Tag: Maharashtra

National Water Awards | महाराष्ट्राला ३ राष्ट्रीय जल पुरस्कार

Categories
Breaking News cultural social देश/विदेश महाराष्ट्र शेती 


National Water Awards  | महाराष्ट्राला ३ राष्ट्रीय जल पुरस्कार


| साताऱ्यातील मलकापूर, जालन्यातील कडेगाव सह भारतीय जैन संघटनेस पुरस्कार


 National Water Awards | पाणी व्यवस्थापन, संवर्धन आणि पाण्याचा पुर्नवापर उत्कृष्ट पद्धतीने केल्याबद्दल राज्यातील सातारा जिल्ह्यातील मलकापूर नगर परिषदेस, जालना जिल्ह्यातील कडेगाव ग्राम पंचायतीला आणि भारतीय जैन संघटनेस उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ यांच्या उपस्थितीत आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या हस्ते आज ४ थ्या राष्ट्रीय जल पुरस्काराने गौरविण्यात आले. (National Water Awards)


येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्यावतीने आज ४ थ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी केंद्रीय जल शक्ती राज्य मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल आणि विश्वेश्वर टुडू केंद्रीय सचिव पंकज कुमार उपस्थित होते.


कार्यक्रमात विविध श्रेणीत प्रथम आलेल्या राज्यांना, शहरांना, महानगर पालिकांना, नगर पालिकांना, ग्राम पंचायतींना उपराष्ट्रपती यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकांचे पुरस्कार केंद्रीय मंत्री श्री. शेखावत यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. सन्मान चिन्ह, प्रमाण पत्र आणि रोख रक्कम असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.


महाराष्ट्राला ३ राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. उत्कृष्ट ग्राम पंचायत पुरस्कार या श्रेणीमध्ये जालना जिल्ह्यातील कडेगाव ग्राम पंचायतीला तिसरा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पुरस्कार सरपंच दत्तु निबांळकर, माजी सरपंच भीमराव जाधव आणि खरपूडी येथील कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख डॉ. एस.व्ही. सोनुने यांनी स्वीकारला. हा पुरस्कार मेघालय राज्यातील री भोई जिल्हा येथील मावकिर्देप या ग्राम पंचायती सोबत विभागून मिळालेला आहे.


कडेगाव चा झाला असा कायापालट


कडेगाव हे खरपुडी येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या अंतर्गत येते. राष्ट्रीय नाविन्यपूर्ण हवामान लवचिक कृषी कार्यक्रम (NICRA- National Innovative Climate Resilient Agriculture program) प्रकल्पा अंतर्गत 2015-16 मध्ये कडेगावाला दत्तक घेण्यात आले. या गावात भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या मार्गदर्शनानुसार विविध हवामान अनुकुल उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. त्यापैकी नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन या घटका अंतर्गत गावात सिमेंट नाल्याचे बांधकाम, बांधामधील गाळ काढणे, पाझर तलावातील गाळ काढणे, भूमिगत प्लास्टिक बंधारा बांधणे, कृत्रिम विहीर पुनर्भरण करणे, शेततळयातील गाळ काढणे, वाळूच्या गोण्या दाबून चेकडॅम बनविणे, भूमिगत प्लास्टिक बंधारे बांधणे असे उपक्रम हाती घेण्यात आले.

यासह कमी पाण्यावर येणारी पिके जसे तुती (रेशीम उद्योग), गव्हाऐवजी कमी पाण्यावर येणारी ज्वारी, हरभरा या पिकांना प्रोत्साहन देण्यात आले. कापूस आणि मूग, सोयाबीन आणि तूर अशा आंतरपीक पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात आले. सोयाबीन आणि हरभरा पिकांसाठी बीबीएफचा वापर करण्यात आला. कापूस पिकात ठिंबक सिंचनाचा वापर करण्यात आला. पाणलोट क्षेत्र आधारित उपक्रम – नवीन शेततळी, शेतीचे यांत्रिकीकरण याशिवाय विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या क्षमता वाढविण्यात आल्या. या सर्वांचा परिणाम गावातील पाणी टंचाईवर पुर्णपूणे मात करण्यात आली. या राष्ट्रीय पुरस्कारामुळे कडेगावाची मोहर राष्ट्रीय पातळीवर उमटली.


सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यामधील मलकापूर या नगरपरिषदेस उत्कृष्ट नागरी स्थान‍िक संस्था या श्रेणीत तिसरा राष्ट्रीय पुरस्कार आज केंद्रीय मंत्री श्री. शेखावत यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार नगराध्यक्ष निलम येडगे आणि उपनगराध्यक्ष, पाणीपुरवठा जलनिस्सारण व आरोग्य सभापती मनोहर शिंदे यांनी स्वीकारला. हा पुरस्कार सुरत महानगर पालिकेसह विभागून देण्यात आला.


