Tag: Pune Municipal Corporation Property tax Department

  5182 crores owed to the Pune municipal corporation by only 1746 big people with arrears of more than 1 crore

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

  5182 crores owed to the Pune municipal corporation by only 1746 big people with arrears of more than 1 crore

 |  Demanding all-out efforts for recovery

 Pune : (The Karbhari Online) – Pune Municipal Corporation (PMC) collects property tax arrears from small defaulters by playing bands and implementing other similar schemes.  Because only 1746 big people with arrears of more than 1 crore have paid 5182 crore to the Pune municipal corporation. This matter has come to light through RTI. Efforts should be made for this recovery. Vivek Velankar of Sajag Nagrik Manch has demanded this.  (Pune Municipal Corporation Property Tax Department)
 In this regard, Velankar said that I had asked the property tax department of Pune Municipal Corporation for information about the properties with outstanding property tax of more than Rs 1 crore during the Right to Information Day on Monday.  In reply to which I was given the enclosed information which is very shocking.  Only 1746 defaulters have property tax arrears of more than Rs 1 crore and they have arrears of Rs 5182 crore.  Out of these 94 cases are pending in various courts.  In which the trapped amount is Rs 988 crore.  In which the amount trapped in only two cases is Rs 565 crore.
 Velankar further said that there are 1061 cases of Mobile Tower in which the trapped amount is Rs. 2427 crores.  I was told that these cases are also pending in court for several years.  All these cases are pending in the court for many years.  This is a complete failure of the legal department.  It is necessary for the municipal law and property tax department to set up a special cell and try to get the results of all these cases at the earliest.  Even if at least half of these cases are decided in favor of the Municipal Corporation, the Municipal Corporation will be able to get an income of Rs. 1800 crores.
 In this list, there are 184 cases of “double” taxation in which the impounded amount is Rs 576 crore.  It is necessary to check and start the process of removing them from this list.  193 cases are shown as “dispute” in this list.  In which the trapped amount is Rs 561 crore.  It is necessary to resolve the “dispute” in these cases immediately and recover the money.  Out of this, Rs 79 crores are due to the Defense Department and Rs 56 crores to the Mahadistribution.  The arrears of the Irrigation Department is Rs 73 crores and its recovery needs to be done from the water strip that the Municipal Corporation gives to the Irrigation Department.  Although the letter in this regard was given by the Head of Taxation to the Head of Water Supply Department five years ago, no action has been taken yet.  It seems that the cases of many defaulters are not pending in court.  Velankar also said.
 —-
 There is a need for immediate recovery efforts from large defaulters.  It is necessary to concentrate fully on these 1746 big cases and try for maximum recovery.  Rather than wasting municipal resources in playing a band in front of the houses of defaulters who owe a few hundred rupees, all-out efforts must be made for recovery from these huge defaulters.
 – Vivek Velankar, President, Sajag Nargik Manch.  Pune

Pune Municipal Corporation Tax Due Details | 1 कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या फक्त 1746 बड्या लोकांनी महापालिकेचे 5182 कोटीं थकवले 

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation Tax Due Details | 1 कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या फक्त 1746 बड्या लोकांनी महापालिकेचे 5182 कोटीं थकवले

| वसुलीसाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची मागणी

पुणे : (The Karbhari Online) – पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation (PMC) छोट्या थकबाकीदारांकडून बँड वाजवत आणि इतर तत्सम प्रकारे योजना अमलात आणत मिळकत कराची थकबाकी वसूल करते. मात्र बड्या म्हणजे 1 कोटी पेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या लोकांवर मात्र महापालिका कुठलीही कारवाई करताना दिसत नाही. कारण 1 कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या फक्त 1746 बड्या लोकांनी महापालिकेचे 5182 कोटीं थकवले आहेत. माहिती अधिकारातून ही बाब उजेडात आली आहे. या वसूलीसाठी प्रयत्न केले जावेत. अशी मागणी सजग नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर (Vivek Velankar Sajag Nagrik Manch) यांनी केली आहे. (Pune Municipal Corporation Property tax Department)
याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, पुणे महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाला मी सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनात १ कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असलेल्या मालमत्तांची माहिती मागितली होती. ज्याच्या उत्तरात मला सोबत जोडलेली माहिती दिली गेली जी अत्यंत धक्कादायक आहे. १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असणारे फक्त १७४६ थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे ५१८२  कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे दिसून येत आहे. यापैकी ९४ केसेस विविध कोर्टांमध्ये प्रलंबित आहेत. ज्यामध्ये अडकलेली रक्कम ९८८ कोटी  रुपये आहे. ज्यात फक्त दोन केसेस मध्ये अडकलेली रक्कम ५६५ कोटी रुपयांची आहे.
वेलणकर यांनी पुढे सांगितले कि, मोबाईल TOWER च्या १०६१  केसेस असून ज्यात अडकलेली रक्कम २४२७ कोटी रुपये आहे. ही प्रकरणे पण अनेक वर्षे कोर्टात प्रलंबित असल्याचे मला सांगितले गेले. गेली कित्येक वर्षे या सर्व  केसेस कोर्टात प्रलंबित आहेत. हे विधी विभागाचे संपूर्ण अपयश आहे. महापालिकेच्या विधी आणि मालमत्ता कर विभागाने विशेष कक्ष स्थापन करून या  सर्व केसेस चा निकाल शीघ्र गतीने लागावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यातील किमान निम्म्या केसेस चा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला तरी मनपाला १८०० कोटी   रुपये उत्पन्न मिळू शकेल.
या यादीत १८४ केसेस “दुबार” कर आकारणीच्या आहेत ज्यात अडकलेली रक्कम ५७६ कोटी रुपये आहे.  ज्याची शहानिशा करून त्या या यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरु करणे आवश्यक आहे. या यादीत १९३ केसेस “dispute” म्हणून दाखवलेल्या आहेत. ज्यात अडकलेली रक्कम ५६१ कोटी रुपये आहे. या केसेस मधील “dispute” तातडीने resolve करून पैसे वसूल करणे गरजेचे आहे. यामध्ये ७९ कोटी रुपये संरक्षण खात्याची तर ५६ कोटी रुपये महावितरणची थकबाकी आहे.  पाटबंधारे खात्याची थकबाकी ७३ कोटी रुपयांची असून त्याची वसुली महापालिका पाटबंधारे विभागाला देत असलेल्या पाणी पट्टी मधून करणे आवश्यक आहे. या संबंधीचे पत्र कर आकारणी प्रमुखांनी पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांना पाच वर्षांपूर्वी देऊनही अजून कार्यवाही झालेली नाही. अनेक थकबाकीदारांची प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित नसल्याचे दिसत आहे. असेही वेलणकर यांनी सांगितले.
—-
बड्या थकबाकीदारांकडून तत्काळ वसुलीचे प्रयत्न होण्याची गरज आहे. या १७४६ बड्या केसेस वर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करून जास्तीत जास्त वसुली साठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. काही शे रुपयांची थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांच्या घरासमोर बॅंड वाजवण्यात महापालिकेचे रिसोर्सेस वाया घालवण्यापेक्षा या बड्या थकबाकीदारांकडून वसुली साठी सर्वंकष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच. पुणे

Shiv Sena Thackeray Group Plays “Band Baja” Against Nilesh Rane 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

