Tag: CM eknath Shinde

Pune DP | पुण्याच्या गरजांचा आढावा घेऊन विकास आराखडा तयार करावा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune DP |  पुण्याच्या गरजांचा  आढावा घेऊन  विकास आराखडा तयार करावा

| खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Pune DP | बदलत्या काळानुसार (Changing Pune) पुणे शहरासह (Pune city) पीएमआरडीए परिसरातील (PMRDA area) नागरी सुविधांसंबंधी (Civic Infrastructure) गरजा वाढल्या असून यासाठी खास पुणे शहरासह पीएमआरडीए परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. तरी राज्य शासनाने सविस्तर आढावा घेऊन पुण्याचा विकास आराखडा तयार करण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी केली आहे. (Pune DP)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना त्यांनी याबाबत पत्र लिहिले असून तसे ट्वीटही (Tweet) केले आहे. पुणे हे ऐतिहासिक शहर (Historical city pune) असून राज्याची सांस्कृतिक राजधानी (Cultural Capital) म्हणूनही ओळखले जाते. हे शहर शिक्षणाचे माहेरघर असून यादृष्टीने हे ‘पुर्वेचे ऑक्सफर्ड’ म्हणून ओळखले जाते. येथील पायाभूत सुविधांचा विकास पाहता  काही वर्षांपुर्वी वास्तव्याच्या दृष्टीने हे अतिशय योग्य शहर मानले जात असे. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये यामध्ये बदल झाला असून नागरी सुविधांमध्ये प्रचंड त्रुटी आढळून येत आहेत, असे सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. (Pune News)
बदलत्या काळानुसार पुणे शहरासह पीएमआरडीए परिसराच्या नागरी सुविधांसंबंधी गरजा वाढल्या आहेत. वीज, पाणी, कचऱ्याचे नियोजन, अंतर्गत रस्ते, उद्याने, क्रीडांगणे, शाळा, दवाखाने यांसह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण, फुटपाथ याखेरीज रस्ते सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना करणे अतिशय गरजेचे आहे. शहराचा विस्तार झालेला असून समाविष्ट गावांमध्येसुद्धा वरील मुलभूत भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी निधीसह दिर्घकालिन नियोजनाची देखील आवश्यकता आहे, असे खासदार सुळे यांनी म्हटले आहे.  (Pune Devlopment Plan)
या बाबींचा विचार करता खास पुणे शहरासह पीएमआरडीए परिसराचा विकास आराखडा करण्याची गरज असून राज्य सरकारने याकामी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. याबाबत सविस्तर आढावा घेऊन पुण्याचा विकास आराखडा तयार करण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, असे त्यांनी पुढे नमूद केले आहे. (Pune Marathi News)
—-
News Title | Pune DP |  A development plan should be prepared after reviewing the needs of Pune |  MP Supriya Sule’s demand to the Chief Minister

Pandharpur Aashadhi wari | G 20 summit pune | जी-२० चे प्रतिनिधी मंडळ अनुभवणार आषाढी वारी 

Categories
Breaking News cultural Political social पुणे महाराष्ट्र

Pandharpur Aashadhi wari | G 20 summit pune | जी-२० चे प्रतिनिधी मंडळ अनुभवणार आषाढी वारी

Pandharpur Aashadhi wari | G 20 summit pune | जी-२० चे प्रतिनिधी (G 20 conference representative)  मंडळ आषाढी वारीच्या (Aashadhi wari) काळात पुण्यात येणार आहे. त्यांना पंढरपुरची वारी (Pandharpur wari) आणि त्या अनुषंगाने या संस्कृतीची ओळख करून देण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रतिनिधींना आपल्या संस्कृतीतील या वैशिष्ट्यपूर्ण अशा वारीचे दर्शन घडवा, त्यासाठी उत्तम नियोजन करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) सांगितले. (Pandharpur Aashadhi wari | G 20 summit pune)

वारीच्या नियोजनासाठी पालखी मार्ग आणि पंढरपूरसह, वारी मार्गावरील विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देऊन नियोजनाची पाहणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (G 20 summit pune)

बैठकीत पुणे विभागीय आयुक्त श्री. राव यांनी पालखी मार्ग तसेच वारीच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या तयारीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावर्षी वारीकरिता ६० टक्क्यांनी अधिकचे मनुष्यबळ तसेच पाण्याकरिता टँकर्सची संख्याही दुप्पट करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. राव यांनी दिली. महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या सहकार्याने नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. बैठकीस नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, नगर विकास विभागाच्या सचिव सोनिया सेठी, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन- नैनुटिया आदी उपस्थित होते. (Pandharpur Aashadhi wari palkhi sohla)

 

