Tag: Property tax

Property Tax : एरंडवणा परिसरात मिळकतकर विभागाची जोरदार कारवाई 

Categories
Breaking News PMC पुणे

एरंडवणा परिसरात मिळकतकर विभागाची जोरदार कारवाई

पुणे : महापलिकेच्या मिळकतकर विभागाच्या वतीने थकबाकी वसुली साठी मोहीम आखण्यात आली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून एरंडवणा परिसरात विभागाच्या वतीने जोरदार कारवाई करण्यात आली. परिसरातील १ कोटी ५८ लाख थकबाकी असलेल्या मिळकत धारकाची मिळकत सील केली. तर दुसऱ्या मिळकत धारकाकडून १ कोटी ८६ लाखाची थकबाकी वसूल केली. अशी माहिती मिळकत कर विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

मिळकतकर विभागाच्या माहितीनुसार पेठ एरंडवणा येथील M/S. ILMS SHELTERS PRIVATE Limited & M/S. ILMS WAREHOUSE PRIVATE LIMITED यांची एक कोटी 58लाख थकबाकी असून ते भरत नसल्याने ती मिळकत सील केली. तसेच Vikram devlopers and Sharda construction यांची 1,86,49,906 थकबाकी वसूल केली. या मिळकत धारकांना विभागाच्या वतीने सगळ्या सवलती देण्यात आल्या होत्या. तरीही कर थकवल्याने ही कारवाई करण्यात आली. असे विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.

ही कारवाई ही  विलास कानडे, सह महापालिका आयुक्त, यांचे मार्गदर्शन नुसार  रविंद्र धावरे, प्रशासन अधिकारी, विभागीय निरीक्षक सुरेश धानक, कमलाकर काटकर आणि पेठ निरीक्षक उमेश कांबळे, विशाल ठाकर आणि टीम यांनी कारवाई केली.

Property Tax : 23 Villeges : समाविष्ट 23 गावांतील मिळकतींना टॅक्स मध्ये 15-27% सवलत!  

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

समाविष्ट 23 गावांतील मिळकतींना टॅक्स मध्ये 15-27% सवलत

: मुख्य सभेत एकमताने निर्णय

पुणे : महापालिकेमध्ये (PMC) समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांना मिळकत कराची आकारणी करताना एक स्वतंत्र झोन म्हणूनच कर आकारणी करावी. तसेच या गावांमध्ये जोपर्यंत नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत मिळकत कर आकारणी करताना करामध्ये १५ ते २७ टक्के सवलत  देण्यात यावी, अशी उपसूचना  सर्वसाधारण सभेमध्ये (GB) सर्व राजकिय पक्षांनी एकमताने मंजूर केली. शिवाय कराबाबतचे धोरण देखील मंजूर करण्यात आले.

 महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये ११ तर मागीलवर्षी २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुर्वी ग्रामपंचायतीकडे कर भरणार्‍या या गावांचा महापालिकेमध्ये समावेश झाल्यानंतर महापालिकेच्या मिळकतकराची आकारणी सुरू झाली आहे. महापालिकेचा मिळकतकर हा ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा खूपच अधिक असल्याने वर्षानुवर्षे अल्प कर भरणार्‍या या गावांतील नागरिकांवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. नवीन गावांच्या कर आकारणीनुसार पहिल्या वर्षी २०, दुसर्‍या वर्षी ४० असा दरवर्षी २० याप्रमाणे ५ व्या वर्षी १०० टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे.

मात्र यानंतरही कराची रक्कम ही अधिक असून त्यावरील दंडाची रक्कमही मोठी असल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष आहे. ग्रामस्थांनी वेळोवेळी याविरोधात आंदोलनही केले असून महापालिकेतील पदाधिकार्‍यांकडे नाराजीही व्यक्त केली आहे. दरम्यान अलिकडेच महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांच्या कर आकारणीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे होता. यावेळी सर्व पक्षीय सदस्यांनी समाविष्ट गावांंमध्ये महापालिकेकडून कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नसताना त्यांच्याकडून महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या दराने कर आकारणी करण्यात येउ नये.
समाविष्ट ३४ गावांचा एकच झोन करून १५ ते २७ टक्क्यांपर्यंत सूट द्यावी, अशी उपसूचना देउन प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला, अशी माहीती भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर ( House Leader Ganesh Bidkar) यांनी दिली.

महानगरपलिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मिळकत कर आकारणीचे धोरण देखील मान्य करण्यात आले आहे. या गावांमध्ये आवश्यक त्या सोयी सुविधा दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत या गावामधून पूर्णपणे टॅक्स घेण्यात येऊ नये, असा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या गावांमध्ये मिळकत कराची आकारणी करताना १५ ते २७ टक्के सवलत देण्याची उपसूचना मान्य करण्यात आली.

– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, महापालिका

Amnesty Scheme 2nd Phase : PMC : Property Tax : अभय योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद  : मिळाले फक्त 35 कोटी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अभय योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद

: मिळाले फक्त 35 कोटी

: फक्त निवासी मिळकतींसाठी होती योजना

पुणे : महापालिका प्रशासनाकडून दोन टप्प्यात अभय योजना राबवण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेला 109 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. तर दुसऱ्या टप्प्यात या योजनेतून महापालिकेला 35 कोटी मिळाले आहेत. दरम्यान मिळकत करातून या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या तिजोरीत 1579.66 कोटी जमा झाले आहेत. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

: आतापर्यंत टॅक्स मधून पालिकेला मिळाले 1580 कोटी

महापालिकेने निवासी मिळतीसाठी अभय योजना लागू केली होती. 1 कोटी पर्यंतच्या मिळकतकर थकबाकीदारासाठी ही योजना राबवबयात आली होती. या योजनेची मुदत 26 जानेवारी पर्यंत होती. ती वाढवून 28 फेब्रुवारी करण्यात आली होती.  स्थायी समितीने हा निर्णय घेतला होता. शिवाय ही योजना सर्वासाठी लागू करावी, असे ही समितीने म्हटले होते. महापालिका आयुक्तांनी या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली होती. 9 फेब्रुवारी पासून यावर अंमल सुरु झाला होता. मात्र ही ही योजना निवासी मिळकतींसाठीच असेल, असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले होते. याबाबत महापालिकेने जाहीर आवाहन देखील केले होते. दुसऱ्या टप्प्यातील अभय योजनेतून महापालिकेला फक्त 35.50 कोटी मिळाले आहेत. तर पहिल्या टप्प्यातील योजनेतून महापालिकेला 108.83 कोटी मिळाले होते. त्यामुळे हा कमी प्रतिसाद मानला जात आहे. दरम्यान मिळकत करातून या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या तिजोरीत 1579.66 कोटी जमा झाले आहेत.

All Parties Corporators : Property Tax : सर्वपक्षीय  नगरसेवकांचा  पुणेकरांना  दिलासा!  :मिळकतकर  वाढ  फेटाळली 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

सर्वपक्षीय  नगरसेवकांचा  पुणेकरांना  दिलासा! 

:मिळकतकर  वाढ  फेटाळली 

पुणे – पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal) तोंडावर महापालिकेच्या खाससभेत (Meeting) सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी (Corporator) एकमताने प्रशासनाने सुचवलेली ११ टक्के करवाढ (Tax) फेटाळून लावली. शहरात अविकसित भागात देखील जास्त मिळकतकर (Income Tax) लावला जात असल्याने त्यावर प्रशासनावर टीका केली. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पुन्हा एकदा ४० टक्के सवलतीचे विषयपत्रक राज्य सरकारकडे पाठवण्याची सूचना प्रशासनाला केली.

पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ या वर्षासाठी प्रशासनाने मिळकतकरात ११ टक्के करवाढ सुचविली होती. स्थायी समितीने ही कर फेटाळून लावल्यानंतर यावर आज (ता. १७) खाससभेत चर्चा करण्यात आली. मिळकतकर विभागाकडून नव्या मिळकती शोधल्या जात नाहीत, जीएसआय मॅपिंग व्यवस्थित केले जात नाही, मिळकतकराची रक्कम व त्यावरील दंडाची रक्कम जास्त असल्याने अनेकजण कर लावून घेत नाहीत, समाविष्ट ३४ गावात सुविधा नसताना कर जास्त घेतला जात आहे यावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेत कर स्विकारण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी केली.

