Tag: state election commission

Suspension of election process | महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतेच मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या चालू असलेली सर्व निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज याबाबतचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा आदेश संबंधित महापालिकांचे आयुक्त आणि संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळविण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापालिकांच्या निवडणुका ३ ऐवजी पुन्हा ४ सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा आणि जिल्हा परिषदांमधीलही वाढीव गट आणि गण यांच्या संख्येतही घट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर गुरुवारी त्यासंदर्भातील अध्यादेशही काढला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आज राज्यातील महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची सुरु झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश तातडीने जारी केला आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची प्रक्रिया स्थगित

राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची गट आणि गणांची रचना, तसेच आरक्षण प्रक्रियादेखील स्थगित केली आहे. त्यामुळे राज्‍य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे.

२५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज (५ ऑगस्ट) रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी आणि १२ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली असून, यथावकाश पुढील आदेश देण्यात येतील, असे आयोगाच्या आदेशात म्हंटले आहे.

महापालिकांची प्रक्रिया स्थगित :

महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत बदल करणारा आणि तेथील आरक्षणाची प्रक्रिया रद्द करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काल (४ ऑगस्ट) काढला. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्येची अंदाजी वाढ लक्षात घेऊन नगरसेवकांच्या संख्येत केलेली वाढ रद्द झाली असून ही संख्या आता पुन्हा पुर्वीएवढीच होणार आहे. दरम्यान, अध्यादेश निघताच राज्य निवडणूक आयोगानेही त्यानुसार पाऊले उचलत राज्यातील महापालिकांमध्ये सुरु झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश जारी केला आहे.

आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी राज्यातील २३ महापालिका आणि त्यांच्या आयुक्तांना हा आदेश दिला आहे. आयोगाच्या पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकीची सुरु केलेली सर्व प्रक्रिया लगेचच थांबविण्यास त्यात सांगण्यात आले आहे. ज्या महापालिकांत निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे तिथली प्रक्रिया थांबणार आहेच, शिवाय जेथे सुरु होणार आहे, तिथली प्रक्रिया देखील सुरु करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, पनवेल आणि मीरा-भाईंदर या ९ महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्या (६ ऑगस्ट) आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. या आदेशानुसार ती आता काढण्यात येणार नाही.

बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या १४ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना देखील या आदेशानुसार प्रसिद्ध केली जाणार नाही.

23 corp stopping of all the process of reservation and voter li

New reservation | PMC election | ५८ पैकी ३४ प्रभागांत नव्याने आरक्षण सोडत करावी लागणार  | निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार लवकरच सोडत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

५८ पैकी ३४ प्रभागांत नव्याने आरक्षण सोडत करावी लागणार

| निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार लवकरच सोडत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू झाल्याने महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ५८ पैकी ३४ प्रभागांतील सध्या असलेल्या आरक्षणात पूर्णपणे बदल होणार आहे. या सर्व प्रभागांत नव्याने आरक्षण ठरविण्यात येणार असल्यामुळे यापूर्वीच्या आरक्षणामुळे सुखावलेल्या अनेक इच्छुकांवर पुन्हा टांगती तलवार आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नव्याने सोडतीचा कार्यक्रम होणार आहे. अशी माहिती निवडणूक अधिकारी यशवंत माने यांनी दिली.

आगामी महापालिका निवडणुका या तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार आहेत. यापूर्वीच प्रभागरचना अंतिम करून आरक्षणाची सोडतही काढण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या दोन प्रवर्गाची आरक्षण सोडत ३१ मे रोजी काढण्यात आली. त्यानुसार अनुसूचित जातीच्या २३ जागांपैकी १२ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. तर अनुसूचित जमातीच्या २ जागांपैकी एक जागा महिलांसाठी आरक्षित केली आहे. त्यामुळे ५८ प्रभागांपैकी २४ प्रभागांत अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण यापूर्वीच निश्‍चित करण्यात आले आहे. तर ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन निकाल न आल्यामुळे ३४ प्रभागांत सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण या प्रवर्गांतील आरक्षण टाकण्यात आले होते. या आरक्षणामुळे शहरातील अनेक इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फेरले होते. तर काही इच्छुकांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला होता.

