Tag: Hawker’s

Sarasbagh Chaowptty | सारसबाग चौपाटी कारवाई थांबवण्यात यावी : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

सारसबाग चौपाटी कारवाई थांबवण्यात यावी

: राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे  पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन

पुणे : गेल्या ६० वर्षांपासून असणाऱ्या सारसबाग चौपाटीवर अचानकपणे झालेली कारवाई चुकीची आहे. येथे व्यवसाय करणारे व्यवसायिक गेल्या ६० वर्षांपासून या ठिकाणी आपला व्यवसाय करतात. त्यांची दुकाने अशी अचानक पणे सिल करणे देखील चुकीचे आहे. त्याऐवजी पुणे महानगरपालिकेने या ठिकाणी चौपाटी विकसित करावी व सर्व व्यावसायिकांना जागा ठरवून देत त्याप्रमाणे कर लावण्यात यावा व पुन्हा ही चौपाटी सुरू करण्यात यावी. अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या वतीने करण्यात आली.
राष्ट्रवादीने दिलेल्या निवेदनानुसार शहरातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी सारस बागेत असणारी चौपाटी हे कधी ना कधी भेट दिलेले हे कधी ना कधी भेट दिलेले ठिकाण आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या कॉफीटेबल बुकमध्ये अभिमानाने सारसबाग चौपाटी चे नाव “प्राईड ऑफ पुणे” म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. असे असताना पुणे महानगरपालिकेत ने अतिक्रमण विरोधी कारवाई करत संपूर्ण चौपाटी सिल केली आहे. मुळात सारसबाग चौपाटी ही ज्या रस्त्यावर आहे, त्या रस्त्यावर कुठलीही रहदारी नाही, इतर कुठल्याही मोठ्या वाहनांची ये-जा होत नाही. त्या रस्त्याला जर गेल्या ६० वर्षांपासून असणाऱ्या चौपाटीवर अचानकपणे झालेली कारवाई चुकीची आहे. येथे व्यवसाय करणारे व्यवसायिक गेल्या ६० वर्षांपासून या ठिकाणी आपला व्यवसाय करतात. त्यांची दुकाने अशी अचानक पणे सिल करणे देखील चुकीचे आहे. त्याऐवजी पुणे महानगरपालिकेने या ठिकाणी चौपाटी विकसित करावी व सर्व व्यावसायिकांना जागा ठरवून देत त्याप्रमाणे कर लावण्यात यावा व पुन्हा ही चौपाटी सुरू करण्यात यावी अशी विनंती निवेदनाद्वारे पुणे महानगरपालिका आयुक्त श्री.विक्रम कुमार यांना करण्यात आली. याबाबत येत्या गुरुवारी २६ मे रोजी आयुक्तांच्या दालनात याबाबत बैठक आयोजित करत या प्रश्न सोडविणार असल्याचे पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी सांगितले.
“निश्चितच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी या सर्व स्टॉलधारकांच्या पाठीशी आहे, कारण या स्टॉलवर येणारा ग्राहक हा सर्वसामान्य पुणेकर असतो.त्या सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी असणारी ही चौपाटी वाचली पाहिजे , हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची भूमिका आहे.
पुणे शहरात महानगरपालिकेकडून सुरू असलेली अतिक्रमण विरोधी कारवाईमुळे बऱ्याच ठिकाणी व्यवसायिक अडचणीत आले आहेत, अगोदरच कोविडच्या काळात २ वर्ष सर्वांचे व्यवसाय बंद होते.ते पुन्हा सुरू झाले असतानाच आता पुन्हा अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या सर्वच ठिकाणी सामंजस्याने मार्ग काढला गेला पाहिजे. शहराला शिस्त लावत असतानाच शहरातील व्यवसायिक अडचणीत येऊ नयेत ही आमची प्रामाणिक मागणी आहे”,असे मत शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केले. यावेळी
समवेत स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा अश्विनी कदम व सारसबाग चौपाटीतील व्यवसायिक देखील उपस्थित होते.

Hawkers : PMC : हस्तांतरण शुल्क न भरणाऱ्या फेरीवाल्यांचा परवाना रद्द होणार!

Categories
Breaking News PMC पुणे

हस्तांतरण शुल्क न भरणाऱ्या फेरीवाल्यांचा परवाना रद्द होणार!

– महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग नियमानुसार करणार कारवाई

 पुणे. शहरातील ज्या अधिकृत फेरीवाल्यांनी इतर फेरीवाल्यांकडून परवाना घेतला आहे, त्यांना हस्तांतरण शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  ही फी 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंत आहे.  मात्र हे शुल्क भरण्यास फेरीवाले उदासीन दिसतात.  त्यामुळे महापालिकेचेही नुकसान होत आहे.  यामुळे आता महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे.  फेरीवाल्यांना हस्तांतरण शुल्क भरण्यासाठी विभागाने दोन वेळा मुदत दिली होती. तरीही काही लोकांनी शुल्क भरले नाही शिवाय  संगणकीय नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले नाही. अशा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले आहेत.

