Tag: Shivaji Daundkar

Joint Municipal Commissioner | उल्का कळसकर, शिवाजी दौंडकर यांचे नामाभिधान आता ‘सह महापालिका आयुक्त’ असणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

उल्का कळसकर, शिवाजी दौंडकर यांचे नामाभिधान आता ‘सह महापालिका आयुक्त’ असणार

पुणे | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर आणि मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांना आता सह महापालिका आयुक्त असा दर्जा देण्यात आला आहे. महापालिकेचे खातेप्रमुख म्हणून दहा वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या परंतू बढतीची संधी नसलेल्या अधिकार्‍यांच्या पदाचे नामाभिधान ‘सह महापालिका आयुक्त’ असा करण्यात आला आहे. हे दोन्ही अधिकारी सह महापालिका आयुक्त समकक्ष समजण्यात येणार असून त्यांना सह महापालिका आयुक्तांना देण्यात येणारे सर्व फायदे व मान्य दराने विशेष वेतन देण्यात येणार आहे.

पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील खातेप्रमुख संवर्गातील (वे. श्रे. रु. १५,६०० ते ३९,१००+ ८,९०० ग्रेड पे+मान्य भत्ते) पदावर सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बढतीची संधी नाही म्हणून त्यांचे पदाचे नामाभिधान बदलून ते ‘सह महापालिका आयुक्त (जॉइंट म्युनिसिपल कमिशनर)’ असे करणेस, मात्र ज्या अधिकाऱ्यांचा हुद्दा अधिनियमात हुद्दा नमूद केल्यामुळे तो बदलता येणार नाही त्यांना सह महापालिका आयुक्त समकक्ष समजण्यात यावे व त्यांना सह महापालिका आयुक्त यांना देण्यात येणारे सर्व फायदे व मान्य दराने विशेष वेतन देण्यात यावे असे धोरण  मनपा सभा ठरावान्वये मान्य करण्यात आले आहे. तसेच शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार  उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि शिवाजी भिकाजी दौंडकर यांना  मान्य ठरावानुसार त्यांचे संबोधनात  बदल करण्यात येत आहे. या दोन्ही अधिकार्‍यांना सह महापालिका आयुक्तांना देण्यात येणारे सर्व फायदे व मान्य दराने विशेष वेतन देण्यात येणार आहे. या अधिकार्‍यांचे पदनाम बदलले तरी त्यांना पुर्वीच्याच हुद्यावरच व त्याच अधिकारानुसार काम करावे लागणार आहे.

Pune Corporation employees | 79 मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळाले 50 लाख!   : सुमारे 40 कोटी रक्कम दिली गेली 

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

79 मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळाले 50 लाख!

