Tag: pmc

Mobile Tower Tax : Hemant Rasne : महापालिकेची हायकोर्टाला विनवणी : प्रलंबित दाव्यांवर लवकर सुनावणी पूर्ण करावी

Categories
PMC पुणे महाराष्ट्र

प्रलंबित दाव्यांवर लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करावी

: महापालिकेची हाय कोर्टाला विनवणी

पुणे : मोबाईल टॉवर मिळकतकर वसुली  मोठी आहे, मोबाईल कंपन्यांचे वकील प्रत्येक सुनावणीसाठी कारणे सांगून पुढची तारीख मागतात. त्यामुळे महापालिकेची थकबाकी वाढून आर्थिक नुकसान होत असल्याने पुणे महापालिकेने केलेल्या अंतरिम याचिकेसह आतापर्यंत प्रलंबित असणाऱ्या सर्व दाव्यांवर लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करावी. अशी विनवणी आज उच्च न्यायालयात ॲड. अनिल साखरे, ॲड. अभिजीत कुलकर्णी, ॲड. विश्वनाथ पाटील यांनी महापालिकेच्या वतीने केली. त्यावर पुढील सुनावणी येत्या २५ आणि २६ नोव्हेंबरला सलग होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकाद्वारे कळविली.

पुढील सुनावणी २५ आणि २६ नोव्हेंबरला

रासने म्हणाले, ‘या संदर्भात पुणे महापालिकेने अंतरिम याचिका दाखल केली आहे. तसेच योग्य प्रकारे करआकारणी केलेली नाही अशा आशयाच्या १३ याचिका मोबाईल कंपन्यांनी दाखल केल्या आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायद्याप्रमाणे करआकारणीची जी तरतूद आहे त्याप्रमाणेच कर आकारल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच तो नियमानुसार असल्याने भरावाच लागेल असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मात्र मोबाईल कंपन्यांचे वकील प्रत्येक वेळेला वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ मागून घेत आहेत त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली जाते. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान आणि थकबाकी वाढत आहे, ही गंभीर बाब आज ॲड. अनिल साखरे यांनी अर्ध्या तास केलेल्या युक्तिवादात  न्यायालयासमोर मांडली. महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे या बाबीचा विचार करून पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने २५  आणि २६ नोव्हेंबर अशा तारखा दिल्या आहेत.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरवर मिळकतकर आकारण्यात यावा असा निर्णय सन २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या कर आकारणीचा दर काय असावा, ती कधीपासून करण्यात यावी, ती पूर्वलक्षी असावी का, अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत काय धोरण असावे आदी विषयांवर काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. सर्व महापालिकांची सुनावणी सन २०२० मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत सुनावणी वारंवार पुढे गेली.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘स्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी समितीच्या आणि विधी समितीच्या बैठकीत सातत्याने या विषयावर चर्चा घडविली. महापालिकेचा महसूल वाढण्यासाठी या विषयाचे महत्त्व विषद केले. अन्य महापालिकांच्या सुनावणीची वाट न पाहता पुणे महापालिकेने स्वतंत्र अंतरिम याचिका दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरच्या मिळकतकर वसुलीचा विषय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरात २१ कंपन्यांचे २८०० मोबाईल टॉवर आहेत. व्याजासह कंपन्यांकडे सुमारे १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. जुनी आणि नवी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.’

PMP : पीएमपी प्रशासनाला वाटते; कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण केले तरच कारभार सुधारेल!

Categories
PMC पुणे महाराष्ट्र

पीएमपी प्रशासनाला वाटते; कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण केले तरच कारभार सुधारेल!

: कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण करण्याचा प्रशासनाचा संचालक मंडळासमोर प्रस्ताव

पुणे : पीएमपीच्या दैनंदिन कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी कंपनी सेक्रेटरी अँड लॉ ऑफिसर या पदाची निर्मिती करत 2017 साली त्यावर कंपनी सेक्रेटरींची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र कामगार न्यायालयाने आराखडा रद्द केल्याने पद संपुष्टात आले आहे. सुरुवातीला तीन वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीने हे पद भरण्यात आले. तीन वर्ष झाल्यानंतर मागील वर्षी वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली होती. जुलै अखेर ही मुदतवाढ संपली आहे. कालावधी उलटून गेला तरी कंपनी सेक्रेटरींना मात्र PMP चा मोह सुटताना दिसत नाही. तशी कुठली मुदतवाढ देखील प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही. दरम्यान याबाबत काही संचालकांनी याविरुद्ध आवाज उठवत हे पदच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. तरीही पीएमपी प्रशासनाला मात्र कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण करायचेच आहे. विरोध असतानाही प्रशासनाने हे पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर ठेवला आहे. यावर संचालक काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

: संचालकांची भूमिका काय आहे? 

संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण करण्याचा आणि आहे त्या सेक्रेटरींना मुदतवाढ देण्यास  विरोध करण्यात आला होता. काही संचालकांनी आक्षेप घेत अशी विचारणा केली होती कि, कंपनी कायद्यानुसार 10 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त भाग भांडवल असल्यास अशा कंपनीस कंपनीसेक्रेटरी या पदाची पूर्ण वेळ नियुक्ती आवश्यक आहे. मात्र पीएमपीचे भाग भांडवल 5 लाख इतके असून कंपनीसेक्रेटरी पदाची गरज काय? संचालकांनी असा मुद्दा उपस्थित केला होता कि आस्थापना आराखडा 2013 प्रमाणे विधी अधिकारी किंवा वित्त व लेखा अधिकारी यांच्याकडे कंपनी सेक्रेटरी पदाचे अतिरिक्त कामकाज देण्यात यावे. त्यानुसार तरतूद करावी. त्यामुळे खात्या अंतर्गत जाहिरात देऊन हे पद भरावे, अशी मागणी संचालकांनी केली होती. मात्र प्रशासनाने या मागणीला केराची टोपली दाखवली. शिवाय महापालिकेच्या काही नगरसेवकांनी देखील पीएमपीकडे उक्त मागणी केली होती. मात्र त्याला ही प्रशासनाकडून कुठलेही उत्तर देण्यात आले नाही. 

: पीएमपी प्रशासनाचा नवीन प्रस्ताव असा आहे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. ही कंपनी, कायदा २०१३ नुसार कार्यरत असून सदर कायदयानुसार कंपनी सेक्रेटरी हे पद अत्यंत आवश्यक असून या पदावरील अधिकारी हे कुशल /विशेष शैक्षणिक अर्हता असलेले असणे आवश्यक आहे.  संचालक मंडळ ठराव क.१८,दि.१६/०८/२०१७ अन्वये सन २०१७ चे नविन आस्थापना आराखड्यास मान्यता दिलेली आहे. सदरच्या आराखडया मध्ये कंपनी सेकेटरी व विधी अधिकारी हे पद आहे. तथापि सदरच्या आराखडयास मे. औद्योगिक न्यायालयाची स्थगिती असलेने सन २०१३ च्या आस्थापना आराखडया नुसार  संचालक मंडळ ठराव क.६,दि.१७/११/२०१८ अन्चये परिवहन महामंडळाचे कामकाज करणेस मान्यता दिलेली आहे. तसेच सन २०१७ चा नविन आस्थापना आराखडा रद्द करणेबाबतचे विषयपत्र मा. संचालक मंडळ यांचे मान्यतेकरीता सादर करणेत आलेले आहे. सध्या सन २०१३ चे आस्थापना आराखडयानुसार महामंडळाचे कामकाज चालू आहे. तथापि सन २०१३ चे मान्य आस्थापना आराखडयाचे आकृती बंधामध्ये सदर पदनामाचे स्वतंत्र पद नाही. महामंडळाचे आस्थापना आराखडयानुसार महामंडळाकडील विधी अधिकारी अथवा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे कडे कंपनी सेक्रेटरी  या पदाचा अतिरीक्त पदभार देण्याची तरतूद आहे. परंतू विधी अधिकारी अथवा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे कंपनी सेक्रेटरीज  ऑफ इंडिया या संस्थेचे सभासद असणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत महामंडळाकडे कंपनी सेक्रेटरी  या पदाची शैक्षणिक पात्रता धारण करणारा एकही कर्मचारी नाही. सबब कंपनी सेकेटरी या पदाची महामंडळाची गरज विचारात घेता या पदनामाचे १ पद कायम स्वरूपी निर्माण करणे आवश्यक आहे.

तसेच सदरचे पदावर वरील प्रमाणे नियुक्ती होई पर्यंत व सदर पदाची तातडीची आवश्यकता विचारात घेता श्रीमती निता भरमकर यांचेकडे विधी अधिकारी व कंपनी सेक्रेटरी या दोन्ही पदांकरीता आवश्यक असलेली गुणवत्ता व पूर्वानुभव असल्याने  निता भरमकर यांना पूर्वीचे एकत्रित मानधन दरमहा र. रूपये ५५,०००/ – मध्ये रू.१०,000/- इतकी वाढ देवून या पूर्वीचे करारातील अटी व शर्ती नुसार मा. संचालक मंडळाचे मान्यते अंती तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यास तत्कालिन मा.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी मान्यता दिलेली आहे. तरी परिवहन महामंडळामध्ये कंपनी सेक्रेटरी व विधी अधिकारी या पदाची अनिवार्यता विचारात घेता व सन २०१७ चा आस्थापना रद्दचे अधिन राहून महामंडळाचे आस्थापनेमध्ये कंपनी सेक्रेटरी ग्रेड पे रू. 4800 हे १ पद नव्याने निर्माण करणेस व सदरचे पदावर सरळ सेवा पध्दतीने नियुक्ती होई पर्यंत निता भरमकर यांची कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरूपात कंपनी सेक्रेटरी व विधी अधिकारी या पदांकरीता मुदत वाढ देणेस संचालक मंडळाची मान्यता मिळावी.

