Tag: pmc pune news

NPS | PMC Pune | पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (NPS)  मिळणार लाभ!

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (NPS)  मिळणार लाभ

| स्थायी समिती समोर प्रस्ताव

पुणे | महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी असा शासन निर्णय प्रसूत करण्यात आला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होईल.
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) ” राज्य शासनाच्या धर्तीवर  शासन निर्णयानुसार पुणे महानगरपालिकेमध्ये लागू केली आहे. सदर योजनेची अमंलबजावणी करणेसाठी महानगरपालिका सभेची  मान्यता घेण्यात आली आहे. तसेच  महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी असा शासन निर्णय प्रसूत करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणा-या कर्मचारी जे “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) सेवकांना शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना  अटी व शर्तीच्या अधीन राहून लागू करणे आवश्यक आहे.
१. NPS योजनेची मान्यता मिळाल्यानंतर DCPS मधील CLOSING BALANCE हा NPS मध्ये OPENING BALANCE म्हणून ग्राह्य धरला जाईल.
२.  महाराष्ट्र शासन यांनी शासन निर्णय  दि. २२ फेब्रुवारी २०२२ पुणे महानगरपालिका डी.सी.पी.एस.मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना NPS मध्ये वर्ग करताना जसेच्या तसे लागू केला जाईल.
3. NPS संबंधित वैयक्तिक खर्च हा सेवकांकडून घेतला जाणार.
४. NPS अंतर्गत पुणे मनपा व सेवकांचा हिस्सा POP मार्फत FUND MANGER यांना पाठविला जाईल.
५. CSC e-Governanee Service Inida Limited यांची POP म्हणून नियुक्ती केली जाईल.
६. NPS साठी आवश्यक असणाऱ्या संस्थ्या FUND MANGER AND ANNUITY SERVICE PROVIDER व इतर संस्था यांच्याकडून प्रस्ताव मागविणे, त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना प्रदान करणेस त्यास मुख्य सभेची मान्यता घेणे
. तसेच शासनाने व PFRDA यांनी याबाबत भविष्य काळात NPS च्या रचनेत बदल केल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना प्रदान केले जातील. या बाबीस स्थायी समिती मार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेतली जाईल.

Water Budget | PMC Pune | जलसंपदा विभाग पुणे मनपाला देणार फक्त 12.41 TMC पाणी!  | वॉटर बजेट च्या माध्यमातून महापालिकेने मागितले होते 20.34 TMC 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

जलसंपदा विभाग पुणे मनपाला देणार फक्त 12.41 TMC पाणी!

| वॉटर बजेट च्या माध्यमातून महापालिकेने मागितले होते 20.34 TMC

पुणे | पुणे महापालिका हद्दीत 34 गावांचा झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता शहराला आता 20.34 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट सादर करत ही मागणी केली आहे. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी आरक्षित केले गेले आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदाविभागाने महापालिकेला पत्र पाठवत 2022-23 वर्षासाठी फक्त 12.41 TMC पाणी मंजूर केले आहे. महापालिकेला वर्षाला 20 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. जास्तीचे पाणी हवे असेल तर त्यासाठी तीन पट दर द्यावा लागेल, असे ही जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. मात्र जलसंपदा विभागाच्या या भूमिकेने आता पुणे महापालिकेची चांगलीच अडचण वाढली आहे.
सन २०२२ – २०२३ मध्ये पुणे महानगरपालिकेसाठी आवश्यक वार्षिक पाण्याचे अंदाजपत्रक महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांचे निर्देशानुसार तयार करण्यात आले  आहे. सन २०१९ मध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून आधार नोंदणी व इतर साधनांव्दारे माहिती संकलीत करण्यात आली असून पुणे शहराची लोकसंख्या एकूण ५२,०८,४४४ इतकी निश्चित झाली होती व संदर्भान्वये वार्षिक २% वाढ गृहीत धरुन ५४,१८,८६४ इतक्या लोकसंख्येसाठी सन २०२१-२०२२ चे पाण्याचे अंदाजपत्रक देण्यात आले होते. सन २०२२ मध्ये या लोकसंख्येमध्ये २% वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे त्यानुसार होणाऱ्या ५५, २७, २४१ या लाकसंख्येस १५० एल.पी.सी. डी. प्रमाणे तसेच महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांची लोकसंख्या (२९२८५७) तसेच नव्याने समाविष्ठ झालेल्या २३ गावांच्या लोकसंख्येस (८०००००) ७० एल.पी.सी. डी. प्रमाणे पाण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. ही लोकसंख्या 69 लाख 41 हजार 460 होत आहे. त्यानुसार ही मागणी करण्यात आली आहे. शहराला आता 20.34 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. यामध्ये 35% पाणी गळती गृहीत धरण्यात आली आहे.

