Tag: Pune Municipal Corporation

Shivsena Vs BJP | CAG | महानगरपालिकेत 2017 पासून झालेल्या भ्रष्टाचाराची CAG मार्फत चौकशी करण्याबाबत शिवसेनेचे आंदोलन

Categories
Breaking News Political पुणे

महानगरपालिकेत 2017 पासून झालेल्या भ्रष्टाचाराची CAG मार्फत चौकशी करण्याबाबत शिवसेनेचे आंदोलन

भारतीय जनता पार्टीची (Bhartiya Janata Party) सत्ता असलेल्या पुणे महापालिकेच्या गेल्या पाच वर्षातील कामाची ‘कॅग’मार्फत (CAG) चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने आज पुणे महापालिकेच्या आवारात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाला पुण्यातील सेनेचे सर्व पदाधिकारी व आजी-माजी नगरसेवक उपस्थित होते.

गेल्या पाच वर्षात पुणे महाापलिकेत विकास कामांच्या अनेक योजना आल्या. मात्र, त्यावर कोट्यवधी रूपयांचा खर्च झाला. प्रत्यक्षात कामे झालीच नाहीत. या कामांमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप शहराध्यक्ष संजय मोरे यांनी केला. स्मार्ट सिटी, जायकाचा नदी सुधार प्रकल्पासारख्या योजना योग्यरित्या मार्गी लागू शकल्या नाहीत, असा शिवसेनेचा आरोप आहे.

महापालिकेसमोर करण्यात आलेल्या या आंदोलनात महिला आघाडीच्या सहकाऱ्यांची संख्यादेखील मोठी होती. पुण्यात शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून तणाव आहे. छोट्या-मोठ्या गोष्टींवरून तणावात भर पडत आहे. त्यामुळे आजच्या आंदोलनाला शिवसेनेच्या शहर पातळीवरील सर्व प्रमुख पदाधिकारी, माजी नगरसेवक तसेच शिवसैनिक उपस्थित होते.

40% Tax Exemption | ४०% करसवलत | राज्य सरकार घालणार लक्ष | मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

४०% करसवलत | राज्य सरकार घालणार लक्ष | मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

पुण्यातील कर संकलनासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी लक्ष घातले आहे. पाटील म्हणाले की, पुणेकरांना प्रॉपर्टी टॅक्स मध्ये मिळणारी ४० टक्के करसवलत रद्द करुन, पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित देयकांव्यतिरिक्त पाठविण्यात आलेल्या फरकांच्या देयकांबाबत पुढील निर्णय होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. मी स्वतः या विषयात लक्ष घालून येत्या १२ तारखेला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत बैठक घेऊन यावर विषयावर दीर्घकालीन मार्ग काढू, व पुणेकरांना निश्चित दिलासा देऊ, असे यावेळी आश्वास्त केले.

महापालिका क्षेत्रातील रस्ते युद्धपातळीवर दुरुस्त करावेत, तसेच नागपूर प्रमाणे पुण्यातील रस्त्यांचे आगामी काळात सिमेंट कॉंक्रिटीकरण करण्याच्या दृष्टीने विचार करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिल्या. तसेच कर संकलन प्रश्नी सध्या स्थगितीच असून, दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पुणे महापालिका क्षेत्रातील विविध समस्यांचा आढावा माननीय मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज घेतला. यात प्रामुख्याने रस्ते, समान पाणीपुरवठा, कर संकलन, नदी सुधार प्रकल्प आदींसंदर्भात सविस्तर चर्चा केली.

यावेळी खासदार गिरीश बापट, आ. भीमरावअण्णा तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, भाजपा पुणे शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजपा पुणे शहर संघटन सरचिटणीस राजेश पांडे, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, गटनेते गणेश बिडकर, शहर प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, गणेश कळमकर, पुनीत जोशी यांच्या सह महापालिकेचे सर्व अधिकार उपस्थित होते.

पुणे महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. कोल्ड मिक्सने रस्त्यांची दुरुस्ती शक्य होत नाही. सध्या पावसाने विश्रांती घेतली असल्याने, महापालिका क्षेत्रातील रस्ते युद्धपातळीवर दुरुस्त करण्यात यावेत अशी सूचना त्यांनी यावेळी आयुक्तांना केली. तसेच, नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते सिमेंट कॉंक्रिटीकरण झाल्याने तेथील रस्ते खड्डेमुक्त झाले आहेत. पुण्यातील रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्याच्यादृष्टीने उपाययोजना केल्यास, किमान ३० वर्षांची समस्या सुटेल. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजना लक्षात घेऊन, पुण्यातील रस्ते सिमेंट कॉंक्रिटीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना त्यांनी आयुक्तांना यावेळी केली.

