Encroachment Dept.| PMC | पथारी व्यावसायिकांना दिलासा | जुलै अखेर पर्यंत तीन हफ्त्यात थकबाकी द्यावी लागणार 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पथारी व्यावसायिकांना दिलासा | जुलै अखेर पर्यंत तीन हफ्त्यात थकबाकी द्यावी लागणार

| अतिक्रमण विभागाकडून हमीपत्र घेण्यास सुरुवात

पुणे : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून थकबाकी न देणाऱ्या नोंदणीकृत पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. विभागाने तुळशी बाग, सारस बाग येथील व्यावसायिकांवर कारवाई करत त्यांना व्यवसाय करण्यास बंदी आणली होती. मात्र याला प्रचंड विरोध होऊ लागला होता. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी काही अटींवर व्यवसाय सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार अतिक्रमण विभागाने हमीपत्र तयार केले आहे. हमीपत्र भरून देणाऱ्यांनाच व्यवसाय करायला परवानगी दिली जात आहे. या हमीपत्रानुसार जुलै अखेर पर्यंत तीन हफ्त्यात थकबाकी द्यावी लागणार आहे. प्रशासनाने तीन वेगवेगळी हमीपत्र तयार केली आहेत.

तुळशीबागेतील व्यावसायिकांसाठी असे असेल हमीपत्र

मी खाली सही करणार या हमीपत्राद्वारेवर लिहून देते/देतो की, दि. / / २०२२ रोजी माझे वरील व्यवसाय जागेवर वरिष्ठ अतिक्रमण अधिकारी यांचेमार्फत अचानक तपासणी करण्यात आली असून त्यावेळी
माझ्याकडून झालेल्या परवाना अटी/शर्तीचा भंग झालेबाबत त्यांचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने त्यांनी माझे व्यवसाय साधन बंद करून त्यास कार्यालयीन सील लावण्यात आले होते व सदर बाब मला मान्य आहे.
नेमून दिलेल्या जागेवर मान्य व्यवसाय करताना भविष्यात माझेकडून परवान्यामधील/प्रमाणपत्रामधील नमूद कोणत्याही अटी/शर्तीचा भंग होणार नाही, याची मी कायम दक्षता घेईन. मनपाने नेमून दिलेल्या मान्य
मापाच्या जागेवर मान्य साधनामध्ये स्वतः मान्य व्यवसाय करीन. माझा परवाना इतर कोणासही भाड्याने अथवा अनाधिकृतपणे चालविणेस देणार नाही. मनपाकडील मान्य परवानाशुल्काची माहे जून २०२२ अखेरपर्यंत असलेली थकबाकी माहे जुलै २०२२ अखेर पर्यंत ३ हत्यांमध्ये अथवा एकवट रकमेद्वारे मी भरून घेईन. दिलेल्या मुदतीनंतर थकबाकी राहिल्यास मनपाकडून माझेवर जी कारवाई केली जाईल ती मला मान्य राहील. तसेच यापुढील परवाना शुल्क नियमानुसार मुदतीमध्ये भरले जाईल. वरील नमूद सर्व बाबींची पूर्तता करणेची संपूर्ण जबाबदारी माझी असून ती मी सातत्याने पाळणार असलेबाबत हे स्वयंघोषित हमीपत्र मी लिहून देत आहे व ते माझ्यावर संपूर्णपणे बंधनकारक आहे.

