठी निविदा काढली होती. हा प्रस्ताव देखील मंजुरीसाठी येणार आहे. १४० कोटीचा हा प्रकल्प असून, यातून खराडी भागातील सुमारे ९ किलोमीटरचे रस्ते आणि एक पूल बांधला जाणार आहे. महापालिकेकडे प्रकल्पांसाठी निधी नसल्याने पीपीपीसाठी क्रेडीट नोटचा पर्याय स्वीकारला असल्याचे यापूर्वी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.

Jayant Patil : JICA Project : Water Cut : …बहुतेक स्थायी समितीत एकमत झाले नसावे!  

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

…बहुतेक स्थायी समितीत एकमत झाले नसावे!

: महापालिका सत्ताधाऱ्यांना जयंत पाटील यांचा टोला

पुणे – ‘सांडपाण्यावर प्रक्रिया (Drainage Water) करून स्वच्छ पाणी (Clean Water) नदी सोडून ते शेतील उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने (Municipal) जायका प्रकल्पाचे (Jica Project) काम हाती घेतले आहे. या कामाची निविदा महापालिका काढणार आहे. बहुतेक स्थायी समितीमध्ये त्यावर एकमत झाले नसावे. त्यामुळे ती निविदा काढली नसेल,’ अशा शब्दांत राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या कारभारावर शुक्रवारी बोट ठेवले. तर पुणे शहराचे (Pune City) पाणी कमी केले जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने केंद्र आणि जपान सरकारच्या मदतीने जायका प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. सहा वर्षांनंतरही या प्रकल्पासाठीच्या निविदा प्रक्रियेतच महापालिका अडकली आहे. त्यातून या प्रकल्पासाठी मिळणार निधी वाया जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जलसंपदा विभागाच्या वतीने पाटील यांच्या उपस्थित पुण्यात एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पाटील यांनी देखील महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या कारभावर टीकेची संधी साधली.

: पुण्यात पाणी कपात नाही

पाटील म्हणाले, ‘‘सिंचनासाठी पाण्याचा योग्य पद्धतीने वापर झाला पाहिजे. कालव्यातील पाण्याची गळती आणि दुरुस्ती केली तर वहनक्षमता वाढते आणि कालव्याच्या शेवटपर्यंत पाणी पोहचते. पुणे शहरात पाणीप्रश्‍नावरून मध्यंतरी चर्चा झाल्या होत्या. मात्र, पुणे शहराचे पाणी आम्ही कमी करू शकत नाही. फक्त पाण्याचा प्रभावीपणे वापर आणि पाण्याचा पुर्नवापरावर भर देणे आवश्‍यक आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प जायकाच्या मदतीने उभारले जाणार आहे. मात्र, यासाठी स्थायी समितीमध्ये एकमत झाले नसल्याने निविदा काढण्यास उशीर होत असावा,’’ पाटील यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात हशा पिकला.

Standing Commitee : PMC : स्थायी समिती बैठकीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या

Categories
PMC पुणे

पीएमपीएमएल’ला संचलन तुटीपोटी उचल

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षातील संचलन तुट अपवादात्मक बाब म्हणून उचल स्वरूपात देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, पीएमपीएमएल संस्थेला संचलन तुटीमुळे होणारा खर्च स २०१३-१४ पासून महापालिकेच्या स्वामीत्व हिश्शानुसार (६० टक्के) दिला जातो. त्यानुसार गेल्या आर्थिक वर्षातील संचलन तूट या वर्षात दरमहा २० कोटी रुपये या प्रमाणे पीएएमपीएमएलला दिली जात आहे. कोरोना काळामुळे पीएमपीएमएलचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. महामंडळाचे संचलन विस्कळीत होऊ नये म्हणून पुणे महापालिकेकडून ८८ कोटी रुपयांची अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली होती.