Shiv Sena Thackeray Group Plays “Band Baja” Against Nilesh Rane

 Shiv Sena Bandabaja Rane’s door against Property tax embezzlement
 Pune – (The karbhari Online) –  Shiv Sena aggressively played “band baja” on behalf of Uddhav Balasaheb Thackeray’s party near the building of R Deccan in Deccan area of ​​Pune.  Pune Municipal Corporation has sealed the property of BJP leader Nilesh Rane in R Deccan area for non-payment of income tax.  On behalf of Shiv Sena, the “Band Baja” movement was launched against BJP leader Nilesh Rane.  On this occasion, loud slogans were also made by attaching Nilesh Rane’s photo.
 Nilesh Rane was slapped by the Pune Municipal Corporation and the municipality had issued a notice to Rane in the case of exhausting property in R Deccan Mall in Deccan area.  Thereafter, the tax collection department of the Municipal Corporation sealed the portion of the outstanding income.  There was arrears of about three and a half crores of related income.  This tax was not paid even after issuing a notice from the Pune Municipal Corporation.  So finally, the Municipal Corporation has sealed the upper two floors of the three-storey building.  However, even though one income was sealed, the administration, which made a lot of noise, expressed surprise that this information was kept confidential.  Similarly, why is there a different justice for the common Pune people and different justice for the BJP leaders, does the common man have no respect, is the Pune administration afraid of the BJP or Rane?  Such a question was asked in the movement.  Shiv Sena city chief Sanjay More said that if Rane does not pay income tax this week, Shiv Sena will come again in front of the hotel in Deccan and protest with bands.
 On this occasion, Shiv Sena City Chief Sanjay More, Gajanan Tharkude, City Organizer Rajendra Shinde, Prominent Chief Anant Gharat, Kishore Rajput, Balasaheb Bhande, Atul Dighe, Mahesh Pokle, Umesh Wagh, Chandan Salunkhe, Mukund Chavan, Karuna Ghadge, Santosh Bhutkar, Nagesh Khadke, Sandeep  Gaikwad, Rajesh More, Imran Khan, Sanjay Walhekar, Kiran Shinde, Rahul Shedge, Adinath Bhakere, Sachin Gholap, Vicky Dhotre, Praveen Dongre, Ranjit Shinde, Prateek Galinde Ganesh Khalate, Hari Sapkal, Anil Inamdar, Shashank Solankhi were present.

From today, the Pune Municipal Corporation starts using bands for Property tax arrears collection

Categories
PMC पुणे

From today, the Pune Municipal Corporation starts using bands for Property tax arrears collection

|   1 Crore 58 Lakh collection on the first day itself

 PMC Property Tax |  For the recovery of Pune Property Tax Due, the Pune Municipal Corporation Property Tax Department has started playing a band from today (February 26).  1 crore 58 lakhs has been recovered through the band on the first day itself.  1968 crore rupees have accumulated in the coffers of the municipal corporation due to property tax.  This information was given by Madhav Jagtap, Deputy Commissioner of Taxation and Tax Collection Department.  (Pune Property Tax)
 Taxation and tax collection department is an important source of income in Pune Municipal Corporation.  In line with the achievement of the target given to the department for the financial year 2023-24, an intense campaign for recovery of arrears, seizure of income and collection by the Taxation and Tax Collection Office has been started from February 21.  (Pune PMC News)
 Accordingly, 2956 properties were visited during the period from 24th to 26th February.  Tax has been recovered from many property earners.  As many as 30 incomes have been seized in these three days due to non-payment of taxes.
 During the course of action, income tax amounting to 9 crore 25 lakhs was recovered in the above mentioned three days.
 For recovery of arrears of property tax from the income holder’s account, the band has started playing at the field office level from today.  A notice warrant was issued on February 26
 The number of properties is 1200, and the total payment amount of one day today is 8 crore 45 lakhs.  1 Crore 58 Lakhs received under Band Squad.
 Assets on which property tax has not been recovered will be auctioned after fulfilling all the provisions of the law regarding recovery of arrears of income tax and giving maximum opportunity to the owner of the property.
 Tax to the property earners by keeping civic amenities center open even on all holidays till March 31
 A facility has been made that can be filled.  For this, all civic amenities centers are open on all government holidays and every Saturday from 10:00 am to 4:00 pm and on Sundays from 10:00 am to 2:00 pm.  However, citizens should take note of this.  This appeal has been made by the Income Tax Department.
 Although the civic facilities will continue to function, citizens will mostly use the online system Property tax payment is appealed through the website “propertytax.punecorporation.org“.

