Tag: old pension scheme

Indefinite Strike | Old pension | संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार | सचिव सुमंत भांगे

 

१४ मार्च पासूनच्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय) सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे. (Indefinite strike)

राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. या संपामध्ये राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (Old pension scheme)

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज १३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. (Kamgar union strike)

राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही सचिव श्री. भांगे यांनी म्हटले आहे. (Secretory Sumant Bhang)

०००००

Old Pension Scheme | जुनी पेन्शन योजना | 14 मार्च च्या संपाला महापालिका कामगार युनियनचा पाठिंबा | मनपा कर्मचारी संपात सहभागी नसतील 

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

जुनी पेन्शन योजना | 14 मार्च च्या संपाला महापालिका कामगार युनियनचा पाठिंबा | मनपा कर्मचारी संपात सहभागी नसतील

 14 मार्च 2023 पासून महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांकरिता बेमुदत संपावर जाणार आहेत. ‘नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही या संपाची प्रमुख मागणी आहे. पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) चा या संपाला व मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र यात महापालिका कर्मचारी सहभागी होणार नाहीत. असे संघटनेने म्हटले आहे. (Old pension scheme strike)
संघटनेच्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र सरकारने कुठलीही दडपशाही न करता चर्चा करून या प्रश्नांची सोडवणूक करावी व मागण्या मान्य कराव्यात व संविधानिक अधिकाराचे रक्षण करावे अशी आम्ही मागणी करीत आहोत. महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला व त्यांच्या मागणीला पाठिंबा आहे. परंतु आताच्या घडीला महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेतील कामगार कर्मचारी या बेमूदत संपात सहभागी नाहीत.  अशा स्थितीत पुढील काळात सर्वांचा एकत्रित निर्णय होईल त्याप्रमाणे पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) आपली भूमिका जाहीर करेल. (PMC kamgar Union)

Old pension scheme | जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकारच्या बैठकीत काय तोडगा निघाला? जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

कर्मचारी संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक

| जुनी पेन्शन योजनेच्या अभ्यासासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमणार

राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. लोकप्रतिनीधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार नाही. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्विकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होवू देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेवू नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले. यावेळी श्री. काटकर यांनी संपाबाबत आणि जुन्या निवृत्ती योजनेबाबत मुद्दे मांडले.

००००

Old Pension | जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक | देवेंद्र फडणवीस

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक |  देवेंद्र फडणवीस

 

जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. (Old pension scheme)

विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस उत्तर देत होते. (DCM Devendra Fadnavis)

श्री.फडणवीस म्हणाले की, लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबविण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. 2005 साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असून सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.(old pension)

00000

old pension Scheme | जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक  | 11 फेब्रुवारीला मेळावा

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक

| 11 फेब्रुवारीला मेळावा | मेळाव्यात लढा तीव्र करण्याबाबत होणार विचारमंथन

पुणे | जुन्या पेन्शनवरून पुणे महापालिकेचे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. नको NPS आम्हाला हवी OPS, असा निर्धार करत  जुन्या पेन्शनचा अधिकार मिळविण्याकरीता  शनिवार ११ फेब्रुवारीला महापालिका  कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करण्यासाठी या मेळाव्यात विचारमंथन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

संघटनेच्या निवेदनानुसार सन २००४-२००५ पासून केंद्र तसेच राज्य शासनात नियुक्त झालेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांना जुन्या पेन्शनऐवजी नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नवीन पेन्शन योजना पुणे महानगरपालिकेसह सर्वच महानगरपालिका, नगरपालिका, निमशासकीय-शासकीय उद्योग, महामंडळे व प्राधिकरणे इत्यादी मधील कामगार कर्मचारी यांनाही लागू झाली. २००३-२००४ साली त्यावेळच्या वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजनेची निर्मिती केली. त्यानंतर आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी हेच धोरण पुढे चालवले. जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. जुनी पेन्शन काढण्याची पद्धत आणि तिला महागाई निर्देशांकाची असलेली जोड यामुळे निवृत्तीनंतर वाढत्या महागाईच्या काळात सुद्धा सन्मानकारक जीवन जगता येते. परंतु नवीन योजनेत तसे होत नाही.

