Tag: Maharashtra

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी उपयुक्त – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी उपयुक्त
– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

| मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 लोकार्पण कार्यक्रम

मुंबई दि 24:- शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अतिशय उपयुक्त ठरणार असून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठीची ही ‘फ्लॅगशीप’ योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतिशय प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या एक दिवसीय परिषदेत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- 2.0 च्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम झाला.

यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, विजय सिंगल, पी अन्बलगन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, तसेच विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मिशन- 2025 या पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेती आणि शेतकरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे कायम उभे आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. कारण ही स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आहे. क्रॉस सबसिडी कमी होण्याच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रालाही ही योजना चालना देणारी ठरेल. या योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त फीडर हे सौर ऊर्जेवर आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणारा जिल्हा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्नशील रहावे.

या प्रकल्पांमध्ये जमिनीची उपलब्धता कालबद्ध होणे हे अत्यंत गरजेचे असल्याने यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण सब स्टेशनच्या पाच ते दहा किलोमीटरमध्ये असणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय जमिनींची माहिती गोळा करावी. त्यातील ज्या जमिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी सुयोग्य असतील त्या जमिनी आवश्यक ती सगळी प्रक्रिया करून या सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

ग्रामपंचायत अंतर्गत विविध सुविधाही सौर ऊर्जेवर
पुढील टप्प्यात ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जा विकासाच्या क्षेत्रात मोठे उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत. बॅटरीवरील पंपही भविष्यात मोठे बदल घडवून आणणारे ठरतील. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेचा संबंधित जिल्ह्यांत अधिकाधिक प्रचार -प्रसार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला प्रास्ताविकात म्हणाल्या, वीज क्षेत्रात गेल्या दशकात मोठे बदल झाले आहेत. २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नावाने भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल याचा विचार करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळातील या योजनेच्या अंमलबजावणीचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आले आहेत.
या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा पुरवठा उपलब्ध होणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाच्या वेळी होणारा त्रासही कमी होणार असल्याचे शुक्ला यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.० – ‘मिशन २०२५’
देशाने अपारंपारिक ऊर्जेच्या वापरासाठी ४५० गिगाव्हॅट क्षमता २०३० पर्यंत उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या दृष्टीने देखील मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल. याद्वारे फक्त शेतीसाठी आणि एका राज्यात ७ हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इतर अनेक क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्रही विजेच्या मागणीत देशभरात अग्रेसर असून
महाराष्ट्रातील सुमारे ४५ लाख शेती वीज पंपांची संख्या ही देशात सर्वाधिक आहे. राज्यातील एकूण विजेच्या वापरापैकी २२ टक्के वीज वापर शेतीसाठी होतो.
शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान तर दिले जातेच पण वीज वितरण कंपनीच्या इतर ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडी देखील दिली जाते. शेतकऱ्यांना माफक, सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो.भविष्यामध्ये क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येणार आहे. त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज वितरण कंपनी या सर्वांच्या हिताची अशी ही योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी हे अभियान आहे.
डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या सौर ऊर्जेवर
मिशन २०२५ च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अजून महत्त्वाकांक्षीपणे मोठ्या प्रमाणात व वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिशन २०२५ द्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व जिल्ह्यातील किमान ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या अशा प्रकल्पांव्दारे सौर ऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट असून ‘मिशन २०२५’ द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अनेकविध प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यात शेतकरी व सौर उद्योग या दोघांसाठीही फायद्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी या प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने द्यायला तयार आहेत. त्यांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खात्रीच्या उत्पन्नाचा एक मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल.
ज्या ठिकाणी शासकीय जमिनी महावितरणच्या सब स्टेशनच्या जवळ उपलब्ध आहेत, तिथे या जमिनी सुद्धा सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यामुळे असे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबवणे शक्य होईल.
सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम तयार होणार
शेतकऱ्यांच्या बरोबरच उद्योजकांनीही या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन वेगाने शेतकरी हिताचे प्रकल्प उभारावेत यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचबरोबर ज्या गावांमध्ये हे प्रकल्प उभे राहतात अशा ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाईल. या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागामध्ये संपूर्ण सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम तयार होईल. ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होतील. त्यांच्यामध्ये सौर ऊर्जा संदर्भातील आवश्यक कौशल्यांचा विकास होईल.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे मिशन
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या अभियानांतर्गत अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे हे मिशन २०२५ महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी फक्त महाराष्ट्रासाठीच नाही तर सर्व देशासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. मिशन २०२५ अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक अनुदान, जमिनीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी करण्यात येणारी प्रक्रिया अशा अनेक उपाययोजना राष्ट्रीय स्तरावर देखील कुसुम योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक ठरतील. त्या दृष्टीने देखील महाराष्ट्र मिशन २०२५ ची यशस्वी अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