 – फेरीवाल्यांसाठी 2014 पूर्वीचे नियम

  हातगाडी, पथारी असे व्यवसाय करण्यासाठी पालिकेच्या वतीने स्टॉलचे वाटप करण्यात आले.  1989 मध्ये ही संख्या सुमारे 7792 होती.  नंतर यापैकी बरेच परवानाधारक त्यांचे परवाने इतरांना वारसा हक्काने किंवा परस्पर हस्तांतरित करतात.  ज्यांनी असे परवाने घेतले आहेत आणि सध्या ते स्वतः व्यवसाय करत आहेत, त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या लागू हॉकर्स कायदा धोरणानुसार स्वतःच्या परवान्याची नोंदणी करून असे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  हा नियम महासभेने केला होता.  त्यामुळे आधी सेटलमेंट फी भरून स्वत:च्या नावावर परवाना घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, अशी अपेक्षा होती.  मात्र, अनेक व्यावसायिकांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात शुल्क भरलेले नाही.  यात पालिकेचे नुकसान झाले आहे.  कारण झोननुसार ही फी 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंत असते.

 – फी कशी आकारली जाते

 जागा व श्रेणीनुसार हे हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, असे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून सांगण्यात आले.  यामध्ये विशेष स्टॉल उभारण्यासाठी अ+ श्रेणीसाठी 2 लाख, अ श्रेणीसाठी 1 लाख 50 हजार, ब श्रेणीसाठी 1 लाख आणि क श्रेणीसाठी 50 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत.  डीलरला 25 हजार फी भरावी लागणार आहे.  तर जे उसाच्या रसाचे स्टॉल लावतील, त्यांना १ लाख फी भरणे बंधनकारक आहे.

: असे आहेत आदेश

पुणे शहरात सन १९८९ पूर्वी रस्ता, पदपथांवर व्यवसाय करणेकरिता स्टॉल, हातगाडी व बैठा/गटई तसेच रसगुहाळ इत्यादी प्रकारची एकूण ७७९२ अधिकृत परवाने देण्यात आलेले होते. त्यामधील काही व्यवसायिकांनी स्वतःचे परवाने वारसांना / इतरांना परस्पर हस्तांतर देखील केलेले होते. अशा व्यवसायिकांनी पुणे मनपास लागू झालेल्या केंद्र शासनाच्या पथविक्रेता अधिनियम-२०१४ चे मधील तरतुदीनुसार त्यांच्या परवान्याचे बायोमेट्रिक सर्व्हेक्षणाद्वारे संगणकीय नोंदणी करून घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार त्यांनी फेरीवाला प्रमाणपत्र प्राप्त करून नविन दैनंदिन शुल्काची आकारणी करून परवाना शुल्काचा भरणा करणे बंधनकारक होते. या सर्व बाबी काही व्यवसायिकांनी स्वतःहून करून घेणेस टाळाटाळ केल्याने अशा व्यवसायिकांकरिता यापूर्वी दि.१६/११/२०१७ व तसेच दि.०७/०१/२०२१ रोजी या कार्यालयाकडून स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये दोन वेळेस जाहीर प्रकटनाद्वारे कळवून वरीलप्रमाणे कार्यवाही करणेकरिता अंतिम मुदत देण्यात आलेली होती. त्यानुसार शहरातील बऱ्याच व्यवसायिकांनी वरीलप्रमाणे कार्यवाही केली असून काही व्यवसायिकांनी मात्र वर नमूद केलेनुसार कोणतीही कार्यवाही केल्याचे आढळून येत नाही. अशा व्यवसायिकांना क्षेत्रिय कार्यालयांकडून वारंवार समज देऊन देखील त्यांनी त्यांचे व्यवसाय परवान्याचे नवीन धोरणानुसार संगणकीय नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले नाही. सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त,क्षेत्रिय कार्यालयांकडून अशा व्यवसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांची व्यवसाय साधने जप्त करण्याची कार्यवाही दि.०६/०५/२०२२ पासून दि.२०/०५/२०२२ अखेर पर्यंत पूर्ण करावी. आपले हद्दीमध्ये सध्याचे प्रचलित धोरणानुसार संगणकीय नोंदणी व नवीन दैनंदिन शुल्क दराची आकारणी न झालेलय सर्व व्यवसायिकांवर नियमानुसार कारवाई करून असे
कोणतेही व्यवसायिक राहणर नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. दिलेल्या मुदतीनंतर केलेल्या कार्यवाहीचा संपूर्ण अहवालासह सदरचे परवाने रद्द करून नोंद रजिस्टरमध्ये नोंद घेणेकामीचा रितसर प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्य कार्यालयाकडे त्वरित सादर करावा.

Encroachment action at night : आता रात्री देखील अतिक्रमण कारवाई! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

आता रात्री देखील अतिक्रमण कारवाई!