मलकापूर नगर परिषदेतील २४x७ नळ पाणी पुरवठा ठरला पथदर्शी प्रकल्प


मलकापूर नगरपरिषदेने वर्ष २००९ पासून २४x७ नळ पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित केली होती. सलग १५ वर्षे अखंडितपणे ही योजना सुरु आहे. यामुळे मलकापूर शहरातील नागरीकांना स्वच्छ पाणी पुरवठा केला जातो. २४x७ नळ पाणी पुरवठा योजनेस वर्ष २०११ चा नॅशनल अर्बन वॉटर ॲवार्ड व पंतप्रधान पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले आहे.

ही योजना देशभरातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पथदर्शी प्रकल्प ठरली आहे. 24 तास पाणी मीटरद्वारे देण्यात येते. यामध्ये जे स्थान‍िक नागरीक दर महिण्याच्या १५ तारखेच्या आत पाणीपट्टी कर भरतात त्यांना १० टक्के सवलत दिली जात असल्याने ९९ टक्के लोग पाणीपट्टी कर भरतात, अशी माहिती उपनगराध्यक्ष श्री. शिंदे यांनी सांगितले. २४x७ नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी कोयना नदीच्या पात्रातून जॅकवेल मधून रॉ-वॉटर घेऊन त्याच्यावर २४x७ शुद्धीकरण प्रकल्पाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रक्रिया केली जाते. डीआय व एचडीपीई बंद नलिकेद्वारे एएमआर मीटरचा वापर करुन संपुर्ण शहराला पाणी पुरवठा केला जातो. मलकापूर नगरपरिषद २४x७ नळ पाणी पुरवठा योजने बरोबरच मलकापूर नगरपरिषदेने सांडपाणी प्रक्रिया योजना राबविली आहे. या अंतर्गत पाण्याचा पुर्नवापर अतिशय नियोजनबद्दरित्या केला जात आहे. हे पुर्नवापर केलेले पाणी शेतीसाठी वापरण्यात येत आहे. त्यांच्या एकूण कार्याचा गौरव आज राजधानी दिल्लीत करण्यात आला.


गैर सरकारी संस्था या श्रेणीत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या पुणे येथील भारतीय जैन संघटनेस (बीजेएस) तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार केंद्रीय मंत्री श्री. शेखावत यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. संस्थेचे प्रमुख शांतीलाल मुथा आणि संचालक स्वप्ना पाटील यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. बीजेएस ही संस्था मागील ३७ वर्षांपासून जलस्त्रोत विकास, मुल्य आधारित शालेय शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन या विषयांवर काम करीत आहे. २०१३ पासून जल व्यवस्थापनावर संस्था कार्य करीत आहे. महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे व्यवस्थापन, जल संस्थांचे पुनरुज्जीवन, शेतीसाठी वापरण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत असल्यामुळे नापीक झालेली जमीन सुपीक होत आहे. शेतकरी गाळ शेतात टाकण्याचा ६५ टक्के खर्च स्वत: उचलतात, हे विशेष. राज्यातील बुलढाणा जिल्ह्याला पुरेसे ठरेल असे १०० टक्के पाण्याचे नियोजन संस्थेच्या माध्यमातून झालेले आहे.

00000000000


News Title | National Water Awards | 3 National Water Awards to Maharashtra | Awards to Malkapur in Satara, Kadegaon in Jalanya and Indian Jain Association


				


			


			

				
		


			

		


		
			


			
		

	



	

		


			
	


		


							 					
						

					
							

			

			

		


	






	


		
Gratuity | GR | सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन देण्याचा सरकारचा निर्णय 

			

				Categories
				

					Breaking News Education social पुणे महाराष्ट्र				

			


			
		


			

		


		
	





			


				


					
Gratuity | GR | सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन देण्याचा सरकारचा निर्णय




| राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला




Gratuity | GR | ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा (Zilla Parishad) तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी (Teacher) जो परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (CPC)  सदस्य आहे  अशा शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन तसेच मृत्यू उपदान दिले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. (Gratuity GR)








असा आहे शासन निर्णय –



दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी जो परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य आहे अशा –

(अ) शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान,

(ब) रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन / रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल.

(क) तसेच १००% अनुदानित शाळेतील सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहे.






दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना  येथील शासन निर्णयान्वये अंमलात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती  शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे. राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती  शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे.



शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेकडील शिक्षण विभागात शिक्षकांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान  निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजना केंद्राच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत  शासन निर्णय अन्वये समाविष्ट केलेली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट करण्याची कार्यपद्धती शासन निर्णय अन्वये विहीत केली आहे.




परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतनयोजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ अनुज्ञेय ठरत नाहीत. तदनंतर केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.११ येथील Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, २०२१ दिनांक ३०.०३.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तिवेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचान्यास रुग्णता निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय केले आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. १२ येथील Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, २०२१ दिनांक २३.०९.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंर्तगत कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवानिवृत्ती

उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय केले आहे.



केंद्र शासनाच्या वरील निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या

कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान तसेच सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणेबाबतची कार्यपध्दती  वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केली आहे. सदर तरतूद राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू राहील. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही त्यांच्या

स्तरावरुन करावी. या सूचनेस अनुसरुन राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र आदेश करण्याची बाब शासनाच्या

विचाराधीन होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.


