Tag: Maharashtra

CM Eknath Shinde | राज्यातील बळीराजाला दीड वर्षांत ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत | शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

CM Eknath Shinde | राज्यातील बळीराजाला दीड वर्षांत ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत | शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

 

CM Eknath Shinde |  दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या (farmers) पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली असून राज्यातील शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicide)  रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. (Maharashtra Winter Session)

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहिर करतानाच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली. (Maharashtra News)

कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांना तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ

अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, कृषि विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ पासून तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकरी हा विषय फक्त कृषि खात्याशी संबंधित नाही. तर, अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वोतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचं काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री श्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र वास्तवात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही देतानाच इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध राज्याच्या मागणीला मान देऊन शिथील केले, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शहा यांचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी मानले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांच्यासाठी जुलै २०२२ पासून म्हणजे गेल्या फक्त १८ महिन्यांत शेतकऱ्यांसाठी जो भरीव निधी खर्च करीत आहोत त्यामध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषि विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये, सहकार ५ हजार १९० कोटी, पणन ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी,पशुसंवर्धन २४३ कोटी अशा रीतीनं तब्बल ४४ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी यापेक्षाही जास्त निधी लागला तरी त्याची तरतूद केली जाईल आणि तो खर्चही केला जाईल, याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. अशा विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांना खंबीरपणं उभं करण्याचा आमचा सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना साथ द्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये राजकारण आणू नका. त्याऐवजी चर्चा करू, संवाद साधू समन्वय राखू यातून आपल्या राज्याचा कृषी विकास दर कसा वाढेल असे प्रयत्न करू यातच आपल्या बळीराजाचं आणि आपल्या राज्याचं हित आहे. तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊ. आपल्या शेतकऱ्यांचं घर सावरूया. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास आहेच. तो जागा करण्याचा निर्धार करूया, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना केले.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय गंभीर विषय आहे. एकाही शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली तरी ती दुख:द असते, असे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसं नेता येईल, राज्यातील शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, अवकाळी पाऊस आला किंवा दुष्काळ पडला तरी शेतीचं नुकसान होणार नाही, असं शेतीचं मॉडेल कसं विकसित करता येईल, यासाठी हा टास्क फोर्स काम करील. त्याचबरोबर कृषि पर्यटनाला चालना देऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कृषि पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्याबाबतही हा टास्क फोर्स काम करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन अधिक सक्षम करणार

कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनला अधिक सक्षम करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्ज परतफेडीचा तगादा त्यामुळे निर्माण होणारा ताण-तणाव आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यासाठी याविषयावर काम करणारे समुपदेशक, ज्येष्ठ संपादक, निवृत्त पोलिस अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे प्राध्यापक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, कीर्तनकार अशा सर्वांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी बांधवांनो धीर सोडू नका.. खचून जाऊ नका.. शासन सदैव तुमच्या पाठीशीच नव्हे, तर तुमच्या सोबत आहे.. आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडू नका, असे भावनिक आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

केंद्राच्या पथकाकडून दुष्काळग्रस्तभागाची पाहणी

राज्यात यंदा सरासरीच्या ९० टक्के असमान पाऊस झाल्यामुळे पाण्याचं संकट निर्माण झाले आहे. केंद्राच्या पथकाने नुकतेच दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या तालुक्यांना भेटी देऊन पाहाणी केली आहे. ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना २ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला मागणी पत्र पाठवलं आहे.केंद्राच्या इंटरमिनिस्ट्रीअल को-आर्डिनेशन टीमने १५ पैकी नऊ जिल्ह्यांना भेटी दिल्या. शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांच्यासोबत बैठकही झाली. ही मदत लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक होणार आहे त्यामुळे केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल, असा विश्वास असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या, परंतु कमी पाऊस झालेल्या १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन, चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. रोजगार हमीच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यासह ८ वेगवेगळ्या सवलती लागू केल्या गेल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता एनडीआरएफच्या दराच्या दुप्पट दरानं शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला, २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली. एनडीआरएफने आता दर काही प्रमाणात वाढवले आहेत तरीही त्यांच्यापेक्षा अधिक दराने आपण नुकसान भरपाई देणार आहोत. गेल्या वेळेस शेतकरी बांधवांना जितकी नुकसान भरपाई मिळाली त्यापेक्षा अधिकच मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असून त्यापैकी ३०० कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झालं आहे.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या सहा हजार रुपयांसोबत आपल्याकडील ६ हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला. ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात राज्याच्या हिश्श्याचा पहिला टप्पा म्हणून १ हजार ७२० कोटी रुपये जमा देखील झाले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना राज्य शासनाने तयार केली. त्यामुळे पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत तब्बल १७७ टक्के वाढ झाली, हे अभिमानाने नमीद करतो असे सांगत २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी ७० लाख व रब्बी हंगामात ६६ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एक रुपयात पीक विमा देऊन थांबलो नाही तर पूर्वी शेतकऱ्यांची जी तक्रार असायची की, विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नाहीत, त्याबाबतीतही कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची मी बैठक घेऊन त्यांना नुकसान भरपाईपोटी योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यास सांगितलं. त्यामुळे या खरीपात झालेल्या नुकसानीपोटी विमा कंपन्यांकडून २ हजार १२१ कोटी इतकी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडून १ हजार २१७ कोटी रुपये एवढं अग्रीम वाटप झालं आहे.

भूविकास बँकांकडून ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी घेतलेलं ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचं कर्ज आम्ही माफ केलं ते यापूर्वी कधी झालं नव्हते यामुळे सुमारे ६९ हजार हेक्टर जमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी झाला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०२१ मध्ये पीक कर्ज वाटपाचं जे प्रमाण ७३ टक्के होतं, ते आता ८५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात सप्टेंबरअखेर ४१ हजार २२१ कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप झाले असून रब्बी हंगामासाठीही ३.५५ लाख शेतकऱ्यांना ३५१६ कोटींचं पीक कर्ज वाटप सुरू आहे. बँकांनी ६४ टक्के टार्गेट पूर्ण केलं आहे.