दरम्यान, काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे महापालिकांना पुन्हा आरक्षणाची सोडत काढावी लागणार आहे. या संदर्भात माहिती घेतल्यानंतर ३४ प्रभागांतील आरक्षणाची सोडत नव्याने काढली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या या ३४ प्रभागांत जे आरक्षण आहे. त्यामध्ये ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे. अ, ब आणि क अशा तीन गटांमध्ये कोणत्या गटात हे आरक्षण पडणार, कोणता प्रभाग खुला तर कुठला ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित होणार यावरून आता इच्छुकांच्या मनात धाकधूक वाढली आहे. नवीन सोडतीसाठीची तारीख निवडणूक आयोगाकडून निश्चित केली जाणार आहे.

PMC Election | Final voter list | अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीसाठी 21 जुलै पर्यंत अवधी  | राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीसाठी 21 जुलै पर्यंत अवधी

| राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश

पुणे | महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादीवर पुणे शहरातील विविध राजकीय पक्ष, नागरिक आणि सामाजिक संघटना यांचेकडून 3 जुलै पर्यंत पर्यंत ४२७३ इतक्या मोठ्या संख्येने हरकती व सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. हरकतींबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन, स्थळ पाहणी करून हरकतींचा निपटारा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणेकामी  राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडून 23 जुलै पर्यंत मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. अशी मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली होती. मात्र आयोगाने हा अवधी २१ जुलै पर्यंत दिला आहे. नुकतेच आयोगाने हे आदेश जारी केले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभागनिहाय प्रारूप मतदारयादीवर 3 जुलै पर्यंत प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा निपटारा करून अंतिम प्रभागनिहाय मतदार यादी 9 जुलै रोजी प्रसिद्ध करणेबाबत कळविले होते.. त्यानुसार दि. ३१/०५/२०२२ रोजी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदार संघाच्या यादीच्या आधारे प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी तयार करणेत आली आहे. सदर प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादीवर पुणे शहरातील विविध राजकीय पक्ष, नागरिक आणि सामाजिक संघटना यांचेकडून दि.०३/०७/२०२२ पर्यंत ४२७३ इतक्या मोठ्या संख्येने हरकती व सूचना प्राप्त झालेल्या असून त्यामध्ये प्रामुख्याने ०३/०७/२०२२ रोजीच्या शेवटच्या एका दिवशी १७४७ इतक्या मोठ्या प्रमाणात हरकती व सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. तसेच विविध राजकीय पक्षांकडून ५६२ हरकती प्राप्त झालेल्या आहेत.

आयोगाने ०९/०७/२०२२ रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत कळविले होते. तथापि प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीवर मोठ्या संख्येने प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करता त्याचप्रमाणे कोविड १९ च्या उपाययोजनेकामी पुणे महानगरपालिकेतील बहुतांश कर्मचारी वर्ग हा कार्यरत असल्याने हरकतींचा निपटारा करणेकामी कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. त्याचप्रमाणे हरकतींबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन, स्थळ पाहणी करून हरकतींचा निपटारा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणेकामी राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडून मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे.  प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी बिनचूक व त्रुटीविरहित होणे आणि ती प्रसिद्ध करणेसाठी दि. २३/०७/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेस विनंती आहे. असे महापालिकेने म्हटले होते. मात्र आयोगाने हा अवधी २१ जुलै पर्यंत दिला आहे. नुकतेच आयोगाने हे आदेश जारी केले आहेत.

