Tag: CM eknath Shinde

Governor Ramesh Bais | राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे | राज्यपाल रमेश बैस

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Governor Ramesh Bais | राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे | राज्यपाल रमेश बैस

 

Governor Ramesh Bais | मुंबई | शिक्षणाचा उद्देश फक्त मुलांना शिकविण्यापुरता मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांना चांगला माणूस म्हणून घडविणे हा शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे. राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. ‘शिक्षण’ या विषयाला प्राधान्य दिल्याबद्दल राज्यपालांनी शासनाचे अभिनंदन केले. (Maharashtra News)

‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाचा शुभारंभ राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आला.

राजभवन येथे आयोजित ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान शुभारंभ कार्यक्रमास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे उपस्थित होते.

या अभियानासोबतच दत्तक शाळा योजना, महावाचन उत्सव- महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ, माझी शाळा माझी परसबाग, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा – 2 या उपक्रमांचा शुभारंभ मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले, शिक्षण हे ‘मनुष्य निर्माण’ करणारे असावे असे स्वामी विवेकानंद यांना अपेक्षित होते. गरीब मुलगा शिक्षणात येऊ शकत नसेल तर त्याच्याकडे शिक्षण गेले पाहिजे. आजची मुले पुस्तक वाचत नसतील, पण स्मार्ट फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया अशा विविध माध्यमातून ज्ञान व माहिती घेत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुंतवून ठेवण्यासाठी पुस्तकांऐवजी ऑडिओ बुक्स, व्हिडिओ बुक्स आणि ई-बुक्सची निर्मिती करावी. मुलांना इंटरनेटद्वारे फक्त सुरक्षित आणि चांगली सामग्री मिळावी यासाठी शिक्षक आणि पालकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सर्व वाचनालयांना इंटरनेट, संगणक सुविधा देऊन नवसंजीवनी देणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रंथालय दत्तक योजना देखील चालू केली पाहिजे व ग्रंथालयांचा कायापालट केला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा याविषयी तज्ज्ञांची सत्रे आयोजित करणेही आवश्यक आहे. या शिक्षण मिशनमध्ये सरकारला मदत करणाऱ्या युनिसेफ, ‘रीड इंडिया’, ‘प्रथम बुक’ यांचेही राज्यपालांनी अभिनंदन केले.

प्रत्येक गावांमध्ये आदर्श शाळा निर्माण झाली पाहिजे

जागतिक स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी टिकून राहण्यासाठी महाराष्ट्रातील शाळा या उत्तम दर्जाच्या करणार असून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गुणवत्तेला पर्याय नाही. प्रत्येक गावांमध्ये आदर्श शाळा आणि आदर्श शिक्षण प्रणाली राज्यात अवलंबणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागामध्ये अनेक बदल केले आहेत. विद्यार्थी आज शासकीय शाळेमध्ये शिकतात. खाजगी शाळांच्या तुलनेत ते कुठे कमी पडता कामा नये. अशाच आदर्श शाळा निर्माण करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अभिनव योजनांचे आज लोकार्पण करण्यात आले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील ‘शिका, संघटित व्हा’ व ‘संघर्ष करा’ हा संदेश देत शिक्षणाला प्राधान्य दिले. आजचा कार्यक्रम हीच बाबासाहेबांना खरी श्रद्धांजली. या अभियानाला ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ असे नाव दिल्यामुळे माझी जबाबदारी वाढलेली असून या कामात मी स्वतः जातीने लक्ष देईन.

227 मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांना आज कौशल्य विकास मंत्रालयाद्वारे कौशल्य विकास सेंटरने जोडण्यात आले आहे आणि याची व्याप्ती आपण पुढे आणखी वाढवणार आहोत. गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना टाटा कंपनी कंपनीसोबत उत्तम प्रशिक्षणाद्वारे त्वरित नोकरी मिळण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारे इनोव्हेशन सेंटर स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आज तेथे तयार केले आहे. टाटा कंपनी मार्फत तेथे दरवर्षी पाच हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अनेकांना प्लेसमेंट तसेच अनेकांना उद्योजकतेचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. गडचिरोलीत सुरजागड येथे नवीन कारखाना तयार करण्यात आला दहा हजार कामगारांना रोजगार मिळाला. लवकरच तिथे स्टील प्लांट उभारण्यात येणार आहे. ज्यातून दहा ते बारा हजार लोकांना नोकरीची संधी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी शिक्षणालाही महत्त्व दिले आहे. प्रधानमंत्री यांचा ‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रमाचा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी केला विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असणारी परीक्षेची भीती घालवण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेल्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ या उपक्रमाचे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केले.