Public libraries | सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ

Categories
Uncategorized

सार्वजनिक ग्रंथालये व वाचन संस्कृतीच्या बळकटीसाठी सदैव प्रयत्नशील|  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

सार्वजनिक ग्रंथालये व वाचन संस्कृतीच्या बळकटीसाठी सदैव प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन जागतिक ग्रंथ दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले आहे. श्री. पाटील यांनी वाचक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेते, ग्रंथालयातील अधिकारी-कर्मचारी आणि ग्रंथप्रेमींना जागतिक ग्रंथ दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने गेल्या काही महिन्यात राज्यात वाचन संस्कृती वाढविण्याच्या अनुषंगाने विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ, विदर्भातील सात जिल्ह्यांमध्ये ‘जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी’ पदांची निर्मिती, सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये बालकुमार ज्ञानकोपरा निर्मिती तसेच महत्त्वपूर्ण ग्रंथालयांना आधुनिकीकरणासाठी निधी आदी निर्णय मंत्री श्री. पाटील यांनी घेतले आहेत.

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ
राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी ६० टक्के अनुदानवाढीचा तातडीने निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील १० हजार ९१८ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळाला आहे. वाढीव अनुदानासह मागील वर्षातील थकीत अनुदानाचे सुमारे ६० कोटी २० लाख रुपये या ग्रंथालयांना वितरीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालय सेवक व कार्यकर्त्यांचा वाचनसेवेसाठी उत्साह वाढला आहे.

सात जिल्ह्यात नवीन पदनिर्मिती
ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, अकोला व बुलढाणा या सात जिल्ह्यामध्ये ग्रंथालयांच्या कामकाजात गतिमानता यावी यासाठी अराजपत्रित पदे रद्द करुन त्याऐवजी ‘जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी’ या गट ब संवर्गातील नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली.

ग्रंथालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी
ग्रंथालयांचे बदलत्या काळानुसार आधुनिकीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. त्यानुसार कालिना मुंबई येथील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय इमारतीच्या उर्वरित बांधकामासाठी, रत्नागिरी येथील शासकीय विभागीय ग्रंथालयाचे आधुनिकीकरण व डिजिटायजेशन, मुंबई येथील एशियाटिक सोसायटीकडील दुर्मिळ ग्रंथांचे व हस्तलिखितांचे डिजीटायजेशन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एशियाटिक सोसायटी मुंबई यांच्या ग्रंथालयाच्या विकासासाठी दरवर्षी एक कोटी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ग्रंथालय अधिनियमामध्ये सुधारणेसाठी समिती गठीत
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, १९६७ मध्ये कालानुरुप सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने राज्य ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन समितीचे कामकाज सुरु करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये बालकुमार ज्ञानकोपरा
शालेय व कुमारवयीन मुलांमध्ये वाचनाची आवड कमी होत असल्याने तसेच मुलांचा जास्तीत जास्त वेळ भ्रमणध्वनी व दूरचित्रवाणी संचाच्या स्क्रीनसोबत जात आहे. मुलांचा स्क्रीन टाईम कमी करण्यासाठी व त्यांना पुस्तकांकडे वळवण्यासाठी राज्यातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये त्यांच्याकरिता बालकुमार ज्ञानकोपरा निर्माण करण्याची संकल्पना ग्रंथालय संचालनालयाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे.

वाचन संस्कृती रुजविण्याचे प्रयत्न
राज्यात वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मंत्री श्री.पाटील यांच्या प्रयत्नातून पुणे आणि कोल्हापूर येथे सुरू असलेल्या फिरत्या ग्रंथालयाच्या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. याच धर्तीवर राज्यातील सहा विभागात सहा फिरती ग्रंथालये सुरू करण्यात येणार आहेत.

अ वर्ग ग्रंथालयात ग्रंथ विक्रीस परवानगी
शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत चांगली आणि त्यांच्या आवडीची पुस्तके पोहोचावीत यासाठी अ वर्ग ग्रंथालयात त्यांना स्वतः किंवा प्रकाशक अथवा पुस्तक विक्रेत्यामार्फत ग्रंथ विक्रीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रंथालय सक्षमीकरणालाही मदत होणार आहे.

