NCP vs BJP : PMC : महापालिकेत राष्ट्रवादीचे भाजप विरोधात अनोखे आंदोलन 

Categories
PMC Political पुणे

महापालिकेत राष्ट्रवादीचे भाजप विरोधात अनोखे आंदोलन

राष्ट्रवादी काँग्रेस ने केली भाजपच्या भ्रष्ट भस्मासुराची शांती

पुणे : महानगरपालिकेत सत्ताधारी भाजपने स्थायी समितीमध्ये मंगळवारी ‘सिग्नल’च्या देखभालीसाठी तब्बल ५७.९४ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. गरज नसलेल्या कामावरील खर्चाचे नवे ‘रेकॉर्ड’ सत्ताधारी भाजप ने केले आहे . याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपमध्ये असलेल्या भस्मासुरचा अंत होणासाठी प्रतिकात्मक(उपरोधक) आंदोलन करण्यात आले.

: भाजप एकामागे एक भ्रष्टाचाराचा इतिहास रचत आहे : प्रशांत जगताप

यावेळी बोलतांना शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की,कोणते सिग्नल स्मार्ट होणार, नेमका खर्चाचा अंदाज, या बाबतीत कोणताही विचार विनिमय न करता विदिया टेलिलिंक्स या कंपनीच्या भल्यासाठी तब्बल ५८ कोटींचा निधी महापालीकेने मंजूर केला आहे. सत्तधाऱ्यांना भाजपला ठेकेदारांचा नेमका एवढा पुळका कां आहे हे कळायला तयार नाही. पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली सत्तेत आलेले भाजप हे एकामागे एक भ्रष्टाचाराचा इतिहास रचत आहेत. दररोज भाजप भ्रष्टाचाराचे नवनवीन उच्चांक गाठत आहे.कुठलाही केवळ नवीन सिग्नल बसवणार नसतांना केवळ जुन्या सिग्नलच्या देखभालीसाठी ५८ कोटी रुपये देने म्हणजे पुणेकरांच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या टाकलेला दरोडा आहे,राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पुणेकरांची अश्या प्रकारे लूट कधीही होऊ देणार नाही. त्यासाठी वाटेल तो त्रास भोगायची आमची सर्वांची तयारी आहे.
इतिहासात २०२१ हे वर्ष काळया यादीत राहील कारण या वर्षी भाजपने पुणे विकायला काढले आहे,तब्बल ११ हजार कोटींची प्रस्ताव या एका वर्षात काढले असल्याचे देखील जगताप म्हणाले.आंदोलनास जमलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी पुण्याच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या सत्ताधारी भाजपचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला यावेळी महापालिकेचा संपूर्ण परिसर या घोषणांनी दुमदुमला होता.
यावेळी  अंकुश काकडे, .दिपाली धुमाळ, सुभाष जगताप, बाबुराव चांदेरे प्रदीप देशमुख, प्रदीप गायकवाड, महेंद्र पठारे, नंदाताई लोणकर,बाळासाहेब बोडके, अमृता बाबर, रेखा टिंगरे, उदय महाले, मुणालिनी वाणी, काका चव्हाण, महेश हांडे, सुषमा सातपुते, नितीन कदम,अमोघ ढमाले आदिंसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 

PMC : Corporators : महापालिकेत किती नगरसेवक वाढणार हे अजून निश्चित नाही!   : सरकारच्या लेखी आदेशाची वाट पाहावी लागणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

महापालिकेत किती नगरसेवक वाढणार हे अजून निश्चित नाही!

: सरकारच्या लेखी आदेशाची वाट पाहावी लागणार

पुणे: महापालिकेत नगरसेवकांची संख्या 15-17% वाढवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र शहर आणि समाविष्ट गावांची लोकसंख्या गृहीत धरता किती नगरसेवक किंवा किती प्रभाग वाढतील, हे अजून पर्यंत निश्चित झालेले नाही. त्यासाठी राज्य सरकारच्या लेखी आदेशाची वाट पाहावी लागणार आहे. मात्र पुणे महापालिकेत 175 च्या वर नगरसेवक जाणार नाहीत, हे मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार स्पष्ट होत आहे.

