Tag: CM eknath Shinde

Ajit Pawar | Guardian Minister | अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री | राज्यातील १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची सुधारित यादी जाहीर

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

Ajit Pawar | Guardian Minister | अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री | राज्यातील १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची सुधारित यादी जाहीर

| चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सोलापूर आणि अमरावती ची जबाबदारी

    राज्यातील १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची सुधारित यादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज जाहीर केली आहे. या सुधारित यादीनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देण्यात आले आहे. तर चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सोलापूर आणि अमरावती जिल्ह्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
सुधारित १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे :-
पुणे- अजित पवार
अकोला- राधाकृष्ण विखे- पाटील
सोलापूर- चंद्रकांत दादा पाटील
अमरावती- चंद्रकांत दादा पाटील
भंडारा- डॉ.विजयकुमार गावित
बुलढाणा- दिलीप वळसे-पाटील
कोल्हापूर- हसन मुश्रीफ
गोंदिया- धर्मरावबाबा आत्राम
बीड- धनंजय मुंडे
परभणी- संजय बनसोडे
नंदुरबार- अनिल पाटील
वर्धा – सुधीर मुनगंटीवार
0000

OBC Reservation |Maratha Reservation | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून ओबीसी समाजाची बैठक | इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

OBC Reservation |Maratha Reservation | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून ओबीसी समाजाची बैठक

| इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

OBC Reservation |Maratha Reservation |मुंबई |इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला (OBC Reservation) धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Reservation) देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास वर्ग तसेच भटके-विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

सुमारे तीन चास चाललेल्या बैठकीत इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार आदी समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले.

कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, मराठा समाजाचे रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासन इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे.

राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळाना निधी देताना कुठलाही भेदभाव होऊ दिला जाणार नाही अशी ग्वाही देतानाच भटक्या विमुक्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत स्वतंत्रपणे बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्य़ांसाठी ७२ वसतीगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देताना नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखाच्या मर्यादेचं प्रमाणपत्राची अट मागे घेण्यासंदर्भात तपासणी करण्याची सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

इतर मागास समाजासाठी ४००० कोटी रुपयांच्या योजना- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्य शासनाच्या माध्यमातून इतर मागास समाजासाठी सुमारे ४००० कोटी रुपयांच्या योजनांची अमंलबजावणी करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकार इतर मागास समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

भटक्या विमुक्त समाजाला भरघोस निधी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाला आणि त्यातील दुर्लक्षीत घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

यावेळी मंत्री श्री. भुजबळ यांच्यासह श्री. शेंडगे, श्री.तडस, डॉ. तायवाडे, श्री. बावकर, श्री. पडळकर, लक्ष्मणराव गायकवाड, पल्लवी रेणके, मंगेश ससाणे, विश्वनाथ पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.

बैठकीस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, सचिन राजुरकर, पुरुषोत्तम प. शहाणे (पाटील), शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, नरेश बरडे, शकील पटेल, दिनेश चोखारे, प्रकाश भगरथ, भालचंद्र ठाकरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Dr Neelam Gorhe | राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या ‘एैसपैस गप्पा नीलमताईंशी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

Dr Neelam Gorhe | राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या ‘एैसपैस गप्पा नीलमताईंशी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन

 

Dr Neelam Gorhe | डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे जीवन संघर्ष व समाजकार्याची गाथा आहे. आजही पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या राजकारणात त्यांनी आपल्या समाजकार्याने अमीट ठसा निर्माण केला आहे. त्यांचा जीवनप्रवास राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्या महिलांकरिता मार्गदर्शक आणि सदैव प्रेरणादायी राहील, असे उद्गार राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांनी काढले.

विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr Neelam Gorhe) यांच्या ‘एैसपैस गप्पा नीलमताईंशी’ या पुस्तकाचे राज्यपाल श्री. बैस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते राजभवन मुंबई येथे प्रकाशन करण्यात आले. या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, लेखिका करुणा गोखले आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, भारतीय महिला सर्व क्षेत्रात आपल्या कार्यकर्तृत्वाच्या जोरावर आपला ठसा उमटवत आहेत. महाराष्ट्र यामध्ये नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. सामान्य कार्यकर्ती ते उपसभापती असा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा प्रदीर्घ असा जीवन प्रवास आहे. या पुस्तकातून सामाजिक कार्यकर्ती ते राजकीय नेता या प्रवासाची कहाणी शब्दबद्ध करण्यात आली आहे.