—-

 : २३ एप्रिल ‘जागतिक ग्रंथ दिवस’ निमित्ताने राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी आपल्या ग्रंथालयात ग्रंथप्रदर्शनाचे आयोजन करावे. समाजात वाचनसंस्कृती रुजवण्यासाठी सर्व ग्रंथप्रेमी, वाचनप्रेमी नागरिकांनी ग्रंथप्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा. ग्रंथालय चळवळ ही लोक चळवळ व्हावी यासाठी सर्व समाजाने पुढे आले पाहीजे.

चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री

Scheme for Farmers | शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यास मान्यता

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र शेती

संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यास मान्यता

पुणे|  शेती व्यवसाय करत असताना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्ते, वाहन अपघात आदी कारणामुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबियास आर्थिक लाभ देण्यासाठी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी राबविण्यात येत असलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचे विमा दावे वेळेत मंजूर न करणे, अनावश्यक त्रुटी काढून विमा प्रकरणे नाकारण्याचे प्रकार विमा कंपन्यांकडून होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताच्यादृष्टीने हा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे.

घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक सहाय्य करुन संकटातून बाहेर काढत त्यांना मानसिक बळ देणारी योजना म्हणून ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ ओळखली जाणार आहे.

योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदास पात्र बाबी

राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही एक सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पत्नी/पती, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील एकूण २ सदस्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात, वीजपडून झालेला मृत्यू, खून, उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश, विंचूदंश, नक्षलाईटकडून झालेली हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यामुळे किंवा चावण्यामुळे जखमी अथवा मृत्यू, बाळंतपणातील मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात या अपघातांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

नैसर्गिक मृत्यू, विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करुन घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अंमली पदार्थाच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात, भ्रमिष्टपणा, शरीरांतर्गत रक्तस्राव, मोटार शर्यतीतील अपघात, युद्ध, सैन्यातील नोकरी, जवळच्या लाभधारकाकडून खून या बाबी या योजनेंतर्गत अपात्र असतील.

ही योजना संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच योजनेच्या विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसांच्या २४ तासांसाठी लागू आहे. तथापि या योजनेंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने किंवा शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या योजनेचा लाभ घेतल्यास या योजेनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास अपात्र असेल.

योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे सानुग्रह अनुदान

अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी होणे, अपघातामुळे एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास अशावेळी 2 लाख रुपये आणि अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास 1 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

विहीत नमुन्यातील अर्ज, सातबारा उतारा, मृत्यूचा दाखला, शेतकऱ्याचे वारस म्हणून तलाठ्याकडील गांव नमुना क्र.6 नुसार वारसाची नोंद, शेतकऱ्याच्या वयाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र अथवा ओळख किंवा वयाची खात्री होईल असे कोणतेही कागदपत्रे, प्रथम माहिती अहवाल, स्थळ पंचनामा, पोलीस पाटील यांचा माहिती अहवाल तसेच अपघाताच्या स्वरुपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील. संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी/ शेतकऱ्यांचे वारसदारांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रासह परिपूर्ण प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे अपघाताचे प्रकरण निदर्शनास आल्यापासून तीस दिवसाच्या आत सादर करणे आवश्यक राहील. प्रस्तावासाठी कृषि विभागाचे संबंधित गावातील कृषि सहाय्यक, पर्यवेक्षक आदी क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी मार्गदर्शन करतील.

प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समित्या

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदानास प्राप्त प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय जिल्हा अपिलीय समिती आणि योजनेच्या राज्यस्तरीय संनियत्रंणासाठी अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त (कृषि) यांना पर्यवेक्षक व संनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
0000

अक्षय तृतीयेच्या दिवशी सह दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरु ठेवण्याचे नोंदणी महानिरीक्षक यांचे आदेश

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

अक्षय तृतीयेच्या दिवशी सह दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरु ठेवण्याचे नोंदणी महानिरीक्षक यांचे आदेश

पुणे| अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर नागरिकांच्या मागणीनुसार सह दुय्यम निबंधक कार्यालये शासकीय सुट्टीच्या दिवशी २२ एप्रिल २०२३ रोजी सुरू ठेवण्याचे निर्देश राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण हिरालाल सोनवणे यांनी दिले आहेत.

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर स्थावर मालमत्ता खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्याची नागरिकांमध्ये भावना असते. त्यानुसार नागरिकांना जमीन, सदनिका आदी खरेदी विक्री करता यावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात काही ठराविक सह दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात सुरू ठेवावयाची कार्यालये निश्चित करण्याचे आदेश सर्व जिल्ह्यांच्या सह जिल्हा निबंधकांना देण्यात आले आहेत.

