Tag: Maharashtra news

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी पुढे ढकलली | आता 21 ऑगस्ट ला सुनावणी

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी पुढे ढकलली

| आता 21 ऑगस्ट ला सुनावणी

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी 17 जुलै ला होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता  उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  पु घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही, याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी, अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. मागच्या तारखेच्या वेळेस पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होईल. असे  उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.  परंतु नंतर  उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे.
—–
News Title |Aurangabad High Court | Adjournment of hearing on inheritance rights | Now hearing on August 21

Finance Minister Ajit Pawar | अजित पवार यांच्याकडून कामकाजाला सुरुवात | वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन घेतला कामकाजाचा आढावा

Categories
Breaking News Commerce Political महाराष्ट्र

Finance Minister Ajit Pawar | अजित पवार यांच्याकडून कामकाजाला सुरुवात

| वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन घेतला कामकाजाचा आढावा

Finance Minister Ajit Pawar | उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांच्याकडे राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाच्या (Finance and Planning Minister) मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे तत्पूर्वी सकाळी त्यांनी दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक घेऊन वित्त व नियोजन विभागाच्या सद्यस्थितीची माहिती तसेच कामकाजाचा आढावा घेतला. अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यावेळी उपस्थित होते. (Finance Minister Ajit Pawar)
 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त व नियोजन विभागाच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनातून कामकाजाला सुरुवात केली. सकाळी लवकर मंत्रालयात आलेल्या अजित पवार यांनी वित्त व नियोजन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर ते अभ्यागत नागरिकांना भेटले. (Ajit Pawar News)
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचे कार्यालय मंत्रालयातील पाचव्या मजल्यावरील 503 क्रमांकाचे दालनात असून या दालनातूनच ते आपल्या विभागांचे तसेच उपमुख्यमंत्रीपदाचे  कामकाज पाहणार आहेत.
०००००
News Title | Finance Minister Ajit Pawar Ajit Pawar started the work

Maharashtra Politics | उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची पत्रकार परिषद महत्वाचे मुद्दे

Categories
Breaking News Political देश/विदेश महाराष्ट्र

Maharashtra Politics | उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची पत्रकार परिषद महत्वाचे मुद्दे

 देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या कालावधीनंतर म्हणजे 1994 सालानंतर एका नेत्याच्या नेतृत्वाखाली देशात सरकार आले आहे.
 पंतप्रधान मोदी साहेबांचं नेतृत्व खंबीर, त्यामुळे परदेशात सुध्दा मोदी साहेबांना मोठा काम.
 देशात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरु आहेत. त्यामुळे मा. नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.
 आम्ही सगळ्यांनी एकत्रित निर्णय घेऊन सरकारमध्ये सामिल होण्याचा निर्णय.
 अनेक दिवस चर्चा सुरु होती. देशपातळीवरील आणि राज्याच्या परिस्थितीचा विचार करुन विकासासाठी आम्ही सरकार मध्ये सामिल होण्याचा निर्णय घेतला.
 मोदीसाहेब देशाला मजबुतीने पुढे नेत आहेत.
 देशाला पुढे नेण्याचे काम पंतप्रधान मोदी साहेब करत आहेत, म्हणूनचं त्यांना पाठींबा देण्याचा निर्णय.
 विकासाला महत्व देण्यासाठी सरकारमध्ये जाण्याचा निर्णय.
 शुक्रवारी विरोधी पक्षपदाचा राजीनामा दिला.
 इथून पुढच्या काळात तरुणांना संधी देण्याची गरज आहे. तरुणांना संधी देणार. त्यामुळे आदिती तटकरे, संजय बनसोडे या तरुणांना संधी.
 महिला, आदिवासी, ओबीसींना मोठ्या प्रमाणात सत्तेत संधी.
 आम्ही आमच्या अडीच वर्षाच्या काळात कोरोना असून सुध्दा विकासाकामे केली.
 आपण विकासाला महत्व देऊनच काम करतो, टीका टिपणीला महत्व देत नाही.
 पक्षातल्या बहुतेकांना आमचा निर्णय मान्य. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणूनच आम्ही सरकार बरोबर.
 राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणूनच आणि पक्षाच्या चिन्हावर या पुढच्या निवडणुका लढविणार.
 घड्याळ या चिन्हावरच पुढच्या निवडणुका लढविणार.
 आम्ही शिवेसेनेबरोबर जाऊ शकतो तर भाजप बरोबर सुध्दा जाऊ शकतो. नागालँण्डमध्ये पक्ष यापूर्वीच भाजप बरोबर आहे.
 पक्ष वाढीसुध्दा आम्ही सर्वस्व पणाला लावणार.
 काही आमदार बाहेर आहेत, संध्याकाळपर्यंत ते मुंबईत पोहोचतील.
 पक्षाचे आमदारांसह कार्यकर्ते सुध्दा आमच्यासोबत आहेत.
 लोकशाहीत बहुमताला महत्व, त्यामुळे बहुमतानं आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. पक्ष आमच्या सोबत आहे, नेते आमच्या सोबत आहेत. वरिष्ठांशी चर्चा करुनच निर्णय घेतला आहे.
 महाराष्ट्रातल्या तरुणांचे, शेतकऱ्यांचे, महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सत्तेत.
 राज्यात एका पक्षाचे सरकार येण्याचे दिवस संपले त्यामुळे सहकारी पक्षांना सोबत घेऊनच राज्यातील सत्ता चालवावी लागले.
 राज्याचं आणि देशाचं हित बघुनचं सत्तेत येण्याचा निर्णय सगळ्यांनी मिळून घेतला.
******

