पुणेकरांना कायमस्वरूपी 40% करसवलत द्या
| आमदार सुनील कांबळे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला
पुणे | पुणेकरांना देण्यात येणारी 40% कर सवलत रद्द करण्यात आलेली आहे. शिवाय महापालिकेने वाढीव बिले देखील पाठवली आहेत. यामुळे पुणेकर हवालदिल झाले आहेत. हा निर्णय रद्द करत 40% करसवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. आमदार सुनील कांबळे यांनी याबाबत विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि करसवलत कायमस्वरूपी ठेवण्याची मागणी सरकारला केली.
सुनील कांबळे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार शहराच्या तात्कालीन परिस्थिती मुळे नागरिकांना टॅक्स भरणे शक्य व्हावे म्हणून पुणे महानगर पालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये मुख्य सभा ठराव समत करणेत येऊनकरपात्र रकम ठरविताना १०% ऐवजी १५% सूट द्यावी. आणि घरमालक स्वतः रहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या ६०% इतके धरण्यात यावे याप्रमाणे कर आकारणी करावी असा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु सन २०१०-२०१२ चे लेखापरिक्षणामध्ये की करपात्र रक्कम ठरविताना १०% ऐवजी
१५% सूट देणेबाबत कायद्यामध्ये तरतूद नसल्याने याबाबत आक्षेप घेतला व त्यावर लोकलेखा समितीमध्ये चर्चा झाली. त्यानुसार मुख्य सभा ठरावाचे विखंडन करण्याबाबत शासनाच्या पत्रानुसार महापालिकेने प्रस्ताव सादर केला. शासनाने त्यावर मुख्य सभा ठराव विखंडीत केला. तसेच ५% फरकाच्या रकमेची वसुली २०१० पासून करणेबाबत आदेश देण्यात आले.
संपूर्ण ठरावाचे विखंडन केले गेले असल्याने मिळकत करातून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलतही रद्द केली; त्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ नुसार मा. महापालिका मुख्य सभा
ठराव क्र. १, २ व ४ थे निर्णय अमान्य केले असून क्र. ३ चा निर्णय
मान्य केला आहे. तसेच इमारतीचे वाजवी भाडे ६०% धरून करपात्र मुल्याच्या ४०% दिलेल्या सवलतीच्या अनुषंगाने वसुल करावयाची फरकाची रक्कम दि. ०१/०८/२०१९ पासून पुढे दसुल करण्यास मे. शासनाने मान्यता दिली तथापि एमएमसी अॅक्ट कलम १२९ प्रमाणे रिटेबल व्हॅल्यू किंवा
कॅपिटल व्हॅल्यू महानगरपालिका ठरवू शकते त्याचा दर काय असावा हे ठरवण्याचे अधिकार सुध्दा या कलमाद्वारे महानगरपालिकेलाच आहेत. यात राज्य सरकारची लोक लेखा समिती हस्तक्षेप करू शकत नाही.
शासनाने मुख्य सभा ठराव क्र. ५ दि. ०३/०४/१९७० विखंडीत करताना कोणतिही तारीख नमूद न केल्याने सदरील ठराव हा सन १९७० पासून रद्द ठरत आहे. असे करावयाचे झाल्यास मोठ्या प्रमाणात मिळकत कर आकारावा लागणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे फरकाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात होणार असल्यामुळे व ती अनेक वर्षे पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूली करावयाची झाल्यास त्याचा बोजा सध्याचे मिळकतधारकावर पडून प्रचंड लोकक्षोभास सामोरे जावे लागेल. तसेच त्यानुसार कारवाई करताना महापलिकेसही प्रशासकीय कामामध्ये अनेक अडचणी उद्भवणार आहेत. दि. ०१/०८/२०१९ पासून या सवलती काढताना संबंधित मिळकत धारकांना खास (स्पेशल) नोटीस बजावणे, स्वाक्षरी घेणे. नोटीस अमान्य असल्यास सुनावणी घेणे तसेच इतर अशी कार्यवाही करावी लागेल. दि. ०१/०८/२०१९ पासून ते आजपायेतो अनेक मिळकतीच्या मालकी हक़ामध्ये तसेच प्रत्यक्ष जागेवर देखिल मोठ्या प्रमाणात बदल झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सबब नोटीस बजावताना अडचणी निर्माण होणार आहे. मुळ मिळकतीचे मिळकतधारक मयत झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळ मिळकतीस सवलती दिल्या.
तथापि, त्यानंतर त्या मिळकतीचे नुतनीकरण होणे, मिळकतीचा नाश होणे इ. व यांसारख्या घटनांमुळे नोटीस देणे व वसुली करणे अशक्यप्राय होणार आहे. त्यामुळे हे अव्यवहार्य आहे. दि. ०१/०४/२०१९ पासून सर्व नवीन मिळकतींना १५% ऐवजी १०% सवलत देण्यात येत असल्याने फरकाची रक्कम वसूल करू नये, ज्या मिळकतना ४०% सवलत देऊन मिळकत कराची आकारण
करण्यात आलेली आहे, अशी आकारणी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १९ नुसा कायम ठेवावेत यावर शासनाने करावयाची तातडीची कार्यवाही करावी. अशी मागणी कांबळे यांनी केली.