Tag: NPS

old pension Scheme | जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक  | 11 फेब्रुवारीला मेळावा

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक

| 11 फेब्रुवारीला मेळावा | मेळाव्यात लढा तीव्र करण्याबाबत होणार विचारमंथन

पुणे | जुन्या पेन्शनवरून पुणे महापालिकेचे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. नको NPS आम्हाला हवी OPS, असा निर्धार करत  जुन्या पेन्शनचा अधिकार मिळविण्याकरीता  शनिवार ११ फेब्रुवारीला महापालिका  कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करण्यासाठी या मेळाव्यात विचारमंथन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

संघटनेच्या निवेदनानुसार सन २००४-२००५ पासून केंद्र तसेच राज्य शासनात नियुक्त झालेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांना जुन्या पेन्शनऐवजी नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नवीन पेन्शन योजना पुणे महानगरपालिकेसह सर्वच महानगरपालिका, नगरपालिका, निमशासकीय-शासकीय उद्योग, महामंडळे व प्राधिकरणे इत्यादी मधील कामगार कर्मचारी यांनाही लागू झाली. २००३-२००४ साली त्यावेळच्या वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजनेची निर्मिती केली. त्यानंतर आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी हेच धोरण पुढे चालवले. जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. जुनी पेन्शन काढण्याची पद्धत आणि तिला महागाई निर्देशांकाची असलेली जोड यामुळे निवृत्तीनंतर वाढत्या महागाईच्या काळात सुद्धा सन्मानकारक जीवन जगता येते. परंतु नवीन योजनेत तसे होत नाही.

१ नोव्हेंबर २००५ पासून नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळतो आहे म्हणून पेन्शन योजनेकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. २००५ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी जसे निवृत्त होऊ लागले आहेत तसे जुन्या पेन्शन व नवीन पेन्शन मधील तफावत ठळकपणे दिसू लागली आहे व त्यातून देशभरात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा आवाज हा बुलंद झाला आहे. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे या प्रश्नाला आणखीनच गती आली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एकनंबरचे प्रगत राज्य आहे. असे असता जुनी पेन्शन लागू करण्यात महाराष्ट्र सरकार मागे का ? असा प्रश्न आपण आता विचारला पाहिजे. त्याकरता ही योग्य वेळ सुद्धा आहे. लवकरच राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणूका होऊ घातल्या आहेत व पुढील वर्षी लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. हे लक्षात घेऊन “नको आम्हाला नवी पेन्शन, आम्हाला हवी जुनीच पेन्शन” या मागणीला आपण पुढे आणले पाहिजे व त्याकरता पुणे महानगरपालिकेपुरतेच मर्यादित न राहता राज्यातील सर्वच महानगरपालिका तसेच राज्य शासनातील कर्मचारी यांची भक्कम एकजूट या मागणी करता निर्माण करायची असा निर्धार आपण केला आहे व त्याकरता व पुढील रूपरेषा ठरवण्याकरता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तिच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी मिळून महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचारी, अधिकारी व निवृत्त कर्मचारी यांचा मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा व जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करा. असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Old pension | जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत | दोन मतप्रवाह

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Old pension | जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत | दोन मतप्रवाह

Old Pension Scheme Latest News : महाराष्ट्रात सध्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत रान पेटल आहे. खरं पाहता, नुकतेच डिसेंबर 2022 मध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांना ओल्ड पेन्शन स्कीम अर्थातच ओ पी एस योजना बहाल होण्याची आशा होती. 

मात्र उपराजधानीच्या विधिमंडळात राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक बोजा पडेल आणि यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल अशी बतावणी करत ओपीएस योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. (Old pension scheme) 

दरम्यान आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओपीएस योजनेबाबत मोठे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांनी शनिवारी विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित असलेल्या एका प्रचार सभेत बोलतांना सांगितले की, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. (CM Eknath Shinde) 

तसेच राज्य शिक्षण विभाग यावर अभ्यास करत असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिक्षक व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही शिंदे यांनी शनिवारी प्रचार सभेत बोलताना नमूद केले आहे.

