Tag: CM eknath Shinde

Old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या  निवृत्ती वेतन योजनेचा (Old Pension Scheme)!पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. (pension scheme)
अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील.
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.
—–०—–

Covid JN.1 Variant | कोरोना जेएन-वन व्हेरिएंट: मुख्यमंत्र्यांकडून आरोग्य यंत्रणेच्या सज्जतेचा आढावा | राज्यभरातील आरोग्य संस्थांचे स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रीक आणि फायर ऑडीट करावे | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

Categories
Breaking News Political social आरोग्य महाराष्ट्र

Covid JN.1 Variant | कोरोना जेएन-वन व्हेरिएंट: मुख्यमंत्र्यांकडून आरोग्य यंत्रणेच्या सज्जतेचा आढावा

| राज्यभरातील आरोग्य संस्थांचे स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रीक आणि फायर ऑडीट करावे | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

 

Covid JN.1 Variant | देशात आणि राज्यात सध्या जेएन-वन हा कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट (Covid JN.1 Variant) आढळून आला आहे. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज आरोग्य यंत्रणा तसेच जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेतली. राज्यभरातील आरोग्य संस्थांचे स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रीक आणि फायर ऑडीट करण्यात यावे. त्याचबरोबर रुग्णालयांमध्ये विलगीकरण आणि ऑक्सिजन बेडस् यांची यंत्रणा सज्ज ठेवावी. नागरिकांनी घाबरून न जाता कोरोना प्रतिबंधात्मक सूचनांचे पालन करावे, राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. (Covid JN.1 Variant)

मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून ही बैठक घेतली. त्यामध्ये आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

ऑक्सिजन प्लांट्स, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन पाईपलाईन्स, आरटीपीसीआर लॅब, डयुरा/लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट या सर्व बाबी सुस्थितीत आहेत का याची तपासणी करावी व योग्य पद्धतीने ते कार्यान्वित आहेत की नाही याची खात्री करतानाच लसीकरणाचा आढावा घ्यावा, ज्यांचे लसीकरण झालेले नाही त्यांची माहिती घ्यावी व लसीकरण करण्याच्या दृष्टीने तयारी ठेवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
लस व औषध साठा पुरेसा उपलब्ध असल्याची खात्री करून घ्यावी. आरोग्य यंत्रणेने टास्क फोर्सची स्थापना करुन त्यातील तज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी कोविड सेंटर, विलगीकरण बेड्स, आयसीयू बेड्स, व्हेंटिलेटर बेड्स च्या सद्य:स्थितीबाबतचीही माहिती यावेळी घेतली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशाने याआधी देखील कोविडच्या संकटाचा धीरोदात्तपणे यशस्वी मुकाबला केला आहे. संपूर्ण जगाने त्याबाबतीत आपल्या देशाचे अनुकरण केले. मागील अनुभवाच्या आधारे आताही राज्यातील यंत्रणा संपूर्णपणे सज्ज आहे. त्यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. नागरिकांनी सर्दी, खोकला, ताप यासारखी लक्षणे दिसल्यास त्यांनी तात्काळ तपासणी करुन घ्यावी. आगामी सण व नववर्षाचे स्वागत या पार्श्वभूमीवर गर्दीच्या ठिकाणी जाताना मास्क् वापरावा. आपल्यामुळे इतरांना संसर्ग होणार यासाठी काळजी घेण्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नागरिकांना केले.

सोशल मीडियावरून तसेच प्रसारमाध्यमांनी देखील या नव्या व्हेरिएंट संदर्भात चुकीच्या बातम्या प्रसारित होणार नाहीत याची दक्षता घेणे जेणेकरून लोकांमध्ये संभ्रम वा घबराट निर्माण होणार नाही, अफवा पसरणार नाही. माहिती प्रसारीत करताना अधिकृत माहितीचाच उपयोग करावा, यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

शासन यंत्रणा एकजुटीने कोणत्याही परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी पूर्णत: सज्ज आहे. यंत्रसामुग्री, औषध साठा, इतर साधनसामुग्री मुबलक प्रमाणात उपलब्ध् आहे. त्यामुळे जनतेने घाबरु नये. काळजी घ्यावी काळजी, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ, आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी आरोग्ययंत्रणेच्या सज्जतेबाबत माहिती दिली. आरोग्य यंत्रणेच्या सर्व यंत्रसामुग्री, इतर सर्व यंत्रणा योग्य प्रकारे कार्यान्वित असल्याची खात्री करण्यासाठी दि. १५ ते १७ डिसेंबर 2023 या कालावधीत ठिकठिकाणी मॉक ड्रिल घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या राज्यात ६३ हजार विलगीकरण बेड्स, ३३ हजार ऑक्सिजन बेड्स, ९ हजार ५०० आयसीयू बेड्स व सहा हजार व्हेंटिलेटर बेड्स उपलब्ध आहेत. सध्या राज्यात कोरोनाचे ४५ रुग्ण (मुंब२७, पुणे-८, ठाणे-८,कोल्हापूर-१ रायगड-१) आढळून आले आहेत, असे श्री. म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव व महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी जेएन वन या नव्या व्हेरिएंटबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्यात येईल, असे सांगितले.
000000

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| विधिमंडळात मराठा आरक्षणावरील चर्चेच्या उत्तरात ग्वाही

 

Maratha Reservation | नागपूर|  राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan)  देताना अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, याचा पुनरूच्चार करतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन (Vidhansabha Speacial Session) बोलाविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली.

मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेवरील उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे विधान परिषद आणि विधानसभेत बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल. त्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी निसंदिग्ध ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात दिली. (Maratha aarkashan Maharashtra)

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी जे-जे काही करायचं आहे, ते सगळं करण्याची आमची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जाहीर शपथ घेऊन वचन दिले होते. आजही त्यावर मी ठाम आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर कोणताही समाज अडचणीत राहिला असता तर अशीच शपथ घेतली असती, त्यामुळे या प्रश्नात कुठेही मागे हटणार नाही, असा पुनरूच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.

तसेच त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना आवाहन केले की, सरकार आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवावा. राज्यातील कायदा – सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही आजवर घेतली आहे. आणि आपण आज घेतोय आणि यापुढेही घेत राहू. त्यामुळेच, मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरु आहे, त्याचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये यासाठी सर्वांनीच सावध राहण्याची, विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था, बंधुभाव कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही निमित्ताने समाजा-समाजात वितुष्ट येता कामा नये. चर्चेतून आणि योग्य भूमिका घेतली गेली तर सर्व प्रश्न सुटतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. म्हणाले की, ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. अन्य मागास समाजाप्रमाणे मराठा समाजालाही आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे. या मागणीसाठी काहींनी भावनेच्या भरात आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊलही उचललं. हे सर्व विषण्ण करणारे आणि वेदनादायी आणि आपल्याला परवडणार नाही. राज्यातल्या इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजानं आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणी घट्ट केली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लावला असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या दोन अडीच महिन्यात शासनाने एकतर्फी निर्णय घेतलेले नाहीत. तर सर्व पक्ष आणि संघटना यांना सुद्धा मराठा समाजासाठीचे निर्णय घेतांना विश्वासात घेतल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, दरम्यान १० बैठका घेतल्या. उपसमितीच्या १२ बैठका झाल्या ,मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १ आणि सल्लागार मंडळाच्या ७ अशा एकूण ३० बैठका झाल्या. सर्वपक्षीय बैठका देखील घेतल्या आहेत.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुंबईत झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली होती. अंतरवाली-सराटीतल्या आंदोलनानंतर कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी ऐरणीवर आली. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा –कुणबी, कुणबी-मराठा, जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली. तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, त्यावेळच्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज या पुराव्यांची तपासणी कशी करायची हे या समितीने ठरविले. न्या. शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे, ४८ दस्ताऐवज ग्राह्य धरण्यासाठी तशी सुधारणा सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांत करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणबी लिहीलं आणि प्रमाणपत्र दिलं एवढ ते सोप नाही. त्यामुळे कुणीही भिती बाळगू नका. सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कागदपत्रांची तपासणी करून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत हे दाखले अतिशय काटेकोरपणे दिले जात आहेत. समितीच्या समन्वयासाठी राज्यभरात १८५८ कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यात ६६ हजार ६४४ अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. दुसरा अहवाल समितीने काल आम्हाला सादर केला आहे. ४०७ पानांचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल विधी व न्याय विभागाला छाननी आणि विश्लेषणासाठी पाठवत आहोत

सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनात समानता

सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनांत समानता आणण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्व समाज घटकांसाठी असलेल्या संस्थांच्या कार्यक्रम आणि योजनांत समानता असेल तर सर्वाना समान न्याय मिळेल. यादृष्टीने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम, योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यात येत आहे. अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत नियोजन तयार करेल. प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योजक घडवण्यावर भर

अण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील ७२ हजार १४४ जणांना ५ हजार ३८० कोटी बँक कर्ज मंजूर, त्यावरील ५९२ कोटीचा व्याज परतावा केला जाणार आहे. महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना ३ कोटी ३५ लाख रुपये कर्ज वितरित केले आहेत. सारथी आणि महामंडळाच्या विविध योजनांमधून अनेक उद्योजक घडले आहेत. हे तरुण केवळ उद्योजक झाले नाही तर त्यांच्या उद्योगांमध्ये शेकडो तरुणांना रोजगार मिळाला. नोकऱ्या मागणारे नव्हे नोकऱ्या देणारे तयार व्हावेत, असे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे सांगत असत. आपल्याला एक मराठा लाख मराठा उद्योजक घडवायचे आहेत. मराठा समाजातील शेतकऱ्यांना ट्रँक्टर देणार आहोत. वर्षभरात तीन हजार ट्रॅक्टर दिले जाणार असून त्यासाठी महामंडळाने ट्रॅक्टर निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत एमओयू केले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी जिल्हानिहाय ७२ पैकी ५२ वसतीगृहे महिनाभरात सुरु होत आहेत. प्रति जिल्हा 100 मुली व 100 मुले असे 7200 मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजनेंतर्गत १० लाख घरे ३ वर्षात बांधण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्यात आली आहे