देशाच्या प्रगतीसाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांचे समान योगदान असणे आवश्यक आहे. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 33 टक्के आरक्षण देण्यात आले. आज संसदेत, विधिमंडळ स्थानिक राजकारण यामध्ये सुद्धा महिलांचा सहभाग वाढला आहे. महिला विविध क्षेत्रांत आपल्या गुणवत्तेवर पुढे येऊन आपली कर्तबगारी सिद्ध करत आहेत. ही अभिमानाची बाब आहे.

नीलमताईंचे राजकारणापलिकडचे समाजकार्य नव्या पिढीला कळेल | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागातील महिलांसाठी नीलमताईंचे सामजिक कार्य कायमच सुरू असते. त्यांच्या राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील केलेल्या कामांचा आणि अनुभवाचा फायदा नक्कीच सर्वांना होईल. त्यांचे कार्य, विचार या पुस्तकातून समाजापुढे आले असून नीलमताईंचे राजकारणापलिकडचे समाजकारण या पुस्तकाच्या माध्यमातून नव्या पिढीला कळेल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, नीलमताई गोऱ्हे या ध्येयवादी विचारसरणीच्या विचारवंत आहेत. समाजासाठी, महिलांसाठी काय करू शकतो यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात.नेहमी मदतीसाठी सहानुभूतीची भावना त्यांची असते.

या पुस्तकाच्या नावाप्रमाणेच त्यांचा स्वभाव देखील आहे. जे मनात असते, ते स्पष्ट बोलतात. विधान परिषदेच्या उपसभापती या महत्त्वाच्या पदावर काम करत असतानाही विधान परिषदेत सर्वांना न्याय देण्याची व मदतीची त्यांची नेहमीच भूमिका असते. देशात महाराष्ट्र हे महिला धोरण आणणारे पहिले राज्य आहे. या धोरणात त्यांनी खूप चांगल्या सूचना केलेल्या आहेत व नवीन तयार होणाऱ्या धोरणाबाबत सातत्याने पाठपुरावा करतात. त्यांच्या राजकीय, सामाजिक कार्याच्या अनुभवाचा फायदा नक्कीच सर्वांना होईल. महिला आरक्षण विषय, मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर यामध्ये त्यांचे मोठे योगदान राहिले आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांचा यावेळी सत्कार करून पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, सामाजिक आणि राजकीय कार्य करत असताना वेळ ही खूप महत्त्वाची असते. वेळ देणे, घेणे आणि ती ठरलेली वेळ पाळणे ही मोठी कसरत असते. परंतु, लेखिका करुणा गोखले यांनी या पुस्तकांसाठी खूप मेहनत घेऊन वेळेचे नियोजन केले आणि या पुस्तकाचा प्रवास पूर्ण केला.

कोणतेही कार्य आपण सांगितले नाही, तर ते कळणार नाही. सामाजिक दायित्व म्हणून हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले. या पुस्तकाचा प्रवास आणि अनुभव व्यक्त करून सर्वांचे आभार मानले. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन करून राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताने करण्यात आली.

———

News Title | Dr. Neelam Gorhe By the Governor and Chief Minister Dr. Publication of Neelam Gorhe’s book ‘Eispais Gappa Neelamtaishi’

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी विनंती

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी विनंती

| आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घेणे सुरू |  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 Manoj Jarange Patil | मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan) मिळवून देण्यात राज्यातील सर्व पक्ष एक आहेत, आणि त्यादृष्टीने ठोस पाउले टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती आज सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना केली आहे. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मराठा समाजास आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservations) सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय झाला. यावेळी या आंदोलनादरम्यान नागरिकांवर झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सर्व पक्षीय बैठकीत सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Aarakshan) सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काहीतरी थातुरमातुर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करतांना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यामुळे इतर समाजाने (OBC Community) सुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवू नये अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली.
बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी देखील यावेळी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना सहमती दर्शविली व आपल्या सुचना मांडल्या.

| संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई

उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती योग्य पध्दतीने न हाताळल्याबद्दल संबधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

| समितीत जरांगे पाटील यांचा प्रतिनिधी

न्यायमूर्ती श्री शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात येईल असेही यावेळी ठरले.  सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा  समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठींबा दिला, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.
मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे  विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री छत्रपती संभाजीराजे भोसले, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे,  गौतम सोनवणे,  मुख्य सचिव मनोज सौनिक, तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेले  प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावेत असे सांगून राज्य शासनाणे यासाठी पाउले टाकली आहेत असे सांगितले.
प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रास्ताविक करून मराठा आरक्षणविषयक आजपर्यंत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

