12 types of identity proofs will be accepted for voting

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

12 types of identity proofs will be accepted for voting

 

The Karbhari News Service – The Lok Sabha general election in the state will be held in five phases and voting will be held on April 19, 26, May 7, May 13 and May 20. The Election Commission of India accepts 12 forms of identity proof other than voter photo ID for voting. The Office of the Chief Electoral Officer has informed that the concerned will be able to vote after showing any one of these proofs.

As per the order of Election Commission of India for Lok Sabha General Election, the voters who have voter ID card with photo will present voter ID card with photo for identification at the polling station. Voters who will not be able to present voter ID card with photograph, any proof other than voter ID card will be accepted for identification of voters.

Apart from the election ID card given to the voters at the time of voting, these proofs include passport, driving license, photo ID card issued by central or state government, as well as public sector undertakings, public limited companies to their employees, passbook issued by bank or postal department with photo. , PAN Card, Smart Card issued by Registrar General of India and Census Commissioner under National Population Register, Employment Identity Card issued under MGNREGA, Pension Document, Official Identity Card issued to Members of Parliament, Legislative Assembly, Legislative Council, Aadhaar Card, on behalf of Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India 12 proofs to be considered for voting are special identity card issued to disabled persons, health insurance smart card issued by Ministry of Labour. Indian travelers will need their original passport to prove their identity.

If a voter has changed his address in the electoral roll, but has not yet received a new identity card, the previous identity card will be accepted. But that person’s name must be in the electoral roll with the existing address. Also, at least five days before the date of polling, information slips will be distributed by the Election Office to all the registered voters with information about the polling station, list part number, polling date, time etc. The Office of the Chief Electoral Officer has requested that the voters should carry the information-sheet and photo ID card along with them while going to the polling station.

Kasba by-election | २ लाख ७५ हजार ६७९ मतदार तर २७० मतदान केंद्रावर होणार मतदान

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

२ लाख ७५ हजार ६७९ मतदार तर २७० मतदान केंद्रावर होणार मतदान

| कसबा पेठ मतदारसंघ पोटनिवडणूकीसाठी मतदान साहित्याचे वितरण

पुणे |  कसबा पेठ विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली असून निवडणूक निर्णय अधिकारी स्नेहा किसवे देवकाते आणि उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली गणेश कला क्रीडा मंच, स्वारगेट येथे मतदान साहित्याचे वितरण करण्यात आले.

कसबा पेठ विधानसभा मतदार संघात रविवार २६ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. या मतदार संघामध्ये एकूण २ लाख ७५ हजार ६७९ मतदार असून २७० मतदान केंद्रावर मतदान होणार आहे. २६ फेब्रुवारीच्या मतदान प्रक्रियेसाठी १ हजार २५० अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. प्रत्येकी १० याप्रमाणे २७ टेबलवर मतदान साहित्याचे वाटप करण्यात आले.

साहित्य वितरणापूर्वी कर्मचाऱ्यांना विहीत नमुन्यातील माहिती भरताना घ्यावयाची काळजी, ईव्हीएम यंत्रातील तांत्रिक अडचणी कशा दूर कराव्यात, साहित्य स्वीकारताना व जमा करताना घ्यावयाची काळजी याबाबत मागदर्शन करण्यात आले. अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांच्या बदली काम करण्यासाठी २७ पथके राखीव ठेवण्यात आली आहेत. मतदानादिवशी पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून यंत्रणा सज्ज झाली आहे. ६०० पोलीस कर्मचारी व ८३ अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

*मतदान कर्मचाऱ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था*
मतदान साहित्य ताब्यात घेतल्यानंतर नेमून दिलेल्या मतदार केंद्रावर पोहोचण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामध्ये पीएमपीएमएलच्या ४३ बसेस, ७ मिनीबस आणि १० जीपची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी साहित्य वितरण ठिकाणी वाहतुक व्यवस्थेचा तपशील दर्शनी भागात लावण्यात आला होता.

*टपाली मतदानाची सुविधा*

निवडणूकीसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांपैकी ५४ कर्मचारी कसबा पेठ मतदारसंघातील मतदार आहेत. त्यांच्यासाठी साहित्य वितरण ठिकाणी टपाली मतदान सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. पहिल्या व दुसऱ्या प्रशिक्षणादरम्यान या ५४ कर्मचाऱ्यांना टपाली मतदानासाठीचे अर्ज देण्यात आले होते. त्यानुसार आज संबंधित कर्मचाऱ्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
00000

Kasba by-election | पोटनिवडणूक मतदानादिवशी अधिकारी, कामगारांना भरपगारी सुट्टी द्यावी | औद्योगिक आस्थापनांना उद्योग विभागाचे निर्देश

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

पोटनिवडणूक मतदानादिवशी अधिकारी, कामगारांना भरपगारी सुट्टी द्यावी

| औद्योगिक आस्थापनांना उद्योग विभागाचे निर्देश

पुणे | २१५-कसबा पेठ व २०५- चिंचवड या दोन विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीअंतर्गत रविवार २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूकीमध्ये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्थांमध्ये, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापनामध्ये काम करणारे कामगार, अधिकारी, कर्मचारी यांना मतदानाचा हक्क् बजावता यावा यासाठी रविवार २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी भरपगारी सुट्टी अथवा २ तासाची सवलत देण्याबाबत परिपत्रक शासनाने जारी केले आहे.

लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ मधील कलम १३५(ब) नुसार मतदानाच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते. मात्र गेल्या काही निवडणूकांमध्ये संस्था/आस्थापना भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत देत नसल्याचे आढळून आले असून अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागते, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने हे परिपत्रक जारी केले आहे.

