Tag: Maharashtra

Maharashtra Gad Kille | UNESCO | महाराष्ट्रातील ११ गड किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे नामांकनासाठी प्रस्ताव

Categories
Breaking News cultural Political social पुणे

Maharashtra Gad Kille | UNESCO | महाराष्ट्रातील ११ गड किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे नामांकनासाठी प्रस्ताव

| गड किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

Maharashtra Gad Kille | UNESCO | महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूच्या जिंजी किल्ल्याला युनेस्कोच्या २०२४-२५ जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये नामांकनासाठी केंद्र सरकारने प्रस्ताव पाठविला आहे. याबद्दल आनंद व्यक्त करतानाच या किल्ल्यांना असलेला शौर्य, पराक्रम आणि रयतेच्या कल्याणाचा वारसा आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केला आहे. (Maharashtra Gad Kille | UNESCO)

हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या आणि रयतेच्या कल्याणासाठी झटणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भक्कम गड किल्ल्यांची बांधणी करून सक्षम राज्य निर्माण केले. गेली अनेक शतके ताठ मानेने उभे असलेल्या या गड किल्ल्यांवर ऐतिहासिक वारशाची मोहोर उमटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रातील साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग या ११ आणि तामिळनाडूच्या जिंजी किल्ल्यांचा प्रस्ताव युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादी (World Heritage List) मध्ये नामांकनासाठी पाठविण्यात आला आहे.

याविषयी सांगताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नामांकनासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये महाराष्ट्रातील शिववारशांचा समावेश असून या किल्ल्यांना आता जागतिक ओळख मिळू शकणार आहे. युनेस्कोच्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावर महाराष्ट्राला नामांकन ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. या किल्ल्यांना असलेला शौर्य, पराक्रम आणि रयतेच्या कल्याणाचा वारसा आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

Maratha Samaj Survey | मागासवर्ग आयोगातर्फे २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणार सर्वेक्षण

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Samaj Survey | मागासवर्ग आयोगातर्फे २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणार सर्वेक्षण

चोवीस तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

Maratha Samaj Survey | मुंबई | मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची तसेच या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)  यांनी आज निर्देश दिले. गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्वेविषयी कळू द्या असे निर्देशही त्यांनी दिले. (Maratha Samaj Aarakshan)

ते आज वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षणविषयक बैठकीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलत होते.

या बैठकीस निवृत्त न्या. दिलीप भोसले, निवृत्त न्या. मारोती गायकवाड, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, महसूल अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्री. विकास खारगे, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ के एच गोविंदराज, इतर मागास विभागाचे सचिव अंशू सिन्हा, विधि व न्याय सचिव श्री कलोते, यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव ( साविस) सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात आजवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचे काम २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारीपर्यंत होणार असून मराठा व बिगर मराठा खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल अशारीतीने राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटूंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. याकामी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस, या नामांकित संस्थांची मदत होणार आहे.

सामाजिक भावनेने काम करण्याचे आवाहन

मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन कटीबध्द असून प्रशासनाने सुध्दा या अतिशय महत्वाच्या कामामध्ये पूर्णशक्ती एकवटून एक सामाजिक भावनेने हे काम करावे असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले. ते म्हणाले की, हे सर्वेक्षण अतिशय महत्वाचे असून तीनही शिफ्ट्समध्ये काम करावे. गावोगावी या सर्वेक्षणाबाबत दवंडी द्या, ग्रामपंचायतीच्या फलकांवर सुचना द्या तसेच विविध माध्यमातून लोकांना याविषयी माहिती द्या. सर्वेक्षणाला येणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक घरातून माहिती मिळाली पाहिजे म्हणजे परिपूर्ण आणि बिनचूक सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षणाच्या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी दररोज आपल्या कामच अहवाल द्यायचा आहे.

२४ तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा

यावेळी गोखले इन्स्टिट्यूटचे श्री अजित रानडे यांनी सर्वेक्षणाबाबत माहिती दिली. शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाख पेक्षा जास्त प्रगणक आठ दिवसात हे काम पूर्ण करणार आहे असे ते म्हणाले. ३६ जिल्हे, २७ नगरपालिका, ७ कॅन्टोनमेंट क्षेत्रात प्रशिक्षण आजपासून सुरु झाले आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रगणकांचे तसेच अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण अतिशय व्यवस्थितपणे करा तसेच आपल्या अहवालात देखील प्रशिक्षण सत्र, बैठका या सर्व बाबींचे रेकॉर्ड ठेवा. न्या गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००८ मधील अहवाल आणि सध्याचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यात नेमका काय फरक आहे आणि नव्याने कसा हा इंटेन्सिव्ह डेटा संकलित करण्यात येत आहे हे व्यवस्थित तयार करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

वंशावळीसाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करा

कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणे महत्वाचे असून नोंदीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी बार्टी तसेच इतर सक्षम संस्थेच्या तज्ज्ञांचे पथक तातडीने नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. या पथकात मोडी भाषा तज्ज्ञ, तहसीलदार यांचा समावेश करा. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, दवंडी द्या, तसेच पोलीस पाटील व खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील तर तीही स्वीकारा असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ऑक्टोपासून १ लाख ४७ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत

निवृत्त न्या, संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरु केल्यापासून १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी प्रमाणपत्रे संबंधिताना वितरीत करण्यात आले आहेत. एकट्या मराठवाड्यात ३२ हजार नोंदी आढळल्या असून १८ हजार ६०० कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. न्या संदीप शिंदे समितीने लातूर, मराठवाड्यात बैठकीची दुसरी फेरी पण पूर्ण केली आहे अशी माहिती सुमंत भांगे यांनी यावेळी दिली.