Jejuri | Supriya Sule | जेजुरी स्थानक अद्ययावत करा | खासदार सुप्रिया सुळे यांचे राज्य सरकारला पत्र

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Jejuri | Supriya Sule | जेजुरी स्थानक अद्ययावत करा  | खासदार सुप्रिया सुळे यांचे राज्य सरकारला पत्र

Jejuri | Supriya Sule | पुणे : बारामती लोकसभा मतदार संघातील (Baramati Lok Sabha Constituency) भोर, वेल्हा, मुळशी आदी तालुक्यासह अन्य सर्वच तालुक्यांतील एसटी स्थानकांच्या इमारती तसेच गाड्या आणि अन्य अडचणी दूर कराव्यात अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. विशेषतः राज्य आणि देशभरातून येणाऱ्या भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या जेजुरी स्थानकाची दुरुस्ती आणि सर्वत्र हिरकणी कक्ष सुरू करण्याबाबतही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री तथा परिवन मंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी केली असून तसे पत्रही त्यांना पाठवले आहे. नुकताच खासदार सुळे यांनी बारामती लोकसभा मतदार संघाचा दौरा केला. त्यावेळी भोर एसटी स्थानकाला प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांनी पाहणीही केली आहे. याशिवाय ठिकठिकाणच्या ग्रामस्थांकडून, एस. टी. प्रवास करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती मिळाल्याचे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. परिवहन महामंडळाच्या गाड्यांची संख्या वाढविण्यात यावी, तसेच गाड्यांचे वेळापत्रक नियमितपणे पाळण्यात यावे. बऱ्याच गाड्या फार जुन्या झाल्या आहेत. अस्वच्छ असतात. प्रवासादरम्यान बंद पडतात. अशा गाड्यांची दुरुस्ती वेळोवेळी केली जावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. (MP Supriya Sule)
काही गावांच्या जवळ असलेल्या महामार्गावर उड्डाणपूल असलेल्या ठिकाणी एसटी गाड्या पुलावरून जातात परिणामी गावांतील प्रवाशांची गैरसोय होते. तरी गाड्या उड्डाण पुलावरून  न नेता, पुलाच्या खालील मार्गावरून नेली जावी.
काही एस. टी. स्थानकांच्या इमारती जुन्या झाल्या आहेत, गळत आहे. एस. टी. स्थानकांमध्ये अस्वच्छता, कचरा पसरलेला देखील असतो. अशा इमारतींची देखभाल दुरुस्ती होणे व वेळोवेळी स्वच्छता होणे गरजेचे आहे. याबरोबरच प्रत्येक एस. टी. स्थानकावर हिरकणी कक्ष उभारण्यात यावा तसेच महिला, पुरुष व दिव्यांग प्रवाशांसाठी सोयीचे होईल अशा पद्धतीचे स्वच्छतागृह असणे आवश्यक आहे. यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्यात यावी, असे सुळे यांनी म्हटले आहे.
पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी हे नावलौकिक असलेले तीर्थक्षेत्र व भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. लाखो भाविक व पर्यटक जेजुरी येथे एसटीने येतात. अशा या जेजुरी एसटी स्थानकाची मात्र दुरवस्था झाली आहे. तरी या ठिकाणी सुसज्ज, अद्ययावत एसटी स्थानक असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून येथे येणारे भाविकांना, वुद्ध, महिला, दिव्यांग व लहान मुले यांना सोयीचे होईल.
याबरोबरच भोर, वेल्हा, मुळशी तालुक्यातील पौड व इंदापूर  एस. टी. स्थानकांची दुरावस्था झाली आहे. या सर्वच एसटी स्थानकातील डांबरीकरण पावसामुळे उखडले गेले असून खड्डे पडले आहेत. तरी या एसटी स्थानकांचे कॉंक्रीटीकरण होणे गरजेचे आहे. याबाबत आपण वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत, तरी प्रवाशांच्या सोयीचा सकारात्मक विचार करून राज्य परिवहन मार्गाच्या सेवेत सुधारणा करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे खासदार सुळे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

DA Hike | MSRTC Employees | एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

DA Hike | MSRTC Employees | एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता

 DA Hike | MSRTC Employees | गणेशोत्सवाच्या (Ganesh Utsav) तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी (MSRTC Employees) आनंदाची बातमी दिली आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) ३४ टक्क्यांवरुन ३८ टक्के करण्याच्या प्रस्तावावर आज मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.  (DA Hike | MSRTC Employees)
सध्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी शासनाकडून अर्थसहाय देण्यात येते.  त्यामुळे महागाई भत्त्यामध्ये ४ टक्क्यांची वाढ झाल्याने सरकारवर ९ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.  त्याचप्रमाणे असुधारित वेतन संरचनेतील राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना २०३ टक्क्यांवरून वाढवून २१२ टक्के महागाई भत्ता देण्यात येईल. (DA Hike for MSRTC Employees)
—–०—–
News Title | DA Hike | MSRTC Employees | Good News for ST Employees | 4 percent increase in dearness allowance

Udyog Ratna Award | Ratan Tata | महाराष्ट्राचा पहिला उद्योगरत्न पुरस्कार ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यांना प्रदान

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

Udyog Ratna Award | Ratan Tata | महाराष्ट्राचा पहिला उद्योगरत्न पुरस्कार ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यांना प्रदान

Udyog Ratna Award | Ratan Tata | उद्योग क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचा पहिला ‘उद्योगरत्न’ पुरस्कार (Udyog Ratna) ज्येष्ठ उद्योजक, पद्मविभूषण रतन टाटा (Ratan Tata) यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते आज प्रदान करण्यात आला. ‘टाटा म्हणजे ट्रस्ट. टाटा म्हणजे विश्वास अशी जगभर ख्याती असलेल्या उद्योग समूहाचे रतन टाटा यांना हा पुरस्कार देण्याने पुरस्काराचा सन्मान वाढला आहे,’असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. (Udyog Ratna Award | Ratan Tata)
श्री. टाटा यांना त्यांच्या कुलाबा येथील निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्यासह मान्यवरांनी २५ लाख रुपयांचा धनादेश, सन्मानचिन्ह व मानपत्र या स्वरुपात पुरस्कार प्रदान केला. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, टाटा सन्सचे चेअरमन तथा महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा आदी उपस्थित होते. (Ratan Tata News)
पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मीठापासून ते वाहने, विमानांपर्यंत टाटा समूहाच्या उद्योगातून निर्मिती होते. टाटा समुहाने देशासह, जगभरात उद्योग क्षेत्रात भरीव योगदान दिले आहे.  टाटा म्हणजेच विश्वास हे नाते आहे. राज्य शासनातर्फे उद्योग क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीला पहिला पुरस्कार देण्यात येत असल्याचा आनंद आहे. या पुरस्काराने पुरस्काराचा मानसन्मान वाढला, उंची वाढल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी श्री. टाटा यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांसह उपस्थित मान्यवरांनी श्री. टाटा यांच्यासमवेत श्री. चंद्रशेखरन आदींशी उद्योग आणि राज्यातील विकास प्रकल्पांविषयी चर्चा केली.
महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या नामवंत उद्योजकांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्काराच्या धर्तीवर या वर्षीपासून राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र उद्योग पुरस्कार’ देऊन त्यांना सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात उद्योगरत्न पुरस्कार ज्येष्ठ उद्योजक पद्मविभूषण रतन टाटा, उद्योगमित्र पुरस्कार सिरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला यांना तर उद्योगिनी पुरस्कार किर्लोस्कर समूहाच्या गौरी किर्लोस्कर, उत्कृष्ट मराठी उद्योजक पुरस्कार विलास शिंदे यांना जाहीर करण्यात आला आहे. हे पुरस्कार उद्या रविवारी (दि.२० ) समारंभपूर्वक राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहेत. हा समारंभ वांद्रे-कुर्ला संकुलमधील जीओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमधील जास्मिन हॉलमध्ये दुपारी दोन वाजता होणार आहे.
‘उद्योगमित्र’ पुरस्काराचे स्वरूप १५ लाख, सन्मानचिन्ह व मानपत्र, ”उद्योगिनी’ पुरस्काराचे स्वरूप ५ लाख, सन्मानचिन्ह व मानपत्र तर ‘उत्कृष्ट मराठी उद्योजक’ पुरस्काराचे स्वरूप ५ लाख, सन्मानचिन्ह आणि मानपत्र असे आहे.
00000
News Title | Udyog Ratna Award | Ratan Tata | Maharashtra’s first Udyogratna Award given to veteran entrepreneur Ratan Tata