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत ३ लाखांपर्यंत पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली तर शेतकऱ्यास ३ टक्के व्याज सवलत अनुदान दिलं जातं. या वर्षासाठी ७२ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. अटल अर्थ सहाय्य योजनेस मुदतवाढ दिली असून ४२८ प्रस्तावांना कर्ज आणि अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७२ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. बुलडाणा, परळी-वैजनाथ, तसंच नांदेड आणि सोयगांव येथे शासकीय कृषि महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. नागपूर येथे शेती व कृषि उद्योग आणि कृषि संलग्न उद्योगासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतीच्या शाश्वत प्रगतीसाठी काही महत्वाच्या योजनांना वेग दिला आहे. त्यामध्ये नदीजोड प्रकल्प आणि जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राबवून महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा साडे पाच हजार गावांत सुरू केला आहे.

कोकणातील विशिष्ट परिस्थिती व आव्हाने विचारात घेता या पूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विकास होण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसुत्रता आणण्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनामार्फत शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी राबविण्य़ात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या निधींच्या तरतुदींची माहितीही त्यांनी दिली.

सभागृहात गेल्या आठवड्यात ३ दिवस सविस्तर झालेल्या या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, रणधीर सावरकर, संजय सावकारे, बालाजी कल्याणकर, अनिल देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, भास्कर जाधव, नारायण कुचे, बच्चू कडू, प्रकाश सोळंकी, विश्वजीत कदम,समीर कुणावार, आशिष जयस्वाल, राजेश टोपे, प्रशांत बंब, श्रीमती सुमनताई पाटील, उदयसिंह राजपूत, विनोद अग्रवाल, अशोक चव्हाण,हरिभाऊ बागडे, दिपक चव्हाण, रमेश बोरनारे, सुरेश वरपुरकर, श्रीमती श्वेता महाले, प्राजक्त तनपुरे, सुहास कांदे, अमित झनक, बबनराव लोणीकर, दिलीप बनकर, कैलाश पाटील, जितेश अंतापूरकर, श्रीमती प्रणिती शिंदे आदी सदस्यांनी भाग घेतला

OBC Students | उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

OBC Students | उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना – मंत्री अतुल सावे

 

OBC Students | इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे (Minister Atul Save) यांनी दिली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपये, इतर महसुली विभागातील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.

या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.

Temple on Bhandara Hill | भंडारा डोंगरावर साकारतेय नागरशैलीतले महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे मंदिर

Categories
Breaking News cultural social महाराष्ट्र

Temple on Bhandara Hill | भंडारा डोंगरावर साकारतेय नागरशैलीतले महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे मंदिर

 | जगप्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिराच्या धर्तीवरील मंदिरामुळे पुण्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

Temple on Bhandara Hill | जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज (Sant Tukaram Maharaj) यांना ज्या भंडारा डोंगरावर (Bhandara Hill) अभंग वाणी स्फुरली, त्या ठिकाणी भव्य मंदिर उभारण्यात येत असून, नागरशैलीत बांधण्यात येत असलेले हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे पहिलेच बांधकाम आहे. गुजरातमधील जगप्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिराच्या (Akshardham Temple) आधारावर हे मंदिर उभे राहत असून, या मंदिराचे चाळीस टक्के काम पूर्ण झाले आहे. (Temple on Bhandara Hill)

मंदिराच्या बांधकाम व सुशोभीकरणासाठी जवळपास 200 ते 225 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, भक्तांच्या आर्थिक सहाय्याच्या रूपाने निधी उभारला जात आहे. मंदिराचे बांधकाम हे 25 हजार स्क्वेअर फुट जागेत होत असून, मंदिराची लांबी 179 फूट व उंची 87 फूट, तर रुंदी 193 फूट आहे. मंदिराला तीन भव्य कळस असतील. मंदिराचा कळस सुमारे 96 फूट ते 87 फूट एवढ्या मोठ्या आकाराचा असेल. या ठिकाणी एकाच वेळी अनेक भक्त दर्शनाचा लाभ घेऊ शकतील; तर मंदिराला छोटे 17 कळस असणार आहेत. मंदिराचा घुमट हा 34 फूट बाय 34 फूट या आकाराचा असेल. त्यामुळे मंडपाची शोभा वाढणार आहे. मंदिरात पाच गर्भगृह असणार असूनही, ते 13.5 फूट बाय 13.5 फूट आकाराचे असतील. गर्भगृहाला पाच दरवाजे आणि सहा खिडक्या असतील. मंदिराला एकूण नऊ दरवाजे असतील. मंदिराचे फाउंडेशन जवळपास नऊ फुटाहून अधिक घेण्यात आले आहे.

मंदिरात मुख्य जागेवर विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात येईल व जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांची अंदाजे चार फूट उंचीची मूर्ती ही समोरच्या बाजूला बसविण्यात येणार आहे. मंदिरात भक्तांसाठी प्रशस्त प्रदक्षिणा मार्ग असणार आहे. मंदिराच्या मंडपावर व भिंतींवर वेगवेगळ्या प्रकारचे नक्षीकाम व कोरीवकाम केलेले असेल. मंदिराच्या छतावर देखील सुंदर असे नक्षीकाम पहावयास मिळणार आहे. मंदिराच्या बाहेरील खांब हे चौरसाकृती व आतील काम हे अष्टकोणाकृती असतील व त्यावर वैष्णवांच्या तब्बल 2200 मूर्तींचे कोरीव काम केलेले असेल. मंदिराच्या समोर उजवीकडे व डावीकडे शृंगार चौक असतील.
तुकाराम महाराजांनी ज्या वृक्षाखाली बसून गाथा लिहिली. तो नांदूरकी वृक्ष देखील मंदिराच्या बाहेरील भागात मंदिराचाच एक घटक म्हणून असणार आहे. एकूणच 122 खांबांवर हे मंदिर उभे राहणार असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे लोखंड वापरण्यात आलेले नाही. इंटरलॉकिंग सिस्टीममध्ये हे बांधकाम करण्यात येत आहे. यातील प्रत्येक पिल्लरमध्ये प्रत्येकी 24 मूर्ती असणार आहेत. विशेष म्हणजे स्लॅब हा दगडांमध्ये बनणार असून, 12 ते 15 फूट आकाराच्या भव्य दगडांमध्ये हा स्लॅब असणार आहे.
महत्त्वचे म्हणजे भंडारा डोंगराच्या पायथ्याला भव्य स्वागत कमान उभारण्यात येणार आहे. स्वागत कमानीत वरच्या बाजूला जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांची विनाधारी मूर्ती असणार आहे. तर स्वागत कमानीच्या समोर गोल रिंगन असून, त्याच्या मध्यभागी मुरली वाजवतानाचा श्रीकृष्ण व चारी बाजूला गायी असणार आहेत. कमानीच्याच बाजूला फूड कोर्टचेही नियोजन करण्यात येणार आहे.
——————————–

पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित वास्तुविशारद चंद्रकांत सोमपुरा करीताहेत मंदिराची उभारणी :

मंदिर उभारण्यासाठी वास्तुविशारद म्हणून गांधीनगरच्या अक्षरधाम व अयोध्येच्या श्रीराम मंदिराचे वास्तुविशारद, पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित चंद्रकांत सोमपुरा व वास्तुविशारद परेशभाई सोमपुरा हे काम पाहत आहेत. चंद्रकांत सोमपुरा यांनी आजपर्यंत गुजरातमधील सोमनाथ मंदिर, अक्षरधाम ग्रँड मेमोरियल, अयोध्येतील श्रीराम मंदिर, हिंदू जैन मंदिर यूएसए, सप्तयतन मंदिर एक धर्मक्षेत्र, लक्ष्मीनारायण मंदिर उधाणा अशा मोठ्या मंदिरांची कामे त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केलेली आहेत.
——————————————-

जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचे हे भव्य मंदिर नागरशैलीमध्ये उभारण्यात येत असून, या शैलीतील महाराष्ट्रातील हे पहिलेच भव्य मंदिर आहे. या मंदिरासाठी बन्सी पहाडपूर गुलाबी दगड व मकराना पांढरा सफेद दगड वापरण्यात येत आहे. मंदिराचा अंदाजित खर्च 200 ते 225 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी म्हणजे 2025 मध्ये या मंदिराचे काम पूर्णत्वास जाईल. भाविक भक्तांनी सढळ हाताने आर्थिक मदत केल्यास हे काम लवकर पूर्णतः जाण्यास मोठी मदत होणार आहे.

– मानशंकर सोमपुरा, टेक्निकल इंजिनियर.
——————————————-

मंदिराचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. समाजातील अनेक दानशूर व्यक्तींच्या माध्यमातून ट्रस्टला देणगी मिळत आहे. या देणगीची मंदिराच्या बांधकामासाठी मोठी मदत होणार आहे. समाजातील दानशूर व्यक्ती, संस्थांनी पुढे येऊन मंदिराच्या बांधकामासाठी सढळ हाताने मदत करावी, जेणेकरून मंदिराचे बांधकाम लवकर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

– बाळासाहेब काशीद, अध्यक्ष, भंडारा डोंगर ट्रस्ट

Governor Ramesh Bais | राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे | राज्यपाल रमेश बैस

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Governor Ramesh Bais | राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे | राज्यपाल रमेश बैस

 

Governor Ramesh Bais | मुंबई | शिक्षणाचा उद्देश फक्त मुलांना शिकविण्यापुरता मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांना चांगला माणूस म्हणून घडविणे हा शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे. राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. ‘शिक्षण’ या विषयाला प्राधान्य दिल्याबद्दल राज्यपालांनी शासनाचे अभिनंदन केले. (Maharashtra News)

‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाचा शुभारंभ राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आला.

राजभवन येथे आयोजित ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान शुभारंभ कार्यक्रमास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे उपस्थित होते.

या अभियानासोबतच दत्तक शाळा योजना, महावाचन उत्सव- महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ, माझी शाळा माझी परसबाग, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा – 2 या उपक्रमांचा शुभारंभ मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले, शिक्षण हे ‘मनुष्य निर्माण’ करणारे असावे असे स्वामी विवेकानंद यांना अपेक्षित होते. गरीब मुलगा शिक्षणात येऊ शकत नसेल तर त्याच्याकडे शिक्षण गेले पाहिजे. आजची मुले पुस्तक वाचत नसतील, पण स्मार्ट फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया अशा विविध माध्यमातून ज्ञान व माहिती घेत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुंतवून ठेवण्यासाठी पुस्तकांऐवजी ऑडिओ बुक्स, व्हिडिओ बुक्स आणि ई-बुक्सची निर्मिती करावी. मुलांना इंटरनेटद्वारे फक्त सुरक्षित आणि चांगली सामग्री मिळावी यासाठी शिक्षक आणि पालकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सर्व वाचनालयांना इंटरनेट, संगणक सुविधा देऊन नवसंजीवनी देणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रंथालय दत्तक योजना देखील चालू केली पाहिजे व ग्रंथालयांचा कायापालट केला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा याविषयी तज्ज्ञांची सत्रे आयोजित करणेही आवश्यक आहे. या शिक्षण मिशनमध्ये सरकारला मदत करणाऱ्या युनिसेफ, ‘रीड इंडिया’, ‘प्रथम बुक’ यांचेही राज्यपालांनी अभिनंदन केले.

प्रत्येक गावांमध्ये आदर्श शाळा निर्माण झाली पाहिजे

जागतिक स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी टिकून राहण्यासाठी महाराष्ट्रातील शाळा या उत्तम दर्जाच्या करणार असून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गुणवत्तेला पर्याय नाही. प्रत्येक गावांमध्ये आदर्श शाळा आणि आदर्श शिक्षण प्रणाली राज्यात अवलंबणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागामध्ये अनेक बदल केले आहेत. विद्यार्थी आज शासकीय शाळेमध्ये शिकतात. खाजगी शाळांच्या तुलनेत ते कुठे कमी पडता कामा नये. अशाच आदर्श शाळा निर्माण करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अभिनव योजनांचे आज लोकार्पण करण्यात आले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील ‘शिका, संघटित व्हा’ व ‘संघर्ष करा’ हा संदेश देत शिक्षणाला प्राधान्य दिले. आजचा कार्यक्रम हीच बाबासाहेबांना खरी श्रद्धांजली. या अभियानाला ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ असे नाव दिल्यामुळे माझी जबाबदारी वाढलेली असून या कामात मी स्वतः जातीने लक्ष देईन.