: 175 च्या पुढे नगरसेवक जाणार नाहीत

महापालिकेची नगरसेवक संख्या वाढवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आता नेमका कोणाचा फायदा होणार आणि कोणाची ताकद वाढणार, याबाबत चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या महिनाभरापूर्वीच्या आदेशाने शहरातील नवीन प्रभागांची संख्या 55 वर जाणार होती. मात्र, शासनाच्या आदेशातील गोंधळामुळे ही प्रभागांची संख्या 59 अथवा 62 पर्यंत जाईल. तर 2017 च्या निवडणुकांवेळी ही प्रभाग संख्या 41 होती. त्यानंतर 11 समाविष्ट गावांसाठी झालेल्या निवडणुकीनंतर ही प्रभाग संख्या 42 वर गेली आहे. सरकारने निर्णयात म्हटले आहे कि 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरासाठी 161 नगरसेवक असतील. त्यापुढे प्रत्येकी 1 लाखासाठी 1 नगरसेवक असेल. शहर आणि समाविष्ट गावे यातील लोकसंख्या गृहीत धरता नगरसेवकांची संख्या 173 पर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज आहे. मात्र अंतिम संख्या अजून निश्चित झालेली नाही. त्यासाठी राज्य सरकारच्या लेखी आदेशाची वाट पाहावी लागणार आहे. सरकारला अगोदर 34 गावांची 2011 ची लोकसंख्या गृहीत धरावी लागणार आहे. त्यानंतरच हे चित्र स्पष्ट होईल.

मात्र पुणे महापालिकेत 175 च्या वर नगरसेवक जाणार नाहीत, हे मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार स्पष्ट होत आहे. असे असले तरी मात्र सर्व पक्ष आता कसून तयारीला लागले आहेत.

ATMS : Politics : 58 कोटींच्या विषयाला विरोध वाढला  : फेरविचार करण्याची मागणी 

Categories
PMC Political पुणे

58 कोटींच्या विषयाला विरोध वाढला

: फेरविचार करण्याची मागणी

पुणे : स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या अडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (एटीएमएस) प्रणालीचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेवर टाकण्यात आल्याने व यामध्ये विनाकारण ५७ कोटी ९४ लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. माजी मुख्यमंत्र्याच्या आग्रहाखातर आणि भाजपच्या एका माजी पदाधिकाऱ्याचा फायदा होणार असल्याने हा प्रस्ताव विना चर्चा मंजूर करण्यात आला. प्रस्ताव मंजूर होताच हे पदाधिकारी चार्टर्ड विमानाने देवदर्शनासाठी गेल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तर राष्ट्रवादीने स्थायीच्या ठरावाला फेरविचार दिला आहे.

पुणे शहरातील सिग्नल अद्ययावत करण्यासाठी स्मार्टसिटीकडून एटीएमएस प्रकल्प राबविला जाणार आहे. पण याचा पाच वर्षाचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेवर टाकण्यात आला आहे. यावरून भाजपमध्ये मतभेद असताना आता विरोधी पक्षांनीही विरोध सुरू केला आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले. ‘‘हा प्रकल्प अकार्यक्षम असल्याने स्मार्ट सिटीने हा प्रस्ताव बसणात बांधून ठेवला होता. तो प्रस्ताव मंजूर करून हे काम नवी दिल्लीतील मे. विंदिया टेलिलिक्स प्रा. लि. कंपनीला मिळाले आहे. या कंपनीतील एका अधिकाऱ्यास आता स्मार्ट सिटीमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी आहे, त्यांनी विंदिया टेलिलिक्सच्या अनुभवाकडे दुर्लक्ष केले.  त्यामुळे त्यांची चौकशी करून कारवाई करा अशी मागणी स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते यांच्याकडे केली आहे. तसेच माजी मुख्यमंत्र्याच्या दबावामुळे हा विषय मंजूर झाला आहे. यात माजी सभागृहनेत्याचा फायदा होता, विषय मंजूर होताच, काही विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन ते चार्टड विमानाने देवदर्शनाला गेले आहेत, तसेच ईडीकडे तक्रार करण्यासाठी मदत करावी अशी विनंती किरीट सोमैय्या यांना केली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीला उपरती

