Tag: CM eknath Shinde

Hydrogen Production | हायड्रोजन इंधन निर्मितीकडे साखर उद्योगाने लक्ष द्यावे – शरद पवार

Categories
Uncategorized

हायड्रोजन इंधन निर्मितीकडे साखर उद्योगाने लक्ष द्यावे – शरद पवार

भारत सरकारने राष्ट्रीय हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आहे. हायड्रोजन हे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा प्रभावी इंधन असल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि भविष्यातील पर्यायी इंधन ठरणार आहे. हायड्रोजन हे स्वच्छ इंधन आहे. हायड्रोजनवर आधारित वाहने डिझेल इंजिनापेक्षा तिप्पट परिणाम देतात. साखर उद्योगाकडे भरपूर संसाधने असून त्यांचा वापर हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी केला जाऊ शकतो. साखर कारखान्यात आसवनींतील बायोगॅस आणि वीज निर्मिती प्रकल्प यापासून हायड्रोजन तयार केला जाऊ शकतो. असे शरद पवार म्हणाले.

राज्य शासन अन्नदाता शेतकऱ्याच्या पाठीशी-मुख्यमंत्री

शेतकरी अन्नदाता असल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यास शासनाचे प्राधान्य राहील. राज्यातील हार्वेस्टरची कमतरता दूर करण्याकरिता ९०० हार्वेस्टरसाठी शासन शेतकऱ्यांना सहकार्य करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी बु. चा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम व ४६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला व्ही.एस.आय.चे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, व्ही.एस.आय.चे उपाध्यक्ष माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, माजी राज्यमंत्री सतेज पाटील, विश्वजीत कदम आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, साखर कारखान्यांना शासनाने नेहमीच सहकार्य केले आहे. भविष्यातदेखील येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे काम शासन करेल. साखर उद्योगावर लाखो शेतकरी अवलंबून असल्याने हा उद्योग वाढणे आणि टिकणे गरजेचे आहे. शासनाने साखर उद्योगासोबत इतरही शेतकऱ्यांचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविताना शेतकऱ्यांसाठी १८ सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत, त्यामुळे अडीच लाख हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन ओलिताखाली येईल. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान म्हणून ७ लाख १९ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अडीच हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. ७ लाख २० हजार शेतकऱ्यांना १ हजार ७०० कोटींचेही वाटप करण्यात येत आहे. अतिवृष्टग्रस्त शेतकऱ्यांनाही वाढीव मदत करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजना प्रभाविपणे सुरू करण्यात आली आहे.

कृषि क्षेत्रातील संशोधनाला चालना देणे गरजेचे
कृषि उत्पादनावर प्रक्रीया करणाऱ्या उद्योगात वस्त्रोद्योगानंतर साखर उद्योगाचा क्रमांक लागतो. ग्रामीण भागाच्या विकासात या उद्योगाचे मोठे योगदान आहे. नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमी खर्चात अधिकचे उत्पादन करण्यासाठी व्हीएसआयचे सहकार्य मिळते आहे. संशोधन, विकास, प्रशिक्षण आणि विस्तार हे संस्थेचे उद्दीष्ट आहे. ऊस उत्पादनापासून साखर निर्मितीच्या तंत्रापर्यंत विविध टप्यांवर आधुनिकीकरण कसे करता येईल याबाबतचे संशोधन व्हीएसआय करत असल्याने सहकारी क्षेत्राला फायदा होत आहे. जागतिक स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. कृषि संशोधनाला चालना मिळाली तर राज्याच्या प्रगतीला चालना मिळेल.

साखर उद्योग क्षेत्रातील संशोधनात व्हीएसआयचे मोठे योगदान
ऊस, शेती आणि साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असलेली आणि शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली वसंतदाद शुगर इन्स्टिट्यूट ही अशा स्वरुपाची जगातली एकमात्र संस्था आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, व्हीएसआयने जालना येथे विविध ऊसाची बेणे निर्माण केली. त्याचा मराठवाडा आणि खानदेशच्या शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. विदर्भातदेखील संस्थेचे केंद्र सुरू करण्यात येत आहे.

कृषि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरणाचा शास्त्रीय विचार, अल्कोहल निर्मितीचे आधुनिक तंत्र अशा अनेक अंगांनी संस्था संशोधन करते आहे. ऊस लागवड, जमिनीची सुपीकता ऊसाच्या बेण्यातील बदल, जैविक तंत्रज्ञान अशा महत्वाच्या विषयावर संस्था शेतकऱ्यांना माहिती देते आणि संशोधन करते. आंबोली येथे विकसीत केलेल्या व्हीएसआय ८००५ आणि १२१२१ या जातीच्या ऊसाचे क्षेत्र वाढते आहे. अवर्षण परिस्थितीत ही जात शेतकऱ्यांना हे उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