सारस बागेतील व्यावसायिकांसाठी असे असेल हमीपत्र

मी खाली सही करणार या हमीपत्राद्वारेवर लिहून देते/देतो की, दि. / / २०२२ रोजी माझे वरील व्यवसाय जागेवर वरिष्ठ अतिक्रमण अधिकारी यांचेमार्फत अचानक तपासणी करण्यात आली असून त्यावेळी माझ्याकडून झालेल्या परवाना अटी/शर्तीचा भंग झालेबाबत त्यांचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने त्यांनी माझे व्यवसाय साधन बंद करून त्यास कार्यालयीन सील लावण्यात आले होते व सदर बाब मला मान्य आहे. नेमून दिलेल्या जागेवर मान्य व्यवसाय करताना भविष्यात माझेकडून परवान्यामधील/प्रमाणपत्रामधील नमूद कोणत्याही अटी/शर्तीचा भंग होणार नाही, याची मी कायम दक्षता घेईन. तसेच सदर माझे परवान्यासंबंधित खालील बाबींची
देखील माझ्याकडून पूर्तता करण्यात येईल.
१) स्टॉल समोरील मनपा जागेत गिहाईकांकरिता अनधिकृतपणे टेबल, खुर्च्या मांडल्या जाणार नाहीत. तसेच अनधिकृतपणे पत्राशेड / ओनियन शेड टाकण्यात येणार नाही. महानगरपालिकेकडून रितसर परवानगी मिळाल्यानंतरच टेबल, खुर्च्या यांचा वापर सुरु करील.
२) मान्य मापाच्या स्टॉलमध्ये स्वतः व्यवसाय करीन. सदर स्टॉलमध्ये कामगारांना रात्रीच्यावेळी राहण्यास ठेवले जाणार नाही. स्टॉल बाहेरील जागेत कोणतीही अनधिकृत पक्क्या स्वरूपातील अतिक्रमणे केली जाणार
नाहीत.
३) महानगरपालिकेकडून नव्याने सदर ठिकाणी फूड प्लाझा (खाऊगल्ली) बाबत धोरण निश्चित करून नियोजित प्लॅन / योजना मान्य करून अमलात आणली जाईल, त्यावेळेस त्यामधील सर्व अटी, शर्ती व नवीन परवाना
शुल्क दर मला मान्य राहील.
४) स्टॉल समोरील यापूर्वी टाकलेल्या फरशा/काँक्रीट व मागील मनपा जागेवरील अनधिकृत पक्क्या स्वरूपातील बांधकामे स्वखर्चाने काढून पुन्हा अशी अतिक्रमणे केली जाणार नाहीत.
वरिल बाबींची कायदेशीर पूर्तता आजपासून १५ दिवसांचे आत मी स्वतः जबाबदारीने पूर्ण करून घेईन. याबाबत मी मनपास कोणतीही तोशिष लागू देणार नाही. याबाबतचे हे स्वयंघोषित हमीपत्र लिहून देत आहे.

शहरातील सर्व नोंदणीकृत व्यावसायिकांसाठी असे असेल हमीपत्र

मी खाली सही करणार या हमीपत्राद्वारेवर लिहून देते/देतो की, दि. / / २०२२ रोजी माझे वरील व्यवसाय जागेवर संबंधित अतिक्रमण निरीक्षक / इतर मनपा अधिकारी / सेवक यांचेमार्फत अचानक तपासणी
करण्यात आली असून त्यावेळी माझ्याकडून झालेल्या परवाना अटी/शर्तीचा भंग झालेबाबत त्यांचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने त्यांनी माझे व्यवसाय साधन बंद करून त्यास कार्यालयीन सील लावण्यात आले होते
व सदर बाब मला मान्य आहे. नेमून दिलेल्या जागेवर मान्य व्यवसाय करताना भविष्यात माझेकडून परवान्यामधील/प्रमाणपत्रामधील नमूद कोणत्याही अटी/शर्तीचा भंग होणार नाही, याची मी कायम दक्षता घेईन. मनपाने नेमून दिलेल्या मान्य मापाच्या जागेवर मान्य साधनामध्ये स्वतः मान्य व्यवसाय करीन. माझा परवाना इतर कोणासही भाड्याने अथवा अनाधिकृतपणे चालविणेस देणार नाही. मनपाकडील मान्य परवानाशुल्काची माहे जून २०२२ अखेरपर्यंत असलेली थकबाकी माहे जुलै २०२२ अखेर पर्यंत ३ हत्यांमध्ये
अथवा एकवट रकमेद्वारे मी भरून घेईन. दिलेल्या मुदतीनंतर थकबाकी राहिल्यास मनपाकडून माझेवर जी कारवाई केली जाईल ती मला मान्य राहील. तसेच यापुढील परवाना शुल्क नियमानुसार मुदतीमध्ये भरले
जाईल याची या हमीपत्राद्वारे मी हमी देतो. वरील नमूद सर्व बाबींची पूर्तता करणेची संपूर्ण जबाबदारी माझी असून ती मी सातत्याने पाळणार असलेबाबत हे स्वयंघोषित हमीपत्र मी लिहून देत आहे व ते माझ्यावर संपूर्णपणे बंधनकारक राहील.