मिळकत कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. मात्र पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने पुणेकरांवर करवाढ लादली जाणार नाही, असा शब्द दिला होता. त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व पक्षाने पाठींबा दिला त्यांचे आभार.  आपल्या हक्काच्या घरात राहणाऱ्या मिळकत धारकांना महापालिका १९७० सालापासून मिळकतकरामध्ये  ४० टक्के सवलत देत होती. मात्र राज्य सरकारने ही सवलत रद्द केली आहे. पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन पुन्हा ४० टक्के सवलतीचा ठराव करून तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका शहरातील सर्वच भागांमध्ये  एक सारख्या सुविधा देते का? याचे आत्मपरीक्षण देखील मिळकत कर घेताना करण्याची गरज आहे.
:  गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका
—-
समाविष्ट ३४ गावात टँकरने देखील पाणी मिळत नाही. मिळकतकरातील त्रुटी आहेत, उपनगरांमध्ये जीएसआय मॅपिंग झाले पाहिजे. आयटी कंपन्यांना का देतो? ज्या कंपन्यांचा उलाढाल जास्त असते त्यांना पाठिंबा देऊ नये. सामान्य नागरिकांवर बोजा पडत आहे.’-
:दीपाली धुमाळ, विरोधीपक्ष नेत्या’
—-
23 गावात सुविधा नाहीत पण मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर घेतला जात आहे. नागरिकांना सुविधा देईपर्यंत करात सवलत देता येते का याचा विचार झाला पाहिजे. नवीन घरांनाही भरमसाठ कर लावला जात आहे, त्यामुळे अनेकजण कर लावून घेत नाहीत. कर पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी महापौरांनी बैठक बोलवावी.’
– पृथ्वीराज सुतार, गटनेते, शिवसेना’

 मिळकतकर वाढ फेटाळली त्याबद्दल अभिनंदन. पण जीएसआय मॅपिंग करून नव्या मिळकती का शोधल्या नाहीत. टावूनशिपला सवलत आणि सामान्यांना जास्त कर लावला जातो.’
– आबा बागूल, गटनेते, काँग्रेस

—-
दोन वर्षात १ लाख मिळकतींची नोंदणीनगरसेवकांच्या आक्षेपावर खुलासा करताना मिळकतकर विभाग प्रमुख विलास कानडे म्हणाले, जीएसआय मॅपिंगचे काम सुरू आहे. चालू वर्षात ५७ हजार नव्या मिळकतींची नोंदणी केली आहे तर गेल्या वर्षात ४७हजार मिळकती शोधल्या आहे. दोन वर्षात १ लाखापेक्षा जास्त मिळकतीना कर लावला आहे.

Property Tax : PMC : पुणेकरांवर कर वाढीचा बोजा नाही

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणेकरांवर कर वाढीचा बोजा नाही

: दर कायम राहणार

पुणे : मिळकत कर आणि करमणूक करात पुढील आर्थिक वर्षात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय स्थायी समितीत घेण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेले मिळकत कर आणि करमणूक करांचे दर पुढील आर्थिक वर्षात ही कायम ठेवणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, उपलब्ध आर्थिक स्त्रोतांचा विचार करून अत्यावश्यक खर्च, प्रकल्पीय किंवा भांडवली खर्च यांचे आगामी वर्षासाठी नियोजन करावे लागते. त्यानुसार कराचे दर निश्चित करावे लागतात. महापालिका अधिनियमानुसार या दरांना दरवर्षी २० फेब्रुवारी पूर्वी मुख्य सभेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसार आज करांचे दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

रासने पुढे म्हणाले, १ एप्रिल ते ३१ मे पर्यंत मिळकतीचा पूर्ण कर भरणार्या मिळकतकरांना देण्यात येणार्या पाच किंवा दहा टक्के सवलती, गांडूळ खत प्रकल्प, सौरउर्जा प्रकल्प, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग या योजना राबविण्यार्या मिळकतकरधारकांना देण्यात येणार्या सवलती पुढील आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या पत्नी किंवा माता, राष्ट्रपती पदक विजेते, माजी सैनिक, सैनिकांच्या पत्नी किंवा वीरपत्नींना राज्य शासनाच्या नियमांनुसार विविध प्रकारच्या करसवलती देण्यात येणार आहेत. पुणे महापालिकेतील सध्याच्या मिळकती आणि नव्याने समाविष्ट गावांतील मिळकतीतून पुढील वर्षी दोन हजार ३३२ कोटी रुपयांचा अपेक्षित अंदाज करण्यात आला आहे.