रासने म्हणाले, पीएमपीएमएलला चालू आर्थिक वर्षातील संचलन तूट म्हणून ८८ कोटी रुपये आणि कोविड कालावधी आणि लवाद दाव्यानुसार देय असणारी १०७ कोटी रुपये अशा एकूण १९५ कोटी रुपयांपैकी चालू वर्षात १०० कोटी रुपयांची तूट उचल स्वरूपात अदा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. पुढील आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकात यावर्षी जमा करण्यात आलेली संचलन तूट परत जमा करण्यात येणार आहे.

रासने पुढे म्हणाले, पीएमपीएमएलची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतन देणे अवघड होणार आहे. कर्मचार्यांना हे वेतन देता यावे यासाठी दरमहा सहा कोटी रुपये पुढील वर्षी देण्यात येणार्या संचलन तुटीमधून अग्रीम स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणेची थकबाकी देण्यासाठी महापालिकेच्या हिश्याची रक्कम २६१ कोटी ७६ लाख रुपये होते. ही थकबाकी पाच हप्तात देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी ५२ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

भांबुर्डा वनविहारात पाण्याच्या टाकीसाठी जागा

चतु:शृंगी पाणीपुरवठा अंतर्गत भांबुर्डा वनविहारात बांधण्यात येणार्या टाकीसाठी सुमारे ०.४३२ हेक्टर वन जमीन ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने ११ कोटी ८४ लाख रुपयांची रक्कम खात्यास देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या ठिकाणी बांधण्यात येणार्या टाकीसाठी वन विभागाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. या भागातील वृक्षांची लागवड आणि देखभाल वन विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. त्यांच्या मागणीनुसार जागा वापर बदलासाठी ही रक्कम देण्यात आली आहे. टाकी उभारल्यामुळे गोखलेनगर, जनवाडी, वडारवाडी, बहिरटवाडी, शिवाजी हौसिंग सोसायटी, चतु:शृंगी मंदिर परिसर, सेनापती बापट रस्ता परिसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.

—-

मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी खराडीत जागा

पुणे महापालिकेच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत (जायका) मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पामध्ये खराडी येथे मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक असणारी १.२५ हेक्टर वन विभागाची जमीन ताब्यात घेण्याच्या बदल्यात महापालिकेच्या ताब्यातील तुळापूर येथील १.२५ हेक्टर जमीन वन विभागाला देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या प्रकल्पाअंतर्गत ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. खराडी येथील ३.६६ हेक्टर क्षेत्रावर एका केंद्रासाठी विकास आराखड्यात आरक्षण आहे. त्यापैकी १.२५ हेक्टर जागेवर वन विभागाचा ताबा आहे. महापालिका आवश्यक असणार्या जागेच्या बदल्यात तेवढीच जागा वन विभागास देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

—-

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे वर्गीकरण

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सुरू असलेल्या गृह प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी २७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या योजनेअंतर्गत खराडी, वडगाव खुर्द येथे प्रत्येकी एक आणि हडपसर येथे तीन असे पाच गृह प्रकल्पांमध्ये २९१८ सदनिकांचे बांधकाम सुरू आहे. त्यासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. त्यापैकी ६ जानेवारी अखेर सुमारे ६२ कोटी ८१ लाख रुपये रक्कम खर्ची पडली आहे. कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी या आर्थिक वर्षात आणखी ३२ कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. या बाबीचा विचार करून नदी सुधारणा प्रकल्पातील २० कोटी रुपये आणि शहर अभियंता कार्यालयाकडे उपलब्ध असणाऱ्या १० कोटी ९३ लाख रुपयांच्या तरतुदीपैकी ७ कोटी ६८ लाख रुपयांची रक्कम वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Property Tax : PMC : पुणेकरांवर कर वाढीचा बोजा नाही

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणेकरांवर कर वाढीचा बोजा नाही

: दर कायम राहणार

पुणे : मिळकत कर आणि करमणूक करात पुढील आर्थिक वर्षात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय स्थायी समितीत घेण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेले मिळकत कर आणि करमणूक करांचे दर पुढील आर्थिक वर्षात ही कायम ठेवणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, उपलब्ध आर्थिक स्त्रोतांचा विचार करून अत्यावश्यक खर्च, प्रकल्पीय किंवा भांडवली खर्च यांचे आगामी वर्षासाठी नियोजन करावे लागते. त्यानुसार कराचे दर निश्चित करावे लागतात. महापालिका अधिनियमानुसार या दरांना दरवर्षी २० फेब्रुवारी पूर्वी मुख्य सभेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसार आज करांचे दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