: रात्री १० नंतर फुटपाथ वर व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांवर होणार कारवाई

पुणे : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून शहरातील अवैध फेरीवाल्यावर जोरदार कारवाई सुरु आहे. दरम्यान आता आगामी काळात वैध म्हणजेच नोंदणीकृत व्यावसायिक जे नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई रात्री देखील असणार आहे. रात्री १० नंतर फुटपाथ वर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशी माहिती अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिली.

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीमधील रस्ता, पदपथांवर केंद्र शासनाच्या पथविक्रेता अधिनियम-२०१४ चे मधील तरतुदीनुसार तसेच सदर कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाकडून बनविण्यात आलेली पथविक्रेता योजना-२०१७ चे मधील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत झालेल्या पात्र पथविक्रेत्यांचे मान्य हॉकर्स झोनमध्ये यापूर्वी सर्व संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांकडून रितसर पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. पुनर्वसन झालेल्या ज्या व्यवसायिकांकडे सन १९८८ पूर्वीचे अधिकृत स्थिर/हातगाडी/बैठा व गटई (खोंचा) याप्रकारची व्यवसाय साधने वापरून प्रत्यक्ष मान्य झोनमध्ये मान्य ५४४ फुट मापाच्या जागेत व्यवसाय करणे अपेक्षित आहे. तसेच उपरोक्त कायद्याअंतर्गत ज्या अनधिकृत व्यवसायिकांची संगणकीय नोंदणी करून त्यांना सन २०१४ नंतर फेरीवाला प्रमाणपत्र देण्यात येवून मान्य झोनमध्ये त्यांचे रितसर पुनर्वसन केलेले आहे, अशा व्यवसायिकांनी त्यांचे मान्य जागी फक्त ५X४ फुट मापाच्या जागेत पथारी अथवा खोंचा ठेवूनच व्यवसाय करणे आवश्यक आहे.

तथापि सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष जागेवर वारंवार तपासणीत असे आढळून आलेले आहे की, पूर्वीचे अधिकृतव्यवसायिक तसेच सन २०१४ नंतर वरील कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत झालेले व्यवसायिक त्यांना नेमून दिलेल्या झोनमधील मान्य मापाचे जागेत वर नमूद केलेनुसार मान्य व्यवसाय साधनांचा वापर करताना आढळून येत नाही. अनेक व्यवसायिकांनी मान्य व्यवसाय साधने ठेवून व्यवसाय करण्याऐवजी प्रत्यक्ष जागेवर व्यवसाय साधनामध्ये परस्पर बदल करून उदा. १) मान्य बैठा/गटई परवानाधारकांनी बैठा पथारी लावून अथवा खोंचा ठेवून व्यवसाय करण्याऐवजी प्रत्यक्ष जागेवर स्टॉल अथवा छोटी चाके लावलेली हातगाडी किंवा स्थिर हातगाडी लावून व्यवसाय करणे. २) पूर्वीच्या स्थिर हातगाडीधारकाने प्रत्यक्ष जागेवर स्टॉल अथवा छोटी चाके लावलेली हातगाडी सदृश स्टॉल ठेवून व्यवसाय करणे. ३) गटई (खोंचा) ठेवून व्यवसाय करण्याऐवजी प्रत्यक्ष जागेवर स्टॉल किंवा स्थिर हातगाडी लावून व्यवसाय करणे. इत्यादी प्रकारची अनधिकृत व्यवसाय साधने परस्पर ठेवून व्यवसाय करताना आढळून येत आहे. तसेच सदर साधनांमध्ये अनधिकृतपणे वीज, पाणी, ड्रेनेज कनेक्शन घेणे, व्यवसाय जागेवर पक्क्या स्वरुपात व्यवसाय साधनांची उभारणी करणे इत्यादी बाबी देखील अनधिकृतपणे केल्याचे आढळून येत आहे.
याबाबत उपायुक्त माधव जगताप म्हणाले, आता आगामी काळात वैध म्हणजेच नोंदणीकृत व्यावसायिक जे नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई रात्री देखील असणार आहे. रात्री १० नंतर फुटपाथ वर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. जगताप यांनी सांगितले कि, रात्री १० नंतर व्यवसाय तर करताच येणार नाही. शिवाय त्यांना संबंधित जागा स्वच्छ ठेवावी लागणार आहे. तसेच तिथे कुठलीही सामग्री ठेवता येणार नाही. तसे झाले तर ते जप्त केले जाईल. जगताप म्हणाले, यासाठी ५ टीम तयार करण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला मध्यवर्ती भागात कारवाई केली जाईल. त्यानंतर उपनगरात कारवाई केली जाणार आहे. याचे नियोजन क्षेत्रीय कार्यालयांनी करायचे आहे. असे ही जगताप यांनी सांगितले.