महाज्योती

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)तर्फे स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला रु.13 हजार ते 10 हजार विद्यावेतन देण्यात येते तर रु.18,000 ते 12,000 इतका आकस्मिक निधी देण्यात येतो. दिल्ली तसेच पुणे येथे युपीएससी, एमपीएससी, सेट, नेट, मिलिटरी भरती, एमबीएचे प्रशिक्षण देण्यात येते. ६ हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. युपीएससीसाठी ५० हजार रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्याला अर्थसहाय्य करण्यात येतो. तर मुलाखतीकरिता २५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी अर्थसहाय्य केले जाते. युपीएससी मध्ये आतापर्यंत ३४ विद्यार्थी यशस्वी झालेले असून ते आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस सेवांत दाखल झाले आहेत. एमपीएससी मध्ये यशस्वी झालेले १३१ विद्यार्थी राज्यात विविध पदांवर कार्यरत आहेत.

धनगर समाजासाठी तरतूद

धनगर समाजासाठी १४० कोटी तरतुद केली आहे. धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५५०० विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यात येत आहेत. हा लाभ १६ हजार ३५० विद्यार्थ्यांना दिला जातो. धनगर समाजासाठी १० हजार घरकुलं बांधतो आहोत.२ हजार ८८८ लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे.२५ हजार घरकुल बांधणार आहोत. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरीता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन झाली आहे. धनगर बहुल जिल्ह्यांमध्ये धनगर समाजातील मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे उभारण्यात येणार आहेत. शेळ्या-मेंढ्यासाठी विमा संरक्षण कवच दिले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज उभी केली आहे. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जाईल. आवश्यकतेनुसार टास्क फोर्स देखील स्थापन केला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी मा. निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यांच्याशी सुद्धा सातत्याने संवाद सुरु आहे.

मागासवर्ग आयोगाला निधी

राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या आयोगाचे पुनर्गठण केले आहे. सर्वेक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ३६० कोटी रुपयांच्या निधीची पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागासलेला आहे हे सिध्द करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा युध्दपातळीवर गोळा केला जातोय. सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व यंत्रणा आणि निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. सर्व शक्ती पणाला लावणार असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

एसईबीसी कायदा निर्मितीबाबतचा कालानुक्रम, तसेच विविध समाज घटकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचीही सविस्तर माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

Maharashtra News | आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाखाच्या मदतीची कार्यवाही सुरु

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Maharashtra News | आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाखाच्या मदतीची कार्यवाही सुरु |  मंत्री अनिल पाटील

 

Maharashtra News | नागपूर | शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी (Farmers Suicide) नियमानुसार पात्र ठरलेल्या संबंधित शेतक-यांच्या वारसांना रुपये 1 लाख याप्रमाणे मदत (Farmer Compensation) देण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावर सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीने प्रामुख्याने कृषी विभाग व विविध विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील (Minister Anil Patil) यांनी विधान परिषदेत दिली. (Maharashtra News)

मराठवाडा तसेच अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य रमेश कराड यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी “कृषी समृध्दी” योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शेतमालाला हमीभाव, पीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली.

शेतकऱ्यांना केवळ रुपये 1 भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरिता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” सन २०२३-२४ पासून राबविण्यास २३ जून, २०२३ रोजीच्या कृषी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिवर्ष रुपये ६०००/- शेतक-यांना देण्यासाठी ‘नमो किसान शेतकरी महासन्मान’ निधी योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अथवा वेळ प्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून मदत दिली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.

‘अवकाळी’मुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्‍यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मदत

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटपास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. नोव्हेंबर मध्ये हा अवकाळी पाऊस झाला होता. या पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानातून दिलासा म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना आज प्रतिनिधिक स्वरुपात धनादेश देण्यात आले.

विधानभवनातील मंत्रीमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार,

राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आज झालेल्या मदत वाटप कार्यक्रमात धान पिकासाठी मौदा तालुक्यातील गोविंदा गोपाळ डांगरे (बाबदेव), राघू सदाशिव आखरे (बाबदेव), सूर्यभान विठोबा डांगरे (बाबदेव) श्रीकांत जागो किरपान (चिरव्हा) योगेश यादवराव पत्रे (धानला) अंकित मनोहर चामट (गोवरी) धर्मपाल नागोजी तेलंगराव (मारोडी), शरद सुमदेव किरपान (पिपरी), श्रीनिवास शामशिवराव देवानेनी (पिपरी), सुदेश मोडकू चव्हाण (पिपरी), नथू काशिराम चकोले (सिंगोरी), कवडू सिताराम नाकाडे (बोरी सिंगोरी), प्रभाकर भोपाल नागपुरे (बोरी सिंगोरी) आणि सुरेश महादेव पोटभरे (बोरी कांद्री) यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रातिनिधिक स्वरूपात मदतीचे धनादेश हस्ते वितरित करण्यात आले.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवेळी पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानाची मदत संबधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऑनलाईन (डीबीटी) पद्धतीने जमा केली जाईल. ३ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत जिरायत पिकासाठी १३६०० रुपये प्रति हेक्टर. बागायत पिकासाठी २७००० रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकासाठी ३६००० रुपये प्रति हेक्टर मदत केली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