रासने पुढे म्हणाले, १ एप्रिल ते ३१ मे पर्यंत मिळकतीचा पूर्ण कर भरणार्या मिळकतकरांना देण्यात येणार्या पाच किंवा दहा टक्के सवलती, गांडूळ खत प्रकल्प, सौरउर्जा प्रकल्प, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग या योजना राबविण्यार्या मिळकतकरधारकांना देण्यात येणार्या सवलती पुढील आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या पत्नी किंवा माता, राष्ट्रपती पदक विजेते, माजी सैनिक, सैनिकांच्या पत्नी किंवा वीरपत्नींना राज्य शासनाच्या नियमांनुसार विविध प्रकारच्या करसवलती देण्यात येणार आहेत. पुणे महापालिकेतील सध्याच्या मिळकती आणि नव्याने समाविष्ट गावांतील मिळकतीतून पुढील वर्षी दोन हजार ३३२ कोटी रुपयांचा अपेक्षित अंदाज करण्यात आला आहे.

PMPML : Hemant Rasane : Standing Commitee : पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा

: दर माह दिले जाणार 6 कोटी

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र पीएमपी च्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत वारंवार मागणी देखील केली गेली. याची दखल घेत स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा केला आहे. वाढीव वेतनासाठी संचलन तुटीमधून 6 कोटी रुपये दरमहा अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. शिवाय पुढील पाच वर्ष बजेट मध्ये प्रति वर्ष 52 कोटींची तरतूद देखील जाणार आहे. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

: स्थायी समितीने ही उपसूचना मान्य केली

पी.एम.पी.एम.एल.ची सद्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, सातवा वेतन आयोग धर्तीवर सुधारीत वेतन अदा करणेकामी र.रू.६.०० कोटी प्रतिमहा पुढील वर्षी देण्यात येणा-या संचलन तूटीमधून अग्रिम स्वरूपात देणेस त्याचप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणीची थकबाकी देणेकामी पुणे मनपा हिश्याची रक्कम अंदाजे र.रु.२६१.७६ कोटी होत आहेत. सदरची थकबाकी ७ हफ्त्यात देणेकामी पुढील ५ वर्षाच्या
अंदाजपत्रकात र.रू.७२.३६ कोटी प्रतिवर्ष इतकी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
 पुणे महानगर परिवहन मंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेस, पी.एम.पी.एल कामगार युनियन च्या वतीने पुणे महानगरपालिकेस घेराव घालण्यात आला होता. पुणे महानगरपालिका कर्मचारी यांच्या प्रमाणे पीएमपीएल कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा ही ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे होती. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समितीमधील सदस्यांनी ठराव दिला होता, त्यानुसार स्थायी समितीने कामगारांना सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी ६  कोटी रुपये दिले.
: दिपाली प्रदीप धुमाळ  विरोधीपक्ष नेत्या, पुणे मनपा.

Standing Committee : PMC : अखेर आमदार मुक्ता टिळक यांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

आमदार मुक्ता टिळक यांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी

: १ कोटी च्या वर्गीकरण चा प्रस्ताव केला मंजूर

 

पुणे : स्थायी समिती कामे अडवते, असा आरोप नुकताच आमदार मुक्ता टिळक यांनी केला होता. कारण स्थायी समितीने त्यांचा एक प्रस्ताव दोन महिने पुढे ढकलला होता. त्यामुळे भाजपमध्ये अंतर्गत वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे प्रदेश अध्यक्ष यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांना याबाबत समजावले देखील होते. त्यांनतर आता स्थायी समितीने मुक्ता टिळक यांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. १ कोटी च्या वर्गीकरणाचा हा प्रस्ताव होता. ज्याला नुकतीच समितीने मंजुरी दिली आहे.