CM Eknath Shinde | राज्यातील धार्मिक स्थळांच्या, शहरालगतच्या ग्रामीण भागाच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरुपी योजना राबवणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

CM Eknath Shinde | राज्यातील धार्मिक स्थळांच्या, शहरालगतच्या ग्रामीण भागाच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरुपी योजना राबवणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

CM Eknath Shinde | राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळांना (Temples in Maharashtra) लाखोच्या संख्येने भाविक भेट देत असतात. भाविकांचे श्रद्धास्थान असणारे ही ठिकाणे स्वच्छ आणि सुंदर राहिली पाहिजेत. त्यासाठी या धार्मिक स्थळांच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरुपी योजना राबविण्याची आणि यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. (Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde)

राज्यातील धार्मिक स्थळांमध्ये स्वच्छता अभियान राबविणे, शहरी आणि ग्रामीण भागातील डीप ‍क्लिनिंग मोहिम आणि महिला सशक्तीकरण अभियान यांच्याविषयीची आढावा बैठक वर्षा शासकीय निवासस्थान येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या बैठकीला राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह, विविध विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकांचे आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील इमारतींची स्वच्छता संबधित ट्रस्टमार्फत होत असते. परंतू बाहेरील भागात अस्वच्छता कायम राहते. यामुळे भाविकांना त्रास होत असतो. याची गंभीर दखल घेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी धार्मिक स्थळांना स्वच्छ आणि सुंदर बनविण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यात तातडीने जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकारातून धार्मिक स्थळांची स्वच्छता मोहिम राबवावी. तसेच मंदिर परिसरात विशेष स्वच्छता मोहिम राबवून विद्युत रोषणाई करण्यात यावी. आठवडाभरात हा बदल दिसायला हवा. तसेच धार्मिक स्थळांवर कायमस्वरुपी स्वच्छता राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून विशेष योजना तयार करण्याच्या आणि या योजनेला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या. या योजनेसाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून नोडल अधिकारी नेमून राज्यस्तरावरुन लक्ष ठेवावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

*शहराबरोबरच ग्रामीण भागाच्या स्वच्छतेसाठी अभियान*

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आपल्या राज्याला स्वच्छता अभियानात देशात पहिला क्रमांक मिळाला आहे. हा क्रमांक आपल्या राज्याला कायम ठेवायचा आहे. यात डीप क्लिन मोहिम महत्वाची ठरणार आहे. राज्यातील शहरी भागात डीप क्लिनिंग मोहिम आपण राबवत आहोत. या मोहिमेद्वारे एकाच वेळी जादा मनुष्यबळ आणि संसाधने वापरून स्वच्छता करण्यात येत आहे. यामुळे प्रदूषणासोबतच रोगराई सुद्धा कमी होत असून या मोहिमेला जनतेचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. तसेच यासाठी नगरविकास विभागातर्फे नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करुन लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. डीप क्लिन अभियानात सफाई कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे तेव्हा त्यांच्याकडून अधिक चांगले काम होणार आहे, या मोहिमेचे ते खरे हिरो ठरले आहेत.

तसेच राज्यात ही स्वच्छता केवळ शहरी भागापूरती मर्यादित राहायला नको. यासाठी शहराच्या हद्दीलगत तसेच ग्रामीण भागात देखील स्वच्छता मोहिम राबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या भागांच्या स्वच्छतेसाठी देखील कायमस्वरुपी योजना राबविण्याचे आणि जिल्हा नियोजन समिती माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे राज्याच्या किनारपट्टी भागातील जिल्ह्यांना किनारा स्वच्छतेसाठी 14 युनिट उपलब्ध तातडीने करुन देण्यात,असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी डीप क्लिन मोहिमेविषयी थोडक्यात माहिती दिली.

*महिला बचत गटांचे रुपांतर शक्ती गटात करणार*

याबाबत बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी महिला सशक्तीकरण अभियान राबविण्यात येत आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांना बाजारातील मागणी असणाऱ्या वस्तुंच्या निर्मितीचे प्रशिक्षण देणे, भांडवल उपलब्ध करणे आणि त्या वस्तुंचे ब्रांडिंग, मार्केटिंग करणे यासाठी मदत करण्यात येणार आहे. तसेच बचत गटांना त्यांच्या मालाची विक्री करता यावी याकरिता जिल्हा प्रशासनाद्वारे तात्पुरते स्टॉल उपलब्ध करुन द्यावेत. राज्यातील बस स्थानक, रेल्वे स्थानक आणि मॉल्स मध्ये काही स्टॉल तातडीने बचत गटांना कसे उपलब्ध करुन देता येतील, याचे नियोजन करावे. दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या बचत गट मॉल ही संकल्पना सुद्धा इतर जिल्ह्यात राबवावी. या अभियानातून जास्तीत जास्त महिलांना बचत गटांच्या चळवळीत सहभागी करुन घ्यायचे आहे. राज्यातील बचत गट मेहनत करणारे असून त्यांना मजबूत करण्यासाठी शासन म्हणून प्रभावी पाऊले आपल्याला उचलायची आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

*मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान राज्यात प्रभावीपणे राबवा*

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 1 जानेवारी पासून राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी. शाळेकडे ओढा वाढावा. शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांच्यात शाळेबद्दल आत्मियता वाढावी, याकरिता हे अभियान महत्वाचे आहे. अभियानातील माझी परसबाग उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये शेतीविषयक आवड निर्माण होईल. स्वच्छता मॉनिटर टप्पा-2 मोहिमेतून स्वच्छतेचे महत्व पोहचणार आहे. महावाचन महोत्सवातून वाचनाची आवड निर्माण होणार आहे. या अभियानात 2 कोटी विद्यार्थी सहभागी होणार असून प्रोत्साहन देण्यासाठी 70 कोटी रुपयांची पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तसेच शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून दत्तक शाळा, डिजिटल क्लासरुम, सायकल वाटप असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम केलेल्या जिल्ह्यांचा अभ्यास करावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानाबाबत मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अमित हुक्केरीकर यांनी सादरीकरण केले.
00000

Maharashtra Bags Top Honours under Centre’s Clean Campaign Survey

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Bags Top Honours under Centre’s Clean Campaign Survey

| Maha CM congratulates citizens of the state, appeals for continued consistency for maintaining cleanliness

Maharashtra has bagged top honours and won the Central Government’s Swachh Survekshan-2023 awards. The top award of ‘Best Performance State’ was conferred upon Maharashtra by President Draupadi Murmu. Chief Minister Eknath Shinde has congratulated the people of the state, Municipal Corporations, all Municipal Councils ang Gram Panchayats over the success. Shri. Shinde said, “We have achieved this top position due to the contribution of cleanliness loving citizens in Maharashtra and due to the persevering hard work by cleaning and sanitation workers. The work hands labouring for cleanliness are the real heroes behind this success. Congratulations to the sanitation workers and all officers, employees who contributed their mite towards achieving this success.”

Similarly, the list of the cleanest cities announced included Navi Mumbai that bagged the third position with a 7-star rating. Among cities with less than a lakh demography of population, the Saswad Nagar Parishad was ranked first while Lonavala city secured the third ranking. The Pune Municipal Corporation secured a five-star rating, with Pimpri Chinchwad additionally bestowed with a water plus ranking as well as a 5 star rating. Apart from this, among cities housing less than a lakh of citizens Saswad, Lonavla, Karad, Panchgani and Vita have also won awards as clean cities. Gadhinglaj, Vita, Deolali and Sillod cities have also made it to the rankings. Cumulatively 8 cities across Maharashtra have made the state proud by securing a ranking position in the list of top ten cleanest cities in the country.
Maharashtra Chief Minister Shri. Eknath Shinde’s concept of the ‘Maha Swachhata’ campaign was undertaken in earnest across the state with an emphasized focus on roads and lanes in Mumbai that have been taken up for a deep clean drive that was launched by the Brihanmumbai Municipal Corporation. Along with sanitation workers, people have also begun participating in this cleanliness movement in a big way with the campaign assuming the form of a people’s movement.
The cleanliness campaign, launched from Mumbai city and is being implemented across the state, expects to be taken up with much vigour, enthusiasm and wider participation of citizens, local self-government bodies and all officers and employees in the wake of Maharashtra having been awarded the first place in the Swachh Survekshan Awards. The Chief Minister Shri. Shinde has congratulated all the awarded and ranked cities for their achievement.

Swachha Survey Award | Maharashtra No 1 Rank | स्वच्छ सर्वेक्षणात महाराष्ट्राची प्रथम क्रमांकावर झेप

Categories
Breaking News cultural social पुणे महाराष्ट्र

Swachha Survey Award | Maharashtra No 1 Rank | स्वच्छ सर्वेक्षणात महाराष्ट्राची प्रथम क्रमांकावर झेप

 

Swachha Survey Award | Maharashtra No 1 Rank| स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 (Swachha Survey Award 2023) मध्ये महाराष्ट्राने (Maharashtra) देशात प्रथम क्रमांक पटकावला असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Prdesident Draupadi Murmu)  यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम मध्ये झालेल्या सोहळ्यात गुरूवारी हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज यांनी राज्याच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी यावेळी उपस्थित होते. (Maharashtra No 1 Rank in Swachha Survey 2023)

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 चे निकाल आज जाहीर झाले. त्यात महाराष्ट्राने पहिल्यांदाच इतर राज्यांना मागे टाकून प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळविला आहे. मागील वर्षी मध्यप्रदेश राज्याला हा पुरस्कार मिळाला होता. देशात इंदूर आणि सुरत या शहरांनी संयुक्त प्रथम क्रमांक पटकावला असून नवी मुंबई हे देशातील तिसरे स्वच्छ शहर ठरले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