—

Zilla Parishad and Panchayat Samiti | जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडत कार्यक्रम स्थगीत

Categories
Breaking News पुणे महाराष्ट्र

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडत कार्यक्रम स्थगीत

पुणे | जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडत कार्यक्रमाला तूर्त स्थगिती देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम नंतर कळविण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक जिल्हा नोडल अधिकारी संजय तेली यांनी दिली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक-२०२२ साठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम देण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिकेमध्ये राज्य शासनाने दाखल केलेल्या अर्जावर आज १२ जुलै रोजी सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी एका आठवड्यानंतर होणार आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडत कार्यक्रमास तूर्त स्थगिती देण्यात येत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे कळविण्यात आले आहे.

Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections | जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 18 जुलैला प्रारूप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी

Categories
Breaking News पुणे महाराष्ट्र

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 18 जुलैला प्रारूप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी

 

मुंबई| राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 284 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय प्रारुप मतदार याद्या 18 जुलै 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यावर 22 जुलै 2022 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, असे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या व 31 मे 2022 रोजी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदार संघाच्या मतदार याद्या या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय प्रारुप मतदार याद्या 18 जुलै 2022 रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर त्या दिवसापासून 22 जुलै 2022 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. त्यानंतर निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय मतदार याद्या 29 जुलै 2022 रोजी अंतिम व अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करण्यात येतील. मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या 8 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील.

निवडणूक होणाऱ्या जिल्हा परिषदांची नावे : रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली.

PMC Election | प्रभाग रचनेला स्थगिती द्या  | माजी नगरसेवकांची मागणी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

प्रभाग रचनेला स्थगिती द्या

| माजी नगरसेवकांची मागणी

पुणे | महापालिका अंतिम प्रभाग रचना मंजुरी बाबत निवडणूक आयोगाने दोन पत्रे दिली आहेत. ज्यातून संशय घ्यायला जागा निर्माण होत आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी आणि प्रभाग रचना रद्द करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी केली आहे.

आयोगाला दिलेल्या पत्रानुसार  चोकलीन्गम अहवालाची मागणी आम्ही हायकोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केली होती. आयोगाच्या वकिलाने  हायकोर्टामध्ये स्टेटमेंट केल्याप्रमाणे आम्हाला ही कागदपत्र प्राप्त झाली.  या संदर्भामध्ये उल्लेख केलेल्या पत्राची छाननी केली असता
त्यामध्ये प्रभाग क्रमांक 12, 13, 15  आणि 57या प्रभाग रचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यतानसताना बदल झालेले आढळले ही बाब आम्हाला गंभीर वाटली म्हणून आम्ही महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशी केली असता त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला असे सांगितले की आमच्या
पातळीवर आम्ही कुठलेही बदल केले नाही.  तर राज्य निवडणूक आयोगाने आम्हाला अंतिम प्रभाग रचना मंजुरी बाबत १२ मे रोजी पत्र क्रमांक रानिआ/मनपा-२०२२ / प्र.क्र.६ /का-५ दिनांक १२ मे २०२२ हे पत्र पाठवले आणि त्या पत्राप्रमाणेच आम्ही प्रभाग रचना केली त्या पत्राची प्रत त्यांनी आम्हाला दिली. आम्ही दोन्ही प्रत्र तपासले असता एक गंभीर बाब आमच्या निदर्शनास आली. आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेले पत्र व महानगर पालिकेला पाठवलेले पत्र एकाच तारखेचे एकाच जावक क्रमाकाचे असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामधील दोन्ही पत्रामधील मजकुरात फरक केला आहे. त्यामध्ये मुख्यता प्रभाग क्रमाक कमी जास्त दाखविण्यात आलेले आहेत.