स्थायी  समितीमध्ये प्रस्तावास पाठिंबा द्यायचा आणि नंतर विरोध करायचा असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वारंवार घडत आहे. एटीएमएसच्या प्रस्तावास विरोध करत आज राष्ट्रवादीने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करावा असा ठराव दिला आहे. हा विषय चुकीचा असल्याने यास मुख्यसभेत ७२ ब मंजूर करू दिला जाणार नाही, बहुमताच्या जोरावर विषय मंजूर केल्यास तो विखंडीत करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल, असे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

Mohan joshi : स्मार्ट सिटी योजना : नावलौकीक मोदींचे; पैसा पुणेकरांचा

Categories
PMC Political पुणे

स्मार्ट सिटी योजना : नावलौकीक मोदींचे; पैसा पुणेकरांचा

– माजी आमदार मोहन जोशी यांची टीका

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेतील एका कामासाठी महापालिकेने ५८ कोटी रुपये देणे म्हणजे नांवलौकीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढवायचा आणिपैसा मात्र पुणेकरांचा खर्च करायचा असा उफराटा प्रकार आहे, अशी टीका माजी आमदार आणि प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.

पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडला अॅडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्रकल्पासाठी ५८ कोटी देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला आहे. यावर टीका करताना जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे, शहरांच्या विकासासाठी ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना राबविली, त्यातून पुण्यात दोन हजार कोटींची कामे झाली. १४ साली मोदी सरकारनेही चांगली योजना बंद केली. त्यानंतर गाजावाजा करून स्मार्ट सिटी योजना आणली. देशातील १०० शहरांची निवड योजनेसाठी केली. पुण्यासह एकाही शहरात योजना दहा टक्केही यशस्वी झालेली नाही. अशा फसलेल्या योजनेतील कामांसाठी महापालिकेकडून पैसे मिळविणे चालू झाले आहे. पुणेकरांनी कररूपाने महापालिकेला दिलेला पैसा स्मार्ट सिटीला देण्याचा काय संबंध ?

स्मार्ट सिटीला निधी देत बसण्यापेक्षा महापालिकेने तीच कामे करावीत. मोदी सरकारच्या फसलेल्या योजनेसाठी पैशाची उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी मोहन जोशी यांनी केली आहे.

Smart city : PMC : पुणेकरांच्या खिशावर ‘स्मार्ट’ पणे डल्ला!  : सिग्नल साठी ५८ कोटी देणार  : पुणेकर कुणाला दाखवणार लाल सिग्नल? 

Categories
PMC Political पुणे

पुणेकरांच्या खिशावर ‘स्मार्ट’ पणे डल्ला!

: सिग्नल साठी ५८ कोटी देणार

: पुणेकर कुणाला दाखवणार लाल सिग्नल?

पुणे : पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची अडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमचा (एटीएमएस) पुढील पाच वर्षांसाठी ५७ कोटी ९४ लाख रुपये (कर अतिरिक्त) परिचालन व देखभाल खर्च करण्याच्या निविदेस आज स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र या निमित्ताने आता विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण या अगोदर देखील सिग्नल साठी महापलिका आणि पोलीस यांनी  खर्च केला आहे. शिवाय महापालिकेची ऐपत नसताना स्मार्ट सिटी ला एवढा निधी देणे महापालिकेला परवडणार आहे का? त्यामुळे आता पुणेकर येणाऱ्या निवडणुकीत कुणाला लाल सिग्नल दाखवणार आहेत, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