एकंदरीत शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत असल्याचे मुख्यमंत्री महोदय यांनी सांगितले असल्याने पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अशा यामुळे पल्लवीत झाल्या आहेत. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. 

मात्र NPS योजनेत असंख्य दोष असल्याने सुरुवातीपासूनच या योजनेचा राज्य कर्मचाऱ्यांकडून विरोध झाला आहे. विशेष म्हणजे केवळ महाराष्ट्रातच याचा विरोध होत आहे असं नाही तर देशातील इतरही राज्यात या योजनेचा विरोध सुरूच आहे. दरम्यान काही राज्यांनी आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा संताप पाहता पुन्हा ओ पी एस योजना लागू केली आहे. (NPS) 

यामध्ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. खरं पाहता, जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. या अंतर्गत, कर्मचार्‍याला पेन्शन म्हणून शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम मिळत असते. मात्र NPS मध्ये पेन्शनची हमी नसते यामुळे या योजनेचा विरोध होत आहे.

PRAN- PAN CARD | PRAN कार्ड आणि PAN कार्डमध्ये काय फरक आहे | हे कार्ड देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी आवश्यक आहे 

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

PRAN कार्ड आणि PAN कार्डमध्ये काय फरक आहे | हे कार्ड देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी आवश्यक आहे