राज्यात सेलिब्रिटी स्कुल्स सुरु करणार – मंत्री दीपक केसरकर

राज्यात संगीत, नाटक, वक्तृत्व आदी शिक्षण देणाऱ्या ‘सेलिब्रिटी शाळा’ निर्माण करणार असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य व्हावे या दृष्टीने विविध शालेय उपक्रमांचे उदघाटन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये सोयी सुविधा वाढवणे, शाळांमध्ये शिक्षणाबाबत स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे, विद्यार्थ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे, आरोग्य, कौशल्य विकास, आर्थिक साक्षरता या विषयांवर उपक्रम राबविण्यासाठी शाळांना प्रोत्साहित करणे यासाठी शालेय उपक्रमांची सुरुवात करण्यात येत असल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी आभारप्रदर्शन केले.

दत्तक शाळा योजना, जिल्हा शैक्षणिक स्वास्थ पत्रिका आणि महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री- माझी शाळा – सुंदर शाळा अभियान

विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी आणि आवश्यक कौशल्यांची तोंडओळख करून देण्याच्या उद्येशाने, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे 45 दिवसाचे स्पर्धात्मक अभियान राबविण्यात येणार आहे.

या सर्व शाळा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता, आरोग्य, अर्थिक साक्षरता, कौशल्य विकास इत्यादी महत्वपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून एकमेकांशी स्पर्धा करतील व त्यासाठी गुणांकन देऊन, त्या त्या स्तरावरील विजेत्या शाळांना रकमेच्या स्वरूपात पारितोषिक दिले जाईल.

या स्पर्धात्मक अभियानात सहभागी झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होऊन त्यांना समाजोपयोगी कार्यात सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल. सर्व शाळांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.

21 शाळांचे लोकार्पण

मुंबई शहरातील 21 शाळांची पुनर्बांधणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे करण्यात येत असून सुसज्ज व सर्व सोयींनी युक्त शाळा तयार करण्यात आल्या असून या शाळांचे लोकार्पण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या शाळांच्या निर्मितीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे 254 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. नवीन व सुसज्ज इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. या शाळेत शैक्षणिक सुविधेसह व भौतिक सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत.

दत्तक शाळा योजना आणि स्वरूप

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची संख्या सुमारे ६२ हजाराहून अधिक असून त्यात सुमारे ५४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

या सर्व शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेच. मात्र शाळांची संख्या आणि आपल्या राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र विचारात घेता या प्रययत्नांना लोक सहभागाची जोड मिळाली तर शाळांना पायाभूत व काळानुरूप आवश्यक अन्य सर्व सोयी पुरविण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या, सेवाभावी संस्था, तसेच खाजगी दानशूर व्यक्ति यांनी सहभाग घेतल्यास या भौतिक सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे देता येतील, या बदल्यात त्यांची इच्छा असल्यास, विशिष्ट कालावधीसाठी त्यांनी सुचिवलेले नाव त्या विशिष्ट शाळेस देण्यात यईल.

देणगीदारांची ठराविक कालावधीसाठी पुरवठा करावयाच्या वस्तू व सेवांचे मूल्य विचारात घेऊन ही योजना राबविण्यात येणार आहे. शाळांना सर्वार्थाने स्वयंपूर्ण करण्यास मदत करणारी महाराष्ट्र शासनाची ही अभिनव योजना आहे.

या प्रसंगी देणगीदारांना व विशेषतः कॉर्पोरेट कंपन्यांना सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून अधिकाधिक शाळा दत्तक घेणयाचे व या योजनेस भरघोस प्रतिसाद देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

स्वच्छता मॉनिटर टप्पा २

प्रोजेक्ट ‘Let’s Change ‘अंतर्गत ‘स्वच्छता मॉनिटर ‘या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ ऑगस्ट २०२३ मध्ये करण्यात आला. या उपक्रमामध्ये राज्यातील सुमारे ६४००० शाळा व लाखो विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.