समान पाणीपुरवठा आणि नदी सुधार योजनांबाबतही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. पुणे महापालिकेची महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजनेपैकी १३२ पैकी १२ झोनचे काम पूर्ण झाले असून, ४६ झोनचे काम प्रगतीपथावर आहेत, अशी माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. त्यावर ही सर्व कामे नियोजनबद्ध पूर्ण करावेत, अशी सूचना मंत्री पाटील यांनी यावेळी आयुक्तांना केली.

दरम्यान, पुणे मनपा क्षेत्रातील सर्व कामे वेळेत पूर्ण करावीत. दर महिन्याला संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला जाईल, त्यामुळे कोणत्याही कामात दिरंगाई करु नये, अन्यथा संबंधीत अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करु, अशा स्पष्ट इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

MLA Sunil Kamble | पुणेकरांना कायमस्वरूपी 40% करसवलत द्या  | आमदार सुनील कांबळे यांनी  औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणेकरांना कायमस्वरूपी 40% करसवलत द्या

| आमदार सुनील कांबळे यांनी  औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला

पुणे | पुणेकरांना देण्यात येणारी 40% कर सवलत रद्द करण्यात आलेली आहे. शिवाय महापालिकेने वाढीव बिले देखील पाठवली आहेत. यामुळे पुणेकर हवालदिल झाले आहेत. हा निर्णय रद्द करत 40% करसवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. आमदार सुनील कांबळे यांनी याबाबत विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि करसवलत कायमस्वरूपी ठेवण्याची मागणी सरकारला केली.
सुनील कांबळे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार  शहराच्या तात्कालीन परिस्थिती मुळे नागरिकांना टॅक्स भरणे शक्य व्हावे म्हणून पुणे महानगर पालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये मुख्य सभा ठराव  समत करणेत येऊनकरपात्र रकम ठरविताना १०% ऐवजी १५% सूट द्यावी. आणि घरमालक स्वतः रहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या ६०% इतके धरण्यात यावे याप्रमाणे कर आकारणी करावी असा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु सन २०१०-२०१२ चे लेखापरिक्षणामध्ये की करपात्र रक्कम ठरविताना १०% ऐवजी
१५% सूट देणेबाबत कायद्यामध्ये तरतूद नसल्याने याबाबत आक्षेप घेतला व त्यावर लोकलेखा समितीमध्ये चर्चा झाली. त्यानुसार मुख्य सभा ठरावाचे विखंडन करण्याबाबत शासनाच्या पत्रानुसार महापालिकेने प्रस्ताव सादर केला. शासनाने त्यावर मुख्य सभा ठराव विखंडीत केला. तसेच ५% फरकाच्या रकमेची वसुली २०१० पासून करणेबाबत आदेश देण्यात आले.
संपूर्ण ठरावाचे विखंडन केले गेले असल्याने मिळकत करातून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलतही रद्द केली; त्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ नुसार मा. महापालिका मुख्य सभा
ठराव  क्र. १, २ व ४ थे निर्णय अमान्य केले असून क्र. ३ चा निर्णय
मान्य केला आहे. तसेच इमारतीचे वाजवी भाडे ६०% धरून करपात्र मुल्याच्या ४०% दिलेल्या सवलतीच्या अनुषंगाने वसुल करावयाची फरकाची रक्कम दि. ०१/०८/२०१९ पासून पुढे दसुल करण्यास मे. शासनाने मान्यता दिली तथापि एमएमसी अॅक्ट कलम १२९ प्रमाणे रिटेबल व्हॅल्यू किंवा
कॅपिटल व्हॅल्यू महानगरपालिका ठरवू शकते त्याचा दर काय असावा हे ठरवण्याचे अधिकार सुध्दा या कलमाद्वारे महानगरपालिकेलाच आहेत. यात राज्य सरकारची लोक लेखा समिती हस्तक्षेप करू शकत नाही.
शासनाने मुख्य सभा ठराव क्र. ५ दि. ०३/०४/१९७० विखंडीत करताना कोणतिही तारीख नमूद न केल्याने सदरील ठराव हा सन १९७० पासून रद्द ठरत आहे. असे करावयाचे झाल्यास मोठ्या प्रमाणात मिळकत कर आकारावा लागणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे फरकाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात होणार असल्यामुळे व ती अनेक वर्षे पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूली करावयाची झाल्यास त्याचा बोजा सध्याचे मिळकतधारकावर पडून प्रचंड लोकक्षोभास सामोरे जावे लागेल. तसेच त्यानुसार कारवाई करताना महापलिकेसही प्रशासकीय कामामध्ये अनेक अडचणी उद्भवणार आहेत. दि. ०१/०८/२०१९ पासून या  सवलती काढताना संबंधित मिळकत धारकांना खास (स्पेशल) नोटीस बजावणे, स्वाक्षरी घेणे. नोटीस अमान्य असल्यास सुनावणी घेणे तसेच इतर अशी कार्यवाही करावी लागेल. दि. ०१/०८/२०१९ पासून ते आजपायेतो अनेक मिळकतीच्या मालकी हक़ामध्ये तसेच प्रत्यक्ष जागेवर देखिल मोठ्या प्रमाणात बदल झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सबब नोटीस बजावताना अडचणी निर्माण होणार आहे. मुळ मिळकतीचे मिळकतधारक मयत झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळ मिळकतीस सवलती दिल्या.
तथापि, त्यानंतर त्या मिळकतीचे नुतनीकरण होणे, मिळकतीचा नाश होणे इ. व यांसारख्या घटनांमुळे नोटीस देणे व वसुली करणे अशक्यप्राय होणार आहे. त्यामुळे हे अव्यवहार्य आहे. दि. ०१/०४/२०१९ पासून सर्व नवीन मिळकतींना १५% ऐवजी १०% सवलत देण्यात येत असल्याने फरकाची रक्कम वसूल करू नये, ज्या मिळकतना ४०% सवलत देऊन मिळकत कराची आकारण
करण्यात आलेली आहे, अशी आकारणी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १९ नुसा कायम ठेवावेत यावर शासनाने करावयाची तातडीची कार्यवाही करावी. अशी मागणी कांबळे यांनी केली.

