Tag: Hemant Rasne

Credit Note : PPP Model : पीपीपी धर्तीवर क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात मुंढवा येथील रस्ता होणार विकसित  : स्थायी समितीची मान्यता 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीपीपी धर्तीवर मुंढवा येथील रस्ता होणार विकसित

: स्थायी समितीची मान्यता

पुणे : पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप धर्तीवर डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात मुंढवा येथील २४ मीटर रुंदीचा डी. पी. रस्ता विकसित करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषरेत दिली.

रासने म्हणाले, रस्ते विकसनाचा खर्च, तुलनेने कमी उपलब्ध तरतूद आणि जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांची रोख मोबदल्याची मागणी अशा कारणांमुळे डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्यात मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत रस्ते विकसन खासगी सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाअंतर्गत रस्त्याच्या जागा एफएसआय आणि टीडीआर यांच्या मोबदल्यामध्ये ताब्यात घेता येतील. रस्ते विकसनाचा खर्च विकसकास किंवा ठेकेदारास क्रेडिट नोट स्वरूपात देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सदर क्रेडिट नोट पुणे महापालिकेकडे असलेल्या बांधकाम परवानगी शुल्काच्या अंतर्गत वापरता येईल. तसेच ती क्रेडिट नोट हस्तांतरणीय असेल.

Hemant Rasne Made History : हेमंत रासने यांची महापालिकेच्या इतिहासात होणार नोंद : सलग चौथ्यांदा स्थायी समिती अध्यक्ष पदी निवड

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

हेमंत रासने यांची महापालिकेच्या इतिहासात होणार नोंद

: सलग चौथ्यांदा स्थायी समिती अध्यक्ष पदी निवड

पुणे : हेमंत रासने (Hemant Rasne) यांनी इतिहास (History) रचला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात (PMC History) नेहमी त्यांची नोंद घेतली जाईल. कारण महापालिकेत महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या आणि महापालिकेची तिजोरी असणाऱ्या स्थायी समितीच्या (Standing Committee chairmen) अध्यक्ष पदी सलग ४ वेळा निवडून येण्याचा बहुमान रासने यांनी मिळवला आहे.

शुक्रवारी दुपारी स्थायी समिती अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक पार पडली. यात भाजपकडून रासने यांनी संधी दिली गेली होती. तर महाविकास आघाडी कडून राष्ट्र्वादी कॉंग्रेसचे प्रदीप गायकवाड हे रासने विरोधात मैदानात होते. मात्र अपेक्षेप्रमाणे रासने यांनी या निवडणुकीत बाजी मारली. कारण समितीच्या १६ सदस्यांपैकी १० सदस्य भाजपचे आहेत. त्यामुळे १० विरुद्ध ६ अशा मताने रासने निवडून आल्याचे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी घोषित केले. या निवडणुकीला पीठासीन अधिकारी म्हणून पीएमपी चे सीएमडी लक्ष्मिनारायण मिश्रा यांनी काम पाहिले. यावेळी प्रभारी नगरसचिव शिवाजी दौंडकर देखील उपस्थित होते.

दरम्यान आता नवनियुक्त अध्यक्ष आणि स्थायी समितीला कामकाजासाठी मोजून १० च दिवस मिळणार आहेत. कारण या सर्व सदस्यांचा कालावधी हा १४ मार्च संपणार आहे. त्यामुळे एखादीच समितीची बैठक होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान निवड झाल्यानंतर रासने यांना महापौर मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेता गणेश बिडकर, विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांनी शुभेच्छा दिल्या.

Residential Properties : Archana patil : Hemant Rasane : निवासी मिळकतींना निवासी दरानेच कर आकारणी : नगरसेविका अर्चना पाटील यांचा प्रस्ताव 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

निवासी मिळकतींना निवासी दरानेच कर आकारणी

पुणे : शहरात अनेक ठिकाणी निवासी मिळकतींना व्यावसायिक दराने कर आकारणी केली जात आहे.  यामुळे नागरिकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे निवासी मिळकतीना  निवासी दरानेच कर आकारण्यात यावी, असा प्रस्ताव भाजप नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी स्थायी समिती समोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला  स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

: नगरसेविका अर्चना पाटील यांचा प्रस्ताव

पाटील यांच्या प्रस्तावानुसार  निवासी जागेचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर होत असेल तर व्यावसायिक दराने कर आकारणी करणे योग्य आहे. परंतु त्या जागेचा निवासी वापर होत असेल तर निवासी दरानेच कर आकारणी करण्यात येणार आहे. अभय योजनेत अशा प्रकारे व्यावसायिक दराने कर आकारणी झालेल्या निवासी मिळकतींना सवलत देण्यात यावी. यावर बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार याला मंजुरी देण्यात आली आहे. याचा नागरिकांना फायदा होणार आहे.