—


News Title | Gratuity | GR | Government’s decision to provide pension to the family of an employee who dies while in service


				


			


			

				
		


			

		


		
			


			
		

	



	

		


			
	


		


							 					
						

					
							

			

			

		


	






	


		
Shivshrishti | राज्यात सहा ठिकाणी शिवसृष्टी उभारल्या जाणार

			

				Categories
				

					Breaking News cultural Political social पुणे महाराष्ट्र				

			


			
		


			

		


		
	





			


				


					
Shivsristhi | राज्यात सहा ठिकाणी शिवसृष्टी उभारणार


– पर्यटनमंत्री मंगल प्रभात लोढा


Shivsrishti |  छत्रपती शिवरायांच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj) पराक्रमाची माहिती पुढील पिढ्यांना व्हावी तसेच पर्यटकांना राज्याच्या प्रेरणादायी इतिहासाची माहिती व्हावी यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्यामार्फत राज्यात शिवनेरी, गोराई, बुलढाणा, औरंगाबाद, नाशिक व रामटेक येथे सहा ठिकाणी शिवसृष्टी, उद्यान, संग्रहालय व शिवकालीन थीम पार्क उभारणार आहे. या सर्व कामांसाठी ४१० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली असून एक वर्षभरात सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती पर्यटनमंत्री मंगल प्रभात लोढा (Tourism Minister Mangal Prabhat Lodha) यांनी दिली. मंत्रालयातील दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत पर्यटन मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. (Shivsrishti)


मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, राज्यातील पर्यटनाला चालना मिळावी व त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी राज्य शासन व पर्यटन विभाग विविध उपक्रम राबवत आहे. राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अनुभवायचा असतो, हेच लक्षात घेवून छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासाबाबत सर्व माहिती या शिवसृष्टीतून पर्यटन व शिवप्रेमींना मिळण्यास मदत होणार आहे. शिवसृष्टीच्या कामाबाबत जनतेच्या आलेल्या सूचनांनुसार या कामामध्ये बदल करण्यात येईल. तसेच विविध लोगो स्पर्धांचे आयोजनही करण्यात येईल. शिवनेरी येथे छत्रपती शिवाजी महाराज बाल संस्कार संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. या कामासाठी ७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.


गोराई (मुंबई) येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या जागेवर असलेली अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात आली व आता त्या ठिकाणी २५ एकर जागेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे युद्ध कौशल्य व आरमार संदर्भात प्रेरणा देणारे संग्रहालय (वॉर म्युझियम) उभारले जाणार आहे. बुलढाणा येथे राजमाता जिजाऊ संग्रहालय, औरंगाबाद येथे धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज संग्रहालय, नाशिक येथे छत्रपती शिवाजी महाराज राजकौशल्य संग्रहालय, रामटेक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य संग्रहालयासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.या शिवसृष्टी, उद्यान आणि म्युझिअम, थीम पार्कच्या माध्यमातून पुढील पिढ्यांना राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज व धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचा तसेच महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास अनुभवता येईल.


 


थीम पार्क, आचार्य चाणक्य म्युझियम


भगूर येथील स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर थीम पार्कसाठी १५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून सावरकरांचे पूर्ण जीवन चरित्र व अंदमान-निकोबार कारागृहातील प्रमुख घटना यांचा यामध्ये समावेश असेल.कार्ला – आचार्य चाणक्य म्युझियमसाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आचार्य चाणक्य नीतीचे ५ प्रखंड राजनीती, अर्थनीती, सामाजिक नीती, युद्ध नीती, धर्म नीती व याचसोबत ७ दिवस ते १ महिन्याचा अभ्यासक्रम शिकविण्यात येईल.शिर्डीला पायी जाणाऱ्या साईभक्तांकरिता पडघा (ता.भिवंडी, जि.ठाणे) येथे निवास व्यवस्थेसाठी ३ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.


प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयात युवा पर्यटन क्लब


नव्या पिढीला पर्यटनस्थळांचे जतन आणि संवर्धनाचे महत्व कळावे यासाठी लवकरच प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयात युवा पर्यटन क्लब स्थापन करण्यात येणार आहे.प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयानजीक असलेल्या पर्यटनस्थळांचे जतन करावे, स्थानिक ठिकाणी जास्तीत जास्त पर्यटक यावेत यासाठी पर्यटन विभागामार्फत हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे पर्यटनमंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.


अंगणवाडीत योग दिवस साजरा होणार


महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, २१ जून हा जगभरात “आंतरराष्ट्रीय योग दिवस” म्हणून साजरा केला जातो. आरोग्याच्या दृष्टीने योग साधनेचे महत्व अनन्य साधारण आहे. राज्यातील सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत विशेष करुन महिला वर्गामध्ये योग साधनेची गोडी वृद्धींगत व्हावी, यासाठी प्रत्येक अंगणवाडी स्तरावर, अंगणवाडी क्षेत्रातील किशोरवयीन मुली, नोंदणी झालेल्या महिला (गरोदर महिला वगळून) यांचेसाठी अंगणवाडीत प्रशिक्षणाचा उपक्रम आयोजित करुन ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ साजरा करण्यात येणार आहे.