१ नोव्हेंबर २००५ पासून नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळतो आहे म्हणून पेन्शन योजनेकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. २००५ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी जसे निवृत्त होऊ लागले आहेत तसे जुन्या पेन्शन व नवीन पेन्शन मधील तफावत ठळकपणे दिसू लागली आहे व त्यातून देशभरात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा आवाज हा बुलंद झाला आहे. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे या प्रश्नाला आणखीनच गती आली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एकनंबरचे प्रगत राज्य आहे. असे असता जुनी पेन्शन लागू करण्यात महाराष्ट्र सरकार मागे का ? असा प्रश्न आपण आता विचारला पाहिजे. त्याकरता ही योग्य वेळ सुद्धा आहे. लवकरच राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणूका होऊ घातल्या आहेत व पुढील वर्षी लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. हे लक्षात घेऊन “नको आम्हाला नवी पेन्शन, आम्हाला हवी जुनीच पेन्शन” या मागणीला आपण पुढे आणले पाहिजे व त्याकरता पुणे महानगरपालिकेपुरतेच मर्यादित न राहता राज्यातील सर्वच महानगरपालिका तसेच राज्य शासनातील कर्मचारी यांची भक्कम एकजूट या मागणी करता निर्माण करायची असा निर्धार आपण केला आहे व त्याकरता व पुढील रूपरेषा ठरवण्याकरता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तिच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी मिळून महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचारी, अधिकारी व निवृत्त कर्मचारी यांचा मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा व जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करा. असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Old pension | जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत | दोन मतप्रवाह

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Old pension | जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत | दोन मतप्रवाह

Old Pension Scheme Latest News : महाराष्ट्रात सध्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत रान पेटल आहे. खरं पाहता, नुकतेच डिसेंबर 2022 मध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांना ओल्ड पेन्शन स्कीम अर्थातच ओ पी एस योजना बहाल होण्याची आशा होती. 

मात्र उपराजधानीच्या विधिमंडळात राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक बोजा पडेल आणि यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल अशी बतावणी करत ओपीएस योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. (Old pension scheme) 

दरम्यान आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओपीएस योजनेबाबत मोठे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांनी शनिवारी विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित असलेल्या एका प्रचार सभेत बोलतांना सांगितले की, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. (CM Eknath Shinde) 

तसेच राज्य शिक्षण विभाग यावर अभ्यास करत असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिक्षक व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही शिंदे यांनी शनिवारी प्रचार सभेत बोलताना नमूद केले आहे.

एकंदरीत शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत असल्याचे मुख्यमंत्री महोदय यांनी सांगितले असल्याने पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अशा यामुळे पल्लवीत झाल्या आहेत. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. 

मात्र NPS योजनेत असंख्य दोष असल्याने सुरुवातीपासूनच या योजनेचा राज्य कर्मचाऱ्यांकडून विरोध झाला आहे. विशेष म्हणजे केवळ महाराष्ट्रातच याचा विरोध होत आहे असं नाही तर देशातील इतरही राज्यात या योजनेचा विरोध सुरूच आहे. दरम्यान काही राज्यांनी आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा संताप पाहता पुन्हा ओ पी एस योजना लागू केली आहे. (NPS) 

यामध्ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. खरं पाहता, जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. या अंतर्गत, कर्मचार्‍याला पेन्शन म्हणून शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम मिळत असते. मात्र NPS मध्ये पेन्शनची हमी नसते यामुळे या योजनेचा विरोध होत आहे.

Old pension scheme | जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का?  | केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकसभेत दिले अपडेट!

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का?  | केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकसभेत दिले अपडेट!

 OLD पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्यावर  केंद्र सरकारने (Central government) लोकसभेत (Loksabha) सांगितले की सरकारची जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची कोणतीही योजना नाही.
 : भविष्यात केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करू शकते का?  या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने सभागृहात दिले.  जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड (Finance state minister Bhagwat Kara’s) यांनी सांगितले.  या जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते, जी त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50 टक्के असते.  तथापि, 2004 पासून लागू करण्यात आलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानानुसार पेन्शन मिळते.
 या राज्यांमध्ये OPS लागू आहे
 एका लेखी उत्तरात कराड म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू केली आहे, ज्याबद्दल त्यांनी सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना पत्र लिहिले आहे. ) कळविण्यात आले आहे.  पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य कर्मचार्‍यांसाठी एक अधिसूचना देखील जारी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांना NPS वरून OPS मध्ये स्थानांतरित करण्यात आले आहे.
 लोकसभेत एका लेखी उत्तरात त्यांनी सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या राज्य सरकारांनी NPS अंतर्गत जमा झालेल्या ग्राहकांची रक्कम संबंधित राज्य सरकारांना परत करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि PFRDA यांना प्रस्ताव पाठवले आहेत.  पंजाब राज्य सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.
 या राज्य सरकारांच्या प्रस्तावांना प्रतिसाद देताना, PFRDA ने माहिती दिली आहे की PFRDA कायदा, 2013 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्याच्या मदतीने NPS साठी सरकारकडे आधीच जमा केलेले योगदान राज्य सरकारांकडे परत जमा केले जाऊ शकते.
 1.19 कोटी लोकांना ECLGS चा फायदा झाला
 दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना कराड म्हणाले की, मे २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमने (ECLGS) ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ३.५८ लाख कोटी रुपयांची हमी दिली आहे. यासोबतच १.१९ कोटी कर्जदार आहेत. फायदा झाला.  ECLGS योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जांपैकी 3.89 टक्के किंवा 13,964.58 कोटी रुपये NPA होते.