PMPML : Hemant Rasane : Standing Commitee : पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा

: दर माह दिले जाणार 6 कोटी

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र पीएमपी च्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत वारंवार मागणी देखील केली गेली. याची दखल घेत स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा केला आहे. वाढीव वेतनासाठी संचलन तुटीमधून 6 कोटी रुपये दरमहा अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. शिवाय पुढील पाच वर्ष बजेट मध्ये प्रति वर्ष 52 कोटींची तरतूद देखील जाणार आहे. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

: स्थायी समितीने ही उपसूचना मान्य केली

पी.एम.पी.एम.एल.ची सद्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, सातवा वेतन आयोग धर्तीवर सुधारीत वेतन अदा करणेकामी र.रू.६.०० कोटी प्रतिमहा पुढील वर्षी देण्यात येणा-या संचलन तूटीमधून अग्रिम स्वरूपात देणेस त्याचप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणीची थकबाकी देणेकामी पुणे मनपा हिश्याची रक्कम अंदाजे र.रु.२६१.७६ कोटी होत आहेत. सदरची थकबाकी ७ हफ्त्यात देणेकामी पुढील ५ वर्षाच्या
अंदाजपत्रकात र.रू.७२.३६ कोटी प्रतिवर्ष इतकी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
 पुणे महानगर परिवहन मंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेस, पी.एम.पी.एल कामगार युनियन च्या वतीने पुणे महानगरपालिकेस घेराव घालण्यात आला होता. पुणे महानगरपालिका कर्मचारी यांच्या प्रमाणे पीएमपीएल कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा ही ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे होती. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समितीमधील सदस्यांनी ठराव दिला होता, त्यानुसार स्थायी समितीने कामगारांना सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी ६  कोटी रुपये दिले.
: दिपाली प्रदीप धुमाळ  विरोधीपक्ष नेत्या, पुणे मनपा.

Hemant Rasane : Standing Comitee : स्थायी समिती बैठकीत ‘हे’ झाले महत्वाचे निर्णय

Categories
Breaking News PMC पुणे

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पूर्ण अर्थसंकल्पीय तरतूद

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ७० कोटी रुपयांची पूर्ण अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, महापालिका क्षेत्रात खराडी, वडगाव खुर्द येथे प्रत्येकी एक आणि हडपसर येथे तीन असे पाच प्रकल्प आवास योजनेअंतर्गत सुरू असून, २९१८ सदनिकांचे बांधकाम करण्यात येत आहे. यासाठी अंदाजपत्रकात ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कोविड काळात विविध प्रकारच्या आरोग्य विषयक उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने सर्वच भांडवली विकासकामांवरील तरतुदींमध्ये दहा टक्के कपात करण्यात आली होती. त्या प्रमाणे आवास योजनेच्या तरतुदीत सात कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली होती.

रासने पुढे म्हणाले, मात्र या प्रकल्पांची महारेरा कायद्या अंतर्गत नोंदणी झाली असल्यामुळे निर्धारीत वेळेत लाभार्थ्यांना सदनिकांचा ताबा देणे आवश्यक आहे. अन्यथा महारेराच्या वतीने दंड आकारला जाऊ शकतो. वेळेत काम पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याने विशेष बाब म्हणून आवास योजनेतील निधीत १० टक्के कपात न करता, अंदाजपत्रकात तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्ण ७० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

—–

पीएमपीएमएलच्या पुणे स्टेशन डेपोत इलेक्ट्रिक चाजिंग स्टेशन

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या (पीएमपीएमएल) पुणे स्टेशन येथील डेपोत विद्युत विषयक विविध कामे करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, पीएमपीएमएलच्या पुणे स्टेशन येथील डेपोत इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनला विद्युत पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ही विकासकामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सुमारे ४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. पुढील तीन महिन्यांत ही काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहेत.

