Reservation | PMC Election | पुणे महापालिका निवडणुकीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर  | निवडणूक आयोगाने निश्चित केला कार्यक्रम 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे महापालिका निवडणुकीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर

: निवडणूक आयोगाने निश्चित केला कार्यक्रम

पुणे आणि पिंपरी सहित १३ महानगरपालिकांच्या निवडणूक आरक्षण सोडत कार्यक्रम येत्या 31 मे 2022 रोजी होणार आहे. अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण महिला यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्यासाठी सोडत काढणे यासाठी 31/5/2022 ची वेळ देण्यात आली आहे. आगामी काळात नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत.

यासाठी आरक्षण आणि सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसुचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्याकरिता सोडत काढण्यासाठी सोबतच्या परिशिष्ट-ड (मराठी)व परिशिष्ट-इ इंग्रजीमधील नमुन्यात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणे. त्याआधी स्थानिक वर्तमानपत्रं, वेबसाईट, सूचना फलक इत्यादी 27/5/2022 पर्यंत प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर, अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण महिला यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्यासाठी सोडत काढणे यासाठी 31/5/2022 ची वेळ देण्यात आली आहे.

सोडतीनंतर प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध करणे त्याची स्थानिक वर्तमानपत्रं, वेबसाईट, सूचना फलक इत्यादी प्रसिद्धी द्यावी यासाठी 01.06.2022 ची मुदत देण्यात आली आहे. तर, प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चितीबाबत हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी 1 जून ते 6 जून पर्यंत देण्यात आला असून, आरक्षण निश्चितीबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती सूचनांवर विचार करून प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण सोबतच्या परिशिष्ट-ड मधील नमुन्यात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे यासाठी 13 जून 2022 ची मुदत देण्यात आली आहे.

PMC | salaried employees | पुणे महापालिकेतील रोजंदारी तत्त्वावरील 277 कर्मचारी होणार कायम 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महापालिकेतील रोजंदारी तत्त्वावरील 277 कर्मचारी होणार कायम

: महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

पुणे : महापालिकेत पूर्वीपासून रोजंदारी तत्वावर सलग 5 वर्ष काम करणाऱ्या 277 कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना सर्व लाभ देखील देण्यात येणार आहे. नुकताच महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

पुणे महानगरपालिकेत सन १९९४ पासून रोजंदारी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी पुणे महानगरपालिका  कामगार युनियन यांचेतर्फे औद्योगिक न्यायालयात  दावा दाखल करून त्यांना कायम करणेबाबतच मागणी केली होती. औद्योगिक न्यायालयाने  निर्णय दिला होता.

या  निर्णयाविरुद्ध पुणे मनपा प्रशासनाने  याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती न दिल्याने प्रशासनाने में सर्वोच्च न्यायालयात Special leave toAppeal(Civil)CC/13924/2013 दाखल केले होते. त्याबाबत  सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १६/८/२०१३ रोजी दिलेल्य आदेशानुसार सदरचा दावा उच्च न्यायालयापुढे पुन्हा निर्णयासाठी दाखल केला. दरम्यानचे कालावधीत तक्रारदारांपैकी काही कर्मचारी हे सतत गैरहजर, मयत, वयोपरत्वे सेवानिवृत्त व काही जण सरळसेवा भरतीने
महानगरपालिकेच्या अन्य विभागात नेमणूकीस आहेत. त्यामुळे तत्कालीन वेळी मे. उच्च न्यायालयांच्या अंतरिम  निर्देशांनुसार उर्वरित कर्मचाऱ्यांना दि.२९/११/१३ रोजी (आज्ञापत्र जा.क्र.नअसे/ २३३३, २३३४ व २३३५) बिगारी
झाडूवाला, कचरा मोटार बिगारी, जे.सी.बी.ऑपरेटर, मोटार सारथी या तत्सम पदावर तात्पुरत्या नेमणूका देण्या आल्या आहेत. तात्पुरत्या नेमणुकांचे स्वरूप बदलून संबंधितांना रोजंदारीतील ५ वर्षेच्या सलग सेवेनंतर कायम करणेस
त्याअनुषंगाने तदर्थ लाभ देणेची विनंती संबंधितांनी Interim Application देऊन उच्च न्यायालयापुढे केली होती याबाबत हा निर्णय घेणेत येत आहे. त्यानुसार सलग 5 वर्ष काम करणाऱ्या 277 कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना सर्व लाभ देखील देण्यात येणार आहे.

eFile : PMC : पुणे महानगरपालिकेमध्ये आता ई-ऑफिस (eFile) संगणकप्रणाली

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महानगरपालिकेमध्ये आता ई-ऑफिस (eFile) संगणकप्रणाली

पुणे : महापालिकेचे कामकाज अधिक कार्यक्षम, प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेमध्ये सर्व खात्यांमध्ये आता ई-ऑफिस (eFile) संगणकप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व खात्याकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी जारी केले आहेत.