राष्ट्रीय स्तरावरील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुरस्कारांपैकी तीन पुरस्कार राज्यातील नवी मुंबई महानगरपालिका, सासवड नगरपालिका तसेच लोणावळा नगरपालिकांना प्राप्त झाले आहेत. नवी मुंबईने देशातील सर्वात स्वच्छ शहरांत सेव्हन स्टार मानांकनासह आपले तिसरे स्थान कायम राखले आहे. तर एक लाख पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात सासवड देशात पहिले तर लोणावळा शहर देशात तिसऱ्या स्थानांवर आहे. या संस्थांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. याव्यतिरिक्त पुणे महानगरपालिका (स्वच्छतेत 10 वा क्रमांक) तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (फाईव्ह स्टार मानांकन आणि वॉटरप्लस मानांकनासह स्वच्छतेत 13 वा क्रमांक), गडहिंग्लज (25 ते 50 हजार लोकसंख्येचे स्वच्छ शहर- पश्चिम विभाग), कराड (50 हजार ते एक लाख लोकसंख्येचे स्वच्छ शहर- पश्चिम विभाग), पाचगणी (15 हजारांहून कमी लोकसंख्येचे स्वच्छ शहर- पश्चिम विभाग) (देशात 28 वा क्रमांक) यांना देखील राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. एक लाख पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या स्वच्छतेच्या मानांकन प्राप्त प्रथम 10 शहरांपैकी आठ शहरे महाराष्ट्रातील असून यामध्ये सासवड, लोणावळा, गडहिंग्लज, कराड, पाचगणी या शहरांव्यतिरिक्त विटा, देवळाली, सिल्लोड या शहरांचाही समावेश आहे.

मागील वर्षी राज्यातील केवळ नवी मुंबई या एका शहरास सेव्हन स्टार दर्जा प्राप्त झाला होता. तो दर्जा नवी मुंबईने यावर्षी देखील कायम राखला आहे. देशात केवळ तीन शहरांना सेव्हन स्टार दर्जा प्राप्त आहे. यावर्षी पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन शहरांनी फाइव्ह स्टार दर्जा मिळविला आहे. तर 28 शहरांना थ्री स्टार दर्जा प्राप्त झाला असून या गटात महाराष्ट्र देशपातळीवर प्रथम आहे. या शिवाय 81 शहरांना वन स्टार दर्जा प्राप्त झाला आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील फक्त चार शहरांना वॉटर प्लस दर्जा मिळाला होता. त्यात वाढ होऊन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मध्ये महाराष्ट्रातील 21 शहरांना वॉटर प्लस दर्जा प्राप्त झाला आहे. देशातील सर्वाधिक वॉटर प्लस शहरे आता महाराष्ट्रात झाली आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये 200 शहरांना ओडीएफ प्लस प्लस दर्जा प्राप्त होता. स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मध्ये 264 शहरांना ओडीएफ प्लस प्लस दर्जा प्राप्त झालेला आहे.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 च्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 सन 2021 ते सन 2026 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या अभियानात शाश्वत घन कचरा व्यवस्थापन, शाश्वत स्वच्छता आणि वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन ही उद्दिष्टे साध्य करण्यात येणार आहेत. तसेच सन 2026 पर्यंत राज्यातील सर्व शहरे कचरा मुक्त (जीएफसी) 3 स्टार मानांकन आणि ओडीएफ प्लस प्लस, तसेच एक लक्षपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली 50 टक्के शहरे वॉटर प्लस करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पुरस्कार स्वीकारताना नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरूद्ध जेवळीकर, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालक नवनाथ वाठ आदी उपस्थित होते.

00000

Maharashtra cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Maharashtra cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय जाणून घ्या

 

Maharashtra Cabinet Meeting | महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक घेण्यात आली. यात विविध निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय जाणून घ्या. (Maharashtra Cabinet Meeting Decision)

*नोव्हें २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हें २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा

( वित्त विभाग)

* अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी 250 रुपये

( नगरविकास विभाग )

* दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.

( दुग्धव्यवसाय विकास)

* विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार

( जलसंपदा विभाग)

* मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.

( वित्त विभाग)

* पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान . ४०० उद्योगांना फायदा

( वस्त्रोद्योग)

* रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी ” सिल्क समग्र २” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ

( वस्त्रोद्योग विभाग)

* द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार

( उद्योग विभाग)

* नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता

( परिवहन विभाग)

* सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला

( सहकार विभाग)

Vijaystambh | Perne Fata | विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी प्रशासन सज्ज | जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परिसरातील सुविधांचा आढावा

Categories
Breaking News cultural social पुणे महाराष्ट्र

Vijaystambh | Perne Fata | विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी प्रशासन सज्ज | जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परिसरातील सुविधांचा आढावा

Vijaystambh | Perne Fata | पेरणे फाटा येथे १ जानेवारी रोजी आयोजित विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक सर्व तयारी पूर्ण केली असून येणाऱ्या अनुयायांसाठी तयार करण्यात आलेल्या सुविधांचा जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख (Dr Rajesh Deshmukh IAS) यांनी परिसराला भेट देऊन आढावा घेतला. (Koregaon Bheema Vijaystambh)

यावेळी बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकीत गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, बार्टीचे विभागप्रमुख डॉ सत्येंद्रनाथ चव्हाण,निबंधक इंदिरा अस्वार आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी शिक्रापूर येथील वाहनतळ आणि विजयस्तंभ परिसराची पाहणी केली. स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याची पुरेशा सुविधा राहील याची दक्षता घ्यावी. नागरिकांना माहिती देण्यासाठी सूचना फलक ठिकठिकाणी लावावेत. गर्दीचे नियोजन योग्य पद्धतीने होण्यासाठी पीएमपीएमल बसेसच्या फेऱ्या सुरू राहतील याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी दिल्या.