PMC : डॉ रामचंद्र हंकारे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा करणार लेखाजोखा

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

डॉ रामचंद्र हंकारे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा करणार लेखाजोखा

: केंद्र आणि राज्याच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आढावा

पुणे : राज्य आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ रामचंद्र हंकारे गुरुवारी दुपारी 2:30 ते 6 या वेळेत महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा आढावा घेणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना आगामी काळात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी हा लेखाजोखा होणार असे मानले जात आहे. दरम्यान डॉ हंकारे महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख होते. नुकतीच त्यांची बदली झाली होती. त्यांनतर डॉ हंकारे महापालिकेत आढावा घेण्यासाठी येत आहेत. त्यामुळे या आढावा बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

: लसीकरणाचा देखील होणार आढावा

 राज्यातील आरोग्य सेवेशी संबंधित RMNCH+A, क्षयरोग / कुष्ठरोग, कोविड लसीकरण आणि किटकजन्य आजार या महत्वाच्या कार्यक्रमांचा व इतर सर्व विषयांचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने सन २०२१-२२ मध्ये सर्व निर्देशांकाची उद्दिष्टे पुर्ण होण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरीता राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून डॉ हंकारे यांची राज्य स्तरावरुन नेमणूक करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रा अंतर्गत झालेल्या कार्यक्रमांच्या आढाव्यासंबंधात महानगरपालिकेतील आरोग्य सेवेशी संबधित सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, शहर क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा हिवताप अधिकारी, आरसीएच ऑफीसर, वैदयकीय अधिक्षक रुग्णालय, सर्व नोडल ऑफीसर, परिमंडळ वैदयकीय अधिकारी, प्रभाग वैदयकीय अधिकारी, निवासी वैदयकीय अधिकारी प्रसुतीगृह, वैदयकीय अधिकारी हेल्थ पोस्ट, शहर कार्यक्रम व्यवस्थापक, शहर लेखा व्यवस्थापक व महानगरपालिका स्तरावरील सर्व कार्यक्रम अधिकारी यांना सॉफ्ट व हार्ड कॉपी माहितीसह वेळेवर उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या बैठकीवेळी यापुर्वी झालेल्या आढावा बैठकीच्या अनुषंगाने सर्व अनुपालन व कार्यपुर्ती अहवालाचे सादरीकरण करण्यात यावे, असे ही सांगण्यात आले आहे.
—

Vaccination Centers : PMC : लसीकरण केंद्रावरील कर्मचारी निवांत; मनपा प्रशासन देखील सुस्त! 

Categories
PMC पुणे

लसीकरण केंद्रावरील कर्मचारी निवांत; मनपा प्रशासन देखील सुस्त!

: आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तक्रार करूनही आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्ता कडून दखल नाही

पुणे : नागरिकांना कोरोनाची लस देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरात 189 लसीकरण केंद्र तयार करण्यात आली आहेत. महापालिकेने शहरात सद्यस्थितीत 52 लाखापेक्षा अधिक लसीकरण केले आहे. मात्र आता लस घेणाऱ्या लोकांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे आता लसीकरण केंद्रवरील कर्मचाऱ्यांना कमी काम असते. हे कर्मचारी निवांत बसलेले दिसून येतात. त्यामुळे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांना आता दुसरे काम देण्याची मागणी केली होती. शिवाय लसीकरण देखील सकाळच्या टप्प्यात करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे.  महापालिका या निवांत बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देखील अदा करत आहे. यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

: शहरात 189 लसीकरण केंद्रे

कोरोना विषाणूवर सर्वात प्रभावी अस्त्र म्हणून लसीकडे पाहिले जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून आणि शहरात जास्तीत जास्त लसीकरण होण्यासाठी महापालिकेने देखील लसीकरण अभियान राबवले आहे. त्यानुसार शहरातील वेगवेगळ्या भागात महापालिका प्रशासनाने 189 लसीकरण केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यातील प्रत्येक केंद्रावर 5 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये डॉक्टर, नर्स, डाटा ऑपरेटर अशा लोकांचा समावेश आहे. कंत्राटी पद्धतीने यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. शहरात आजमितीस 52 लाखापेक्षा अधिक लोकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. आता फक्त नागरिकांचा दुसरा डोस घ्यायचा शिल्लक आहे. त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर आता पूर्वी सारखी दिसून येत नाही. त्यामुळे लसीकरण केंद्रावर काम देखील कमी झाले आहे. त्यामुळे आता केंद्रावर हे कर्मचारी निवांत बसलेले दिसून येतात. तरीही या केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांना इतर कुठलेही काम देण्यात आलेले नाही.