Registered Hawkers : आता नोंदणीकृत फेरीवाल्यांवर कारवाईचा बडगा  : नियमाचे पालन न करणाऱ्या व्यावसायिकांवर होणार कडक कारवाई 

Categories
Breaking News PMC पुणे

आता नोंदणीकृत फेरीवाल्यांवर कारवाईचा बडगा

: नियमाचे पालन न करणाऱ्या व्यावसायिकांवर होणार कडक कारवाई

पुणे : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून शहरातील अवैध फेरीवाल्यावर जोरदार कारवाई सुरु आहे. दरम्यान आता आगामी काळात वैध म्हणजेच नोंदणीकृत व्यावसायिक जे नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. अतिक्रमण उपायुक्तांनी याबाबतचे आदेश सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीमधील रस्ता, पदपथांवर केंद्र शासनाच्या पथविक्रेता अधिनियम-२०१४ चे मधील तरतुदीनुसार तसेच सदर कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाकडून बनविण्यात आलेली पथविक्रेता योजना-२०१७ चे मधील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत झालेल्या पात्र पथविक्रेत्यांचे मान्य हॉकर्स झोनमध्ये यापूर्वी सर्व संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांकडून रितसर पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. पुनर्वसन झालेल्या ज्या व्यवसायिकांकडे सन १९८८ पूर्वीचे अधिकृत स्थिर/हातगाडी/बैठा व गटई (खोंचा) याप्रकारची व्यवसाय साधने वापरून प्रत्यक्ष मान्य झोनमध्ये मान्य ५४४ फुट मापाच्या जागेत व्यवसाय करणे अपेक्षित आहे. तसेच उपरोक्त कायद्याअंतर्गत ज्या अनधिकृत व्यवसायिकांची संगणकीय नोंदणी करून त्यांना सन २०१४ नंतर फेरीवाला प्रमाणपत्र देण्यात येवून मान्य झोनमध्ये त्यांचे रितसर पुनर्वसन केलेले आहे, अशा व्यवसायिकांनी त्यांचे मान्य जागी फक्त ५X४ फुट मापाच्या जागेत पथारी अथवा खोंचा ठेवूनच व्यवसाय करणे आवश्यक आहे.

तथापि सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष जागेवर वारंवार तपासणीत असे आढळून आलेले आहे की, पूर्वीचे अधिकृतव्यवसायिक तसेच सन २०१४ नंतर वरील कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत झालेले व्यवसायिक त्यांना नेमून दिलेल्या झोनमधील मान्य मापाचे जागेत वर नमूद केलेनुसार मान्य व्यवसाय साधनांचा वापर करताना आढळून येत नाही. अनेक व्यवसायिकांनी मान्य व्यवसाय साधने ठेवून व्यवसाय करण्याऐवजी प्रत्यक्ष जागेवर व्यवसाय साधनामध्ये परस्पर बदल करून उदा. १) मान्य बैठा/गटई परवानाधारकांनी बैठा पथारी लावून अथवा खोंचा ठेवून व्यवसाय करण्याऐवजी प्रत्यक्ष जागेवर स्टॉल अथवा छोटी चाके लावलेली हातगाडी किंवा स्थिर हातगाडी लावून व्यवसाय करणे. २) पूर्वीच्या स्थिर हातगाडीधारकाने प्रत्यक्ष जागेवर स्टॉल अथवा छोटी चाके लावलेली हातगाडी सदृश स्टॉल ठेवून व्यवसाय करणे. ३) गटई (खोंचा) ठेवून व्यवसाय करण्याऐवजी प्रत्यक्ष जागेवर स्टॉल किंवा स्थिर हातगाडी लावून व्यवसाय करणे. इत्यादी प्रकारची अनधिकृत व्यवसाय साधने परस्पर ठेवून व्यवसाय करताना आढळून येत आहे. तसेच सदर साधनांमध्ये अनधिकृतपणे वीज, पाणी, ड्रेनेज कनेक्शन घेणे, व्यवसाय जागेवर पक्क्या स्वरुपात व्यवसाय साधनांची उभारणी करणे इत्यादी बाबी देखील अनधिकृतपणे केल्याचे आढळून येत आहे. या सर्व बाबी परवाना अटी, शर्तीचा भंग करणाऱ्या असून अशा व्यवसायिकांवर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच पथारी/बैठा व्यवसायिकांनी त्यांची व्यवसायाची वेळ संपल्यानंतर त्यांचे सर्व व्यवसाय साहित्य घरी घेवून जावून व्यवसाय जागा रिकामी व स्वच्छ नियमित करून ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच पूर्वीच्या स्टॉल किंवा स्थिर हातगाडी व्यवसायधारकांनी मान्य व्यवसाय जागेवर पक्या स्वरूपातील कोणतेही स्ट्रक्चर/ओटा न बनविता त्यांच्या मान्य व्यवसाय साधनावर व्यवसाय करणे आवश्यक आहे.
सध्या सुरु असलेल्या संयुक्त कारवाई मोहिमेअंतर्गत वरीलप्रमाणे अटी, शर्तीचा भंग करणाऱ्या व्यवसायिकांवर या कार्यालयीन दिनांकापासून संबंधित सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी योग्य ते नियोजन करून प्राधान्याने स्वतः उपस्थित राहून कारवाया चालू करावयाच्या आहेत. आपले कार्यालय हद्दीमधील सर्व पुनर्वसन झालेल्या व्यवसायिकांकडून मान्य व्यवसाय साधनांचा वापर करूनच कायम व्यवसाय करीत राहतील, याबाबत सतत नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार  कारवाईचे नियोजन करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल दैनंदिनपणे कळविण्यात यावा, असे आदेश अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले आहेत.

