Kondhwa Dafanbhumi | कोंढव्यातील दफन भूमीचा प्रस्ताव अखेर रद्द! | प्रशासनाच्या भूमिकेवरून मात्र संभ्रम

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Kondhwa Dafanbhumi  | कोंढव्यातील दफन भूमीचा प्रस्ताव अखेर रद्द!  | प्रशासनाच्या भूमिकेवरून मात्र संभ्रम

Kondhwa Dafanbhumi | कोंढव्यातील सर्वे नं 44 (Survey No 44 Kondhwa) या भागात दफन भूमी करण्याचा प्रस्ताव अखेर रद्द करण्यात आला आहे. शिवसेना शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे(Pramod Nana Bhangire), माजी आमदार योगेश टिळेकर (Yogesh Tilekar BJP)  आणि लोकांच्या मागणीवरून  हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. भानगिरे यांनी आंदोलनाचा देखील इशारा दिला होता. असे असले तरी महापालिका प्रशासनाच्या (PMC Pune) भूमिकेबाबत मात्र संभ्रम व्यक्त होत आहे. कारण संबंधित जागेवर क्रीडांगणाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. असे असताना प्रशासनाने दफनभूमी करण्यासाठी मंजूरी कशी दिली, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Pune Municipal Corporation)
कोंढव्यातील साधारणतः १० ते १५ हजार हिंदू लोकवस्ती असलेल्या सर्वे नं ४४ या भागात, लहान

मुलांच्या खेळासाठी असलेले फुटबॉलच्या मैदानासाठी महानगरपालिकेने ४५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून
दिला होता. त्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी महानगरपालिकेकडे संबंधित ठिकाणी मुस्लिम समाजाची दफनभूमी व्हावी, यासाठी पाठपुरावा केला होता. याच पार्श्वभूमीवर आरक्षित जागेवर दफनभूमी करण्याला मंजूरी दिली होती. आमदार चेतन तुपे, माजी आमदार योगेश टिळेकर, माजी नगरसेवक गफूर पठाण, परवीन शेख, हमिदा सुंडके यांनी मागणी केली होती. याबाबत अमेनिटी स्पेस कमिटीच्या बैठकीसमोर (PMC Amenity Space Committee) प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. समितीने यास मंजूरी दिली. (Pune Municipal Corporation)

मात्र यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये मात्र चांगलीच नाराजी पसरली होती. खेळाचे मैदान करण्याची मागणी नागरिक करत होते. त्यामुळे मग माजी आमदार योगेश टिळेकर यांनी पुन्हा प्रशासनाला पत्र देत दफनभूमीचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली होती. टिळेकर यांनी म्हटले होते कि अनावधानाने आम्ही दफनभूमीची मागणी केली होती. मात्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी देखील क्रीडांगण आरक्षण असल्याची गोष्ट आमच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवरून देखील संभ्रम निर्माण होत आहे.  त्यांनंतर टिळेकर यांनी पाठपुरावा केला. यावेळी त्यांना शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी देखील सहकार्य केले
दरम्यान याबाबत प्रमोद नाना भानगिरे यांनी देखील हा विषय उचलून धरला होता. स्थानिक लोकांच्या मागणीवरून हा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी भानगिरे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. अखेर त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले असून दफनभूमीचा प्रस्ताव रद्द झाला आहे. त्या ठिकाणी आता क्रीडांगणंच होईल. याबाबत स्थानिक नागरिकांकडून देखील स्वागत करण्यात आले आहे.
कोंढवा खुर्द सर्वे क्रमांक 44 येथे क्रीडांगणाच्या जागी मुस्लिम दफनभूमी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी आणला होता. ही बाब स्थानिक नागरिकांनी  लक्षात आणून देताच मी महानगरपालिका आयुक्तांना वस्तुस्थिती विशद करून तात्काळ दफनभूमीचा प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत चर्चा केली.  तसेच आंदोलनाचा इशारा देखील दिला होता. त्यानुसार पाठपुराव्याला यश आले असून दफनभूमीचा प्रस्ताव पुणे महानगरपालिकेने रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
प्रमोद नाना भानगिरे, शहर प्रमुख, शिवसेना 

Manjri Flyover | मांजरी येथील नवीन रेल्वे उड्डाणपुल वाहतुकीसाठी लवकर खुला करा | सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

मांजरी येथील नवीन रेल्वे उड्डाणपुल वाहतुकीसाठी लवकर खुला करा  | सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण

पुणे |  भूसंपादनाची (Land Acquisition) उर्वरित प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करुन मांजरी येथील नवीन रेल्वे उड्डाणपुलाचे (Manjri new railway Flyover) राहिलेले काम पूर्ण करावे. हा पूल लवकर वाहतुकीसाठी खुला करण्यासाठी नियोजन करा, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री रविंद्र चव्हाण (PWD Minister Ravindra Chavan) यांनी दिले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे (PWD) बांधण्यात आलेल्या मांजरी येथील नवीन रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामाची मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार योगेश टिळेकर, सा. बां. पुणे प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, पुणे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता बप्पा बहिर, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल पवार, मांजरी गावचे सरपंच शिवराज घुले आदी उपस्थित होते.

