Chitra Wagh : चित्रा वाघ म्हणाल्या, छत्रपतींचा दाखला वेळोवेळी देणा-या उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळातील सदस्यच रोजच महिलांचा अवमान करताना दिसतात

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

सावित्रीच्या लेकींना सुरक्षा देण्यात आघाडी सरकार अपयशी

: भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्या तसेच प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ यांची घणाघाती टीका

पुणे : बीड, साकीनाका, परभणी , डोंबिवलीसह राज्यात अनेक ठिकाणी बलात्कार आणि महिलांवरच्या अत्याचारांच्या घटना घडल्या तरी राज्यातील निर्भयांचा आक्रोश सरकारच्या कानी पडलेला नाही . महिला सुरक्षेच्या विषयात आघाडी सरकारची बेफिकीरी आणि निष्क्रीयता चीड आणणारी आहे. आता महिलांनी स्व सुरक्षेसाठी स्वत:च कायदा हाती घ्यायचा की घरकोंबड्या सरकार प्रमाणे त्यांनीही घरातच बसून रहायचे ? असा संतप्त सवाल चित्रा वाघ यांनी पत्रकार परिषदेत केला. महिलांची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरलेल्या आघाडी सरकारला सत्तेत रहाण्याचा अधिकारच नाही , असा घणाघात ही त्यांनी केला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या फसवणुकीच्या दोन वर्षांच्या पूर्ततेवर भाजपची भूमिका मांडण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत चित्रा वाघ बोलत होत्या. पश्चिम महाराष्ट्र प्रसिध्दी प्रमुख संजय मयेकर, शहर सह प्रसिद्धी प्रमुख हेमंत लेले, पुष्कर तुळजापूरकर, प्रशांत कोतवाल यावेळी उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत चित्रा वाघ यांनी महिला सुरक्षाप्रश्नी सरकारच्या अपयशाचा पाढाच वाचून दाखवला. त्या म्हणाल्या की, ह्या सरकारने दोन वर्षे महिला सुरक्षेसंदर्भात केवळ महिलांची घोर निराशा आणि फसवणूक केली.ज्या शिवरायांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला साडीचोळी देऊन सन्मानाने घरी पाठवले ,त्या छत्रपतींचा दाखला वेळोवेळी देणा-या उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यच रोजच महिलांचा अवमान करताना दिसत आहेत . महिलांच्या सुरक्षेसाठी तत्कालिन गृहमंत्र्यांनी २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायदा आणण्याच्या घोषणा केल्या तो कायदा अजूनही लागू झालेला नाही . महिला अत्याचार प्रश्नी चहुबाजूंनी रान उठल्यानंतर जवळपास दीड वर्षांनंतर अखेर सरकारला महिला आयोग अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीचा ऑक्टो २०२१ हा मुहूर्त सापडला .वाढत्या अत्याचाराविरोधात आंदोलन असो अथवा भाजपाच्या १२ महिला आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र असो प्रत्येक वेळी भाजपाने ‘ धक्का’ दिला की या सरकारची गाडी हलणार अशी स्थिती राज्यात आहे.

मोदी सरकारकडून महिला सबलीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिला अत्याचार रोखण्यासाठी 2020 साली नवी नियमावलीही जाहीर करण्यात आली . त्यानुसार महिलांवरील अत्याचाराचा एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई , बलात्काराचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्रात एफआयआर नोंदवण्यात हलगर्जी , पीडितेचा जबाब नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ होत आहे.

त्या म्हणाल्या की, महिला अत्याचारांच्या असंख्य घटना घडत असताना सरकारमधील मंत्र्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही . एका मंत्र्याला तरुणीच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचा आरोप झाल्याने राजीनामा द्यावा लागला तर दुसरे मंत्री सेलिब्रिटींच्या मुलाच्या अटकेविरोधात, जावयांवरील कारवाई विरोधात पत्रकार परिषदा घेण्यात आणि वायफळ चर्चा करण्यात मग्न आहेत. लोकप्रतिनिधी , राष्ट्रवादी युवा प्रदेशाध्यक्ष यांच्यावर सत्तेचा गैरवापर करत महिलांवर अत्याचार केल्याचे आरोप होत आहेत . लखीमपूर प्रकरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र बंद ची हाक देणा-या सरकारमधील मंत्र्यांना राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचाराच्या घटना दिसत नाहीत . महाराष्ट्र बंद साठी जितकी यंत्रणा कामाला लावली गेली तितकी मेहनत जर महिला सुरक्षेसाठी केली असती तर लेकीसुनांना सुरक्षित वाटले असते असे त्या म्हणाल्या.