PMC Property Tax | मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेकडून आजपासून बँड चा वापर सुरु | पहिल्याच दिवशी 1 कोटी 58 लाख वसुली 

Categories
Commerce PMC social पुणे

PMC Property Tax | मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेकडून आजपासून बँड चा वापर सुरु

| पहिल्याच दिवशी 1 कोटी 58 लाख वसुली

PMC Property Tax | मिळकतकर थकबाकी (Pune Property Tax Due) वसुलीसाठी पुणे महापालिका कर संकलन विभागाच्या (Pune Municipal Corporation Property tax Department) वतीने आजपासून (26 फेब्रु)  बॅन्ड पथक वाजविणेस सुरुवात करण्यात आली आहे. पहिल्याच दिवशी बँड च्या माध्यमातून 1 कोटी 58 लाखांची वसूली झाली आहे. तर मिळकत करापोटी आजअखेर महापालिकेच्या तिजोरीत 1968 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. अशी माहिती कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप (Deputy Commissioner Madhav Jagtap) यांनी दिली. (Pune Property tax)

पुणे महानगरपालिकेमधील कर आकारणी व कर संकलन विभाग हा उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता खात्यास देण्यात आलेल्या उद्दिष्ट पूर्ततेच्या अनुषंगाने कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडून थकबाकी वसुली, मिळकत जप्तीची व आकारणी करण्याची तीव्र मोहीम 21 फेब्रुवारी पासून सुरु करण्यात आली आहे. (Pune PMC News)
The karbhari - PMC Property Tax department
24 ते 26 फेब्रुवारी या कालावधीत 2956 इतक्या मिळकतींना भेटी देण्यात आल्या.
त्या अनुषंगाने 24 ते 26 फेब्रुवारी या कालावधीत 2956 इतक्या मिळकतींना भेटी देण्यात आल्या. अनेक मिळकतधारकांकडून कराची वसुली करण्यात आली आहे. कर न भरल्यामुळे या तीन दिवसात ३० इतक्या मिळकती जप्त करण्यात आल्या आहेत. कारवाई दरम्यान उपरोक्त तीन दिवसात रक्कम ९ कोटी २५ लाख इतका मिळकत कर वसूल करण्यात आला.
थकीत मिळकत कर वसुलीसाठी मिळकतधारकाच्या खात्याकडून आज पासून क्षेत्रीय कार्यलय स्तरावर बॅन्ड पथक वाजविणेची सुरुवात करण्यात आली आहे. 26 फेब्रुवारी रोजी नोटीस वॉरंट बजाविण्यात आलेल्या
मिळकतींची संख्या १२०० इतकी असून, आजचा एका दिवसाचा एकूण भरणा रक्कम 8 कोटी 45 लाख इतका जमा झाला आहे. बॅण्ड पथकाच्या अनुषंगाने 1 कोटी 58 लाख प्राप्त झाले.
थकीत मिळकत कर वसूल करणेबाबत कायद्यातील सर्व बाबींची पूर्तता करून तसेच मिळकतधारकास सर्वोतोपरी संधी देऊनही ज्या मिळकतींचा मिळकत कर वसूल झालेला नाही अशा मिळकतींचा लिलाव करण्यात येणार आहे.

31 मार्च अखेर सर्व सुट्टीच्या दिवशी देखील नागरी सुविधा केंद्र सुरु ठेवून, मिळकतधारकांना कर भरता येईल अशी सुविधा करण्यात आलेली आहे. यासाठी सर्व नागरी सुविधा केंद्रे सर्व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी व प्रत्येक शनिवार सकाळी १० ते दुपारी ४:०० वाजेपर्यंत व रविवार सकाळी १०:०० ते दुपारी २:०० वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्यात आली आहेत. तरी, नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी. असे आवाहन मिळकतकर विभागाने केले आहे.
नागरी सुविधा केंद्र सुरु राहणार असले तरी, नागरिकांनी जास्तीत जास्त online प्रणालीद्वारे “propertytax.punecorporation.org” या संकेतस्थळावरून मिळकत कर भरणे बाबत आवाहन करण्यात आले आहे.

 After taking charge of Deputy Commissioner Madhav Jagtap the blast of work started!

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

 After taking charge of Deputy Commissioner Madhav Jagtap the blast of work started!