227 मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांना आज कौशल्य विकास मंत्रालयाद्वारे कौशल्य विकास सेंटरने जोडण्यात आले आहे आणि याची व्याप्ती आपण पुढे आणखी वाढवणार आहोत. गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना टाटा कंपनी कंपनीसोबत उत्तम प्रशिक्षणाद्वारे त्वरित नोकरी मिळण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारे इनोव्हेशन सेंटर स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आज तेथे तयार केले आहे. टाटा कंपनी मार्फत तेथे दरवर्षी पाच हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अनेकांना प्लेसमेंट तसेच अनेकांना उद्योजकतेचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. गडचिरोलीत सुरजागड येथे नवीन कारखाना तयार करण्यात आला दहा हजार कामगारांना रोजगार मिळाला. लवकरच तिथे स्टील प्लांट उभारण्यात येणार आहे. ज्यातून दहा ते बारा हजार लोकांना नोकरीची संधी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी शिक्षणालाही महत्त्व दिले आहे. प्रधानमंत्री यांचा ‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रमाचा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी केला विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असणारी परीक्षेची भीती घालवण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेल्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ या उपक्रमाचे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केले.

राज्यात सेलिब्रिटी स्कुल्स सुरु करणार – मंत्री दीपक केसरकर

राज्यात संगीत, नाटक, वक्तृत्व आदी शिक्षण देणाऱ्या ‘सेलिब्रिटी शाळा’ निर्माण करणार असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य व्हावे या दृष्टीने विविध शालेय उपक्रमांचे उदघाटन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये सोयी सुविधा वाढवणे, शाळांमध्ये शिक्षणाबाबत स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे, विद्यार्थ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे, आरोग्य, कौशल्य विकास, आर्थिक साक्षरता या विषयांवर उपक्रम राबविण्यासाठी शाळांना प्रोत्साहित करणे यासाठी शालेय उपक्रमांची सुरुवात करण्यात येत असल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी आभारप्रदर्शन केले.

दत्तक शाळा योजना, जिल्हा शैक्षणिक स्वास्थ पत्रिका आणि महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री- माझी शाळा – सुंदर शाळा अभियान

विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी आणि आवश्यक कौशल्यांची तोंडओळख करून देण्याच्या उद्येशाने, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे 45 दिवसाचे स्पर्धात्मक अभियान राबविण्यात येणार आहे.

या सर्व शाळा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता, आरोग्य, अर्थिक साक्षरता, कौशल्य विकास इत्यादी महत्वपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून एकमेकांशी स्पर्धा करतील व त्यासाठी गुणांकन देऊन, त्या त्या स्तरावरील विजेत्या शाळांना रकमेच्या स्वरूपात पारितोषिक दिले जाईल.

या स्पर्धात्मक अभियानात सहभागी झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होऊन त्यांना समाजोपयोगी कार्यात सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल. सर्व शाळांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.

21 शाळांचे लोकार्पण

मुंबई शहरातील 21 शाळांची पुनर्बांधणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे करण्यात येत असून सुसज्ज व सर्व सोयींनी युक्त शाळा तयार करण्यात आल्या असून या शाळांचे लोकार्पण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या शाळांच्या निर्मितीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे 254 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. नवीन व सुसज्ज इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. या शाळेत शैक्षणिक सुविधेसह व भौतिक सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत.

दत्तक शाळा योजना आणि स्वरूप

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची संख्या सुमारे ६२ हजाराहून अधिक असून त्यात सुमारे ५४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

या सर्व शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेच. मात्र शाळांची संख्या आणि आपल्या राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र विचारात घेता या प्रययत्नांना लोक सहभागाची जोड मिळाली तर शाळांना पायाभूत व काळानुरूप आवश्यक अन्य सर्व सोयी पुरविण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या, सेवाभावी संस्था, तसेच खाजगी दानशूर व्यक्ति यांनी सहभाग घेतल्यास या भौतिक सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे देता येतील, या बदल्यात त्यांची इच्छा असल्यास, विशिष्ट कालावधीसाठी त्यांनी सुचिवलेले नाव त्या विशिष्ट शाळेस देण्यात यईल.

देणगीदारांची ठराविक कालावधीसाठी पुरवठा करावयाच्या वस्तू व सेवांचे मूल्य विचारात घेऊन ही योजना राबविण्यात येणार आहे. शाळांना सर्वार्थाने स्वयंपूर्ण करण्यास मदत करणारी महाराष्ट्र शासनाची ही अभिनव योजना आहे.

या प्रसंगी देणगीदारांना व विशेषतः कॉर्पोरेट कंपन्यांना सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून अधिकाधिक शाळा दत्तक घेणयाचे व या योजनेस भरघोस प्रतिसाद देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

स्वच्छता मॉनिटर टप्पा २

प्रोजेक्ट ‘Let’s Change ‘अंतर्गत ‘स्वच्छता मॉनिटर ‘या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ ऑगस्ट २०२३ मध्ये करण्यात आला. या उपक्रमामध्ये राज्यातील सुमारे ६४००० शाळा व लाखो विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.

या उपक्रमामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक यांच्यात निर्माण झालेली स्वच्छतेची सवय, परिसर स्वच्छतेविषयी जागरूकता व उपक्रमाला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहता, स्वच्छता मानिटर्स या उपक्रमाचा विस्तार राज्यातील सर्व शाळा व विद्यार्थ्यांसाठी करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थी स्वच्छता मॉनिटर्सची भूमिका बजावून नागरिकांना, कुठेही निष्काळजीपणे कचरा टाकण्यापासून व थुकण्यापासून परावृत करतील. ज्या ठिकाणी स्वच्छतेचे कार्य व्यवस्थित झाले नसेल या विषयाची माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देतील.