: निर्माण झाला होता अंतर्गत वाद

शिवाजी रस्ता डांबरीकरण करण्यासाठी आमदार मुक्ता टिळक यांनी स्थायी समितीकडे वर्गीकरण करण्या संदर्भात प्रस्ताव दिला होता. मात्र समितीने तो दोन महिन्यासाठी पुढे ढकलला आहे. समितीच्या या भूमिकेमुळे वादंग निर्माण झाले होते. आमदार टिळक यांनी स्थायी समिती कामे अडवत असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनतर आता आमदार टिळक यांनी प्रभाग 15 मधील रस्त्यांची कामे, खर्च आणि तरतुदीची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे मागितली होती. त्यामुळे भाजपमध्ये अंतर्गत वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे प्रदेश अध्यक्ष यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांना याबाबत समजावले देखील होते. त्यांनतर आता स्थायी समितीने मुक्ता टिळक यांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. १ कोटी च्या वर्गीकरणाचा हा प्रस्ताव होता.

: ही केली जातील कामे

कसबा विधानसभामतदार संघातील सारसबाग ते अप्पा बळवंत चौक बाजीराव रस्ता वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उड्डाणपूल बांधणे. या कामातून हे 1 कोटीचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.

नवीन सुचविलेली कामे

प्रभाग क्र १५ क मध्ये रमणबाग चौक ते उंबऱ्या गणपती
चौक येथे मिलिंग करून डांबरीकरण करणे : २० लक्ष

प्रभाग क्र १५ क मध्ये उंबऱ्या गणपती चौक ते नागनाथपार
चौक येथे मिलिंग करून डांबरीकरण करणे : २० लक्ष

प्रभाग क्र १५ क मध्ये नागनाथपार ते दिग्विजय मंडळ येथे
मिलिंग करून डांबरीकरण करणे : २० लक्ष

प्रभाग क्र १५ क मध्ये दिग्विजय मंडळ ते खजिनाविहीर
येथे मिलिंग करून डांबरीकरण करणे : 20 लक्ष
प्रभाग क्र १५ क मध्ये पेरु गेट पोलीस चौकी ते टिळक
स्मारक मंदिर येथे मिलिंग करून डांबरीकरण करणे : 20 लाख

 

Standing Commitee : Hemant Rasane : स्थायी समिती बैठकीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या

Categories
PMC पुणे

जुन्या दरानेच गुंठेवारी करण्याची शिफारस

 

गुंठेवारी योजनेतून घरे नियमित करण्यासाठी मागील आर्थिक वर्षीप्रमाणेच शुल्क आकारण्यात यावे अशी शिफारस स्थायी समितीने राज्य सरकारला केली आहे.

रासने म्हणाले, सध्या महापालिकेत गुंठेवारी प्रकरणे दाखल करून घेण्यात येत आहेत. परंतु या योजनेसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क जास्त असल्याने नागरिकांकडून त्याला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेत अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी या आणि पुढील आर्थिक वर्षांत शासनाने मागील कालावधीप्रमाणेच दर निश्चितीकरावी अशी शिफारस स्थायी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

—–

स्टॉलधारकांसाठी जुन्या नियमाप्रमाणे भाडेशुल्क

पुणे महापालिका हद्दीतील परवानाधारक स्टॉलधारकांना जुन्या नियमांप्रमाणे भाडे शुल्क आकारण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, पुणे महापालिकेने परवानाधारक स्टॉलधारकांसाठी नव्याने दरभाडे केलेली आहे. परंतु दैनंदिन उत्पन्नापेक्षा सध्या महापालिका आकारत असलेले दरभाडे शुल्क जास्त असल्याने ते स्टॉलधारकांना परवडत नाही. म्हणून जुन्या नियमाप्रमाणे भाडेशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

——

मंडई गाळेधारकांना जुन्या दराने भाडे

पुणे शहरातील महापालिकेच्या मंडयामधील गाळेधारकांकडून पूर्वी प्रमाणेख जुन्या दराने भाडे आकारणी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, नव्याने आकारण्यात येत असलेले भाडे रद्द करून जुन्या दराने ते आकारण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. कोरोनाच्या काळात उत्पन्न घटलेल्या गाळेधारकांना हा निर्णय दिलासा देणारा आहे.