—-

कोथरुडच्या तात्यासाहेब थोरात उद्यानात बॅटरी ऑपरेटर मोनोरेल

बाल चमूंचे विशेष आकर्षण ठरणारा बॅटरी ऑपरेटर मोनोरेल प्रकल्प कोथरुडच्या तात्यासाहेब थोरात उद्यानात सुरु करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या प्रकल्पात ७२ व्होल्ट डीसी बॅटरी ऑपरेटर मोनो रेल असणार आहे. दोन बोग्या आणि चालकाच्या दोन केबिन असणार आहेत. त्यासाठी ४१० आरएमटी ट्रॅक तयार करण्यात येणार असून, सुरक्षा रेलींग, प्लॅटफॉर्म, तिकिट घर याची निर्मिती करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या निर्मितीसह पाच वर्षांच्या देखभालीसाठी कलकत्यातील ब्रेथवेट कंपनीबरोबर प्रशासनाने करार करण्यासाठी आवश्यक असणार्या सुमारे ५ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या तरतुदीला स्थायी समितीने मान्यता दिली.

—–

पावसाळी पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी निधी

शहराच्या विविध भागांमध्ये पावसाळी पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाअंतर्गत विविध विकासकामे आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी सुमारे ३६ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, शहरातील पावसाळी पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या तिसर्या टप्प्याच्या अंतर्गत ही कामे करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नाला विकसित करणे, कल्व्हर्ट बांधणे, पावसाळी पाण्याच्या ड्रेनेज लार्इन टाकणे अशा विकासकामांचा समावेश आहे. कोथरुड, वारजे, बावधन, पाषाण, धानोरी, विश्रांतवाडी, येरवडा, मनोरुग्णालय, विमाननगर, वडगाव शेरी, हडपसर, कोंढवा, शनिवार पेठ, दत्तवाडी, हिंगणे, वडगाव, वाडिया आदी परिसरात ही विकासकामे होणार आहेत.

PMC : Education Board employee : Bonus : शिक्षण मंडळाकडील रोजंदारी सेवकांना  मिळणार बोनस 

Categories
Breaking News PMC पुणे

शिक्षण मंडळाकडील रोजंदारी सेवकांना  मिळणार बोनस

: स्थायी समितीची मान्यता

पुणे : प्रशासकीय अडचणींमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात शिक्षण मंडळाकडील रोजंदारीतील ९६ सेवकांना सानुग्रह अनुदान व बोनस व र.रू.३ हजार बक्षीस रक्कम याचा लाभ देण्यात आलेला नाही. तरी शिक्षण मंडळाकडील रोजंदारी सेवकांना सानुग्रह अनुदान व बोनस हजर दिवसाप्रमाणे देण्यास मान्यता देण्यात यावी. असा प्रस्ताव महापालिका विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी स्थायी समिती समोर ठेवला होता. त्यास समितीने मंजुरी दिली आहे. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

: दीपाली धुमाळ यांनी दिला होता प्रस्ताव

धुमाळ यांच्या प्रस्तावानुसार शिक्षण मंडळाकडील ९६ रोजंदारी सेवकांना दरवर्षी बोनस दिला जातो. बोनस देताना १७४ दिवस पूर्ण असणे आवश्यक आहे. अशी मुख्य सभेने मान्यता दिलेली आहे. शिक्षण मंडळाकडील ९६ रोजंदारी सेवकांना कोरोना काळ चालू झालेपासून कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंतर्गत विविध कामांसाठी नेमणूक केली असून या सेवकांकडून नित्य नियमाने सदर कामे जबाबदारीने पार पाडण्यात आलेली आहेत. कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने प्रशासनाकडून रोजंदारीतील सेवकांना कामावर रूजू करून घेण्यात विलंब झाल्याने सदर सेवकांचे १७४ दिवस पूर्ण होवू शकले नाहीत. म्हणून या ९६ रोजंदारी सेवकांना बोनस व सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. परंतू कोरोना काळात आणीबाणीची परिस्थितीमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंतर्गत काम करणारे सेवकांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी सकारात्मक भूमिका असणे आवश्यक आहे. सबब प्रशासकीय अडचणींमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात शिक्षण मंडळाकडील रोजंदारीतील ९६ सेवकांना सानुग्रह अनुदान व बोनस व र.रू.३ हजार बक्षीस रक्कम याचा लाभ देण्यात आलेला नाही. तरी शिक्षण मंडळाकडील रोजंदारी सेवकांना सानुग्रह अनुदान व बोनस हजर दिवसाप्रमाणे देण्यास मान्यता देण्यात यावी. या प्रस्तावाला मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Hemant Rasne: मध्यवर्ती पेठेतील रस्ते किमान तीन वर्ष सुस्थितीत राहतील