या उपक्रमामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक यांच्यात निर्माण झालेली स्वच्छतेची सवय, परिसर स्वच्छतेविषयी जागरूकता व उपक्रमाला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहता, स्वच्छता मानिटर्स या उपक्रमाचा विस्तार राज्यातील सर्व शाळा व विद्यार्थ्यांसाठी करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थी स्वच्छता मॉनिटर्सची भूमिका बजावून नागरिकांना, कुठेही निष्काळजीपणे कचरा टाकण्यापासून व थुकण्यापासून परावृत करतील. ज्या ठिकाणी स्वच्छतेचे कार्य व्यवस्थित झाले नसेल या विषयाची माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देतील.

या उपक्रमाचे स्वच्छता आणि आरोग्या विषयक लाभ पाहता, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा 2 या अभियानात राज्यातील सर्व शाळांनी उत्सफुर्तपणे सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

वाचन महोत्सव

व्यक्तिच्या विकासासाठी आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी वाचन संस्कृतिचा विकास होणे अतिशय महत्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीन विकासासाठी वाचन हे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रूजविणे, वाचनाविषयी गोडी निर्माण करणे व वाचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन, (UNICEF) व रीड-इंडीया यांच्या संयुक्त भागीदारीने’ महावाचन अभियान’ हे अभियान राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या अभियना मुळे सन २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील इयता ३ री पर्यंतच प्रत्येक मुल समजपूर्वक ओघवते वाचन करू लागेल व झ्यता ८ वी मधील प्रत्येक मुल शिकण्यासाठी वाचू शकेल हे निश्चित करणारे महावाचन अभियान शासनाने हाती घेतले आहे, महावाचन महोत्सवाचा प्रत्येक विद्यार्थी आणि प्रत्येक नागरिक दर दिवशी दहा मिनिटे नवीन व सकारात्मक गोष्टीचे वाचन करेल असा आहे.

महावाचन महोत्सवामध्ये विद्यार्थ्यांना पुस्तके उपलब्ध करून देणे आठवडयाचे २ तास विद्यार्थ्यांना फक्त वाचनासाठी उपलब्ध करून देणे, गोष्टींचा शनिवार, आनंदाचा तास ठेवणे. ग्रंथ प्रदर्शन आणि पुस्तक प्रदर्शन भरवणे आणि लोक सहभागातून या अभियानाला प्रसिद्धी देणे.

विविध क्षेत्रातील यशस्वी व्यक्ती हे उत्तम वाचक आहेत/ होते व वाचनाने विद्यार्थ्यांचे ज्ञानवर्धन होऊन, नाविन्यपूर्ण कल्पकतेला चालना मिळेल. तरी या महावाचन महोत्सव अभियानात सर्व शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक यांना सहभागी होण्याचे आवाहन या प्रसंगी करण्यात येत आहे.

माझी शाळा माझी परसबाग

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतर्गत राज्यातील एकूण ८६,४४७ शाळेतील इ १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे १ कोटी २ लक्ष विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो.

सदर पोषण आहारात विद्यार्थ्यांनी उत्पादित केलेला ताजा भाजीपाल्याचा समावेश होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेच्या आवारात परसबागेची निर्मिती करण्यासाठी ‘माझी शाळा माझी परसबाग’ ही योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

परसबाग निर्मितीमधून विद्यार्थांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होवून त्यांना शालेय जीवनात शेतीचे प्राथमिक ज्ञान मिळणार आहे.

प्रत्येक शाळेत उत्तम दर्जाच्या परसबाग निर्माण होण्यासाठी विभागामार्फत उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहेत.

DA Hike : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जुलैपासून ४ टक्के महागाई भत्ता लागू

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

DA Hike  : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जुलैपासून ४ टक्के महागाई भत्ता लागू


Dearness Allowance to Maharashtra State Government Employees : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुडन्यूज असून महागाई भत्त्यातील ४ टक्के वाढ १ जुलैपासून लागू करण्यात आली आहे. (DA Hike News) 

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेत महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ केली आहे. १ जुलै २०२३ पासूनही वाढ लागू करण्यात आली आहे. यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची वातावरण आहे. (7th pay Commission)

राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार १ जुलै २०२३ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४२ वरुन ४६ टक्के करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ १ जुलै २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीतील थकबाकीसह नोव्हेंबरच्या वेतनासह रोखीने देण्यात यावा, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. (Dearness allowance News)

महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्याबाबत विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपद्धती त्याचप्रकारे लागू राहील. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवण्यात यावा, असेही निर्देश सरकारने दिले आहेत.

अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्याबाबतती संबंधित लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.

 

Maratha Aarakshan | मराठवाड्याप्रमाणे कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आता राज्यभर मोहिम

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Aarakshan | मराठवाड्याप्रमाणे कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आता राज्यभर मोहिम

|  मराठा आरक्षणाबाबत कार्यवाहीच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला सादर करा: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

Maratha Aarakshan | मुंबई | मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. या कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांची देखील यावेळी नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात ती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची बैठक घेतली. मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे यांच्या समवेत काल राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेतील मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आज विभागात कुणबी नोंदी तपासणीच्या कामाचा आढावा घेतला.

*जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वताहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी*

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्य शासन गांभीर्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वताहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

*कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी*

निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली असून ज्या पद्धतीने मराठवाड्यात नोंदी तपासण्यात आल्या तशीच कार्यपद्धती राज्यभर राबवावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मराठवाड्यात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

*मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासनाचे दोन पातळीवर काम*

मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले. इम्पॅरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज यासंस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

*महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करा*

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणारे कर्ज तातडीने उपलब्ध होईल यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश देतानाच कर्ज वितरणामध्ये वाढ झाली पाहिजे, महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासंदर्भात बँकांची बैठक घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अधिक सक्षम त्याचा लाभ मराठा समाजातील नागरिकांना द्यावा.

*भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करा*

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊन त्याबाबतचा दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.जेथे वसतिगृह उपलब्ध होत नाहीत अशा महानगर असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व क वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष ५१ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे.

*राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा*

विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांनी राज्यातल्या सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांची तातडीने कार्यशाळा घेऊन शिंदे समितीच्या कामकाजाच्या संदर्भात व कोणती अभिलेखे तपासायची याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील कुणबी नोंदीचे अभिलेखांचे डिजिटायजेशन आणि प्रमाणीकरण करावे. मोडी, उर्दू लिपीतील अभिलेखांचे भाषांतर करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
००००

Maharashtra Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठक :  एकूण निर्णय-6 | जाणून घ्या सविस्तर 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठक :  एकूण निर्णय-6 | जाणून घ्या सविस्तर

 

सामान्य प्रशासन विभाग (साविस)

न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारला

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु

मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरु असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला. या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली.
न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.
याशिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
—–०—–

मदत व पुनर्वसन विभाग

राज्यातील ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करणार

राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.

राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत.

राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.
—–०—–

मदत व पुनर्वसन विभाग

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जून ते ऑक्टोबर 2023 या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टर मर्यादेऐवजी आता 3 हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने 2 हेक्टर मर्यादेत मिळेल.
—–०—–

वित्त विभाग

चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार

कायद्यात सुधारणा करणार

चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

चिटफंड कायदा, 1982 मधील कलम 70 नुसार चिटस् सहनिबंधक, राज्यकर विभाग यांनी दिलेल्या लवाद निर्णयाविरुध्द दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपीलांची संख्या पाहता, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्याकरिता व अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी, याकरिता राज्य शासनास असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येतील.
या विधेयकामध्ये चिटफंड कायदा, 1982 यामधील एकूण 2 कलमे (कलम 70 व कलम 71 ) यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येईल. त्यामुळे या सुधारणेमुळे कलम 70 अन्वये अपील सुनावणीचे याबदलामुळे प्रलंबित चिटफंड अपिलांचा निपटारा अधिक गतिमान पद्धतीने होऊन अपिलकर्त्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.
—–०—–

कौशल्य विकास विभाग

चेंबूरला अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, मुला मुलींसाठी आयटीआय