7th Pay Commission | 1 जानेवारी 2016 नंतर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या सेवकांना 7 व्या वेतन आयोगाचा तात्काळ लाभ द्या    | मनपा कर्मचारी संघटनांची प्रशासनाकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

1 जानेवारी 2016 नंतर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या सेवकांना 7 व्या वेतन आयोगाचा तात्काळ लाभ द्या

| मनपा कर्मचारी संघटनांची प्रशासनाकडे मागणी

पुणे | १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर मनपा सेवेत रुजू झालेल्य. वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार कोणतीही रक्कम देय होत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील मनपा प्रशासनाकडून याबाबत निश्चित अशी माहिती देण्यात येत नाही. तसेच संदर्भाकित परिपत्रकामध्ये या सेवकांना देय असलेल्या रकमेबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे या कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ वेतन आयोगाचा लाभ द्यावा. अशी मागणी कर्मचारी संघटनानी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या पुणे मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना १ जानेवारी २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू झाला असून त्यानुसार सद्यस्थितीत सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन अदा केले जात आहे. १ जानेवारी २०२१ ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ या
१० महिन्याच्या कालावधीचा वेतनातील फरक माहे एप्रिल २०२२ मध्ये अदा करणेत आलेला आहे. संदर्भाकित अन्वये नुकतेच १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०२० अखेर ५ वर्षे कालावधीतील सुधारित वेतनश्रेणीनुसार देय फरक ५ समान हप्त्यात अदा करणेबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे.
 १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार कोणतीही रक्कम देय होत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील मनपा प्रशासनाकडून याबाबत निश्चित अशी माहिती देण्यात येत नाही. तसेच
संदर्भाकित परिपत्रकामध्ये या सेवकांना देय असलेल्या रकमेबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे या कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. वास्तविक पाहता एकाच संस्थेमध्ये कार्यरत सेवकांपैकी काही सेवकांना वेतन आयोगाचा लाभ होतो व काहीना त्यामुळे नुकसान होत आहे हि
कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी बाब आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेमध्ये दिनांक १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर रुजू झालेल्या सेवकांना त्यांचे रुजू दिनांकापासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनावर मिळणारा महागाई भत्ता (D.A)घरभाडे भत्ता (H.R.A) इत्यादीबाबत तपशीलवार विवरण पत्र तयार करून मुख्य लेखा  व वित्त विभागाकडून ती तपासण्यात येवून त्यानुसार देय असणारी
रक्कम संबधित सेवकांना तात्काळ रोख स्वरुपात तात्काळ देण्याबाबत कार्यवाही होणेसाठी  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना आदेश होणेस विनंती आहे. अशी मागणी संघटनानी केली आहे.