PMC : Ashwini Kadam : भाजप नगरसेवकाने प्रस्तावास विरोध केल्याने माजी स्थायी समिती अध्यक्षांवर आली रडण्याची वेळ 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

भाजप नगरसेवकाने प्रस्तावास विरोध केल्याने माजी स्थायी समिती अध्यक्षांवर आली रडण्याची वेळ

: स्थायी समिती बैठकीत घडला प्रकार

पुणे : माजी स्थायी समिती अध्यक्षांच्या प्रभागातील दवाखान्यात सिटी स्कॅन मशिन बसविण्यासाठी कमी पडत असलेला अवघा 33 लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यास नकार दिल्याचा प्रकार मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घडला. भाजप नगरसेवकाने या प्रस्तावास विरोध केला. त्यामुळे या मान्यतेसाठी समितीत उपस्थित असलेल्या माजी समिती अध्यक्षा अश्‍विनी कदम यांना बैठकीत रडू कोसळले.

: राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना ही सुनावले

 त्यानंतर कदम यांनी  समिती सदस्यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले. त्यामुळे समितीच्या बैठकीत चांगलाच गोंधळ उडाला. दरम्यान,यावेळी कदम यांनी समितीमधील राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही या प्रस्तावाबाबत काहीच भूमिका न घेतल्याने त्यांनाही सुनावले. त्यामुळे या सदस्यांची आणि कदम यांचीही चांगलीच शाब्दीक खडाजंगी झाली. दरम्यान, या प्रकाराबाबत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देतानाही कदम यांच्या आश्रूंचा बांध फुटला. कदम म्हणाल्या की, स्थायी समिती अध्यक्षा असताना पद्मावती येथील शिवशंकर पोटे दवाखान्यात एमआयआर तसेच सिटीस्कॅन बसविण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. त्यानुसार, 2017 मध्ये या दवाखान्यात सुमारे साडेनऊ कोटींची मशिन बसविण्यात आली. त्यानंतर या ठिकाणी सिटी स्कॅनही बसविणे प्रस्तावित होते. त्यासाठी सुमारे 2 कोटी 34 लाख रूपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, महापालिकेत सत्ता बदल झाल्यानंतर गेल्या पाच वर्षात त्यांना या मशिनसाठी अंदाजपत्रकात तुटपुंजा निधी मिळला, त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे कदम यांनी 2021-22 या अर्थिक वर्षातील आपल्या वॉर्डस्तरीय निधीतील तब्बल 1 कोटी 97 लाखांचा निधी वर्गीकरणाद्वारे सिटी स्कॅन मशिनसाठी दिला. मात्र, त्यानंतरही 33 लाखांचा निधी कमी पडत असल्याने त्यांनी आधी पक्षाचे पदाधिकारी, शहराध्यक्ष तसेच स्थायी समितीच्याही निदर्शनास आणून दिला. मात्र, तरीही निधी मिळत नसल्याने आपण आयुक्तांकडे विनंती केली. प्रकल्प शहराच्या हिताचा असल्याने आयुक्तांनीही तातडीनं निधी देण्याचे आश्‍वासन देत आरोग्य विभागाने वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी असलेल्या निधीतून हे 33 लाख रूपये देण्यास तयारी दर्शविली. त्यानुसार, आरोग्य विभागाने स्थायी समितीत प्रस्तावही आणला. मात्र, या विषयाची माहिती हवी असे सांगत, तसेच आयत्या वेळी तो मंजूर करू नये अशी मागणी भाजप नगरसेवकांनी केल्याने तो पुढे ढकल्याचे कदम यांनी सांगितले.