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चेंबूर येथे अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे आयटीआय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग यांच्या सहकार्याने सुरु करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी मुंबई विभागात शासकीय उच्च स्तर आयटीआय कमी प्रमाणात आहेत. या मुलांना रोजगारक्षम करून उद्योगांना आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी हे आयटीआय सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये 10 ट्रेड्सच्या (व्यवसाय अभ्यासक्रम) प्रत्येकी 2 तुकड्या याप्रमाणे 20 तुकड्या सुरु करण्यात येतील. यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर अशी 36 पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्धारे 8 पदे अशा 44 पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या 5 कोटी 38 लाख 88 हजार इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

महसूल विभाग

नांदगावपेठ येथील पीएम मित्रा पार्कसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात संपूर्ण सूट

अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

17 मार्च रोजी या ठिकाणी ब्राऊन फिल्‍ड पीएम मित्रा पार्क स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्ककरिता केंद्राकडून 200 कोटी रुपये सहाय्य मिळणार असून या ठिकाणी 410 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यासाठी 10 कोटी भागभांडवल असलेली एसपीव्ही स्थापन करण्यात येत असून ही जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी 100 टक्के मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात येईल.

Pradhanmantri Matru Vandana Yojana | तीन हजार अंगणवाडी मदतनीसांना मिळणार पदोन्नती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Pradhanmantri Matru Vandana Yojana | तीन हजार अंगणवाडी मदतनीसांना मिळणार पदोन्नती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील ८ लाख १४ हजार मातांना ३२१ कोटी ५७ लाख रुपयांचे ऑनलाइन वितरण

 

Pradhanmantri Matru Vandana Yojana | केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी (Women Empowerment) प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील तीन हजार अंगणवाडी मदतनीस (Anganwadi Sahayak) यांना अंगणवाडी सेविका (Anganwadi Sevika)  पदावर पदोन्नती देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ (CM Eknath Shinde) शिंदे यांनी दिली. आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते राज्यातील प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील (Pradhanmantri Matru Vandana Yojana) ८ लाख १४ हजार मातांना ३२१ कोटी ५७ लाख रुपयांचे ऑनलाइन वितरण करण्यात आले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेबाबत जनजागृती कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. यावेळी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई, कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे, आमदार आशिष शेलार, केंद्रीय सचिव इंदेवर पांडे, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बालविकास आयुक्त रुबल अग्रवाल आदींसह महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महिला या मातृशक्ती असून समाज, नवीन पिढी घडविण्याचे काम करीत असल्याने ती आदिशक्तीही आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकार तत्पर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेमध्ये महिलांना आरक्षण देवून त्यांचा सन्मान केला आहे. स्वच्छ भारत ही मोहीम राबवून घरोघरी लाखो शौचालयांची निर्मिती केली. महिला समर्थ होतील, तरच देशाची प्रगती होईल, हे ओळखून प्रधानमंत्री देशातल्या दुर्बल महिलांना स्वत:च्या पायावर सन्मानाने उभे करीत आहेत. ग्रामीण भागात लाखो महिलांच्या नावाने घरे करण्यासाठी पीएम आवास योजनेतील घरांवर महिलांची नावे आली आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इतिहासात प्रथमच पोषण ट्रॅकर सुरु करून माता- मुलांना योग्य रीतीने पोषणाची सेवा मिळते किंवा नाही याची तपासणी सुरु केली. गेल्या दीड वर्षात राज्य शासनानेही महिलांच्या कल्याणासाठी, त्यांना सक्षम करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही योजना राबवित असून 1 एप्रिल 2023 नंतर गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना लखपती करणार आहे. प्रधानमंत्री यांच्या 73 व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात “नमो 11 कलमी कार्यक्रम” राबवून महिला सशक्तीकरण अभियानातून 73 लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सवलत, नोकरदार महिलांसाठी ५० वसतिगृहे, महिलांचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’सारख्या योजनेत एक कोटी ४० लाख महिलांची मोफत आरोग्य तपासणी केली. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत ३० लाख ४० हजार उद्दिष्ट असताना सुमारे ३५ लाख महिलांना लाभ देण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे नवीन पोर्टल, मोबाईल अॅप, ऑनलाइन बेनिफिटचा शुभारंभ सुरू केला. दोन कोटी महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून सक्षम करणार असून बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी पदार्थांच्या विक्रीसाठी योजना सुरू केली आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेतून वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जात आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे बळकटीकरण करण्याचे काम केले जात आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या अडचणी, प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