CM Eknath Shinde | राज्यातील बळीराजाला दीड वर्षांत ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत | शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

CM Eknath Shinde | राज्यातील बळीराजाला दीड वर्षांत ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत | शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

 

CM Eknath Shinde |  दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या (farmers) पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली असून राज्यातील शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicide)  रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. (Maharashtra Winter Session)

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहिर करतानाच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली. (Maharashtra News)

कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांना तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ

अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, कृषि विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ पासून तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकरी हा विषय फक्त कृषि खात्याशी संबंधित नाही. तर, अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वोतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचं काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री श्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र वास्तवात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही देतानाच इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध राज्याच्या मागणीला मान देऊन शिथील केले, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शहा यांचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी मानले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांच्यासाठी जुलै २०२२ पासून म्हणजे गेल्या फक्त १८ महिन्यांत शेतकऱ्यांसाठी जो भरीव निधी खर्च करीत आहोत त्यामध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषि विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये, सहकार ५ हजार १९० कोटी, पणन ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी,पशुसंवर्धन २४३ कोटी अशा रीतीनं तब्बल ४४ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी यापेक्षाही जास्त निधी लागला तरी त्याची तरतूद केली जाईल आणि तो खर्चही केला जाईल, याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. अशा विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांना खंबीरपणं उभं करण्याचा आमचा सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना साथ द्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये राजकारण आणू नका. त्याऐवजी चर्चा करू, संवाद साधू समन्वय राखू यातून आपल्या राज्याचा कृषी विकास दर कसा वाढेल असे प्रयत्न करू यातच आपल्या बळीराजाचं आणि आपल्या राज्याचं हित आहे. तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊ. आपल्या शेतकऱ्यांचं घर सावरूया. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास आहेच. तो जागा करण्याचा निर्धार करूया, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना केले.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय गंभीर विषय आहे. एकाही शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली तरी ती दुख:द असते, असे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसं नेता येईल, राज्यातील शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, अवकाळी पाऊस आला किंवा दुष्काळ पडला तरी शेतीचं नुकसान होणार नाही, असं शेतीचं मॉडेल कसं विकसित करता येईल, यासाठी हा टास्क फोर्स काम करील. त्याचबरोबर कृषि पर्यटनाला चालना देऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कृषि पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्याबाबतही हा टास्क फोर्स काम करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन अधिक सक्षम करणार

कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनला अधिक सक्षम करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्ज परतफेडीचा तगादा त्यामुळे निर्माण होणारा ताण-तणाव आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यासाठी याविषयावर काम करणारे समुपदेशक, ज्येष्ठ संपादक, निवृत्त पोलिस अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे प्राध्यापक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, कीर्तनकार अशा सर्वांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी बांधवांनो धीर सोडू नका.. खचून जाऊ नका.. शासन सदैव तुमच्या पाठीशीच नव्हे, तर तुमच्या सोबत आहे.. आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडू नका, असे भावनिक आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

केंद्राच्या पथकाकडून दुष्काळग्रस्तभागाची पाहणी

राज्यात यंदा सरासरीच्या ९० टक्के असमान पाऊस झाल्यामुळे पाण्याचं संकट निर्माण झाले आहे. केंद्राच्या पथकाने नुकतेच दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या तालुक्यांना भेटी देऊन पाहाणी केली आहे. ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना २ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला मागणी पत्र पाठवलं आहे.केंद्राच्या इंटरमिनिस्ट्रीअल को-आर्डिनेशन टीमने १५ पैकी नऊ जिल्ह्यांना भेटी दिल्या. शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांच्यासोबत बैठकही झाली. ही मदत लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक होणार आहे त्यामुळे केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल, असा विश्वास असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या, परंतु कमी पाऊस झालेल्या १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन, चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. रोजगार हमीच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यासह ८ वेगवेगळ्या सवलती लागू केल्या गेल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता एनडीआरएफच्या दराच्या दुप्पट दरानं शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला, २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली. एनडीआरएफने आता दर काही प्रमाणात वाढवले आहेत तरीही त्यांच्यापेक्षा अधिक दराने आपण नुकसान भरपाई देणार आहोत. गेल्या वेळेस शेतकरी बांधवांना जितकी नुकसान भरपाई मिळाली त्यापेक्षा अधिकच मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असून त्यापैकी ३०० कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झालं आहे.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या सहा हजार रुपयांसोबत आपल्याकडील ६ हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला. ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात राज्याच्या हिश्श्याचा पहिला टप्पा म्हणून १ हजार ७२० कोटी रुपये जमा देखील झाले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना राज्य शासनाने तयार केली. त्यामुळे पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत तब्बल १७७ टक्के वाढ झाली, हे अभिमानाने नमीद करतो असे सांगत २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी ७० लाख व रब्बी हंगामात ६६ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एक रुपयात पीक विमा देऊन थांबलो नाही तर पूर्वी शेतकऱ्यांची जी तक्रार असायची की, विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नाहीत, त्याबाबतीतही कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची मी बैठक घेऊन त्यांना नुकसान भरपाईपोटी योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यास सांगितलं. त्यामुळे या खरीपात झालेल्या नुकसानीपोटी विमा कंपन्यांकडून २ हजार १२१ कोटी इतकी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडून १ हजार २१७ कोटी रुपये एवढं अग्रीम वाटप झालं आहे.