0000


News Title | Shiv Srishti will be established at six places in the state – Tourism Minister Mangal Prabhat Lodha


				


			


			

				
		


			

		


		
			


			
		

	



	

		


			
	


		


							 					
						

					
							

			

			

		


	






	


		
State Bank loan scheme for farmers | शेतकऱ्यांठी राज्य बँकेची अभिनव कर्ज योजना

			

				Categories
				

					Breaking News Commerce महाराष्ट्र शेती				

			


			
		


			

		


		
	





			


				


					
State Bank loan scheme for farmers | शेतकऱ्यांठी राज्य बँकेची अभिनव कर्ज योजना


• केवळ 4 तासात संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये कर्जाची रक्कम जमा होते.

• जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट प्रकल्प) अंतर्गत गोदाम पावतीवर ऑनलाईन कर्जाचे वितरण.

• ब्लॉक चेन संगणक प्रणालीचा यशस्वी वापर.

• महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या मदतीने आजपर्यंत ा100 कोटी कर्जाचे वितरण. (State Bank loan scheme for farmers)


आपल्या शेती मालाला योग्य भाव येईपर्यंत मालाची साठवणूक करण्यासाठी शेतकरी आपली उत्पादने वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवतात. अशा मालाच्या तारणावर, मुल्याच्या 70% इतका कर्जपुरवठा केवळ 9% व्याजदराने करण्याचे धोरण राज्य सहकारी बॅंकेने सन 2020 पासून आखले आहे.


या योजनेसाठी राज्य बँकेला, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व व्हर्ल कंपनी व जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट प्रकल्प) अंतर्गत विकसीत केलेल्या ब्लॉक चेन संगणक प्रणालीचे सहकार्य लाभले आहे. आजतागायत या योजनेअंतर्गत प्राफ्त झालेल्या 4,543 अर्जाद्वारे बॅंकेने रु.100 कोटी रुपयांचे यशस्वी कर्ज वाटप केले आहे.


कर्ज प्रक्रिया पध्दतः


महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या राज्यामधील 202 ठिकाणी वखार केंद्रांमधून शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या मालापोटी त्यांना कर्जाची आवश्यकता असल्यास, संबंधित वखार केंद्राद्वारे बॅंकेने पुरस्कृत केलेला विहीत नमुन्यातील अर्ज व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता वखार महामंडळाकडून केली जाते. के.वाय.सी. नुसार आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता एकदाच केली जाते. सदर दस्तऐवज ब्लॉक चेन प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने बॅंकेस प्राफ्त होतात. कागदपत्रांची छाननी होऊन, संबंधित गोदाम पावतीवर ऑनलाईन पध्दतीनेच बॅंकेच्या कर्ज बोजाची नोंद होते. त्यानंतर वखार महामंडळाने निश्चित केलेल्या मुल्याच्या 70% इतकी रक्कम कर्ज मागणी केलेल्या शेतकऱयाच्या बँक खात्यावर आरटीजीएस/एनईएफटीद्वारे कर्जाची रक्कम वितरीत केली जाते. या सर्व प्रक्रियेस जास्तीत जास्त 4 तासांचा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱयास बँकेत यावे लागत नाही. किंबहुना शेतकरी व बॅंक यांची भेटच होत नाही. या कर्जाची मुदत 6 महिने असल्याने सदर मुदतीत आवश्यकतेनुसार कर्जाची परतफेड करुन शेतकरी मालाची सोडवणूक व विक्री करतात.


अत्यंत जलद पध्दतीने होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना जशी तातडीची आर्थिक मदत मिळते, तसेच योग्यवेळी माल बाजारात विक्री करणे शक्य असल्याने त्याचा फायदाही होतो.


राज्य सहकारी बँकेच्या मुंबई येथील कार्यालयाद्वारे या कर्जाचे वितरण होत आहे. आजपर्यंत प्राफ्त झालेल्या एकूण 4,543 शेतकऱ्यांच्या अर्जापोटी केलेल्या 100 कोटी कर्जवितरणापैकी एकूण 2,555 शेतकऱ्यांनी सुमारे 55 कोटी इतक्या कर्जाची परतफेड केली असुन उर्वरित 1,988 शेतकऱ्यांकडे 45 कोटींची येणे बाकी आहे.


याच धर्तीवर विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता बॅंकेची प्रस्तावित कर्ज योजना


विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कापूस व पणन महामंडळातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गतही शेतकऱ्यांना अशाच प्रकारे कर्जपुरवठा करण्याचे राज्य बँकेचे धोरण प्रस्तावित आहे.


त्यासाठी बँकेचे प्रशासक व इतर अधिकाऱ्यांनी नुकतीच नागपूर येथे स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गत कापूस व पणन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी भेट घेउढन चर्चा केली आहे.