Women Self Help Group | महिला स्वयं सहायता गटांना दुपटीने अर्थसहाय | ६० लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Women Self Help Group | महिला स्वयं सहायता गटांना दुपटीने अर्थसहाय | ६० लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

Women Self Help Group | उमेद अभियानातील (Umed Abhiyan) महिलांच्या स्वयं सहाय्यता गटांना (Women Self Help Group) देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत दुपटीने वाढ करून ३० हजार रुपये निधी प्रत्येक गटांना देण्याचा तसेच कर्मचारी व चळवळीतील संसाधन व्यक्तींना देखील मानधनात भरीव वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निवेदन केले.
महिलांची देशाच्या विकासात महत्वाची भूमिका आहे. (Women Self Help Group)

फिरता निधी दुप्पट

आपल्या निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणतात की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांना प्रती गट रु 15 हजार फ़िरता निधी देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन प्रती समुह रु 30 हजार फ़िरता निधी देण्यात येईल. या वाढीमुळे अतिरिक्त रु 913 कोटी एवढ्या निधीची तरतुद राज्य शासनामार्फ़त करण्यात येणार आहे.

मानधनात दुपटीने वाढ

स्वयं सहाय्यता गटांना दैनंदिन मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर एकूण ४६ हजार ९५६ समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) कार्यरत आहेत. त्यांना सर्वसाधारणपणे दरमहा रु ३ हजार एवढे मानधन अदा करण्यात येते. बचत गट चळवळीतील त्यांचे योगदान व मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करून ते प्रति महा ६ हजार रुपये एवढे करण्यात येणार आहे. या करिता १६३ कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त निधीची तरतुद करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या अभियानात राज्यस्तरापासून ते क्लस्टर स्तरापर्यत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील यंत्रणा तयार करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या मासिक मानधनामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे तसेच त्यांच्या इतरही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुचे मूल्यवर्धन करणे ,गुणवत्तेत वाढ करणे , आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रॅन्डींग करिता प्रोत्साहन देणे व उत्पादनांना हक्काची बाजारेपठ मिळवून देणे इत्यादी उपक्रम राबवून ग्रामीण महिलांचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन भविष्यात देखील कटीबध्द असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेश देखील महिला स्वयं सहायता गटांमार्फत देण्यात येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बँक कर्जाची नियमित परतफेड

मुख्यमंत्री आपल्या निवेदनात म्हणाले की, उमेद अभियानांतर्गत आतापर्यत सुमारे ६ लाख स्वयं सहाय्यता समूह स्थापित करण्यात आले असून यामध्ये ६० लाखांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश आहे. तसेच ३० हजार ८५४ ग्रामसंघ व १ हजार ७८८ प्रभागसंघ आहेत. या महिलांना उत्पन्न मिळावे म्हणून उमेद अभियान तसेच बॅकामार्फ़त अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयं सहाय्यता गट स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यानंतर त्यांना अंतर्गत कर्ज व्यवहाराला अर्थसहाय्य म्हणून रु.१० हजार ते रु १५ हजार याप्रमाणे फिरता निधी वितरीत करण्यात येतो.

आतापर्यत ३ लाख ९१ हजार ४७६ गटांना रु. ५८४ कोटीचा फिरता निधी देण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत ८० हजार ३४८ समूहांना रु.५७७ कोटीचा समुदाय गुंतवणूक निधी देण्यात आला आहे.

आतापर्यत बॅकामार्फ़त राज्यातील ४.७५ लाख स्वयं सहाय्यता गटांना रु. १९ हजार ७७१ कोटीचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यामध्ये २०२२-२३ या एकाच वर्षात २ लाख ३८ हजार ३६८ स्वयं सहाय्यता गटांना तब्बल रु. ५ हजार ८६० कोटीचे बँक कर्ज देण्यात आले आहे.

अभियानाअंतर्गत ९६% बँक कर्जाची परतफेड वेळेवर होत असून सध्यस्थितीत NPA चे प्रमाण फ़क्त ४.३१% आहे त्यामुळे स्वयं सहाय्यता समूहांना कर्ज देण्यामध्ये बँका पुढे येत असून या गटातील महिलांना पतपुरवठा करण्यासाठी बॅका मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करीत आहेत.