इथेनॉल निर्मितीला शासनाचे प्रोत्साहन
चालू गळीत हंगामात ५०८ लाख मे.टन ऊसाचे गाळप होऊन ४७ लाख मे.टन साखरेचे गाळप झाले आहे. जगात महाराष्ट्राचा साखर उत्पादनात तिसरा क्रमांक आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. राज्यात गतवर्षी १३७.२० लाख मे.टन साखरेचे उत्पादन झाले. १२.६ लाख मे.टन साखरेचा वापर इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी झाला आहे. इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना नवसंजीवनी मिळते आहे. १०६ कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती सुरू केली आहे. चालू हंगामातही मोठ्या प्रमाणत इथेनॉल निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

ऊसासोबत फळबागांचेही क्षेत्र वाढवावे
ऊसाचे वाढते उत्पादन, गाळपाशिवाय रहाणारा ऊस अशी आव्हाने साखर कारखान्यांसमोर आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात ऊस हा उत्तम पर्याय असला तरी उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. राज्यात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन असल्याने साखर निर्यात व साखरेचे कमी उत्पादन होणाऱ्या अन्य राज्यात साखर विक्रीचे व्यवस्थापन करण्यावर कारखान्यांनी भर द्यावा. ऊस उत्पादनासोबत खरीपातील कापूस-सोयाबीनचाही पेरा शेतकऱ्यांनी वाढवावा. फळबाग क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ऊस पीकासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील. त्यामुळे साखर कारखान्यांना आवश्यक असणारा ऊस कमी क्षेत्रात आणि कमी पाण्यात उपलब्ध करणे शक्य होईल. यादृष्टीने व्हीएसआयचे काम महत्वपूर्ण आहे, असे श्री.शिंदे म्हणाले.

केवळ नफा-तोटा यावर लक्ष केंद्रीत न करता साखर काराखान्यांनी आपत्तीच्यावेळी सामाजिक बांधिलकी जपली असल्याचे नमूद करून साखर कारखान्यांनी असे उपक्रम वाढविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.

दावोसमध्ये उद्योगांशी मोठ्या प्रमाणात सामंजस्य करार करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातल्या विविध भागात उद्याग येणार असल्याने सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.

हायड्रोजन इंधन निर्मितीकडे साखर उद्योगाने लक्ष द्यावे-शरद पवार
भारत सरकारने राष्ट्रीय हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आहे. हायड्रोजन हे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा प्रभावी इंधन असल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि भविष्यातील पर्यायी इंधन ठरणार आहे. हायड्रोजन हे स्वच्छ इंधन आहे. हायड्रोजनवर आधारित वाहने डिझेल इंजिनापेक्षा तिप्पट परिणाम देतात. साखर उद्योगाकडे भरपूर संसाधने असून त्यांचा वापर हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी केला जाऊ शकतो. साखर कारखान्यात आसवनींतील बायोगॅस आणि वीज निर्मिती प्रकल्प यापासून हायड्रोजन तयार केला जाऊ शकतो. असे शरद पवार म्हणाले.

भविष्यात साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी व सध्याच्या जागतिक स्पर्धेत टिकुन राहावयाचे असेल तर साखरेव्यतिरिक्त इतर उपपदार्थावर आधारित उत्पादने तयार करण्याची नितांत गरज आहे. साखर कारखान्यांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी भविष्यात साखर, इथेनॉल आणि सी.बी. जी., हायड्रोजन आदी उप उत्पादनांचे उत्पादन घेतले पाहिजे.

भारत सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आखला आहे. सरकारने फ्लेक्स इंधन वाहनांच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिलेले आहे. त्यामुळे इथेनॉलच्या मागणीमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून त्याची पूर्तता करणे ही आजची गरज आहे. इथेनॉल व्यतिरिक्त, सी.बी. जी. कॉप्रेस्ड बायोगॅस आणि हायड्रोजन सारखे अक्षय ऊर्जा खोत देशाच्या ऊर्जेच्या गरजेमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

शेतकऱ्यांचे उसाचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर शुद्ध बेण्याचा वापर झाला पाहिजे याकडे साखर कारखान्यांनी लक्ष देणे आवश्यक आणि गरजेचे आहे, असेही श्री. पवार म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विभागवार ऊस भूषण पुरस्कार, उत्कृष्ट शेती अधिकारी, उत्कृष्ट पर्यावरण अधिकारी, उत्कृष्ट चीफ इंजिनिअर, उत्कृष्ट चिफ केमिस्ट, उत्कृष्ट फायनान्स मॅनेजर, उत्कृष्ट आसवनी व्यवस्थापक, उत्कृष्ट कार्यकारी संचालक, संस्थेत काम करणरे उत्कृष्ट कर्मचारी, विभागवार तांत्रिक कार्यक्षमता पुरस्कार, उत्कृष्ट ऊस विकास व संवर्धन पुरस्कार, उत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