Property Tax | PMC | पहिल्या दोन महिन्यांत 751 कोटी मिळकतकर जमा  : मागील वर्षी पेक्षा 190 कोटींनी अधिक 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पहिल्या दोन महिन्यांत 751 कोटी मिळकतकर जमा

: मागील वर्षी पेक्षा 190 कोटींनी अधिक

पुणे : महापालिकेच्या मिळकतकर विभागास आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांतच 1 एप्रिल ते 27 मे या कालावधीत तब्बल 751 कोटी 31 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 190 कोटींनी अधिक आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत 560कोटी 34 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. अशी माहिती कर संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख यांनी दिली.

देशमुख म्हणाले, महापालिकेकडून आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत कर भरणाऱ्या नागरिकांना मिळकतकरातील सर्वसाधारण करात 5 ते 10 टक्के सवलत दिली जाते. त्यासाठी 31 मे ही मुदत निश्‍चित करण्यात आली आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त पुणेकर या दोन महिन्यांत कर भरतात. दरम्यान, यंदा दि. 1 एप्रिलपासून सुमारे 4 लाख 92 हजार 752 मिळकतकरधारकांनी कर जमा केला आहे. तर या मिळकतधारकांना 5 ते 10 टक्केच्या सवलतीपोटी महापालिकेने सुमारे 16 कोटींचा 60 लाखांचा  कर माफ केला आहे. या कर संकलनात सर्वाधिक 466 कोटींचा कर ऑनलाइन जमा करण्यात आला असून, सुमारे 70 कोटींची रक्कम रोख भरण्यात आली आहे. तर धनादेशाद्वारे 214 कोटींचा महसूल जमा करण्यात आला आहे.

 

महापालिकेच्या मिळकतकर सवलतीत भरण्यासाठी पालिकेकडून 31 मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या मुदतीत कर भरावा. शनिवारी आणि रविवारीही सुट्टीच्या दिवशीही कर भरण्यासाठी महापालिकेची नागरी सुविधा केंद्र सुरू असतील. असे अजित देशमुख यांनी आवाहन केले आहे.

Property Tax | समाविष्ट २३ गावांना मिळकतकरात सवलत नाही  | महापालिका प्रशासनाचा निर्णय 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

समाविष्ट २३ गावांना मिळकतकरात सवलत नाही

: महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

महापालिकेमध्ये समाविष्ट २३ गावांना मिळकतकर आकारण्याच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्त  विक्रम कुमार  यांनी मान्यता दिली. मात्र आयुक्तांनी या गावांना टॅक्स मध्ये सवलत देण्यास नकार दिला आहे. त्यानुसार यावर अमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी टॅक्स विभागाला दिले आहेत.

मागीलवर्षी २३ गावांचा महापालिकेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या गावांना महापालिकेच्या नियमानुसार मिळकतकर आकारणीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. ग्रामपंचायतींकडे मिळकत कर भरणार्‍या मिळकतींना ‘ज्या सालचे घर त्या सालचा दर’, तर उर्वरीत मिळकतींना महापालिकेच्या दराप्रमाणे मिळकत कर आकारणी करण्याचे प्रशासनाच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.

यापुर्वी १९९७ व २०१७ मध्ये महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्येही अशीच कर आकारणी करण्यात आलेली आहे. समाविष्ट गावांकडून पहिल्यावर्षी २० टक्के, पुढील वर्षी ४० अशी पाच वर्षांपर्यंत दरवर्षी २० टक्के वाढ करून पाचव्यावर्षी शंभर टक्के आकारणी करण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावीत केलेले आहे. समाविष्ट गावांना लगतच्या महापालिका हद्दीचीच रेटेबल व्हॅल्यू लावण्यात आली आहे.