 : जर तुम्ही राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत तुमचे खाते उघडले असेल, तर तुमच्याकडे प्राण कार्ड असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
 PRAN- PAN CARD: ज्याप्रमाणे PAN कार्ड हा 10 अंकी क्रमांक असतो, त्याचप्रमाणे PRAN किंवा कायम निवृत्ती खाते क्रमांक हा 12 अंकी क्रमांक असतो.  पण दोघांचे फायदे वेगळे आहेत.  भारतातील प्रत्येक नागरिकाकडे हे कार्ड असणे अत्यंत गरजेचे आहे.  हे नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) अंतर्गत स्वतःची नोंदणी केलेल्या लोकांना ओळखते. PRAN नंबर मिळाल्यानंतर, NPS सदस्यांना PRAN कार्ड मिळवण्याचा पर्याय असतो.  NPS मध्ये PRAN ला खूप महत्त्व आहे.  केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्राण कार्डसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.  तुम्ही यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) मध्ये नोंदणी करू शकता.  चला तर मग जाणून घेऊया या दोघांमध्ये काय फरक आहे…
 PRAN अंतर्गत दोन प्रकारची NPS खाती आहेत.
 टियर-I खाते
 टियर-II खाते
 टियर-1 खाते-टियर 1 खाते न काढता येण्यासारखे आहे आणि ते सेवानिवृत्तीच्या बचतीसाठी आहे.
 टियर-II खाते बचत खात्यासारखेच आहे.  हे तुम्हाला तुमची बचत काढण्याची परवानगी देते.  परंतु यातून कोणताही कर लाभ मिळत नाही.
 युनिक आयडीप्रमाणे काम करेल
 PRAN कार्ड मिळाल्यानंतर, NPS सदस्य त्यांच्या PRAN कार्डची भौतिक प्रत घेऊ शकतात.  प्राण कार्ड एक प्रकारे युनिक आयडीसारखे काम करते.  या कारणास्तव, ग्राहक ते बदलू शकत नाही.  तुम्ही तुमच्या PRAN कार्डसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही अर्ज करू शकता.
 PRAN नंबर कसा ओळखायचा?
 NPS लॉगिन पोर्टलवर जा आणि तुमच्याकडे आधीपासून PRAN कार्ड असल्यास “विद्यमान सदस्यांसाठी लॉगिन करा” या पर्यायावर क्लिक करा.  तुमच्या NPS खात्यात लॉग इन करण्यासाठी तुम्ही PRAN कार्डवर नमूद केलेला कायमचा सेवानिवृत्ती खाते क्रमांक किंवा NPS खात्याचा पासवर्ड वापरू शकता.
 ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत
 आधार कार्ड
 पॅन कार्ड
 कायम खाते क्रमांक
 पासपोर्ट आकाराच्या फोटोची स्कॅन केलेली प्रत
 बँकेच्या पासबुकची स्कॅन केलेली प्रत/ रद्द केलेला चेक
 तुमच्या स्वाक्षरीची स्कॅन केलेली प्रत
 पॅन कार्डचे फायदे जाणून घ्या
 बँक खाते उघडण्यापासून ते आयकर रिटर्न भरण्यापर्यंत पॅन कार्डचा वापर केला जातो.  पॅन कार्ड स्वतः वैध दस्तऐवज आणि केवायसी म्हणून कार्य करते.  शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणे असो किंवा सोने खरेदी करणे असो किंवा कोणत्याही सरकारी योजनेत तुमच्या ओळखीसाठी वापरणे असो, पॅनकार्ड हे सामान्यतः कायदेशीर ओळखपत्र म्हणून वापरले जाते.
 पॅन कार्ड कसे बनवायचे?
 पॅन कार्ड घरबसल्या ऑनलाइन बनवता येते.  सर्वप्रथम, तुम्हाला ई-फायलिंग पोर्टलवर जावे लागेल आणि ‘आधारद्वारे झटपट पॅन’ वर क्लिक करावे लागेल.  यानंतर ‘Get New PAN’ निवडावा लागेल.  तुम्हाला आधार क्रमांक विचारला जाईल आणि नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एक OTP पाठवला जाईल.  एकदा OTP प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला ई-पॅन जारी केले जाईल.  तुम्ही तुमचे फिजिकल कार्ड देखील मागवू शकता.
 पॅन कार्ड का आवश्यक आहे
 आयटी रिटर्न भरताना
 बँकेत खाते उघडणे
 कार खरेदी किंवा विक्री
 टेलिफोन कनेक्शनसाठी
 5 लाखांवरील दागिन्यांची खरेदी
 सिक्युरिटीजमध्ये किंवा 50,000 रुपयांच्या वरच्या व्यवहारांवर गुंतवणूक करताना
 विमा प्रीमियमसाठी
 परकीय चलन, मालमत्ता, कर्ज, एफडी, रोख ठेव या वेळीही पॅन कार्ड आवश्यक आहे.

Old pension scheme | जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का?  | केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकसभेत दिले अपडेट!

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का?  | केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकसभेत दिले अपडेट!

 OLD पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्यावर  केंद्र सरकारने (Central government) लोकसभेत (Loksabha) सांगितले की सरकारची जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची कोणतीही योजना नाही.
 : भविष्यात केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करू शकते का?  या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने सभागृहात दिले.  जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड (Finance state minister Bhagwat Kara’s) यांनी सांगितले.  या जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते, जी त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50 टक्के असते.  तथापि, 2004 पासून लागू करण्यात आलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानानुसार पेन्शन मिळते.
 या राज्यांमध्ये OPS लागू आहे
 एका लेखी उत्तरात कराड म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू केली आहे, ज्याबद्दल त्यांनी सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना पत्र लिहिले आहे. ) कळविण्यात आले आहे.  पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य कर्मचार्‍यांसाठी एक अधिसूचना देखील जारी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांना NPS वरून OPS मध्ये स्थानांतरित करण्यात आले आहे.
 लोकसभेत एका लेखी उत्तरात त्यांनी सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या राज्य सरकारांनी NPS अंतर्गत जमा झालेल्या ग्राहकांची रक्कम संबंधित राज्य सरकारांना परत करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि PFRDA यांना प्रस्ताव पाठवले आहेत.  पंजाब राज्य सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.
 या राज्य सरकारांच्या प्रस्तावांना प्रतिसाद देताना, PFRDA ने माहिती दिली आहे की PFRDA कायदा, 2013 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्याच्या मदतीने NPS साठी सरकारकडे आधीच जमा केलेले योगदान राज्य सरकारांकडे परत जमा केले जाऊ शकते.
 1.19 कोटी लोकांना ECLGS चा फायदा झाला
 दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना कराड म्हणाले की, मे २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमने (ECLGS) ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ३.५८ लाख कोटी रुपयांची हमी दिली आहे. यासोबतच १.१९ कोटी कर्जदार आहेत. फायदा झाला.  ECLGS योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जांपैकी 3.89 टक्के किंवा 13,964.58 कोटी रुपये NPA होते.