पंढरीच्या आषाढी वारीसाठी चोख नियोजन करा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पंढरपूरच्या आषाढी वारीसाठी चोख नियोजन करण्यात यावे. यंदा वारीसाठी अधिक गर्दी होऊ शकते. त्यामुळे वारकरी बांधवांना कोणतीही अडचण येऊ नये, याची काळजी घ्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. वारीसाठी येणाऱ्या वाहनांना परतीच्या प्रवासासह टोल माफ करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली. पंढरीत दर्शनासाठी येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना वेळेत दर्शन व्हावे यासाठी विशेष सुविधा करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (Pandharpur Aashadhi wari news)

पंढरपूर आषाढी वारीसाठी निधीची कोणतीही कमतरता नाही. अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे नगरपालिकेसाठीच्या निधीत पाच वरून दहा कोटींची आणि ग्रामपंचायतींकरिता पंचवीस वरून पन्नास लाख रुपयांची अशी दुप्पट तरतूद केली आहे. याशिवाय रस्त्यांसाठीही वेगळा निधी दिला आहे. त्यामुळे रस्त्यांची परिस्थिती सुधारण्याबाबत काळजी घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोहोंनीही दिले.

वारी मार्गावरील पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीना देण्यात येणारा निधी दुप्पट केला आहे, तत्काळ वितरीत करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. पंढरपूर आणि परिसरातील रस्ते वारीसाठी सुस्थितीत व्हावेत यासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीतून होणारी कामे वेळेत आणि दर्जेदार व्हावीत यासाठी मंत्रालयीन स्तरावरील नगर विकास विभागाच्या उपसचिवांनी प्रत्यक्ष पंढरपूर आणि क्षेत्रीयस्तरावर पोहचून देखरेख व संनियत्रण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पंढरीच्या आषाढीच्या वारीच्या अनुषंगाने तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस महसूल मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासह पुणे विभागीय आय़ुक्त सौरभ राव, अक्षय महाराज भोसले तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आदी वरिष्ठ अधिकारी दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, पालख्यांच्या प्रस्थानापूर्वीच वारीसाठीची सर्व सज्जता ठेवा. यंदा वारीसाठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. वारी मार्गावर पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत विशेष नियोजन करावे लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत मनुष्यबळ, यंत्रसामुग्रीची कमतरता भासणार नाही, असे चोख नियोजन करा. विभागातील आजुबाजुच्या महापालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या यंत्रणाचीही मदत घ्या. वारी मार्गावर ठिकठिकाणी वारकऱ्यांसाठी चांगल्या पद्धतीचे तंबू-निवारे उभे राहतील, पंखे आणि सावली याकरिता काळजी घ्या. वैद्यकीय पथके त्यातील तज्ज्ञ आणि रुग्णवाहिका यांचीही सज्जता ठेवा. औषधे, पिण्याचे पाणी, अन्य आरोग्य सुविधा याबाबत वेळीच नियोजन करा. पंढरपूरमधील रस्त्यांसाठी निधी दिला आहे. त्यातून पंढरपूर नगरपालिका आणि आजुबाजुच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करा. त्यामध्ये नगरपालिकेचा रस्ता, ग्रामपंचायतीचा रस्ता असे हद्दीच्या विषयातून रस्त्यांची कामे मागे ठेवू नका. कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्यांवर चिखल किंवा राडा-रोडी दिसता कामा नये याची दक्षता घ्या, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पालखी मार्गासह वारीत येणाऱ्या वाहनांना टोल माफ करण्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी विशेष व्यवस्था करण्याचे निर्देशही संबंधित जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना दिले. ते म्हणाले की, वारीत सहभागी होणाऱ्या वाहनांना टोल द्यावा लागू नये यासाठी पोलीस विभागाने स्टीकर्स किंवा पासेसच्या माध्यमतून कार्यवाही करावी. टोल नाक्यांवर विशेष व्यवस्था करून, वारकऱ्यांना टोल द्यावा लागू नये असे नियोजन करावे. पालखी मार्गावरील टोल नाके सुरु होणार नाहीत. त्याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना याबाबत कल्पना दिल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

०००००

News Title | Pandharpur Aashadhi wari | G 20 summit pune | The delegation of G-20 will experience Ashadhi Vari

PMC Pune New Village’s | समाविष्ट 34 गावांच्या लोकप्रतिनिधी समितीचे काय झाले?  | प्रमोद भानगिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला प्रश्न 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

PMC Pune New Village’s | समाविष्ट 34 गावांच्या लोकप्रतिनिधी समितीचे काय झाले?

| प्रमोद भानगिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला प्रश्न

 