Gratuity | GR | सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन देण्याचा सरकारचा निर्णय 

Categories
Breaking News Education social पुणे महाराष्ट्र

Gratuity | GR | सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन देण्याचा सरकारचा निर्णय

| राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला

Gratuity | GR | ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा (Zilla Parishad) तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी (Teacher) जो परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (CPC)  सदस्य आहे  अशा शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन तसेच मृत्यू उपदान दिले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. (Gratuity GR)

असा आहे शासन निर्णय –

दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी जो परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य आहे अशा –
(अ) शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान,
(ब) रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन / रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल.
(क) तसेच १००% अनुदानित शाळेतील सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहे.
दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना  येथील शासन निर्णयान्वये अंमलात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती  शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे. राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती  शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे.
शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेकडील शिक्षण विभागात शिक्षकांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान  निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजना केंद्राच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत  शासन निर्णय अन्वये समाविष्ट केलेली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट करण्याची कार्यपद्धती शासन निर्णय अन्वये विहीत केली आहे.
परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतनयोजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ अनुज्ञेय ठरत नाहीत. तदनंतर केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.११ येथील Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, २०२१ दिनांक ३०.०३.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तिवेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचान्यास रुग्णता निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय केले आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. १२ येथील Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, २०२१ दिनांक २३.०९.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंर्तगत कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवानिवृत्ती
उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय केले आहे.
केंद्र शासनाच्या वरील निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या
कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान तसेच सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणेबाबतची कार्यपध्दती  वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केली आहे. सदर तरतूद राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू राहील. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही त्यांच्या
स्तरावरुन करावी. या सूचनेस अनुसरुन राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र आदेश करण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
—
News Title | Gratuity | GR | Government’s decision to provide pension to the family of an employee who dies while in service

Shivshrishti | राज्यात सहा ठिकाणी शिवसृष्टी उभारल्या जाणार

Categories
Breaking News cultural Political social पुणे महाराष्ट्र

Shivsristhi | राज्यात सहा ठिकाणी शिवसृष्टी उभारणार

– पर्यटनमंत्री मंगल प्रभात लोढा

Shivsrishti |  छत्रपती शिवरायांच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj) पराक्रमाची माहिती पुढील पिढ्यांना व्हावी तसेच पर्यटकांना राज्याच्या प्रेरणादायी इतिहासाची माहिती व्हावी यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्यामार्फत राज्यात शिवनेरी, गोराई, बुलढाणा, औरंगाबाद, नाशिक व रामटेक येथे सहा ठिकाणी शिवसृष्टी, उद्यान, संग्रहालय व शिवकालीन थीम पार्क उभारणार आहे. या सर्व कामांसाठी ४१० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली असून एक वर्षभरात सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती पर्यटनमंत्री मंगल प्रभात लोढा (Tourism Minister Mangal Prabhat Lodha) यांनी दिली. मंत्रालयातील दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत पर्यटन मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. (Shivsrishti)