 Deputy Commissioner Madhav Jagtap has been given the responsibility of property Tax Department of Pune Municipal Corporation (PMC).  Jagtap has recently assumed additional charge.  After that, Jagtap has started work immediately.  A crackdown on property tax defaulters will be launched from tomorrow.  Madhav Jagtap has issued orders in this regard.
 Taxation and tax collection department is an important source of income in Pune Municipal Corporation.
 In line with the achievement of the target given to the Department for the financial year 2023-24, the Taxation and Tax Collection Office has undertaken a drive to recover arrears, confiscate income and levy.  The department has been given a recovery target of 2400 crores.
 According to this, an intense campaign to confiscate the outstanding income of the income holders of the Pune Municipal Corporation who have not yet paid the income tax will be started from February 22.
 Accordingly, circle wise teams have been formed in Pune Municipal Corporation area.  on all government holidays and every Saturday to facilitate income tax payment for citizens
 Civic Facility Centers from 10:00 am to 4:00 pm and on Sundays from 10:00 am to 2:00 pm  have been continued.
 Although the civic facilities will continue to function, citizens will mostly use the online system  pro tax payment is appealed through the website “propertytax.punecorporation.org”.

Pune Property tax | उद्यापासून थकबाकी असलेल्या मिळकती जप्त करण्याची तीव्र मोहीम | उपायुक्त माधव जगताप यांचा पदभार स्वीकारल्यानंतर कामाचा धडाका सुरु! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Property tax | उद्यापासून थकबाकी असलेल्या मिळकती जप्त करण्याची तीव्र मोहीम | उपायुक्त माधव जगताप यांचा पदभार स्वीकारल्यानंतर कामाचा धडाका सुरु!

Pune Property tax | महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाची (PMC Property tax Department) जबाबदारी उपायुक्त माधव जगताप (Madhav Jagtap PMC) यांच्याकडे देण्यात आली आहे.  जगताप यांनी नुकताच अतिरिक्त पदभार स्वीकारला आहे. त्यानंतर जगताप यांनी लगेच कामाचा धडाका लावला आहे. मिळकत कर न भरणाऱ्या मिळकतधारकांवर मिळकत जप्त करणेची धडक मोहीम उद्यापासून सुरु केली जाणार आहे. माधव जगताप यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. (Pune Municipal Corporation Property tax Department)

पुणे महानगरपालिकेमधील कर आकारणी व कर संकलन विभाग हा उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता खात्यास देण्यात आलेल्या उद्दिष्ट पूर्ततेच्या अनुषंगाने कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडून थकबाकी वसुली, मिळकत जप्तीची व आकारणी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. खात्याला 2400 कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. (Pune Property tax bill)
त्यानुसार पुणे महानगरपलिका कार्यक्षेत्रातील ज्या मिळकतधारकांनी अद्यापही मिळकत कर भरलेला नाही, अशा थकबाकी असलेल्या मिळकती जप्त करण्याची तीव्र मोहीम 22 फेब्रुवारी पासून सुरु करण्यात येणार आहे.
त्याअनुषंगाने पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात परिमंडळ निहाय पथके तयार करण्यात आलेली आहेत. नागरिकांना मिळकत कर भरणे सुलभ व्हावे याकरिता सर्व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी व प्रत्येक शनिवार सकाळी १० ते दुपारी ४:०० वाजेपर्यंत व रविवार सकाळी १०:०० ते दुपारी २:०० वाजेपर्यंत नागरी सुविधा केंद्रे सुरु ठेवण्यात आली आहेत.
नागरी सुविधा केंद्र सुरु राहणार असले तरी, नागरिकांनी जास्तीत जास्त online प्रणालीद्वारे
“propertytax.punecorporation.org” या संकेतस्थळावरून मिळकत कर भरणे बाबत आवाहन करण्यात आले आहे.

Pune Property Tax Amnesty Scheme | कर बुडव्या लोकांना ‘भय’ नसताना ‘अभय’ का दिले जाणार? सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Categories
PMC Political social पुणे

Pune Property Tax Amnesty Scheme | कर बुडव्या लोकांना ‘भय’ नसताना ‘अभय’ का दिले जाणार? सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Pune Property Tax Amnesty Scheme | पुणे शहरातील मोकळ्या जागेवरील मिळकत कराच्या थकबाकीसाठी कर न भरणाऱ्या लोकांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा मानस महापालिका प्रशासनाचा आहे. याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र याला शहरातील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. याची तक्रार मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation Property Tax)

उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी काय म्हणतात?