—–

कोरोना काळातील कामाचे पुस्तक निर्मिती

कोरोना काळात महापालिकेने केलेल्या कामाचे पुस्तक निर्माण करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, कोरोनासारखी महामारी शतकातून एखाद्या वेळेला उद्भवते. कोरोना काळात आपण टाळेबंदीही अनुभवली. या आजाराने संपूर्ण जगातील आरोग्य व्यवस्थेसमोर आव्हान उभे केले. जगाचे जनजीवन ठप्प झाले. अशा या वैश्विक महामारीचा अनुभव आपण गेली दोन वर्षे घेत आहोत. पुणे महापालिकेने ही महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले.

रासने पुढे म्हणाले, कोरोनाच्या चाचण्या, विलगीकरण कक्षांची निर्मिती, कोविड सेंटर, जम्बो कोविड रुग्णालयांची निर्मिती, औषधांचा पुरवठा, गरजुंना शिधावाटप, रुग्णवाहिकांची व्यवस्था, ऑक्सिजन प्लॅंटची उभारणी, मृतांवर अंत्यसंस्कार, लसीकरणाची व्यापक मोहिम, सॅनिटायझेशन, मास्कचा वापर बंधनकारक, टाळेबंदीचे नियम, निर्बंध शिथिल करण्यासाठी नियमावली, आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध उपाययोजना केल्या. त्यासाठी महापालिकेने मोठी आर्थिक तरतूदही केली. आरोग्य यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी मोठे प्रयत्न केले. महापालिकेला केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विविध राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंस्फूर्तीने काम करणारे कोविड योध्दा, आरोग्य, घनकचरा विभागाचे कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी, आपत्कालिन विभागातील कर्मचारी यांचे मोठे सहकार्य मिळाले. अनेक कर्मचारी आणि नागरिकांनी जीवावर उदार होऊन काम केले. यात माहिती तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा होता.

रासने पुढे म्हणाले, पारंपरिक पध्यती आणि नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धतींचा कसा उपयोग झाला. या क्षेत्रात कार्यरत असणार्या तज्ज्ञांचे अनुभव काय होते. आरोग्य मंत्री, पालक मंत्री, महापौर, आयुक्त, आरोग्य अधिकारी यापासून शेवटच्या स्तरावरील कर्मचारी यांच्या भूमिका आणि अनुभव यांचे संकलन या पुस्तकात करण्यात येणार आहे. माहितीचे संकलन, त्याचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संशोधन, विश्लेषण, लेख, अनुभव कथन, मुलाखती, सांख्यीकी, आलेख, तक्ते आणि छायाचित्रांचा या पुस्तिकेत समावेश करण्यात येणार आहे. भविष्यात अशाप्रकारची आपत्ती उद्भवली तर संदर्भ म्हणून या पुस्तकाचा नक्की उपयोग होऊ शकेल. त्यामुळे अशाप्रकारची महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठी मार्गदर्शन होऊ शकेल. या पुस्तकासाठी ३१ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली असून, सीएसआर फंडातून तो उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

—–

डॉ. दळवी रुग्णालयात डायलेसिस सेंटर

शिवाजीनगर येथील महापालिकेच्या डॉ. दळवी रुग्णालयात पी. पी. पी. तत्वावर १० खाटांचे डायलेसिस सेंटर सुरु करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्थांबरोगर करार करण्यासाठी स्थायी समितीने प्रशासनाला मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, शहरामध्ये मधुमेह आणि हृदयरोगाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत. या रुग्णांमध्ये किडनीचे आजार बळावल्यामुळे मूत्रपिंड काम करत नाही. अशा रुग्णांना डायलेसिसचे उपचार करावे लागतात. हे उपचार महागडे असल्याने सर्वसामान्य गरीब रुग्णांना परवडत नाहीत. त्यासाठी दळवी रुग्णालयात अत्यल्प दरातील डायलेसिस सेंटरला मान्यता देण्यात आली. जीवनश्री इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्सेस अण्ड मॅनेजमेंट या संस्थेशी संयुक्त करार करण्यास येणार आहे. प्रती डायलेसिस ३७८ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या वतीने १५०० चौरस फूटांची जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