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, राज्यातील पर्यटनाला चालना मिळावी व त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी राज्य शासन व पर्यटन विभाग विविध उपक्रम राबवत आहे. राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अनुभवायचा असतो, हेच लक्षात घेवून छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासाबाबत सर्व माहिती या शिवसृष्टीतून पर्यटन व शिवप्रेमींना मिळण्यास मदत होणार आहे. शिवसृष्टीच्या कामाबाबत जनतेच्या आलेल्या सूचनांनुसार या कामामध्ये बदल करण्यात येईल. तसेच विविध लोगो स्पर्धांचे आयोजनही करण्यात येईल. शिवनेरी येथे छत्रपती शिवाजी महाराज बाल संस्कार संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. या कामासाठी ७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गोराई (मुंबई) येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या जागेवर असलेली अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात आली व आता त्या ठिकाणी २५ एकर जागेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे युद्ध कौशल्य व आरमार संदर्भात प्रेरणा देणारे संग्रहालय (वॉर म्युझियम) उभारले जाणार आहे. बुलढाणा येथे राजमाता जिजाऊ संग्रहालय, औरंगाबाद येथे धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज संग्रहालय, नाशिक येथे छत्रपती शिवाजी महाराज राजकौशल्य संग्रहालय, रामटेक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य संग्रहालयासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.या शिवसृष्टी, उद्यान आणि म्युझिअम, थीम पार्कच्या माध्यमातून पुढील पिढ्यांना राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज व धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचा तसेच महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास अनुभवता येईल.

 

थीम पार्क, आचार्य चाणक्य म्युझियम

भगूर येथील स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर थीम पार्कसाठी १५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून सावरकरांचे पूर्ण जीवन चरित्र व अंदमान-निकोबार कारागृहातील प्रमुख घटना यांचा यामध्ये समावेश असेल.कार्ला – आचार्य चाणक्य म्युझियमसाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आचार्य चाणक्य नीतीचे ५ प्रखंड राजनीती, अर्थनीती, सामाजिक नीती, युद्ध नीती, धर्म नीती व याचसोबत ७ दिवस ते १ महिन्याचा अभ्यासक्रम शिकविण्यात येईल.शिर्डीला पायी जाणाऱ्या साईभक्तांकरिता पडघा (ता.भिवंडी, जि.ठाणे) येथे निवास व्यवस्थेसाठी ३ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयात युवा पर्यटन क्लब

नव्या पिढीला पर्यटनस्थळांचे जतन आणि संवर्धनाचे महत्व कळावे यासाठी लवकरच प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयात युवा पर्यटन क्लब स्थापन करण्यात येणार आहे.प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयानजीक असलेल्या पर्यटनस्थळांचे जतन करावे, स्थानिक ठिकाणी जास्तीत जास्त पर्यटक यावेत यासाठी पर्यटन विभागामार्फत हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे पर्यटनमंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

अंगणवाडीत योग दिवस साजरा होणार

महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, २१ जून हा जगभरात “आंतरराष्ट्रीय योग दिवस” म्हणून साजरा केला जातो. आरोग्याच्या दृष्टीने योग साधनेचे महत्व अनन्य साधारण आहे. राज्यातील सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत विशेष करुन महिला वर्गामध्ये योग साधनेची गोडी वृद्धींगत व्हावी, यासाठी प्रत्येक अंगणवाडी स्तरावर, अंगणवाडी क्षेत्रातील किशोरवयीन मुली, नोंदणी झालेल्या महिला (गरोदर महिला वगळून) यांचेसाठी अंगणवाडीत प्रशिक्षणाचा उपक्रम आयोजित करुन ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ साजरा करण्यात येणार आहे.