या योजनेमध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन केले जाणार असून, महामंडळातर्फे या शेतकऱ्यांच्या कापसाची प्रत उंचवण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून अशा कापसाचे जिनिंग प्रेसींग करुन त्याच्या गाठी बनविणे, योग्य भाव येईपर्यंत त्याची साठवणूक महामंडळाच्या गोदामामध्ये करणे, अशा कापसाचे योग्य वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ई-ऑक्शनद्वारे विक्री करणे इ. सर्व कामे महामंडळाकडून केली जाणार आहेत.


या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट कॉटन योजनेअंतर्गत साठवणूक केल्या जाणाऱया कापसाच्या तारणावर अत्यंत जलद रित्या कर्ज मंजूरी व वितरण करुन देण्याची योजना कापूस महामंडळ व ब्लॉक चेनच्या सहकार्याने राज्य बँकेतर्फे लवकरच राबविली जाणार आहे.




News Title |State Bank loan scheme for farmers State Bank’s innovative loan scheme for farmers


				


			


			

				
		


			

		


		
			


			
		

	



	

		


			
	


		


							 					
						

					
							

			

			

		


	






	


		
PMRDA Draft DP | PMRDA च्या प्रारूप विकास योजनेसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ

			

				Categories
				

					Breaking News पुणे महाराष्ट्र				

			


			
		


			

		


		
	





			


				


					
PMRDA Draft DP | PMRDA च्या प्रारूप विकास योजनेसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ


| विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ


 


PMRDA Draft DP | प्रारुप विकास योजनांसाठी (Draft DP) प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting Decision) घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम २६ (१) मध्ये महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरण असा मजकूर टाकण्यात येईल व अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. (PMRDA Draft DP)


सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना (PMRDA Draft DP) तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. राज्यातील नाशिक (Nashik), औरंगाबाद (Aurangabad), कोल्हापूर (Kolhapur), नागपूर (Nagpur) या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (PMRDA News)




News Title | One year extension for draft development plan of PMRDA | Extension of time to authorities in various cities


				


			


			

				
		


			

		


		
			


			
		

	



	

		


			
	


		


							 					
						

					
							

			

			

		


	






	


		
Cabinet Meeting Decision | पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ

			

				Categories
				

					Breaking News Education Political social महाराष्ट्र				

			


			
		


			

		


		
	





			


				


					
Cabinet Meeting Decision | पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ


Cabinet Meeting Decision | पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी (5 th, 8 th std) शिष्यवृत्तीच्या (Scholarship) रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting Decision)घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते.


उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील. संच एच आणि संच आय करिता २० हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. पाचवी नंतर ३ वर्षांकरिता आणि आठवी नंतर २ वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, गेल्या १३ वर्षात यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळेल. ही शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी असते.


सध्या उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीकरिता किमान २५० रुपये ते कमाल १००० रुपये प्रति वर्ष तर माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी किमान ३०० ते कमाल १५०० प्रति वर्ष एवढी संचनिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येते.




News Title |Cabinet Meeting Decision | Increase in scholarship for Class V, VIII students


				


			


			

				
		


			

		


		
			


			
		

	



	

		


			
	


		


							 					
						

					
							

			

			

		


	






	


		
Shivrajyabhishek Din  | शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त स्वातंत्र्यसैनिक विठ्ठलराव पाटील यांच्या ऐतिहासिक वाड्यात फडकवला तिरंगा ध्वज

			

				Categories
				

					Breaking News cultural social महाराष्ट्र				

			


			
		


			

		


		
	





			


				


					
Shivrajyabhishek Din  | शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त स्वातंत्र्यसैनिक विठ्ठलराव पाटील यांच्या ऐतिहासिक वाड्यात फडकवला तिरंगा ध्वज


Shivrajyabhishek Din |मराठवाडा जनविकास संघ, हैदराबाद (मराठवाडा) मुक्ती संग्राम समिती, जनकल्याण प्रतिष्ठान, जामगाव ग्रामस्थ (ता. माढा, जि सोलापूर) व मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सव समिती धाराशिव यांच्या संयुक्तपणे शिवराज्याभिषेक दिन व मराठवाडा मुक्तीसंग्राम, भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्वातंत्र्यसैनिक विठ्ठलराव पाटील यांचा ऐतिहासिक वाडा आझाद मुक्तापूर (स्वराज्याच्या राजधानीचा वाडा) या ठिकाणी तिरंगा ध्वज माजी आमदार पांडुरंग पाटील यांच्या हस्ते फडकविण्यात आला. यावेळी एनसीसीच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने झेंड्यास मानवंदना व सलामी देण्यात आली.       (Shivrajyabhishek Din)


कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कृषी उत्पन्न बाजार समिती कुर्डुवाडीचे उपसभापती सुहास पाटील यांनी केले.