कै.वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट साखर कारखानाह पुरस्कार डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना वांगी ता.कडेगाव जि.सांगली या कारखान्याला प्रदान करण्यात आला. कै.रावसाहेबदादा पवार सर्वोत्कृष्ट आसवनी पुरस्कार जयवंत शुगर्स लि.धावरवाडी ता.कराड जि.सातारा, कै.किसन महादेव ऊर्फ आबासाहेब वीर सर्वोत्कृष्ट पर्यावरण संवर्धन पुरस्कार क्रांती अग्रणी डॉ.जी.डी.बापू लाड सहकारी साखर कारखाना कडूस ता.पलूस जि.सांगली, कै.कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सर्वोत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन पुरस्कार डॉ.पतंगराव कदम सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना, कै.डॉ.आप्पासाहेब ऊर्फ सा.रे.पाटील सर्वोत्कृष्ट ऊस विकास व संवर्धन पुरस्कार दौंड शुगर प्रा.लि.पो.आलेगाव ता.दौंड, जि.पुणे, कै.विलासरावजी देशमुख उत्कृष्ट उद्योजकता पुरस्कार श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना ता.कागल जि.कोल्हापूर या कारखान्याला प्रदान करण्यात आला.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या कार्यक्षमता पुरस्कारांचेही यावेळी वितरण करण्यात आले. संघाकडून देण्यात येणारा वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना पुरस्कार श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना लि. कागल या कारखान्यास प्रदान करण्यात आला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी बु. चा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमासाठी आगमन. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या तांत्रिक कार्यक्षमता अहवाल, आर्थिक कार्यक्षमता अहवाल, आसवणी अहवाल अशा विविध अहवालांचे प्रकाशन करण्यात आले

Recruitment | महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांच्या भरतीची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. यावेळी राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत व नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धती वापरा
डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्याअंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

रुग्णालये, शाळांना अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात
महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन स्वच्छतेवर भर द्या, ज्येष्ठ नाग़रिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे, नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक करुन खाजगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे असे कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्या, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीकरिता निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.

उत्पन्नवाढीवर भर द्या
महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बचत गटनिर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी योजना तयार करा
नागरी भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी त्यांच्या वस्तूंना मॉलमध्ये स्थान मिळावे, ऑनलाईन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला

Nominated Members | महापालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारित करण्याचा निर्णय

Categories
Breaking News PMC Political महाराष्ट्र

महापालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारित करण्याचा निर्णय

महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधनियमाच्या कलम 5(1)(ब) मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(2)(ब) मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 5(1)(ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5(2)(ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

MLA Mukta Tilak | MLA Laxman Jagtap | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून टिळक कुटुंबियांचे सांत्वन | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडून आमदार जगताप यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन 

Categories
Breaking News cultural Political पुणे महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून टिळक कुटुंबियांचे सांत्वन | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडून आमदार जगताप यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन

पुणे  : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केसरीवाडा येथे टिळक कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. मुख्यमंत्र्यांनी स्व. आमदार मुक्ता टिळक यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली.

यावेळी माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पोलीस सहआयुक्त संदीप कर्णिक, शैलेश टिळक, कुणाल टिळक, श्रुतिका टिळक, चैत्राली टिळक-भागवत, कल्पना खरे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतले आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपळे गुरव येथे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेवून श्रद्धांजली अर्पण केली.

यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, आमदार उमा खापरे, महेश लांडगे, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे आदी उपस्थित होते.

स्वत:च्या कुटुंबासाठी जगत असताना दुसऱ्याचे दु:ख आपले मानून जगणारे खूप कमी असतात. लक्ष्मण जगताप हे त्यापैकी एक होते, अशा शब्दात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, लक्ष्णम जगताप यांनी लोकांसाठी काम केले. ते अतिशय लोकप्रिय आमदार होते. निष्ठावंत कार्यकर्ते ते आमदार असा त्यांचा प्रवास होता. उपचार सुरू असतानाही विधानभवनात मतदान करताना त्यांची कर्तव्याप्रति असलेली निष्ठा दिसून आली. आपल्या मतदारसंघात जनहिताचे काम करण्यासाठी त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा होता. समाजासाठी वाहून घेतलेल्या दुर्मिळ माणसांपैकी ते एक होते. त्यांच्या निधनामुळे समाजाची, पक्षाची न भरुन येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, लक्ष्मण जगताप यांनी कर्करोगाशी मोठी झुंज दिली. त्यांचा मूळ स्वभाव संघर्षशील असल्याने त्यांनी कधी हार मानली नव्हती. पिंपरी-चिंचवड परिसरात भारतीय जनता पक्षाच्या वाढीमध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा होता. सामान्य माणसाशी जोडल्यामुळे अतिशय लोकप्रिय आमदार म्हणून ते परिचित होते. त्यांच्या कल्पक स्वभावामुळे त्यांनी विविध प्रकल्प मतदार संघात राबविले. यामुळे राज्याच्या राजकीय पटलावर एक प्रमुख नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जायचे. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्यावेळी आमदार लक्ष्मण जगताप आणि मुक्ता टिळक यांनी आजारी असताना देखील मतदान केले. आज आमच्यातून एक योद्धा निघून गेल्यामुळे अतिशय दुःख झाले आहे. त्यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी कधीच भरुन निघणार नाही, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासह उपस्थित मंत्री महोदयांनी जगताप कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी शंकर जगताप, विजय जगताप, श्रीमती अश्विनी जगताप, आदित्य जगताप, ऐश्वर्या रेणुशे-जगताप, विराज रेणुशे उपस्थित होते.