– जलसंपदा ने फक्त 12.41 TMC कोटा मंजूर केला

पुणे महानगरपालिकेने स मा. म.ज.नि.प्रा. मुंबई यांनी संदर्भ- ५ अन्वये दिलेल्या विहित नमुन्यात पुणे म.न.पा.च्या लोकसंख्येच्या पाणीवापराच्या वर्गवारीनुसारच्या निकषाप्रमाणे (उदा. Regular household water supply, community stand Posts, Water Provided through Tankers, Floating Population (With and without bathing facility), Village water Supply Outside corporation limits thr. Stand post and piped water supply etc.) तसेच
औद्योगिक पाणी मागणी इत्यादी तपशिलासह पुणे म.न.पा.ने वार्षिक पाणी वापराचे अंदाजपत्रक (Water budget) सादर केलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेने  सादर केलेल्या सन २०२२-२३ च्या वार्षिक पाणी वापराच. अंदाजपत्रकानुसार (Water budget) व म.ज.नि.प्रा. मुंबई यांचेकडील निर्धारीत मापदंडानुसार पुणे महानगरपालिकेस बिगर
सिंचनाचा पाण्याचा हक्क (Bulk Water Entitlement)  वार्षिक १२.४१ टीएमसी (९६२.७३ एमएलडी) परिगणित होत आहे. पुणे महानगरपालिकेने गृहीत धरलेल्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक आधार (proof) सादर केलेले नाहीत, तथापी सदर लोकसंख्या मा. आयुक्त, पुणे म.न.पा.यांनी प्रमाणित केली आहे. पुणे म.न.पा. च्या वाढीव हद्दीत नव्याने समाविष्ट असलेल्या ग्रामपंचायती तसेच पाणीपुरवठा योजनांसाठी ४९.७७१३ दलघमी (१.७६ TMC) पिण्यासाठी बिगर सिंचन पाणी आरक्षण मंजुर असुन  पुणे म.न.पा. हद्दीत समाविष्ट असलेल्या इतर १८ संस्थाना जलसंपदा विभागामार्फत पिण्यासाठी व औद्योगिक कारणासाठी एकुण १३.६१७३ दलघमी (०.४८ TMC) पाणी आरक्षण मंजुर असुन पुणे म.न.पा. हद्दीतील पाणीपुवठा योजनांसाठी व इतर संस्थासाठी एकुण ६३.३९ दलघमी (२.२३८ TMC) पाणी आरक्षण मंजुर आहे. सदर संस्थांना जलसंपदा विभागामार्फत नविन मुठा उजवा कालव्यामध्ये धरणातुन पाणी सोडुन पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. तथापी पुणे म.न.पा. हद्दीतील वरील संस्था असल्यामुळे व त्यांना जलसंपदा
विभागकडुन पाणी पुरवठा होत असल्याने वरील पाणीकोटा ६३.३९ दलघमी (२.२३८ TMC) पुणे म.न.पा.च्या मागणीतून कमी करणेत येत आहे.  शासन निर्णयातील निर्देशानुसार पुणे महानगरपालिकेस सन २०२२-२३ ( कालावधी
दि. १.७.२०२२ ते दि. ३०.६.२०२३) करीता खालील अटींच्या अधीन राहुन पुढीलप्रमाणे बिगर सिंचनाचा पाण्याचा हक्क (Bulk Water Entitlement) मंजुरीस्तव सादर करण्यात येत आहे.