स्थायी समितीची मंजुरी

रासने म्हणाले, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारा १०२ कोटी ६२ लाख रुपयांचा भांडवली खर्च पुणे स्मार्ट सिटी करणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी ११ कोटी ५८ लाख रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी ५७ कोटी ९४ लाख (कर अतिरिक्त) रुपयांच्या खर्चाची जबाबदारी पुणे महापालिकेने स्वीकारली आहे.
रासने पुढे म्हणाले, या आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे प्रवासाला लागणार वेळ कमी होईल, नेटवर्क सरासरीची गती वाढेल, स्टॉप लरइल प्रतीक्षा कमी होईल, ग्रीन वेव्ह (पोलीस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन गाड्या, फायर, बीआरटी) वापरून आपत्कालिन स्थितीत व्यवस्थापकीय करण्यास अनुमती देता येईल. त्यामुळे प्रवास वेळेची विश्र्वासार्हता सुधारता येईल, प्रवासाचा अंदाज येईल, ट्रॅफीक सिग्नलची कार्यक्षमता वाढेल, सुरक्षितता वाढेल, शहरातील प्रदूषण पातळी घट होईल आणि शहरभर वाहतुकीची माहिती सामार्इक करण्यासाठी डेटा प्लॅटफॉम तयार करता येईल. एटीएमएसच्या मुख्य घटकांमध्ये जंक्शनवरील अडॅप्टिव्ह ट्रॅफीक कंट्रोलर, ट्रॅफीक लाइटस, ट्रॅफीक सेन्सार, व्हेरिएबल मेसेज साइन बोर्ड आणि कमांड केंट्रोल सेंटरचा समावेश असणार आहे.

PMC : समाविष्ट 34 गावांना शहरी गरीब योजनेचा लाभ! 

Categories
PMC आरोग्य पुणे

समाविष्ट 34 गावांना शहरी गरीब योजनेचा लाभ!

: स्थायी समिती ने दिली मंजुरी

पुणे. महापालिका हद्दीत दोन टप्प्यात आसपासच्या 34 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांना मूलभूत सुविधा पुरविणे, हे महापालिका प्रशासनासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यातच नगरसेवक गावात सुविधा देण्याची मागणी करत आहेत. या गावातील लोकांना महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. याबाबत आता महापालिका प्रशासन सकारात्मक आहे. त्याबाबत एक अभिप्राय प्रशासनाकडून महिला बाल कल्याण समिती समोर ठेवण्यात आला होता. तिथे मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. त्यास आज समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

: 1 लाख पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना दिला जातो लाभ

पुणे मनपामध्ये नव्याने ३४ गावे समाविष्ठ झाली असून नवीन गावांमध्ये पुण मनपाची वैद्यकीय शहरी गरीब योजना ताबडतोब चालू करणेबाबत राष्ट्रवादीची नगरसेवक वैशाली बनकर यांनी एक प्रस्ताव दिला होता.  त्यावर प्रशासनाकडून अभिप्राय देण्यात आला होता. त्यानुसार  पुणे महानगरपालिकेचे हद्दीत नव्याने वाढ होत आहे. पुणे मनपाची कार्यक्षेत्राची व्याप्तीत मोठया प्रमाणात वाढत आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेचे हद्दीत नव्याने म्हाळुगे, सूस, बावधन-बुद्रुक,
किरकिटवाडी, पिसोळी, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी-बुद्रुक, न-हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, वाघोली अशा तेवीस तत्कालीन ग्रामपंचायतीचा नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी पारित केलेल्या अधिसूचनेनुसार समावेश करण्यात आलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना ही पुणे म. न. पा. कार्यक्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत असलेल्या, दारिद्रयरेषेखालील पिवळे रेशनकार्ड व कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखपर्यंत असणा-या गरीब कुटूंबियांसाठी पुणे मनपाचे आरोग्य कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचा लाभ घेणेसाठी शहरी गरीब योजनेअंतर्गत प्रचलीत विहित कागदपत्रांच्या अटी शर्तीनुसार सभासदत्व देण्यात येते. पुणे मनपा हद्दीत नव्याने ३४ (११+२३) गावांचा समावेश करणेत आलेला आहे. पुणे मनपा हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरीकांना मुलभूत सोयी सुविधेअंतर्गत आरोग्य सेवा सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. पुणे मनपामार्फत राबविण्यात येणा-या शहरी गरीब योजनेअंतर्गत समाविष्ट 34 गावातील नागरिकांसाठी देखील ही योजना राबवणे योग्य ठरेल. असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार आता लवकरच नागरिकांना याचा लाभ मिळू शकेल. अभिप्राय प्रशासनाकडून महिला बाल कल्याण समिती समोर ठेवण्यात आला होता. तिथे मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. त्यास आज समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे रेशनकार्डधारक, झोपडपट्टीत राहणारे नागरिक आणि ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. हृदय, कॅन्सर, किडनी अशा आजारांसाठी उत्पन्न मर्यादा दोन लाख रुपये अशी आहे. शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी असणारे सर्व नियम समाविष्ट गावातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बंधनकारक राहणार आहेत. महिला आणि बालकल्याण समितीने या बाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने सादर केला होता.

         हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती

Diwali pahat : PMC : दिवाळी पहाट कार्यक्रमांना उद्यानात तूर्त बंदी

Categories
Breaking News PMC पुणे

दिवाळी पहाट कार्यक्रमांना उद्यानात तूर्त बंदी

पुणे : दिवाळीनिमित्त होणाऱ्या दिवाळी पहाट सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी असेल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले असले तरी महापालिकेच्या उद्यानांमध्ये या कार्यक्रमांना तूर्त तरी मनाई करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशात दिवाळी पहाट बाबत उल्लेख नसल्याने प्रशासनाने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. असे महापलिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

: १६ संस्थांचे प्रस्ताव

पुण्यात दिवाळीमध्ये अनेक सामाजिक संस्था, प्रतिष्ठानतर्फे महापालिकेच्या उद्यानांसह खासगी मंगल कार्यालये, लॉन्समध्ये दिवाळी पहाट कार्यक्रम आयोजित करतात. यामध्ये विशेष करून शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांना पुणेकर भल्या पहाटे गर्दी करतात. गेल्यावर्षी शहरात कोरोनाचे निर्बंध असल्याने खासगी ठिकाणांसह उद्यानांमध्ये कार्यक्रम घेता आले नव्हते. यंदा बहुतांश निर्बंध हटवले आहे, दिवाळी पहाट कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडे सुमारे १६ संस्थांनी प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. मात्र, त्यांना परवानगी देण्यात आलेली नाही.

महापालिकेची उद्याने सकाळी ६ ते १० या वेळेत खुली आहेत. सकाळी ६ पूर्वी उद्याने उघडण्यास परवानगी दिलेली नाही. तसेच दिवाळी पहाट कार्यक्रमांबाबत शासनाकडूनही लेखी आदेश नसल्याने हे उद्याने उघडता येणार नाहीत. मात्र, खासगी ठिकाणी कार्यक्रम घेता येण्यास बंदी नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत उपायुक्त राजेंद्र मुठे म्हणाले, ‘‘दिवाळी पहाट कार्यक्रमाबाबत शासनाकडून आदेश आलेले नाहीत. मात्र याबाबत आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.’’

Irrigation : PMC : तात्काळ पाणी वापर कमी करा; अन्यथा सर्वस्वी जबाबदारी तुमची !  : पाटबंधारे विभागाचा महापालिका आयुक्तांना इशारा 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

तात्काळ पाणी वापर कमी करा; अन्यथा सर्वस्वी जबाबदारी तुमची !

: पाटबंधारे विभागाचा महापालिका आयुक्तांना इशारा

पुणे: पुणे शहराला भामा आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा करण्यास सुरुवात झाली आहे. तेंव्हा पासून पाटबंधारे विभाग महापालिकेला पाणी वापर करण्यास सांगत आहे. मात्र शहराची आता जेवढे पाणी उचलले जाते तेवढी गरज असल्याने महापालिका मात्र असे करू शकत नाही. दरम्यान याबाबत कालवा समितीच्या बैठकीत पाणी वापर कमी करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले होते. त्याचा आधार घेत पाटबंधारे विभागाने महापालिका आयुक्तांना पाणी वापर तात्काळ कमी करण्याबाबत पत्र पाठवले आहे. पाणी वापर कमी नाही झाला आणि उन्हाळ्यात पाणी कमी पडले तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी तुमची असेल, असा इशारा ही पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.

: काय आहे पत्र?