: कर्मचाऱ्यांना काम देण्याची मागणी

महापालिकेच्या या लसीकरण केंद्रावर जवळपास 900 ते 1 हजार कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना आता जास्त काम नाही तर यांना मनपाच्या ओपीडी किंवा इतर ठिकाणी काम देण्याची मागणी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केली होती. शिवाय लसीकरण फक्त सकाळच्या टप्प्यात करण्याची देखील मागणी आरोग्य प्रमुखाकडे करण्यात आली होती. कारण या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च महापालिका करत आहे. मात्र आरोग्य प्रमुखांनी याबाबत अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे बोट दाखवले. तर अतिरिक्त आयुक्त हे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या आदेशाची वाट पाहत आहेत. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे मात्र महापालिकेचे वित्तीय नुकसान होताना दिसून येत आहे.

Wadgaon Budruk : PMC : वडगाव बुद्रुक मधील प्रकल्पांना निधी कमी पडू देणार नाही : स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने

Categories
PMC Political पुणे

वडगाव बुद्रुक मधील प्रकल्पांना निधी कमी पडू देणार नाही

– स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिले आश्वासन

पुणे : जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोना महामारीच्या काळात पुणे महानगरपालिकेने नागरिकांच्या आरोग्यास प्रथम प्राधान्य देत ५५० कोटी पेक्षा जास्त निधी खर्च केला आहे . त्यातूनही कितीही संकटे आली तरीही आवश्यक त्या सर्व विकास कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून वडगाव बुद्रुक परिसरात सुरु असलेल्या सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निधी कमी पडू देणार नसल्याची ग्वाही प्रभाग क्र. ३३ अ वडगाव बुद्रुक येथील सर्वे नं. ४१ आणि ४२ मधील डी .पी. रस्ते विकसित करणे या कामाच्या भूमिपूजन समारंभ प्रसंगी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी आमदार भीमराव अण्णा तापकीर होते . आपल्या मनोगतात आमदार तापकीर म्हणाले की , नगरसेवक हरिदास चरवड अतिशय चांगले काम करीत आहेत , प्रचंड पाठपुरावा करून कामे मार्गी लावणे हे त्यांच्या कार्याचे वैशिष्ट्ये आहे. भविष्यातही नागरिकांनी त्यांच्याबरोबर रहावे अशी विनंती त्यांनी केली .

नवनिर्वाचित पी. एम.आर.डी ए . सदस्य नगरसेवक हरिदास चरवड यांच्या निधीतून होत असलेल्या या कामासाठी दीड कोटी निधी खर्च करण्यात येणार आहे . यावेळी नगरसेविका नीता दांगट, राजश्री नवले , सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब जाधव , शिवाजीआप्पा येवले, अनंतदादा दांगट, अप्पासाहेब पोळेकर, बाळासाहेब पोरे,सुरेश कोळेकर , ह .भ .प .रामदास चरवड, , शहाजी वांजळे, संजय पवळे , चंद्रकांत लोखंडे , लक्ष्मण खाडे , संदीप चरवड, कल्पेश ओसवाल, सिद्धेश पाटील, सचिन मणेरे, दत्तात्रय भरेकर, राजेंद्र गिरमे, अर्जुन शिंदे, भिवाजी वाकचौरे, पै. अनंता बनकर, अनंता भोईर, सचिन पोळेकर, सागर पोळेकर,गणेश टकले,लेले काका, बाळासाहेब कंगले , गुरुनाथ साळुंखे,राहुल खाटपे, नामदेव यादव,नवनाथ टाक,विठ्ठल खुटेकर,सुरज शेडगे ,शिवनारायण बंग, विजय खोल्लम,महेश वाघ,दत्तात्रय मारणे,हरिष घोलप, हेमंत अग्रवाल , गणपत शिंदे, रोहित पळशीकर, अमित देशमुख,विनोद डागा,सूर्यकांत साठे चंद्रकांत पवळे,केदारनाना जाधव, आदी मान्यवर उपस्थित होते .

Ota Market : PMC : शेतकरी समूह गट आणि हंगामी व्यवसायिकांना होणार ओटा मार्केटचा फायदा : महापालिकेचे धोरण तयार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

शेतकरी समूह गट आणि हंगामी व्यवसायिकांना होणार ओटा मार्केटचा फायदा

:  11 महिने भाडे कराराने गाळे देण्याचे महापालिकेचे धोरण तयार

पुणे : महापालिकेने तयार केलेले ओटा मार्केट विनावापर पडून आहेत. याचा रीतसर वापर करण्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून एक धोरण बनवण्याचे काम सुरु होते, ते पूर्ण झाले असून त्याला शहर फेरीवाला समितीने देखील मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता 11 महिने भाडे कराराने हे मार्केटमधील गाळे दिले जातील. त्यामध्ये शेतकरी समूह गट आणि हंगामी व्यावसायिकांना प्राधान्य राहील. या दोघांना 65% गाळे दिले जातील. तर 30% गाळे हे आसपासच्या अधिकृत पथारी व्यावसायिकांना व 5% गाळे हे दिव्यांग फेरीवाल्याना देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच प्रशासनाकडून यावर अंमलबजावणी सुरु केली जाईल. अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