या उपक्रमाचे स्वच्छता आणि आरोग्या विषयक लाभ पाहता, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा 2 या अभियानात राज्यातील सर्व शाळांनी उत्सफुर्तपणे सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

वाचन महोत्सव

व्यक्तिच्या विकासासाठी आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी वाचन संस्कृतिचा विकास होणे अतिशय महत्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीन विकासासाठी वाचन हे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रूजविणे, वाचनाविषयी गोडी निर्माण करणे व वाचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन, (UNICEF) व रीड-इंडीया यांच्या संयुक्त भागीदारीने’ महावाचन अभियान’ हे अभियान राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या अभियना मुळे सन २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील इयता ३ री पर्यंतच प्रत्येक मुल समजपूर्वक ओघवते वाचन करू लागेल व झ्यता ८ वी मधील प्रत्येक मुल शिकण्यासाठी वाचू शकेल हे निश्चित करणारे महावाचन अभियान शासनाने हाती घेतले आहे, महावाचन महोत्सवाचा प्रत्येक विद्यार्थी आणि प्रत्येक नागरिक दर दिवशी दहा मिनिटे नवीन व सकारात्मक गोष्टीचे वाचन करेल असा आहे.

महावाचन महोत्सवामध्ये विद्यार्थ्यांना पुस्तके उपलब्ध करून देणे आठवडयाचे २ तास विद्यार्थ्यांना फक्त वाचनासाठी उपलब्ध करून देणे, गोष्टींचा शनिवार, आनंदाचा तास ठेवणे. ग्रंथ प्रदर्शन आणि पुस्तक प्रदर्शन भरवणे आणि लोक सहभागातून या अभियानाला प्रसिद्धी देणे.

विविध क्षेत्रातील यशस्वी व्यक्ती हे उत्तम वाचक आहेत/ होते व वाचनाने विद्यार्थ्यांचे ज्ञानवर्धन होऊन, नाविन्यपूर्ण कल्पकतेला चालना मिळेल. तरी या महावाचन महोत्सव अभियानात सर्व शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक यांना सहभागी होण्याचे आवाहन या प्रसंगी करण्यात येत आहे.

माझी शाळा माझी परसबाग

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतर्गत राज्यातील एकूण ८६,४४७ शाळेतील इ १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे १ कोटी २ लक्ष विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो.

सदर पोषण आहारात विद्यार्थ्यांनी उत्पादित केलेला ताजा भाजीपाल्याचा समावेश होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेच्या आवारात परसबागेची निर्मिती करण्यासाठी ‘माझी शाळा माझी परसबाग’ ही योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

परसबाग निर्मितीमधून विद्यार्थांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होवून त्यांना शालेय जीवनात शेतीचे प्राथमिक ज्ञान मिळणार आहे.

प्रत्येक शाळेत उत्तम दर्जाच्या परसबाग निर्माण होण्यासाठी विभागामार्फत उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहेत.

MLA Sunil Tingre | म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अभय योजनेमुळे सदनिकाधारकांची होणार आर्थिक भुर्दंडापासून मुक्तता

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

MLA Sunil Tingre | म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अभय योजनेमुळे सदनिकाधारकांची होणार आर्थिक भुर्दंडापासून मुक्तता

| वडगाव शेरी मतदार संघाचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी विधिमंडळात केलेल्या मागणीला यश

MLA Sunil Tingre |  म्हाडा वसाहतींच्या (MHADA Building) पुनर्विकास करताना सदनिका घेतली त्या वेळच्या रेडीरेकनर (Ready Reckoner) नुसार स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) आकारावी अशी प्रमुख मागणी आमदार सुनील टिंगरे (MLA Sunil Tingre) यांनी वारंवार निवेदने व विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करून केली होती.
अनेक वर्षापासून म्हाडाच्या वसाहती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत होत्या, ह्यातील मूळ समस्या ही आकारण्यात येणारा दंड व नव्या रेडीरेकनर नुसार भरावी लागणारी स्टॅम्प डुटी ह्या होत्या.यामुळे होणाऱ्या आर्थिक भुर्दंडामुळे सदनिका धारक त्रस्त होते.
परंतु मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा प्रमुख प्रश्न निकाली निघाला असून म्हाडा वसाहती पुनर्विकास करताना सदनिका खरेदी केल्याचा वेळी असणारा रेडीरेकनर दरानुसार स्टॅम्प ड्युटी आकारण्यात येणार असून भरावा लागणाऱ्या दंडापासून नागरिकांची मुक्तता होणार आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या ह्या महत्वपूर्ण निर्णयाबद्दल सरकारचे आभार. असे आमदार टिंगरे यांनी म्हटले आहे.

Stall on ST Bus Stand | आता प्रत्येक बसस्थानकावर महिला बचतगट, दिव्यांग, माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींसाठी स्टॉल

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Stall on ST Bus Stand | आता प्रत्येक बसस्थानकावर महिला बचतगट, दिव्यांग, माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींसाठी स्टॉल

| जिल्हा बसस्थानकांवर सुरू होणार आपला दवाखाना

| नवीन वर्षात ३४९५ एसटी बस सेवेत दाखल होणार

 

Stall on ST Bus Stand | मुंबई |  राज्यातील प्रत्येक बसस्थानकावर महिला बचत गटासाठी एक स्टॉल, जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या बसस्थानकावर आपला दवाखाना सुरू करण्याचे तसेच १० टक्के ठिकाणी माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींना तसेच दिव्यांगांना बसस्थानकावर स्टॉल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज एसटी महामंडळाला दिले. प्रवाशांना चांगल्या सुविधेसाठी महामंडळात (MSRTC) नवीन वर्षात ३ हजार ४९५ एसटी बसेस सेवेत दाखल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. बसस्थानकांच्या स्वच्छतेला प्राधान्य देतानाच त्यांचा चेहरा-मोहरा बदलावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. (Maharashtra News)

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची ३०३ वी संचालक मंडळ बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