यावेळी मराठवाडा जनविकास संघाचे अध्यक्ष अरुण पवार, नितीन चिलवंत, शिवकुमारसिंह बायस,  अमोल लोंढे , कॅप्टन प्रमोद आंग्रे , सोमनाथ कोरे, मुरलीधर होनाळकर , धर्मवीर जाधव , सोमनाथ शेटे ,जनकल्याण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाळासाहेब काकडे , पिंटु नाईकवडे , मारुती जगदाळे ,माजी आमदार  विनायकराव पाटील , सुहास पाटील , दादासाहेब पाटील , शिवाजी संकपाळ , सुजीत पाटील , शाहीर चव्हाण , रामचंद्र पाटील , भारत लटके , राजेंद्र गुंड , मारुती शिंदे , रघुनाथ मिरगणे , रामचंद्र आवारे , नारायण अरगडे , गोंविदराव पाटील , बळीराम गुरव , भिमराव श्रावणे , विजय जाधव आदी उपस्थित होते.




उपसभापती सुहास पाटील सांगितले, की स्वातंत्र्यसैनिक विठ्ठलराव पाटील यांच्या घरातील वंशज असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. त्याच बरोबर येणाऱ्या काळात आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातून आझाद मुक्तापूर स्वराज्य प्रेरणास्थळ निर्माण व्हावे, ६५ गावातील जुने ऋणानुबंध पुन्हा दृढ व्हावेत, यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.


तहसिलदार विनोद रणनवरे म्हणाले, की मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचा इतिहास व आझाद मुक्तापूर स्वराज्याचा इतिहास शालेय पाठयपुस्तकात समाविष्ट करण्यात यावा. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करावा लागणार आहेत. माजी आमदार विनायकराव पाटील यांनी सांगितले, की स्वातंत्र्यसैनिक विठ्ठलराव पाटील जामगावकर यांचा मोठा त्याग, बलिदान, शौर्याचा संघर्षमय इतिहास आहे. त्यांची प्रेरणा घेऊन २१ व्या शतकातील विकृत मनोवृत्तीशी, व्यसनाशी सामना करावा लागणार आहे.


नितीन चिलवंत यांनी सांगितले, की आझाद मुक्तापूर स्वराज्य प्रेरणास्थळ जामगावात उभा करण्यात मराठवाडा जनविकास संघ पुढाकार घेणार आहे. वृक्षमित्र अरुण पवार यांच्या माध्यमातून प्रेरणास्थळ उभा करण्यासाठी आर्थिक निधी उभा करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. त्याच बरोबर शिवराज्याभिषेकाची प्रेरणा घेऊन हैदराबाद मुक्तीसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी जामगाव येथे ६ जून १९४८ रोजी म्हणजे २७५ वर्षा नंतर रामराज्य आझाद मुक्तापूर स्वराज्य स्थापना करुन मंत्रिमंडळाची स्थापना केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक दिनाच्या निमित्ताने मराठी माणसांपुढे माहिती सांगण्याचा आपला प्रयत्न होता.


जनकल्याण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाळासाहेब काकडे यांनी आझाद मुक्तापूर स्वराज्य प्रेरणास्थळ निर्माण कार्यासाठी सढळ हाताने मदत करू आणि इतर ठिकाणाहून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून सहकार्य करू असे सांगितले त्याच बरोबर पत्रकार मारुती जगदाळे यांनी प्रयत्न करून जास्तीत जास्त सहकार्य करू आणि लवकरात लवकर स्वराज्य प्रेरणास्थळ स्मारक उभा राहील यासाठी प्रयत्न करू असे सांगितले.


कार्यक्रमात ६५ गावातील यशस्वी व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. त्याच बरोबर दहावी, बारावीतील यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वंशजाचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी ६५ गावातील सरपंच, उपसरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते.


कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुरज चव्हाण यांनी, तर आभार गोपीनाथ गवळी यांनी मानले.




News Title | Shivrajyabhishek Din | On the occasion of Shiv Rajya Abhishek Day, the Tricolor flag was hoisted at the historic palace of freedom fighter Vitthalrao Patil.


				


			


			

				
		


			

		


		
			


			
		

	



	

		


			
	


		


							 					
						

					
							

			

			

		


	






	


		
One Day Salary |  One day salary of all government employees and officials will be deducted

			

				Categories
				

					Breaking News Commerce social महाराष्ट्र				

			


			
		


			

		


		
	





			


				


					
One Day Salary |  One day salary of all government employees and officials will be deducted




 |  Due to the rain situation, the salary will have to be paid to the Chief Minister’s Relief Fund to help the citizens






 One Day Salary |  An initiative has been taken by the state government to help the affected farmers due to unseasonal rain and hailstorm.  To deal with this natural disaster (Natural Calamities), all the B.P.S., B.P.S., B.V.  All officers/employees of the SE and State Governments have been requested to contribute one day salary from their salary for the month of June, 2023 to the Chief Minister’s Relief Fund.  Accordingly, everyone has to pay this salary.  The state government has recently implemented orders in this regard.  (One Day Salary)




 In the natural calamity caused by unseasonal rain and hail in the state, disaster affected The state government is trying hard to help the citizens.  In such case all affiliated to the Federation


 The Maharashtra State Gazetted Officers’ Federation has issued a statement regarding the officers of the department who are also willing to donate one day’s salary to the Chief Minister’s Aid Fund out of a sense of duty.  It has been informed to the Govt vide letter dated 19th April, 2023.  On behalf of the State Govt