दरम्यान, हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे आल्यानंतर सर्वसाधारण सभेने २३ गावांमध्ये महापालिका अद्याप नागरी सुविधा पुरवत नाही. त्यामुळे त्यांना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीप्रमाणे कर न लावता त्यामध्ये सवलत द्यावी, अशी उपसूचना सर्वपक्षीय सदस्यांनी दिली होती.  फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर झालेल्या या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नव्हती. आज महापालिका आयुक्त व प्रशासक विक्रम कुमार यांनी नगरसेवकांनी दिलेली उपसूचना वगळून प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसारच समाविष्ट २३ गावांमध्ये कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला असून तसे आदेश मिळकत कर आकारणी व संकलन विभागाला दिले आहेत.

Mulshi Dam | Pune | Water supply | मुळशी धरणातून पुण्याला पाणी मिळणे राहणार स्वप्न! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

मुळशी धरणातून पुण्याला पाणी मिळणे राहणार स्वप्न!

: 5 महिने उलटूनही पाटबंधारे विभागाकडून काही हालचाल नाही

पुणे.  पुणे शहराच्या लोकसंख्येनुसार शहराला  पाणीपुरवठ्यासाठी मिळालेले पाणी अपुरे आहे.  शहराची 18.58 टीएमसी पाण्याची गरज आहे.  त्यातच आता 34 गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश झाला आहे.  शहराला सध्या 14.48 टीएमसी पाण्याची परवानगी असली तरी आगामी काळातील पाण्याची गरज पाहता मुळशी जलाशयातून पालिकेला पाच टीएमसी पाणी मिळणे गरजेचे झाले आहे.  त्यानुसार महापालिका मुख्य सभेने प्रस्ताव मान्य करून हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या पाटबंधारे विभागाकडे पाठवला आहे. मात्र गेल्या 5-6 महिन्यापासून पाटबंधारे विभागाने याबाबत कुठलीही हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे पुण्याला मुळशी धरणातून पाणी मिळणे हे फक्त स्वप्नच राहणार आहे, असे म्हटले जात आहे. याकडे पालकमंत्री अजित पवार यांनीच लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.

 34 गावांचा समावेश झाल्याने पाण्याची गरज वाढणार

पुणे महानगरपालिका पुणे शहराला तसेच ५ किमीच्या परिघात येणाऱ्या गावांना पाणीपुरवठा करते.  त्यासाठी महापालिका खडकवासला प्रकल्पातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार जलाशयातून पाणीपुरवठा केला जातो.  या 4 धरणांमधून नगरपालिकेकडून 11.50 टीएमसी पाणी मंजूर आहे.  गेल्या वर्षीपासून भामाखेड धरणातून २.६४ टीएमसी पाण्याची आवक होत आहे.  तसेच पवना धरणातून ०.३४ टीएमसी पाण्याची आवक होत आहे.  सध्या एकूण 14.48 टीएमसी पाण्याची आवक होत आहे.  मात्र प्रत्यक्षात पुण्याची गरज १८.५८ टीएमसी आहे.  तसेच नुकतेच राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार 34 गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला आहे.  या गावांची लोकसंख्या १० लाखांपर्यंत आहे.  त्यामुळे त्याचा बोजा पालिकेवर पडणार आहे.  त्यामुळे पालिकेला अतिरिक्त पाण्याची गरज आहे.