एसटी महामंडळाला २० नोव्हेंबरला एका दिवशी ३६.७३ कोटी रुपये विक्रमी उत्पन्न झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अभिनंदन केले. राज्यातील सामान्य नागरिकांना एसटीच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी महामंडळाने प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी तयार २२०० साध्या बसेस घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. यामुळे २२०० तयार परिवर्तन साध्या बस मार्च २०२४ अखेर एसटीच्या ताफ्यात दाखल होतील. याबरोबरच एसटीच्या २१ वेगवेगळ्या विभागांसाठी १२९५ साध्या बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी देखील याबैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील एकूण बसस्थानकांपैकी १० टक्के ठिकाणी माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींना दूध, दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीचे स्टॉल देण्याच्या निर्णयाला तातडीने मंजुरी देतानाच मुख्यमंत्र्यांनी महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रत्येक बसस्थानकावर एक स्टॉल देण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्याशी चर्चा करून योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून सामान्यांना चांगली आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्यात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात येत आहे. त्यासाठी मोठ्या आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या बसस्थानकांवर आपला दवाखाना सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. एसटीतर्फे येत्या दोन वर्षांत ५१५० ई-बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत. जिल्हा आणि तालुकास्तरावर त्यांची सेवा देण्यात येणार आहे. या बससेवकरीता सामान्यांना परवडेल असेच तिकीट दर ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी परदेशी शिक्षण अग्रीम योजना, धर्मवीर आनंद दिघे आरोग्य तपासणी योजना, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियान याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. आरोग्य तपासणी योजनेत महिलांसाठी मॅमोग्राफी तपासणीचा समावेश करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. बसस्थानकांवरील होर्डिंग्जची दुरुस्ती करतानाच त्यांची सजावट करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

००००

Lata Mangeshkar Award 2023 | 2023 चा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार जेष्ठ गायक सुरेश वाडकर यांना जाहीर

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

Lata Mangeshkar Award 2023 | 2023 चा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार जेष्ठ गायक सुरेश वाडकर यांना जाहीर

| सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रतिष्ठेच्या विविध पुरस्कारांची घोषणा

| पुरस्काराच्या क्षेत्रात विस्तार आणि रकमेतही मोठी वाढ करीत असल्याचे समाधान | सुधीर मुनगंटीवार

 

Lata Mangeshkar Award 2023 | मुंबई | राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत प्रदान करण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून सन 2023 चा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार ज्येष्ठ गायक सुरेश वाडकर (Singer Suresh Wadkar) यांना जाहीर झाला आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar)?यांनी आज ही घोषणा केली. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार, नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार, संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार, भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार, राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार इत्यादी पुरस्कार सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मार्फत दरवर्षी देण्यात येतात. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या जीवनगौरव पुरस्कारांच्या रकमेत दुप्पट वाढ करण्यात आली असून राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराची रक्कम तिप्पट करण्यात आली आहे तसेच पुरस्कारांच्या क्षेत्रांमध्येही विस्तार करण्यात आल्याचे समाधान असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

 

2023 चा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार ज्येष्ठ गायक सुरेश वाडकर यांना जाहीर झालेला आहे. संगीत व गायन क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण आणि अमूल्य योगदान देणाऱ्या कलाकारास हा पुरस्कार देण्यात येतो.

 

भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार 2022 पुरस्कारासाठी पं. उल्हास कशाळकर यांचे नाव घोषित झाले असुन, 2023 च्या पुरस्कारासाठी पं. शशिकांत (नाना)श्रीधर मुळ्ये यांची घोषणा करण्यात आली आहे. शास्त्रीय संगीतासाठी ज्यांनी आपले जीवन समर्पण केले आणि शास्त्रीय संगीत क्षेत्राची सेवा केली, त्या कलाकारांच्या योगदानाबद्दल हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.

 

नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्काराच्या 2022 साठी सुहासिनी देशपांडे यांच्या नावाची घोषणा झाली आहे तर 2023 साठी अशोक समेळ यांना पुरस्कार घोषित झाला आहे. मराठी रंगभूमीवर ज्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे, अशा कलाकारांना या पुरस्काराने गौरविण्यात येते.

 

संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव 2022 चा पुरस्कार नयना आपटे यांना जाहीर झाला असून, 2023 च्या पुरस्कारासाठी पं. मकरंद कुंडले यांची निवड झाली आहे. ज्या कलाकारांनी संगीत रंगभूमीसाठी विशेष योगदान दिले आहे त्या कलाकारांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.

 

सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत देण्यात येणाऱ्या राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार 2022 व 2023 ची ही घोषणा केली आहे. राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांमध्ये एकूण बारा वर्गवारी असून, यामधील प्रत्येक वर्गवारी मध्ये दोन वर्षाचे दोन पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. नाटक या विभागासाठी 2022 चा पुरस्कार वंदना गुप्ते यांना तर 2023 चा पुरस्कार ज्योती सुभाष यांना जाहीर झाला आहे. उपशास्त्रीय संगीत वर्गवारीमध्ये 2022 चा पुरस्कार मोरेश्वर निस्ताने यांना जाहीर झालेला असून, 2023 चा पुरस्कार ऋषिकेश बोडस यांना जाहीर झाला आहे. कंठ संगीत प्रकारातील 2022 चा पुरस्कार अपर्णा मयेकर यांना घोषित झाला असून, 2023 चा पुरस्कार रघुनंदन पणशीकर यांना मिळाला आहे. लोककला क्षेत्रातील 2022 चा पुरस्कार हिरालाल रामचंद्र सहारे यांना जाहीर झाला असून, 2023 चा पुरस्कार कीर्तनकार भाऊराव थुटे महाराज यांना जाहीर झाला आहे. शाहीरी क्षेत्रातील 2022 चा पुरस्कार जयंत अभंगा रणदिवे यांना तर, 2023 चा पुरस्कार राजू राऊत यांना घोषित झाला आहे. नृत्य वर्गवारीतील 2022 चा पुरस्कार लता सुरेंद्र यांना जाहीर झाला असून, 2023 साठी सदानंद राणे यांची निवड झाली आहे. चित्रपट क्षेत्रासाठी 2022 चा पुरस्कार चेतन दळवी यांना तर, 2023 चा पुरस्कार निशिगंधा वाड यांना घोषित झाला आहे. कीर्तन प्रबोधन क्षेत्रातील 2022 चा पुरस्कार संत साहित्यिक व लेखिका प्राची गडकरी यांना जाहीर झाला असून, 2023 चा पुरस्कार अमृत महाराज जोशी यांना घोषित झाला आहे. वाद्य संगीत क्षेत्रातील 2022 चा पुरस्कार पं. अनंत केमकर यांना मिळाला असून, 2023 साठी शशिकांत सुरेश भोसले यांची घोषणा झाली आहे. कलादान या प्रकारासाठी 2022 साठी संगीता राजेंद्र टेकाडे यांचे नाव घोषित झाले आहे तर, 2023 साठी यशवंत रघुनाथ तेंडोलकर यांच्या नावाची घोषणा झाली आहे. तमाशा वर्गवारीतील राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार बुढ्ढणभाई बेपारी (वेल्हेकर) यांना तर, 2023 चा पुरस्कार उमा खुडे यांना घोषित झाला आहे. आदिवासी गिरीजन वर्गवारी मध्ये 2022 साठी भिकल्या धाकल्या धिंडा तर, 2023 साठी सुरेश नाना रणसिंग यांची निवड करण्यात आली आहे.