*सोहळ्यासाठी प्रशासन सज्ज*
विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून यावर्षी अधिक अनुयायी येण्याची शक्यता लक्षात घेवून अधिक प्रमाणात सुविधा करण्यात आल्या आहेत. २९ ठिकाणी आरोग्य कक्ष उभारण्यात आले आहे. २० फिरते दूचाकी आरोग्य पथक, ५० रुग्णवाहिका ९० तज्ज्ञ डॉक्टर आणि २०० आरोग्य कर्मचारी नियुक्त केलेले आहे. खाजगी रुग्णालयात १०० खाटा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. पुरेशा प्रमाणात औषधसाठादेखील ठेवण्यात आला आहे.

स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे याकरिता दीडशे पाण्याच्या टँकरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मानवंदना देण्यासाठी येणाऱ्या माता-भगिनींची काळजी घेण्यात आली असून एकूण पाच हिरकणी कक्ष उभारण्यात येत आहेत. हिरकणी कक्षामध्ये स्तनदा माता व ज्येष्ठ महिला यांना तसेच त्यांच्या समवेत असलेले लहान बालकांसाठी विश्रांती तसेच बालकांच्या मनोरंजनाकरीता खेळणी साहित्य व खाऊ ठेवण्यात आला आहे. या ठिकाणी स्वतंत्र महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

परिसरातील विविध ठिकाणी एकूण २ हजार २०० तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. वापराच्या पाण्यासाठी ४० टँकर आणि स्वच्छतेसाठी ४० सक्शनमशीन व १५ जेटींग मशीन ठेवण्यात आले आहेत. रस्त्यावर कचरा साचू नये याकरीता ५०० कचराकुंड्या ठेवण्यात आल्या आहेत. स्वच्छतेसाठी २०० सफाई कामागार नियुक्त करण्यात आले आहेत. कचरा उचलण्याकरिता ८० घंटागाड्या उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.

पोलिसांकडूनही चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून नागरिकांना सुचना देण्यासाठी ठिकठिकाणी ध्वनीक्षेपकांची व्यवस्था ( पब्लीक ॲड्रेस सिस्टिीम) करण्यात आली आहे. सीसीटीव्हीद्वारे परिसरावर नजर राहणार असून त्यासाठी सुसज्ज नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला आहे. पुरेशा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे.

*पोलीस आयुक्तांकडून सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा*

पुणे शहर पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांनी विजयस्तंभ परिसराची पाहणी करुन सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. यावेळी प्र. सह पोलीस आयुक्त रामनाथ पोकळे, अपर पोलीस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा, अरविंद चावरिया आदी उपस्थित होते.

*ग्रंथ प्रदर्शनाचे आयोजन*

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित ‘द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी’ या ग्रंथाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त बार्टी संस्थेचे महासंचालक सुनिल वारे यांच्या संकल्पनेतून विजयस्तंभ परिसरात बार्टी संस्थेच्यावतीने पुस्तकांचे ३०० स्टॉल उभारले आहेत. बार्टी संस्थेच्यावतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व इतर महापुरुषांच्या जीवनावरील मौल्यवान पुस्तके ८५ टक्के सवलतीच्या दरात अनुयायांना वितरण करण्यात येणार आहेत.
‘द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, भारताचे संविधान, संविधान उद्देशिका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे खंड, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, बुद्ध आणि त्याचा धम्म आदी पुस्तके उपलब्ध असून अनुयायांनी बार्टीच्या दालनाला भेट देऊन या पुस्तकाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभाग प्रमुख डॉ.सत्येंद्रनाथ चव्हाण यांनी केले आहे.

*सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण*

सोहळ्यास उपस्थित राहू न शकणाऱ्या नागरिकांना घरबसल्या सोहळा पाहता यावा यासाठी सह्याद्री वाहिनीवरून १ जानेवारी रोजी सकाळी ६ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. सकाळी ६.३० वाजता मान्यवर पाहुणे विजयस्तंभास अभिवादन करतील. ७.३० वाजता समता सैनिक दल, महार रेजिमेंट सेवानिवृत्त सैनिक आणि सैनिक दलातर्फे मानवंदना दिली जाईल. सकाळी ९.३० वाजता ‘डॉ.बी.आर. आंबेडकर विज्डम बुकफेअर’चे उद्घाटन होईल, अशी माहिती बार्टीच्यावतीने देण्यात आली आहे.