भूविकास बँकांकडून ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी घेतलेलं ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचं कर्ज आम्ही माफ केलं ते यापूर्वी कधी झालं नव्हते यामुळे सुमारे ६९ हजार हेक्टर जमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी झाला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०२१ मध्ये पीक कर्ज वाटपाचं जे प्रमाण ७३ टक्के होतं, ते आता ८५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात सप्टेंबरअखेर ४१ हजार २२१ कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप झाले असून रब्बी हंगामासाठीही ३.५५ लाख शेतकऱ्यांना ३५१६ कोटींचं पीक कर्ज वाटप सुरू आहे. बँकांनी ६४ टक्के टार्गेट पूर्ण केलं आहे.

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत ३ लाखांपर्यंत पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली तर शेतकऱ्यास ३ टक्के व्याज सवलत अनुदान दिलं जातं. या वर्षासाठी ७२ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. अटल अर्थ सहाय्य योजनेस मुदतवाढ दिली असून ४२८ प्रस्तावांना कर्ज आणि अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७२ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. बुलडाणा, परळी-वैजनाथ, तसंच नांदेड आणि सोयगांव येथे शासकीय कृषि महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. नागपूर येथे शेती व कृषि उद्योग आणि कृषि संलग्न उद्योगासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतीच्या शाश्वत प्रगतीसाठी काही महत्वाच्या योजनांना वेग दिला आहे. त्यामध्ये नदीजोड प्रकल्प आणि जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राबवून महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा साडे पाच हजार गावांत सुरू केला आहे.

कोकणातील विशिष्ट परिस्थिती व आव्हाने विचारात घेता या पूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विकास होण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसुत्रता आणण्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनामार्फत शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी राबविण्य़ात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या निधींच्या तरतुदींची माहितीही त्यांनी दिली.

सभागृहात गेल्या आठवड्यात ३ दिवस सविस्तर झालेल्या या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, रणधीर सावरकर, संजय सावकारे, बालाजी कल्याणकर, अनिल देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, भास्कर जाधव, नारायण कुचे, बच्चू कडू, प्रकाश सोळंकी, विश्वजीत कदम,समीर कुणावार, आशिष जयस्वाल, राजेश टोपे, प्रशांत बंब, श्रीमती सुमनताई पाटील, उदयसिंह राजपूत, विनोद अग्रवाल, अशोक चव्हाण,हरिभाऊ बागडे, दिपक चव्हाण, रमेश बोरनारे, सुरेश वरपुरकर, श्रीमती श्वेता महाले, प्राजक्त तनपुरे, सुहास कांदे, अमित झनक, बबनराव लोणीकर, दिलीप बनकर, कैलाश पाटील, जितेश अंतापूरकर, श्रीमती प्रणिती शिंदे आदी सदस्यांनी भाग घेतला

Final Decision on Old Pension Scheme to be Taken in the Budget Session

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Final Decision on Old Pension Scheme to be Taken in the Budget Session

| Chief Minister Calls for Officers and Employees to Withdraw Strike

Chief Minister Eknath Shinde today assured the Legislative Assembly that the final decision regarding the Old Pension Scheme will be taken in the upcoming budget session.

While providing information through a statement, Chief Minister Mr. Shinde said that the state has received the report of the committee appointed regarding the implementation of the Old Service Retirement Pay Scheme for officers and employees. Instructions have been given to study the report, and the Chief Secretary will present the government’s opinion on it. The government is firm on the principle that the financial and social security of retiring employees will be appropriately maintained as per the Old Pension Scheme. The government’s final decision on this report and the ensuing discussion will be consistent with this principle. Therefore, the final decision on this report will be taken in the upcoming budget session, and the Chief Minister has called for officers and employees to withdraw from the strike.

A meeting was held regarding various demands of the State Government Officers and Employees Coordination Organizations. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, and Deputy Chief Minister Ajit Pawar, along with legislators and representatives of various organizations, attended this meeting.

The government has received the report of the Subodh Kumar Committee, appointed earlier regarding the implementation of the Old Pension Scheme. This report was discussed in detail at the meeting. Significant positive decisions have been made on the demands raised by the Officer and Employee Organizations.

While providing information on the five important decisions taken by the state government as per the organisations’ demands, Chief Minister Mr. Shinde mentioned that appointments made before May 31, 2005, for notified positions, will be included under the Maharashtra Civil Services (Pension) Rules, 1982. This proposal will be presented to the cabinet for approval, benefiting approximately 26,000 officers and employees. Additionally, decisions regarding increasing the pension for retirees over 80 years old, as per the central government, increasing the limit for retirement/gratuity contributions, reducing the reinstatement period for pension and provident funds, and a meeting regarding the service entry rules for the Finance and Accounts Department were discussed. The final decision on these is in the final stages, as informed by the Chief Minister.