—-

अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेसाठी निधीचे वर्गीकरण

पुणे महापालिकेतील सेवक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, माजी सभासद यांच्या कुटुंबियांना अंशदायी वैद्यकीय सेवा योजनेअंतर्गत उपचार करण्यासाठी निधीचे वर्गीकरण करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या योजनेसाठी ९० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. परंतु ही तरतूद संपुष्टात आल्याने एक कोटी पन्नास लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत डिसेंबर अखेरपर्यंत २ कोटी ३९ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मार्चपर्यंत आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यासाठी ४५ लाख रुपयांच्या वर्गीकरणाला मान्यता देण्यात आली.

——

कॅन्टोन्मेंटमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा

कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेची उपाययोजना म्हणून सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सुमारे ४८ लाख ४८ हजार रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघातील रस्त्यांवर आणि उद्यानांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कॅट ६ केबल, ६ यू माउन्ट, यूपीएस, १२ कोअर आर्मार्ड केबल, इंक्लोजर, एल ईडीटीव्ही, ४ टी. बी. हार्ड डिस्क, ३२ चॅनेल एनव्हीआर, सीसीटीव्ही कॅमेरे आदी साहित्यांचा समावेश आहे.

—–

वारजे कोविड सेंटरसाठी ऑक्सिजन टॅंकसाठी मान्यता

वारजे येथील निर्माणाधीन कोविड केअर सेंटरसाठी १३ के. एल. क्षमतेचा क्रायोजेनिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन टॅंक पुरविण्यासाठी सुमारे ३६ लाख २४ हजार रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल. हे काम पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण होणार असल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

—–

अग्निशमन दलात नवीन वाहने

अग्निशमन दलासाठी नवीन वॉटर ब्राउजर वाहने खरेदी करण्यासाठी सुमारे २ कोटी १५ लाख रुपयांच्या तरतुदीला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

—–

पथदिवे खरेदीसाठी १८ कोटी रुपयांची तरतूद

शहरातील विविध रस्त्यांवर नव्याने उभारण्यात येणार्या पोलवर आणि जुने आणि बंद असलेल्या दिव्यांऐवजी नव्याने एलईडी दिवे खरेदी करण्यासाठी सुमारे १८ कोटी ३० लाख रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार शहरातील रस्त्यांवर पर्यावरणपूरक एलईडी दिवे बसविण्याचे धोरण आहे. त्यासाठी शासनाने अधिकृत केलेल्या ईईएमएल कंपनीकडून ४७ हजार ७३५ एलईडी पथदिवे खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १८ कोटभ ३० लाख रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिली.

Right to education : PMC : Standing Commitee : ९ वी आणि १० वी च्या विद्यार्थ्यांना देखील मोफत शिक्षण! 

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

९ वी आणि १० वी च्या विद्यार्थ्यांना देखील मोफत शिक्षण!

 

: RTE कायद्यात बदल करण्याची शिफारस

 

पुणे : केंद्र सरकारच्या शिक्षणाचा हक्क (Right to education) या अधिनियमानुसार १ ली ते ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. मात्र ९ वी आणि १० वी च्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी लाखो खर्च करावे लागतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना देखील मोफत शिक्षण द्यावे. त्यासाठी अधिनियमात बदल करण्याची शिफारस महापालिका ( pune Municipal corporation) मुख्य सभे मार्फत केंद्र सरकारला करावी. असा एक प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीने मंजूर केला आहे.

