Tag: Municipal Elections

Municipal Elections | Chandrashekhar Bawankule | NCP | राष्ट्रवादी न्यायालयात गेल्याने महापालिका निवडणुकांना होतोय उशीर 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

Municipal Elections | Chandrashekhar Bawankule | NCP | राष्ट्रवादी न्यायालयात गेल्याने महापालिका निवडणुकांना होतोय उशीर 

 

: चंद्रशेखर बावनकुळे यांची टीका 

Municipal Elections | Chandrashekhar Bawankule  | NCP | महापालिका निवडणुका घेण्यास भाजप-शिवसेना (BJP-Shivsena) आजही तयार आहे. ‘महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi) प्रभागरचनेसंदर्भात (Ward Structure) घेतलेला चुकीचा निर्णय आम्ही रद्द केला. त्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) न्यायालयात गेली आहे. म्हणून निवडणुकांना उशीर होत आहे,’’ अशा शब्दांत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे (BJP State President Chandrashekhar Bawankule) यांनी  राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका केली. (Municipal Elections | Chandrashekhar Bawankule | NCP)

: पुणे लोकसभेबाबत कुठलाही निर्णय नाही

 
पुणे लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीसंदर्भात (Pune Loksabha By election) बावनकुळे यांना विचारले असता यावर निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे आता त्यावर बोलण्यावर काही अर्थ नाही, असे सांगून बावनकुळे यांनी प्रश्नाला बगल दिली. 

पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा (BJP National presidetn J P Nadda) यांच्या मुंबई दौऱ्यावरून शिवसेना नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केलेल्या टीकेबाबत विचारले असता, ते म्हणाले, ‘‘किंचित सेनेतील नेतेमंडळी सोडून जातील या भीतीनेच मुंबईत कोणी भाजपचे नेते आले की राऊत टीका करतात.’’ ‘‘मुंबईत महापौर (Mumbai Mayor) आमचाच होणार,’’ असेही त्यांनी सांगितले. तसेच जेव्हा केव्हा निवडणुका होतील, तेव्हा नड्डा यांचा प्रवास किती महत्त्वाचा होता हे संजय राऊत यांना कळेलच.’’
कुरुलकर यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) संबंधाबाबत बावनकुळे म्हणाले, ‘‘पक्षाने त्यावर भूमिका का मांडावी? त्यांची चौकशी सरकारमार्फत केली जात आहे. कोणत्या एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला, तर त्यामुळे संस्थेला अथवा संघटनेला दोष देता येणार नाही. जर त्या व्यक्तीने गुन्हा केला असेल, तर त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, ही पक्षाची भूमिका आहे. तो कोणत्या धर्माचा आहे किंवा जातीचा आहे, हे बघून भाजप कोणालाही टार्गेट करत नाही.’’
—–
News Title | Municipal Elections | Chandrashekhar Bawankule | NCP | Municipal elections are delayed due to NCP going to court: Criticism of Chandrasekhar Bawankule

Municipal Election | PMC Election | महापालिका निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये? 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

Municipal Election | PMC Election | महापालिका निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये?

| देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली शक्यता 

Municipal Election | PMC Election | पुणे महापालिकेसह (Pune Municipal Corporation) राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका (Local body Elections) ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये होण्याची शक्यता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात व्यक्त केली. त्यामुळे आता निवडणूक होण्याबाबत स्पष्टता आल्याचे म्हटले जात आहे. (PMC Pune election)

गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यातील महापालिका निवडणुका (Municipal Election) रखडल्या आहेत. या निवडणुका कधी होणार, अशी विचारणा अनेकदा होत असते. पण, काही कायदेशीर बाबींमुळे या निवडणुका अद्याप होऊ शकलेल्या नाहीत. गेल्या दीड वर्षांपासून महापालिका निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. पण, आता या निवडणुकांबाबत एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे.

राज्यातील रखडलेल्या महापालिका निवडणुका यावर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होऊ शकतात, असे मोठे वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केले आहे. पुण्याचे भाजप शहराध्यक्ष जगदिश मुळीक यांच्या एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात फडणवीस बोलत होते. काही कायदेशीर बाबींमुळे महापालिका निवडणुकांचे प्रकरण कोर्टात आहे. पण, आता फडणवीसांच्या वक्तव्यामुळे काहीसा स्पष्टपणा आला आहे.