The committee appointed for the Old Pension Scheme submitted its report to the government last week. A detailed study of the provisions suggested by the committee is necessary. The Additional Chief Secretary of the Finance Department and the Additional Chief Secretary of the General Administration Department have been instructed to conduct this study. Both these officers will consult with the representatives of the organisation and present their opinions to the government through the Chief Secretary. The government is firm on the principle that the financial and social security of retiring employees will be appropriately maintained as per the Old Pension Scheme. The government’s final decision on this report and the ensuing discussion will be consistent with this principle. The final decision on this report will be taken in the upcoming budget session.

The government is positive towards the demands of the organizations, and the Chief Minister has called for the organisations to immediately withdraw from the strike and ensure that the general public does not face inconvenience.

Minister Shambhuraj Desai made the statement in the Legislative Council regarding this matter.

Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde | जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde | जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

|अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

 

Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde | राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले. (Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde)

यासंदर्भात निवेदनाद्वारे माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बैठक घेण्यात घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जुनी पेन्शन योजना लागु करण्या संदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी,कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे.

संघटनांच्या मागणी नुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, दिनांक ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच ८० वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवडयात शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सुचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करुन, आपले मत मुख्य सचिव यांच्या मार्फत शासनास सादर करतील. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. सदर अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल.

संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक असून संघटनेने सुरु केलेला संप त्वरीत मागे घ्यावा व सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्मंत्र्यांनी यावेळी केले आहे.

Pimpari Chinchwad Zoo | पिंपरी चिंचवड : प्राणीसंग्रहालयातील ३६ प्राण्यांच्या मृत्यूची चौकशी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांमार्फत करणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Pimpari Chinchwad Zoo | पिंपरी चिंचवड : प्राणीसंग्रहालयातील ३६ प्राण्यांच्या मृत्यूची चौकशी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांमार्फत करणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Pimpari Chinchwad Zoo | नागपूर | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC Zoo) संभाजीनगर येथील निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणीसंग्रहालयातील ३६ प्राण्यांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांमार्फत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज विधानसभेत जाहिर केला. हे प्राणीसंग्रहालय वन विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला दिले आहेत.

यासंदर्भात सदस्या श्रीमती अश्विनी जगताप (MLA Ashwini Jagtap) यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

या प्राणीसंग्रहालयाच्या नुतनीकरण व सुशोभिकरणासाठी केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने आराखडा मंजूर केला आहे. त्यानुसार काम करण्यासाठी २०१७ पासून प्राणिसंग्रहालय बंद आहे. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे काही कामे करावयाची असल्याने प्राणी संग्रहालय खुले करण्यात आलेले नाही. दरम्यान, २०१७ ते सन २०२३ या कालावधीत एकूण ३६ प्राणी मृत्युमुखी पडले आहेत. सदर प्राण्यांचा मृत्यू नैसर्गिक असून औंध येथील शासकीय रूग्णालयामार्फत शवविच्छेदन करून प्राधिकरणाला महानगरपालिकेमार्फत कळविण्यात आलेले आहे. ३६ प्राण्यांचा मृत्यू ही गंभीर बाब असून त्याची प्रधान सचिव नगरविकास यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्याच्या वन विकास महामंडळाकडे महापालिकेने हे प्राणीसंग्रहालय हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य नाना पटोले, योगेश सागर यांनी भाग घेतला.

UDPCR | Pune News | 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करा | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

UDPCR | Pune News | 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करा | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

 

UDPCR | Pune News | युडीसीपीआर मध्ये पुण्यासाठी 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करणेची मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे, शिवा मंत्री यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. (Pune News)

माजी नगरसेवक यांच्या निवेदनानुसार  पुण्यामध्ये कुठला टीडीआर कधी वापरायचा याबाबत UDCPR मध्ये काही तरतूद नव्हती. काही मान्यवर नगरसेवक व्यावसायिक नगरसेवक यांच्या आग्रहाने पुण्यामध्ये झोपडपट्टी साठी असलेला वीस टक्के टीडीआर वापरण्याची परवानगी देण्याची तरतूद आयुक्तांना  दिली. पुण्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा एकही प्रकल्प चालू नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे जे प्रकल्प आहेत ते जुने वाडे चाळी यांच्या पुनर्वसनाचे प्रकल्प आहेत. त्यांना झोपडपट्टी सदृश्य असे गोंडस नाव दिले आहे.

हे संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर असून यात महानगरपालिकेचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ज्या उदात्त हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा टीडीआर वापरण्याचे आदेश दिले त्याचा फायदा या मान्यवरांनी स्वतः झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली खाजगी वाडे आणि चाळी यांचे पुनर्वसन करून निर्माण झालेला टीडीआर सक्तीचा करण्यास भाग पाडले. यात महानगरपालिकेचे नुकसान आहे बांधकाम व्यावसायिकाचे नुकसान आहे आणि पर्यायाने युजर म्हणून पुणेकर नागरिकांचे देखील नुकसान आहे. साधारणतः 180 पट जास्त भावाने हा झोपडपट्टीचा टीडीआर सर्वप्रथम घ्यावा लागतो तो घेतल्याशिवाय बाकी टीडीआर घेता येत नाही. यात अधिकाऱ्यांचे देखील साटे लोटे असू शकते.