Hawkers : Dheeraj Ghate : फेरीवाल्यांना दिलासा : जुन्या नियमाप्रमाणेच भाडे आकारणार  : स्थायी समितीची मान्यता 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

फेरीवाल्यांना दिलासा : जुन्या नियमाप्रमाणेच भाडे आकारणार

: स्थायी समितीची मान्यता

पुणे : शहरातील फेरीवाल्याना स्थायी समितीने चांगलाच दिलासा दिला आहे. नवीन दरवाढीमुळे फेरीवाल्यांचे कंबरडे मोडले होते. यातून फेरीवाल्यांची सुटका होणार आहे. सर्व फेरीवाल्यांचे भाडे आता जुन्या नियमाप्रमाणेच आकारले जाणार आहे. म्हणजे या लोकांना आता दिवसाला 100 रुपये न दयावे लागता वर्षाला 240 रुपये द्यावे लागणार आहेत. भाजपचे नगरसेवक आणि माजी सभागृह नेता धीरज घाटे यांनी या बाबतच्या प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला होता. समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. अशी माहिती समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

: धीरज घाटे यांचा प्रस्ताव

महापालिकेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शहरात फेरीवाला धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेने फेरीवाल्यांच्या परवाना शुल्कात देखील वाढ केली आहे. पूर्वी फेरीवाल्यांकडून वर्षाला सरसकट 240 रुपये आकारले जात होते. मात्र नवीन नियमानुसार हे भाडे दिवसाला 100 रुपयांपर्यंत गेले आहे. त्यातच कोरोनाचा कहर गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु आहे. त्यामुळे या फेरीवाल्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे त्यांचे शुल्क जुन्या नियमानुसार करावे, असा प्रस्ताव धीरज घाटे यांनी स्थायी समिती समोर ठेवला होता. त्यांच्या प्रस्तावानुसार पुणे मनपाचे नव्याने दरभाडे आकारण्यात आले आहे. फेरीवाल्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नापेक्षा हे भाडे अधिक आहे. त्यामुळे स्थिर हातगाड्या व बैठे परवाना धारकांना जुन्या नियमाप्रमाणे भाडे आकारण्यात यावे. या प्रस्तावाला मंगळवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार आता या लोकांना आता दिवसाला 100 रुपये न दयावे लागता वर्षाला 240 रुपये द्यावे लागणार आहेत. फेरीवाल्याना हा दिलासा मानला जात आहे.
—–
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाचा कहर सुरूच आहे. यामुळे पथारी वाल्यांची आर्थिक स्थिती खूप नाजूक झाली आहे. त्यातच महापालिकेचे भाडे देखील त्यांच्या दररोजच्या उत्पन्नापेक्षा जास्तच आहे. त्यामुळे हे भाडे कमी करण्याबाबत प्रस्ताव दिला होता. या अगोदर देखील जून 2019 मध्ये प्रशासनाला प्रस्ताव दिला होता. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मुख्य सभेत देखील आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर करून घेऊ आणि त्याची अंमलबजावणी करू.

         धीरज घाटे, नगरसेवक

PMC : Hawker’s : अवैध फेरीवाल्यांवर आता जोरदार कारवाई : 45 सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक घेण्यास स्थायी समितीची मान्यता

Categories
Breaking News PMC पुणे

अवैध फेरीवाल्यांवर आता जोरदार कारवाई

: 45 सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक घेण्यास स्थायी समितीची मान्यता

पुणे. शहरात 7 लाख लोकसंख्येसाठी जेवढे अतिक्रमण निरीक्षक तैनात होते, तेवढेच निरीक्षक 40 लाख लोकसंख्येची जबाबदारी घेत आहेत. विभागात केवळ 22 अतिक्रमण निरीक्षक असून त्यापैकी केवळ 15 जण संपूर्ण शहराचा कारभार सांभाळत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून 163 निरीक्षकांची भरती झालेली नाही. याचा विभागावर वाईट परिणाम होत आहे. यासाठी भरतीची मागणी होत होती. यावर ‘द कारभारी’ सर्वप्रथम मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत आवाज उठवण्यात आला होता. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांनी कामगारांना कंत्राटावर घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानुसार आता 45 सहायक अतिक्रमण निरीक्षक अतिक्रमण विभागाकडून 9 महिन्यांसाठी घेण्यात येणार आहे. यासाठी पालिकेला 92 लाखांचा खर्च येणार आहे. नुकतीच या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. अवैध फेरीवाल्यावर कारवाई करण्यासाठी या लोकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