या असतील अटी –

१. पुणे महानगरपालिकेने वरील पाणीवापराच्या मर्यादेतच वार्षिक पाणी वापर करणे बंधनकारक राहील.
२.  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पाणी वापरासंदर्भातील निर्देश/अटी पालन करण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेवर राहील.
३. खडकवासला धरणातुन पाणी घेण्याची पुणे महानगरपालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा ( पंप हाऊस, जॅकवेल, Gravity valve इ.) असल्यामुळे महानगरपालिकेच्या पाणीवापरावर जलसंपदा विभागामार्फत नियंत्रण
करता येत नाही. यास्तव मा. प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी तथा  मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेने पाणी घेण्याची यंत्रणा/ठिकाण कार्यकारी
अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग, पुणे यांचे ताब्यात देण्यात यावी.
४. पुणे महानगरपालिकेने वरील मंजुर पाणीकोट्याच्या मर्यादेमध्ये पाणी वापर करावा. या मर्यादेपेक्षा जादा पाणी वापरल्यास उन्हाळ्यात पिण्यासाठी व सिंचनासाठी टंचाई परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तसेच यामुळे मा.न्यायालयीन/मा.म.ज.नि.प्रा. कडील प्रकरणे उद्भवु शकतात. तरी पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने विहित केलेल्या मापदंडाच्या मर्यादेमध्ये पाणी वापर ठेवणे आवश्यक राहील.
5. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे दि. १७.१२.२०१८ चे आदेशानुसार खडकवासला धरणातून वार्षिक पाणी वापर ११.५० टीएमसी इतक्या मर्यादेतच करण्याचे निर्देश आहेत व उर्वरित पाणीवापर हा
पवना, भामा आसखेड धरणातून होणे आवश्यक आहे. याअनुषंगाने खडकवासला धरणातून ११.५०TMC या मर्यादेतच वार्षिक पाणी वापर करणे पुणे म.न.पा.स बंधनकारक राहील.
६. पुणे म.न.पा.स खडकवासला धरणातून ११.५० TMC वार्षिक पाणी आरक्षण मंजूर आहे. तथापि पुणे म.न.पा. खडकवासला धरण व कालव्याद्वारे दैनंदिन जवळपास १५८७ MLD (वार्षिक २०.४५ TMC) इतका होत आहे.
याअनुषंगाने पुणे म.न.पा.स खडकवासला धरणातून ११.५० TMC च्या मर्यादेत पाणीवापर करणेबाबत म.ज.नि.प्रा.चे आदेश आहेत. परंतु पुणे म.न.पा. या मर्यादेपेक्षा जवळपास वार्षिक ९.३४ TMC इतका जादा पाणीवापर करीत आहे. तसेच जलसंपदा विभागाने सांडपाणी नदीत सोडण्यावरूनही महापालिकेला आरोपी ठरवले आहे.

—

Administrator | PMC Pune | पुणे महापालिका प्रशासकांना मुदतवाढ कधी? | राज्य सरकारचे अजूनही आदेश नाहीत

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महापालिका प्रशासकांना मुदतवाढ कधी?

| राज्य सरकारचे अजूनही आदेश नाहीत

पुणे | महापालिका निवडणूक वेळेत न झाल्याने राज्य सरकारने महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती ६ महिन्यासाठी केली होती. ही मुदत आज संपत आहे. मात्र राज्य सरकारने पुणे मनपाच्या प्रशासकांना अजूनही मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे सरकार च्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे, पुणे महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर प्रमुख महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मुदतीत झालेल्या नाहीत. महापालिकेच्या 2017 मधील निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेली पालिका सदस्यांची मुदत 14 मार्च 2022 मध्ये मध्यरात्री संपुष्टात आली. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार, राज्यशासनाकडून महापालिकेच्या कारभाराची जबाबदारी पालिका आयुक्‍तांकडे कायम ठेवत त्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्‍ती केली.

ही नियुक्‍ती सहा महिन्यांसाठी होती. ही मुदत बुधवारी संपत आहे. त्यातच, राज्य मंत्रिमंडळात सोमवारी झालेल्या बैठकीत जिल्हा परिषदांच्या प्रशासकांची मुदतवाढ करण्याचा निर्णय झालेला असला तरी पालिकांच्या प्रशासकांबाबत निर्णय झालेला नाही. परिणामी, रात्री उशिरापर्यंत नगरविकास विभागाकडून महापालिकेस प्रशासक मुदतवाढीबाबत काहीच कळविण्यात आलेले नव्हते.