NPS | PMC Pune | पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (NPS)  मिळणार लाभ!

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (NPS)  मिळणार लाभ

| स्थायी समिती समोर प्रस्ताव

पुणे | महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी असा शासन निर्णय प्रसूत करण्यात आला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होईल.
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) ” राज्य शासनाच्या धर्तीवर  शासन निर्णयानुसार पुणे महानगरपालिकेमध्ये लागू केली आहे. सदर योजनेची अमंलबजावणी करणेसाठी महानगरपालिका सभेची  मान्यता घेण्यात आली आहे. तसेच  महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी असा शासन निर्णय प्रसूत करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणा-या कर्मचारी जे “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) सेवकांना शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना  अटी व शर्तीच्या अधीन राहून लागू करणे आवश्यक आहे.
१. NPS योजनेची मान्यता मिळाल्यानंतर DCPS मधील CLOSING BALANCE हा NPS मध्ये OPENING BALANCE म्हणून ग्राह्य धरला जाईल.
२.  महाराष्ट्र शासन यांनी शासन निर्णय  दि. २२ फेब्रुवारी २०२२ पुणे महानगरपालिका डी.सी.पी.एस.मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना NPS मध्ये वर्ग करताना जसेच्या तसे लागू केला जाईल.
3. NPS संबंधित वैयक्तिक खर्च हा सेवकांकडून घेतला जाणार.
४. NPS अंतर्गत पुणे मनपा व सेवकांचा हिस्सा POP मार्फत FUND MANGER यांना पाठविला जाईल.
५. CSC e-Governanee Service Inida Limited यांची POP म्हणून नियुक्ती केली जाईल.
६. NPS साठी आवश्यक असणाऱ्या संस्थ्या FUND MANGER AND ANNUITY SERVICE PROVIDER व इतर संस्था यांच्याकडून प्रस्ताव मागविणे, त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना प्रदान करणेस त्यास मुख्य सभेची मान्यता घेणे
. तसेच शासनाने व PFRDA यांनी याबाबत भविष्य काळात NPS च्या रचनेत बदल केल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना प्रदान केले जातील. या बाबीस स्थायी समिती मार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेतली जाईल.

Post Office New Service | तुम्ही घरबसल्या उघडू शकता NPS खाते |  जाणून घ्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे काय फायदे आहेत?

Categories
Breaking News Commerce Education social देश/विदेश लाइफस्टाइल

तुम्ही घरबसल्या उघडू शकता NPS खाते |  जाणून घ्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे काय फायदे आहेत?