उड्डाणपुल कामाच्या पाहणीनंतर कार्यक्रमात मंत्री श्री. चव्हाणे म्हणाले, नवीन रेल्वे पुलाचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. राहिलेल्या कामासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया संबंधितांनी त्वरित पूर्ण करावी. या कामाबरोबरच सेवा रस्ते आणि इतर अडचणी लवकरच सोडविण्यात येतील. नवीन रेल्वे उड्डाणपुलामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. हा उड्डाणपूल परिसरातील दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे काम दर्जेदार आणि गतीने पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे, अशाही सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण यांनी दिल्या.

प्रकल्पामध्ये २५ मीटर लांबीचे १४ गाळे असा एकूण ३५० मीटर लांबीचा मुख्य पूल असून हडपसर बाजूला १४९.५.मीटर आणि मांजरी बाजूला १७४.९५५ मीटर असा एकूण ३२४.५ मीटर लांबीचा रॅम्प आहे.

यावेळी माजी आमदार योगेश टिळेकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी नागरिक मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
0000

Bronze statue of Shivaji Maharaj | कात्रज-कोंढवा रोड वर शिवाजी महाराजांचा ब्राँझ धातूचा पूर्णाकृती पुतळा उभा केला जाणार | शहर सुधारणा समिती समोर प्रस्ताव

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

कात्रज-कोंढवा रोड वर शिवाजी महाराजांचा ब्राँझ धातूचा पूर्णाकृती पुतळा उभा केला जाणार

| शहर सुधारणा समिती समोर प्रस्ताव

प्रभाग क्र. ४७ (जुना ४१) कोंढवा बुद्रुक येथील कात्रज -कोंढवा ८४.० मीटर रुंद रस्ता व आर. एम. डी.
शाळेसमोरील २४.० मी. रुंद डी.पी. रस्ता येथील जागेत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज (Chatrapati Shivaji Maharaj) यांचा ब्राँझ धातूचा १३.० फुट उंच पूर्णाकृती अश्वारूढ पुतळा उभा केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून शहर सुधारणा समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल. (Chatrapati Shivaji Maharaj bronze Statue)

प्रस्तावानुसार प्रभाग क्र. ४७ (जुना ४१) कोंढवा बुद्रुक येथील कात्रज -कोंढवा ८४.० मीटर रुंद रस्ता व आर. एम. डी. शाळेसमोरील २४.० मी. रुंद डी.पी. रस्ता येथील जागेत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ब्राँझ धातूचा १३.० फुट उंच पूर्णाकृती अश्वारूढ पुतळा श्री भैरवनाथ ग्रामविकास मंडळ या संस्थेमार्फत स्वखर्चाने तयार करून पुणे महानगरपालिकेला सुपूर्द करण्यात येणार आहे. सदर शिल्पाचे काम शिल्पकार श्री अजिंक्य कुलकर्णी, डोणजे, पुणे यांच्या मार्फत तयार करण्यात येत आहे. या आशयाचे पत्र माजी आमदार योगेश पुंडलिक टिळेकर यांनी  भवन रचना खात्यास दिले आहे. (Pune Municipal corporation)

शासन निर्णय अनुषंगाने प्रभाग क्र. ४७ (जुना ४१) कोंढवा बुद्रुक येथील कात्रज -कोंढवा ८४.० मीटर रुंद रस्ता व आर. एम. डी. शाळेसमोरील २४.० मी. रुंद डी.पी. रस्ता येथील जागेत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ब्राँझ धातूचा १३.० फुट उंच पूर्णाकृती अश्वारूढ पुतळा उभारणे करिता मा.मुख्य सभा, पुणे महानगरपालिका यांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. विषयांकित ठिकाणी राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती अश्वारूढ पुतळा उभारणे या कामी आवश्यक त्या सर्व संबंधित खात्याचे अभिप्राय प्राप्त करून घेणेत येत आहेत. (PMC pune)