Abhay Yojana : Standing Committee : अभय योजनेला 28 फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ : स्थायी समितीची मान्यता

Categories
Breaking News PMC पुणे

अभय योजनेला 28 फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ

: स्थायी समितीची मंजुरी

पुणे : महापालिकेच्या अभय योजनेला आणखी महिना भराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ 28 फेब्रुवारी पर्यंत असेल. स्थायी समिती सदस्या, नगरसेविका अर्चना तूषार पाटील यांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव दिला होता. त्याला उपसूचना देण्यात आली. मंगळवारच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी अद्याप या योजनेचा फायदा घेतला नाही, त्यांनाही आता हा लाभ मिळू शकणार आहे. दरम्यान स्थायी समितीने सरसकट सर्वानाच या योजनेचा लाभ मिळावा असे म्हटले आहे, मात्र यावर आयुक्त काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

: 26 जानेवारी पर्यंत होता कालावधी

पुणे महापालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांसाठी पुणे महानगर पालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागामार्फत अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याची मुदत 26 जानेवारीला संपणार आहे. या अभय योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना मिळावा या उद्देशाने या योजनेची मुदत अजून 15 दिवसांनी वाढविण्यात यावी अशी मागणी नगरसेविका अर्चना तुषार पाटील यांनी केली होती.  हा प्रस्ताव स्थायी समितीत देण्यात आला होता. याला उपसूचना देत मुदतवाढ 28 फेब्रुवारी पर्यंत करण्यात आली. या मागणीला स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्यासह सर्व स्थायी समितीने मंजुरी दिली. महापालिका आयुक्त यांनी अभय योजना ही निवासी मिळकती पुरती मर्यादित ठेवली होती. समिती सदस्यांनी मात्र सरसकट सर्वांनाच याच लाभ मिळावा अशी मागणी केली. यामध्ये कमर्शिअल चा ही समावेश आहे. मात्र आयुक्त यावर काय निर्णय घेणार. हे महत्वाचे आहे.

या योजनेला मुदत वाढ मिळाल्या मुळे सर्वसामान्य नागरिकांना याचा लाभ घेता येणार आहे. सध्या कोरोना मुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. अभय योजने मुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल असे नगरसेविका अर्चना तुषार पाटील यांनी सांगितले.

Abhay yojna : Residential property : अभय योजना : फक्त रहिवासी मिळकतींसाठी!

Categories
Breaking News PMC पुणे

अभय योजना : फक्त रहिवासी मिळकतींसाठी!

: महापालिका आयुक्तांनी दिली मंजुरी

पुणे : १ कोटी पर्यंतच्या मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. यामध्ये रहिवासी आणि व्यावसायिक अशा दोघांना ही सवलत मिळणार होती. २० डिसेंबर ते २६ जानेवारी या कालावधीसाठी ही योजना राबवली जाणार होती. याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी तसे आदेश देखील दिले होते.  मात्र प्रशासनाकडून यावर  अंमल सुरु केलेला नव्हता. प्रशासनाने कमर्शियल मिळकतीवर जोरदार कारवाई सुरु केली होती. दरम्यान नगरसेवकांची आणि नागरिकांची मागणी पाहता अभय योजना सुरु करण्यास महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र ही योजना फक्त रहिवासी मिळकती (residential property) साठी असेल. त्याची अंमलबजावणी आजपासून सुरु करण्यात येणार आहे. दरम्यान कमर्शियल मिळकतींवर कारवाई सुरूच राहणार आहे. 