: सुमारे 40 कोटी रक्कम दिली गेली

: मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांची माहिती

पुणे.  शहरात कोरोनाचा कहर कमी होत चालला आहे. महापालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जे केंद्र सरकारच्या योजनेत बसत नाहीत त्यांना 1 कोटीचे सुरक्षा कवच जाहीर केले होते. मात्र महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य दिले जात आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जात आहे. यासाठी कुठलेही निकष नसतील. फक्त रुग्णालयाचे सर्टिफिकेट लागेल. त्यानुसार यासाठी 84 कर्मचारी पात्र होत आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत 79 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख दिले आहेत. 3 कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार कडून मदत मिळाली आहे. बाकी 6 लोकांना लवकरच हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अशी माहिती महापालिकेचे कामगार सल्लागार शिवाजी दौंडकर यांनी दिली.
 – कोरोना सुरक्षा कवच देणारी पहिली महानगरपालिका
 महानगरपालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोरोना सुरक्षा कवच योजना लागू केली आहे.  महानगरपालिकेत कामगार कल्याण निधी यापूर्वीच लागू करण्यात आला आहे.  ही मदतया निधी अंतर्गत दिली जाईल.  महापालिका प्रशासनाच्या सूचनेनुसार, या योजनेचे लाभार्थी असे सर्व लोक, महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी असतील ज्यांना कोरोनाचे काम देण्यात आले आहे.  कारण आरोग्य विभाग वगळता सर्व विभागांचे कर्मचारी आणि अधिकारी या कामावर पालिका प्रशासनाने गुंतले आहेत.  या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना 1 कोटीची आर्थिक मदतदिली जाईल.  जर वारसला नोकरी हवी असेल तर नोकरी आणि 75 लाखांची मदत दिली जाईल.  या योजनेशी संबंधित सर्व अधिकार कामगार कल्याण निधी समितीकडे असतील.  या योजनेत दोन टप्पे होते. त्यानुसार केंद्राच्या योजनेत न बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1 कोटी दिले जाणार होते. तर त्या योजनेत बसणाऱ्या लोकांना 50 लाख दिले जाणार होते. मात्र केंद्राकडून थोड्याच लोकांना मदत मिळाली आहे. राज्य सरकारने तर आपले हात वर केले होते.
 –  95कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू
  या व्यतिरिक्त, आता अनेक योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.  आतापर्यंत 95 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.  यानुसार महापालिकेने केंद्राच्या विमा कंपनीला सुमारे प्रस्ताव पाठवले होते.  ही प्रक्रिया द न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी करणार आहे.  पण कंपनीने नियमानुसार पुढे जाऊन त्याला मान्यता दिली नाही.  सफाई कामगारांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे कंपनीकडून सांगण्यात येत होते.  कंपनीने आता आपला चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकला होता.  त्याची मदत मिळत नव्हती.  दुसरीकडे, महापालिका सुरक्षा कवच लागू करण्यास सक्षम नव्हती.  अशा स्थितीत महापालिकेने केंद्राचा मार्ग सोडून आपला वाटा देणे सुरू केले.  शिवाय विमाकंपनी आणि शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून महापालिका प्रशासनाचा सतत पाठपुरावा सुरू होता.  पैकी काही प्रस्ताव मंजूर झाले.  केंद्राकडून 3 कुटुंबांच्या खात्यांमध्ये 50 लाखांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. त्यांनतर महापालिकेने महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य केले जात आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जात आहे.
: 57 वारसांना नोकरी
याबाबत दौंडकर यांनी सांगितले कि एकूण 95 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू कोरोना मुळे झाला आहे. यामध्ये पोस्ट कोविडचा देखील समावेश आहे. 95 पैकी 10 कर्मचारी ठेका कर्मचारीतर 1 बालवाडी शिक्षिका होती. त्यानुसार आपल्या योजनेत 84 पात्र झाले. त्यापैकी 79 लोकांना महापालिकेने 50 लाखाची मदत त्यांच्या वारसांना दिली आहे. 3 लोकांना केंद्र सरकारचे 50 आणि महापालिकेचे 25 अशी 75 लाखाची मदत मिळाली आहे. महापालिकेने यासाठी जवळपास 40 कोटी दिले आहेत.  दौंडकर पुढे म्हणाले, महापालिकेने आतापर्यंत 57 वारसांना नोकरी देखील दिली आहे.

Corona Security Cover : Pune Municipal Corporation : महापालिकेच्या सुरक्षा कवच योजनेचा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना होतोय फायदा 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

महापालिकेच्या सुरक्षा कवच योजनेचा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना होतोय फायदा

: 60 मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळाले 50 लाख!