Categories
PMC Political पुणे

 

मध्यवर्ती पेठांतील रस्ते किमान तीन वर्षे सुस्थितीत राहतील

: स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांची ग्वाही

पुणे : मध्यवर्ती पेठांतील महत्त्वाचे रस्ते आधी दिलेल्या मुदतीत म्हणजेच २० जानेवारीपर्यंत पूर्ववत होतील आणि पुढील तीन वर्षे ते सुस्थितीत राहून कोणत्याही प्रकारची खोदाई करावी लागणार नाही अशी ग्वाही स्थायी समितीचे अध्यक्ष नगरसेवक हेमंत रासने यांनी दिली.

सदाशिव पेठ-शनिवार पेठ या प्रभागाला एक एकक मानून विविध प्रकारची विकासकामे खात्यांतर्गत समन्वयातून पूर्ण करण्यासाठी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या समवेत १३ नोव्हेंबरला या भागातील समस्या आणि विकासकामांची माहिती घेण्यासाठी दौरा आयोजित केला होता. प्रभागातील समस्या लक्षात घेऊन प्रभागाचा विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानुसार विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार, पथ विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी, अधिक्षक अभियंता संतोष तांदळे, पाणीपुरवठा विभागाचे नंदकिशोर जगताप, क्षेत्रिय अधिकारी आशिष महादलकर, पथ विभागाचे देडगे, पाटील, अर्धापुरे, ड्रेनेज विभागाचे फड, उमेश गोडगे, गांगुर्डे यांच्या सह स्मार्टसिटी विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. बैठकी नंतर रासने पत्रकारांशी बोलत होते.

मध्यवर्ती पेठांच्या भागात मुख्य बाजारपेठ असल्याने, तेथे दररोज मोठ्या प्रमाणात रहदारी असते. त्यामुळे गेली पंचेचाळीस वर्षे या भागातील पाणीपुरवठा आणि मैलापाण्याचे वहन करणार्या वाहिन्या बदलताना मर्यादा येत होत्या. कोविडमुळे निर्माण झालेल्या टाळेबंदीत अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच बाजारपेठ बंद होती. त्या काळात समान पाणीपुरवठा, मैलापाणी वहन, एमएनजीएल पुरवठा, इंटरनेट कंपन्या यांच्या वाहिन्या आणि केबल्स टाकण्याची विकासकामे तातडीने पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात खोदाई करावी लागल्याने रस्त्यांची दुरावस्था झाली होती. या पूर्वी निकृष्ट कामांमुळे रस्त्यांची दुरावस्था होत होती. आता सर्व प्रमुख रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी नियोजनबद्ध काम सुरू आहे.

रासने पुढे म्हणाले, विविध विकासकामांसाठी रस्ते खोदाईची बहुसंख्य कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. स्मार्ट सिटी अंतर्गत वाहतूक नियंत्रण व्यवस्थेची (ट्रॅफिक सिग्नल) या परिसरातील २४ कामे नव्याने सुरू झाली आहेत. ती १० जानेवारी पर्यंत पूर्ण होतील. त्यानंतर दहा दिवसांत रस्ते पूर्ववत होतील. पुढील काळात रस्त्यांवर वाहतुक सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. त्या साठी आवश्यक निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.

रासने म्हणाले, महात्मा फुले मंडईसमोरील मेट्रोचे काम, दक्षिणमुखी मारूती मंदिर चौकातील रस्त्याची कामे, शनिवारवाड्याच्या पिछाडीचा भाग, शुक्रवार पेठ, सुभाष नगर, बाजीराव रस्ता परिसरातील समान पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भातील विकासकामे, हिराबाग चौकातील वर्षानुवर्षे पडलेली बेवारस वाहने उचलणे आदी कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. सदाशिव पेठ, शिवाजी रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, केळकर रस्ता, टिळक रस्ता परिसरातील रस्ता डांबरीकरणाची कामे टप्प्‌याटप्प्याने हाती घेण्यात आली असून, ती २० जानेवारीपर्यंत पूर्ण होतील.