PMC Election 2022 | प्रभाग रचना बदलाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Election 2022 | प्रभाग रचना बदलाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

सुप्रीम कोर्टाकडून पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी केलेल्या प्रभाग रचना बदलाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिली.  हा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. यामुळे महाविकास आघाडीच्या गोटात समाधान आहे. 

राज्य सरकारच्या सत्ता संघर्षानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तयारीचा चुकीचे दिशेने प्रवास चालू करत, निवडणुका चार सदस्य प्रभाग पद्धती प्रमाणे घ्याव्यात असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. हा एकूणच देशातील लोकशाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही संपवण्याचे कट कारस्थान आहे  थेट आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केला होता.

राज्यातील महानगरपालिकांच्या (Corporation) निवडणुका पुढे ढकलून राज्य सरकार ७३ व्या घटना दुरूस्तीने झालेल्या कायद्याचा अवमान करीत आहे. ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme Court Of India)  मांडली असून या संदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाकडून आता पुण्याच्या प्रभाग रचना बदलला स्थगिती मिळाली असल्याची माहिती समोर येत आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसणार आहे.

Election of representatives of Hawkers | पथारी व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात! | महापालिकेने मागवल्या हरकती सूचना

Categories
Breaking News PMC पुणे

पथारी व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात!

| महापालिकेने मागवल्या हरकती सूचना

गेल्या एक ते दीड वर्षापासून रखडलेली शहरातील पथारी व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक प्रक्रिया अखेर महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. निवडणुकीसाठीची 22,899 नोंदणीकृत पथारी व्यावसायिकांची यादी महापालिका प्रशासनाने शनिवारी संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. या यादीवर पुढील 15 दिवसांत हरकती आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत.

केंद्र शासनाच्या पथ विक्रेता (पथ विक्रेता व उपजिविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) 2014 नुसार, पथारी व्यावसायिकांच्या शहर फेरीवाला समितीसाठी पथपदाथावरील विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी निवडणुकीद्वारे निवडण्यात येणार आहेत. या निवडणुकीसाठीची 22,899 नोंदणीकृत पथारी व्यावसायिकांची यादी महापालिका प्रशासनाने शनिवारी संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. या यादीवर पुढील 15 दिवसांत हरकती आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत. महापालिकेची 15 क्षेत्रीय कार्यालये, पाच परिमंडळे तसेच अतिक्रमण विभागात या मतदार याद्या उपलब्ध असून, त्यावर 5 सप्टेंबरपर्यंत हरकती नोंदविता येणार आहेत. या हरकतींच्या सुनावनीनंतर अंतिम मतदार यादी जाहीर करून पालिकेकडून पथारी व्यावसायिक प्रतिनिधींची निवडणूक घेण्यात येणार आहे. या निवडणुकीसाठी महापालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांपासून कामगार आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरू होता. मात्र, करोनामुळे ही प्रक्रिया अद्याप सुरू करण्यात आलेली नव्हती.

—

नगरविकास विभागाने फेरीवाला समितीसाठी पथारी संघटनांचे प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निवडणूकीसाठी हजार मतदारांची प्रारूप यादी जाहीर केली आहे. ही मतदार यादी अंतिम झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात निवडणूक पार पडेल.
– माधव जगताप, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग

Time-bound promotion | आर्थिक भारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कालबद्ध पदोन्नतीचा विषय प्रलंबित  | पदोन्नतीचा लाभ तात्काळ देण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

आर्थिक भारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कालबद्ध पदोन्नतीचा विषय प्रलंबित

| पदोन्नतीचा लाभ तात्काळ देण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी

पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला आहे. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र याबाबत कर्मचारी संघटनांनी आक्षेप घेत तात्काळ पदोन्नतीचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे.

| काय म्हणतात कर्मचारी संघटना?