: ओटा मार्केट अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून

ओटा मार्केटमधील ओटे/गाळे हे यापूर्वी अतिक्रमण विभागाकडील रस्ता, पदपथावरील अधिकृत परवानाधारकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने बांधण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने यापूर्वी सदर ओटा मार्केटमधील गाळ्यांमध्ये औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीमधील रस्ता, पदपथावरील अधिकृत परवानाधारकांचे रीतसर पुनर्वसन करण्याचा अनेकवेळा प्रयत्न करून देखील तेथील व्यवसायिक सदर ओटा मार्केटमध्ये व्यवसाय होत नाही. या कारणास्तव तेथे पुनर्वसन करून घेणेस तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे सदरचे ओटा मार्केट अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून आहेत.

सद्यस्थितीत पुणे शहरात विविध ठिकाणच्या मनपा मिळकतींवर बांधून तयार असलेली खालीलप्रमाणे एकूण सात ओटा मार्केट आहेत. (१) खराडी ओटा मार्केट, खराडी स.नं.५, (२) पुण्यनगरी ओटा मार्केट, वडगावशेरी स.नं.३९, (३) राजमाता जिजाऊ ओटा मार्केट, धानोरी, स.नं.१७, (४) कुरुंजाई ओटा मार्केट, कळस, स.नं.१२०, (५) सनसिटी ओटा मार्केट, वडगाव बु., स.नं.१२ (६) बाणेर ओटा मार्केट, बाणेर स.नं.८५अ, (७) आंबेगाव ओपन ओटा मार्केट, आंबेगाव बु. स.नं.४३/१. यामधील काही ओटा मार्केटमध्ये संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीमधील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांचे रितसर पुनर्वसन करून देखील पथविक्रेते ओटा मार्केटमध्ये व्यवसाय होत नसल्याची कारणे सांगून ओटा मार्केटमध्ये पुनर्वसन केलेल्या गाळ्यांमध्ये व्यवसाय करण्यास नकार देवून ते पुन्हा रस्ता, पदपथांवर व्यवसाय करण्यास मागणी करीत आहेत. त्यामुळे  उपरोक्त ओटा मार्केटमधील बहुतांश गाळे रिक्त राहत आहेत. अशा ओटा मार्केटमधील रिक्त गाळ्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होण्याच्या अनुषंगाने मनपा स्तरावर नव्याने धोरण तयार करणेकामी सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेवून याबाबतचे धोरण करण्याबाबत निर्णय झाला होता. त्यानुसार हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

: धोरणात अशा काही तरतुदी

– मनपा ओटा मार्केटमधील ३०% राखीव अथवा ५०% पर्यत वाढीव रिक्त राहणारे गाळे देणेबाबत  शासन निर्णयानुसार नेमलेल्या पर्यवेक्षकीय जिल्हास्तरीय समिती अथवा  शासन विभाग / तालुका कृषी अधिकारी यांचे शिफारशीने (सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता / परवानगी घेवून) संबंधित शेतकरी | शेतकरी गट | शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे नावे मनपामान्यतेकरिता संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करतील.
– सदर प्रस्तावानुसार मनपा मिळकत वाटप नियमावली-२००८ चे मधील तरतुदीनुसार (स्क्वेअर फुट / स्क्वेअर मीटर च्या रेडीरेकनर दरानुसार) मासिक भाडे ठरवून व आकारून ११ महिनेच्या भाडेकराराने देता येईल. या गाळ्यांकरिता ठरवून दिलेल्या मासिक भाड्याव्यतिरिक्त इतर मनपा सेवा सुविधांचा एकवट खर्च (उदा. पाणीपुरवठा, लाईटबिल, साफसफाई शुल्क, नुकसानभरपाई इत्यादी) मासिक पद्धतीने वेगळा द्यावा लागेल.
– अशा गाळ्यांमधील नेमलेल्या शेतकरी समुह गटांवर शेतीमाल विक्रीबाबतच्या शासनाच्या सर्व अटी, शर्तीचे व मनपा भाडेकरारनाम्यातील अटी, शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच संबंधित ओटा मार्केटमधील उपलब्ध पार्किंग सुविधा व इतर सुविधांबाबत मनपाने ठरवून दिलेल्या अटी, शर्तीनुसार वापर करणे बंधनकारक राहील. त्यांचेवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाचे तालुका कृषी अधिकारी यांची राहील.
– ओटा मार्केटमधील भाडेकराराने दिलेल्या गाळ्यांची पुणे मनपास काही कारणासाठी आवश्यकता भासल्यास अथवा सदर गाळयाची भाडे थकबाकी राहिल्यास, एखाद्या गाळ्यामधील शासनाकडून नेमलेल्या शेतकरी समूह गटाकडून मनपा अटी, शर्तीचा / शासनाच्या अटी, शर्तीचा वारंवार भंग केला जात असल्यास, नागरिकांकडून गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास अशा गाळ्यांचा भाडेकरार रद्द करणेबाबत एक महिन्याची पूर्व नोटीस देवून सदरचा गाळा मनपाच्या संबंधित
विभागाकडून ताब्यात घेण्यात येईल.