: अजून 18 वारसांना दिले जाणार अर्थसाहाय्य

पुणे.  शहरात कोरोनाचा कहर कमी होत चालला आहे. महापालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जे केंद्र सरकारच्या योजनेत बसत नाहीत त्यांना 1 कोटीचे सुरक्षा कवच जाहीर केले होते. मात्र महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य दिले जात आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जात आहे. यासाठी कुठलेही निकष नसतील. फक्त रुग्णालयाचे सर्टिफिकेट लागेल. त्यानुसार यासाठी 84 कर्मचारी पात्र होत आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत 60 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख दिले आहेत. 3 कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार कडून मदत मिळाली आहे. बाकी 18 लोकांना लवकरच हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अशी माहिती महापालिकेचे कामगार सल्लागार शिवाजी दौंडकर यांनी दिली.
 – कोरोना सुरक्षा कवच देणारी पहिली महानगरपालिका
 महानगरपालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोरोना सुरक्षा कवच योजना लागू केली आहे.  महानगरपालिकेत कामगार कल्याण निधी यापूर्वीच लागू करण्यात आला आहे.  ही मदतया निधी अंतर्गत दिली जाईल.  महापालिका प्रशासनाच्या सूचनेनुसार, या योजनेचे लाभार्थी असे सर्व लोक, महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी असतील ज्यांना कोरोनाचे काम देण्यात आले आहे.  कारण आरोग्य विभाग वगळता सर्व विभागांचे कर्मचारी आणि अधिकारी या कामावर पालिका प्रशासनाने गुंतले आहेत.  या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना 1 कोटीची आर्थिक मदतदिली जाईल.  जर वारसला नोकरी हवी असेल तर नोकरी आणि 75 लाखांची मदत दिली जाईल.  या योजनेशी संबंधित सर्व अधिकार कामगार कल्याण निधी समितीकडे असतील.  या योजनेत दोन टप्पे होते. त्यानुसार केंद्राच्या योजनेत न बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1 कोटी दिले जाणार होते. तर त्या योजनेत बसणाऱ्या लोकांना 50 लाख दिले जाणार होते. मात्र केंद्राकडून थोड्याच लोकांना मदत मिळाली आहे. राज्य सरकारने तर आपले हात वर केले होते.

 – आतापर्यंत 95  कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

  या व्यतिरिक्त, आता अनेक योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.  आतापर्यंत 95 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.  यानुसार महापालिकेने केंद्राच्या विमा कंपनीला सुमारे प्रस्ताव पाठवले होते.  ही प्रक्रिया द न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी करणार आहे.  पण कंपनीने नियमानुसार पुढे जाऊन त्याला मान्यता दिली नाही.  सफाई कामगारांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे कंपनीकडून सांगण्यात येत होते.  कंपनीने आता आपला चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकला होता.  त्याची मदत मिळत नव्हती.  दुसरीकडे, महापालिका सुरक्षा कवच लागू करण्यास सक्षम नव्हती.  अशा स्थितीत महापालिकेने केंद्राचा मार्ग सोडून आपला वाटा देणे सुरू केले.  शिवाय विमाकंपनी आणि शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून महापालिका प्रशासनाचा सतत पाठपुरावा सुरू होता.  पैकी काही प्रस्ताव मंजूर झाले.  केंद्राकडून 3 कुटुंबांच्या खात्यांमध्ये 50 लाखांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. त्यांनतर महापालिकेने महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य केले जात आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जात आहे.

: 57 वारसांना नोकरी

याबाबत दौंडकर यांनी सांगितले कि एकूण 95 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू कोरोना मुळे झाला आहे. यामध्ये पोस्ट कोविडचा देखील समावेश आहे. 95 पैकी 10 कर्मचारी ठेका कर्मचारी तर 1 बालवाडी शिक्षिका होती. त्यानुसार आपल्या योजनेत 84 पात्र झाले. त्यापैकी 60 लोकांना महापालिकेने 50 लाखाची मदत त्यांच्या वारसांना दिली आहे. 3 लोकांना केंद्र सरकारचे 50 आणि महापालिकेचे 25 अशी 75 लाखाची मदत मिळाली आहे. दौंडकर पुढे म्हणाले, उर्वरित 22 पैकी 4 लोकांची फाईल सक्सेशन सर्टिफिकेट मुळे पेंडिंग आहे तर 18 लोकांना लवकरच ही मदत दिली जाईल. दौंडकर पुढे म्हणाले, महापालिकेने आतापर्यंत 57 वारसांना नोकरी देखील दिली आहे.
60 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेने 50 लाखाची मदत त दिली आहे. 3 लोकांना केंद्र सरकारचे 50 आणि महापालिकेचे 25 अशी 75 लाखाची मदत मिळाली आहे. दौंडकर पुढे म्हणाले, उर्वरित 22 पैकी  18 लोकांना लवकरच ही मदत दिली जाईल. तर महापालिकेने आतापर्यंत 57 वारसांना नोकरी देखील दिली आहे.
: शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी
—–
 कोरोनाने मृत्यू झालेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी प्रशासनाचा पाठपुरावा केला. मुख्य सभेत देखील आवाज उठवला. वारसांना मिळत असलेली मदत पाहून आम्ही समाधानी आहोत.
: दीपाली धुमाळ, माजी विरोधी पक्ष नेत्या, महापालिका