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 12 जानेवारीला  ला

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 12 जानेवारीला  ला

| आज सुनावणी होऊ शकली नाही

 

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी आज होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी आज सुनावणी होऊ शकली नाही. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 12 जानेवारी 2024 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)
12 जानेवारी 2024 रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. अशी माहिती महापालिका कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| विधिमंडळात मराठा आरक्षणावरील चर्चेच्या उत्तरात ग्वाही

 

Maratha Reservation | नागपूर|  राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan)  देताना अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, याचा पुनरूच्चार करतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन (Vidhansabha Speacial Session) बोलाविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली.

मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेवरील उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे विधान परिषद आणि विधानसभेत बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल. त्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी निसंदिग्ध ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात दिली. (Maratha aarkashan Maharashtra)

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी जे-जे काही करायचं आहे, ते सगळं करण्याची आमची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जाहीर शपथ घेऊन वचन दिले होते. आजही त्यावर मी ठाम आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर कोणताही समाज अडचणीत राहिला असता तर अशीच शपथ घेतली असती, त्यामुळे या प्रश्नात कुठेही मागे हटणार नाही, असा पुनरूच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.

तसेच त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना आवाहन केले की, सरकार आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवावा. राज्यातील कायदा – सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही आजवर घेतली आहे. आणि आपण आज घेतोय आणि यापुढेही घेत राहू. त्यामुळेच, मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरु आहे, त्याचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये यासाठी सर्वांनीच सावध राहण्याची, विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था, बंधुभाव कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही निमित्ताने समाजा-समाजात वितुष्ट येता कामा नये. चर्चेतून आणि योग्य भूमिका घेतली गेली तर सर्व प्रश्न सुटतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. म्हणाले की, ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. अन्य मागास समाजाप्रमाणे मराठा समाजालाही आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे. या मागणीसाठी काहींनी भावनेच्या भरात आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊलही उचललं. हे सर्व विषण्ण करणारे आणि वेदनादायी आणि आपल्याला परवडणार नाही. राज्यातल्या इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजानं आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणी घट्ट केली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लावला असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या दोन अडीच महिन्यात शासनाने एकतर्फी निर्णय घेतलेले नाहीत. तर सर्व पक्ष आणि संघटना यांना सुद्धा मराठा समाजासाठीचे निर्णय घेतांना विश्वासात घेतल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, दरम्यान १० बैठका घेतल्या. उपसमितीच्या १२ बैठका झाल्या ,मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १ आणि सल्लागार मंडळाच्या ७ अशा एकूण ३० बैठका झाल्या. सर्वपक्षीय बैठका देखील घेतल्या आहेत.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुंबईत झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली होती. अंतरवाली-सराटीतल्या आंदोलनानंतर कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी ऐरणीवर आली. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा –कुणबी, कुणबी-मराठा, जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली. तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, त्यावेळच्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज या पुराव्यांची तपासणी कशी करायची हे या समितीने ठरविले. न्या. शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे, ४८ दस्ताऐवज ग्राह्य धरण्यासाठी तशी सुधारणा सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांत करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणबी लिहीलं आणि प्रमाणपत्र दिलं एवढ ते सोप नाही. त्यामुळे कुणीही भिती बाळगू नका. सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कागदपत्रांची तपासणी करून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत हे दाखले अतिशय काटेकोरपणे दिले जात आहेत. समितीच्या समन्वयासाठी राज्यभरात १८५८ कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यात ६६ हजार ६४४ अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. दुसरा अहवाल समितीने काल आम्हाला सादर केला आहे. ४०७ पानांचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल विधी व न्याय विभागाला छाननी आणि विश्लेषणासाठी पाठवत आहोत

सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनात समानता

सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनांत समानता आणण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्व समाज घटकांसाठी असलेल्या संस्थांच्या कार्यक्रम आणि योजनांत समानता असेल तर सर्वाना समान न्याय मिळेल. यादृष्टीने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम, योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यात येत आहे. अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत नियोजन तयार करेल. प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योजक घडवण्यावर भर

अण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील ७२ हजार १४४ जणांना ५ हजार ३८० कोटी बँक कर्ज मंजूर, त्यावरील ५९२ कोटीचा व्याज परतावा केला जाणार आहे. महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना ३ कोटी ३५ लाख रुपये कर्ज वितरित केले आहेत. सारथी आणि महामंडळाच्या विविध योजनांमधून अनेक उद्योजक घडले आहेत. हे तरुण केवळ उद्योजक झाले नाही तर त्यांच्या उद्योगांमध्ये शेकडो तरुणांना रोजगार मिळाला. नोकऱ्या मागणारे नव्हे नोकऱ्या देणारे तयार व्हावेत, असे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे सांगत असत. आपल्याला एक मराठा लाख मराठा उद्योजक घडवायचे आहेत. मराठा समाजातील शेतकऱ्यांना ट्रँक्टर देणार आहोत. वर्षभरात तीन हजार ट्रॅक्टर दिले जाणार असून त्यासाठी महामंडळाने ट्रॅक्टर निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत एमओयू केले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी जिल्हानिहाय ७२ पैकी ५२ वसतीगृहे महिनाभरात सुरु होत आहेत. प्रति जिल्हा 100 मुली व 100 मुले असे 7200 मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजनेंतर्गत १० लाख घरे ३ वर्षात बांधण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्यात आली आहे