News Title |Women Self Help Group | Double financial support to women self help groups Benefited more than 60 lakh women | Chief Minister Eknath Shinde’s announcement in the Legislative Assembly

 

PM Awas Yojana | प्रधानमंत्री आवास योजनेची उत्पन्न मर्यादा आता ६ लाख! 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

PM Awas Yojana | प्रधानमंत्री आवास योजनेची उत्पन्न मर्यादा आता ६ लाख!

| उत्पन्न मर्यादेत वाढ केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडून प्रधानमंत्र्यांचे आभार

PM Awas Yojana | मुंबई महानगर क्षेत्र –एमएमआर (MMRDA) मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) प्रधानमंत्री आवास योजनेतील (PM Awas Yojana) परवडणाऱ्या घरांसाठी (Affordable House) उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे, उत्पन्नाची मर्यादा आता तीन लाखांवरुन सहा लाख रुपये करण्यात आली असून या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)  आणि केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्री हरदिप सिंह पुरी यांचे आभार मानले आहेत. या निर्णयामुळे म्हाडा, सिडकोच्या घरांसाठी अर्ज करणाऱ्या लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला असून सर्वसामान्यांचं हक्काच्या घराचं स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे. (MMRDA News)

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी आर्थिक दुर्बल घटकांसठी उत्पन्नाचे निकष तीन लाखांवरून सहा लाख रुपये करण्याची विनंती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केंद्राकडे २१ जून २०२३ रोजी पत्राद्वारे केली होती, त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचा पाठपुरावा केला. या विनंतीला केंद्राने सकारात्मक प्रतिसाद देऊन उत्पन्नाच्या निकषात वाढ केली असल्याचे राज्य शासनाला कळविले आहे.

News Title | PM Awas Yojana | Income limit of Pradhan Mantri Awas Yojana is now 6 lakh! | Thanks to the Chief Minister for increasing the income limit

Cabinet Minister | राज्य मंत्रिमंडळाचे फेरबदलासह खातेवाटप जाहीर

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Minister | राज्य मंत्रिमंडळाचे फेरबदलासह खातेवाटप जाहीर

Cabinet Minister | राज्य मंत्रिमंडळातील (State Cabinet) नवनियुक्त मंत्र्यांच्या खातेवाटपाबरोबरच सध्याच्या मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये देखील काही फेरबदल करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज खातेवाटप जाहीर केले आहे. राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले आहे. (Cabinet Minister)
*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे* यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, खनिकर्म आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले  विभाग
*उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे* गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती असतील.
*उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे* वित्त व नियोजन हे खाते राहील.

*इतर २६ मंत्र्यांची खाती  पुढीलप्रमाणे:*

छगन भुजबळ – अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
दिलीपराव दत्तात्रय वळसे-पाटील – सहकार
राधाकृष्ण विखे-पाटील – महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास
सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार- वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय
हसन मियाँलाल मुश्रीफ – वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य
चंद्रकांतदादा बच्चू पाटील – उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य
विजयकुमार कृष्णराव गावित- आदिवासी विकास
गिरीष दत्तात्रय महाजन- ग्राम विकास आणि पंचायत राज, पर्यटन
गुलाबराव पाटील- पाणीपुरवठा व स्वच्छता
दादाजी दगडू भुसे- सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)
संजय दुलिचंद राठोड- मृद व जलसंधारण
धनंजय पंडितराव मुंडे – कृषि
सुरेशभाऊ दगडू खाडे- कामगार
संदीपान आसाराम भुमरे- रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन
उदय रविंद्र सामंत- उद्योग
प्रा.तानाजी जयवंत सावंत- सार्वजनिक आरोग्य व  कुटुंब कल्याण
रवींद्र दत्तात्रय चव्हाण – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),
अब्दुल सत्तार- अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन
दीपक वसंतराव केसरकर- शालेय शिक्षण व  मराठी भाषा
धर्मरावबाबा भगवंतराव आत्राम – अन्न व औषध प्रशासन
अतुल मोरेश्वर सावे – गृहनिर्माण, इतर मागास व बहुजन कल्याण
शंभूराज शिवाजीराव देसाई- राज्य उत्पादन शुल्क
कु. अदिती सुनिल तटकरे – महिला व बालविकास
संजय बाबुराव बनसोडे – क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे
मंगलप्रभात लोढा- कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता
अनिल पाटील – मदत पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन.
——-
News Title | Allocation of accounts announced with reshuffle of the State Cabinet