Old Pension Schemes | चांगली बातमी!  जुनी पेन्शन योजना लागू होणार?  | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार OPS चा लाभ?  

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

Old Pension Schemes | चांगली बातमी!  जुनी पेन्शन योजना लागू होणार?  | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार OPS चा लाभ?

Old Pension Scheme latest news: जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यासाठी राज्य पातळीवर हालचाली सुरू आहेत.  अलीकडच्या काळात काही राज्यांनी त्याची पुन्हा अंमलबजावणी केली आहे.  पण, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी त्याचा प्रवास अजूनही लांबला आहे.  सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, यावर लवकरच करार होऊ शकतो.
Old Pension Scheme latest news: सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे.  येत्या काही दिवसांत त्यांना पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) लाभ मिळू शकतो.  सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर मोदी सरकार 2024 च्या आधी यावर विचार करू शकते.  कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयाकडून सल्लामसलत करण्यात आली आहे.  जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले होते.  जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) कोणत्या विभागात लागू करता येईल, अशी विचारणा करण्यात आली.  मात्र, मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतेही ठोस उत्तर आलेले नाही.  त्याचवेळी संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार करत असल्याचे नाकारले होते.
 जुनी पेन्शन योजना कधी लागू करता येईल?
 सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, केंद्र सरकार अद्याप जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कोणतेही ठोस उत्तर देत नाही.  पण, निवडणुकीत विरोधक ज्या पद्धतीने हा मुद्दा कॅश करत आहेत, त्याचा परिणाम येत्या काळात दिसून येईल.  यामुळेच केंद्र सरकार त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) देण्याचा विचार करू शकते, ज्यांच्या भरतीसाठी ३१ डिसेंबर २००३ रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिराती जारी केल्या होत्या.  डॉ जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभाग यांच्या मते, जुन्या पेन्शनचा प्रश्न खूप मोठा आहे.  यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले होते.  मंत्रालयाच्या उत्तरानंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
 या अंतर्गत कोणते कर्मचारी समाविष्ट केले जातील?
 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारित ठेवले होते.  वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग (DoP&PW) अशा कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकेल ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात जारी केली गेली होती आणि ते यासाठी पात्र असतील. जुनी पेन्शन योजना. (OPS) अंतर्गत  हे प्रकरण निकाली निघाल्यास पेन्शनधारकांना मोठा लाभ मिळू शकतो.
 जुन्या पेन्शन योजनेचे 3 मोठे फायदे
 1- OPS मध्ये, पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या आधारावर केली गेली.
 2- OPS मध्ये महागाई दर वाढल्याने DA (महागाई भत्ता) देखील वाढला आहे.
 3- सरकार जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हा ते पेन्शनमध्येही वाढ करते.
 2004 मध्ये नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली
 केंद्र सरकारने सन २००४ मध्ये नवीन पेन्शन योजना लागू केली होती.  या अंतर्गत नवीन पेन्शन योजनेच्या निधीसाठी स्वतंत्र खाती उघडण्यात आली आणि निधीच्या गुंतवणुकीसाठी निधी व्यवस्थापकांचीही नियुक्ती करण्यात आली.  पेन्शन फंडाच्या गुंतवणुकीचा परतावा चांगला असेल तर भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शनच्या जुन्या योजनेच्या तुलनेत नवीन कर्मचाऱ्यांनाही भविष्यात निवृत्तीच्या वेळी चांगली रक्कम मिळू शकते.  मात्र पेन्शन फंडाच्या गुंतवणुकीचा परतावा चांगला मिळेल, हे कसे शक्य आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.  त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगांतर्गत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची त्यांची मागणी आहे.
 जुन्या तुलनेत नवीन पेन्शन योजनेत कमी लाभ
 जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्यस्तरावर आंदोलने सुरू आहेत.  जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येण्यास सुरुवात केली आहे.  विविध विभागांच्या कर्मचारी संघटनांनीही नवीन रणनीती तयार केली आहे.  2010 नंतर सरकारने नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.  या योजनेत कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेच्या तुलनेत खूपच कमी लाभ मिळतात.  यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित होत नाही.  निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पैशावर सरकारला कर भरावा लागेल.