पुढील बैठकीत प्रस्ताव मान्य करू – रासने

दरम्यान, हा निधी देण्याचा प्रस्ताव आयत्या वेळी आल्याने हा प्रकार घडला असल्याचे समिती अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले. समितीच्या बैठकीत शेवटचा विषय झाल्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव आणला. त्यामुळे, त्यांना गडबड न करता त्याची आधी माहिती द्यावी तसेच तो पुढील आठवड्याच्या कार्यपत्रिकेवर घ्यावा अशी मागणी काही सदस्यांनी केली. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढच्या आठवडयात घेतला जाणार असून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी स्पष्ट केले.

PMC : ATMS : राष्ट्रवादीचा विरोध उरला फक्त प्रसारमाध्यमा करिता! 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

राष्ट्रवादीचा विरोध उरला फक्त प्रसारमाध्यमा करिता!

: स्थायी समिती किंवा मुख्य सभेत नेहमी प्रस्तावाच्याच आणि भाजपच्याच बाजूने

पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी स्मार्ट सिटीची अडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (एटीएमएस) यंत्रणा उभारण्यासाठी 58 कोटींच्या खर्चाच्या प्रस्तावास महापालिकेच्या मुख्यसभेत मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेने या प्रस्तावास विरोध करत भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. मात्र, मुख्यसभेत हा प्रस्ताव मान्यतेला आल्यानंतर सत्ताधारी भाजपला राष्ट्रवादीने साथ दिली तर, शिवसेना तटस्थ राहिली. त्यामुळे महापालिका आघाडीत पडलेल्या फुटीमुळे कॉंग्रेस मुख्यसभेत एकाकी पडली. दरम्यान स्थायी समितीत देखील हा प्रस्ताव मंजूर करताना राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी विरोध केला नव्हता. विरोध फक्त प्रसारमाध्यमा समोर दिसला होता. याआधी देखील राष्ट्रवादीने अशीच खेळी केली आहे. एवढा विरोध असताना देखील मुख्य सभेत भाजपच्या बाजूने जाणेच राष्ट्रवादीने पसंद केले. त्यामुळे भाजपच्या नावाने खडे फोडण्याचा अधिकार राष्ट्रवादीला आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असणारा 102 कोटी 62 लाख रुपयांचा भांडवली खर्च पुणे स्मार्ट सिटी करणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी 11 कोटी 58 लाख रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी 57 कोटी 94 लाख (कर अतिरिक्‍त) रुपयांच्या खर्चाची जबाबदारी पुणे महापालिकेने स्वीकारली होती. त्याचा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करत भाजप विरोधात आंदोलने केली होती.

माहिती कोण देणार हे तुम्ही ठरवू नका

त्यानंतर आज मुख्यसभेत हा प्रस्ताव मंजूरीला येण्याआधी या प्रस्तावास विरोध करणारे महाविकास आघाडीतील अनेक पदाधिकारी सभागृहातून बाहेर निघून गेले. त्यानंतरच हा प्रस्ताव पुकारण्यात आला. त्यावेळी नगरसेवक अविनाश बागवे आणि शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी या प्रस्तावाची माहिती स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी देण्याची मागणी केली. मात्र, प्रशासनाकडून स्मार्ट सिटीचे अधिकारी उपस्थित नसल्याचे सांगितले. यावरून बागवे आणि सुतार यांनी सभागृहात स्मार्ट सिटी च्या अधिकाऱ्यांना बोलावण्याची मागणी केली. मात्र विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्या लाच माहिती देण्यास सांगण्यात आले. यावर सुतार यांनी आक्षेप घेतला. त्यावेळी सभागृह नेते यांनी सुतार यांना सुनावले कि, माहिती कोण देणार, हे तुम्ही नाही ठरवायचे. ते आम्ही ठरवणार.