 An amount equal to one day’s total salary should be collected from the salary of 2023 from all B.P.S., B.P.S., B.P.S., B.V.S. and other officers/employees of the state so that more amount can be provided from the Chief Minister’s Relief Fund for the relief work.  An appeal has been made.  (One Day Salary News)




 The order states that all the ministerial departments of the state government and all the government/semi-government offices under their authority, Zilla Parishad, Panchayat Samiti, Municipal Corporation, Municipality/Municipal Council, Public Enterprises, Corporations, Boards as well as Heads of Departments/Offices of all Autonomous Organizations have issued the circular in their respective departments.  / should be brought to the notice of all officers / employees in the office and explained to them.  Also inform them to sign the prescribed permission letter along with their approval for one day salary deduction and submit it to the Cash Worker or Cashier of your department/office.


 For deduction of one day’s pay (May June, 2023) from the salary of the officer and that amount to the Chief Minister


 The following procedure has been outlined for depositing in the aid fund and submitting the account.  (State Government GR)






 The order further states that the salary payments for the month of June, 2023 should be deducted in full.  However, after regular deductions from pay and deduction of one day’s pay, the remaining amount of pay should be paid to the officer concerned by cheque/cash/prescribed mode.  At present, the salary of officers/employees whose salary is mutually credited to the account as per the details of their bank account provided by them to the government, after regular deduction from the salary of such officer/employee, the remaining amount of salary shall be deducted from the said amount before depositing it to the concerned bank, the balance amount shall be deducted from the salary of 2023.  Credit should be reported to the account.  (All Government Employees)




 While deducting 1 day’s pay, it is based on the total amount of basic pay + dearness allowance Deduction should be done by calculation.  It is said in the order.  (One Day Salary News)


 ———-


				


			


			

				
		


			

		


		
			


			
		

	



	

		


			
	


		


							 					
						

					
							

			

			

		


	






	


		
One Day Salary | सर्व सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापला जाणार

			

				Categories
				

					Breaking News Commerce social महाराष्ट्र शेती				

			


			
		


			

		


		
	





			


				


					
One Day Salary | सर्व सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापला जाणार




| पावसाच्या स्थितीमुळे नागरिकांच्या मदतीसाठी पगार मुख्यममंत्री सहायता निधीत द्यावा लागणार






One Day Salary | अवकाळी पाऊस (Unseasonal Rain) व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या (Affected Farmers) मदतीकरीता राज्य शासनाकडून (State Government) मदतकार्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीस (Natural Calamities) सामोरे जाण्यासाठी सहाय्य आणि मदत व पुनर्वसनाच्या कामास आपलाही हातभार लागावा म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व. से व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचा सहभाग असावा या कर्तव्यबुध्दीने त्यांना माहे जून, २०२३ च्या आपल्या वेतनातील प्रत्येकी १ दिवसाचे वेतन (One Day Salary) मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये (CM Relief Fund) देण्याबाबत आवाहन करण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्वांना हे वेतन द्यावे लागणार आहे. राज्य सरकारने नुकतेच याबाबतचे आदेश लागू केले आहेत. (One Day Salary)




राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत, आपत्तीग्रस्त नागरीकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. अशा परिस्थितीत महासंघाशी संलग्न सर्व विभागातील अधिकारी देखील कर्तव्यभावनेने एक दिवसाचा पगार या मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि. १९ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून  अधिक रक्कम देता यावी यास्तव राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से व अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहेजून, २०२३ च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. (One Day Salary News)


आदेशात म्हटले आहे कि, राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका/ नगरपरिषद, सार्वजनिक उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे तसेच सर्व स्वायत्त संस्थेचे विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी सदर परिपत्रक आपल्या विभागातील/कार्यालयातील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे व त्यांना याबाबत समजावून सांगावे. तसेच एक दिवसाच्या वेतन कपातीस त्यांची अनुमती यासोबतच्या विहित अनुमती पत्रात स्वाक्षांकित करुन आपल्या विभागातील/कार्यालयातील रोख कार्यासन वा रोखपाल यांचेकडे सुपूर्द करण्यासाठी त्यांना सूचित करावे. अधिकारी यांच्या पगारातून एक दिवसाचे वेतन (माहे जून, २०२३) कपातीसाठी व ती रक्कम मुख्यमंत्री

सहायता निधीमध्ये जमा करण्यासाठी व त्याचा हिशोब सादर करण्यासाठी खालील कार्यपध्दतीचा आखून देण्यात आली आहे. (State Government GR)




आदेशात पुढे म्हटले आहे कि, माहे जून, २०२३ या महिन्याचे वेतन देयके संपूर्ण रकमेचे काढण्यात यावे. तथापि, वेतनातील नियमित वजातीनंतर व एकदिवसाच्या वेतनाच्या वजातीनंतर वेतनाची उर्वरीत रक्कम संबंधित अधिकारी यांना धनादेश/रोखीने/विहित पध्दतीने अदा करण्यात यावी. सध्या ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन त्यांनी शासनास उपलब्ध करुन दिलेल्या त्यांच्या बँक खात्याच्या तपशिलानुसार खात्यावर परस्पर जमा करण्यात येते अशा अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतनातील नियमित वजातीनंतर उर्वरित वेतनाची रक्कम संबंधित बँकेकडे जमा करण्यापूर्वी सदर रकमेतूनजून, २०२३ मधील वेतनातून १ दिवसाचे वेतन कमी करुन शिल्लक रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे कळविण्यात यावे. (All government Employees)