Honoring women officers : महापालिकेच्या महिला अधिकारी आणि महिला कर्मचाऱ्यांचा सन्मान  : सन्मान देताना भेदभाव केल्याने वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी 

Categories
cultural PMC पुणे

महापालिकेच्या महिला अधिकारी आणि महिला कर्मचाऱ्यांचा सन्मान

: सन्मान देताना भेदभाव केल्याने वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी

पुणे : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महापालिकेतील महिला अधिकारी आणि महिला कर्मचारी यांनी कोविड काळात केलेल्या कामाप्रती त्यांचा सन्मान करण्यात आला. पी एम सी एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने याचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र सन्मान देताना भेदभाव केला असल्याची भावना काही वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

: सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून पी एम सी एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने दरवर्षी महिला अधिकारी आणि महिला अधिकाऱ्यांचा सन्मान केला जातो. कोविड कालावधीत हा कार्यक्रम घेण्यात आला नव्हता. यावर्षी मात्र नुकताच हा कार्यक्रम घेण्यात आला. महापालिकेतील महिला अधिकारी आणि महिला कर्मचारी यांनी कोविड काळात केलेल्या कामाप्रती त्यांचा सन्मान करण्यात आला. मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांचे हस्ते महिला अधिकारी व सेवकांचा सन्मान करण्यात आला. मात्र सन्मान देताना भेदभाव केला असल्याची भावना काही वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान यावेळी महिलांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे देखील आयोजन करण्यात आले होते.

कार्यक्रम संयोजन सर्व महिला पदाधिकारी पी एम सी एम्प्लॉईज युनियन यांनी केले.

Working procedure of special committees : विशेष समित्यांच्या कामकाजाची कार्यपद्धती आयुक्तच ठरवणार!

Categories
Breaking News PMC पुणे

विशेष समित्यांच्या कामकाजाची कार्यपद्धती आयुक्तच ठरवणार

 : खाते प्रमुखांना नगरसचिव यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश

पुणे : महापालिकेचा कार्यकाल १४ मार्च ला संपुष्टात आला आहे. सरकारने आता महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. दरम्यान महापालिका अधिनियमानुसार विषय समित्यांच्या बैठका आयोजित करणे अनिवार्य आहे. या बैठका आता प्रशासनच घेणार आहे. याबाबत प्रभारी  नगरसचिव शिवाजी दौंडकर यांनी निर्देश जारी केले आहेत. मात्र या विशेष समित्यांच्या बैठका कशा चालवाव्यात याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित नाही. ही कार्यपद्धती महापालिका आयुक्तच ठरवणार आहेत. अशी माहिती दौंडकर यांनी दिली.

:  काय आहेत प्रभारी नगरसचिव यांचे आदेश?

दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी पुणे महानगरपालिकेचा कार्यकाल संपुष्ठात आला असून महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांची प्रशासक म्हणून शासनातर्फे नियुक्ती करण्यात आली आहे. नगरसचिव कार्यालयामार्फत मा.मुख्य सभा, मा.स्थायी समिती व मा.विशेष समित्या यांच्या सभांचे आयोजन, कार्यपत्रिका व ठराव तयार करणे, इतिवृत्त घेणे इत्यादी कामकाज करण्यात येते. सद्यस्थितीत महानगरपालिका व विविध समित्यांचा कार्यकाल संपुष्टात आला असल्याने सर्व खातेप्रमुख यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

१. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम प्रकरण २ मधील नियम १ अन्वये मा.मुख्य सभा ही २० तारखेच्या आंत भरविण्यात आली पाहिजे व नियम ३ (अ) अन्वये स्थायी समिती ही आठवड्यातून एकदा भरविण्यात यावी, अशी तरतुद विहित करण्यात आली आहे.
२. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ३० अन्वये स्थापित विधी समिती, शहर सुधारणा समिती, महिला बालकल्याण समिती, क्रीडा समिती, शिक्षण समिती व नाव समिती यांच्या पाक्षिक सभा आयोजित करण्यात येतात.
३. उपरोक्त नमूद करण्यात आलेल्या सर्व समित्यांकडे प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार विविध प्रस्ताव (विषयपत्र) नगरसचिव कार्यालयाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात यावेत.
४. नगरसचिव कार्यालयामार्फत या प्रस्तावावर मा.महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक, पुणे महानगरपालिका यांचे आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

Standing Committee Powers : स्थायी समिती अधिकार : महापालिका प्रशासन राज्य सरकार कडून घेणार मार्गदर्शन  : प्रभारी नगरसचिवांनी प्रधान सचिवांना लिहिले पत्र 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

स्थायी समिती अधिकार : महापालिका प्रशासन राज्य सरकार कडून घेणार मार्गदर्शन

: प्रभारी नगरसचिवांनी प्रधान सचिवांना लिहिले पत्र

पुणे :  महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी १४ मार्च रोजी स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाच्या बैठकीत अंदाजपत्रक सादर करणार असल्याचे हेमंत रासने यांनी आज पुन्हा एकदा जाहीर केले. यापुढे जात १५ मार्च रोजी स्थायी समितीची नियमित बैठक बोलवावी, असे पत्रही प्रशासनाला रासने यांनी दिले आहे. यावरून प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे धाव घेतली आहे. प्रभारी नगरसचिवांनी प्रधान सचिवांना  पत्र लिहीत अधिकाराबाबत मार्गदर्शन करण्याची मागणी केली आहे.

महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपल्यानंतरही स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहते, असा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पत्र पाठवून काय निर्णय घ्यावा याबद्दल मार्गदर्शन मागितले आहे. निर्णयाचा चेंडू आता नगरविकास खात्याकडे टोलवला आहे.

पुणे महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत १४ मार्च रोजी संपणार आहे, १५ मार्च पासून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार हे प्रशासक म्हणून कारभार हातात घेणार आहेत. असे असताना गेल्या आठवड्याभरापासून महापालिकेची स्थायी समिती बरखास्त होणार की कायम राहणार यावरून दोन्ही बाजून चर्चा झडत आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६ नुसार, महापालिकेची मुदत संपली की सदस्यासह अधिकारही संपतात. पण स्थायी समितीला हा कायदा लागू होत नाही. स्थायी समितीला पुढील नगरसेवक निवडून येईपर्यंत कामकाज करता येईल व २०२२-२३ या वर्षाचे अंदाजपत्रक ही मांडता येईल, असा पवित्रा स्थायी अध्यक्ष रासने यांनी घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ३० मधील ३ पोटकलम २ नुसार, “सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येतील तेव्हा स्थायी समितीचे जे सदस्य पदावर असतील ते पोटकलम २ नुसार, नवीन समितीची निवडणूक झाल्यावर आपल्या पदावरून रिक्त होतील.’ असे नमूद केले आहे. याचा आधार रासने यांनी घेतला आहे. त्याबाबत रासने यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करावी असे पत्र पाठवले आहे. त्यावरून महापालिकेत चर्चा रंगली आहे.

Corona protection : PMC : 33 मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळाले 50 लाख!   : अजून 32 वारसांना दिले जाणार अर्थसाहाय्य 

Categories
Breaking News PMC पुणे

33 मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळाले 50 लाख!