: १ ली ते ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण

केंद्र सरकारने शिक्षणाचा हक्क कायदा पारित केला असून त्या अंतर्गत १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सोपवली आहे. या कायद्या मार्फत २५% जागा या गरीब मुलासाठी आरक्षित केल्या आहेत. त्यानुसार ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. मात्र हेच गरीब विद्यार्थी ९ वी आणि १० वी साठी लाखो रुपयाची फी भरू शकत नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे १ ली ते १० वी पर्यंत मोफत शिक्षण करावे. त्यासाठी अधिनियमात बदल करण्याची शिफारस महापालिका ( pune Municipal corporation) मुख्य सभे मार्फत केंद्र सरकारला करावी. असा एक प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. नगरसेवका राहुल भंडारे यांनी हा प्रस्ताव दिला होता.

Hemant Rasne : Standing Commitee : स्थायी समिती बैठकीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News PMC पुणे

दैनंदिन औषधे खरेदी करण्यासाठी दोन कोटी रुपये

पुणे : आर्थिक दुर्बल घटक आरोग्य योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात येणार्या दैनंदीन स्वरुपातील औषधांसाठी दोन कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी काही औषधे किरकोळ स्वरुपात दररोज खरेदी करावी लागतात. प्रत्येक पुरवठाधारकांकडून किती औषधे खरेदी करायची याची स्वतंत्रपणे रक्कम नमूद करणे शक्य नसते. अशाप्रकारच्या खरेदीसाठी दोन कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–

राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात झेब्रा आणि चौशिंगा खंदक

कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात झेब्रा आणि चौशिंगा खंदक उभारण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, झेब्रा खंदकासाठी सुमारे १ कोटी १३ लाख रुपये आणि चौशिंगा खंदकासाठी सुमारे १ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. दोन्ही खंदक केंद्रीय प्राणीसंग्रहालयाच्या निकषांनुसार उभारण्यात येणार आहेत.

—–

लिक्विड ऑक्सिजन खरेदीला मान्यता

महापालिकेच्या कमला नेहरु रुग्णालयातील मध्यवर्ती ऑक्सिजन कार्यप्रणालीसाठी लिक्विड ऑक्सिजन खरेदी करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, क्वॉलीजर्स सर्जिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिली असून, पुढील दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी सर्व करांसह रुपये २२.८५४१५ प्रती क्युबिक मीटर (आय. पी.) प्रमाणे २ लाख ४० हजार क्युबिक मीटरसाठी सुमारे ५४ लाख ८४ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

—–

सोनावणे रुग्णालयात जळीत आणि पक्षाघाताच्या रुग्णांसाठी सुपरस्पेशालिटी विभाग

पुणे महापालिकेच्या चंदुमामा सोनावणे रुग्णालयात जळीत आणि पक्षाघाताने आजारी असणार्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून पुढील पंधरा वर्षांसाठी सुपरस्पेशालिटी विभाग चालविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या सुविधेचा शहरातील गरीब रुग्णांना फायदा होऊ शकेल. ही सुविधा केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या (सीजीएचएस) एक टक्का कमी दराने पुरविली जाणार आहे. या विभागासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रसामुग्री संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचे माध्यमातनू पुरविली जाणार असून, अतिदक्षता विभागासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री महापालिकेच्या वतीने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

—–

बाणेर येथे मागासवर्गीय महिलांसाठी निवासी शिक्षण केंद्र

बाणेर येथे मागासवर्गीय आणि आदिवासी महिला-विद्यार्थिनींसाठी निवासी शिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, मागासवर्गीय आणि आदिवासी महिला आणि विद्यार्थिनींसाठी बाणेर येथे निवासी शिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या केंद्रात शिक्षण घेणार्या आणि प्रशिक्षणार्थी महिलांना उपयोग होणार आहे. त्यासाठी सर्व करांसह सुमारे ९९ लाख रुपयांच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली.