0000

News Title | Shiv Srishti will be established at six places in the state – Tourism Minister Mangal Prabhat Lodha

One Day Salary |  One day salary of all government employees and officials will be deducted

Categories
Breaking News Commerce social महाराष्ट्र

One Day Salary |  One day salary of all government employees and officials will be deducted

 |  Due to the rain situation, the salary will have to be paid to the Chief Minister’s Relief Fund to help the citizens

 One Day Salary |  An initiative has been taken by the state government to help the affected farmers due to unseasonal rain and hailstorm.  To deal with this natural disaster (Natural Calamities), all the B.P.S., B.P.S., B.V.  All officers/employees of the SE and State Governments have been requested to contribute one day salary from their salary for the month of June, 2023 to the Chief Minister’s Relief Fund.  Accordingly, everyone has to pay this salary.  The state government has recently implemented orders in this regard.  (One Day Salary)
 In the natural calamity caused by unseasonal rain and hail in the state, disaster affected The state government is trying hard to help the citizens.  In such case all affiliated to the Federation
 The Maharashtra State Gazetted Officers’ Federation has issued a statement regarding the officers of the department who are also willing to donate one day’s salary to the Chief Minister’s Aid Fund out of a sense of duty.  It has been informed to the Govt vide letter dated 19th April, 2023.  On behalf of the State Govt
 An amount equal to one day’s total salary should be collected from the salary of 2023 from all B.P.S., B.P.S., B.P.S., B.V.S. and other officers/employees of the state so that more amount can be provided from the Chief Minister’s Relief Fund for the relief work.  An appeal has been made.  (One Day Salary News)
 The order states that all the ministerial departments of the state government and all the government/semi-government offices under their authority, Zilla Parishad, Panchayat Samiti, Municipal Corporation, Municipality/Municipal Council, Public Enterprises, Corporations, Boards as well as Heads of Departments/Offices of all Autonomous Organizations have issued the circular in their respective departments.  / should be brought to the notice of all officers / employees in the office and explained to them.  Also inform them to sign the prescribed permission letter along with their approval for one day salary deduction and submit it to the Cash Worker or Cashier of your department/office.
 For deduction of one day’s pay (May June, 2023) from the salary of the officer and that amount to the Chief Minister
 The following procedure has been outlined for depositing in the aid fund and submitting the account.  (State Government GR)
 The order further states that the salary payments for the month of June, 2023 should be deducted in full.  However, after regular deductions from pay and deduction of one day’s pay, the remaining amount of pay should be paid to the officer concerned by cheque/cash/prescribed mode.  At present, the salary of officers/employees whose salary is mutually credited to the account as per the details of their bank account provided by them to the government, after regular deduction from the salary of such officer/employee, the remaining amount of salary shall be deducted from the said amount before depositing it to the concerned bank, the balance amount shall be deducted from the salary of 2023.  Credit should be reported to the account.  (All Government Employees)
 While deducting 1 day’s pay, it is based on the total amount of basic pay + dearness allowance Deduction should be done by calculation.  It is said in the order.  (One Day Salary News)
 ———-

Flyovers and Subways in Maharashtra | महाराष्ट्रातील ९ रेल्वे उड्डाणपुलांचे लोकार्पण आणि ११ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे भूमिपूजन

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Flyovers and Subways in Maharashtra | महाराष्ट्रातील ९ रेल्वे उड्डाणपुलांचे लोकार्पण आणि ११ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे भूमिपूजन

| महाराष्ट्र फाटकमुक्त करण्यासाठी राज्यात विशेष मोहिम | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Flyovers and Subways in Maharashtra |  केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते ‘महारेल’ (Maharail) तर्फे महाराष्ट्रात उभारण्यात आलेल्या ४४० कोटी रुपयांच्या ९ रेल्वे ओलांडणी उड्डाणपुलांचे (Railway Flyover) लोकार्पण आणि नियोजित ७०० कोटी रुपयांच्या ११ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे भूमिपूजन (Flyover and subways) करण्यात आले. महाराष्ट्र फाटकमुक्त करण्यासाठी राज्यात विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली असून गतीने ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, अशी ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिली. (Flyovers and Subways in Maharashtra)

शिवाजीनगर येथील पोलीस मैदानावर झालेल्या या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनिल कांबळे, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जायसवाल, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते. (Maharashtra News)