पुणे शहरात ५ सह दुय्यम निबंधक कार्यालये राहणार सुरू
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर शनिवार २२ एप्रिल आणि रविवार २३ एप्रिल रोजी शहरात ५ सह दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. यामध्ये सिद्धी टॉवर दापोडी येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालय हवेली क्र. १७ आणि युगाई मंगल सभागृह एरंडवणे येथील सह दुय्यम निबंधक हवेली क्र. २२ ही कार्यालये दुपारी १ ते रात्री ८.४५ वा., युगाई मंगल सभागृह एरंडवणे येथील सह दुय्यम निबंधक हवेली क्र. २१ आणि सिद्धी टॉवर दापोडी येथील सह दुय्यम निबंधक हवेली क्र. २५ ही कार्यालये सकाळी ७.३० ते दुपारी ३.३५ वा. पर्यंत, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालय इमारत येथील सह दुय्यम निबंधक हवेली क्र. २३ कार्यालय सकाळी ९.४५ ते सायं. ६.१५ वा. पर्यंत सुरू राहणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे

University | विद्यापीठांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, शैक्षणिक वेळापत्रक, गुणांकन कार्यपद्धतीचे नियोजन करावे – चंद्रकांत पाटील

Categories
Breaking News Education Political महाराष्ट्र

विद्यापीठांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, शैक्षणिक वेळापत्रक, गुणांकन कार्यपद्धतीचे नियोजन करावे – चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. २० : नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या शैक्षणिक उपाययोजना करून विद्यापीठांनी शैक्षणिक वेळापत्रक व गुणांकन कार्यपध्दतीचे अचूक नियोजन करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

कैवल्यधाम, लोणावळा येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्यावतीने दिनांक १९ व २० एप्रिल २०२३ रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने गठीत केलेल्या सुकाणू समितीच्या समवेत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री श्री. पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यातील विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणात्मक बदल करण्यासाठी परीसस्पर्श सारखी योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. विद्यार्थी हिताला अधिक प्राधान्य देऊन विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी मेजर, मायनर व जेनेरिक विषयाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम रचना, ॲकॅडेमिक बँक क्रेडीट्सची नोंदणी, प्रवेश प्रक्रियेचे स्वरुप यांचे योग्य नियोजन करावे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्यावतीने आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सर्वसमावेशक, कौशल्याधिष्ठित असल्याने शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व घटकांपर्यंत धोरणाची वैशिष्ट्ये, कार्यपद्धती व शासनाद्वारे करण्यात येत असलेले प्रयत्न माध्यमांपर्यंत पोहचविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच, विद्यापीठ, महाविद्यालय यांच्या नॅक मूल्यांकन व एनआयआरएफ गुणांकनाबाबत डॉ. आर. एस. माळी यांनी मार्गदर्शन केले.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणात्मक विकास, उद्योगजगताशी समन्वय, बहुविद्याशाखीय शिक्षणपद्धतीचा अंगीकार होण्यासाठी कला शिक्षणाची सुविधा इतर अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन शिक्षण क्षेत्रात माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, माध्यम क्षेत्राचा सहभाग, नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबत या चर्चासत्रात दिशानिश्चिती करण्यात आली. तसेच कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमाची रचना होण्यासाठी व्यवसाय व उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांचाही या चर्चासत्रात प्रत्यक्ष सहभाग होता.

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये, स्वायत्त महाविद्यालयांत आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२३- २४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू करण्यासाठी करावयाची कार्यवाही व त्याअनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, विकासचंद्र रस्तोगी, सुकाणू समितीचे प्रमुख डॉ. नितीन करमळकर व इतर सदस्य, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सर्व उपसचिव, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, मराठा चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष दिपक करंदीकर, उद्योजक रामभाऊ भोगले, संजीव मेहता, माध्यम क्षेत्रातील तज्ञ श्रीरंग गोडबोले, आयटी तज्ञ, दीपक हार्डीकर तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे संजय नलबलवार हे उपस्थित होते.
यावेळी सुकाणू समितीने राज्य शासनास सादर केलेला अंतरीम अहवाल स्वीकृत करण्यात आला.