——

केशवनगर, मुंढवा रस्त्यासाठी चार कोटी रुपयांचा निधी

केशवनगर, मुंढवा येथील रेणुका माता मंदिरापर्यंतचा रस्ता विकसित करण्यासाठी सर्वकरांसह सुमारे चार कोटी रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

—-

आरटीई अंतर्गत दहावी पर्यंत विनामूल्य शिक्षण देण्याची शिफारस

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) दहावी पर्यंत विनामूल्य शिक्षण देण्याची मुख्य सभेच्या मार्फत केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, आरटीईअंतर्गत शहरातील शाळांमध्ये २५ टक्के जागा दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या मुलांसाठी राखीव असतात. या विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण विनामूल्य दिले जाते. सर्वसामान्य कुटुंबातील गरीब विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेणे आर्थिक परिस्थितीमुळे परवडत नाही. त्यामुळे या नियमात बदल करावा यासाठी केंद्र सरकारकडे मुख्य सभेची मान्यता घेऊन शिफारस करण्यात येणार आहे.

—–

नायडू, भैरोबा विभागातील मलवाहिन्या बदलण्यास मान्यता

मास्टर प्लॅननुसार नायडू आणि भैरोबा सिवेज डिस्ट्रिक्टअंतर्गत रस्त्यांवरील ६०० मिलीमीटर व्यासाच्या वरील मलवाहिन्या बदलण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, नायडू विभागासाठी सुमारे ११ कोटी ६७ लाख रुपये आणि भैरोबा विभागासाठी ११ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.

—-

चांदणी चौकातील विद्युत केबल भूमिगत करण्यासाठी निधी

चांदणी चौकातील रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणार्या ओव्हरहेड विद्युत केबल भूमिगत करण्यासाठी सुमारे ९२ लाख ५९ हजार रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

Accident Insurance Scheme : पुणेकरांना आधार ठरणाऱ्या अपघात विमा योजनेस मान्यता

Categories
Breaking News PMC पुणे

 पुणेकरांना आधार ठरणाऱ्या अपघात विमा योजनेस मान्यता

: पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विमा योजना

पुणे : महापालिका हद्दीतील नियमितपणे निवासी मिळकतकर आणि गलिच्छ वस्ती निर्मूलन सेवाशुल्क भरणाऱ्या परिवारासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा योजना राबविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, शहरातील निवासी करदाते आणि गलिच्छ वस्ती निर्मूलन सेवाशुल्क भरणार्या ९ लाख ४७ हजार ६०९ कुटुंबांना ही योजना लागू असेल. प्रती कुटुंब ४२ रुपये ४८ पैसे प्रीमीयम दि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला द्यावे लागणार आहेत. हा दर गेल्या वर्षी पेक्षा १९ रुपये ५२ पैशांनी कमी आहे. या वर्षी चार कोटी दोन लाख चौपण्ण हजार रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली.

रासने पुढे म्हणाले, नियमितपणे निवासी मिळकतकर किंवा गलिच्छ वस्ती निर्मूलन सेवाशुल्क भरणार्या मिळकतकर धारक पती किंवा पत्नी किंवा आई किंवा वडील यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास कायदेशीर वारसास पाच लाख रुपयांची विमा रक्कम मिळणार आहे. मिळकतधारकावर अवलंबून असलेल्या २६ वर्षांखालील पहिल्या दोन पालकांना अडीच लाख रुपयांचा विमा रक्कम मिळणार आहे. कुटुंबातील व्यक्तीला अपघात झाल्यास एका वर्षात एका व्यक्तीला किंवा कुटुंबातील सर्वांना मिळून दोन लाख रुपये दवाखान्यात असतानाचा आणि औषधाचा खर्च मिळू शकणार आहे. हे विमा संरक्षण वर्षातून एकदाच वापरता येणार आहे. रुग्णवाहिकेसाठी तीन हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे. निवासी मिळकतकर किंवा गलिच्छ वस्ती सेवाशुल्क भरणार्या मिळकतधारकाला कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास पाच लाख रुपये, अवलंबून असणारे अपंग पाल्य, घटस्स्फोटित मुलगी, अविवाहित मुलगी किंवा मुलगा यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास पाच लाख रुपयांची विमा रक्कम मिळू शकेल. त्यासाठी वयाची अट राहणार नाही.