लोक अदालतीच्या कायद्याचा विचार केला असता आता अशी कुठलीही सवलत देणे शक्य होईल असे आम्हाला वाटत नाही. आयुक्तांचे अधिकार आहेत पण ते मर्यादित आणि कायद्याच्या चौकटीत आहेत. ज्या तक्रारदारांना फायदा पाहिजे असेल त्यांनी लोक अदालत किंवा कोर्टामध्ये जाणं एवढाच पर्याय कायद्याने त्यांच्यासमोर ठेवला आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. परंतु
प्रश्नाची व्याप्ती मोठी असल्याने तीव्र असल्याने लोकांवर अन्याय करणारी असल्यामुळे यामध्ये एक निश्चित धोरण मेहरबान राज्य सरकारकडून कायद्याच्या चौकटीत करून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्या संदर्भातली सविस्तर माहिती कायद्याच्या निकषावर आम्ही आयुक्तकडे पुढच्या आठ दिवसांमध्ये सादर करू. मुख्यमंत्री महोदयांच्या कडूनं लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी योग्य ते बदल करून घेऊ या संदर्भामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री पुण्याचे मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करू. या सगळ्या बाबीचा विचार करून आपण निर्णय करावा असे आम्हाला वाटते. प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय करू नका ही आमची  मागणी आहे
———-

काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे काय म्हणतात?

एकीकडे उत्पन्न वाढीसाठी मिळकत कर थकबाकीदारांच्या सील केलेल्या वास्तुंचा लिलाव सुरू असताना तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या सुमारे १९ हजार ‘ओपन प्लॉटधारकांसाठी’ अभय योजना आणण्याच्या वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या तीन चार दिवसांत ‘अभय योजना’ अथवा ‘लोक अदालती’च्या माध्यमांतून या थकबाकीदारांसाठी पायघड्या घालण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मोठ्या शक्तीच्या आदेशावरून हा ‘आतबट्ट्याचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याने अधिकाऱ्यांमध्येही चलबिचल सुरू झाली आहे.
कात्रज मैदान आरक्षणास विरोध न करण्याच्या बदल्यात ओपन जागा कर आकारणी थकबाकी माफी साठी विरोध न करण्याचे साटेलोटे ठरले असल्याचे निर्देशीत होत आहे.
या आधीच क्रेडिट नोट बदल्यात विकास कामे करण्यास परवानंगी देत कोट्यावधी रुपयांचा महसूल ढाचा बिघडवून शहराचा असमतोल विकास विक्रम कुमार यांच्या कारकिर्दीत सुरु झाला आहे.
शहरातील बहुतांशी मोकळ्या जागा व्यवसायिक बिल्डरांच्या ताब्यात आहेत. थकबाकीदार यादी व थकबाकीदार यांनी दिलेल्या नोंदणीकृत पॉवर ऑफ पॅटरणीं यांचा आढावा घेतल्यास निश्चितच या अभय योजनेतील भ्रष्टाचार आपल्या निदर्शनास येईन.

अभय योजनेतून व्यवसायिक आस्थापनाना सवलत देण्याचा पूर्वीच्या निर्णयास छेद देत निवासी दाखवत व्यवसायिक मोकळ्या जागा ना कर थकबाकी माफी देण्यास काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. आज रोजी मनपा साठी २००० कोटी ही खूप मोठी आर्थिक ताकद आहे एकीकडे कर्जरोख्याद्वारे विकासकामे करायची आणि दुसरीकडे कर माफी करून उत्पन्न स्रोतआडवायची भ्रष्ट भूमिका पुणेकरांच्या विरोधात आहे. सदर अभय योजनेस आमचा विरोध असून आम्ही याबाबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू व न्यायालयात दाद मागू याची आपण नोंद घ्यावी. मनपा प्रशासनाने राजकीय कार्यकर्त्यांसारख्या भूमिकेत न वावरत पुणेकरांच्या आर्थिक हिताची भूमिका बजवावी.