याबाबत महापालिका कर्मचारी संघटनांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यानुसार  पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. सातवा वेतन आयोग मंजूरीत नमूद केल्यानुसार पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १०/२०/३० वर्षांची सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नती देणे आवश्यक आहे. सन २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे कारण सांगून अनेक कर्मचारी यांना पूर्वीच्या नियमानुसार देखील १२ वर्षांची पात्र सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नतीचे लाभ देण्यात आलेले नाहीत. त्यांना मागील ५ वर्षांपासून देय कालबध्द पदोन्नतीचे हक्कांपासून वंचित
ठेवण्यात आलेले आहे. आता सातवा वेतन आयोग मंजूर होऊन व त्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन देखील  शासन आदेशानुसार कालबध्द पदोन्नतीचे लाभ प्रशासकीय मान्यतेच्या कारणांमुळे अडविण्यात येत असल्याचे व कार्यालयीन आदेश निघाल्याशिवाय प्रकरणे सादर करू नयेत असे आदेश असल्याचे बिल लेखनिक यांचेकडून तोंडी सांगण्यात येत असून त्यांची प्रकरणे सामान्य प्रशासन विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत नाहीत.
 पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १०/२०/३० वर्षांची सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नती देणेबाबत सातव्या वेतन आयोगात आदेशित केलेले आहे. तसेच दि. ०२, मार्च २०१९ रोजीच्या शासन आदेशात सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. कालबध्द पदोन्नतीची प्रकरणे २०१६ पासून निकाली काढल्यामुळे अनेक सेवक हे बढतीपासून वंचित राहीलेले आहेत.
सदर विषयास मान्यता मिळणेसाठी प्रकरण आस्थापना विभागामार्फत मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांचेमार्फत सादर केले असता मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी होणाऱ्या खर्चाच्या
आर्थिक बाबींची माहिती घेणेसाठी प्रकरण प्रलंबित ठेवल्याचे दिसून येते. याबाबत संघटनेमार्फत वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्यात येते की, कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्षांच्या सेवेनंतरही बढतीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमधील कुंठीतता घालवण्यासाठी कालबध्द पदोनन्ती ही
शासनाने उपलब्ध करून दिलेली संधी आहे. तसेच तो सेवा विनियमाचादेखील भाग आहे. यापूर्वीच प्रशासनाने वेतन आयोग मंजूरीचे कारण देऊन तसेच कालबध्द पदोनन्ती न देणेबाबत कोणतेही शासन आदेश किंवा बंधन घातलेले नसताना देखील सुमारे १० ते १२ हजार कर्मचाऱ्यांना मागील ६ वर्षांपासून देय सेवा लाभांपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे त्यांचेमध्ये मोठ्या प्रमाणात
असंतोष आहे.
मुळात सदरची वेतनवाढ ही नियमित पद्धतीची देय वेतनवाढ असून सर्वसाधारण नियमित वेतनाचा भाग आहे. त्यामुळे सदर देय रकमेचा समावेष वेतनासाठीच्या तरतुदीत करण्यात आला आहे. सदर खर्चाचा
अतिरिक्त बोझा महानगरपालिकेवर पडणारा नाही. सदर वेतनवाढ ही केवळ विहीत कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच देण्यात येणार असल्याने होणाऱ्या खर्चाची माहिती घेण्याची आवश्यकता नाही. तरी, पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १०/२०/३० वर्षांची सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नतीचे लाभ देणेबाबतचे आदेश त्वरित निर्गमित करावेत. अशी मागणी करण्यात आली आहे.

—

Recruitment in Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेत 448 पदांसाठी भरती!  | 10 ऑगस्ट पर्यंत करू शकता अर्ज 

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

पुणे महापालिकेत 448 पदांसाठी भरती!