तत्पूर्वी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेवून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

 

MLA Laxman Jagtap | आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे निधन | झुंजार लोकप्रतिनिधी, जवळचा सहकारी गमावला | विरोधी पक्षनेते अजित पवार

Categories
Breaking News cultural Political पुणे महाराष्ट्र

आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे निधन | झुंजार लोकप्रतिनिधी, जवळचा सहकारी गमावला | विरोधी पक्षनेते अजित पवार

पिंपरी चिंचवडमधील आमदार व भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण पाडुरंग जगताप (वय-५९) (MLA Laxman Jagtap) यांचे आज सकाळी दीर्घ आजाराने बाणेर येथील ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये निधन झाले. त्यांच्या मागे पत्नी अश्विनी, कन्या एश्वर्या, बंधू माजी नगरसेवक शंकर आणि विजूअण्णा जगताप असा मोठा परिवार आहे. जगताप यांचे अंत्यदर्शन दुपारी 2 ते सायं 6 या वेळी त्यांच्या राहत्या घरी चंद्ररंग… पिंपळे गुरव येथ असेल. तर अंत्यसंस्कार सायं 7 पिंपळे गुरव स्मशानभूमी येथे होणार आहेत.

चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनाने जनतेच्या प्रश्नासाठी तळमळीने काम करणारा झुंजार लोकप्रतिनिधी, जवळचा सहकारी गमावला असल्याची भावना व्यक्त करत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी (Ajit pawar) त्यांना श्रध्दांजली वाहिली आहे.

शहराच्या राजकारणात गेली ३५ वर्षे चार वेळी नगरसेवक, चार वेळा आमदार राहिलेले आमदार जगताप यांच्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वर्चस्व असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेत २०१७ मध्ये भाजपची एकहाती सत्ता आली होती.

आमदार जगताप हे गेली दोन वर्षांपासून आजारी होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांची तब्बेत खालवत गेली. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात कुटुंबियांनी उपचारासाठी त्यांना अमेरिकेत नेले होते. एप्रिल २०२२ मध्ये ते पुन्हा मायदेशी परतले. अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना बाणेर येथील ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले आले. नंतरच्या काळात त्यांची तब्येत अधिक चिंताजनक झाली. प्रबळ इच्छाशक्तीमुळे अखेर पर्यंत त्यांनी मृत्युशी दोन हात केले. डॉक्टरांनी अगदी शर्थीचे प्रयत्न केले, पण अखेर सर्व उपाय संपले आणि त्यांची प्राणज्योत मालवली.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात की, चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तळमळीने काम केले. राजकीय, सामाजिक जीवनात त्यांनी केलेले काम कायम स्मरणात राहील. त्यांच्या निधनाने सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न विधीमंडळात मांडणारा धडाडीचा लोकप्रतिनिधी आपण गमावला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासात त्यांचे मोलाचे योगदान होते. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी तडफेने काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची, सहकाऱ्याची उणीव कायमच जाणवेल. राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी केलेले काम पिंपरी-चिंचवड परिसरातील जनता कधीही विसरु शकणार नाही, अशा शद्बात अजित पवार यांनी आमदार लक्ष्मण जगताप यांना श्रध्दांजली वाहिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आमदार लक्ष्मण जगताप यांना श्रद्धांजली | “तडफदार नेतृत्व काळाने हिरावले”

“नगरसेवक, महापौर ते विधिमंडळातील तडफदार प्रतिनिधी म्हणून आपल्या कामाचा ठसा उमटवणारे नेतृत्व काळाने हिरावून नेले आहे,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे, तसेच दिवंगत जगताप यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

आमदार जगताप यांनी स्वकर्तृत्वाने कारकीर्द घडवली. पिंपरी -चिंचवडचा विकास हा त्यांचा ध्यास होता. नगरसेवक, स्थायी समिती अध्यक्ष, महापौर म्हणून त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. विधिमंडळातही ते आपला मतदारसंघ आणि परिसरातील समस्या, अडचणी यासाठी हिरीरीने काम करत असत. लोकहिताच्या दृष्टीने अनेकदा त्यांनी संघर्षशील भूमिका घेतली. आजारपणाशीही त्यांचा प्रदीर्घ लढा सुरू होता. यातही त्यांनी आपले कर्तव्य बजावताना कुचराई केली नाही. पण नियतीला हे मान्य नसावे आणि आमदार जगताप यांना काळाने हिरावून नेले. हा त्यांच्या परिवारासह, कार्यकर्ते, चाहत्यांसाठी मोठा आघात आहे. जगताप कुटुंबियांना या आघातातून सावरण्यासाठी बळ मिळो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. लोकप्रिय आमदार लक्ष्मण जगताप यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली! असेही मुख्यमंत्र्यांनी शोकसंदेशात म्हटले आहे.