 

त्यानंतर बागवे यांनी या प्रस्तावास आपला विरोध असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सभागृह नेत्यांनी नगरसचिवांना या विषयावर मतदान घेण्यास सांगितले. दरम्यान, मतदान पुकारताच हा प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या बाजूने भाजपसह राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी हात वर केले. त्यामुळे कॉंग्रेसला चांगलाच धक्का बसला. त्यामुळे विरोधात शिवसेना आपल्या बाजूने येईल असे कॉंग्रेसला वाटत होते. मात्र, विरोधाचे मतदान पुकारताच शिवसेनेने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे एकटया कॉंग्रेसला विरोध करावा लागता. यावेळी सभागृहात कॉंग्रेसचे केवळ 3 नगरसेवक उपस्थित होते. त्यातच, शिवसेना तटस्थ राहिल्याने 45 विरोधात 3 मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

Narendra patil : नरेंद्र पाटील म्हणाले, मराठा समाजाची माफी मागा आणि पुन्हा आरक्षण मिळवून द्या

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

मराठा समाजाची माफी मागा, पुन्हा आरक्षण मिळवून द्या

भाजपाचे तसेच माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांची ठाकरे सरकारकडे मागणी

पुणे : महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने गेल्या दोन वर्षांत मराठा समाजाचे गंभीर नुकसान केले असून त्याबद्दल या सरकारने समाजाची माफी मागितली पाहिजे आणि मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठोस काम केले पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र पाटील यांनी केली.

ठाकरे सरकारने दोन वर्षांत मराठा समाजाची कशी फसवणूक केली याची माहिती देण्यासाठी पक्षातर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

नरेंद्र पाटील म्हणाले की, ठाकरे सरकारने गंभीर चुका केल्यामुळे आणि सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाने असलेले आरक्षण गमावले. या सरकारमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि नंतर ते रद्द केले. त्यानंतर ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कोणतेही गंभीर प्रयत्न केलेले नाहीत. या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेसाठी पाठपुरावा केलेला नाही किंवा न्या. भोसले समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार पावले टाकलेली नाहीत. हे सरकार मराठा आरक्षण हा विषयच विसरून गेल्यासारखी स्थिती आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये असेच या सरकारचे धोरण दिसते.

त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा युती सरकारने २०१८ साली कायदा करून मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात आरक्षण दिले. त्यामुळे मराठा समाजाची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली. फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविले. हे सरकार असेपर्यंत मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली नव्हती. तथापि, ठाकरे सरकारला मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षणही टिकविता आले नाही. ठाकरे सरकारने योग्य बचाव केला नसल्यामुळे गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला गेला. मराठा समाज मागास आहे, हे आता नव्याने सिद्ध करावे लागेल व तसे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे द्यावी लागतील.

ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने घटनादुरस्ती करून खुलासा केल्यामुळे राज्याला मराठा आरक्षणाचे पूर्ण अधिकार आहेत. फडणवीस सरकारने जसा पुढाकार घेतला तसाच पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकारने पावले टाकायला हवीत. पण हे सरकार आणि शरद पवारांसारखे आघाडीचे प्रमुख नेते मराठा आरक्षण या विषयावर आता बोलतही नाहीत.

त्यांनी सांगितले की, मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी भाजपा युती सरकारने सारथी संस्था स्थापन करून होतकरू तरुण तरुणींना करिअरसाठी भरघोस मदत केली होती पण ठाकरे सरकारने या संस्थेचे महत्त्व कमी केले आणि संस्थेच्या योजनांना कात्री लावली आहे. भाजपा युती सरकारने अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पुनरुज्जीवन करून मराठा समाजातील तरूण तरुणींना भांडवल पुरवठा केला आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत केली. आता ठाकरे सरकारमुळे अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा कारभारही ठप्प झाला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, निर्वाह भत्ता, शिष्यवृत्ती अशा फडणवीस सरकारच्या योजनाही आता ठप्प झाल्या आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारने मराठा समाजाची सर्व प्रकारे फसवणूक केली असून या सरकारने आणि महाविकास आघाडीने मराठा समाजाची माफी मागितली पाहिजे.

Sambhaji Patil Nilangekar : आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर म्हणतात, महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्त्या कारभारामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त!