स्थायी समितीने घेतला होता निर्णय

महापालिकेची मिळकत कराची वसुली करण्यासाठी आणि महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने १ कोटी पर्यंतच्या मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. यामध्ये रहिवासी आणि व्यावसायिक अशा दोघांना ही सवलत मिळणार होती. २० डिसेंबर ते २६ जानेवारी या कालावधीसाठी ही योजना राबवली जाणार होती. याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी तसे आदेश देखील दिले होते.  मात्र प्रशासनाकडून यावर  अंमल सुरु केलेला नव्हता. उलट त्या दिवसापासून महापालिका प्रशासनाने आयुक्तांच्या आदेशानुसार कमर्शियल मिळकतीवर जोरदार कारवाई सुरु केली होती. त्यातून महापालिकेला आजपर्यंत जवळपास ५५ कोटींचे उत्पन्न देखील मिळाले आहे. मात्र शहरातील नागरिक आणि माननीय अभय योजना लागू होण्याची वाट पाहत होते. मिळकत कार विभागाने देखील तसा प्रस्ताव महापलिका आयुक्त यांच्या समोर ठेवला होता. मात्र आयुक्तांनी त्यावर स्वाक्षरी केली नव्हती.

: कमर्शियल मिळकतींवर कारवाई सुरूच राहणार

दरम्यान बुधवारी संध्याकाळी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मिळकतकर विभागा सोबत एक आढावा बैठक घेतली. त्याचवेळी अभय योजनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी देखील दिली. मात्र हो योजना फक्त रहिवासी मिळकती (residential property) साठी असेल. त्याची अंमलबजावणी आजपासून सुरु करण्यात येणार आहे. याचा कालावाधि २६ जानेवारी पर्यंत असेल. दरम्यान कमर्शियल मिळकतींवर कारवाई सुरूच राहणार आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. 

दरम्यान महापालिकेने यावर्षी देखील मिळकत करातून उत्पन्न मिळवण्याच विक्रम केला आहे. १३०० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न महापालिकेला मिळकत करातून मिळाले आहे.

—–

अभय योजना लागू करण्यास आम्ही मान्यता दिली आहे. मात्र ही योजना फक्त रहिवासी मिळकती (residential property) साठी असेल. त्याची अंमलबजावणी आजपासून सुरु करण्यात येणार आहे. दरम्यान कमर्शियल मिळकतींवर कारवाई सुरूच राहणार आहे. 

          विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका.

Tax exemption : पुण्यातही ५००चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकत धारकांना करमाफी द्यावी

Categories
PMC Political पुणे

पुण्यातही ५००चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकत धारकांना करमाफी द्यावी

– माजी आमदार मोहन जोशी

पुणे – सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पुण्यातही ५००चौरस फुटापर्यंतच्या मिळकत धारकांना महापालिकेनी करमाफी द्यावी, अशी मागणी माजी आमदार, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी आणि प्रदेश सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

मुंबई महापालिकेने ५००चौरस फुटांच्या घरांचा मिळकत कर रद्द केलेला आहे. त्या धर्तीवर पुणे महापालिकेनेही मिळकत कर रद्द करावा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने यापूर्वीच केलेली होती. महापालिकेतकर सवलतीचा ठरावही मांडला, मंजूर झाल्यावर राज्य शासनाकडे पाठविला होता. पन्नास हजार नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन तत्कालीन मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते, अशी माहिती मोहन जोशी, संजय बालगुडे यांनी दिली .

गेली दोन वर्षे कोरोनाच्या साथीमुळे लोकांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले आहे, त्यातही औषधोपचारांवर बराच खर्च झाला आहे. यातून लोकं अद्याप सावरलेले नाहीत तोच परत कोरोनाची तिसरी लाट ओमायक्रॉन या साथींनी डोकं वर काढलं आहे. या परिस्थितीत पुन्हा निर्बंध येणे अटळ आहे. लोकांच्या हातात पुरेसे उत्पन्न नाही. त्यातच मिळकत कर भरण्याचा बोजा त्यांना सोसवणारा नाही. त्यामुळे ५००चौरस फुटापर्यंतच्या मिळकतीवरचा कर रद्दच करण्यात यावा, अशी मागणी मोहन जोशी आणि संजय बालगुडे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

महापालिकेचे उत्पन्न यंदा डिसेंबर महिन्यातच उद्दीष्टापेक्षाही वाढले आहे, २०२१मध्ये बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाल्याने पालिकेचे उत्पन्न ४००कोटीहून अधिक वाढले असून मार्च पर्यंत ते अधिक वाढेल हे लक्षात घेऊन महापालिका करमाफी देऊ शकते. अशा करमाफीतून महापालिकेवर फार मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. ही बाब लक्षात घ्यावी, असेही मोहन जोशी, संजय बालगुडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