: 5 दिवसांत माहिती पाठवा : अतिरिक्त आयुक्त

महाराष्ट्र शासनाकडील ई-ऑफिस हा प्रकल्प ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत आहे. प्रशासकीय कामकाजाचे दृष्टीकोनातून ई-ऑफिस (eFile) संगणकप्रणालीचा वापर करणे आवश्यक आहे. तदनुषंगाने, पुणे महानगरपालिकेमध्ये महाराष्ट्र शासनाकडील ई-ऑफिस (eFile) संगणकप्रणाली अंमलबजावणी करणेचे प्रयोजन आहे. ई-ऑफिस (eFile) अंमलबजावणीचा उद्देश व उद्दिष्ट, हे शासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम, प्रभावी आणि पारदर्शक करणे हे आहे. पुणे महानगरपालिकेमध्ये सर्व खात्यांमध्ये ई-ऑफिस (eFile) संगणकप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तरी, पुणे महानगरपालिकेतील सर्व विभागांनी ई-ऑफिस (eFile) संगणकप्रणाली अंमलबजावणीकरिता आवश्यक असलेली सर्व माहिती हि माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे ५ दिवसाच्या आत पाठविण्यात यावी. असे अतिरिक्त आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या माहितीमध्ये महापालिका कर्मचाऱ्यांची सगळी माहिती तसेच कार्यालयामध्ये असणारे संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप, स्कॅनर आदींची देखील माहिती मागवण्यात आली आहे.

Encroachment : Pune Municipal Corporation : आता अतिक्रमण करणाऱ्यांची खैर नाही!  : आता नगरसेवक मध्यस्थी करायला नाहीत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

आता अतिक्रमण करणाऱ्यांची खैर नाही!

: आता नगरसेवक मध्यस्थी करायला नाहीत

पुणे :  महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी आज प्रशासकपदाची (PMC Administrator) सुत्रे हाती घेतली आहेत. पहिल्याच दिवशी शहरातील पदपथ आणि मोकळ्या जागांवर बेकायदेशीररित्या व्यवसाय करून विद्रुपीकरणात भर घालणार्‍या अनधिकृत व्यावसायीकांना दणका दिला आहे. पदपथ आणि इमारतींच्या ओपन स्पेसवर (Open Space) सुरू असलेले बेकायदा व्यवसाय (Illegal Business) आणि अतिक्रमणे (Encroachments) तातडीने काढून घ्यावेत अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. आता या आदेशामुळे मात्र शहरात अतिक्रमण कारवाई जोरात होणार, हे नक्की मानले जात आहे. कारण यापूर्वी कारवाई करताना नगरसेवक मध्यस्थी करायचे. मात्र आता नगरसेवकांचा कालावधी संपला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला आता मोकळीक मिळाली आहे.

महापालिकेच्या नगरसेवकांची सोमवारी (दि.१४ मार्च) मुदत संपली आहे. आजपासून प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार हे कामकाज पाहाणार आहेत. पहिल्याच दिवशी विक्रम कुमार यांनी शहरातील रस्ते आणि मोकळे करण्यास प्राधान्य दिले आहेत. पदपथ, रस्त्यांच्या कडेला आणि इमारतींच्या साईड, फ्रंट मार्जीनमध्ये सुरू असलेले पथारी व्यवसाय, हॉटेल्स व अन्य व्यवसाय तातडीने बंद करावेत. तसेच यासाठी उभारण्यात आलेले तात्पुरते मंडप, स्ट्रक्सर्च संबधित व्यावसायीकांनी काढून घ्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. यानंतरही बेकायदा व्यावसायीक आढळल्यास त्यांच्यावर अतिक्रमण विभागाच्यावतीने कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

Vaccination For 12-14 years old : पुणे शहरातील 12 ते 14 वयोगटातील मुलांना उद्यापासून  कॉर्बेव्हॅक्स लस 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

पुणे शहरातील 12 ते 14 वयोगटातील मुलांना उद्यापासून  कॉर्बेव्हॅक्स लस

: 29 केंद्रावर मिळणार लस

पुणे : भारत सरकारने 13 ते 14 वयोगटातील मुलांना कोरोना लस देण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून या मुलांना उद्यापासून  कॉर्बेव्हॅक्स लस दिली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने 29 लसीकरण केंद्रांची व्यवस्था तैनात केली आहे. नोंदणी उद्यापासून ऑनलाईन देखील करता येईल. असे महापालिका प्रशासनाकडून कळवण्यात आले आहे.