 तुम्ही अद्याप एनपीएस खाते उघडले नसेल आणि ते आता उघडायचे असेल, तर तुम्हाला पोस्ट ऑफिसमध्ये जाण्याची गरज नाही.  राष्ट्रीय पेन्शन योजना खाते आधारवरून ई-केवायसीद्वारे उघडता येते.
Post Office New Service| इंडिया पोस्टने ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’ (NPS) खाते ऑनलाइन उघडण्याची सेवा सुरू केली आहे.  18 ते 70 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक आणि अनिवासी भारतीय देखील इंडिया पोस्टद्वारे त्यांचे एनपीएस खाते ऑनलाइन उघडू शकतात.  आम्ही तुम्हाला सांगतो की NPS ही भारत सरकारची एक अशी योजना आहे, ज्याद्वारे तुम्ही तुमच्या वृद्धापकाळासाठी आर्थिक मदतीची व्यवस्था करू शकता.  ही योजना 1 जानेवारी 2004 रोजी सुरू झाली.  विशेष म्हणजे या योजनेत खाजगी क्षेत्रात काम करणारे लोकही खाते उघडू शकतात.
 तुम्ही अद्याप एनपीएस खाते उघडले नसेल आणि ते आता उघडायचे असेल, तर तुम्हाला पोस्ट ऑफिसमध्ये जाण्याची गरज नाही.  राष्ट्रीय पेन्शन योजना खाते आधारवरून ई-केवायसीद्वारे उघडता येते.  NPS खाते कसे उघडायचे, यासाठी दोन पर्याय आहेत, जाणून घेऊया…

 आधारसह खाते कसे उघडायचे?

 Registration वर क्लिक करा आणि Register with Aadhar पर्याय निवडा
 आधार क्रमांक टाकल्यानंतर जनरेट ओटीपी पर्यायावर क्लिक करा
 तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर OTP पाठवला जाईल
 तुमचे लोकसंख्येचे तपशील आणि छायाचित्र आधार डेटाबेसमधून पुनर्प्राप्त केले जातील आणि ऑनलाइन फॉर्ममध्ये भरले जातील.
 तुम्हाला सर्व अनिवार्य तपशील ऑनलाइन भरावे लागतील.
 नोंदणीसाठी तुम्हाला तुमची स्कॅन केलेली स्वाक्षरी अपलोड करावी लागेल (*.jpeg/*.jpg फॉरमॅट, फाइलचा आकार 4kb-12kb दरम्यान)
 जर तुम्हाला आधारवरून मिळालेला फोटो बदलायचा असेल तर तुम्ही स्कॅन केलेला फोटो अपलोड करू शकता.
 डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे NPS खात्याच्या पेमेंटसाठी तुम्हाला पेमेंट गेटवेवर पुनर्निर्देशित केले जाईल.
 PAN ने NPS खाते कसे उघडायचे?
 तुमच्याकडे ‘कायम खाते क्रमांक’ (PAN) असणे आवश्यक आहे.
 ई-एनपीएसद्वारे ग्राहक नोंदणीसाठी केवायसी पडताळणीसाठी एम्पानेले बँकेत बँक खाते ठेवा
 नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान तुमची केवायसी पडताळणी तुम्ही निवडलेल्या बँकेद्वारे केली जाईल.  नोंदणी दरम्यान दिलेले नाव आणि पत्ता केवायसी पडताळणीसाठी बँक रेकॉर्डशी जुळला पाहिजे.  तपशील जुळत नसल्यास, विनंती नाकारली जाईल.
 तुम्हाला सर्व अनिवार्य तपशील ऑनलाइन भरावे लागतील.
 नोंदणी प्रक्रियेसाठी, तुम्हाला तुमचा स्कॅन केलेला फोटो आणि स्वाक्षरी *.jpeg/*.jpg फॉरमॅटमध्ये 4kb-12kb दरम्यान फाइल आकारासह अपलोड करावी लागेल.
 NPS खाते पेमेंटसाठी इंटरनेट बँकिंगद्वारे पेमेंट करण्यासाठी तुम्हाला पेमेंट गेटवेवर पुनर्निर्देशित केले जाईल

 NPS मध्ये फायदे उपलब्ध आहेत

 NPS मधून अंतिम पैसे काढल्यावर 60% रक्कम करमुक्त आहे.
 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यात योगदान मर्यादा 14% आहे.
 कोणताही NPS ग्राहक प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80CCD(1) अंतर्गत एकूण उत्पन्नाच्या 10% पर्यंत कर कपातीचा दावा करू शकतो, ज्याची एकूण मर्यादा रु.  कलम 80CCE अंतर्गत, ही मर्यादा 1.5 लाख आहे.
 सदस्य कलम 80CCE अंतर्गत 50,000 रुपयांपर्यंतच्या अतिरिक्त कपातीचा दावा करू शकतात.
 अॅन्युइटी खरेदीमध्ये गुंतवलेली रक्कम देखील करमुक्त आहे.