Property Tax : ex-servicemen : माजी सैनिकांना महापालिकेचा दिलासा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

माजी सैनिकांना महापालिकेचा दिलासा 

: मिळणार करसवलत 

पुणे –राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिकेकडून माजी सैनिकांना स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे सन्मान योजनेअंतर्गत मिळकतकरात सवलत दिली जाणार आहे. त्यासाठी, संबंधित मिळकतधारकांनी कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ 1 ऑक्‍टोबर 2020 पासून देण्यात येणार आहे. मात्र, महापालिकेच्या मुख्यसभेने या ठरावास मान्यता देताना सरसकट कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, ते शक्‍य नसल्याने शासनाचे कर वगळून काही ठराविक करांमध्येच ही सवलत दिली जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने 1 ऑक्‍टोबर 2020 ला हा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयास महापालिकेची तसेच स्थायी समितीची मान्यता मिळण्यास विलंब झाल्याने तो अद्याप शहरातील माजी सैनिकांसाठी लागू करण्यात आलेला नव्हता. त्यानंतर, स्थायी समिती आणि मुख्यसभेने मान्यता देताना माजी सैनिकांच्या मिळकतींना सरसकट मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पालिकेच्या मिळकतकरात काही कर हे राज्य शासनाचे असल्याने त्यावर महापालिकेस सवलत देता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत नव्हती. त्यावर माजी सैनिकांकडून नाराजीही व्यक्‍त करण्यात येत होती. त्यानंतर महापालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या महापालिकांकडून माहिती मागवून त्या धर्तीवर या सवलतीचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, माजी सैनिकांच्या मिळकतींना सर्वसाधारण कर, सफाई कर, जल लाभ कर, पथ कर, महापालिका शिक्षण उपकर, तसेच जल निसा:रण करात सूट देण्यात येणार आहे.

 

कागदपत्रे महापालिकेस सादर करण्याचे आवाहन

हे असतील नियम

*माजी सैनिकांना लेखी अर्ज करून करसवलतीची मागणी करावी लागणार
*जिल्हा सैनिक अधिकारी कार्यालयाकडील पत्र, ओखळपत्राची प्रत
*माजी सैनिक, माजी सैनिक विधवा, पत्नी हे निवृत्ती वेतनधारक असावेत
*या योजनेचा लाभ माजी सैनिक, माजी सैनिक विधवा, पत्नी हे हयात असेपर्यंत राहील

Abhay Yojana : Hemant Rasne : १ कोटी पर्यंतच्या मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना : दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

१ कोटी पर्यंतच्या मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना

: दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत

पुणे : १ कोटी पर्यंतच्या मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. यामध्ये रहिवासी आणि व्यावसायिक अशा दोघांना ही सवलत मिळणार आहे. अशी माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

२० डिसेंबर ते २६ जानेवारी २०२२ या कालावधीसाठी योजना

रासने म्हणाले, ज्या मिळकतकरधारकांची मूळ मिळकतकर आणि २ टक्के शास्ती अशी एकूण थकबाकी १ डिसेंबर २०२१ रोजी एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. मोबार्इल टॉवरच्या थकबाकीसाठी ही योजना लागू होणार नाही. थकबाकीदाराला २० डिसेंबर ते २६ जानेवारी २०२२ या कालावधीत एकरकमी थकबाकी भरावी लागणार आहे. त्या थकबाकीदारांना शास्तीच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

रासने पुढे म्हणाले, सद्यस्थितीत मिळकतकराची थकबाकी सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यामध्ये चक्रवाढ व्याजाने दोन टक्के शास्तीची रक्कम मूळ मागणीपेक्षा जास्त म्हणजेच चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मागील वर्षी २ ऑक्‍टोबर ते २६ जानेवारी या कालावधीत अक्षय योजना पन्नास लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असणार्यांसाठी अभय योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेत एक लाख एकोणपन्नास हजार मिळकतधारकांनी सहभागी होत ४८५ कोटी रुपयांचा कर महापालिकेकडे जमा केला. तथापी अद्याप थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे नव्याने अभय योजना राबविण्यात येत आहे.