पुणे महानगरपालिकेने भामा आसखेड धरणातून पाणीवापर सुरू केल्याने खडकवासला धरणातील दैनंदिन पाणीवापर तात्काळ नियंत्रित/कमी करण्याबाबत खडकवासला प्रकल्पाच्या रब्बी हंगामाच्या कालवा सल्लागार समितीच्या दि. २२.०१.२०२१ रोजीच्या व उन्हाळा हंगामासाठी दि.
२६.०३.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत मा. उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री, पुणे जिल्हा तसेच अध्यक्ष, का.स.स. यांनी
निर्देश दिलेले होते. तथापि अद्यापपर्यंत पुणे महानगरपालिकेने खडकवासला धरणातील पुणे महानगरपालिकेचा दैनंदिन पाणीवापर नियंत्रित/कमी केलेला नाही. आता खडकवासला संयुक्त प्रकल्पात मर्यादित पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यानुसार पूर्ण वर्षभरासाठी १५ जुलै २२ अखेरपर्यंत पिण्यासाठी व सिंचनासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्यातून काटेकोर पाणीनियोजन करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता आतापासून पुणे महानगरपालिकेने अत्यंत काटकसरीने पाणी वापर करणे आवश्यक आहे. खडकवासला प्रकल्पाच्या १५ ऑक्टोबरच्या पाणीसाठ्यावर रब्बी व उन्हाळा हंगामाचे कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सिंचनाच्या पाणीवापराचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पुणे मनपाचा  भामा असाखेड धरणातील मंजूर आरक्षणानुसार दैनंदिन २०० MLD पाणीवापर गृहीत धरून पुणे महानगरपालिकेच्या सन २०२१-२२ च्या मंजूर वार्षिक पाणीवापराच्या अंदाजपत्रकानुसार अनुज्ञेय (१०.९०टीएमसी) पाणीवापरानुसार वर्षभरासाठी पुणे महानगरपालिकेस लागणारे पाणी परिगणित करून उर्वरित पाणी सिंचनाकरिता वापरण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत नियोजन करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने जरी पाणीवापर नियंत्रित/कमी केला नाही, तरी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतील नियोजनानुसार रब्बी व उन्हाळा हंगामात शेतीला सिंचनासाठीपाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याने धरणात पिण्यासाठी मर्यादित पाणीसाठा उन्हाळा अखेरीस उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे पुणे शहरास माहे जून- जुलै २०२२ मध्ये पिण्यासाठी कमी पाणीसाठा उपलब्ध राहणार आहे व त्यामुळे पुणे शहरात उन्हाळा अखेरीस पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे.
यास्तव पुणे शहराचा दैनंदिन पाणीवापर आतापासून अत्यंत काटकसरीने करणे आवश्यक आहे. अन्यथा उन्हाळ्यात पुणे शहरास उन्हाळ्यात पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची राहील.

: दिवाळी नंतर महापालिका पाणी वापर करणार कमी

दरम्यान महापालिकेने या अगोदरच पाणी वापर कमी करण्याबाबत सर्व झोनची बैठक घेतली होती. त्यामध्ये झोन नुसार पाणी वापर कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी नियोजन देखील केले आहे. जवळपास 40-50 MLD पाणी वापर कमी करण्याबाबत नियोजन झाले आहे. मात्र नजीकच्या काळात दिवाळीचा उत्सव येत आहे. त्याकाळात पाणी वापर कमी करून चालणार नाही. म्हणून महापालिका यावर दिवाळी झाल्यानंतर अंमल करणार आहे. असे प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. 

PMC : River Devlopment : नदी सुधार साठी महापालिका ७०० कोटी खर्च करणार

Categories
PMC पुणे

नदी सुधार साठी महापालिका ७०० कोटी खर्च करणार

: महापालिका मुख्य सभेचा निर्णय

पुणे : शहरातून वाहत जाणाऱ्या ४४ किलोमीटर मुळा-मुठा नदीच्या सुशोभीकरण करण्यासाठी तब्बल ४ हजार ७२७ कोटाचा प्रकल्प राबविण्यासाठी मुख्यसभेत रात्री उशिरा अंतिम मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या ११ टप्प्यांपैकी तीनटप्पे प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार असून, यातील एक टप्पा महापालिका ७०० कोटी रुपये खर्च करू स्वतः करणार आहे. उर्वरित टप्पे पीपीपी मधून करण्यास मुख्यसभेने मान्यता दिली.