: केंद्र सरकारने दिली आहे मंजुरी

१४ मार्च २०२२ रोजी प्राप्त भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार संपूर्ण देशात दि.१६ मार्च २०२२ पासून वय वर्षे १२ ते १४ वयोगटातील मुलांना म्हणजेच १५ मार्च २०१० पूर्वी जन्मलेल्या सर्व मुलांना कोबिड -१९ लसीकरण मोहिमे अंतर्गत कॉर्बेव्हॅक्स लस देण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने संपूर्ण पुणे शहरामध्ये दि. १६ मार्च २०२२ पासून मुख्य लसीकरण कार्यालय आरोग्य विभाग पुणे महानगर पालिका यांचे अंतर्गत पुणे महानगर पालिकेच्या २९ हॉस्पिटल्स तसेच रुग्णालयांमध्ये  १२ ते १४ वयोगटातील मुलांचे लसीकरण करणेत येणार आहे.
त्यासाठी भारत सरकारच्या दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार १२ ते १४ वर्षांचीमुलेलसीकरणासाठी खालीलप्रमाणे पात्र ठरणार आहेत.
१. १५ मार्च २०१० वा त्यापूर्वी जन्म झालेले लाभार्थी हे पात्र राहतील
२. लाभार्थ्यांना कोविन सिस्टीमवर स्वत:च्या मोबाईल नंबरद्वार कॉर्बेव्हॅक्स (Corbevax) लसीकरणासाठी नोंदणी करता येईल तसेच ऑनलाईन सुविधा दि.१६ मार्च २०२२ पासून सुरु होईल.
३. ५० % ऑनलाईन व ५० %लसीकरण केंद्राच्या ठिकाणी जाऊन नोंदणी करण्याची सुविधा सुद्धा उपलब्ध आहे.
४. लसीकरणाच्या वेळी लसीकरणासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड /ओळखपत्र असणे आवश्यक
५.दिव्यांग मुले (दिव्यांग प्रमाणपत्र सहीत) उपस्थित राहिलेल्यांना मुलांना लसीकरण केंद्रावर प्राधान्याने (ON SPOT नोंदणी करून) पहिला डोस देण्यात येईल
१२ ते १४ वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांच्या लसीकरणासाठी पुणे मनपा प्रशासनाने  २९ स्वतंत्र लसीकरण केंद्रांची निश्चिती केली आहे. 

Medical College of Pune Municipal Corporation : महापालिकेचे मेडिकल कॉलेज होणार पीपीपी तत्वावर!  : महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेचे मेडिकल कॉलेज होणार पीपीपी तत्वावर! 

: महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव 

पुणे : पुणे महापालिकेच्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय चालविण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिका घेऊ शकत नाही. त्यामुळे हे महाविद्यालय प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्वावर चालविण्यात यावे, असा प्रस्ताव आज वैद्यकीय महाविद्यालय शिक्षण ट्रस्टच्या बैठकीत प्रशासनाने मांडला, मात्र हा प्रस्ताव आज मंजूर झाला नसला तरी भविष्यात प्रशासक म्हणून आयुक्तच याचा निर्णय घेणार हे स्पष्ट आहे.
पुणे महापालिकेच्या वतीने भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यास केंद्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास व महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता दिली. हे महाविद्यालय चालविण्यासाठी महापलीकेने धर्मादाय आयुक्तांकडे शिक्षण ट्रस्टची नोंदणी केली. यामध्ये महापौर व सर्व पक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष हे ट्रस्टवर पदसिद्ध सदस्य आहेत. ६५० कोटी रुपये खर्च करून या महाविद्यालयासाठी नायडू रुग्णालयाच्या आवारात इमारत उभारण्यात येणार आहे. महाविद्यालयास मान्यता मिळाली असली तरी महाविद्यालय कसे चालवायला याचा निर्णय झालेला नव्हता. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रस्ट ची दोन वेळा बैठक झाली. त्यामध्ये शुल्क ठरविण्यात आले आहे. आज झालेल्या बैठकीमध्ये महाविद्यालय चालविण्यासाठी तसेच नवीन इमारत उभारण्यासाठी पालिकेला दरवर्षी २०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. म्हणून पीपीपीचे माॅडेल महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय हे ट्रस्ट द्वारे चालवले जाणार असले तरी देणगीतून निधी उपलब्ध होणार नाही तसेच महापालिका दरवर्षी एवढा मोठा खर्च करू शकणार नाही त्यामुळे आयुक्तांनी पीपीपी तत्वावर महाविद्यालय चालविण्यास देण्याचा पर्याय बैठकीत मांडला. तसेच हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व नियम याचा अभ्यास करून मगच घ्यावा अशी चर्चा बैठकीत झाली. पुणे महापालिकेची मुदत आज संपणार आहे. त्यामुळे या ट्रस्ट वरील महापौर व पक्ष नेते या पदसिद्ध सदस्यांचे पदे रिक्त होणार आहेत. त्यानंतर या ट्रस्टचा कारभार प्रशासनाकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे पीपीपी द्वारे महाविद्यालय चालविण्याचा निर्णय प्रशासन घेऊ शकणार आहे.वैद्यकीय महाविद्यालय पीपीपी तत्वावर चालविण्याबाबतचा मुद्दा बैठकीत मांडला.
महापालिकेवर आर्थिक बोजा निर्माण होऊ नये यासाठी हा प्रस्ताव ठेवला आहे. पीपीपी तत्वावर हे महाविद्यालय चालविले तरी विद्यार्थ्यांचे शुल्क आणि रुग्णांवरील उपचाराचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार ट्रस्टकडे असतील.

: विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त