Categories
Political पुणे महाराष्ट्र

महाविकास आघाडी सरकारच्या भ्रष्ट , नाकर्त्या कारभारामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त

: भाजपाचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकरांचा घणाघाती आरोप

अतिवृष्टीग्रस्तांना तसेच वादळग्रस्तांना अल्प मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफीबाबतही बळीराजाची फसवणूक केली. पीक विमा कंपन्यांना फायदेशीर अटी बनवून नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित ठेवले. नैसर्गिक संकटांमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या भ्रष्ट , नाकर्त्या आणि कोडग्या कारभारामुळे उद्ध्वस्त केले , असा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पार्टीचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.

संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी या पत्रकार परिषदेत आघाडी सरकारच्या शेतकरी द्रोही भूमिकेचा पंचनामाच सादर केला. ते म्हणाले की, सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन हेक्टरी २५ हजार , हेक्टरी ५० हजार मदत द्या अशा मागण्या करणाऱ्या उद्धव ठाकरे , अजित पवार यांनी गेल्या दोन वर्षात राज्यातील अतिवृष्टीचा , महापुराचा आणि चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना किरकोळ मदत करत शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अलीकडेच आघाडी सरकारने १० हजार कोटी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. त्या आधी जुलै मध्ये पूर आणि पावसाचा फटका बसलेल्यांना ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. या मदतीमधील ७ हजार कोटी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तर ३ हजार कोटी पुनर्बांधणी , पुनर्वसनासाठी आहेत. याचा अर्थ पूरग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केवळ १५०० कोटींची तातडीची मदत करण्यात आली.

संपूर्ण मराठवाड्यात , विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात अतिवृष्टीमुळे ५० लाख हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाली. त्याचबरोबर हजारो हेक्टर जमीन खरवडून निघाली, जनावरे वाहून गेली , घरे पडली. मात्र सरकारी मदतीत शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीचा विचारही केला गेला नाही. शेतकऱ्यांना मदत द्यायची वेळ आली की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा निर्लज्जपणा आघाडी सरकारने गेल्या २ वर्षांत वारंवार केला. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रात बंद पाळणाऱ्या शिवसेना , राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस नेतृत्वाला नैसर्गिक आघाताचा मारा सहन करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ काढता आला नाही , असेही ते म्हणाले.

संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितले की , मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफीही आघाडी सरकारला प्रत्यक्षात आणता आली नाही. आघाडी सरकारने कर्जमाफीसाठी फक्त १५० कोटींची तरतूद केली आहे. महाआघाडी सरकारने पीक विमा काढणाऱ्या कंपन्यांना फायदेशीर अटी तयार केल्याने राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीक विमा काढलाच नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना २०१९-२० या वर्षी ८५ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी भरपाई मिळाली होती. त्यावर्षी पीक विमा कंपन्यांना १ हजार कोटींचा तोटा झाला होता. या सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी तीन वर्षांसाठी उंबरठा उत्पादन गोठवून करार केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. गेल्या वर्षी फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना ९७५ कोटी रु. ची भरपाई विमा कंपन्यांकडून मिळाली. मात्र विमा कंपन्यांना मागील वर्षी ४ हजार कोटींहून अधिक नफा मिळाला. लॉकडाऊन व कोरोना संकटामुळे अडचणीत आलेला शेतकरी महाविकास आघाडी सरकारच्या थापेबाजी व नाकर्तेपणाला कंटाळून आत्महत्या करत आहे.

BJP vs Mahavikas Aghadi : राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण… भाजप करणार ठराव 

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण… भाजप करणार ठराव

: भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक मंगळवारी

: महत्त्वाच्या प्रश्नांवर पक्षाची भूमिका स्पष्ट होणार

मुंबई : भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्रच्या सर्व प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत पक्षाची प्रदेश कार्यकारिणी बैठक मंगळवार, दि. १६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत होणार असून भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीकरण आणि महाविकास आघाडी सरकारकडून झालेली जनतेची फसवणूक या महत्त्वाच्या विषयांबाबत बैठकीत पक्षाची भूमिका स्पष्ट होणार आहे, अशी माहिती भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी रविवारी दिली. यामध्ये  राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि त्याला राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून मिळणारे समर्थन याविषयी एक ठराव असेल.