 2005 पासून पाण्याचा कोटा वाढलेला नाही

  खडकवासला प्रकल्पातून शहरासह जिल्ह्यातील 22 ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा केला जातो.  2005 मध्ये खडकवासला प्रकल्पातून शहरासाठी 11.50 टीएमसी पाण्याचा कोटा शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने मंजूर केला होता.  त्यानंतर शहराला तेवढेच पाणी मिळत आहे.  शहराची लोकसंख्या वाढत असताना.  यासोबतच महानगरपालिका हद्दीत गावांचाही समावेश करण्यात येत आहे.  त्यामुळे पालिकेकडून वाढीव पाण्याची मागणी सातत्याने होत होती.  मात्र पाण्याचा कोटा वाढविण्यात आलेला नाही.  त्यामुळे पालिकेला त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.  त्यामुळे आता पुणे शहरासाठी पाण्याचा तिसरा स्त्रोत उपलब्ध होणार असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.  खडकवासला व भामासखेडला पूर्वीचे पाणी येत आहे.  मुळशीतून 5 टीएमसी पाणी मिळाले तर, शहर व परिसरातील गावांची पाण्याची तहान भागणार आहे.

 – 2031 मध्ये 23 टीएमसी पाणी वापरले जाईल

 महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार लोकसंख्या वाढली की त्यानुसार पाण्याची गरजही वाढणार आहे.  त्यामुळे प्रशासनाने पाण्याची गरज पाहून पाण्यासंबंधीचे प्रस्ताव तयार केले आहेत.  यामध्ये 2021-22 साठी 20.07 टीएमसी आणि 2031-32 साठी 23.34 टीएमसी पाणी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.  कारण राखीव पाण्यापेक्षा जास्त पाणी घेतल्यास पाटबंधारे विभागाकडून पाण्याच्या दुप्पट दर आकारला जातो.  त्याचा बोजा पालिकेवरच पडतो.  त्यामुळे सद्यस्थितीत मुळशीला पाच टीएमसी पाणी मिळणे आवश्यक आहे.  हे पाणी उपलब्ध झाल्यास टंचाईच्या काळात शहरावर जलसंकट निर्माण होणार नाही, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
त्यानुसार महापालिका मुख्य सभेने प्रस्ताव मान्य करून हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या पाटबंधारे विभागाकडे पाठवला आहे. मात्र गेल्या 5-6 महिन्यापासून पाटबंधारे विभागाने याबाबत कुठलीही हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे पुण्याला मुळशी धरणातून पाणी मिळणे हे फक्त स्वप्नच राहणार आहे, असे म्हटले जात आहे. याकडे पालकमंत्री अजित पवार यांनीच लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.

Monkeypox virus | PMC | मन्कीपॉक्स बाबत पुणे महापालिका सजग | नायडू हॉस्पिटलला सतर्क राहण्याच्या सूचना 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे महाराष्ट्र

मन्कीपॉक्स बाबत पुणे महापालिका सजग

: नायडू हॉस्पिटलला सतर्क राहण्याच्या सूचना

मंकीपाॅक्स या आजाराबाबत पुणे महापालिका आराेग्य खाते सजग झाले आहे. विभागाकडून नायडू हाॅस्पिटल प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. संशयित रुग्ण आढळल्यास त्याबाबत माहिती घ्या, असे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान  अद्याप आपल्याकडे असा संशयित रुग्ण आढळून आलेला नाही.

नायडू हे महापालिकेचे संसर्गजन्य राेगांच्या रुग्णांवर उपचार करणारे हाॅस्पिटल आहे. स्वाइन फ्लूपासून काेराेनापर्यंतचे सर्व रुग्ण येथेच प्रथम दखल करण्यात आले. कारण येथे विलगीकरण कक्षदेखील आहे. राज्याच्या साथराेग विभागाला राष्ट्रीय राेग निवारण केंद्राकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार राज्याने सर्व जिल्ह्यांना आणि महापालिका यांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांनुसार ज्या देशांत मंकीपाॅक्सचा प्रादुर्भाव झाला आहे तेथून आपल्याकडे प्रवास करून आलेल्या प्रवाशांवर लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आलेले आहे.