यामुळे सर्वसामान्य पुणेकरांना जास्त भावात घरे विकत घ्यावी लागतात.
आम्ही जे सांगितले त्याची संपूर्ण शहानिशा करून मग निर्णय करा पण हा निर्णय नक्की करा आणि पुण्यासाठी झोपडपट्टीचा टीडीआर वापरल्यानंतरच बाकीचा टीडीआर वापरता येईल अशा प्रकारची तरतूद तातडीने रद्द करावी. अशी मागणी निवेदानाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

Nagpur Winter Session | कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व टिकणारे आरक्षण देणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Nagpur Winter Session | कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व टिकणारे आरक्षण देणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

| हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाड्याच्या प्रश्नांसह विविध प्रश्नांना न्याय देणार

 

Nagpur winter Session | नागपूर| नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात (Nagpur Winter Session)  विदर्भ व मराठवाड्यासह शेतकरी, कष्टकरी यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. कायद्यात बसेल व टिकेल आणि ओबीसीसह कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही, असे मराठा आरक्षण देण्याचा या शासनाचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे केले. (Maharashtra Winter Session)

नागपूर येथे उद्या, दि. 7 डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनास सुरूवात होत आहे. यापार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री महोदयांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेस मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे,कामगार मंत्री सुरेश खाडे, कौशल्य विकास, नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, ॲड. आशिष जायस्वाल आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विदर्भामध्ये हे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. विदर्भाशी आमचे जिव्हाळ्याचे एक नातं आहे. विदर्भातील जनतेला ही अधिवेशनामधून न्याय देताना एक विशेष आनंदही होत आहे. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस आणि कालबद्ध रितीने जे प्रकल्प, योजनांचे निर्णय घेतले आहेत, ते पूर्ण केले जातील. गेल्या दीड वर्षाच्या काळामध्ये सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत विकास कामे पोहोचण्याचे काम हे सरकार करत आहे.

शासन आपल्या दारी या उपक्रमात काल बीडमध्ये 70 ते 80 हजार लोक उपस्थित होते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे 2 कोटी नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, तलाठी, तहसीलदार हे लाभार्थ्य्यांपर्यंत जाऊन त्यांना लाभ देत आहेत. लाभार्थी स्टेजवर येऊन लाभ घेतात हे चित्र देशात फक्त आपल्या राज्यात दिसत आहे. आमच्या सरकारने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्तीची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना दिली आहे. अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नुकसान होत असलेल्या ठिकाणी तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये प्रधानमंत्री किसान योजनेत लाभ दिला आहे. त्याबरोबरच देशात महाराष्ट्र शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान योजना घोषित करून आणखी सहा हजार प्रति शेतकरी लाभ देण्यात सुरूवात केली आहे. अवकाळी गारपीटीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात शासन हात आखडता घेणार नाही, असेही श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणविषयावर सरकारची भूमिका ही सुरुवातीपासून अतिशय प्रामाणिक आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर कुठलाही अन्याय होणार नाही तसेच इतर समाजावर अन्याय होणार नाही. तसेच कोणाचेही आरक्षण कमी केले जाणार नाही, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ हे ठाम आहे. मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही समाजाने संयम ठेवावा.

अधिवेशनात शेतकरी, आरक्षण प्रश्नांवर समर्पक उत्तरे देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आज महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. यानिमित्ताने आज सकाळीच सर्वजण चैत्यभूमीवर जाऊन अभिवादन करून आलो आहोत, असे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नुकतेच चार राज्यांमध्ये चक्रीवादळ आले होते. त्यामुळे हवामान विभागाने पुढचे तीन दिवस आपल्याकडे विशेषतः विदर्भामध्ये पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. जवळपास पाच जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट देखील देण्यात आला आहे. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व यंत्रणेला सुसज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे किंवा होत आहे, त्या ठिकाणी कुठली वाट न पाहता पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. राज्यावर कर्ज वाढत असल्याच्या चर्चा आहे. मात्र, 2013 साली आपली अर्थव्यवस्था 16 लाख कोटी होती, आज ही अर्थ व्यवस्था 35 लाख कोटी इतकी झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अडीच पटीपेक्षा जास्त आपली अर्थव्यवस्था झालेली आहे. आज देशाच्या सगळ्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था समतोल आहे. एनसीआरबीच्या अहवालात राज्य गुन्हेगारी दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या अहवालात लोकसंख्या व एकूण गुन्हेगारीची वर्गीकरण यावर त्याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

हिवाळी अधिवेशनात सत्तारूढ पक्ष सर्व प्रकारच्या चर्चेसाठी तयार आहे. सभागृहामध्ये शेतकरी, आरक्षणाचे प्रश्नांवर सकारात्मकतेने चर्चा करण्यात येतील व त्यावर समर्पक उत्तरे देण्यात येईल. महाराष्ट्राच्या हितासाठी सकारात्मक अशा प्रकारचे निर्णय या अधिवेशनामध्ये होतील, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