 

सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सर्व पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांचे अभिनंदन केलेले आहे. या पुरस्कार प्राप्त कलाकारांकडून अजून मोठ्या प्रमाणात सांस्कृतिक क्षेत्राची सेवा होईल अशी अपेक्षा मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे.

 

पुरस्कारांच्या रकमेत मोठी वाढ:

सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विविध पुरस्कारांच्या रकमेत मोठी वाढ करत असल्याची घोषणा केली आहे. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार, संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार, नटवर्य प्रभाकर पंणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार, भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार या पुरस्कारांची रक्कम पाच लक्ष रुपये होती, ती यापुढे दहा लक्ष रुपये होईल अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. तसेच राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराची जी एक लाखाची रक्कम होती ती रक्कम तीन लाखाची करण्यात येत आहे अशीही घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.

 

राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराच्या क्षेत्रामधील व पुरस्कारांमधील वाढ:

सध्या 50 वर्षे वयावरील पुरुष कलाकारांना व 40 वर्षावरील महीला कलाकारांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारा अंतर्गत 12 विविध क्षेत्रातील पुरस्कार दिले जातात. यापुढे पन्नास वर्षावरील पुरुष आणि महिला कलाकारांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराच्या सध्याच्या क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात येत असून, ही क्षेत्रे 24 करण्यात आलेली आहेत. वाढ करण्यात आलेल्या क्षेत्रांमध्ये प्रामुख्याने; प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील अभ्यासक व पत्रकार, लोकनृत्य, लावणी /संगीतबारी, भारुड/गवळण /विधेनाट्य, वाद्यनिर्मिती करणारे कलाकार, झाडीपट्टी/खडीगंमत /दंडार, दशावतार /नमन खेळे / वही गायन, दुर्मिळ प्रयोगात्मक कला व मौखिक परंपरा जपणाऱ्या व त्यांचे जतन वहन संवर्धन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था, प्रयोगात्मक कलेशी संबंधित संग्रहालय/संस्था, ध्वनी तंत्रज्ञ /संकलक, संगीत संयोजक, वाईस ओवर आर्टिस्ट / निवेदक अशा विविध बारा क्षेत्राची वाढ राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांमध्ये करण्यात आली आहे. या पुरस्काराची रक्कमही तीन लक्ष रुपये असेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

युवा पुरस्कार:

राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत युवक कलाकारांसाठी विशेष पुरस्कारांची घोषणा करण्यात यावी अशी अनेक संघटनांची फार पूर्वीपासूनची मागणी होती. या मागणीचा विचार करून राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारातील संग्रहालय वगळता इतर सर्व 23 क्षेत्रांमध्ये युवा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार घोषित करण्यात येणार आहेत. युवा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारासाठी वयाची मर्यादा 25 ते 50 एवढी राहणार असून, या पुरस्कारांची रक्कम एक लक्ष एवढी असेल.

 

राज्यातील कलाकारांना विविध माध्यमातून प्रोत्साहन मिळण्याबाबत, सांस्कृतिक कार्य विभाग नेहमीच प्रयत्नशील राहत असून, भविष्यात कलाकारांसाठीच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे अशी माहिती मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

 

निवड प्रक्रियेसाठी समिती

उपरोक्त सर्व प्रकारच्या पुरस्कारासाठी निवड समितीची निवड समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या निवड समितीचे अध्यक्ष सांस्कृतिक कार्यमंत्री ना. श्री. सुधीर मुंनगंटीवार हे असून त्यामध्ये प्रधान सचिव विकास खारगे व इतर नामवंत अशासकीय सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीचे सचिव संचालक सांस्कृतिक कार्य हे आहेत. सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे आलेल्या शिफारसी व सदस्यांनी सुचवलेल्या शिफारसी यामधून पुरस्कारर्थीची निवड करण्यात आली आहे.

00000

Local Body Election | दम असेल तर सत्ताधाऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्या

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Local Body Election | दम असेल तर सत्ताधाऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्या

| राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रशांत जगताप यांचे खुले आवाहन

Local Body Election | काल जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या (Panchayat Election) निकालानंतर आम्हीच राज्यात आघाडीवर आहोत असा दावा सत्तेतील सर्व पक्ष करत आहेत. जनतेची पसंती आम्हालाच आहे हा त्यांचा दावा खरा असेल आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये खरोखर जनतेला सामोरे जाण्याची हिम्मत असेल तर पुढील दोन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक (Local Body Election) घ्याव्यात असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (NCP pune) पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप (Prashant Jagtap) यांनी दिले आहे. (Municipal Election)
ग्रामपंचायत निवडणूक या कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर लढवल्या जात नाहीत. त्यामुळे आमचाच पक्ष एक नंबर हा सत्तेतील पक्षांचा दावा हास्यास्पद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडुकांच्या बाबतीत विरोधकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर उत्तर सादर करायला सत्ताधाऱ्यांना वेळ नाही, त्यामुळे जनता त्यांच्या लोकप्रतिनिधींपासून वंचित आहे. एका बाजूला जनतेला त्यांच्या हक्काचे प्रतिनिधित्व नाकारण्याचे पाप हे सरकार करत असताना दुसऱ्या बाजूला जनतेचा कौल आम्हालाच आहे असा दावा करत आहे. हा दावा खरा असेल तर सरकारने तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्याव्यात असे खुले आवाहन प्रशांत जगताप यांनी दिले आहे.