– निरीक्षकांची 173 रिक्त पदे

या विभागाचे काम अधिक कार्यक्षम व जलदगतीने व्हावे, यासाठी महापालिका प्रशासन व राज्य शासनाकडून सेवा नियमांतर्गत 189 पदांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी केवळ 22 पदे भरण्यात आली आहेत. आजही 173 निरीक्षकांची पदे रिक्त आहेत. हा नियम 2014 साली करण्यात आला आहे. त्यात अतिक्रमण निरीक्षक, सहायक अतिक्रमण निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक आणि विभागीय अतिक्रमण अधिकारी यांचा समावेश आहे. या पदांवर भरती करावी, अशी मागणी 2014 पासून विभागाकडून केली जात आहे. परवाना देण्यासारख्या कामांसोबतच आता ऑनलाइन तक्रार, सेवा हक्क कायदा अशा सर्व कामांचा बोजाही या लोकांवर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाचे काम सोडून हे लोक या कामात व्यस्त आहेत. याचा विभागावर वाईट परिणाम होत आहे. कोरोनाच्या काळात अतिक्रमण कारवाई करावी लागते, त्यानंतर अनेकजण त्याबाबत उदासीन दिसतात. यासंबंधीचा प्रस्ताव अतिक्रमण विभागाने १३ जानेवारी रोजी तयार केला होता. मात्र यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही.

– कामगारांना ठेका पद्धतीने घेतले जाणार

या कामगारांना कंत्राटावर घ्यावे, अशी मागणी अतिक्रमण विभागाकडून करण्यात आली. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने हा प्रस्ताव तसाच प्रलंबित होता. त्यावर ‘द कारभारी’ ने आवाज उठवला. त्यानंतर नुकताच स्थायी समितीत आवाज उठवण्यात आला. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांकडून कामगारांना तातडीने कंत्राटावर घेण्यात येईल, असे उत्तर देण्यात आले. त्यानुसार सुमारे 45 सहायक अतिक्रमण निरीक्षक घेण्याबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती. दोन ठेकेदारांना हे काम विभागून देण्यात येणार आहे. दिशा एजेन्सी आणि बापू एन्टरप्रायजेस अशा दोघांना हे काम दिले जाईल. यासाठी पालिकेला 92 लाखांचा खर्च येणार आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे.

Ota Market : PMC : शेतकरी समूह गट आणि हंगामी व्यवसायिकांना होणार ओटा मार्केटचा फायदा : महापालिकेचे धोरण तयार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

शेतकरी समूह गट आणि हंगामी व्यवसायिकांना होणार ओटा मार्केटचा फायदा

:  11 महिने भाडे कराराने गाळे देण्याचे महापालिकेचे धोरण तयार

पुणे : महापालिकेने तयार केलेले ओटा मार्केट विनावापर पडून आहेत. याचा रीतसर वापर करण्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून एक धोरण बनवण्याचे काम सुरु होते, ते पूर्ण झाले असून त्याला शहर फेरीवाला समितीने देखील मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता 11 महिने भाडे कराराने हे मार्केटमधील गाळे दिले जातील. त्यामध्ये शेतकरी समूह गट आणि हंगामी व्यावसायिकांना प्राधान्य राहील. या दोघांना 65% गाळे दिले जातील. तर 30% गाळे हे आसपासच्या अधिकृत पथारी व्यावसायिकांना व 5% गाळे हे दिव्यांग फेरीवाल्याना देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच प्रशासनाकडून यावर अंमलबजावणी सुरु केली जाईल. अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

: ओटा मार्केट अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून

ओटा मार्केटमधील ओटे/गाळे हे यापूर्वी अतिक्रमण विभागाकडील रस्ता, पदपथावरील अधिकृत परवानाधारकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने बांधण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने यापूर्वी सदर ओटा मार्केटमधील गाळ्यांमध्ये औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीमधील रस्ता, पदपथावरील अधिकृत परवानाधारकांचे रीतसर पुनर्वसन करण्याचा अनेकवेळा प्रयत्न करून देखील तेथील व्यवसायिक सदर ओटा मार्केटमध्ये व्यवसाय होत नाही. या कारणास्तव तेथे पुनर्वसन करून घेणेस तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे सदरचे ओटा मार्केट अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून आहेत.