केशव उपाध्ये म्हणाले की, प्रदेशाध्यक्ष  चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विरोधी पक्षनेते  देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाऱ्या या एक दिवसाच्या कार्यकारिणी बैठकीचे उद्घाटन पक्षाचे राष्ट्रीय प्रभारी व राष्ट्रीय सरचिटणीस मा. सी. टी. रवी करणार आहेत.

त्यांनी सांगितले की, कार्यकारिणी बैठकीत तीन ठराव मांडण्यात येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अभिनंदनाचा एक ठराव असेल. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि त्याला राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून मिळणारे समर्थन याविषयी एक ठराव असेल. महाविकास आघाडी सरकारकडून समाजाच्या सर्वच घटकांची फसवणूक झाली असून त्याची चर्चा राजकीय ठरावात करण्यात येईल. राज्यातील विरोधी पक्ष म्हणून भाजपा प्रभावी कामगिरी करत आहे. पक्षाच्या आगामी वाटचालीची दिशा मान्यवरांच्या मार्गदर्शनातून आणि ठरावांद्वारे स्पष्ट होईल.

ते म्हणाले की, या बैठकीस पक्षाचे राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाशजी, प्रदेश सहप्रभारी जयभानसिंह पवय्या आणि ओमप्रकाश धुर्वे उपस्थित राहणार आहेत. कार्यकारिणी बैठकीस पक्षाचे प्रदेश पदाधिकारी, खासदार, आमदार, जिल्हाध्यक्ष हे मुंबईत उपस्थित राहतील. तसेच विविध जिल्हास्थानी पक्षाचे पदाधिकारी ऑनलाईन पद्धतीने कार्यकारिणी बैठकीत सहभागी होतील.

Bhaiyyasaheb Jadhav : प्रभाग विकासाचे रोल मॉडेल स्थायी समिती अध्यक्षांच्याच प्रभागात का? लकी ड्रॉ काढून प्रभाग निवडा!  : राष्ट्रवादी नगरसेवक आणि प्रवक्ते भैयासाहेब जाधव यांची मागणी 

Categories
PMC Political पुणे

प्रभाग विकासाचे रोल मॉडेल स्थायी समिती अध्यक्षांच्याच प्रभागात का? लकी ड्रॉ काढून प्रभाग निवडा!

: राष्ट्रवादी नगरसेवक आणि प्रवक्ते भैयासाहेब जाधव यांची मागणी

पुणे : स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी शहरातील 42 प्रभागामध्ये विकासाचे मॉडेल राबवण्याचे अभियान आयोजित केले आहे. त्यासाठीची सुरुवात त्यांनी आपल्या प्रभागापासून केली आहे. हेच मॉडेल सर्व प्रभागात राबवण्याचे आश्वासन रासने यांनी दिले आहे. मात्र याला राष्ट्रवादी नगरसेवक आणि प्रवक्ते भैयासाहेब जाधव यांनी आक्षेप घेतला आहे. सत्ताधारी असल्यामुळे समिती अध्यक्ष यांचा प्रभाग रोल मॉडेल म्हणून निवडला आहे. मात्र तसे न करता लकी ड्रॉ काढून प्रभाग निवडा. त्याचा विकास करून सर्व प्रभागात हे मॉडेल राबवा. महापालिका आयुक्ताकडे जाधव यांनी ही मागणी केली आहे.

: सत्ताधाऱ्यांचाच का प्रभाग निवडला?

भैयासाहेब जाधव म्हणाले, शहरातल्या सर्व प्रभागाचा विकास करण्याची संकल्पना चांगली आहे. मात्र जो रोल मॉडेल निवडला गेला आहे, तो स्थायी समिती अध्यक्ष यांचाच का? विरोधी नगरसेवकाचा किंवा इतरांचा देखील प्रभाग निवडता आला असता. आयुक्त आणि प्रशासनाला सर्व प्रभाग हे सारखेच आहेत. तसेच सत्ताधाऱ्यांना देखील सर्व शहर समानच आहे. मग समिती अध्यक्ष यांनाच झुकते माप का? असा प्रश्न जाधव यांनी विचारला आहे.
जाधव पुढे म्हणाले रोल मॉडेल साठी सर्व प्रभागाचा लकी ड्रॉ काढा. त्यात ज्याचा नंबर लागेल तो प्रभाग रोल मॉडेल म्हणून निवडा आणि त्याचा विकास करा. मग ते मॉडेल शहरातील सर्व प्रभागासाठी वापरा. मात्र फक्त सत्ताधारी आहेत म्हणून त्यांचे प्रभाग रोल मॉडेल म्हणून निवडू नका. अशी मागणी जाधव यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

