Pune Municipal Corporation News | पाटबंधारे विभागाकडून मनमानी सुरूच | औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढून देखील पुन्हा त्याच दराने बिल! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे
Spread the love

Pune Municipal Corporation News | पाटबंधारे विभागाकडून मनमानी सुरूच | औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढून देखील पुन्हा त्याच दराने बिल!

| थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची पाटबंधारे विभागाची मागणी 

PMC Pune Vs Irrigation Department Pune |  | पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. महापालिका मात्र पाटबंधारे विभागाच्या या भूमिकेने आश्चर्यचकित झाली आहे. कारण औद्योगिक दराने बिलाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. शिवाय औद्योगिक दराने बिल आकारले जाणार नाही. असे आश्वासन सप्टेंबर 2003  च्या बैठकीत पाटबंधारे ने दिले होते. असे असतानाही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे. यामुळे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाची पुन्हा डोकेदुखी वाढली आहे.  (PMC Pune Vs Pune Irrigation Department)
पुणे शहरासाठी 16.36 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर 

पुणे महानगरपालिके मार्फत शहराचे हद्दीमध्ये रहिवाशासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात दैनंदिन शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यात (PMC Pune Water Supply) येते. यासाठी पाटबंधारेविभागाच्या अखत्यारीतील प्रकल्पामधून / धरणामधून अशुद्ध पाणी उचलण्यात येते. पुणे महानगरपालिका हद्दीसाठी खडकवासला प्रकल्पातून ११.६ TMC, पवना नदीपात्रातून ०.३४ TMC, व भामा आसखेड प्रकल्पातून २.६७ TMC पाणी, पुणे मनपामध्ये समाविष्ट गावे करिता १.७५ TMC  असे एकूण १६.३६ TMC पाणी कोटा मंजूर आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) यांचेकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागासोबत करार करण्यात आलेला आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत प्रतिवर्ष आवश्यक पाण्यासाठी विहित कालावधीत पाण्याच्या मागणीचे अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागाकडे सादर करण्यात येत असून पाटबंधारे विभागाने सादर केलेल्या पाणी देयकानुसार पुणे मनपाकडून योग्य ती रक्कम प्रतिवर्षी अदा केली जाते. यंदाच्या वॉटर बजेट मध्ये 12.82 टीएमसीच पाणी कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation Latest News)

महापालिका उद्योगाला पाणी देत नाही 
औद्योगिक दराबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. असे महापालिकेने म्हटले होते.
यावर पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. पाटबंधारे विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते कि यापुढील बिले ही घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील. दरम्यान महापालिकेने वारंवार मागणी करूनही पाटबंधारेने या बैठकीचे इतिवृत्त महापालिकेला दिले नाही. त्यांनतर आता सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले ही औद्योगिक दराने पाठवली आहेत. बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे. यामुळे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाची पुन्हा डोकेदुखी वाढली आहे. दरम्यान याबाबत पाटबंधारे विभागाला जाब विचारला जाणार आहे, असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.