सद्यस्थितीत पुणे शहरात विविध ठिकाणच्या मनपा मिळकतींवर बांधून तयार असलेली खालीलप्रमाणे एकूण सात ओटा मार्केट आहेत. (१) खराडी ओटा मार्केट, खराडी स.नं.५, (२) पुण्यनगरी ओटा मार्केट, वडगावशेरी स.नं.३९, (३) राजमाता जिजाऊ ओटा मार्केट, धानोरी, स.नं.१७, (४) कुरुंजाई ओटा मार्केट, कळस, स.नं.१२०, (५) सनसिटी ओटा मार्केट, वडगाव बु., स.नं.१२ (६) बाणेर ओटा मार्केट, बाणेर स.नं.८५अ, (७) आंबेगाव ओपन ओटा मार्केट, आंबेगाव बु. स.नं.४३/१. यामधील काही ओटा मार्केटमध्ये संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीमधील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांचे रितसर पुनर्वसन करून देखील पथविक्रेते ओटा मार्केटमध्ये व्यवसाय होत नसल्याची कारणे सांगून ओटा मार्केटमध्ये पुनर्वसन केलेल्या गाळ्यांमध्ये व्यवसाय करण्यास नकार देवून ते पुन्हा रस्ता, पदपथांवर व्यवसाय करण्यास मागणी करीत आहेत. त्यामुळे  उपरोक्त ओटा मार्केटमधील बहुतांश गाळे रिक्त राहत आहेत. अशा ओटा मार्केटमधील रिक्त गाळ्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होण्याच्या अनुषंगाने मनपा स्तरावर नव्याने धोरण तयार करणेकामी सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेवून याबाबतचे धोरण करण्याबाबत निर्णय झाला होता. त्यानुसार हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

: धोरणात अशा काही तरतुदी

– मनपा ओटा मार्केटमधील ३०% राखीव अथवा ५०% पर्यत वाढीव रिक्त राहणारे गाळे देणेबाबत  शासन निर्णयानुसार नेमलेल्या पर्यवेक्षकीय जिल्हास्तरीय समिती अथवा  शासन विभाग / तालुका कृषी अधिकारी यांचे शिफारशीने (सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता / परवानगी घेवून) संबंधित शेतकरी | शेतकरी गट | शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे नावे मनपामान्यतेकरिता संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करतील.
– सदर प्रस्तावानुसार मनपा मिळकत वाटप नियमावली-२००८ चे मधील तरतुदीनुसार (स्क्वेअर फुट / स्क्वेअर मीटर च्या रेडीरेकनर दरानुसार) मासिक भाडे ठरवून व आकारून ११ महिनेच्या भाडेकराराने देता येईल. या गाळ्यांकरिता ठरवून दिलेल्या मासिक भाड्याव्यतिरिक्त इतर मनपा सेवा सुविधांचा एकवट खर्च (उदा. पाणीपुरवठा, लाईटबिल, साफसफाई शुल्क, नुकसानभरपाई इत्यादी) मासिक पद्धतीने वेगळा द्यावा लागेल.
– अशा गाळ्यांमधील नेमलेल्या शेतकरी समुह गटांवर शेतीमाल विक्रीबाबतच्या शासनाच्या सर्व अटी, शर्तीचे व मनपा भाडेकरारनाम्यातील अटी, शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच संबंधित ओटा मार्केटमधील उपलब्ध पार्किंग सुविधा व इतर सुविधांबाबत मनपाने ठरवून दिलेल्या अटी, शर्तीनुसार वापर करणे बंधनकारक राहील. त्यांचेवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाचे तालुका कृषी अधिकारी यांची राहील.
– ओटा मार्केटमधील भाडेकराराने दिलेल्या गाळ्यांची पुणे मनपास काही कारणासाठी आवश्यकता भासल्यास अथवा सदर गाळयाची भाडे थकबाकी राहिल्यास, एखाद्या गाळ्यामधील शासनाकडून नेमलेल्या शेतकरी समूह गटाकडून मनपा अटी, शर्तीचा / शासनाच्या अटी, शर्तीचा वारंवार भंग केला जात असल्यास, नागरिकांकडून गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास अशा गाळ्यांचा भाडेकरार रद्द करणेबाबत एक महिन्याची पूर्व नोटीस देवून सदरचा गाळा मनपाच्या संबंधित
विभागाकडून ताब्यात घेण्यात येईल.

Pune : Hemant Rasne : हातावर पोट असणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांसाठी स्थायी समितीचा मोठा निर्णय 

Categories
Breaking News PMC पुणे

हातावर पोट असणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांसाठी स्थायी समितीचा मोठा निर्णय

: लॉकडाउनमधील १२ कोटी  होणार माफ

पुणे : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शहरातील लॉकडाउन काळातील पथारी व्यावसायिकांचे भाडे शुल्क आणि दंडाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय आज स्थायी समितीत घेण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. कोरोना काळात बिल बजावू न शकल्याने आगाऊ शुल्क न भरलेल्या एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीसाठीचे शुल्क ८ कोटी ३२ लाख रुपये आणि दंड ३ कोटी ६८ लाख रुपये असे १२ कोटी एक लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. असे रासने यांनी सांगितले.

 

रासने पुढे म्हणाले, ‘गेल्या आर्थिक वर्षातील लॉकडाउनमुळे पथारी व्यावसायिकांचे भाडे आणि दंड माफ करण्यात यावा असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे चर्चेला आला होता. त्यानुसार भाड्याच्या रकमेपोटी १६ कोटी २ लाख रुपये आणि या वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत दंडापोटी ३ कोटी ७४ लाख रुपये असे एकूण १९ कोटी ७६ लाख रुपये माफ करावे लागत होते.’