मंत्रिमंडळ बैठक  | एकूण निर्णय- 14 | जाणून घ्या सविस्तर 

Categories
Breaking News Commerce cultural Education Political social महाराष्ट्र शेती

मंत्रिमंडळ बैठक  | एकूण निर्णय- 14 | जाणून घ्या सविस्तर

सामान्य प्रशासन विभाग

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट – ड ते गट – अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येईल.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड मधून गट ड मधील, गट ड मधून गट क मधील, गट क मधून गट क मधील, गट क मधून गट ब मधील, गट ब मधून गट ब मधील तसेच गट ब मधून गट अ मधील निन्मस्तरापर्यंत चार टक्के आरक्षण देण्यात येईल. रिक्त पद असल्यास चार टक्के पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील.
अपंगत्वाच्या वेगवेगळ्या प्रकारनिहाय एकूण आरक्षण चार टक्के राहील. ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल अशाच संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण राहील. या संदर्भातीस अन्य सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
—–०—–

ऊर्जा विभाग

शेती पंपांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा

शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणेवर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होईल.
वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येईल. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल.
या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवलेल्या किंमतीच्या सहा टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात येईल.
२०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

सहकार विभाग

पुनरुज्जीवित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती, संस्था अधिनियमात सुधारणा

पुनरुज्जीवित किंवा पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या अवसायनात सहकारी साखर कारखाने व सुत गिरण्यांचे पुनरूज्जीवन किंवा पुनर्रचना केल्यावर नियमित संचालक मंडळाची निवडणूक होईपर्यंत या संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी तात्पुरती समिती नियुक्त करण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० मधील कलम ७३ व कलम १०१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. संस्था सभासंदाकडून थकबाकीची रक्कम वसुल करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे अधिनियमातील “वैयक्तिक सदस्य” या मधून “वैयक्तिक” हा शब्द देखील वगळण्यात येणार आहे.
—–०—–

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

महाप्रित उपकंपनीमार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करणार

महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची १९७८ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत विविध अनुदान, बिज भांडवल, कर्ज योजना राबवण्यात येतात. मात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने या महामंडळाला अधिक प्रोत्साहन देणे गरजेच होते. त्यादृष्टीने महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीची स्थापना २०२१ मध्ये करण्यात आली.
या उपकंपनीमार्फत सध्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणून विविध नवीन योजना राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीक चार्जिंग केंद्र, कृषि प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प, डेटा सेंटर, परवडणारी घरे, ऊर्जा कार्यक्षमता, महिला उद्योजकता, पर्यावरण आणि हवामान बदल, आरोग्य व जैवविज्ञान, कार्पोरेट समुदाय विकास असे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार व महसूल दुर्बल घटकाच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार

राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
थकबाकीची रक्कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येईल. त्यानुसार २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षी द्यावी लागणाऱ्या रक्कमेचे हप्ते व सन २०२३-२४ हप्ता एकत्रितपणे १ जुलै, २०२३ रोजी देण्यात येईल. थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी ९००कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.
—–०—–

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासितांना विद्यावेतन मिळणार

राज्यातील बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना आता दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ ५११ आंतरवासितांना होईल.
महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बी.एस्सी. (पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी) या अभ्यासक्रमांच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना दरमाह आठ हजार रुपये इतके विद्यावेतन त्या-त्या महानगरपालिकांमार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

महिला व बालविकास विभाग

खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.३ वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. या पदाकरीता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षीत पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता.
हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.
—–०—–

ग्राम विकास विभाग

निवडणुकातील नामनिर्देशन पत्रासोबतजात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ग्रा. पं. सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील.
या जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. नामनिर्देशया प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास काही कालावधी मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

दौंड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयासह पदांना मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरिता पदे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या न्यायालयासाठी १६ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

*अमरावती येथे कौटुंबिक न्यायालयासह पदांना मान्यता *

अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक ती पद भरण्यास करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या कौटुंबिक न्यायालयासाठी नऊ नियमित पदे व ३ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
—–०—–

मराठी भाषा विभाग

मुंबईतील मराठी भाषा भवनच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता

मुंबईतील मराठी भाषा भवनाच्या कामास गती देण्यासाठी या भवनाच्या सुधारीत आराखड्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यावेळी मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी या प्रस्तावित भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण केले.
—–०—–

नगर विकास विभाग

पुणे महापालिकेतील निवासी मालमत्तांची कर सवलत कायम

पुणे महानगरपालिका हद्दीतील निवासी मालमत्तांना दिलेली मालमत्ता कराची सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरूस्ती व देखभाली पोटीच्या फरकाची रकक्कम वसुल न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे निवासी मिळकतींना देण्यात आलेली ४० ट्कके सवलत कायम राहील. तसेच देखभाल दुरूस्तीपोटी देण्यात आलेली ५ टक्के रक्कम देखील वसुल करण्यात येणार नाही. घर मालक स्वतः राहत असल्यास, वाजवी भाडे ६० टक्के धरून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत ही १९७० सालापासून देण्यात येत असून, ती कायम राहील.
—–०—–