महाज्योती

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)तर्फे स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला रु.13 हजार ते 10 हजार विद्यावेतन देण्यात येते तर रु.18,000 ते 12,000 इतका आकस्मिक निधी देण्यात येतो. दिल्ली तसेच पुणे येथे युपीएससी, एमपीएससी, सेट, नेट, मिलिटरी भरती, एमबीएचे प्रशिक्षण देण्यात येते. ६ हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. युपीएससीसाठी ५० हजार रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्याला अर्थसहाय्य करण्यात येतो. तर मुलाखतीकरिता २५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी अर्थसहाय्य केले जाते. युपीएससी मध्ये आतापर्यंत ३४ विद्यार्थी यशस्वी झालेले असून ते आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस सेवांत दाखल झाले आहेत. एमपीएससी मध्ये यशस्वी झालेले १३१ विद्यार्थी राज्यात विविध पदांवर कार्यरत आहेत.

धनगर समाजासाठी तरतूद

धनगर समाजासाठी १४० कोटी तरतुद केली आहे. धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५५०० विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यात येत आहेत. हा लाभ १६ हजार ३५० विद्यार्थ्यांना दिला जातो. धनगर समाजासाठी १० हजार घरकुलं बांधतो आहोत.२ हजार ८८८ लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे.२५ हजार घरकुल बांधणार आहोत. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरीता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन झाली आहे. धनगर बहुल जिल्ह्यांमध्ये धनगर समाजातील मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे उभारण्यात येणार आहेत. शेळ्या-मेंढ्यासाठी विमा संरक्षण कवच दिले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज उभी केली आहे. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जाईल. आवश्यकतेनुसार टास्क फोर्स देखील स्थापन केला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी मा. निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यांच्याशी सुद्धा सातत्याने संवाद सुरु आहे.

मागासवर्ग आयोगाला निधी

राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या आयोगाचे पुनर्गठण केले आहे. सर्वेक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ३६० कोटी रुपयांच्या निधीची पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागासलेला आहे हे सिध्द करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा युध्दपातळीवर गोळा केला जातोय. सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व यंत्रणा आणि निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. सर्व शक्ती पणाला लावणार असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

एसईबीसी कायदा निर्मितीबाबतचा कालानुक्रम, तसेच विविध समाज घटकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचीही सविस्तर माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

CM Eknath Shinde | राज्यातील बळीराजाला दीड वर्षांत ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत | शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

CM Eknath Shinde | राज्यातील बळीराजाला दीड वर्षांत ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत | शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

 

CM Eknath Shinde |  दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या (farmers) पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली असून राज्यातील शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicide)  रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. (Maharashtra Winter Session)

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहिर करतानाच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली. (Maharashtra News)

कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांना तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ

अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, कृषि विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ पासून तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकरी हा विषय फक्त कृषि खात्याशी संबंधित नाही. तर, अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वोतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचं काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री श्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र वास्तवात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही देतानाच इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध राज्याच्या मागणीला मान देऊन शिथील केले, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शहा यांचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी मानले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांच्यासाठी जुलै २०२२ पासून म्हणजे गेल्या फक्त १८ महिन्यांत शेतकऱ्यांसाठी जो भरीव निधी खर्च करीत आहोत त्यामध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषि विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये, सहकार ५ हजार १९० कोटी, पणन ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी,पशुसंवर्धन २४३ कोटी अशा रीतीनं तब्बल ४४ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी यापेक्षाही जास्त निधी लागला तरी त्याची तरतूद केली जाईल आणि तो खर्चही केला जाईल, याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. अशा विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांना खंबीरपणं उभं करण्याचा आमचा सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना साथ द्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये राजकारण आणू नका. त्याऐवजी चर्चा करू, संवाद साधू समन्वय राखू यातून आपल्या राज्याचा कृषी विकास दर कसा वाढेल असे प्रयत्न करू यातच आपल्या बळीराजाचं आणि आपल्या राज्याचं हित आहे. तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊ. आपल्या शेतकऱ्यांचं घर सावरूया. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास आहेच. तो जागा करण्याचा निर्धार करूया, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना केले.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय गंभीर विषय आहे. एकाही शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली तरी ती दुख:द असते, असे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसं नेता येईल, राज्यातील शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, अवकाळी पाऊस आला किंवा दुष्काळ पडला तरी शेतीचं नुकसान होणार नाही, असं शेतीचं मॉडेल कसं विकसित करता येईल, यासाठी हा टास्क फोर्स काम करील. त्याचबरोबर कृषि पर्यटनाला चालना देऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कृषि पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्याबाबतही हा टास्क फोर्स काम करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन अधिक सक्षम करणार

कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनला अधिक सक्षम करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्ज परतफेडीचा तगादा त्यामुळे निर्माण होणारा ताण-तणाव आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यासाठी याविषयावर काम करणारे समुपदेशक, ज्येष्ठ संपादक, निवृत्त पोलिस अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे प्राध्यापक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, कीर्तनकार अशा सर्वांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी बांधवांनो धीर सोडू नका.. खचून जाऊ नका.. शासन सदैव तुमच्या पाठीशीच नव्हे, तर तुमच्या सोबत आहे.. आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडू नका, असे भावनिक आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