Ti Toilet : PMC : “ती” बस ची महिला बाल कल्याण समितीचे सदस्य करणार पाहणी 

Categories
PMC पुणे

“ती” बस ची महिला बाल कल्याण समितीचे सदस्य करणार पाहणी

: त्यानंतरच देखभाल व दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा

पुणे : पुणे शहरामध्ये महिलांकरिता ११ “ती” बस टॉयलेट कार्यरत आहेत.  स्वच्छ “ती” बसटॉयलेटमध्ये सॅनिटरी पॅड डिस्पोजल मशीन, टॉयलेट सीट सॅनिटायझर, हॅन्ड सॅनिटायझर, जनजागृती विषयक माहिती देण्यासाठी टीव्ही इत्यादी सुविधा आहेत.  ‘ती” बस टॉयलेटची दैनंदिन देखभाल दुरूस्ती व अनुषंगिक कामे ११ महिने करिता प्रायोगिक तत्वावर करणेबाबत साराप्लास्ट यांचे समवेत करारनामा करण्यात आला होता. तो संपला असून नवीन करारनामा करण्याबाबत प्रशासनाकडून महिला बाल कल्याण समिती समोर प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. यावर शुक्रवार च्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार येत्या आठवड्यात समितीचे सदस्य ती बस ची पाहणी करतील. त्यानंतरच सदरच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यायचे अथवा नाही, हे ठरवले जाईल. अशी माहिती समितीच्या अध्यक्ष रुपाली धाडवे यांनी दिली.

: प्रशासनाकडून प्रस्ताव दाखल

सुरुवातीस पीएमपीएमएलच्या वापरात न येणाऱ्या बसेस चे रुपांतर महिलांची गैरसोय होऊ नये याकरिता टॉयलेटमध्ये करण्यात आले. ‘ती” बस टॉयलेटची दैनंदिन देखभाल दुरूस्ती व अनुषंगिक कामे ११ महिने करिता प्रायोगिक तत्वावर करणेबाबत साराप्लास्ट यांचे समवेत करारनामा करण्यात आला होता. याबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून ठेकेदाराला ( साराप्लास्ट ) कोणताही मोबदला देण्यात आलेला नाही. सदर करारनामा यामध्ये धुण्याची मशीन, पाण्याची बाटली यांची विक्री करून देखभाल दुरूस्ती करणे इ. बाबींचा समावेश करण्यात आला होता . सदर एजन्सी बरोबरचे करारनामा दि. ५ सप्टेंबर 2019 रोजी संपुष्टात आला आहे. तसेच बाणेर येथील “ती” बस येथे वडापाव व समोसा विक्री करण्यात येत असल्या बद्दल आक्षेप घेण्यात आला होता.  २१/०२/२०२१ रोजी ऑनलाईन कोटेशन द्वारे ती बस टॉयलेटची देखभाल व दुरुस्ती करणेकरिता दर मागविण्यात आले असता मे. साराप्लास्ट प्रा. लि. व नारळे कन्सट्रक्शन्स या २ ठेकेदार यांनी अनुक्रमे र रु १८,०००/- व ३,६०,०००/- प्रति बस प्रती महिना याप्रमाणे प्राप्त झाले आहेत. या अनुषंगाने सद्यस्थितीत मे. साराप्लास्ट प्रा. लि. याचे सर्वात कमी दर असून सदरच्या कंपनीकडून देखभाल व दुरुस्ती करून घेणे शक्य होऊ शकते. तथापि  एजन्सी (साराप्लास्ट) यांनी पुढील ५ वर्षाकरीता सी एस आर पद्धतीने पुन्हा काम करण्यास इच्छुक असून सध्या स्थितीत असलेले ११ ती बसेसची देखभाल व दुरुस्ती करून घेणेबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे .सदरच्या “ती” बस मध्ये २ कम्पार्टमेंट असून १ कम्पार्टमेंटमध्ये टॉयलेट व वॉश बेसिन असून दुसऱ्या कम्पार्टमेंटमध्ये चहा , कॉफी व कोल्ड्रिंक्म यासारख्या पदार्थांची विक्री करून तसेच जाहिरात, पे अॅण्ड युज, भाडेतत्वावर या मधून उत्पन्न घेऊन त्याद्वारे देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत प्रस्ताव दिला आहे. सध्यस्थितीत देण्यात आलेल्या प्रस्तावात चहा, कॉफी व कोल्ड्रिंक्स यासारख्या पदार्थांची विक्री करण्याबाबतच्या बाबी नव्याने नमूद करण्यात आल्या असून या बाबी यापूर्वीच्या ११ महिन्याच्या करारनामा यामध्ये नमूद करण्यात आल्या नव्हत्या. तसेच महानगरपालिके कडून ठेकेदाराला (साराप्लास्ट) कोणताही मोबदला देण्यात येणार नाही. या प्रस्तावावर  शुक्रवार च्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार येत्या आठवड्यात समितीचे सदस्य ती बस ची पाहणी करतील. त्यानंतरच सदरच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यायचे अथवा नाही, हे ठरवले जाईल.