सहकार विभाग

साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती, निकषही निश्चित

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचेकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आतापर्यंत प्राप्त प्रस्ताव तांत्रीक व वित्तीय तपासणीकरीता साखर आयुक्त यांच्याकडे पाठवण्याचा निर्णयही या घेण्यात आला. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजूरी देण्यात येईल.
खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासंदर्भात प्रस्तावावर बैठकीत सर्वकष विचार करण्यात आला. चर्चेअंती याबाबत निकष ठरविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
हे निर्णय पुढीलप्रमाणे, यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून उभारणीसाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरवावे. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) मार्फत मार्जिन मनी / खेळते भांडवली कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना देखील अपात्र ठरविण्यात यावे. जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालविले जात आहेत अशा कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देऊ नये.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) ने थेट कर्जासाठी असमर्थता दर्शविल्यास अशा सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त होतात. या सर्व कारखान्यांना FACR (Fixed Asset Coverage Ratio) नुसार जी उपलब्ध कर्ज मर्यादा शिल्लक आहे त्या मर्यादेतच राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे शिफारस करावी व अशी शिफारस करतांना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगींगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे राहिल अशी अट राहील.
हे कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तीक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील. याबाबत संबंधीत संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याचे आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे व शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे. कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहील. शासकीय येणे बाकीच्या परतफेडीसाठी २५ रुपये प्रति क्विंटल टॅगिंग करुन भरणा करणे बंधनकारक राहील.
—–०—–

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

रस्ते विकास महामंडळाला आरईसी लिमिटेडकडून १७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज उभारण्यास मान्यता

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा निधी आरईसी (REC) लिमीटेड मार्फत उपलब्ध करुन घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला यापुर्वीच विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (MMC) प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याची मान्यता दिली होती. त्याअनुषंगाने महामंडळाला आरईसी लिमीटेडकडून १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात दिली.
या कर्जास व देय व्याजासाठी संपूर्ण शासन हमी आवश्यक असेल. हे कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेडीचे दायित्व शासनाचे असेल. शासनाकडून या रक्कमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल तसेच वेळोवेळी महामंडळास हा निधी अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

Yatra in Gormale | गोरमाळेतील यात्रेच्या सोंगात आयटी, मेडिकल, इंजिनियरिंग क्षेत्रातील युवकांचा तसेच लहानग्यांचा उस्फुर्त सहभाग!

Categories
Breaking News cultural social महाराष्ट्र शेती

गोरमाळेतील यात्रेच्या सोंगात आयटी, मेडिकल, इंजिनियरिंग क्षेत्रातील युवकांचा तसेच लहानग्यांचा उस्फुर्त सहभाग!  

 

| सामाजिक सलोखा जपणारी आणि नात्यांना एकत्र आणणारी यात्रा 

 
 सामाजिक एकोपा राहावा आणि लोकांमध्ये एकीची भावना वाढीस लागण्यासाठी ग्रामीण भागात यात्रा भरवण्याची प्रथा सुरु झाली. सामाजिक सलोख्याचे हेच दर्शन गोरमाळे (ता.बार्शी) गावातही दिसून येते. चैत्र महिन्यात अष्टमीला सुरु होणारी तीन दिवसीय यात्रा पंचक्रोशीत चांगलीच प्रसिद्ध आहे. यात्रेचे विशेष म्हणजे छबिना आणि सोंगे. सोंगे सादर करण्याची प्रथा नेमकी कधीपासून सुरु झाली, हे कुणी सांगू शकणार नाही. मात्र त्याचे आकर्षण दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येत आहे. सोंगे सादर करण्याची भुरळ गावातील सर्वसामान्य तरुण किंवा प्रौढ लोकच नाही तर आयटी, मेडिकल, इंजिनियरिंग क्षेत्रातील युवकांना तसेच लहानग्यांना देखील पडली आहे. त्यामुळे या सर्वांचे आणि गावाचेही सर्व स्तरातून कौतुक होताना दिसून येत आहे.
 