प्रभाग क्र. ४७ (जुना ४१) कोंढवा बुद्रुक येथील कात्रज-कोंढवा ८४.० मीटर रुंद रस्ता व आर. एम. डी.
शाळेसमोरील २४.० मी. रुंद डी.पी. रस्ता येथील जागेत उभाराणेसाठी श्री भैरवनाथ ग्रामविकास मंडळ या संस्थेने व:खर्चाने तयार केलेला राजे छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचा ब्राँझ धातूचा १३.० फुट उंच पूर्णाकृती श्वारूढ पुतळा पुणे महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करून घेण्यास व पुतळा उभारणे बाबतचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर मुख्य सभेची मान्यताघ्यावी लागणार आहे. (PMC City improvement committee)

Shirur constituency | शिरुर मतदार संघात २०२४ मध्ये भाजपाचा विजय निश्चित! | लोकसभा निवडणूक प्रभारी माधुरी मिसाळ यांचा विश्वास

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

शिरुर मतदार संघात २०२४ मध्ये भाजपाचा विजय निश्चित!

| लोकसभा निवडणूक प्रभारी माधुरी मिसाळ यांचा विश्वास

| केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंग यांचा बुधवारपासून तीन दिवस दौरा

पिंपरी   | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात विकासाची वाटचाल सुरू असून, २०२४ मध्ये शिरुर लोकसभा मतदार संघात निश्चितपणे भाजपाचा उमेदवार निवडणून येणार, असा विश्वास शिरुर लोकसभा निवडणूक प्रभारी व आमदार माधुरी मिसाळ यांनी व्यक्त केला.

भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रवास योजनेंतर्गत केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंग शिरुर लोकसभा मतदार संघात तीन दिवस दौरा करणार आहेत. दि.१४, १५ आणि १६ सप्टेंबर २०२२ असे तीन दिवस संघटनात्मक व सार्वजनिक कार्यक्रम होणार आहेत. त्या प्रवास योजनेची माहिती देण्याकरिता पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी आमदार मिसाळ बोलत होत्या.
यावेळी संयोजक श्री. ॲड. धर्मेंद्रजी खांडरे, पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे, ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, पुणे जिल्हा बँकेचे संचालक प्रदीप कंद, माजी जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके, पिं. चिं.शहर संघटन सरचिटणीस अमोल थोरात, खेड तालुका अध्यक्ष अतुल देशमुख यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

आमदार मिसाळ म्हणाल्या की, शिरुर, बारामती, शिर्डी अशा तीन मतदार संघाचे क्लस्टर केले असून, त्याची जबाबदारी रवि अनासपुरे व सुनील कर्जतकर यांच्याकडे आहे. हडपसर, आंबेगाव, मंचर, जुन्नर , शिरुर आणि भोसरी विधानसभा मतदार संघनिहाय केंद्रीय मंत्र्यांच्या दौऱ्याचे नियोजन केले आहे.
भाजपाकडून केंद्रीय पातळीवर देशातील १४४ लोकसभा मतदार संघांची यादी केली असून, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील १६ मतदार संघांचा समावेश आहे. या सर्व मतदार संघांमध्ये भाजपा विजयश्री खेचून आणण्याच्या दृष्टीने पुढील अडीच वर्षांचे नियोजन केले आहे. मतदार संघातील सहा विधानसभा मतदार संघामध्ये प्रवास योजनेची कमिटी नियुक्ती केली आहे. प्रभारी, संयोजक, सोशल मीडिया, कल्याणकारी योजना आदी विविध स्तरांवर समितीच्या नियुक्ती केल्या आहेत.
**

प्रलंबित प्रश्नांबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा…

संघटनात्मक बांधणीमुळेच भाजपाने यशस्वी वाटचाल ठेवली आहे. आगामी दीड वर्षांत शिरुर लोकसभा मतदार संघातील प्रलंबित प्रश्न केंद्रापर्यंत पोहोचवून मार्गी लावण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत. नदी सुधार प्रकल्प, पुणे-नाशिक महामार्ग, रेड झोन, तीर्थक्षेत्र विकास, ग्रामीण भागातील राष्ट्रीय महामार्ग आदी विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही आमदार मिसाळ यांनी म्हटले आहे.