: एकमताने प्रस्ताव मंजूर

पुणे महापालिकेने मुळा – मुठा नदी सुधार करण्यासाठी ४ हजार ७२७ कोटीचा आराखडा तयार केला आहे. यावर शहरातील सामजिक व पर्यावरण संस्थांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र, आज भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना यासह इतर पक्षांनी पाठिंबा देत एकमताने प्रस्ताव मंजूर केला. या प्रकल्पास २०१८ मध्ये मान्यता दिली होती, तेव्हा २ हजार ६५० कोटीचा खर्च होता. पण प्रकल्पास उशिर झाल्याने ही खर्च दीडपट वाढला आहे. हा प्रस्ताव आज मंजुरीला आल्यानंतर त्यात या प्रकल्पाच्या ११ पैकी तीन टप्पे हे प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार येतील. यापैकी एका टप्प्यासाठी येणारा ७०० कोटीचा खर्च महापालिका करेल. निधीतून करण्याचा व उर्वरित खर्च पीपीपी तत्वावर करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.मुख्यसभेत या विषयावर चर्चा होताना विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रकल्पास पाठिंबा दिला. पण प्रशासनाने ४ हजार ७२७ निधीसाठी पुढील पाच वर्षे अंदाजपत्रकात ७२ ब नुसार तरतूद केली करण्यास मान्यता देण्यात आली. पण यावर चिंता व्यक्त केली, अशा प्रकारे ७२ ब चा वापर केला तर भविष्यात इतर प्रकल्पांसाठी तरतूद करता येणार नाही. याच कामासाठी सर्व पैसे वापरले जातील, त्यामुळे हा प्रकार बंद करा अशी टीका केली . यावर सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी ७२ बची चिंता करू नका आपल्या क्षमतेच्या तीन पट अधिक ११ हजार कोटीची तरतूद याच कलमाखाली केली होती असे सांगत याचे समर्थन केले.

कोण काय म्हणाले ?

“मुळा मुठा विकसीत करताना पर्यावरण पूरक झाला पाहिजे व वेळेत प्रकल्प पूर्ण करा. “
– दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या
——
या प्रकल्पावर एकमत झाले आहे ही सभागृहाची खासियत आहे. हा प्रकल्प ११ पॅकेज मध्ये करणार आहोत. त्यामुळे लगेच पैसे लागणार नाहीत. आपल्याला ४४ किलेमरचा नदीकाठ लाभला आहे हे आपले भाग्य आहे. आता प्रशासनाने ही विश्वास सत्यात आणावा.
– गणेश बिडकर , सभागृहनेते
——
७२ ब मुळे महापालिकेचे दायित्व वाढणार आहे. मोठया प्रकल्पाच्या नादात अत्यावश्यक कामांसाठी पालिकेकडे पैसे शिल्लक राहणार नाहीत.”- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, नगरसेवक”प्रस्ताव मान्य करताना नेमके कोणते तीन पॅकेज प्रायोगिक तत्त्वावर करणार हे स्पष्ट नाही. पुणे, पिंपरी, कॅन्टोन्मेंट यांचा शेअर काय असेल याची स्पष्टता नाही. पालिकेला आर्थिक संकटात न लोटता एकच टप्पा करावा.
– अविनाश बागवे, नगरसेवक
—-
नदी सुधारच्यी निमित्ताने आणखी एक एसपीव्ही कंपनी स्थापन करत आहोत. पर्यावरण अहवालात आपण बांधकाम होणार नाही असे म्हणतोय तर दुसरीकडे 18 हजार चौरस मीटरचे बांधकाम करणार आहोत. ही गंभीर त्रुटी आहे.
– विशाल तांबे, नगरसेवक
——-
मी महापौर असताना या प्रकल्पला सुरुवात झाली. विलंब झाल्याने खर्च वाढला आहे.पण आज प्रस्ताव मान्य होत असल्याने आनंद झाला”
– दत्तात्रय धनकवडे, नगरसेवक
——-
हा प्रकल्प करताना अगदी खडकवासला पासून चा विचार करावा. हा प्रकल्प पूर्ण करताना तो पुणेकरांच्या पसंतीस उतरला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.- प्रशांत जगताप, नगरसेवक”हा प्रकल्प करताना नागरिकांच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही. आदर्श प्रकल्प झाला पाहिजे.
– पृथ्वीराज सुतार, गटनेता, शिवसेना
—–