——

सजग नागरिक मंच आणि नागरी हक्क संस्था काय म्हणतात?

पुणे शहर व नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावां मधील मोकळ्या जागांवर एम. एम. सी. अक्ट प्रमाणे मोकळी जागा किंवा बांधलेली इमारत यांच्यावर कायदाप्रमाणे कर हा लावलाच गेला पाहिजे अशी तरतुद असताना विनाकारण माफी का ?

खालील मुद्द्याचे स्पष्टीकरण जाहिर करुन जनतेस जे प्रमाणिक करदाते कर भरत आहेत त्यांना नेमकी ही अभय योजना आणि व्याज माफी योजना काय आहे हे कळलेच पाहिजेल.
१. कायदा प्रमाणे मोकळी जागा ही बांधकाम करण्यासाठी जेव्हा जातो तेव्हा मोकळ्या जागेची कर लावून तो भरलेची पावती व ना हरकत दाखला मागितला जातो.
२. नवीन गावात मोकळ्या जागा एकराने आहेत. व अशा जागांची ही आकारणी होते ती लावण्याची पध्दत अ. जमीनदाराने विकसकाने/मालकाने अर्ज केला तरच ब. महापालिका कर आधिकारांने अशा जागा शोधून त्यांच्यावर आकारणी करण्याची पध्दत.
३. विकास आराखड्यात दर्शवलेल्या विविध प्रकराच्या आरक्षणाच्या जागा (अमेन्टी स्पेस/ओपन स्पेस/प्ले गाऊड/रस्ता रूंदीतील जागा) अशा जागावर महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या ७/१२ वर नोंद असलेल्या जागा व न ताब्यात आलेल्या जागा व उर्वरीत राहीलेल्या व कर आकारणी न केलेल्या जागा.
४. पी.एम.आर.डी.ऐ. मधुन महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या इमारती व त्याच्या भवतीच्या जागा तसेच मोठ्या लेआऊट मधील विकसकांच्या जागांवर काही भाग बांधलेला आहे व काही भाग न बांधलेला आहे. अशा जागां
५. भोगवटा पत्र पी.एम.आर. डी.ऐ. घेतलेल्या परंतु आता महापालिकेमध्ये आलो म्हणून त्यांची आकरणी व महापालिकेणे उर्वरीत इमारतीचे नकाशे मंजूर केले त्या वेळेला सर्वचे लेआउट मधल्या प्लॉटवर आकरणी करून थकबाकी वाढवली आहे का? हे पहाणे आवश्यक आहे.

हया सर्व वर नमूद केलेल्या मुद्याचे जाहीर प्रकटन करुन शहरातील १९ हजार मोकळ्या जागांची यादी जाहीर करावी. म्हणजे किती लोंकासाठी अभय दिले जाणार व त्यांना माफीचे साक्षीदार बनवणार याची यादी स्केवर फुट व रक्कमे सकट जाहीर करावी. प्रमाणिक कर दात्यांना कळेल.
प्रशासक म्हणून सदर निर्णय राबवताना आयुक्तांनी आता पर्यंत प्रशासक म्हणुन किती निर्णय घेतले याची ही मुख्यमंत्री, उप. मुख्यमंत्री व नगर विकास खात्याने माहीती घ्यावी

  Income of 18 lakh 74 thousand to the PMC from the auction of commercial property!

Categories
Commerce PMC social पुणे

  Income of 18 lakh 74 thousand to the PMC from the auction of commercial property!