 
चैत्र महिन्यात गावचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वराची तीन दिवसीय यात्रा असते. पहिल्या दिवशी देवाला ‘आंबील’ चा नैवेद्य असतो. यात्रेच्या माध्यमातून गेल्या शेकडो वर्षांपासून गावाने ‘छबिना’ आणि ‘सोंगा’ ची परंपरा जपली जातेय. आधुनिक  जमान्यातही अशा परंपरा जपत असल्यामुळे गाव पंचक्रोशीत खूपच प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे साहजिकच भक्तिभाव जपत मनोरंजन होतेच शिवाय ग्रामस्थांना वर्षभराचा उत्साह आणि प्रेरणा देखील या माध्यमातून मिळते.
 सोंग म्हणजे नाट्याविष्कार मानला जातो. हे नाट्याविष्कार अर्थात सोंग यात्रेत वठवली जातात. यात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे छबिना ची पालखी निघताना ही सोंगे केली जातात. ज्या माध्यमातून पौराणिक देखावे सादर केले जातात. महाभारत, रामायणातील निवडक पात्रे निवडून या भूमिका वठवल्या जातात. ज्यासाठी बैलगाड्याचा उपयोग केला जातो. चालत्या बैलगाड्यामध्ये एकमेकासमोर उभे ठाकत अभिनय केला जातो. या माध्यमातून पौराणिक पात्रे जिवंत असल्याचा अनुभव यात्रा बघायला आलेल्या भाविकांना मिळतो. हातात कुठलाही माईक नसताना आपल्या भारदार आवाजाच्या जोरावर ‘प्रधानजी..! आपल्या कचेरीचा बंदोबस्त कैशा प्रकारे ठेविला आहे?’ ही ललकारी ऐकू येते तेंव्हा उपस्थित लोकांच्या अंगावर देखील रोमांच उभे राहिल्याशिवाय राहत नाहीत. विशेष म्हणजे बायकांची पात्रे देखील पुरुषच वठवतात. गावातील ही सर्व मंडळी आपल्या अंगातील कला किंवा सुप्त गुण अशा पद्धतीने दर्शवतात. त्यामुळे साहजिकच मनोरंजन तर होतेच शिवाय परंपरा टिकण्यास देखील मदत होते.

 बैलांची संख्या कमी झाली म्हणून काय झाले?
ग्रामीण भागात आता चांगली आणि आधुनिक पद्धतीने शेती केली जाते. पारंपरिक अवजारांवर भर न देता नवीन सामग्रीचा वापर केला जातो. यामुळे साहजिकच शेतीसाठी बैलांचा वापर कमी प्रमाणात होताना दिसतो. याचे पडसाद यात्रेत उमटताना दिसतात. कारण सोंगे सादर करताना राक्षस पार्टी आणि देव पार्टी हे एकमेकासमोर शत्रू म्हणून उभे राहून भाषणाच्या माध्यमातून आव्हान देत असतात. ही गोष्ट बैलगाडीच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने सादर करता येते. मात्र बैलांची संख्या कमी झाल्याने या कलाकारांची ऐन वेळेला पंचाईत होते. यावर देखील याच कलाकारांनी उपाय शोधून काढला आहे. छोटे पिकअप किंवा ट्रॅक्टर च्या माध्यमातून देखील आता आपली कला सादर करण्यास सुरुवात झाली आहे. आणि यात आघाडीवर लहानगे असतात. या ‘मार्ग’ शोधण्याचे प्रयत्नाचे देखील विशेष कौतुक होत राहते. पूर्वी सोंगे सादर करणारी ठराविकच मंडळी होती. मात्र आता त्याचे सर्वांना आकर्षण वाढू लागले आहे. सोंगे सादर करण्याची भुरळ गावातील सर्वसामान्य तरुण किंवा प्रौढ लोकच नाही तर आयटी, मेडिकल, इंजिनियरिंग क्षेत्रातील युवकांना तसेच लहानग्यांना देखील पडली आहे. या सहभागामुळे मात्र यात्रेतील हा पारंपारिकपणा जपण्यास मदत होणार हे नक्की आहे.
 गावात पैलवान घडणे गरजेचे!
तीन दिवसीय यात्रेत शेवटच्या दिवशी कुस्ती स्पर्धा आयोजित केली जाते. यासाठी आसपासच्या गावातून बरेच पैलवान आपली ताकद आजमावायला येतात. त्यासाठी यात्रा कमिटीच्या माध्यमातून तात्काळ रोख बक्षिसे देखील दिली जातात. पूर्वी गावातील पैलवान बरीच बक्षिसे पटकावत असत. पण आता मात्र गावात तुरळकच पैलवान दिसून येतात. त्यामुळे बाहेरच जास्त बक्षिसे जातात. यावर उपाय म्हणजे गावातच जास्तीत जास्त पैलवान घडणे आवश्यक आहे. तसे बळ युवकांना द्यायला हवंय. त्यांनीही तशी तयारी दाखवायला हवीय. जेणेकरून कुस्ती स्पर्धेत अजून व्यावसायिकता आणता येईल आणि गावाची यात्रा अजून प्रसिद्ध होईल.