याबाबत पुणे महानगरपालिकेची व पुणेकर नागरिकांची आणि आयुक्त म्हणून आपली देखील फसवणूक आपलेच अधिकारी अविनाश सणस यांनी केली आहे असे आमचे मत झाले आहे. कारण या दोन्ही पत्रांच्या मध्ये आयुक्त राज्य निवडणूक आयोग यांच्या मान्यतेने असा उल्लेख आहे परंतु आपण कशाला नेमकी मान्यता दिली हे स्पष्ट होत नाही. कारण याच्यामध्ये प्रभागांचे नंबर आणि क्रमांक वेगळे असल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण केल्यामुळे ही परिस्थिती झालेली आहे या अधिकाऱ्याचा मागचा
इतिहास तपासला तर कागदा पात्रांच्या हेराफेरीमध्ये त्यांच्यावर लाचलुचपत विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे असे फेरफार करून फसवणूक करायची अशी त्यांची मानसिकता आहे असे आमच्या लक्षात आले.

 हे दोन्ही पत्र जे एक पत्र आम्हाला राज्य निवडणूक आयोगाने पाठवलं दुसरं पत्र पुणे महानगरपालिकेचे अधिकाऱ्याने आम्हाला दिलं यातलं कुठलं पत्र खरं आणि खोटं याची शहानिशा आपण करावी तोपर्यंत या प्रभाग रचनेला स्थगिती द्यावी, कारण या पत्राचा परिणाम पुणे शहराच्या प्रभाग रचनेवर होतो आहे आणि अशा प्रकारे फसवणूक करून प्रभाग रचना करणे योग्य नाही. आपण
आपल्या स्तरावर या संदर्भामध्ये पुढच्या आठ दिवसांमध्ये निर्णय करावा.  जर या संदर्भात निर्णय केला नाही तर आपली राज्य निवडणूक आयोग ही संस्था ७४व्या घटनादुरुस्तीच्या नंतर निर्माण झालेली स्वायत्त संस्था आहे त्यामुळे त्या संदर्भातला कायदा राज्य विधिमंडळाने केला आहे त्यामुळे राज्य विधिमंडळाकडे याविरुद्ध दाद मागावी लागेल अन्य दुसरा कुठलाही पर्याय आमच्यासमोर दिसत नाही. त्यामुळे प्रभाग रचनेला स्थगिती द्यावी. या मागण्या आम्ही आपल्याकडे करत आहोत. असे ही पत्रात म्हटले आहे.

Final Voter List | अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीसाठी 23 जुलै पर्यंत अवधी द्या  | महापालिकेची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीसाठी 23 जुलै पर्यंत अवधी द्या

| महापालिकेची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी

पुणे | महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादीवर पुणे शहरातील विविध राजकीय पक्ष, नागरिक आणि सामाजिक संघटना यांचेकडून 3 जुलै पर्यंत पर्यंत ४२७३ इतक्या मोठ्या संख्येने हरकती व सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. हरकतींबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन, स्थळ पाहणी करून हरकतींचा निपटारा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणेकामी  राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडून 23 जुलै पर्यंत मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. अशी मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली आहे.

याबाबत महापालिकेकडून निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभागनिहाय प्रारूप मतदारयादीवर 3 जुलै पर्यंत प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा निपटारा करून अंतिम प्रभागनिहाय मतदार यादी 9 जुलै रोजी प्रसिद्ध करणेबाबत कळविले आहे. त्यानुसार दि. ३१/०५/२०२२ रोजी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदार संघाच्या यादीच्या आधारे प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी तयार करणेत आली आहे. सदर प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादीवर पुणे शहरातील विविध राजकीय पक्ष, नागरिक आणि सामाजिक संघटना यांचेकडून दि.०३/०७/२०२२ पर्यंत ४२७३ इतक्या मोठ्या संख्येने हरकती व सूचना प्राप्त झालेल्या असून त्यामध्ये प्रामुख्याने ०३/०७/२०२२ रोजीच्या शेवटच्या एका दिवशी १७४७ इतक्या मोठ्या प्रमाणात हरकती व सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. तसेच विविध राजकीय पक्षांकडून ५६२ हरकती प्राप्त झालेल्या आहेत.