 

*हिराबाग चौक ते स्वारगेट ठरणार अपवाद*

रासने म्हणाले, हिराबाग चौक ते स्वारगेट या रस्त्यावर समान पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत कामे सुरू आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३० जानेवारी पर्यंतची मुदत खात्याने मागितली. त्यामुळे टिळक रस्त्यावरील हिराबाग ते स्वारगेट हा अपवाद वगळता सर्व विकासकामे २० जानेवारी पर्यंत पूर्ण होतील.

*२६ जानेवारीला पादचारी दिन*

येत्या प्रजासत्ताकदिनी म्हणजेच २६ जानेवारीला पादचारी दिन साजरा केला जाणार आहे. या वेळेला लक्ष्मी रस्ता समाधान चौक, उंबऱ्या मारुती चौक, टिळक पुतळा, महात्मा फुले मंडई, तुळशीबाग, शनिपार, नगरकर तालीम असा पादचारी मार्गाचा विस्तार करण्यात आला आहे, असेही रासने यांनी सांगितले.

PMC: Standing Comitee: स्थायी समितीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या..!

Categories
PMC पुणे

 

*डायलेसिस उपचारांसाठी उपकरणे खरेदी*

पुणे : कोंढवा येथील महापालिकेच्या मीनाताई ठाकरे प्रसुतीगृहात डायलेसिसचे उपचार करण्यासाठी आवश्यक असणारी वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, मीनाताई ठाकरे प्रसुतीगृहात दहा खाटांचे डायलेसिस उपचार केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक डायलेसिस मशिन, बेड, मॉनिटर आदीची खरेदी आणि प्रकल्प चालविण्यासाठी सुमारे १४ लाख ६५ हजार रुपयांच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली.

—

*मेकॅनिकल सेल्फ प्रोपेल्ड रोड स्वीपर चालविण्यासाठी कंपनीची नियुक्ती*

मेकॅनिकल सेल्फ प्रोपेल्ड रोड स्वीपर चालविण्यासाठी ग्रीनव्हायरो इन्न्फ्राटेक या कंपनीच्या सर्वात कमी दरातील निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, नॅशनल क्लन एयर प्रोग्रम (एनसीएपी) अंतर्गत पुणे महापालिकेला हे मशिन प्राप्त झाले आहे. ते चालविणे आणि त्याची देखभाल करण्यासाठी पंचाहत्तर लाख एक्कावन्न हजार रुपयांच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली.

—-

*घनकचर्याच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा*

घनकचर्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेच्या पाच विभागांत बसविण्यात आलेली यंत्रणा, कचरा खेचून घेणार्या मशिन आणि टिपर चालविणे आणि त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरत आहे. ती चालविणे आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी आठ कोटी तीन लाख रुपयांच्या कमी दराने आलेल्या निविदेला मान्यता देण्यात आली आहे. या मान्यतेद्वारे पुढील चार वर्षांसाठी करार करण्यात येणार आहे.

—-

*आरोग्य विभागातील ३१ डॉक्‍टरांना मुदतवाढ*

महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणार्या तीन महिन्यांची मुदत वाढ देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, कोराना विषाणूची तिसरी लाट येण्याची भीती वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. या लाटेचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, पॅरामेडिकल कर्मचार्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आयुष विभागासाठी बीएएमएस आणि बीएचएमएस असे प्रत्येकी दोन वैद्यकीय अधिकारी, दोन दंतशल्यचिकित्सक आणि बीएएमएस पदवी संपादन केलेल्या २५ अधिकारी अशा ३१ डॉक्‍टरांना स्थायी समितीने मुदवाढ दिली आहे.

—–

*ती’ महिला स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी यंत्रणा*

शहरात महिलांसाठी असणार्या ‘ती’ महिला स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी यंत्रणा उभारुन देखभाल दुरुस्तीसाठी साराप्लास्ट या संस्थेशी पुढील अकरा महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर करार करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, पीएमपीएमएलच्या वापरात नसणार्या बसेसचे रुपांत महिला स्वच्छतागृहात करण्यात आले आहे. या स्वच्छतागृहांमध्ये सॅनिटरी पॅड डिस्पोजल मशिन, टॉयलेट सिट सॅनिटायझर, हॅन्ड सॅनिटायझर, जनजागृतीसाठी दूरचित्रवाणी संच इत्यादी सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत.