Pune : MSRTC : भाजपचे जगदीश मुळीक म्हणतात; एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती कोलमडण्यास महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार

Categories
Political पुणे महाराष्ट्र

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला भाजपचा पाठिंबा

पुणे: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या  संपाला शहर भाजपचे अध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी स्वारगेट येथील आगारात जाऊन पाठिंबा दिला.

मुळीक म्हणाले, राज्यातील अकार्यक्षम महाविकास आघाडी सरकार केवळ आणि केवळ वसुली आणि अधिकाऱ्यांच्या  बदल्यांमधील भ्रष्टाचारात गुंतलेले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांमध्ये सरकारला अजिबात स्वारस्य राहिलेले नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती कोलमडण्यास महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे.

मुळीक पुढे म्हणाले, गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून राज्यातील एक लाखांहून अधिक कर्मचार्यांचे पगार झालेले नाही. साडेतीनशे कर्मचार्यांचा कोरोनाच्या काळात मृत्यू झाला. आजपर्यंत राज्याच्या विविध भागांमध्ये ३५ कर्मचार्यांनी आत्महत्या केल्या. परंतु सरकारला याचे गांभीर्य नाही. केवळ आर्यन खान आणि नवाब मलिकांच्या जावयाला निर्दोष ठरविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार दिवस-रात्र कार्यरत असल्याची राज्यातील नागरिकांची भावना झालेली आहे. शासनाने तातडीने एसटी कर्मचार्यांचे प्रश्न सोडवावेत अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.

NCP vs BJP : PMC : महापालिकेत राष्ट्रवादीचे भाजप विरोधात अनोखे आंदोलन 

Categories
PMC Political पुणे

महापालिकेत राष्ट्रवादीचे भाजप विरोधात अनोखे आंदोलन

राष्ट्रवादी काँग्रेस ने केली भाजपच्या भ्रष्ट भस्मासुराची शांती

पुणे : महानगरपालिकेत सत्ताधारी भाजपने स्थायी समितीमध्ये मंगळवारी ‘सिग्नल’च्या देखभालीसाठी तब्बल ५७.९४ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. गरज नसलेल्या कामावरील खर्चाचे नवे ‘रेकॉर्ड’ सत्ताधारी भाजप ने केले आहे . याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपमध्ये असलेल्या भस्मासुरचा अंत होणासाठी प्रतिकात्मक(उपरोधक) आंदोलन करण्यात आले.