*कामानिमित्त मतदान क्षेत्राबाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टी*

निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/ कर्मचारी यांना, मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही, त्यांना निवडणूकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी.

*मतदान क्षेत्रातील कामगारांना सुट्टी किंवा कमीत कमी दोन तासांची सवलत*

अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापनांनी घेणे आवश्यक राहिल.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व महामंडळे, उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थांमध्ये, औद्योगिक उपक्रम इत्यादींच्या आस्थापनांनी या सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे खवरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता येणे शक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यात येईल, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
00000

Voter ID | मतदानासाठी दिव्यांगत्व ओळखपत्रदेखील पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

मतदानासाठी दिव्यांगत्व ओळखपत्रदेखील पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार

पुणे | जिल्ह्यातील कसबा पेठ आणि चिंचवड विधानसभा मतदारसंघासाठी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मतदान होणार असून मतदानासाठी मतदार छायाचित्र ओळखपत्र नसल्यास निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्यापैकी एक पुरावा ओळख पटविण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. यात केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने दिलेल्या दिव्यांगत्व ओळखपत्राचादेखील समावेश करण्यात आला आहे.

ओळखीसाठी बारा पुरावे:
मतदान करतांना मतदार छायाचित्र ओळखपत्र सोबत असणे गरजेचे आहे. असे ओळखपत्र नसल्यास ओळख पटविण्यासाठी आधारकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बँकांचे/टपाल कार्यालयाचे छायाचित्र असलेले पासबुक, श्रम मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत जारी केलेले आरोग्य विमा स्मार्टकार्ड, वाहन चालक परवाना (ड्रायव्हिंग लायसेन्स), पॅनकार्ड, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अंतर्गत भारताचे महानिबंधक (आरजीआय) द्वारा जारी केलेले स्मार्टकार्ड, भारतीय पारपत्र (पासपोर्ट), छायाचित्र असलेले निवृत्तीवेतन दस्तावेज, राज्य/केंद्र शासन, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना जारी केलेले छायाचित्रासह सेवा ओळखपत्र, खासदार, आमदार यांना जारी करण्यात आलेले अधिकृत ओळखपत्र आणि केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने दिलेले दिव्यांगत्वाचे ओळखत्र (युनिक डिसेबिलीटी आयडी) यापैकी कोणत्याही एक पुरावा मतदान केंद्रावर घेऊन जाणे आवश्यक आहे.

मतदार यादीवरून मतदाराची ओळख निश्चित होत नसल्यास मतदार छायाचित्र ओळखपत्र किंवा वरील १२ पैकी एक पुरावा ग्राह्य धरण्याचे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. परदेशातील मतदारांना केवळ ओळखीसाठी त्यांचा मूळ भारतीय पासपोर्ट सादर करावा लागेल.

मतदाराला त्याच्या/तिच्या मतदान केंद्राच्या मतदार यादीचा अनुक्रमांक जाणून घेण्याची सुविधा देण्यासाठी मतदानाची तारीख, वेळ आदी नमूद असलेली मतदार माहिती चिठ्ठी देण्यात येणार आहे. यात मतदान केंद्र, तारीख, वेळ आदी माहितीचा समावेश असेल. सर्व नोंदणीकृत मतदारांना मतदानाच्या दिवसाच्या आधी माहिती चिठ्ठी वितरित केली जाईल, परंतू अशी चिठ्ठी मतदानासाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नाही याची मतदारांनी नोंद घ्यावी आणि आपला मतदानाचा हक्क बजवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी केले आहे.

ECI | RVM | घरापासून दूर असलात तरी आपल्या गावात करता येणार मतदान |निवडणूक आयोग आता RVM आणण्याच्या तयारीत

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

घरापासून दूर असलात तरी आपल्या गावात करता येणार मतदान

|निवडणूक आयोग आता RVM आणण्याच्या तयारीत

भारतातील (India) जवळजवळ एक तृतीयांश प्रौढ जनता मतदान (voting) करत नाही, हे लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने (Election commission of India) राजकीय पक्षांना नव्या प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनच्या (ईव्हीएम) डेमोसाठी बोलावले आहे. या मशिनमुळे देशातील स्थलांतरितांना त्यांच्या घरापासून दूर असताना देखील मतदान करण्यास मदत होणार आहे. शिवाय मतदान करण्यासाठी वृद्धांचा प्रवास टळणार आहे.

निवडणूक आयोगाकडून रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (RVM) तयार करण्यात आले असून, त्यामुळे ७२ मतदारसंघांची (constituency)मते स्वीकारता येतील. मतदारानुसार हे यंत्र स्विच केले जाते. यामुळे दुर्गम मतदान केंद्रावरून आरव्हीएमच्या माध्यमातून ७२ मतदारसंघांसाठी मतदार मतदानाचा हक्क बजावू शकतात.

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 67.4% मतदान झाले होते. अर्थात 30 कोटींहून अधिक मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला नाही. यावरून निवडणूक आयोग चिंतीत आहे.

दरम्यान आरव्हीएम मशीनचा डेमो १६ जानेवारीला आहे. या वेळी निवडणूक आयोगाची तांत्रिक तज्ज्ञ समितीही उपस्थित राहणार आहे. याशिवाय कायद्यात आवश्यक बदल, प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि मतदान पद्धती किंवा तंत्र अशा सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी संबंधित मुद्द्यांवर आयोगाने ३१ जानेवारीपर्यंत लेखी मते मागवली आहेत.