: अजून 32 वारसांना दिले जाणार अर्थसाहाय्य

पुणे.  शहरात कोरोनाचा कहर कायम आहे. महापालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जे केंद्र सरकारच्या योजनेत बसत नाहीत त्यांना 1 कोटीचे सुरक्षा कवच जाहीर केले होते.  आतापर्यंत महापालिकेच्या सुमारे 95 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे.  पालिकेने 30 पेक्षा जास्त कुटुंबांना घरी जाऊन प्रत्येकी 25 लाखांचे धनादेश दिले. मुख्य सभेने अजूनपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नव्हती. शिवाय हिस्स्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळत नव्हती.  त्यामुळे महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जाणार आहे. यासाठी कुठलेही निकष नसतील. फक्त रुग्णालयाचे सर्टिफिकेट लागेल. महापालिका मुख्य सभेने नुकतीच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार यासाठी 65 कर्मचारी पात्र होत आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत 33 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख दिले आहेत. बाकी 32 लोकांना लवकरच हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अशी माहिती महापालिकेचे कामगार सल्लागार शिवाजी दौंडकर यांनी दिली.

 – कोरोना सुरक्षा कवच देणारी पहिली महानगरपालिका

 महानगरपालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोरोना सुरक्षा कवच योजना लागू केली आहे.  महानगरपालिकेत कामगार कल्याण निधी यापूर्वीच लागू करण्यात आला आहे.  ही मदत या निधी अंतर्गत दिली जाईल.  महापालिका प्रशासनाच्या सूचनेनुसार, या योजनेचे लाभार्थी असे सर्व लोक, महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी असतील ज्यांना कोरोनाचे काम देण्यात आले आहे.  कारण आरोग्य विभाग वगळता सर्व विभागांचे कर्मचारी आणि अधिकारी या कामावर पालिका प्रशासनाने गुंतले आहेत.  या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना 1 कोटीची आर्थिक मदत दिली जाईल.  जर वारसला नोकरी हवी असेल तर नोकरी आणि 75 लाखांची मदत दिली जाईल.  या योजनेशी संबंधित सर्व अधिकार कामगार कल्याण निधी समितीकडे असतील.  या योजनेत दोन टप्पे होते. त्यानुसार केंद्राच्या योजनेत न बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1 कोटी दिले जाणार होते. तर त्या योजनेत बसणाऱ्या लोकांना 50 लाख दिले जाणार होते. मात्र केंद्राकडून थोड्याच लोकांना मदत मिळाली आहे. राज्य सरकारने तर आपले हात वर केले होते.

 – आतापर्यंत 95 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

  या व्यतिरिक्त, आता अनेक योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.  आतापर्यंत 95 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.  यानुसार महापालिकेने केंद्राच्या विमा कंपनीला सुमारे प्रस्ताव पाठवले होते.  ही प्रक्रिया द न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी करणार आहे.  पण कंपनीने नियमानुसार पुढे जाऊन त्याला मान्यता दिली नाही.  सफाई कामगारांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे कंपनीकडून सांगण्यात येत होते.  कंपनीने आता आपला चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकला होता.  त्याची मदत मिळत नव्हती.  दुसरीकडे, महापालिका सुरक्षा कवच लागू करण्यास सक्षम नव्हती.  अशा स्थितीत महापालिकेने केंद्राचा मार्ग सोडून आपला वाटा देणे सुरू केले.  30 पेक्षा जास्त कुटुंबांना आतापर्यंत 25 लाखांची रक्कम मिळाली होती.  त्याचबरोबर विमाकंपनी आणि शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून महापालिका प्रशासनाचा सतत पाठपुरावा सुरू होता.  पैकी काही प्रस्ताव मंजूर झाले.  केंद्राकडून काही कुटुंबांच्या खात्यांमध्ये 50 लाखांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. त्यांनतर महापालिकेने महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जाणार आहे. यासाठी कुठलेही निकष नसतील. फक्त रुग्णालयाचे सर्टिफिकेट लागेल. महापालिका मुख्य सभेने नुकतीच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार यासाठी 65 कर्मचारी पात्र होत आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत 33 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख दिले आहेत. बाकी 32 लोकांना लवकरच हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अशी माहिती कामगार सल्लागार शिवाजी दौंडकर यांनी दिली.
 मुख्य सभेने मान्यता दिल्यानुसार कोरोनामुळे मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. त्यानुसार यासाठी 65 कर्मचारी पात्र होत आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत 33 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख दिले आहेत. बाकी 32 लोकांना लवकरच हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

         : शिवाजी दौंडकर, कामगार सल्लागार, महापालिका.