: भाजप एकामागे एक भ्रष्टाचाराचा इतिहास रचत आहे : प्रशांत जगताप

यावेळी बोलतांना शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की,कोणते सिग्नल स्मार्ट होणार, नेमका खर्चाचा अंदाज, या बाबतीत कोणताही विचार विनिमय न करता विदिया टेलिलिंक्स या कंपनीच्या भल्यासाठी तब्बल ५८ कोटींचा निधी महापालीकेने मंजूर केला आहे. सत्तधाऱ्यांना भाजपला ठेकेदारांचा नेमका एवढा पुळका कां आहे हे कळायला तयार नाही. पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली सत्तेत आलेले भाजप हे एकामागे एक भ्रष्टाचाराचा इतिहास रचत आहेत. दररोज भाजप भ्रष्टाचाराचे नवनवीन उच्चांक गाठत आहे.कुठलाही केवळ नवीन सिग्नल बसवणार नसतांना केवळ जुन्या सिग्नलच्या देखभालीसाठी ५८ कोटी रुपये देने म्हणजे पुणेकरांच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या टाकलेला दरोडा आहे,राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पुणेकरांची अश्या प्रकारे लूट कधीही होऊ देणार नाही. त्यासाठी वाटेल तो त्रास भोगायची आमची सर्वांची तयारी आहे.
इतिहासात २०२१ हे वर्ष काळया यादीत राहील कारण या वर्षी भाजपने पुणे विकायला काढले आहे,तब्बल ११ हजार कोटींची प्रस्ताव या एका वर्षात काढले असल्याचे देखील जगताप म्हणाले.आंदोलनास जमलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी पुण्याच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या सत्ताधारी भाजपचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला यावेळी महापालिकेचा संपूर्ण परिसर या घोषणांनी दुमदुमला होता.
यावेळी  अंकुश काकडे, .दिपाली धुमाळ, सुभाष जगताप, बाबुराव चांदेरे प्रदीप देशमुख, प्रदीप गायकवाड, महेंद्र पठारे, नंदाताई लोणकर,बाळासाहेब बोडके, अमृता बाबर, रेखा टिंगरे, उदय महाले, मुणालिनी वाणी, काका चव्हाण, महेश हांडे, सुषमा सातपुते, नितीन कदम,अमोघ ढमाले आदिंसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 

Chandrakant patil : Prashant Jagtap : प्रशांत जगताप म्हणतात; चंद्रकांतदादा पुण्याची संस्कृती बिघडवू नका…

Categories
Breaking News Political पुणे

प्रशांत जगताप म्हणतात; चंद्रकांतदादा पुण्याची संस्कृती बिघडवू नका…

: पाटील यांच्या कार्यक्रमात तडीपार गुंडाची उपस्थिती

पुणे : सुसंस्कृत पक्ष अशी बिरुदावली मिरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा व या पक्षाच्या नेत्यांचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी जणू पुण्याची संस्कृती बिघडविण्याचा चंगच बांधला आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, भाजप पुण्याची संस्कृती कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहे, हेही स्पष्ट होत आहे. असा आरोप राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केला आहे.

: शांत पुण्याला अशांत करण्याचा प्रयत्न का करीत आहेत

जगताप म्हणाले, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांच्या कुटुंबातील काही मंडळींनी मंगळवारी चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत भाजप प्रवेशाचा प्रयत्न केला. परंतु, महापौर मुरलीधर मोहोळ व इतर नेत्यांनी या वेळी या प्रवेशाबाबत हात वर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुख्यात गुंड दीपक गागडे व नाना मोघे हे चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत यापूर्वी कार्यक्रमांत दिसून आले आहेत. विशेष म्हणजे तडीपार असताना चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत या गुंडांची उपस्थिती होती. मंगळवारीही पुन्हा याच प्रकारची पुनरावृत्ती झाली. या घटना पाहता चंद्रकांत पाटील पुण्याची संस्कृती कोणत्या दिशेने नेऊ पाहात आहेत, शांत पुण्याला अशांत करण्याचा प्रयत्न का करीत आहेत, भाजपकडून आगामी पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक अशा गुंड प्रवृत्तीवरच लढवली जाणार आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व पुणे शहरातील लोकप्रतिनिधी म्हणून या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची गरज आहे.

तसेच, तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलादी हातांनी पुण्याची गुंडगिरी मोडून काढा, अशी गर्जना केली होती. त्याचे काय झाले? या गर्जनेचा भाजपला विसर पडला आहे का? जे प्रदेशाध्यक्ष या गुंडगिरीला बळ देत आहेत, त्यांना पुण्याची शांतता भंग होऊ देऊ नका, हे सांगण्याचे फडणवीस यांचे धारिष्ट्य नाही का, असा आमचा सवाल आहे.

पुण्याची ओळख ही सुसंस्कृत शहर म्हणून आहे. ती तशीच राहू देण्याची लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे. शहराच्या विकासाच्या प्रश्नांपासून पळ काढणारे चंद्रकांत पाटील यांनी निदान पुण्याची संस्कृती बिघडू न देण्याच्या जबाबदारीपासून तरी पळ काढू नये, हे राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आम्ही चंद्रकांत पाटील यांना सांगू इच्छितो. असे ही पाटील म्हणाले.