अंगणवाडी सेविकांच्या विम्यापोटीचा हप्ता केंद्र शासन भरणार – स्मृती इराणी

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती इराणी म्हणाल्या की, राज्यातील तीन हजार अंगणवाडी मदतनीसांच्या पदोन्नतीसाठीची कार्यवाही लवकरच पूर्ण केली जाईल. अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोन खरेदीसाठी १२८०० रुपये देण्यात येणार असून अंगणवाडी ताईच्या सुरक्षिततेसाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजनेचा हप्ता केंद्र शासन भरेल. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या कौशल्य विकासासाठी केंद्र शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. शहरी भागामध्ये रोजगारासाठी जाणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी एक हजार पाळणाघरे सुरू करण्यास केंद्र शासनामार्फत लवकरच आदेश निर्गमित करण्यात येतील. आपदग्रस्त महिलांसाठी राज्यांमध्ये 40 पेक्षा जास्त वन स्टॉप सेंटर सुरू आहेत. या वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून 38 हजार संकटग्रस्त महिलांना मदत झाली. राज्य शासनाच्या निर्भया फंडाबाबत केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय महिला व बालविकास राज्यमंत्री डॉ.महेंद्रभाई म्हणाले की, महिलांच्या शाश्वत विकासासाठी पूरक पोषण आहार देणे, शिक्षण विषयक धोरणे प्रभावीपणे राबविणे, लैंगिक समानतेसाठी काम करणे, महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या योजना केंद्र सरकारद्वारे राबवल्या जात आहेत. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या माध्यमातून एक सशक्त आणि सक्षम भारत निर्माण होण्यासाठी ही योजना सर्वांच्या सहकार्याने प्रभावीपणे राबवूया, असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रभावीपणे राबवणार – मंत्री कु.आदिती तटकरे

महिला व बालविकास मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, माता व बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयातून प्रभावीपणे काम सुरू आहे. आदिवासी पाड्यांमध्ये महिलांना संस्थात्मक प्रसूती होताना अडचणी येऊ नयेत यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. आदिवासी पाडे मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ता योजना सुरू केली आहे. याद्वारे 17 आदिवासी जिल्हे मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यात येणार असून मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमातून सर्व शासनाच्या योजना एकाच छताखाली राबवल्या जाणार आहेत. लेक लाडकी योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यामध्ये चौथ्या महिला धोरणाची लवकरच राज्यात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील शेवटच्या बालकापर्यंत महिला व बाल विकास विभाग पोहोचत असून अंगणवाडी आणि मदतनीस यांच्या माध्यमातून सर्व योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची माहिती पुस्तिका, नवीन वेब पोर्टल आणि मोबाईल अॅपचे मान्यवरांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

०००००

Chief Minister Eknath Shinde inaugurates the online Admissions Regulating Authority Module

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Chief Minister Eknath Shinde inaugurates the online Admissions Regulating Authority Module

 

 

Chief Minister Eknath Shinde and Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil today jointly inaugurated the online Admissions Regulating Authority module in Mantralaya. This module is prepared by the State Common Admission Entrance Examination Cell and Admissions Regulating Authority.

On this occasion Chief Secretary Manoj Saunik, Principal Secretary of Higher and Technical Education Vikaschandra Rastogi, Commissioner of State Common Admission Entrance Examination Cell Mahendra Warbhuvan, Secretary of General Administration Department Sumant Bhange, Secretary of Textile Department Virendra Singh, Principal Secretary of Industry Department Dr. Harshdeep Kamble, former bureaucrat J. P. Dange and other officers were present.

The State CET Cell provides admissions to nearly 2.75 to 3 lakh students seeking admission in private professional educational institutions for the first year through the centralized admission system. The Admissions Regulating Authority gives approval to admissions of the students thus admitted. To accelerate and simplify the process of approval for such proposals submitted to the Admissions Regulating Authority, this online module is developed.