Chandrakant Patil | Ajit Pawar | जनकल्याणासाठी पुण्यात दोन्ही दादा एकत्र! | नामदार चंद्रकांतदादा पाटील यांचे प्रतिपादन

Categories
Breaking News Political social पुणे

Chandrakant Patil | Ajit Pawar | जनकल्याणासाठी पुण्यात दोन्ही दादा एकत्र! | नामदार चंद्रकांतदादा पाटील यांचे प्रतिपादन

| युतिका सोसायटीतील एमएनजीएलसाठी डीआरएस प्रणालीचे लोकार्पण

 

Chandrakant Patil | Ajit Pawar | राज्याच्या प्रगतीसाठी एकनाथजी (Eknath Shinde) आणि देवेंद्रजी (Devendra Fadnavis) कार्यरत आहेत. त्यातच अजितदादा पवार (Ajit Pawar) यांचीही साथ मिळाली आहे. त्यामुळे लोककल्याणासाठी पुण्यात दोन्ही दादा एकत्र आहेत. त्यामुळे जनहिताचे प्रकल्पांना गती मिळत आहे, असे प्रतिपादन नामदार चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केले.

कोथरुड मतदारसंघातील बाणेर पश्चिम, सूस- म्हाळुंगे आणि पाषाण येथील सोसायटी भागातील नागरिकांची अनेक वर्षांपासून महानगर गॅस व्यवस्था उपलब्ध व्हावी; अशी मागणी होती. त्यांची ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी नामदार चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पाठपुरावा करून महाराष्ट्र नॅचरल गॅसला डीआरएस प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी महापालिकेची जागा उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे बाणेरमधील पाच हजार नागरिकांना महानगर गॅसची व्यवस्था उपलब्ध झाली. याचे लोकार्पण युतिका सोसायटीत आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी भाजपा नेते गणेश कळमकर, प्रल्हाद सायकर, भाजपा कोथरुड उत्तर अध्यक्ष सचिन पाषाणकर, लहु बालवडकर, उमाताई गाडगीळ, अस्मिता करंदीकर, नगरसेविका ज्योती कळमकर, स्वप्नाली सायकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहन कोकाटे, सचिन दळवी, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे पुणे शहर अध्यक्ष समीर चांदोरे यांच्या सह युतिका सोसायटीचे सर्व रहिवासी उपस्थित होते.

नामदार चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, लोकप्रिय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचा देशातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी आग्रह आहे. त्यांच्याच प्रेरणेतून राज्यात एकनाथजी आणि देवेंद्रजी फडणवीस यांचे सरकार काम करत आहे. त्यात आता अजितदादा पवार यांचीही साथ मिळाली आहे. त्यामुळे जनहिताचे प्रकल्पांना गती मिळत आहे. पुण्यातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी शहरात मेट्रोचं जाळं उभारलं जात आहे. डिसेंबर मध्ये विमानतळ परिसरातील मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित होईल.तसेच २४×७ च्या माध्यमातून ८२ पाण्याच्या टाक्या उभारल्या जात आहेत. याशिवाय सांडपाणी शुद्धीकरणासाठी एसटीपी प्रकल्प उभारले जात आहेत.

नामदार पाटील पुढे म्हणाले की,‌कोथरुड मध्ये १०० आदर्श सोसायटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न असून, त्यासाठी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या सोसायटी मध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, कचरा निर्गत प्रकल्प यांसारखे उपक्रम सुरू करावेत.‌यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याची ग्वाही दिली. तसेच, कोथरुड मधील पाचशे सोसायटींमध्ये लोकसहभागातून सॅनिटरी पॅड व्हेडिंग आणि व्हॅनिशिंग मशीन कार्यान्वित करण्यात येत असून, त्याचाही सोसायटीने लाभ घ्यावा असे आवाहन श्री. पाटील यांनी यावेळी केले.

All Party Meeting | Maratha Aarakshan | मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी ठराव | राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

All Party Meeting | Maratha Aarakshan | मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी ठराव | राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन

 

All Party Meeting | Maratha Aarkashan | मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan)  देण्याबाबत सर्वांचे एकमत असून कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. मात्र राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आले. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करणारा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांतदादा पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री जयंत पाटील, नाना पटोले, सुनील तटकरे, अनिल परब, सुनिल प्रभू, आशिष शेलार, राजेश टोपे, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, शेकापचे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, डॉ प्रशांत इंगळे, कुमार सुशील, बाळकृष्ण लेंगरे, आदी उपस्थित होते. याशिवाय मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, सामाजिक न्याय सचिव सुमंत भांगे, इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या ठरावात पुढे असे म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणाविषयी कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हे आंदोलकांनीही समजून घ्यावे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून आम्ही त्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरु – मुख्यमंत्री श्री. शिंदे
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षण विषयक घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून, महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्वाचे आहे. आपल्या सगळ्यांचा उद्देश मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा असून, सर्व पक्ष संघटनांनी आपआपल्या भागात या विषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

पूर्वीच्या त्रुटी दूर करून टिकणारे आरक्षण देणार

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्वी ज्या कारणांमुळे आणि त्रुटींमुळे रद्द केले होते, तसेच जी निरिक्षणे नोंदविली होती. त्या त्रुटी आता नव्याने डाटा गोळा करताना होणार नाहीत, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. या पावलांमुळे न्यायालयात टिकणारे असे आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकेल, अशी खात्री आहे. काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर तत्काळ या संदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला असून सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना कालच व्हिसीद्वारे कुणबी नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोडी लिपीतील आणि उर्दू भाषेतील कागदपत्रांचे भाषांतर करून, डिजीटाईझ करण्यासाठी व पब्लिक डोमेनवर आणून त्याआधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला, परिपूर्ण डाटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

यावेळी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी न्या. संदीप शिंदे समितीने आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच जिल्हाधिकारी व सर्व तहसीलदार यांना कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले.

बैठकीत विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते श्री. दानवे, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते श्री. वड्डेटीवार तसेच इतर उपस्थित पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या सूचना मांडल्या.