रासने म्हणाले, या बसेसमध्ये दोन विभाग असून एका विभागात टॉयलेट आणि वॉश बेसिन आहे. दुसर्या विभागात चहा, कॉफी, पिण्याचे पाणी, शीतपेय यांची विक्री, जाहिरात, पे अण्ड यूज, भाडेतत्वावरील उत्पन्न घेऊन त्याद्वारे देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पे अण्ड यूजद्वारे पाच रुपये प्रती व्यक्ती शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सिंध सोसायटी-औंध, संभाजी पार्क, सिमला ऑफीस, शनिवारवाडा, ग्रीन पार्क हॉटेल-बाणेर, आनंद नगर-सिंहगड रस्ता, छत्रपती शिवाजी उद्यान-बोपोडी, आरटीओ-फुले नगर, लोहगाव बसस्टॉप, संविधान चौक-विश्रांतवाडी या अकरा ठिकाणी ‘ती’ महिला स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

—-

*स्वस्त दरातील वीज खरेदीसाठी कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता*

एनर्जी इफीशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) या केंद्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील कंपनीची उपकंपनी असणार्या कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस कंपनीबरोबर (सीईएसएल) स्पेशल पर्पज व्हेरईकल (एसपीव्ही) कंपनी स्थापन करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून स्वस्त दरातील वीज खरेदी करायला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले. या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाची विभागणी ८० टक्के कर्जाद्वारे आणि २० टक्के समभाग अशी आहे. वीस टक्के समभागापैकी किमान २६ टक्के समभाग खर्च महापालिकेला आणि ७४ टक्के समभाग खर्च सीईएसएल कंपनीला करावा लागणार आहे. पन्नास किलोवॅटच्या प्रस्तावित सौरउर्जा प्रकल्पाची एकूण किंमत अंदाजे दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपये असणार आहे. त्यापैकी १० कोटी ४० लाख ते बारा कोटी ४८ लाख रुपये इतकी रक्कम महापालिकेने समभाग भांडवल म्हणून द्यावी लागणार आहे. निर्माण झालेल्या वीजेपैकी ५१ टक्के वीज पुणे महापालिकेने वापरणे आवश्यक राहणार आहे.

रासने म्हणाले, एसपीव्ही कंपनीद्वारे उपलब्ध मोकळ्या जमिनीवर ५० मेगावॅटचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मोकळी जमीन सीईएसएल उपलब्ध करून देणार आहे. एसपीव्हीअंतर्गत डिझाईन, उभारणी, चाचणी आदी बाबींचा समावेश असणार आहे. या पक्रल्पातील २० वर्षांसाठीच्या देखभाल दुरुस्तीचा समावेश आहे.

रासने पुढे म्हणाले, सध्या सर्व खर्च धरून ७ रुपये २३ पैसे प्रती युनिट दराने वीज खरेदी केली जाते. एसपीव्हीदवारे खुल्या बाजारपेठेत ३ रुपये ४० पैसे दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. इतर शुल्काचा एकत्रित विचार करता ही वीज सध्याच्या दरापेक्षा प्रती युनिट ७६ पैशांनी बचत होऊ शकणार आहे. शिवाय एसव्हीपीबरोबर करार करून सध्याच्या दरांपेक्षा कमी दरात वीज मिळणार असून, हे दर वीस वर्षांसाठी कायम राहणार आहेत.

—-

*समाविष्ट गावांत कर आकारणीस मान्यता*

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आगामी आर्थिक वर्षापासून कर आकारणी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या पूर्वी महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावांसाठी मिळकत आकारणी करण्यासाठी धोरण आणि कार्यपद्धती ठरविण्यात आली होती. १९९७ साली समावेश झालेल्या गावांना ज्या सालचे घर त्या सालचा कर असा नियम लावण्यात आला होता. त्यानंतर २०१२ मध्ये येवलेवाडी आणि २०१७ मध्ये समाविष्ट अकरा गावांसाठी मुख्य सभेने दिलेल्या मान्यतेनुसार कर आकारणी करण्यात आली. या वर्षी ३० जून रोजी नवीन गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला. या गावांमध्ये पुढील आर्थिक वर्षांपासून करआकारणी करण्यात येणार आहे.

रासने पुढे म्हणाले, या ग्रामपंचायतींमध्ये नोंद असलेल्या मिळकतींवर कर आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०२२-२३ हे पहिले वर्ष मानन्यात येणार आहे.महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्य केलेल्या दरानुसार सर्वसाधारण कर आणि इतर सेवाकरांच्या एकत्रित बेरजेतून ग्रामपंचायत सर्वसाधारण कराची रक्कम वजा करून पहिल्या वर्षी उर्वरित रकमेच्या २० टक्के, दुसर्या वर्षी ४० टक्के, तिसर्या वर्षी ६० टक्के, चौथ्या वर्षी ८० टक्के आणि पाचव्या वर्षी म्हणजेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात शंभर टक्के वीसह कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. त्या पुढील कालावधीसाठी महापालिकेने सुचविल्याप्रमाणे करांची वसुली करण्यात येणार आहे.