हे प्रवासी गेल्या २१ दिवसांमध्ये जर प्रादुर्भावग्रस्त देशांत जाऊन आले असतील आणि त्यांना ताप, अंगावर पुरळ येणे असे मंकीपाॅक्सचे संशयित लक्षणे असतील तर त्यांना विलगीकरण करून त्यांचे नमुने एनआयव्हीकडे तपासणीसाठी पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या सूचना प्राप्त झाल्यावर पुणे महापालिकेनेदेखील खबरदारी घेतली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना पुणे महापालिकेचे सहायक साथराेग अधिकारी डाॅ. संजीव वावरे म्हणाले की, याबाबत नायडू रुग्णालयाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. जर असे रुग्ण आढळलेच तर त्यांच्यावर नायडू रुग्णालयात उपचार करण्यात येतील. तशी साेयदेखील तेथे उपलब्ध आहे.

मंकीपाॅक्स सद्यस्थिती

– आतापर्यंत ११ देशांत ९२ रुग्ण आढळलेले आहेत.
– मंकीपाॅक्स हा प्राण्यांपासून मानवामध्ये पसरलेला एक विषाणू आहे.
– ताे प्राण्यांपासून माणसांत किंवा माणसापासून माणसात पसरू शकताे.
– त्वचेद्वारे किंवा श्वासाेच्छ्वासाद्वारे त्याचा प्रसार हाेताे.
– यामध्ये ताप येणे, अंगावर पुरळ येणे आणि लिंफनाेडला सूज येते.
– ही लक्षणे २ ते ४ आठवड्यांपर्यंत राहतात.

PMPML | 7th pay Commission | पीएमपी कर्मचारी वेतन आयोग | दोन्ही महापालिका आणि पीएमपी प्रशासनाचे एकमेकांकडे बोट 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीएमपी कर्मचारी वेतन आयोग : दोन्ही महापालिका आणि पीएमपी प्रशासनाचे एकमेकांकडे बोट

पुणे : पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे दुर्लभ होत चालले आहे. याबाबत पीएमपी प्रशासन किंवा पुणे आणि पिंपरी महापालिका प्रशासन कुठलीही हालचाल करताना दिसून येत नाही. उलट दोन्ही प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात मश्गुल आहेत.

पीएमपी प्रशासन काय म्हणते?

पीएमपी प्रशासन म्हणते कि आम्ही दोन्ही महापालिकांना वेतन आयोगापोटी तरतूद उपलब्ध करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत वेतन आयोग लागू करण्याला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र आमच्याकडे निधीची कमतरता असल्याने आम्ही आयोग लागू केला नाही. म्हणून आम्ही दोन्ही मनपाकडे निधीची मागणी केली आहे. याबाबत बऱ्याच वेळा पत्रव्यवहार केला आहे.

: दोन्ही महापालिका काय म्हणतात?

पिंपरी महापालिका प्रशासन म्हणते कि पीएमपी ने त्यांच्या स्तरावर आयोगाचा लाभ देण्यास सुरूवात करावी. तर पुणे महापालिका प्रशासन म्हणते कि पीएमपी ने आयोगाचा लाभ देण्यास सुरुवात करावी, नंतर आम्ही निधी देऊ. तूट भरून काढण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी निधी देतोच. पीएमपी ने आयोगाचा लाभ देण्यास किमान सुरुवात तरी करावी.
तीनही प्रशासनाच्या या वादात मात्र पीएमपी चा सामान्य कर्मचारी भरडून निघतो आहे.

: सभासदाचा प्रस्ताव तसाच पडून

 महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र पीएमपी च्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत वारंवार मागणी देखील केली गेली. याची दखल घेत स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा केला होता. वाढीव वेतनासाठी संचलन तुटीमधून 6 कोटी रुपये दरमहा अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. शिवाय पुढील पाच वर्ष बजेट मध्ये प्रति वर्ष 52 कोटींची तरतूद देखील जाणार आहे. असा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला होता. यावर मुख्य सभेची मोहोर लागणे आवश्यक आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या मुख्य सभेत प्रशासक विक्रम कुमार यांनी हा प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे कि सभासदाचा प्रस्ताव मान्य करून त्यावर अंमल करणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रस्ताव तसाच पडून आहे.