—

News Title | Municipal Election | PMC Election | Municipal elections in October-November? | Devendra Fadnavis expressed the possibility

Local body Elections | पालिका निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्रावर कर्मचारी नियुक्त करण्याबाबत निवडणूक आयोगाचे नवीन आदेश | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News PMC social महाराष्ट्र

पालिका निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्रावर कर्मचारी नियुक्त करण्याबाबत निवडणूक आयोगाचे नवीन आदेश | जाणून घ्या सविस्तर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (local body elections) अर्थात पालिका निवडणुका  नि:पक्ष, शांत, मुक्त व निर्भय वातावरणात पार पाडण्याच्या अनुषंगाने मतदान केंद्रावर मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी नियुक्त करताना काही दक्षता घेणे आवश्यक आहे याची खात्री झाली आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने (state election commission) काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

| असे आहेत आदेश

१) महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अधिकारी / कर्मचारी यांची मतदान केंद्रावर नेमणूक करण्यात येऊ नये. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये अशा नेमणुका करावयाच्या झाल्यास त्यांना मतदान केंद्राध्यक्ष व पहिला मतदान अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येऊ नये.

२) महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायत निवडणुकांकरिता मतदान केंद्रावर कर्मचारीवृंदांची नियुक्ती करताना त्यांचे कार्यालयाचे ठिकाण व निवासाचे ठिकाण ज्या निवडणूक प्रभागात येते, त्या प्रभागातील मतदान केंद्रावर त्यांची नियुक्ती करता येणार नाही. याकरिता कर्मचारीवृंद अधिग्रहित करताना त्यांचा ऑफिसचा पत्ता, घरचा पत्ता, मोबाईल नंबर, वेतनश्रेणी, निवृत्तीचा दिनांक याबाबतची माहिती घ्यावी, जेणेकरुन मतदान केंद्रासाठी पथक निर्मिती करताना अडचण येणार नाही.
३) मतदान केंद्रावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या पथकात एकाच कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा समावेश नसावा. पथक नियुक्त करतानाच त्यातील अधिकारी / कर्मचारी वेगवेगळ्या कार्यालयातील असतील, याची दक्षता घ्यावी.
४) महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायत निवडणुकांकरिता मतदान केंद्रावर कर्मचारीवृंदांची नियुक्ती केल्यानंतर त्या प्रभागात निवडणूक लढविणारा उमेदवार अशा अधिकारी, कर्मचारी यांच्या आदे
अधिकारी / कर्मचाऱ्याचा नातेवाईक (यात उमेदवाराचे पति/पत्नी, आजी, आजोबा, आई, वडील, काका, काकी, मामा, मामी, मावशी, आत्या, बहिण (सख्खी व चुलत भाऊ (सख्खा व चुलत), मुलगा, मुलगी, भाचा, भाची, पुतण्या, पुतणी या नात्यांचा समावेश राहील.) किंवा हितसंबंध असलेली व्यक्ती असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या अधिकारी / कर्मचाऱ्याची त्या प्रभागातील नियुक्ती रद्द करुन आवश्यकतेनुसार अन्य प्रभागातील मतदान केंद्रावर त्याची नियुक्ती करण्यात यावी.
(state election commission guidelines for recruiting officers on polling booth)

Municipal Elections | महापालिका निवडणुका बाबतची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

महापालिका निवडणुका बाबतची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली

आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) महानगरपालिका (Municipal Corporation) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local bodies) निवडणुकीसंदर्भात सुनावणी होणार होती. सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात हे चौथ्या क्रमांकावर प्रकरण होतं. पण प्रकरण सुनावणीस येण्यापूर्वींच चार वाजता कोर्टाचं कामकाज संपलं.

त्यामुळे पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील सुनावणी पुढं ढकलली आहे. आता पुढची सुनावणी कधी होणार याची उत्सुकता आहे.

Municipal Elections | Ward Structure | पुण्यासह सर्वच महापालिकांची नव्याने होणार प्रभाग रचना | राज्य सरकारचे आदेश | महाविकास आघाडीला झटका

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुण्यासह सर्वच महापालिकांची नव्याने होणार प्रभाग रचना

| राज्य सरकारचे आदेश | महाविकास आघाडीला झटका

पुणे महापालिकेसह (PMC Pune) राज्यातील २४ महापालिकांच्या निवडणुका (Municipal Elections) घेण्यासाठी या सर्व महापालिकांची प्रभाग रचना नव्याने करण्याची आदेश राज्य सरकारने काढले. निवडणुका विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये रखडलेल्या असताना राज्य सरकारने महापालिकांची नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश काढले आहेत. या निर्णयामुळे महापालिकांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. (PMC election)

दरम्यान, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार असतानाच आधीच्या महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) सरकारने तयार केलेली प्रभाग रचना नव्याने बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 राज्यातील २४ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने मंगळवारी काढले. मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकीसाठी शेवटच्या जनगणनेनुसार प्रभागातील सदस्यांची संख्या आणि रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ सुरु करण्यात यावी, अशा सूचना नगरविकास विभागाने संबंधित महापालिका आयुक्तांना दिल्या आहेत.