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, राज्य आणि केंद्र एकत्र आल्याने चांगली कामे उभी रहात आहेत. रेल्वे मार्ग ओलांडण्याच्या ठिकाणी फाटक नसले की नागरिकांच्या जीवाला धोका असतो. म्हणून असे प्रकल्प लवकर पूर्ण करून जनतेचा त्रास दूर करण्याचे प्रयत्न आहे. राज्यात रेल्वेसंबंधी प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण व्हावेत म्हणून राज्य शासनाने महारेलची स्थापना केली. महारेलतर्फे वेगाने कामे करण्यात येत आहेत. राज्यात ९ उड्डाणपूलांचे लोकार्पण आणि ११ उड्डाणपूलांचे भूमिपूजन प्रथमच होत आहे. उड्डाणपूल आणि भूयारी मार्गाच्या कामांमुळे जनतेचा वेळ वाचणार आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक

नागरिकांचा वेळ वाचावा आणि कार्यक्षमता वाढावी यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. देशात पायाभूत सुविधांची सर्वाधिक कामे महाराष्ट्रात सुरू आहेत. महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ क्षमता आहे, दळवळण सुविधा आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात येत आहे. राज्यातील प्रकल्प उभारणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी वेगाने निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणात राज्यात गुंतवणूक करीत आहेत. समृद्धी महामार्ग खऱ्या अर्थाने विकासाचा महामार्ग होणार आहे.

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पुण्यातील रस्त्यांच्या कामाला चालना

राज्यात केंद्र सरकारच्या सहकार्याने अनेक विकासकामे होत आहे. मडगाव-मुंबईच्या रुपाने चौथी वंदे भारत रेल्वे महाराष्ट्राला मिळाली आहे. मुंबई-पुणे महामार्गाच्या माध्यमातून पुण्याच्या प्रगतीला गती मिळाली आहे. या महामार्गावर प्रवास करताना वेळ वाचावा यासाठी खालापूर ते सिंहगड इन्स्टिट्यूट असा जगातला सर्वाधिक रुंदीचा बोगदा मिसिंग लिंक अंतर्गत तयार करण्यात येत आहे. पुणे मेट्रो, पुण्यातील रिंगरोड, चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आवश्यक कामे करण्यात येत आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाद्वारे नागरिकांना एकाच ठिकाणी विविध सेवा आणि योजनांचा लाभ देण्यात येत असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कात्रज चौक ते खडीमशीन मोठा पूल तयार केल्यास त्याचाही लाभ नागरिकांना होईल. महाबळेश्वर येथील वाई-सुरूर-महाबळेश्वर-पोलादपूर हा मार्ग केंद्राने केल्यास पर्यटन वाढीसाठी त्याचा उपयोग होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दरवर्षी ११ उड्डाणपूल याप्रमाणे १६ हजार कोटींची कामे करणार | केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

यावेळी श्री.गडकरी म्हणाले, सेतू बंधन योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ११ उड्डाणपूलांसाठी १०० टक्के निधी भारत सरकारने मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र प्रगतीशील आणि संपन्न राज्य आहे. राज्यात नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वे फाटकांचे रुपांतर उड्डाणपुलात करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन आणि रेल्वेने मिळून ९ उ्डाणपूल पूर्ण केले आणि ११ पूलांचे भूमिपूजन होत आहे. दरवर्षी ११ पूल याप्रमाणे १६ हजार कोटींची ही कामे करण्यात येणार आहेत. येत्या काळात फाटकमुक्तीसाठी उ्डाणपूल बांधून जनतेला चांगली सुरक्षा देण्यात येईल.

पालखी मार्गाचे काम राज्याच्या वैभवात भर घालणारे होईल

महाराष्ट्राची सर्व क्षेत्रात चांगली प्रगती होत आहे. महामार्ग आणि रस्त्यांची कामे वेगाने होत आहे. पुण्यात पालखी मार्गाचे काम वेगाने होत आहे. पालखी तळाच्या विकासाची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. वारकऱ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी चांगला आराखडा करून ही कामे पूर्ण करण्यात येतील. पालखी मार्गाचे काम लवकरच पूर्ण होईल आणि महाराष्ट्राच्या वैभवात भर घालणारे हे काम होईल.