Compensation | मार्चमधील अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईसाठी १७७ कोटी | शेतकऱ्यांना दिलासा

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र शेती

मार्चमधील अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईसाठी १७७ कोटी | शेतकऱ्यांना दिलासा

 

मुंबई : राज्यात मार्च २०२३ मध्ये विविध जिल्ह्यात अवेळी झालेल्या पावसामुळे शेती पिके व इतर नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात प्रशासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज निधी वितरणाचा शासन निर्णय देखील काढण्यात आला.

दि.४ ते ८ मार्च व दि.१६ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेती पिकांचे नुकसान झाले. अवेळी पाऊस ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून शेती पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मार्चमधील अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिके व इतर नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सर्व विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार आज राज्य शासनाकडून १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला.

महसुली विभागनिहाय वितरीत करण्यात आलेला निधी असा : अमरावती विभाग २४ कोटी ५७ लाख ९५ हजार, नाशिक विभाग ६३ कोटी ९ लाख ७७ हजार, पुणे विभाग ५ कोटी ३७ लाख ७० हजार, छत्रपती संभाजी नगर ८४ कोटी ७५ लाख १९ हजार. एकूण निधी- १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार

००००

World Health Day | राज्यात आरोग्य विभागामार्फत आजपासून ‘सुंदर माझा दवाखाना’ उपक्रम

Categories
Breaking News Political social आरोग्य महाराष्ट्र

 राज्यात आरोग्य विभागामार्फत आजपासून ‘सुंदर माझा दवाखाना’ उपक्रम

मुंबई |  राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेवून आरोग्यविषयक विविध योजना राबविल्या जात आहेत, असे सांगत आज जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील जनतेला निरोगी आयुष्याच्या शुभेच्छा दिल्या. आजपासून राज्यात आठवडाभर ‘सुंदर माझा दवाखाना’ हा उपक्रम सुरू होत असून सामान्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यानिमित्ताने केले आहे.

आरोग्यविषयक आव्हानाला ताकदीने सामोरे जाणाऱ्या आरोग्य क्षेत्रातील डॉक्टर्स, नर्स, आरोग्य कर्मचारी यांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले आहेत.

मुख्यमंत्री आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणतात, राज्यात आरोग्याच्या क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने आम्ही पावले टाकली आहेत. राज्यात प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये देखील सुमारे १६० हून अधिक आपला दवाखाना सुरू झाले आहेत.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाने रुग्ण सेवेत उत्कृष्ट कामगिरी करुन राज्यातील हजारो रुग्णांच्या जीवनात आरोग्याचा प्रकाश आणला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षामार्फत गेल्या नऊ महिन्यांत ६२०० रुग्णांना एकूण ५० कोटी ५५ लाख रुपयांची मदत दिली आहे. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात ४ कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार करण्यात आले. महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत विमा संरक्षण दीड लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार घेता येणार आहे. शिवाय या योजनेत नवीन २०० रुग्णालयांचा समावेश करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

दरवर्षी ७ एप्रिल हा दिवस जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. ‘समान आरोग्य सेवा’ हे यंदाच्या जागतिक आरोग्य दिनाचे घोषवाक्य आहे. शासकीय रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये सर्वांना समान सुविधा उपलब्ध करून जास्तीत जास्त रुग्णांनी सार्वजनिक रुग्णांलयांच्या सुविधांचा वापर केला पाहिजे, याविषयी जनजागृती निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या निमित्त या वर्षी राज्यातील सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबवत ७ ते १४ एप्रिल दरम्यान “सुंदर माझा दवाखाना’ हा उपक्रम राज्यभर राबविणार आहे. त्यामाध्यमातून सामान्यांना आरोग्याच्या दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
०००००

BARTI | अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय व्यावसायिक स्पर्धा परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण

Categories
Breaking News Education social पुणे महाराष्ट्र

अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय व्यावसायिक स्पर्धा परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण

पुणे | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे मार्फत अनुसूचित जातीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील १ हजार ४०० गुणवत्ताधारक गरजू विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी १ वर्षाकरीता जेईई आणि नीट या स्पर्धा परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

राज्यातील अनुसूचित जातीमधल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय व्यावसायिक स्पर्धा परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण मिळावे याकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या निर्देशानुसार हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण उपक्रमांतर्गत सामाजिक न्याय विभागाच्या एकूण ७ विभागीय ठिकाणी प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्याकरिता ई-निविदा महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर व बार्टीच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून ७ विभागीय ठिकाणी प्रशिक्षण वर्ग सुरु व्हावी यासाठी संबंधित विभागाला आवश्यक प्रक्रीया पूर्ण करण्याचे निर्देश बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे यांनी दिले आहेत.