**
… असा असेल दौरा
केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री रेणुका सिंग यांच्या तीन दिवसीय दौऱ्यात संघटनात्मक आणि सार्वजनिक असे एकूण २१ कार्यक्रम होणार आहेत. पदाधिकाऱ्यांशी संवाद, लाभार्थींची चर्चा, भाजपा परिवारातील संस्था, संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद, हुतात्मे- महात्मे यांच्या स्मारकांना भेटी, वारकरी सांप्रदायातील लोकांशी संवाद, तीर्थक्षेत्र भीमाशंकर भेट, स्थानिक नागरिकांशी संवाद, आदिवासी बांधवांशी चर्चा, शासकीय अधिकाऱ्यांशी आढावा बैठक, महामार्ग समस्या पाहणी आदी कार्यक्रम नियोजित केले आहेत.

OBC Reservation | BJP | ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी : योगेश टिळेकर

पुणे : मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी. असे आवाहन ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी केले.

दोन वर्षांत घरात बसूनही सरकारला अभ्यास करता येत नसेल तर त्यांनी मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारची कॉपी करावी आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवून द्यावे अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यासाठी मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्रातही ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी शहर भाजपच्या वतीने अध्यक्ष जगदीश मुळीक आणि ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. त्या वेळी मुळीक बोलत होते.

ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, सरचिटणीस राजेश येनपुरे, दत्ताभाऊ खाडे, संदीप लोणकर सुशिल मेंगडे, धनंजय जाधव, गायत्री खडके, आरती कोंढरे, मनिषा लडकत, प्रशांत हरसुले, प्रतिक देसरडा, दीपक माने, नंदकुमार गोसावी, राजेश धोत्रे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुळीक पुढे म्हणाले, राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गमवावे लागले नसून, राज्य सरकारने ते पद्धतशीरपणे घालवले आहे. आरक्षण हातचे जात असताना छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड हे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री केंद्र सरकारकडे बोट दाखवित निमूटपणे बसून राहिले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला वेळोवेळी सूचना केल्या, मात्र ठाकरे सरकारने त्या सुचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. याउलट मध्य प्रदेश सरकारने र्नयायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याने त्यांना आरक्षण मिळाले. आरक्षण गमविण्यासाठी पूर्णपणे ठाकरे सरकार जबाबदार आहे. आता तरी जागे व्हावे आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्राला ओबीसींचे आरक्षण मिळवून द्यावे.

टिळेकर म्हणाले, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ते किती प्रमाणात द्यावे हा प्रश्न आहे. त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा अर्थात ओबीसींची वस्तुस्थितीनुसार आकडेवारी गोळा करून प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू झाले नाही. दुसरीकडे मध्य प्रदशेने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली आणि ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळविले. मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी.

Yogesh Tilekar : OBC Reservation : पवारांची मर्जी राखण्यासाठीच ओबीसी आरक्षणासाठी भुजबळ आग्रही नाहीत  : भाजपाचे ओबीसी  आघाडीचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांचा आरोप

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पवारांची मर्जी राखण्यासाठीच ओबीसी आरक्षणासाठी भुजबळ आग्रही नाहीत

: भाजपाचे ओबीसी  आघाडीचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांचा आरोप

पुणे : राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला निधी देऊन इम्पिरिकल डेटा तातडीने गोळा करण्यासाठीआक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी ओबीसींचे नेते म्हणवून घेणारे छगन भुजबळ हेराष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची मर्जी राखण्यासाठीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका घेतनाहीत, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे ओबीसी  आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी केला आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाची भुजबळांना खरंच चिंताअसेल तर त्यांनी राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाला तातडीने निधी देण्यासाठी भाग पाडावे, अशी मागणीही टिळेकर  यांनी केली.

टिळेकर  यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधीलओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही. आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यासाठीमागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातलीआहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निधी देण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही , हे वारंवार दिसून येत आहे. राज्य सरकारमधील सरंजामी प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छाच नसल्याने मागासवर्गीय आयोगाला निधी मिळण्यात विलंबहोत आहे. ओबीसी समाजाचे नेते म्हणविणारे छगन भुजबळ यांनी  या सरंजामी प्रवृत्तींपुढे लोटांगण घातले असल्याने त्यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणे सोडून मूग गिळून गप्प राहणे पसंत केलेआहे.  राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगास निधी देण्याकरिता भाग पाडण्याऐवजी भुजबळ हे केंद्रसरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा , अशी भूमिकाघेऊन या विषयाला आणखी फाटे फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आघाडी सरकारने तातडीने मागासवर्गीय आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिला असता तर इम्पिरिकल डेटा गोळाही झाला असता.

आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच  नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकलेनाही . आघाडी सरकार असेच निष्क्रीय राहिले तर आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकणार नाही, असेही टिळेकर   यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.