| 10 ऑगस्ट पर्यंत करू शकता अर्ज

| सरळसेवा पद्धतीने होणार भरती

पुणे | पुणे महापालिकेत एकूण 448 पदांसाठी भरती करण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट-२ व गट ३ मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जाहिरातीमधील पदे ही प्रशासकीय अभियांत्रिकी, तांत्रिक व विधी सेवे मधील आहेत. इच्छुक उमेदवार यासाठी 20 जुलै पासून ते 10 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करू शकतात.
वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने जून 2015 सालापासून महापालिकेतील भरती प्रक्रियेवर निर्बंध लागू केले होते. मात्र सरकारने आता हे निर्बंध हटवले आहेत. सरकारने याबाबतचे आदेश जारी केले होते. त्यामुळे महापालिकेत पदभरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने ही प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट-२ व गट ३ मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जाहिरातीमधील पदे ही प्रशासकीय अभियांत्रिकी, तांत्रिक व विधी सेवेमधील आहेत. त्यामुळे तुलनात्मक स्पर्धा होण्यासाठी पुरेसे उमेदवार असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रस्तुत भरतीसाठी पुरेसा प्रतिसाद प्राप्त होण्याकरिता जाहिरात देण्यात येत आहे. त्यामुळे निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले आहे की जाहिरात क्र.१/३९८ नुसार र्ग-२ मधील ४ पदे व वर्ग-३ दि.२०/०७/२०२२ पासुन हे उमेदवारांनी मधील ४४४ पदाकरिता अर्ज करण्याचा कालावधी दि. १०/०८/२०२२ रोजी पर्यंत आहे. इच्छुक
https://pmc.gov.in/mr/recruitments या संकेतस्थळावर दि.१०/०८/२०२२ रोजीचे २३:५९ वाजे पर्यंत online पद्धतीने अर्ज करावा. उपरोक्त जाहिरातीच्या अनुषंगाने रिक्त पदांचा तपशिल पदांकरिता आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, वेतनश्रेणी, वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क,
ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत, अर्ज करण्याची मुदत व इतर आवश्यक अटी व शर्ती इत्यादी बाबी पुणे महानगरपालिकेच्या https://pmc.gov.in/mr/recruitments या लिंकवर
पाहण्यास उपलब्ध आहेत.

अशी भरली जाणार आहेत पदे

1. सहायक विधी अधिकारी  (श्रेणी 2) |  एकूण पदे – 4
2. लिपिक टंकलेखक. (श्रेणी 3). | एकूण पदे  -200
3. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (श्रेणी 3) | एकूण पदे -135
4. कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) (श्रेणी 3) | एकूण पदे -5
5. कनिष्ठ अभियंता (वाहतूक नियोजन) (श्रेणी 3) | एकूण पदे – 4
6. सहायक अतिक्रमण निरीक्षक (श्रेणी 3) | एकूण पदे – 100

Water use Charges | पाटबंधारे महापालिकेकडून दुप्पट दराने पाणीपट्टी घेणार  | पाटबंधारेचे महापालिकेला पत्र 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पाटबंधारे महापालिकेकडून दुप्पट दराने पाणीपट्टी घेणार

| पाटबंधारेचे महापालिकेला पत्र

पुणे |  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महाराष्ट्रातील कृषी सिंचन, घरगुती व औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठीचे ठोक जलप्रशुल्क (पाणीपट्टी) चे सुधारित दर दि. २९.०३.२०२२ चे आदेशान्वये निर्गमित केले आहेत. या आदेशान्वये निर्धारित केलेले दर जलवर्ष १ जुलै २०२२ पासून पुढील ३ वर्षासाठी लागू राहतील. या आदेशातील तरतूदींना अनुसरून महापालिकेला ज्यादा पाणी वापराच्या बदल्यात दुप्पट दराने पाणी पट्टी द्यावी लागणार आहे. तसे पत्र पाटबंधारे विभागाने पुणे महापालिकेस दिले आहे.