Supreme court order about municipal elections | ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय होईल | प्रशांत जगताप

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय होईल | प्रशांत जगताप

पुणे | सरकारने गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत निवडणुकांसंदर्भात ( महानगरपालिका चार सदस्यीय प्रभाग रचना, जनतेतून थेट सरपंच/नगराध्यक्षाची निवड) या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे. तसेच या सरकारने घेतलेल्या वरील निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देखील दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. तसेच अंतिम सुनावणीमध्ये देखील  सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सुमारे ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय घेऊन, राज्यातील व देशातील लोकशाही अधिक मजबूत व बळकट करेल, असा मला ठाम विश्वास आहे. अशी भावना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केली.

Supreme court order

जगताप म्हणाले, एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपैकी पुण्यासह राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभाग रचनेद्वारे करण्याबाबत घेण्याबाबत निर्णय गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
या निर्णयाच्या विरोधात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.त्याच बरोबर ९२ नगरपरिषद – नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओ.बी.सी आरक्षणासहित व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्वच याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र दाखल करून संबंधित निवडणुकांच्या बाबतीत निर्देश व्हावेत अशा प्रकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश माननीय रामन्ना साहेब यांनी आज एक आदेश परित केला असून त्या आदेशान्वये एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत निवडणुकांसंदर्भात ( महानगरपालिका चार सदस्यीय प्रभाग रचना, जनतेतून थेट सरपंच/नगराध्यक्षाची निवड) या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे.

तसेच या सरकारने घेतलेल्या वरील निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देखील दिले आहेत. त्याच बरोबर पुढील पाच आठवड्यानंतर होणाऱ्या अंतिम सुनावणीपूर्वी कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ( महानगरपालिका/जिल्हा परिषद/नगरपालिका/ग्रामपंचायत) निवडणुका जाहीर करू नये या बाबतचे दोन स्वतंत्र आदेश पारित केले आहेत. त्याच बरोबर पुढील महिन्यात होणाऱ्या एकत्रित सुनावणीच्या वेळी होणाऱ्या निर्णयानंतरच निवडणुका किती सदस्य प्रभाग रचनेनुसार घ्यायच्या व कधी घ्यायच्या त्याबाबत चे निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय देणार आहेत. आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.तसेच अंतिम सुनावणीमध्ये देखील माननीय सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सुमारे ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय घेऊन, राज्यातील व देशातील लोकशाही अधिक मजबूत व बळकट करेल, असा मला ठाम विश्वास आहे. अशी जगताप म्हणाले.

Corona influence on Municipal Elections | कोरोनाचा महापालिका निवडणुकीवर प्रभाव!  

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

कोरोनाचा महापालिका निवडणुकीवर प्रभाव!  

: सरकार  निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करू शकते 

 

महापालिका निवडणुका घेण्याबाबत पुन्हा अडचण उभी राहिली आहे. निवडणूक घेण्याबाबत सातत्याने प्रश्न निर्माण होत आहेत. इतके दिवस obc आरक्षण आणि आता राज्यात कोरोना (Corona) रुग्णांचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका (local body elections) पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. रुग्णसंख्येत वाढ सुरूच राहिल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला (Election Commission)  करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करेल, अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar)  यांनी दिली.


राज्यात कोरोनाच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले  आहे. पुढचे आठ ते दहा दिवस रुग्णसंख्येत वाढ सुरू राहिल्यास निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला जाईल. या निवडणुकांची घोषणाही ऑगस्ट- सप्टेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. हा कालावधी अधिक असला तरी, काही परिस्थिती ओढवली तर निवडणूक आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती करावी लागेल. तसेच निवडणुका टाळता येतील का, याबाबत विचार करावा लागेल, असे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. प्रभागात मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. मात्र कोरोना रुग्ण संख्येत पुन्हा वाढ होताना दिसत आहे. याचा परिणाम महापालिका निवडणुकीवर होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारला देखील याची चिंता वाटत आहे. त्यामुळे सरकार निवडणूक आयोगाला विनंती करू शकते. मात्र यामुळे पुन्हा इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले जाणार आहे. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

Municipal Elections : महापालिका निवडणूक बाबतची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली!

Categories
Breaking News देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

महापालिका निवडणूक बाबतची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली 

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात  आज महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी आज पार पडणार होती. ही सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता 4 मे रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात
सुनावणी पार पडले.

ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं निवडणुकांच्या तारखा आणि प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात वेगवेगळ्या 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनाणी होऊन निकाल लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती.

मात्र ही सुनावणी अखेर पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, हा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. आता 4 मे रोजी या प्रश्नावर निकाल लागतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

दरम्यान राज्य सरकारने या आधीच सर्व महापालिकांना पत्र पाठवून प्रभाग रचने बाबत तयारी करायला सांगितले होते. मात्र महापालिकांनी त्याबाबत कुठलीही हालचाल सुरु केलेली नाही. यावरून मात्र इच्छुक लोकांचे जीव टांगणीला लागले आहेत.