Through this system, the candidates and colleges can submit the review petitions easily as the process is greatly simplified. Thus, this online system will prove greatly beneficial to colleges, candidates, and their guardians.
0000

Sugarcane Crushing Season | राज्याचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Sugarcane Crushing Season | राज्याचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

| यंदा ८९ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज

Sugarcane Crushing Season | राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम (Sugarcane Crushing Season 2023) दिनांक १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची मान्यता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली. यंदा १४.०७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण ऊस क्षेत्र गाळपासाठी उपलब्ध होणार असून ८८.५८ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. यावर्षी ऊसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. निर्धारित केलेल्या दिनांकापूर्वी साखर कारखान्यांचे (Sugarcane Industry) गाळप सुरू होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. (Sugarcane Crushing Season)
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात ऊस गाळप हंगामासाठीची मंत्री समितीची बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) , सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil), आमदार प्रकाश सोळंके, माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे आदी सदस्यांसह मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते. साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सादरीकरण केले.
गेल्या वर्षी राज्यात २११ साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून १०५ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा मात्र उसाचे क्षेत्र घटल्याने साखर उत्पादन ८८.५८ लाख मेट्रीक टन एवढे होण्याचा अंदाज यावेळी वर्तविण्यात आला. हंगाम २०२२-२३ मध्ये साकार उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेश राज्याचा क्रमांक आहे. (Maharashtra Sugarcane Crushing Season 2023)
ऊस तोड कामगारांसाठी त्यांच्या कुटुंबासाठी, मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून १० रुपये प्रति टन याप्रमाणे वसुली करून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला ही रक्कम देण्याचे यावेळी निर्णय झाला. या रकमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा, वसतीगृह त्याचबरोबर कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी एफआरपी बाबात समग्र माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
००००

Divyang | CMO Maharashtra | दिव्यांगांची दिवाळी | महाराष्ट्र सरकारने दिले हे गिफ्ट

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Divyang | CMO Maharashtra | दिव्यांगांसाठी ६६७ पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकाने खरेदीस मान्यता

| दिव्यांगांच्या सेवेसाठी महामंडळाचे बळकटीकरण करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Divyang | CMO Maharashtra https://mshfdc.co.in/ | राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी करण्यास तसेच महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मान्यता दिली, दरम्यान, दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यामाध्यमातून त्यांची सेवा करण्याकरिता कार्यरत दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे बळकटीकरण करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (https://www.maharashtra.gov.in/ )यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक, वार्षिक सर्वसाधारण बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी महामंडळाच्या विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली.  दिव्यांग कल्याण सचिव अभय महाजन, दिव्यांग वित व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी फरिदाबाद येथील कंपनीकडून करण्यात येणार असून जानेवारी २०२४ पर्यंत दिव्यांग लाभार्थ्यांना याचे वाटप करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. संबंधित कंपनीने लाभार्थ्यांच्या दिव्यांग प्रकाराप्रमाणे ही वाहने सुधारित करुन द्यावीत, यासाठी महामंडळाने पाठपुरावा करावा शिवाय लाभार्थी निवडीची कार्यवाही लवकर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

*दिव्यांग लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी नवीन पोर्टल*

दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांची माहिती, लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी वेब पोर्टल तयार करुन जागतिक दिव्यांग दिनी ३ डिसेंबर रोजी ते सुरु करण्यात यावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

*रोजंदारी, बाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ*

दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध कार्यालयांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर आणि बाह्य यंत्रणेद्वार कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सहायक, लिपिक-टंकलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, वाहनचालक, लिपिक-टंकलेखक/वसुली निरीक्षक आणि शिपाई या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात अडीच हजार ते ५ हजार रुपयांपर्यंतची वाढ होणार आहे.

*दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मिती प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे निर्देश*

दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मितीच्या प्रस्तावाला वित्त, नियोजन विभागाने तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. बैठक सुरु असतानाच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना दूरध्वनीवरुन हे निर्देश दिले. लवकरच दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे पद भरण्यात येणार असल्याचे सांगून दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजनासाठी प्रति जिल्हा २५ लाख रुपये निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक नवीन शाह यांची महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या पदसिद्ध संचालकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी बैठकीत महामंडळाच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
०००००

Pune Bhide Wada Memorial | CM Eknath Shinde | भिडे वाडा स्मारकाच्या कामाला लवकर सुरूवात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News cultural PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

Pune Bhide Wada Memorial | CM Eknath Shinde | भिडे वाडा स्मारकाच्या कामाला लवकर सुरूवात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

Pune Bhide Wada Memorial | CM Eknath Shinde | पुण्यातील भिडे वाड्यासंदर्भात (Pune Bhide Wada) दाखल याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने भिडे वाड्यात राष्ट्रीय स्मारक (Bhide Wada Will be the National Memorial) होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केली. स्मारकाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी (Pune Collector) आणि महापालिका आयुक्तांना (PMC Commissioner) मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले.

