Municipal Elections | Ward Structure | पुण्यासह सर्वच महापालिकांची नव्याने होणार प्रभाग रचना | राज्य सरकारचे आदेश | महाविकास आघाडीला झटका

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुण्यासह सर्वच महापालिकांची नव्याने होणार प्रभाग रचना

| राज्य सरकारचे आदेश | महाविकास आघाडीला झटका

पुणे महापालिकेसह (PMC Pune) राज्यातील २४ महापालिकांच्या निवडणुका (Municipal Elections) घेण्यासाठी या सर्व महापालिकांची प्रभाग रचना नव्याने करण्याची आदेश राज्य सरकारने काढले. निवडणुका विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये रखडलेल्या असताना राज्य सरकारने महापालिकांची नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश काढले आहेत. या निर्णयामुळे महापालिकांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. (PMC election)

दरम्यान, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार असतानाच आधीच्या महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) सरकारने तयार केलेली प्रभाग रचना नव्याने बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 राज्यातील २४ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने मंगळवारी काढले. मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकीसाठी शेवटच्या जनगणनेनुसार प्रभागातील सदस्यांची संख्या आणि रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ सुरु करण्यात यावी, अशा सूचना नगरविकास विभागाने संबंधित महापालिका आयुक्तांना दिल्या आहेत.

Supreme court order about municipal elections | ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय होईल | प्रशांत जगताप

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय होईल | प्रशांत जगताप

पुणे | सरकारने गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत निवडणुकांसंदर्भात ( महानगरपालिका चार सदस्यीय प्रभाग रचना, जनतेतून थेट सरपंच/नगराध्यक्षाची निवड) या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे. तसेच या सरकारने घेतलेल्या वरील निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देखील दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. तसेच अंतिम सुनावणीमध्ये देखील  सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सुमारे ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय घेऊन, राज्यातील व देशातील लोकशाही अधिक मजबूत व बळकट करेल, असा मला ठाम विश्वास आहे. अशी भावना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केली.

Supreme court order

जगताप म्हणाले, एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपैकी पुण्यासह राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभाग रचनेद्वारे करण्याबाबत घेण्याबाबत निर्णय गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
या निर्णयाच्या विरोधात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.त्याच बरोबर ९२ नगरपरिषद – नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओ.बी.सी आरक्षणासहित व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्वच याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र दाखल करून संबंधित निवडणुकांच्या बाबतीत निर्देश व्हावेत अशा प्रकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश माननीय रामन्ना साहेब यांनी आज एक आदेश परित केला असून त्या आदेशान्वये एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत निवडणुकांसंदर्भात ( महानगरपालिका चार सदस्यीय प्रभाग रचना, जनतेतून थेट सरपंच/नगराध्यक्षाची निवड) या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे.

तसेच या सरकारने घेतलेल्या वरील निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देखील दिले आहेत. त्याच बरोबर पुढील पाच आठवड्यानंतर होणाऱ्या अंतिम सुनावणीपूर्वी कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ( महानगरपालिका/जिल्हा परिषद/नगरपालिका/ग्रामपंचायत) निवडणुका जाहीर करू नये या बाबतचे दोन स्वतंत्र आदेश पारित केले आहेत. त्याच बरोबर पुढील महिन्यात होणाऱ्या एकत्रित सुनावणीच्या वेळी होणाऱ्या निर्णयानंतरच निवडणुका किती सदस्य प्रभाग रचनेनुसार घ्यायच्या व कधी घ्यायच्या त्याबाबत चे निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय देणार आहेत. आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.तसेच अंतिम सुनावणीमध्ये देखील माननीय सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सुमारे ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय घेऊन, राज्यातील व देशातील लोकशाही अधिक मजबूत व बळकट करेल, असा मला ठाम विश्वास आहे. अशी जगताप म्हणाले.

Corona influence on Municipal Elections | कोरोनाचा महापालिका निवडणुकीवर प्रभाव!  

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

कोरोनाचा महापालिका निवडणुकीवर प्रभाव!  

: सरकार  निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करू शकते 

 

महापालिका निवडणुका घेण्याबाबत पुन्हा अडचण उभी राहिली आहे. निवडणूक घेण्याबाबत सातत्याने प्रश्न निर्माण होत आहेत. इतके दिवस obc आरक्षण आणि आता राज्यात कोरोना (Corona) रुग्णांचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका (local body elections) पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. रुग्णसंख्येत वाढ सुरूच राहिल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला (Election Commission)  करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करेल, अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar)  यांनी दिली.


राज्यात कोरोनाच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले  आहे. पुढचे आठ ते दहा दिवस रुग्णसंख्येत वाढ सुरू राहिल्यास निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला जाईल. या निवडणुकांची घोषणाही ऑगस्ट- सप्टेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. हा कालावधी अधिक असला तरी, काही परिस्थिती ओढवली तर निवडणूक आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती करावी लागेल. तसेच निवडणुका टाळता येतील का, याबाबत विचार करावा लागेल, असे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. प्रभागात मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. मात्र कोरोना रुग्ण संख्येत पुन्हा वाढ होताना दिसत आहे. याचा परिणाम महापालिका निवडणुकीवर होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारला देखील याची चिंता वाटत आहे. त्यामुळे सरकार निवडणूक आयोगाला विनंती करू शकते. मात्र यामुळे पुन्हा इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले जाणार आहे. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

Municipal Elections : महापालिका निवडणूक बाबतची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली!

Categories
Breaking News देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

महापालिका निवडणूक बाबतची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली 

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात  आज महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी आज पार पडणार होती. ही सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता 4 मे रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात
सुनावणी पार पडले.

ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं निवडणुकांच्या तारखा आणि प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात वेगवेगळ्या 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनाणी होऊन निकाल लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती.

मात्र ही सुनावणी अखेर पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, हा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. आता 4 मे रोजी या प्रश्नावर निकाल लागतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

दरम्यान राज्य सरकारने या आधीच सर्व महापालिकांना पत्र पाठवून प्रभाग रचने बाबत तयारी करायला सांगितले होते. मात्र महापालिकांनी त्याबाबत कुठलीही हालचाल सुरु केलेली नाही. यावरून मात्र इच्छुक लोकांचे जीव टांगणीला लागले आहेत.