पाटबंधारे विभागाच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिका जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पातून सद्यस्थितीत सरासरी दैनंदिन 1742 MLD  पाणीवापर करीत आहे. पुणे महानगरपालिकेस सन २०२१-२२ च्या वार्षिक पाण्याच्या अंदाजपत्रकासाठी ११.८३५ टीएमसी Bulk Water Entitlement मंजूर करण्यात आलेला आहे. तथापि वरील पाणीवापरानुसार पुणे म.न.पा. सरासरी एकूण १७४२ MLD पाणीवापर करीत असून तो वार्षिक २२.४५ TMC इतका येत आहे. पुणे म.न.पा. मोठ्या प्रमाणात अनुज्ञेय पाणीवापरापेक्षा जास्तीचा पाणीवापर करीत आहे. म.न.पा.चा काही पाणीवापर (पुणे म.न.पा. हद्दीत समाविष्ट ग्रामपंचायतींचा) कालव्यातूनही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच
पुणे म.न.पा.स सन २०२१-२२ च्या मंजूर वार्षिक पाण्याच्या अंदाजपत्रकात १.३९ TMC इतका औद्योगिक पाणीवापर अनुज्ञेय आहे. तथापि पुणे म.न.पा. एकूण अनुज्ञेय ११.८३५ TMC पाणी वापरापेक्षा जास्त म्हणजेच एकूण २२.४५ TMC पाणीवापर करीत आहे.
पुणे म.न.पा.ने सन २०२२-२३ चे वार्षिक पाण्याचे अंदाजपत्रक अद्याप सादर केलेले नाही. तथापि पुणे म.न.पा.स सन २०२२-२३ मध्ये वार्षिक पाण्याच्या अंदाजपत्रकानुसार अनुज्ञेय पाणी वापरापेक्षा जास्तीच्या पाणीवापरास मूळ औद्योगिक पाणीवापराच्या प्रमाणात औद्योगिक दराने सुधारित दरानुसार पाणीपट्टी आकारणी दर लागू राहतील.

पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांचे आदेश मध्ये पाणीवापरानुसार पाणीपट्टी आकारणीचे दर दिलेले आहेत. याअनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेस बिगरसिंचन पाणीवापरापोटी सन २०२२-२३ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकानुसार अनुज्ञेय केलेल्या
पाणीवापरावरील परिमाणास याच  दराने आकारणी करणे अपेक्षित आहे.

पुणे महानगरपालिका जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पातून सद्यस्थितीत सरासरी दैनंदिन १७४२ MLD (२२.४५ TMC) पाणीवापर करीत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या दैनंदिन १७४२ MLD पाणी वापराच्या ८०% परिमाणाप्रमाणे सांडपाणी (१३९४ MLD) निर्माण होते.

पुणे महानगरपालिकेने ६.५० टीएमसी सांडपाणी प्रक्रिया करून सिंचनासाठी कालव्यामध्ये उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक केले आहे. तथापि पुणे महानगरपालिका पूर्ण सांडपाण्यावर आवश्यक गुणवत्तेपर्यंत प्रक्रिया करून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे म.ज.नि.प्रा. चे आदेश दि. २९.०३.२०२२ मधील निर्देशांनुसार पुणे महानगरपालिका सांडपाण्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विहीत मानकानुसार प्रक्रिया करीत नसल्याने मानक दराच्या दुप्पट दराने आकारणी दर लागू राहतील.

Palkhi | Pune municipal corporation | पालखी सोहळ्यात महापालिकेची देखील असणार ‘कामगार दिंडी’! 

Categories
Breaking News cultural PMC पुणे महाराष्ट्र

पालखी सोहळ्यात महापालिकेची देखील असणार ‘कामगार दिंडी’!

पुणे | गेली दोन वर्ष कोरोनामुळे पालखी सोहळा आयोजित केला गेला नव्हता. यंदा मात्र हा सोहळा दिमाखात साजरा होणार आहे. त्याची तयारी देखील सुरु आहे. दरम्यान या सोहळ्यात महापालिकेची देखील कामगार दिंडी असणार आहे. गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून महापालिकेकडून या दिंडीचे आयोजन केले जाते. यामध्ये महापालिका कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन मुख्य कामगार अधिकारी यांनी केले आहे.
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी बुधवारी आळंदीहून पुण्यात मुक्कामाला येणार आहे. सोबतच संत तुकाराम महाराजांची पालखी देखील असते. दोन्ही पालख्यांचा मुक्काम पुण्यात असतो. लाखो वारकरी या सोहळ्यात सहभागी होतात. पुणे महापालिका देखील यात आपला सक्रिय सहभाग नोंदवते. महापालिकेकडून कामगार दिंडीचे आयोजन करण्यात येते. कामगार कल्याण निधी अंतर्गत याचे आयोजन करण्यात येते. याचे सभासद यात सहभागी होऊ शकतात. त्यामुळे यंदाही सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच सकाळी आणि संध्याकाळी हजेरी लावण्यास सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान या दिंडीत महापालिकेकडून सामाजिक संदेश देण्यात येतात. यावर्षी देखील तसेच नियोजन करण्यात आले आहे.