रासने पुढे म्हणाले, ग्रामपंचायतीत कर आकारणी करताना बिल्ट अप तर महापालिकेत कार्पेट क्षेत्र विचारात घेतले जाते. याचा विचार करताना आकारणी करताना ग्रामपंचायत क्षेत्रफळातून १० टक्के क्षेत्रफळ वजा करून त्यानुसार कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. नव्याने समाविष्ट गावातील ज्या मिळकतींची करआकारणी झालेली नाही, ग्रामपंचायतीची थकबाकी आहे, विनापरवाना बांधकाम केलेले आहे अशा सर्वांचा कर वसूल करण्यात येणार आहे. समाविष्ट गावातील आयटी मिळकती, मोबाईल टॉवर्स आदींसाठी महापालिकेच्या प्रचलित कार्यपद्धती प्रमाणे कर आकारणी केली जाणार आहे.

 

Mahavikas Aghadi Vs BJP : Metro Bridge : महाविकास आघाडी म्हणते, विकासाच्या नावाखाली गणेश उत्सव परंपरा नष्ट करण्याचा भाजपचा प्रयत्न; तर भाजप म्हणते, गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांच्या आडून महाविकास आघाडीचे राजकारण

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

विकासाच्या नावाखाली गणेश उत्सव परंपरा नष्ट करण्याचा भाजपचा प्रयत्न : महाविकास आघाडी

: गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांच्या आडून महाविकास आघाडीचे राजकारण : भाजप

पुणे : मेट्रो प्रकल्पाच्या पुलावरून महापालिकेचे मुख्य सभागृह आणि बाहेर देखील महाविकास आघाडी आणि सत्ताधारी भाजप च्या नेत्यामध्ये चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळाली.    मेट्रोच्या पुलाची उंची वाढवण्यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शिवसेना व काँग्रेस या महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटकपक्षांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. या मेट्रो पुलाची उंची न वाढवता काम सुरू ठेवून पुणे शहराची परंपरा मोडीत काढण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न सत्ताधारी भाजप करत आहेत असा आरोप या तीनही पक्षांच्या वतीने करण्यात आला. तर भाजपने आरोप केला कि गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांच्या आडून महाविकास आघाडी राजकारण करते आहे.

: आमचा विरोध हे महापौरांचे हास्यास्पद वक्तव्य – प्रशांत जगताप

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले कि “गणेशोत्सव” म्हणजे पुणे शहराचे सांस्कृतिक वैभव… पुणे शहरातील गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकीची भुरळ केवळ महाराष्ट्राला किंवा भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला आहे. मात्र पुणे शहराच्या या वैभवाला गालबोट लागतेय की काय असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. पुणे शहरातील सर्व मानाच्या गणपतींची विसर्जन मिरवणूक ही छत्रपती संभाजी महाराज पूल (लकडी पूल) येथून जाते. गेल्या 131 वर्षांपासून ही परंपरा अखंडितपणे चालू आहे. मात्र छत्रपती संभाजी महाराज पुलावरून प्रस्तावित असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या पुलामुळे ही परंपरा खंडीत होणार आहे. या मेट्रोच्या पुलाची उंची वाढवण्यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शिवसेना व काँग्रेस या महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटकपक्षांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. या मेट्रो पुलाची उंची न वाढवता काम सुरू ठेवून पुणे शहराची परंपरा मोडीत काढण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न सत्ताधारी भाजप करत आहेत असा आरोप या तीनही पक्षांच्या वतीने करण्यात आला. याबाबत आज महाविकास आघाडीतील पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले असता महाविकास आघाडीचा मेट्रो प्रकल्पास विरोध असल्याचे हास्यास्पद वक्तव्य  महापौरांनी केले आहे.  पालक मंत्री आदेशाने मेट्रोचे काम सुरु झाले असे  महापौर महोदयांनी सांगितले, जर हे खरे असेल तर महापौरांनी सप्टेबर मध्ये काम थांबवताना कोणत्या अधिकारांत मेट्रोचे काम थांबवले होते. पुणे शहराच्या अस्मितेच्या या प्रश्नावर महानगरपालिकेच्या सभागृहात चर्चा व्हावी अशी मागणी महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांनी केली असता भर सभागृहात महापौरांचं खोटं वक्तव्य उघडं पडेल म्हणून भारतीय जनता पक्षाने चर्चा घडू दिली नाही. पुणेकरांच्या प्रतिनिधींना सभागृहात बोलण्याची संधी न देता महापौरांनी मोदी सरकारच्या हुकूमशाही पॅटर्न पुणे महानगरपालिकेत राबवला आहे.

“राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा पुणे शहराच्या विकासाला विरोध नाही तसेच मेट्रोला देखील विरोध नाही, मात्र विकासाच्या नावाखाली पुण्याच्या परंपरेला नष्ट करण्याचा डाव आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदुत्वाचा आणि संस्कृतीचा ठेका घेतलेल्या भाजपचे देवंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जो DPR केला त्यात या चुका झाल्या आहेत त्यामुळे ही नामुष्की ओढवली आहे हे पुणेकरांच्या समोर आणण्यासाठी आज सभागृहात बोलू देण्याची आमची मागणी होती परंतू हे सत्य जनतेसमोर येऊ नये म्हणूनच महापौरांनी आम्हाला सभागृहात बोलू दिलं नाही.” असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.

: महाविकास आघाडीचे नेते गणेश मंडळांची दिशाभूल करत आहेत : महापौर

याबाबत महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांच्या आडून महाविकास आघाडीचे राजकारण सुरु आहे. गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना खोटे सांगून त्यांची दिशाभूल केली जात आहे. कारण काम सुरु करण्याचे आणि ते ही पोलिस बंदोबस्तात करण्याचे आदेश पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आम्ही सभागृहात सर्व नेत्यांना सांगत होतो कि आपण अजित दादांना भेटून हा प्रश्न निकाली लावू. मात्र महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आमचे ऐकले नाही. आम्हाला सभा चालू द्यायची होती. कारण शहराच्या हिताचे ३०० विषय मंजूर करायचे आहेत. मात्र विरोधी नगरसेवकांनी गोंधळ घालत सभा बंद करण्याचे काम केले. सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले, महानगरपालिकेची सर्वसाधारण झाल्यानंतर या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व पक्षाचे पदाधिकारी एकत्र येऊ. यावर काही उपाय काढता येईल का? यासाठी महापौर यांच्या कार्यालयात बैठक घेऊन सर्व पक्षांचे एक शिष्टमंडळ उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार तसेच नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊ असा उपाय सुचविला. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना यात रस नव्हता. केवळ राजकारण करून महाविकास आघाडी गणेश मंडळाची, कार्यकर्त्यांची दिशाभूल करत आहेत. अजूनही आम्ही दोन्ही नेत्यांकडे यासाठी पाठपुरावा करण्यास तयार आहोत. तर स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले, विकासाच्या आड कधीही गणेश मंडळ कार्यकर्ता येत नाही. टी पुण्याची परंपरा नाही. मात्र महाविकास आघाडी वेगळेच राजकारण खेळू पाहत आहे.

Examination Fee : Standing Comitee : दहावी, बारावी विद्यार्थ्यांचे परीक्षांचे शुल्क महापालिका भरणार

Categories
Breaking News PMC पुणे

दहावी, बारावी विद्यार्थ्यांचे परीक्षांचे शुल्क महापालिका भरणार

: स्थायी समितीची मान्यता

पुणे : महापालिकेच्या शिक्षण विभागांच्या शाळांतील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या  विद्यार्थ्यांचे शुल्क महापालिका भरणार आहे. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे परीक्षा शुल्क भरण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील ४४ माध्यमिक शाळांमधून चार हजार ३९२ विद्यार्थी या वर्षी दहावीच्या परीक्षेला बसणार आहेत. त्यांचे प्रती विद्यार्थी ४१५ रुपये आणि तंत्रशाळेतील २०० विद्यार्थ्यांचे प्रती ५२५ रुपये परीक्षा शुल्क भरण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

रासने पुढे म्हणाले, महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयातील ४४९ विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेला बसणार आहेत. वाणिज्य शाखा ४३० रुपये आणि विज्ञान शाखेसाठी प्रती ४९० रुपये परीक्षा शुल्क भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.