महारेल गुणवत्तापूर्ण काम करेल

‘महारेल’ने रेल्वेचे नियम लक्षात घेऊन चांगले काम केले आहे. योजनेअंतर्गत एकूण ९१ पूल उभारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात २५ आणि दुसऱ्या टप्प्यात ६६ पूल प्रस्तावित आहेत. यासाठीचे नियोजन करण्याच्या सूचना महारेलला देण्यात आल्या असून त्यांच्याकडेच ही जबाबदारी देण्यात येणार आहे. महारेल गुणवत्तापूर्ण कामे करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. रेल्वेच्या कामासाठी महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेसह स्थापन केलेल्या महारेलने चांगले काम केले आहे. या सर्व प्रकल्पात रेल्वेच्या नियमांचे पालन करतानाच वेळेत काम पूर्ण करण्यात आले आहे, असे सांगून त्यांनी अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

४४० कोटी रुपयांच्या ९ उड्डाणपुलांचे लोकार्पण

महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनतर्फे उभारण्यात आलेल्या ४४० कोटी रुपयांच्या राज्यातील ९ उड्डाणपुलांचे लोकार्पण करण्यात आले. यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या यांच्या भागीतदारीतून उभारण्यात आलेल्या ८ पुलांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. तर केंद्रीय रस्ते निधीतून सेतूबंधन योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या एका पुलाचे लोकार्पण केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्याहस्ते करण्यात आले. यात मध्य रेल्वेच्या पाटण-पंढरपूर राज्य महामार्गावरील मसूर ते शिरवडे रेल्वे स्थानकादरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ९२ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, मध्य रेल्वेच्या अतिग्रे-इचलकरंजी राज्य महामार्गावरील रुकडी ते हातकणंगले रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. २० येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, मध्य रेल्वेच्या रहिमतपूर-सातारा रोडवरील रहिमतपूर ते तारगाव रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र.८१ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, पश्चिम रेल्वेच्या अमळनेर-चोपडा राज्य महामार्गावरील अमळनेर ते टाकरखेडे रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. १३६ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, पश्चिम रेल्वेच्या सिंदखेडा-चिमठाणा राज्य महामार्गावरील सोनशेलू ते शिंदखेडा रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ११२-ए येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, दक्षिण मध्य रेल्वेच्या हिंगोली-नांदेड राज्य महामार्गावरील हिंगोली ते धामणी रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. १४४बी येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, मध्य रेल्वेच्या डोंगरगाव-गुमगाव रोडवरील बुटीबोरी ते अजनी रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ११६ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, मध्य रेल्वेच्या उमरेड- बुटीबोरी रोडवरील बुटीबोरी ते सिदी रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. १११ येथील दोन पदरी उड्डाणपूलाचा आणि सेतूबंधन योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या उमरेड बस स्टॅन्ड जवळील उमरेड ते भिवापूर रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र.३४ येथील दोन पदरी उड्डाणपूलाचा समावेश आहे.

७०० कोटी रुपयांच्या ११ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे भूमिपूजन

केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्या हस्ते यावेळी सेतू बंधन योजनेअंतर्गत महारेलतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या ७०० कोटी रुपयांच्या ११ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे भूमिपूजनदेखील करण्यात आले. यात पालघर जिल्ह्यातील तेवडीरोडवरील दिवा ते वसई रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. १० येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा-वडगाव रोडवरील श्रीगोंदा रोड ते बेलवंडी रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ८ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, सांगली जिल्ह्यातील बुधगाव-सांगली रोडवरील सांगली ते माधवनगर रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. १२९ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, सातारा जिल्ह्यातील कोळवडी रेवडी रोडवरील पळशी ते जरंडेश्वर रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ५२ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, सोलापूर जिल्ह्यातील आसरा चौक पुलाजवळील सोलापूर ते वाडी रेल्वे स्थानकांदरम्यान सीएच ४५८/५ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, धाराशिव जिल्ह्यातील ढोकी ते धाराशिव रोडवरील पालसप ते कळंबरोड रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ३४ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, लातूर जिल्ह्यातील लातूर शहर रस्त्यावरील कुर्डुवाडी ते लातूर रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. २ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, जळगाव जिल्ह्यातील शिरसोली ते जळगाव रेल्वे स्थानकांदरम्यान जुन्या राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन पदरी उड्डाणपूल आणि सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर-सांगोला रोडवरील कुर्डुवाडी ते मिरज रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. २४ येथील दोन पदरी उड्डाणपूलांचा समावेश आहे.