: सद्य स्थितीत एकूण ११ “ती” बसेस

१) सिंध सोसायटी आय टी आय रोड औंध
२) संभाजी पार्क , जे एम रोड, शिवाजीनगर
३) सिमला ऑफीस, शिवाजीनगर
४) शनिवारवाडा
५) ग्रीन पार्क हॉटेल, बाणेर
६) आनंद नगर , सिंहगड रोड
७) छत्रपती शिवाजी उद्यान, बोपोडी
८) आर टी ओ ऑफीस जवळ,फुले नगर
९) बसस्टॉप, लोहगाव
१०) पोलीस चौकि जवळ, विश्रांत वाडी
११) संविधान चौक, वानवडी

PMC : Health Centre : प्रभाग क्र. १४ क मध्ये अत्याधुनिक स्वरूपाचे आरोग्य केंद्र उभारणार : महिला बाल कल्याण समितीची मान्यता 

Categories
PMC आरोग्य पुणे

प्रभाग क्र. १४ क मध्ये अत्याधुनिक स्वरूपाचे आरोग्य केंद्र उभारणार

: महापालिकेच्या महिला बाल कल्याण समितीची मान्यता

पुणे:  प्रभाग क्र. १४ क मतदारसंघात महिलांसाठी व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र अत्याधुनिक स्वरूपाचे आरोग्य केंद्र सदय स्थितीत नाही. हे कोरोनाच्या कालात अधिक प्रकर्षाने जाणवले. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून महिलासाठी व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक असणा-या सर्व वैदयकिय चाचण्या एकाच  छताखाली महानगरपालिकेमार्फत करण्यात याव्यात. त्यामुळे प्रभागात अत्याधनिक स्वरूपाचे आरोग्य केंद्र असावे, अशी मागणी नगरसेविका ज्योत्स्ना एकबोटे यांनी केला होती. याबाबत एक प्रस्ताव महिला बाल कल्याण समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यावर प्रशासनाकडून सकारात्मक अभिप्राय आला होता. त्याला समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. अशी माहिती समितीच्या अध्यक्षा रुपाली धाडवे यांनी दिली.

: प्रशासनाचा सकारात्मक अभिप्राय

प्रस्तावानुसार हे केंद्र उभारण्यासाठी महापालिकेच्या अखत्यारीत असणा-या शिवाजीनगर घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या परिसरातील फायनल प्लॉट क्र. ५६६ अ (५२०२ आरोग्य कोठी) जागेचा वापर करण्यात यावा. याजागेचा वापर करून त्याठिकाणी बहमजली अत्याधुनिक स्वरूपाचे आरोग्य केंद्र महिलांसाठी व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उभारण्यात यावे, याबाबत प्रस्ताव दिला होता. त्यावर महिला व बाल कल्याण समिती सभेने प्रशासनाचा अभिप्राय मागवला होता. त्यावर प्रशासनाने सकारात्मक अभिप्राय दिला आहे.
त्यानुसार प्रस्तावित जागा घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत आहे. जागेचे क्षेत्रफळ अंदाजे ५००० चौ. फुट असून सध्या येथे घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडील घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची कोठी कार्यरत आहे. सदरच्या प्रभागामध्ये प्रस्तूत जागेपासून ५ कि.मी.च्या परिसरामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे आरोग्य सुविधा केंद्र उपलब्ध नाही. तसेच ५ कि.मी.पेक्षा जास्त परिघामध्ये उपलब्ध असणा-या पणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य केंद्रामध्ये सर्व प्रकारच्या लॅब तपासण्या उपलब्ध नाहीत.सदर ठिकाणी होणा-या बहुमजली इमारतीचे काम आर्थीक तरतुद उपलब्ध झाल्यास करता येणे शक्य आहे. सदर आरोग्य केंद्रामध्ये प्रयोगशाळा व इतर अनुषंगीक बाबी करीता सर्व आवश्यक यंत्रसामग्री सीएसआर मधुन करता येईल. सदरच्या प्रभागामध्ये गावठाण व झोपडपट्टी असा भाग असल्याकारणाने तेथील गरीब व गरजू रूग्णांना आरोग्य विषयक सेवेचा फायदा होणार आहे. सदर ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेमार्फत आरोग्य केंद्र व आरोग्य विषयक विविध सुविधा पुरविताना केवळ बाहयरूग्ण विभाग सेवा पुरविणे शक्य होईल. बाहय रुग्ण सेवेव्यतिरीक्त इतर सुविधा पुरवावयाची झाल्यास पुणे मनपाकडे आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने पीपीपी तत्वावर अथवा आउटसोर्स पध्दतीने इतर सेवा पुरविणे शक्य होईल. या अभिप्रायाला समितीने मान्यता दिली आहे. असे ही धाडवे यांनी सांगितले.