Agitation Against CM | मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात पुण्यात उद्या आंदोलन! | शिवसेना (ठाकरे गट) करणार आंदोलन

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात पुण्यात उद्या आंदोलन!

| शिवसेना (ठाकरे गट) करणार आंदोलन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या विरोधात पुण्यात उद्या आंदोलन (Agitation) करण्यात येणार आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या वतीने हे आंदोलन  सकाळी 11.00 वा. छ संभाजी महाराज पोलीस चौकी, अलका टॉकीज चौक, येथे हे आंदोलन होईल. अशी माहिती शहर प्रमुख संजय मोरे यांनी दिली. Shivsena (Uddhav Balasaheb Thackeray)

मोरे यांच्या माहितीनुसार महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात भूखंडाच्या विषयावरून मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला, परंतू जुने पुराणे विषय काढून हे अधिवेशन भरकटवल जातय. भूखंडाचे श्रीखंड खाणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

The Maharashtra Lokayukta Bill | महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडणार

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडणार

|अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

| पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने महत्वपूर्ण पाऊल

| विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध

नागपूर| महाराष्ट्राचा लोकायुक्त कायदा (The Maharashtra Lokayut Bill) झाला पाहिजे असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (social worker Anna Hajare) सांगत होते. अण्णा हजारे समितीने दिलेला रिपोर्ट शासनाने स्वीकारला असून नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 मान्यतेसाठी मांडण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis) यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाला देखील लोकायुक्तच्या कक्षेत आणण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी आज ही पत्रकार परिषद झाली. पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासह मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, संजय राठोड, शंभूराज देसाई, विजयकुमार गावीत, तानाजी सावंत, सुरेश खाडे, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आमचे सरकार लोकाभिमुख सरकार आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची जी मागणी होती ती आता प्रत्यक्षात येत आहे. सरकार पूर्णपणे पारदर्शकतेने कामकाज करेल. भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आम्ही कामकाज करू, असे त्यांनी सांगितले.

आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मोठी मदत

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात आली आहे. यासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची मदत मान्य करण्यात आली असून आतापर्यंत 4 हजार 800 कोटी रुपयांचे मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे. एनडीआरएफच्या निकषांमध्येही बदल करून मदत करण्यात येत आहे. कर्जमाफीच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी आमच्या सरकारने 6 लाख 90 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार 500 कोटी रुपये जमा केले आहेत. जलसिंचन क्षेत्रांमध्ये वाढ व्हावी यासाठी आतापर्यंत 18 प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. यामधून 2 लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून यासाठी साधारण 18 हजार कोटी रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे.

विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्यापक कार्य

मुख्यमंत्री म्हणाले की, विदर्भ आणि नागपूरशी माझे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम करण्याची मागे संधी मिळाली. या माध्यमातून या भागात काम करता आले. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमचे सरकार व्यापक कार्य करेल.

यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आत्ताच माननीय प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण झाले आहे. याद्वारे चांगली सुरुवात झाली आहे. विदर्भातील सर्व प्रकल्प, प्रश्न मार्गी लावले जातील. सरकार पूर्णपणे जनतेच्या मागे आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

जत तालुक्यातील म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता

मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली आहे. हा प्रश्न फार गांभीर्याने घेण्यात आला आहे. सीमा भागातील नागरिकांसाठी असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या योजना, सुविधा मागील काळात बंद करण्यात आल्या होत्या, त्या सुविधा, योजना आमच्या शासनाने पुन्हा सुरू केल्या आहेत. जत तालुक्यातील म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी साधारण 2 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतून कर्नाटक सीमेवर असलेल्या जत तालुक्यातील 48 गावांना पिण्याचे पाणी तसेच सिंचनाचे पाणी मिळू शकणार आहे. त्या भागातील दुष्काळ दूर होण्यास या विस्तारित प्रकल्पाची मोठी मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आमच्या शासनाने सगळे सण, उत्सव आनंदात साजरे करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. दिवाळीच्या काळात आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात आला. फक्त शंभर रुपयांमध्ये गोरगरिबांना दिवाळी साजरी करता आली. यासाठी आनंदाचा शिधा योजनेतील अन्नधान्याचे 96 टक्के लोकांना वितरण झाले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर येथील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी घोषीत केले.

पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाचे संपूर्ण कामकाज अत्यंत पारदर्शक व्हावे आणि महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकायुक्त कायद्यास मान्यता देण्यात आली. चालू हिवाळी अधिवेशनातच यासाठीचे विधेयक मांडण्यात येईल. या विधेयकासंदर्भात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेला रिपोर्ट जसाच्या तसा स्वीकारण्यात आला. हा कायदा भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विदर्भाच्या अनुशेषासंदर्भातील सगळे आकडे लवकरच विधिमंडळात मानण्यात येतील. विदर्भातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मध्यंतरी कमी करण्यात आला होता, तो वाढविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

कर्नाटक सीमेवरील महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील 77 गावांना आम्ही 2016 साली पाणी पोहोचवले होते. उर्वरित गावांनाही पाणी पोहोचवण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. शिष्यवृत्तीसाठी पुढची मागणीही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठवाडा, विदर्भाबरोबरच राज्यातील मागास भागातल्या विविध प्रश्नांवर जास्तीत जास्त चर्चा होईल. विदर्भ आणि मराठवाड्याला न्याय मिळवून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

0000

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2022 चे हिवाळी अधिवेशन : नागपूर

प्रस्तावित विधेयके :- 23 (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त – 12,मंत्रीमंडळ मान्यता सापेक्ष-11)

पटलावरती ठेवावयाचे अध्यादेश -5

(1) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 9 चे रूपांतर) (जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संख्या वाढविणेबाबत) (ग्रामविकास विभाग),

(2) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक, 2022 ( सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 11 चे रूपांतर) (शेतकऱ्यांना निवडणूकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (कृषी विभाग).

(3) सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक. मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 12 चे रूपांतर) (इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग).

 

(4) विधानसभा विधेयक – यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022२, (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 9 चे रूपांतर) (विद्यापीठांचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगूरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(5) विधानसभा विधेयक- जे.एस.पी.एम. युनिव्हसिर्टी विधेयक, 2022 ( नवीन स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत) (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग).

(6) महाराष्ट्र पोलीस व महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022 ( शिक्षेची तरतूद कमी करण्याबाबत) (गृह विभाग).

(7) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामे (नोकरीचे नियमन व कल्याण), महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) आणि महाराष्ट्र कागारांचा किमान घरभाडे भत्ता (सुधारणा) विधेयक, 2022 (मुख्य अधिनियमातील तुरंगवासाच्या तरतुदीऐवजी दंडाची तरतूद वाढविण्याकरिता) (उद्योग, ऊर्जा व कामगार).

(8) विधानपरिषद विधेयक – युनिवर्सल ए. आय. विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).

(9) विधानपरिषद विधेयक – पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).

(10) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग).

(11) विधानसभा विधेयक – उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणे(सुधारणा) विधेयक, 2022 (नगर विकास विभाग)

(12) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2022 (वित्त विभाग).

पटलावर ठेवायचे अध्यादेश

(1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2022 (ग्रामविकास विभाग)

(2) महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (सुधारणा) अध्यादेश, 2022 (आकस्मिकता निधीमध्ये तात्पुरती वाढ करणेबाबत) (वित्त विभाग)

(3) महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) सुधारणा अध्यादेश, 2022 ( शेतकन्यांना निवडणूकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (कृषी विभाग).

(4) मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2022 ( इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग).

(5) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, 2022 ( विद्यापीठांचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगूरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).

Samriddhi Highway | समृद्धी महामार्गाचे रविवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

 समृद्धी महामार्गाचे रविवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण

| पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत नागपूरला विविध लोकाभिमुख उपक्रमांचा शुभारंभ

| मुख्यमंत्र्यांनी घेतला लोकार्पण सोहळ्याच्या तयारीचा आढावा

महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्यरेषा असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे (Hinduhriday Balasaheb Thackeray Samriddhi highway) रविवारी दि. ११ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. या सोहळ्याच्या तयारीचा आढावा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी घेतला. नागपूर दौऱ्यावर येत असलेले पंतप्रधान  मोदी हे मेट्रो ट्रेनमधून प्रवास करणार असून समृद्धी महामार्गावरून प्रवास देखील करणार आहेत. पंतप्रधानांच्या उपस्थित होणाऱ्या लोकार्पण सोहळ्यात भरगच्च कार्यक्रम होणार आहेत. दरम्यान, काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर मेट्रो टप्पा दोन आणि नाग नदी प्रदुषण नियंत्रण प्रकल्पाला मंजूरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री  शिंदे यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. (Hindu Heart Emperor Balasaheb Thackeray Samriddhi highway)