:सुभाष जगताप यांचा सभात्याग

आयुक्तांबद्दल आक्षेपार्ह शब्दामुळे गोंधळसुभाष जगताप यांनी या प्रकल्पासाठी स्थापना केलेल्या एसपीव्हीवर अधिकारी चुकीचे काम करतात. असे सांगताना पूर्वीचे आयुक्त  यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह शब्द वापरला. या आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नाराजी व्यक्त करत जागेवर उभे राहिले. यानंतर भाजप नगरसेवकांनी आक्षेप घेत आयएएस अधिकाऱ्यास असे कसे म्हणू शकता असा प्रश्न केला. यानंतर सभागृहात गोंधळ सुरू झाला. सभापती सुनीता वाडेकर यांनी हे वाक्य कामकाजातून काढून टाकण्यास सांगितले, तसेच जगताप यांना तुम्ही माफी मागा आणि भाषण बंद करा असा आदेश दिला. तरीही जगताप बोलणे बंद करा असे वाडेकर वारंवार सांगत त्याचवेळी जगताप यांनी शब्द मागे घेतो व मला बोलू द्यावे अशी विनंती केली, पण वाडेकर यांनी ती अमान्य केली. जगताप हे आक्रमणपणे सभापतींच्या आसनापुढे आले. त्यांना इतर नगरसेवक समजावून सांगून शांत करत होते, पण आक्रमकपणा कमी झाला नाही. त्यांचा हा आवेश बघून भाजप नगरसेवकांनी जगताप यांनी जाहीर माफी मागावी व यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा अशी मागणी केल्याने गोंधळ वाढला. अखेर याचा निषेध करत जगताप सभागृहाबाहेर निघून गेले

PMC : लहुजी वस्ताद फिटनेस क्लब होणार सील : मुख्य सभेत निर्णय 

Categories
PMC पुणे

लहुजी वस्ताद फिटनेस क्लब होणार सील 

 

: मुख्य सभेत निर्णय 

पुणे : भवानी पेठेतील लहुजी वस्ताद फिटनेस क्लब करारनामा नसल्याने खासगी संस्थेच्या ताब्यातून काढून घेण्याचा प्रस्ताव मुख्यसभेत भाजपने ४७ विरुद्ध १८ असा बहुमताच्या जोरावर मध्यरात्री साडे बारा वाजता मंजूर केला. राजकीय संघर्ष टोकाला जावू नये यासाठी हा विषय समंजसपणे सोडवावा अशी भाषणे नगरसेवकांनी केली पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

: भाजप नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी दिला होता प्रस्ताव 

 
यावेळी काशेवाडी प्रभाग क्रमांक १९ मधील जनरल अरुण कुमार वैद्य स्टेडियम येथे लहुजी वस्ताद फिटनेस क्लब आहे. हा क्लब काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांच्या संस्थेकडे आहे. पण यात अनियमिता आहे असल्याने हा क्लब सील करून महापालिकेने तो ताब्यात घ्यावा असा प्रस्ताव भाजपच्या नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी दिला आहे. त्यावरून पाटील आणि बागवे यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. हा विषय मंजुर होत नसल्याने पाटील यांनी महिला शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने हा प्रस्ताव तुम्ही बहुमताने मंजूर करा असे मोबाईल संभाषणात सांगितले, त्यावरून काँग्रेसमधील गटबाजी उघड झाली.या सर्व पार्श्वभूमीवर रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती. पाटील व बागवे यांनी एवढी टोकाची भूमिका घेऊन नये असे भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना काँग्रेसच्या अनेक नगरसेवकांनी समजून सांगितला. बागवे आणि पाटील यांनी एकमेकांवर आरोप करत गैरप्रकार सभागृहापुढे मांडत आपापली भूमिका कशी योग्य आहेअखेर यावर झालेल्या मतदानात प्रस्तावाच्या बाजूने ४७ व विरोधात १८ मते पडली. महा विकास आघाडीने विरोधात मतदान केले. तर भाजपचा मित्र पक्ष रिपाइंमध्ये फूट पडली. उपमहापौर सुनीता वाडेकर यांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले तर सिद्धार्थ धेंडे यांनी तटस्थ भूमिका घेतली.