रासने म्हणाले, ‘या प्रस्तावावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ज्या काळात व्यवसाय करायला परवानगी देण्यात आली होती तो काळ वगळून उर्वरित काळासाठीचे भाडे शुल्क आणि दंड माफ करावा असा निर्णय करण्यात आला. त्यानुसार कोरोना काळात बिल बजावू न शकल्याने आगाऊ शुल्क न भरलेल्या एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीसाठीचे शुल्क ८ कोटी ३२ लाख रुपये आणि दंड ३ कोटी ६८ लाख रुपये असे १२ कोटी एक लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे हातावर पोट असणाऱ्या आणि कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेल्या पथारी व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.’

माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली होती मागणी

याबाबत डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांनी प्रस्ताव देत मागणी केली होती. 22 जून ला त्यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. त्यांच्या पत्रानुसार गेले दीड वर्षे कोरोना काळात पुणे शहरातील शहरी व गरीब नागरीकांचे छोटे मोठे व्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील अधिकृत फेरीवाला, हातगाडीधारक, पथारीधारक, स्टॉलधारक हे देखील गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी कुटुंबाची मोडकळीस आलेली आर्थिक घडी बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दीड वर्षात यांचेही व्यवसाय मोठया प्रमाणावरठप्प झाल आहेत. पुणे महानगरपालिकेतर्फे फेरीवाला धोरण नुसार या सर्व पथारीधारकांना सन २०२०- २०२१ च्या आर्थिक वर्षातील भाडे आकारणीची बिले पाठविण्यात आली आहेत.  कमीत कमी बिलेही ५० रू प्रति दिन भाडे x ३६५ दिवस = १८२५० + २२५० रू. इतका दंड आकारला आहे. एक प्रकारे पुणे शहरातील जवळजवळ ८०००० पथारी व्यावसायिकांना अन्यायकारक आहे. तरी मागील आर्थिक वर्षामध्ये कोरोना काळात पथारीचे व्यवसाय पूर्णत: बंद असल्याने त्यांच्यावर
उपासमारीची वेळ आली आहे. आजही कोरोनाच्या नियमावलीमध्ये हे व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने चालू नाहीत. त्यामुळे सर्व पथारीधारकांना सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या भाडे आकारणीत व्यवसाय भाडे व दंड पूर्णत: माफ करणेत यावा. त्यानुसार आता दंड माफ करण्यात आला आहे

Hawker’s: शहरातील छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा! : दिवाळीच्या सणात कडक कारवाई नाही

Categories
PMC social पुणे

शहरातील छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा!

: दिवाळीच्या सणात कडक कारवाई नाही

पुणे: दिवाळीचा सण काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यानिमित्त शहरात लगबग सुरु आहे. या कालावधीत छोटे व्यावसायिक रस्त्यावर पथारी ठेवत वेगवेगळ्या वस्तू विक्रीस ठेवतात. मात्र या लोकांकडे पथारीचा परवाना नसल्याने महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. यामुळे या लोकांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी व्यावसायिकांवर कडक कारवाई न करता त्यांना फक्त समज देऊन सोडून देण्यात यावे. अशी मागणी केली होती. त्यानुसार स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनास कडक कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिलासा मिळाला आहे.

: नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी केली होती मागणी

शहरात सद्यस्थितीत कोरोनाचा जोर कमी झालेला असला तरी शहरातील छोट्या व्यावसायिकांचे मात्र कंबरडे मोडले आहे. मागील वर्षी दिवाळीच्या सणाला या व्यावसायिकांची फार मोठी उलाढाल झाली नव्हती. खास करून वर्षभरात साजरा होणाऱ्या विविध सणांसाठी छोटे व्यावसायिक पथारी मांडत वेगवेगळ्या वस्तू विक्रीस ठेवतात. हे लोक शहराच्या मध्यवर्ती भागात रस्त्याच्या कडेला तसेच फुटपाथ वर व्यवसाय करतात. यामुळे शहरात वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. शिवाय यांच्याकडे पथारी चा परवाना देखील नसतो. त्यामुळे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. त्यांचे पथारी सहित सर्व सामग्री उचलून नेली जाते. हे सोडवण्यासाठी त्यांच्याकडून दंड देखील वसूल केला जातो. त्यामुळे दिवाळी च्या सणाला या व्यावसायिकांवर अशा पद्धतीची कारवाई करू नये. अशी मागणी नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली होती. या व्यावसायिकांवर कडक कारवाई न करता त्यांना फक्त समज देऊन सोडून देण्यात यावे. असे ही पाटील यांनी सांगितले होते. याला स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि तसे आदेश अतिक्रमण विभागाला दिले.
यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिलासा मिळाला आहे.