केंद्राच्या पथकाकडून दुष्काळग्रस्तभागाची पाहणी

राज्यात यंदा सरासरीच्या ९० टक्के असमान पाऊस झाल्यामुळे पाण्याचं संकट निर्माण झाले आहे. केंद्राच्या पथकाने नुकतेच दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या तालुक्यांना भेटी देऊन पाहाणी केली आहे. ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना २ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला मागणी पत्र पाठवलं आहे.केंद्राच्या इंटरमिनिस्ट्रीअल को-आर्डिनेशन टीमने १५ पैकी नऊ जिल्ह्यांना भेटी दिल्या. शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांच्यासोबत बैठकही झाली. ही मदत लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक होणार आहे त्यामुळे केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल, असा विश्वास असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या, परंतु कमी पाऊस झालेल्या १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन, चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. रोजगार हमीच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यासह ८ वेगवेगळ्या सवलती लागू केल्या गेल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता एनडीआरएफच्या दराच्या दुप्पट दरानं शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला, २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली. एनडीआरएफने आता दर काही प्रमाणात वाढवले आहेत तरीही त्यांच्यापेक्षा अधिक दराने आपण नुकसान भरपाई देणार आहोत. गेल्या वेळेस शेतकरी बांधवांना जितकी नुकसान भरपाई मिळाली त्यापेक्षा अधिकच मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असून त्यापैकी ३०० कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झालं आहे.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या सहा हजार रुपयांसोबत आपल्याकडील ६ हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला. ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात राज्याच्या हिश्श्याचा पहिला टप्पा म्हणून १ हजार ७२० कोटी रुपये जमा देखील झाले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना राज्य शासनाने तयार केली. त्यामुळे पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत तब्बल १७७ टक्के वाढ झाली, हे अभिमानाने नमीद करतो असे सांगत २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी ७० लाख व रब्बी हंगामात ६६ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एक रुपयात पीक विमा देऊन थांबलो नाही तर पूर्वी शेतकऱ्यांची जी तक्रार असायची की, विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नाहीत, त्याबाबतीतही कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची मी बैठक घेऊन त्यांना नुकसान भरपाईपोटी योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यास सांगितलं. त्यामुळे या खरीपात झालेल्या नुकसानीपोटी विमा कंपन्यांकडून २ हजार १२१ कोटी इतकी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडून १ हजार २१७ कोटी रुपये एवढं अग्रीम वाटप झालं आहे.

भूविकास बँकांकडून ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी घेतलेलं ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचं कर्ज आम्ही माफ केलं ते यापूर्वी कधी झालं नव्हते यामुळे सुमारे ६९ हजार हेक्टर जमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी झाला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०२१ मध्ये पीक कर्ज वाटपाचं जे प्रमाण ७३ टक्के होतं, ते आता ८५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात सप्टेंबरअखेर ४१ हजार २२१ कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप झाले असून रब्बी हंगामासाठीही ३.५५ लाख शेतकऱ्यांना ३५१६ कोटींचं पीक कर्ज वाटप सुरू आहे. बँकांनी ६४ टक्के टार्गेट पूर्ण केलं आहे.

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत ३ लाखांपर्यंत पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली तर शेतकऱ्यास ३ टक्के व्याज सवलत अनुदान दिलं जातं. या वर्षासाठी ७२ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. अटल अर्थ सहाय्य योजनेस मुदतवाढ दिली असून ४२८ प्रस्तावांना कर्ज आणि अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७२ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. बुलडाणा, परळी-वैजनाथ, तसंच नांदेड आणि सोयगांव येथे शासकीय कृषि महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. नागपूर येथे शेती व कृषि उद्योग आणि कृषि संलग्न उद्योगासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतीच्या शाश्वत प्रगतीसाठी काही महत्वाच्या योजनांना वेग दिला आहे. त्यामध्ये नदीजोड प्रकल्प आणि जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राबवून महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा साडे पाच हजार गावांत सुरू केला आहे.

कोकणातील विशिष्ट परिस्थिती व आव्हाने विचारात घेता या पूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विकास होण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसुत्रता आणण्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनामार्फत शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी राबविण्य़ात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या निधींच्या तरतुदींची माहितीही त्यांनी दिली.

सभागृहात गेल्या आठवड्यात ३ दिवस सविस्तर झालेल्या या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, रणधीर सावरकर, संजय सावकारे, बालाजी कल्याणकर, अनिल देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, भास्कर जाधव, नारायण कुचे, बच्चू कडू, प्रकाश सोळंकी, विश्वजीत कदम,समीर कुणावार, आशिष जयस्वाल, राजेश टोपे, प्रशांत बंब, श्रीमती सुमनताई पाटील, उदयसिंह राजपूत, विनोद अग्रवाल, अशोक चव्हाण,हरिभाऊ बागडे, दिपक चव्हाण, रमेश बोरनारे, सुरेश वरपुरकर, श्रीमती श्वेता महाले, प्राजक्त तनपुरे, सुहास कांदे, अमित झनक, बबनराव लोणीकर, दिलीप बनकर, कैलाश पाटील, जितेश अंतापूरकर, श्रीमती प्रणिती शिंदे आदी सदस्यांनी भाग घेतला