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठीची तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर हे यावेळी उपस्थित होते. तर नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी प्रसन्ना बिदरी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपरवार, नागपूरचे जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर, पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, महामेट्रोचे ब्रिजेश दिक्षित आदी यावेळी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्य सरकारने उभारलेला देशातील सर्वाधिक लांबीचा वेगवान असा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्यरेषा ठरणार असून राज्याच्या सर्वांगिण विकासात हा महामार्ग गेमचेंजर ठरणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा भागात औद्योगिक क्रांती करणारा ठरेल असे सांगत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा लोकार्पण सोहळा होत असून आपल्या राज्यासाठी मोठा आनंदाचा क्षण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहणाऱ्या नागरिकांची कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी मुख्य सचिवांनी दि. ११ डिसेंबरला पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती दिली. सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास नागपूर विमानतळावर पंतप्रधानांचे आगमन होणार असून त्यानंतर खापरी मेट्रो स्टेशन, नागपूर फेज १ चे उद्घाटन, वंदे मातरम ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखविणे, मिहान एम्सचे लोकार्पण त्यानंतर वायफळ टोल नाका येथून समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण होणार आहे. या काळात पंतप्रधान श्री. मोदी नागपूर मेट्रोमधून प्रवास करणार असून झीरो माईल्स ते वायफळ टोलनाका असा प्रवास देखील करणार आहेत. टेम्पल मैदानावर पंतप्रधानांची सभा होणार आहे. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार, रावसाहेब दानवे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्याची तयारी यावेळी होणाऱ्या विविध उपक्रमांचे कोनशिला अनावरण आदी बाबत नागपूर जिल्हा प्रशासन, एमएसआरडीसी, मेट्रो यांच्या मार्फत करण्यात येत असलेल्या तयारीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.

समृद्धी महामार्गाविषयी:
नागपूर मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग हा महत्वाचा प्रकल्प म्हणुन अधिसुचित करण्यात आला आहे.

सदर महामार्गास दिनांक २२ डिसेंबर, २०१९ रोजीच्या शासननिर्णयाव्दारे “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग” असे नाव देण्यात आले आहे.

• पुर्ण प्रकल्पाला पर्यावरण विषयक, वन विभाग आणि वन्यजीव संरक्षण विभाग यांची मंजूरी प्राप्त झाली आहे.

• सद्यस्थितीत प्रकल्पासाठी लागणारी ८८६१.०२ हेक्टर जमीन (रस्त्याची रुंदी + इंटरचेंज) संपादित करण्यात आली आहे.

• सदर प्रकल्प १६ पॅकेजमध्ये विभागण्यात आला आहे. संपूर्ण प्रकल्प माहे जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

• प्रकल्पामध्ये वन्यजीव संरक्षणासाठी एकुण ८४ बांधकामे प्रस्तावित होती तथापि गरजेनुसार हि बांधकामे १०० पर्यंत वाढविण्यात आली आहेत, त्यांची रचना वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आली आहे.

सद्यस्थितीत १ ते ११ (शिर्डी पर्यंत) पॅकेजेसचे काम पुर्ण झाले आहे.
पहिला टप्पा म्हणून, नागपूर ते शिर्डी ७०१ किमी पैकी ५२० किमी लांबीचा रस्ता, वाहतुकीसाठी तयार आहे त्याचे लोकार्पण होत आहे. जुलै २०२३ पर्यंत उर्वरित महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे.

G20 Conference | मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे होणार जी २० परिषदेच्या बैठका | महाराष्ट्रातील जी २० परिषद कार्यक्रमांचा आढावा

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे होणार जी २० परिषदेच्या बैठका

| महाराष्ट्रातील जी २० परिषद कार्यक्रमांचा आढावा

| जगभरात महाराष्ट्राचे नावलौकीक आणि शहरांचे ब्रँडींग करण्याची संधी| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

भारताला जी २० परिषदेचे (G 20 conference) अध्यक्षपद मिळाले ही अतिशय गौरवशाली बाब असून महाराष्ट्रात या परिषदेच्या १४ बैठका होणार आहेत. त्यानिमित्त आपल्या राज्याच्या विकासासोबतच संस्कृती आणि शहरांचे ब्रँडींग करण्याची संधी आहे. जगभरात महाराष्ट्राचे नावलौकीक वाढावा यासाठी शहर सौंदर्यीकरण, स्वच्छता यांवर भर देऊन जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग यात वाढवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे केले. (Mumbai, pune, Aurangabad, Nagpur)

जी २० परिषदेनिमित्त महाराष्ट्रात होणाऱ्या बैठकांच्या तयारीचा आढावा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

दि. १ डिसेंबर पासून भारताला जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले असून ते ३० नोव्हेंबर २०२३ भारताकडे राहणार आहे. याकालावधीत देशभरात परिषदेच्या १६१ बैठका भारतात होणार असून त्यापैकी १४ बैठका महाराष्ट्रात होतील. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या महानगरांमध्ये या बैठका होणार आहेत.