शासनाने आर्थिक शिस्त पाळली – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार म्हणाले की, विदर्भात होत असलेल्या या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने या सरकारच्या वतीने विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातल्या इतर प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. विदर्भातील आणि राज्यातील जे प्रश्न सत्तारूढ पक्षातर्फे आणि विरोधी पक्षाच्या तर्फे मांडले जातील त्या सर्व प्रश्नांवर सभागृहामध्ये अतिशय सकारात्मक चर्चा करून ते सर्व प्रश्न सोडवण्याचा राज्य सरकारचा निश्चय आहे. या अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार असून याद्वारे सर्वांचे समाधान होईल, याचा प्रयत्न राहणार आहे. विदर्भात शेती प्रश्नावर प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, संत्रा आणि इतर पिकांबाबत तसेच अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानी संदर्भात चर्चा होईल व न्याय देण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून होईल.

केंद्राच्या आर्थिक शिस्तीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केल्यामुळे राज्याची केंद्राकडे आर्थिक पत चांगली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने ठरविलेल्या निकषानुसार आपण यावर्षी एक लाख वीस हजार कोटीचं कर्ज काढू शकतो. मात्र, आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली अंदाजे ८० हजार कोटींचे कर्ज काढण्याचे ठरविले आहे. राज्याचा जीएसडीपी 2013-14 ला 16 लाख कोटी होता, तो यावेळी मार्च 2024 पर्यंत सुमारे 38 लाख कोटींपर्यंत वाढणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

चहापान कार्यक्रमाला मंत्रिमंडळ सदस्यांसह विधीमंडळ सदस्यांची उपस्थिती

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी आज चहापान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सदस्य, विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य उपस्थित होते.

०००००

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन – 2023 नागपूर

प्रस्तावित विधेयकांची व अध्यादेशांची यादी

सभागृहाच्या पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश – 03

संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक – 07

विधान परिषदेत प्रलंबित – 01

विधानसभेत प्रलंबित – 02

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके (एकूण) – 10

 

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त) – 09

प्रस्तावित विधेयके एकूण – 09

 

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1) सन 2022 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

(2) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) व महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नौकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा ) विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग)

(3) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र (भेसळयुक्त, अप्रमाणीत किंवा गैर छापाची बियाणे, खते किंवा किटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता) शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विधेयक, 2023.

(4) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक- किटकनाशके (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(5) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक- बी-बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(6) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – अत्यावश्यक वस्तु (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(7) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2023

विधान परिषदेत प्रलंबित

(1) सन 2022 चे विधान सभा विधेयक – स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके

(1) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक -महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)

(2) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)

प्रस्तावित विधेयके

(1) सन 2023 चे विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2023. (वित्त विभाग) (कॅसिनो, घोड्यांची शर्यत व ऑनलाईन खेळ यांच्या करपात्रतेच्या संबंधात स्पष्टता आणण्याकरीता.)

(2) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (सन 2024-25 शैक्षणिक वर्षामध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे इ. साठीचे वेळापत्रक वाढवण्याकरीता व औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांच्या नाव बदलाने त्यास अनुसरुन सुधारणा करण्याकरीता)

(3) सन 2023 विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र वेश्म मालकी (सुधारणा) विधेयक, 2023. (गृहनिर्माण विभाग) ( नियोजन प्राधिकरणाने पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर, वेश्म मालकांच्या संघटनेने किंवा पुनर्विकासाकरिता जबाबदार असलेल्या विकासकाने, अशा निवासव्यवस्थेऐवजी पर्यायी तात्पुरती निवास व्यवस्था पुरविण्यास किंवा भाडे देण्यास अधीन राहून, वेश्म रिकामा करण्यास वेश्म मालकांना बंधनकारक करण्यासाठी व अशा पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला नियोजन प्राधिकरणाने मान्यता दिल्यानंतर जे वेश्म मालक वेश्म रिकामे करण्यास नकार देतील अशा वेश्म मालकांना त्वरित निष्कासित करण्यासाठी नवीन कलम 6ब समाविष्ट करुन त्यात सुयोग्य सुधारणा करण्यासाठी)

(4) सन 2023 चे विधान परिषद विधेयक – आलार्ड विद्यापीठ विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).

(5) सन 2023 चे विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर), (निरसन) विधेयक, 2023. (गृह विभाग) (महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 याचे निरसन करण्यासाठी) (गृह विभाग).

(6) सन 2023 चे विधानसभा विधेयक – चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023. (वित्त विभाग) (अधिनियमाच्या कलम 70 खालील अपिलांची सुनावणी करण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल अशा अधिकाऱ्याला किंवा प्राधिकरणाला अधिकार प्रदान करण्याकरीता).

(7) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) विधेयक, 2023 (कृषी व प.दु.म विभाग)

(8) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक- महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) विधेयक, 2023 (महसूल विभाग)

(9) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र (तृतीय पूरवणी), विनियोजन विधेयक, 2023.