१ दिवसाचे वेतन कपात करताना ते मूळ वेतन+महागाई भत्ता यांच्या एकूण रकमेच्या आधारे गणना करुन कपात करण्यात यावे. असे आदेशात म्हटले आहे. (One Day Salary Marathi News)


———-


News Title | One day salary of all government employees and officials will be deducted




				


			


			

				
		


			

		


		
			


			
		

	



	

		


			
	


		


							 					
						

					
							

			

			

		


	






	


		
Digital Satbara | डिजिटल सातबारा साठी आता उमंग मोबाईल अॅप

			

				Categories
				

					Breaking News social महाराष्ट्र शेती				

			


			
		


			

		


		
	





			


				


					
Digital Satbara | डिजिटल सातबारा साठी आता उमंग मोबाईल अॅप








Digital Satbara |  महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागाने (Revenue department) संगणकीकृत केलेला व महाभूमी पोर्टल (Mahabhumi portal) द्वारे सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध असणारा डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ आता केंद्र शासनाच्या उमंग (Umang Mobile App) या मोबाईल अॅपद्वारे उपलब्ध होवू लागला आहे. अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप (Deputy collector Ramdas Jagtap) यांनी दिली. (Digital Satbara)




 राज्यातील ३५ जिल्ह्यातील ३५८ तालुक्यातील ४४,५६० महसुली गावातील २ कोटी ५७ लक्ष सातबारा संगणकीकृत करण्यात आले असून त्यापैकी ९९% पेक्षा जास्त डिजिटल स्वाक्षरीत गाव नमुना नं. ७/१२ प्रत्येकी १५ रुपयेच्या डिजिटल पेमेंट भरून कोठूनही व केंवाही उपलब्ध होत आहे त्यासाठी महसूल विभागाने महाभूमी हे पोर्टल ( https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink) विकसित केले असून या पोर्टल वरून डिजिटल ७/१२ उपलब्ध होत होते. आता हीच सुविधा केंद्र शासनाच्या उमंग या मोबाईल अॅपवरून उपलब्ध होणार आहे. हे मोबाईल अॅप गुगल प्ले स्टोअर वरून ANDROID मोबाईल अॅप व अॅप्स स्टोअर वरून अॅपल मोबाईल साठी उपलब्ध करून दिले आहे. (Digital Satbara News)




सध्या राज्यातील दररोज दीड ते दोन लाख नागरिक या डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ फेरफार , खाते उतारे व मिळकत पत्रिकांचा त्यांच्या कार्यालयीन व न्यायालयीन कामकाजासाठी वापर करत आहेत. आज पर्यत महाभूमी पोर्टल वरून साडेपाच  कोटी डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख डाउनलोड करून वापरले असून त्यातून १०५.७२ कोटी रुपयांचा महसूल देखील शासनाला मिळाला आहे. महाभूमी पोर्टल वर आज रोजी २२ लाख नोंदणीकृत वापरकर्ते या सेवांचा लाभ घेत आहेत. यापूर्वी नागरिकांना डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ ची प्रिंट मिळविण्यासाठी महा- ई सेवा केंद्र किंवा झेरोक्स सेंटर यांचा आधार घ्यावा लागत होता परिणामी १५ रुपयांच्या ७/१२ साठी २५/३० किंवा काही ठिकाणी ५० रुपये मोजावे लागत होते. तसेच महाभूमी पोर्टल हे संकेतस्थळ लक्षात ठेवावे लागत होते आता फक्त उमंग मोबाईल अॅप  आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करून ठेवले का झाले काम. त्यामुळे आपल्या मोबाईलवरच डिजिटल स्वरूपात ७/१२ उपलब्ध होईल व हा ७/१२ प्रिंट न काढताच अन्य व्यक्ती ला अथवा कार्यालयाना पाठविता येईल. परिणामी कागदाचा अनावश्यक वापर कमी होईल याच अॅपवरून आपले खात्यावर पैसे भारता येतील व याच अॅपवरून ७/१२ वरील डॉकूमेंट आय डी वरून त्याची अचूकता पडताळणी करता येईल. (Umang Mobile App News)


—-






  आता डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा उमंग मोबाईल अॅपवरून देखील उपलब्ध होणार असल्याने त्याची उपलब्धता अत्यंत सोपी व सहज होईल. परिणामी डिजिटल ७/१२ व महाभूमी प्रकल्प महसूल विभागाची डिजिटल क्रांती आहे हेच दिसून येते.






    – रामदास जगताप, उप जिल्हाधिकारी, पुणे


——


News Title | Digital Satbara |  Umang mobile app now for Digital Satbara