दि. १३ ते १६ डिसेंबर याकालावधीत मुंबईमध्ये परिषदेच्या विकास कार्य गटाची बैठक होणार आहे. त्यानंतर पुणे येथे १६ आणि १७ जानेवारीला पायाभूत सुविधा कार्यगटाची तर औरंगाबाद येथे १३ व १४ फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. २१ आणि २२ मार्चला नागपूर येथे रिग साईड इव्हेंट होणार आहे. त्यानंतर मुंबईत २८ आणि ३० मार्च १५ ते २३ मे आणि ५ आणि ६ जुलै, १५ व १६ सप्टेंबर २०२३ याकालावधीत विविध बैठका होतील. पुणे येथे १२ ते १४ जून, २६ ते २८ जून याकालावधीत बैठका होणार आहेत. या परिषदेच्या आखणी व नियोजनाकरिता चार अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती नेमण्यात आली आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गर्शनाखाली आपल्या देशाला जी २० परीषदेचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. देशाचे आणि आपल्या राज्याचे जगात नावलौकीक करण्यासाठी ही संधी असून त्यासाठी शहर सौंदर्यीकरणावर अधिक भर द्यावा. रस्त्यांची दुरूस्ती, चौकांचे सुशोभीकरण, रोषणाई याबाबींवर भर देऊन परिषदेच्या बैठक काळात शहरांचा चेहरामोहरा बदलावा, आपल्या राज्याचे आणि शहराचे जगात ब्रँडींग करण्यासाठी याचा उपयोग करू घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळणे मोलाचे आहे. एकदा अध्यक्षपद मिळाले की त्यानंतर २० वर्ष ते मिळत नाही. त्यामुळे आपल्याला देशाचे आणि महाराष्ट्राचे नाव उज्वल करण्याची संधी मिळाली आहे. या परिषदेच्या बैठकांच्या आयोजनात कुठलीही उणीव राहू देऊ नका. या कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांचा, विविध खासगी संस्था, संघटनांना देखील सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

परिषदांच्या बैठक काळात राज्यात होणाऱ्या विविध कार्यक्रमाबाबत आणि त्यांच्या तयारीबाबत मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी सादरीकरण केले. मुंबई महापालिका आयुक्त आय. ए. चहल यांनी मुंबईत सुरू असलेल्या तयारीची माहिती दिली. पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर विभागीय आयुक्तांनी बैठकांसाठी सुरू असलेल्या नियोजनाची माहिती दिली.

‘E-office’ system | राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू होणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू होणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि ‘पेपरलेस’ (Paperless Work) होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली (E office System) सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(CM Eknath Shinde) यांनी आज जाहीर केले. दरम्यान, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव श्री. व्ही. श्रीनिवास यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘वर्षा’ निवासस्थानी भेट घेतली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी श्री. श्रीनिवास यांचे स्वागत करुन प्रशासकीय सुधारणांच्या क्षेत्रात विविध उपक्रम यशस्वीपणे राबविले जात असल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. राज्यात सुप्रशासनविषयक मार्गदर्शिका (गुड गव्हर्नन्स मॅन्युअल) तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना देतानाच देशात सुप्रशासन निर्देशांकात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे, त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ वापरू लागले की मोबाईलवर देखील कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार आहे.

फाईल्सचा प्रवास होणार कमी
सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाईल ८ विविध स्तरांमधून येते, या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाईल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो, म्हणून गतिमान कारभारासाठी फाईल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त चार स्तरांवरुनच ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढणार
ई-सेवा निर्देशांकात देखील महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी जास्तीत-जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. सध्या राज्यातील ४५० सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत.

सार्वजनिक तक्रारींवरील कार्यवाहीचा मुख्यमंत्री स्वतः घेणार आढावा
हे जनतेचे सरकार असून सर्वसामान्यांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींचे निवारणासाठी ऑनलाईन यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात येईल, या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल, तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा स्वतः आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.

आता प्रत्येक विभागांची आणि जिल्ह्यांची होणार ‘गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग’
सध्या महाराष्ट्रात फक्त राज्यस्तरावर सुशासन पद्धतीचे पर्यवेक्षण होते, आता शासनाच्या प्रत्येक विभागांचे आणि जिल्ह्यांची गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग केली जाणार आहे. शासकीय विभाग आणि जिल्ह्यांच्या प्रशासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांची, सुशासनाची क्रमवारी निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. या सुशासनाच्या क्रमवारीमुळे विभागांमध्ये आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईलच शिवाय जनतेला मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

अभिनव, नावीन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन
राज्याच्या प्रशासनात सुरू असलेल्या अभिनव, नावीन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील विशेष कार्य केलेल्या ५० प्रयोगांची निवड केली जाणार असल्याचे सचिव श्री. श्रीनिवास यांनी सांगितले.