पुण्यातील भिडे वाडा येथे महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. ही वास्तू महिलांसाठी प्रेरणास्थान आहे. भावी पिढीने देखील त्यातून सामाजिक कार्याची आणि शिक्षणाची प्रेरणा घ्यावी यासाठी या वाड्याचा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून विकास करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

स्मारकासाठी झालेल्या भूसंपादनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात वाड्यातील भाडेकरूंनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत वाड्याची जागा स्मारकासाठी देण्याच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यामुळे स्मारकासाठीच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला असून स्मारकाच्या कामाला गती येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

भिडे वाड्यातील राष्ट्रीय स्मारकासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. गेल्या वर्षी नागपूर येथे झालेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक घेतली होती. त्याचबरोबर क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे जन्मगाव असलेल्या नायगाव (ता खंडाळा)येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सर्व बाबींची पूर्तता करून स्मारकाच्या कामाला लवकरच सुरूवात करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते.

Prashant Jagtap | NCP Pune | मुख्यमंत्र्यांनी निष्क्रिय आरोग्यमंत्र्यांचा व वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा | प्रशांत जगताप

Categories
Breaking News Political आरोग्य पुणे महाराष्ट्र

Prashant Jagtap | NCP Pune | मुख्यमंत्र्यांनी निष्क्रिय आरोग्यमंत्र्यांचा व वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा | प्रशांत जगताप

Prashant Jagtap | NCP Pune |  पुरेशा सुविधांच्या अभावी नांदेड (Nanded Hospital) व छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar Hospital) व आज नागपूर (Nagpur Hospital) येथे शासकीय रूग्णालयात मिळून जवळपास ७९ रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी शहराध्यक्ष  प्रशांत जगताप (Prashant Jagtap) यांच्या नेतृत्वात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP Pune) वतीने राजीव गांधी हॉस्पिटल येथे तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
स्वतःला ट्रीपल इंजिन म्हणवून घेणारे महायुती सरकार प्रत्यक्षात केवळ कंत्राटदारांच्या सेवेसाठी काम करत आहे. सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळे राज्यातील आरोग्यव्यवस्था व्हेंटीलेटरवर आहे. मागच्याच महिन्यात ठाण्यातील शासकीय रुग्णालयात १८ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची दुःखद घटना घडली होती. त्या घटनेतून बोध घेत राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेऊन उपाययोजना करणे ही राज्याच्या आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची प्राथमिक जबाबदारी होती. परंतू मंत्री महोदयांना राजकीय कुरघोड्या, सभा – समारंभ यातून फुरसत मिळत नसल्याने राज्यातील आरोग्यव्यवस्था पूर्णतः कोलमडली आहे. याचाच परिणाम म्हणून पुरेशा सुविधांच्या अभावी नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर व आज नागपूर येथे शासकीय रूग्णालयात मिळून जवळपास ७९ रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी शहराध्यक्ष श्री प्रशांत जगताप यांच्या नेतृत्वात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने राजीव गांधी हॉस्पिटल येथे तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
सत्ताधाऱ्यांमध्ये नैतिकता शिल्लक नसल्याने त्यांनी या घटनेची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याची शक्यता नाही. तथापि राज्याचे प्रमुख म्हणून या घटनेची जबाबदारी निश्चित करून मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी निष्क्रिय आरोग्यमंत्र्यांचा व वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणीही यावेळी प्रशांत जगताप यांनी केली.
यावेळी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्यासह श्री. प्रकाशआप्पा म्हस्के, डॉ. सुनिल जगताप, डॉ. शशिकांत कदम, श्री. किशोर कांबळे, श्री. आशिष माने, श्री. शैलेश राजगुरू, मनाली भिलारे, फहीम शेख, श्री. सागर खांदवे, अश्विनी परेरा, श्री. गणेश नलावडे, श्री. अजिंक्य पालकर यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.