Hemant Rasne : PMC : प्रभाग विकासाचे मॉडेल राबविणार : स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने

Categories
PMC Political पुणे

प्रभाग विकासाचे मॉडेल राबविणार

: स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांची माहिती

पुणे : पुणेकरांना सर्वप्रकारच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रभाग विकासाचे मॉडेल विकसित करण्यात आले असून प्रायोगिक तत्त्वावर उद्यापासून त्याची अंमबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, एक प्रभाग एक एकक मानून प्रभागाचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासह महापालिकेच्या सर्व विभागांचे अधिकारी प्रभाग क्रमांक 15 मधील विकासकामांची पाहाणी करणार आहेत. नागरिकांचे प्रश्न समजावून घेऊन त्यानुसार विकासकामांचे मॉडेल तयार केले जाणार आहे. या मॉडेलची नियोजनबध्द अंमलबावणी केली जाणार आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या 42 प्रभागांमध्ये हे मॉडेल राबविण्यात येईल.
रासने पुढे म्हणाले, समान पाणी पुरवठा, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, मेट्रो, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन या पुणेकरांच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या पुरविण्यासाठी विविध खात्यांतर्गत समन्वयाची गरज असते. परंतु बहुतेकदा हा समन्वय नसल्याने एकाच ठिकाणी पुन्हा पुन्हा काम करावे लागते. त्यामुळे निधीचा अपव्यय तर होतोच पण सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होते.  प्रभाग विकासाच्या मॉडेल मध्ये या सर्व बाबींचा एकत्रित समावेश केला जाईल. त्यामुळे पुणेकरांना गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधा मिळू शकतील.
रासने पुढे म्हणाले, सर्वच प्रभागांमध्ये प्राधान्याने हेच मूलभूत प्रश्न आहेत. त्या सोडविण्यासाठी पुन्हा पुन्हा लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, अधिकारी यांना वारंवार प्रकल्प भेटी कराव्या लागणार नाहीत. त्यामुळे वेळेची बचत होऊन गतीने विकासकामे मार्गी लागतील.
उद्या सकाळी साडेसात वाजता आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महात्मा फुले मंडई येथून हा उपक्रम सुरू होईल.

Ganesh Bidkar : Election : महाविकास आघाडीतील पक्ष विचाराने कधी एकत्र येऊ शकत नाहीत  : सभागृह नेते गणेश बिडकर

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

महाविकास आघाडीतील पक्ष विचाराने कधी एकत्र येऊ शकत नाहीत

: सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी लगावला टोला

पुणे : पुणे महानगर नियोजन समिती सदस्यपदाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) मते फुटतील हा महाविकास आघाडीत सहभागी असलेल्या पक्षाने केलेला दावा खोटा ठरला आहे. या निवडणुकीच्या निकालामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस तसेच शिवसेना या तीनही पक्षाचा मुखवटा गळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया महनगरपालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी दिली. एकसंघ पद्धतीने भाजप या निवडणुकीला सामोरे गेल्याने हा विजय निश्चित होता, असे बिडकर यांनी स्पष्ट केले. तर केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेले हे तीनही पक्ष आहेत, ते विचाराने कधीही एकत्र येऊ शकत नाहीत, हे यानिमित्ताने समोर आले, अशी टीका देखील सभागृह नेते बिडकर यांनी केली.

१४ जागांवर भाजप विजयी

पुणे महानगर नियोजन समिती (पीएमआरडी) सदस्यपदाच्या निवडणुकीत भाजपचे सर्व उमेदवार विजयी झाले आहेत. या निवडणुकीची मतमोजणी शुक्रवारी झाली. या निवडणुकीत भाजपने उभे केलेले सर्वच्या सर्व उमेदवार विजयी झाले आहेत. २२ पैकी १४ जागांवर पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. या विजयानंतर सभागृह नेते बिडकर यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. योग्य पद्धतीने केलेले नियोजन यामुळे या निवडणुकीत भाजपची सर्व मते ‘इनकॅश’ झाली. त्यामुळे भाजपची मते फुटतील हा विरोधी पक्षाने केलेला दावा फोल ठरला आहे.

या निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीतील बिघाडी पुणेकरांच्या लक्षात आली. महाविकास आघाडीत सहभागी असलेल्या एका पक्षाच्या उमेदवाराला तर आवश्यक असलेला मतांचा कोटा देखील पूर्ण करता आला नाही. भाजपची मते फोडण्याच्या वल्गना ते करत राहिले. मात्र त्यांच्या पदरी केवळ निराशाच पडली. केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेले हे तीनही पक्ष आहेत, ते विचाराने कधीही एकत्र येऊ शकत नाहीत, हे यानिमित्ताने समोर आले, अशी टीका देखील सभागृह नेते बिडकर यांनी केली.