 NPS: कोण गुंतवणूक करू शकते

 केंद्रीय कर्मचारी
 राज्य कर्मचारी
 खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी
 सामान्य नागरिक

PFRDA | NPS | पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी!  | जाणून घ्या तपशील

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

PFRDA NPS: पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी!  | जाणून घ्या तपशील

  PFRDA NPS पेन्शन: देशातील लाखो पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी बातमी आहे.  भारताचे पेन्शन नियामक म्हणजेच PFRDA राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) अंतर्गत किमान विमा परतावा योजना (MARS) नावाची नवीन योजना आणणार आहे.  जवळपास सर्व पेन्शनधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.  राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतच ही नवीन योजना ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू करण्याची तयारी आहे.  या कार्यक्रमांतर्गत देशातील कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना लाभ देणारी किमान हमी परतावा योजना आणण्याची तयारी सुरू आहे.

 ही योजना ३० सप्टेंबरपासून सुरू होऊ शकते

 पीएफआरडीएच्या अध्यक्षा सुप्रतीम बंदोपाध्याय यांनी सांगितले की, सध्या आम्ही किमान पेन्शन योजनेची तयारी करत आहोत.  त्यांनी सांगितले की पीएफआरडीए आपल्या गुंतवणूकदारांवर महागाई आणि रुपयाच्या मूल्यातील घसरणीचा परिणाम समजून घेते आणि त्या आधारावर पेन्शनधारकांना परतावा देखील देते.
 सध्या एनपीएसमध्ये किमान परतावा योजनेवर काम सुरू आहे.  यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठी रक्कम मिळू शकते.  बंडोपाध्याय यांनी पुढे माहिती दिली की एनपीएस अंतर्गत किमान हमी योजना 30 सप्टेंबरपासून सुरू करता येईल.

 तुम्हाला आतापर्यंत किती परतावा मिळाला आहे?

 सुप्रतीम बंदोपाध्याय यांनी माहिती दिली की, गेल्या 13 वर्षांत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेने गुंतवणूकदारांना वार्षिक 10.27 टक्क्यांहून अधिक दराने परतावा दिला आहे.  वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी, NPS गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

 सदस्य 20 लाख होतील

 पीएफआरडीएचे अध्यक्ष म्हणाले की, पेन्शन संपत्तीचा आकार 35 लाख कोटी रुपये आहे.  त्यापैकी 22 टक्के म्हणजे एकूण 7.72 लाख कोटी रुपये NPS आणि 40 टक्के EPFO ​​कडे आहेत.  या योजनेत सहभागी होण्याची कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षे करण्यात आली आहे.  त्यामुळे ग्राहकांची संख्या वाढली आहे.  आता एकूण ग्राहकांची संख्या ३.४१ लाखांवरून ९.७६ लाख झाली आहे.

 राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) म्हणजे काय?

 केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2004 रोजी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अनिवार्य केले होते.  यानंतर सर्व राज्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस योजना स्वीकारली.  2009 मध्ये ही योजना खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही खुली करण्यात आली होती.  निवृत्तीनंतर, कर्मचारी NPS चा काही भाग काढू शकतात आणि नियमित उत्पन्नासाठी उर्वरित रकमेतून वार्षिकी घेऊ शकतात.  18-70 वर्षांची कोणतीही व्यक्ती येथे गुंतवणूक करू शकते.