 Pune Property Tax Auction |  Pune Municipal Corporation (PMC) has held an auction of 53 commercial properties on Wednesday. One commercial property has been sold in the auction, for which the corporation will get Rs 18 lakh 74 thousand. The concerned buyer has paid 20% of the amount.  Deputy Commissioner Ajit Deshmukh informed that the amount will be deposited in the municipal treasury in the next 15 days.
 Pune Municipal Corporation’s Property Tax Department (PMC Property tax Department) has emphasized on tax collection.  Due to various reasons Punekars are apathetic about paying taxes.  Therefore measures are being taken for recovery.  As part of this, commercial properties are being sealed.  A total of 200 of them will be auctioned.  (PMC Property Tax)
 The tax collection department of the Municipal Corporation has received an income of more than 1900 crores in the current financial year.  However, the department is facing many difficulties in fulfilling the target given by the Municipal Commissioner.  Because the citizens of the involved villages are reluctant to pay income tax.  Also commercial property holders do not pay tax.  The head of the department has given orders to the department for maximum recovery.  (Pune Property tax).
 In the first auction, 32 properties were sold by the Pune Municipal Corporation.  There was no sale of income.  So 22 income holders paid the municipal fees.  After that, the municipality held an auction of 53 properties on Wednesday.  The arrears of this was 14 crores.  Four people paid.  The Municipal Corporation received an amount of 19 lakhs.  1 of the remaining 49 properties were sold.  The municipal corporation will get 18 lakh 74 thousand.  The remaining proceeds will be re-auctioned.  Deshmukh said.

Pune Property Tax Auction | व्यावसायिक मिळकतीच्या लिलावातून महापालिकेला 18 लाख 74 हजारांचे उत्पन्न! 

Categories
PMC social पुणे

Pune Property Tax Auction | व्यावसायिक मिळकतीच्या लिलावातून महापालिकेला 18 लाख 74 हजारांचे उत्पन्न!

Pune Property Tax Auction | पुणे महापालिकेकडून (Pune Municipal Corporation (PMC) बुधवारी ५३ व्यावसायिक मिळकतींचा लिलाव ठेवण्यात आला होता.  एका व्यावसायिक मिळकतीची लिलावात (Commercial Property auction) विक्री झाली असून, त्यापोटी महापालिकेस 18 लाख 74 हजार रुपये मिळणार आहेत. संबंधित खरेदीदाराने 20% रक्कम भरली आहे. बाकी रक्कम आगामी 15 दिवसांत महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल. अशी माहिती उपायुक्त अजित देशमुख (Deputy Commissioner Ajit Deshmukh) यांनी दिली. (Pune Municipal Corporation Property Tax Department)
पुणे महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाकडून (PMC Property tax Department) कर वसुलीवर जोर देण्यात आला आहे. विविध कारणामुळे पुणेकर टॅक्स भरण्याबाबत उदासीन आहेत. त्यामुळे वसुली करण्यासाठी उपाय करण्यात येत आहेत. याचाच भाग म्हणून व्यावसायिक मिळकती (Commercial Properties) सील केल्या जात आहेत. त्यापैकी एकूण 200 मिळकतीचा लिलाव केला जाणार आहे. (PMC Property Tax)
महापालिकेच्या कर संकलन विभागाला चालू आर्थिक वर्षात 1900 कोटी हुन अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र महापालिका आयुक्तांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मात्र विभागाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. कारण समाविष्ट गावांतील नागरिक मिळकतकर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. तसेच व्यावसायिक मिळकत धारक देखील टॅक्स भरत नाहीत. विभाग प्रमुखानी खात्याला जास्तीत जास्त वसूली करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. (Pune Property tax).

पहिल्या लिलावात 32 मिळकती महापालिकेने विक्रीसाठी काढल्या होत्या. यात एकही मिळकत विक्री झाली नाही.  तर 22 मिळकतधारकांनी महापालिकेचे पैसे भरले. त्यानंतर पालिकेने बुधवारी 53 मिळकतींचा लिलाव ठेवला होता. याची थकबाकी 14 कोटी होती. यात चार लोकांनी पैसे भरले. त्याची महापालिकेला 19 लाखांची रक्कम मिळाली. बाकी 49 पैकी 1 मिळकत विकली गेली. त्याचे महापालिकेला 18 लाख 74 हजार मिळणार आहेत. शिल्लक राहिलेल्या मिळकतीचा पुन्हा लिलाव केला जाणार आहे. असे देशमुख यांनी सांगितले.