आदेशामध्ये दि.०९/०७/२०२२ रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत कळविले आहे. तथापि प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीवर मोठ्या संख्येने प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करता त्याचप्रमाणे कोविड १९ च्या उपाययोजनेकामी पुणे महानगरपालिकेतील बहुतांश कर्मचारी वर्ग हा कार्यरत असल्याने हरकतींचा निपटारा करणेकामी कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. त्याचप्रमाणे हरकतींबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन, स्थळ पाहणी करून हरकतींचा निपटारा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणेकामी राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडून मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. उपरोक्त बाबींचे अवलोकन होऊन तसेच प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादीवर प्राप्त झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील हरकतींचा विचार करता त्या सर्व हरकती व सूचनांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून, निपटारा होऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी बिनचूक व त्रुटीविरहित होणे आणि ती प्रसिद्ध करणेसाठी दि. २३/०७/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेस विनंती आहे. असे महापालिकेने म्हटले आहे.

—

Draft Voter List | महानगरपालिकेच्या प्रारूप मतदार याद्यांवर हरकतींसाठी 3 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

Categories
Breaking News पुणे महाराष्ट्र

प्रारूप मतदारयादी | हरकती सूचनांसाठी दोन दिवसाचा अवधी वाढवला | 3 जुलै पर्यंत दाखल करू शकता हरकती

| राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश

पुणे | महापालिका निवडणुकीसाठी महापालिकेकडून राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र यात खूप चुका आहेत. त्यामुळे हरकती सूचना दाखल करण्यासाठी जास्तीचा वेळ देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार दोन दिवसाचा अवधी वाढवून देण्यात आला आहे. 3 जुलै पर्यंत हरकती दाखल करता येऊ शकतात. असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

| असे आहेत आदेश

राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द करण्यासाठी दिलेल्या सुधारित कार्यक्रमानुसार  २३ जून, २०२२ ते १ जुलै, २०२२ या कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या असून  ९ जुलै, २०२२ रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करावयाची आहे. मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याची वेळ वाढवून मिळण्याबाबत मागणी होत आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करुन दिलेल्या टू व्होटर अॅपच्या माध्यमातून देखील हरकती व सूचना दाखल होत
आहेत. यास्तव, सदर १४ महानगरपालिकांकरिता प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादीवरील हरकती व सूचना दाखल करण्याचा अखेरचा दिनांक १ जुलै, २०२२ ऐवजी ३ जुलै, २०२२ असा सुधारित करण्यात येत आहे. मात्र मतदार यादी अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्याच्या दिनांक ९ जुलै, २०२२ हाच राहील.  ३ जुलै, २०२२ रोजी रविवारची सुट्टी असली तरी हरकती व सूचना दाखल करुन घेण्याच्या अनुषंगाने योग्य ती व्यवस्था महानगरपालिकेने करावी तसेच हरकती व सूचना दाखल करण्याच्या सुधारित
दिनांकास योग्य ती प्रसिध्दी महानगरपालिका क्षेत्रात देण्यात यावी.

PMC Election 2022 : अखेर ठरले …17 मे ला प्रसिद्ध होणार अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना! : महापालिका निवडणुकीला वेग

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२

अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्याचा कार्यक्रम जाहीर

पुणे : पुणे आणि राज्यातील महापालिका निवडणुकांना आता वेग आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार 11 मे ला अंतिम प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण करायचे आहे. 12 मे ला प्रभाग रचनेच्या अंतिम प्रस्तावास राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेऊन निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे सादर करायचा आहे. तसेच 17 मे ला अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करून त्याचा नकाशा व सर्व परिशिष्टे मनपाच्या सूचनाफलक आणि संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायचे आहेत. नुकत्याच या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत.

महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभागांच्या सिमा निश्चित करण्याबाबत खालील कार्यवाही पूर्ण झाली आहे :-
१) प्रारुप प्रभाग रचनेस राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता दि. २८ जानेवारी, २०२२ रोजी देण्यात आली.
२) प्रारुप प्रभाग रचना दि. १ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली.
३) प्रारुप प्रभाग रचनेवर दि. १ फेब्रुवारी, २०२२ ते १४ फेब्रुवारी, २०२२ या कालावधीमध्ये हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या.
४) प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर राज्य निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांमार्फत दि. १७ ते २६ फेब्रुवारी, २०२२ या कालावधीत सुनावणी देण्यात आली.
५) सुनावणीनंतर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या शिफारशी नमूद केलेला
महानगरपालिकेमार्फत राज्य निवडणूक आयोगास दि. ५ मार्च, २०२२ पर्यंत सादर अहवाल करण्यात आला.

महानगरपालिकेने सादर केलेल्या अहवालाची तपासणी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात सुरु असताना दि. ११ मार्च, २०२२ रोजी शासनाने प्रभाग रचनेच्या अनुषंगाने अधिनियमात दुरुस्ती केल्यामुळे त्याबाबत आयोगाने पुढील कार्यवाही थांबविली होती. शासनाने अधिनियमात केलेल्या सदर दुरुस्तीच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या. या सर्व याचिका विशेष अनुमती याचिका (सिव्हील) क्र. १९७५६/२०२१ सोबत संलग्न करुन त्यावर सुनावणी झाली. त्यामध्ये दि.४ मे, २०२२ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, आयोगाने दि. १० मार्च, २०२२ रोजी ज्या टप्प्यावर निवडणुकांची प्रक्रिया स्थगित केली होती, तेथून पुढे सुरुवात करुन निवडणूक कार्यक्रम घोषीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता प्रभाग रचनेची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करणे आवश्यक असल्यामुळे महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात दि.६ ते १०
मे, २०२२ या कालावधीत उपस्थित राहून अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्दीच्या अनुषंगाने उर्वरित कामकाज पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या सर्व शिफारशींचा सखोल अभ्यास करुन आयोगाने आता वरील १४ महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचना अंतिम केल्या आहेत. सदर अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्याच्या अनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार पुढील कार्यक्रम राबविण्यात येऊन आयोगास कळवावे.

Report of Ward Structure : PMC election : महापालिका प्रभाग रचना : हरकती सूचनांवरील अहवाल निवडणूक आयोगाला  सादर  : सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका प्रभाग रचना : हरकती सूचनांवरील अहवाल निवडणूक आयोगाला  सादर

: सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

पुणे: पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) प्रारूप प्रभागरचनेवरील ( Ward Structure)  सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल महापालिकेने निवडणूक आयोगाकडे (State election commission) सादर केला आहे. अहवाल ५  मार्चऐवजी ८ मार्च रोजी सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान सरकारने नुकतेच नवीन बिल आणल्यामुळे या प्रभाग रचेनेचे काय होणार याबाबत आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग आहे. याची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. २४ व २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेतल्यानंतर आता त्याचा अहवाल बनविण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये पूर्व पुणे आणि पश्चिम पुण्यातील प्रभाग रचनेवर आक्षेप असल्याने त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. शिवाय पण संपूर्ण शहराच्या हरकतींचा अद्याप विचार झालेला नाही. त्याचा अहवाल २ मार्चपर्यंत आयोगाला सादर करणे आवश्‍यक होते. पण हे काम अपूर्ण असल्याने आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार आयोगाकडून ५ मार्च पर्यंतची मुदत वाढवून दिली होती. मात्र ५ ला देखील हा अहवाल सादर होऊ शकला नाही. अहवाल ५  मार्चऐवजी ८ मार्च रोजी सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान सरकारने नुकतेच नवीन बिल आणल्यामुळे या प्रभाग रचेनेचे काय होणार याबाबत आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता सर्वस्वी निर्णय हा राज्य सरकारच्या हाती आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.