त्याचप्रमाणे बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव टाऊन रोडवरील जळंब ते खामगाव रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ६ येथील भुयारी मार्ग, ठाणे जिल्ह्यातील कळमगाव जवळील आटगाव ते तानशेत रेल्वे स्थानकांदरम्यान सीएच ९८ /२ येथील भुयारी मार्गाच्या कामाचेही भूमिपूजन यावेळी करण्यात आले.

News Title |Inauguration of 9 railway flyovers and ground laying of 11 flyovers and subways in Maharashtra

Good Governance Rules |  Maharashtra | देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुशासन नियमावलीस मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Good Governance Rules |  Maharashtra | देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुशासन नियमावलीस मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

| प्रशासन अधिक उत्तरदायी, गतिमान होणार

Good Governance Rules | Maharashtra | देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुशासन नियमावली २०२३ ला आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिल्याने राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शी होण्यास मदत होणार असून यात वातावरणीय बदलाच्या परिणामावरील कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र कक्षाच्या निर्मितीचा देखील अंतर्भाव असणार आहे. राज्याचे प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शी व्हावे यासाठी स्थापन समितीच्या अहवालावर आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे चर्चा करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सादरीकरण केले.

आज मान्य करण्यात आलेल्या सुशासन नियमावली २०२३ मध्ये नागरिकांना सुलभरीत्या सेवा मिळण्यावर भर देण्यात आला आहे.

देशातली पहिलीच सुशासन नियमावली

शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळावा. यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालावी व अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल अशी सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दिल्या होत्या.

निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन, यांची समितीही नेमण्यात आली होती.

या समितीने तयार केलेली देशातील अशा स्वरूपाची ही पहिलीच नियमावली असून यामध्ये २०० हून अधिक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण १६ अध्याय असून हा ही नियमावली तयार करताना समितीच्या ४३ बैठका झाल्या आहेत तसेच ३५ विभागांना भेटी देऊन, मंत्रालयीन अधिकारी तज्ञ व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था यांच्याशी चर्चा करून ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे असेही यावेळी सांगण्यात आले.

सुशासनाचे निर्देशांक

यामध्ये विभागनिहाय १६१ निर्देशांक तयार करण्यात आले असून अगदी जिल्हा पातळीपर्यंत या निर्देशांकाच्या आधारे सुशासनाची कामगिरी तपासली जाईल.

ऑनलाईन सेवा कालमर्यादेत

यामध्ये एंड टू एंड ऑनलाईन सेवा कालमर्यादेत देण्याची सोय असेल. आपले सरकार सेवा केंद्र आणि त्याची व्याप्ती वाढवून नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद गतीने निपटारा करण्यात येतील. आपले सरकार पोर्टल अद्यावत करण्यात येईल. शासकीय कामकाज ई ऑफिसद्वारे करण्यात येईल. पब्लिक रेकॉसार्वजनिक कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येईल. जेणेकरून जलद गतीने कामे होतील व कार्यक्षमता वाढेल.

कुठल्याही फाईलचा प्रवास चार स्तरापेक्षा जास्त स्तर झाला नाही पाहिजे याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे असेही सुजाता सौनिक यांनी सांगितले.

वातावरणीय बदलासाठी स्वतंत्र कक्ष

या सुशासन नियमावलीत वातावरणीय बदल आणि त्याचे परिणाम याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. उष्णतेची लाट, अवकाळी पाऊस यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करून राज्य कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल

या सुशासन नियमावलीला सर्व विभागांना पाठवून यावर कार्यवाही करण्यास सांगण्यात येईल असेही यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले. यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
—–

News Title | Good Governance Rules | Maharashtra | The Chief Minister’s approval of such good governance rules which are unique in the country| Administration will be more responsive, dynamic