PMC Pune new Villages | पुणे महानगरपालिकेत (Pune Municipal Corporation) नव्याने समाविष्ट 34 गावांच्या (Merged 34 villages) समस्या सोडवण्यासाठी “लोकप्रतिनिधी समिती” (Representative Committee) नियुक्त करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून (State Government) देण्यात आले होते. मात्र अद्याप त्याचा कुठलाही अध्यादेश आलेला नाही. याकडे शिवसेना शहर अध्यक्ष प्रमोद (नाना) भानगिरे (Shivsena City President Pramod Bhangire) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांचे लक्ष वेधले आहे. तसेच समाविष्ट गावांना न्याय देण्याची मागणी भानगिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. (PMC Pune New Village’s)
पुणे महापालिका (PMC Pune) हद्दीत 34 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणे शहराच्या हद्दीत वाढ झाली आहे. तसेच या गावांना महापालिकेचे सर्व नियम लागू झाले आहेत. मिळकत कराची (PMC Pune property Tax) वसुली देखील सुरु झाली आहे. मात्र या गावांमध्ये मूलभूत सुविधाचा अभाव आहे.  यावर  नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget session) देखील चर्चा झाली होती.  मंत्री उदय सामंत यांनी ह्या विषयाबाबत दखल घेतली होती. शासनाकडून 34 गावातील लोकप्रतिनिधी मिळून विभागीय आयुक्त व पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडून समिती ताबडतोब नेमली जाईल व त्या समितीमार्फत निधी देऊन कामे होतील असे अधिवेशनात सांगितले होते. (PMC Pune village news)
याबाबत प्रमोद भानगिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. भानगिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. त्यानुसार आजतागायत या समितीचा ना जी. आर. आला न समिती स्थापन झाली, ना काही हालचाल झाली. तश्या तक्रारी पुण्यातील पक्ष कार्यलयात येत आहे. तरी लवकरात लवकर आपण समिती नेमण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांना आदेश द्यावा व लवकरात लवकर कार्यवाही करावी व ह्या ३४ गावांना योग्य तो न्याय द्यावा. अशी मागणी भानगिरे यांनी केली आहे. (Pune Municipal Corporation News)
—-
News Title |PMC Pune New Village’s | What happened to the People’s Representative Committee of the 34 villages involved?| Pramod Bhangire raised the question to the Chief Minister

Pune News | Pramod (Nana) Bhangire) | पुणे शहरातील विविध मुख्य समस्या सोडवण्याबाबत प्रमोद भानगिरे यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune News | Pramod (Nana) Bhangire) | पुणे शहरातील विविध मुख्य समस्या सोडवण्याबाबत प्रमोद भानगिरे यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

| महापालिका आयुक्तांना आदेश देण्याबाबत केली विनंती

Pune News | Pramod (Nana) Bhangire | पुणे शहरात (Pune city) वाहतुककोंडी (Pune traffic) पासून रस्ता रुंदी (Road Widening)!पर्यंत  विविध समस्या भेडसावत आहेत. यामुळे शहरवासियांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शहर अध्यक्ष प्रमोद (नाना) भानगिरे (Shivsena city president Pramod Bhangire) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांची भेट घेतली. तसेच या समस्या सोडवण्याबाबत पुणे महापालिका आयुक्तांना (PMC Pune Commissioner) आदेश देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केली.  (Pune Municipal Corporation)
याबाबत प्रमोद भानगिरे (Pramod Bhangire) यांनी सांगितले कि  पुणे शहरात विविध ठिकाणी भेट दिल्या. नंतर तेथील समस्या जाणून घेतल्या. त्या समस्या अतिशय गंभीर असून त्या समस्या लवकरात लवकर सोडवणे खूप गरजेचे आहे. त्यामुळे पुणे शहरातील विविध मुख्य समस्या मार्गी लावण्यासाठी त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यात यावा. यासाठी पुणे महानगरपालिका आयुक्ताना आदेश द्यावे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विनंती केली आहे. (Shivsena city president Pramod Bhangire)

मुख्यमंत्र्यांकडे या समस्या मांडल्या

1) ज्याप्रमाणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत अवैध बांधकामांवर शास्ती रक्कम शर्तीच्या अधीन राहून माफ करून मूळ कराचा भरणा करण्यास शासनाने जो निर्णय दिला तसाच निर्णय पुणे महानगरपालिकेत घ्यावा.
2) पुणे शहरातील २४*७ पाणी पुरवठा प्रकल्पाला गती मिळावी.
3) पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी, अरुंद रस्ते त्यामुळे होणारे अपघात ही खूप मोठी समस्या आहे. मागील दोन दिवसापूर्वी एन आय बी एम महंमदवाडी-उंड्री रोड वर अरुंद व तीव्र उतार असल्यामुळे तेथे अपघात होवून दोघांचा जागेवरच मृत्यू झाला.  अन्य चार जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे.

4) हडपसर येथील सोलापूर हायवे वर असलेला पूल हा बांधून देखील  वाहतूक कोंडी जशीच्या तशी आहे. त्यामुळे तो पूल पाडून नव्याने बांधण्यात यावा.

5) त्याचप्रमाणे मुंढवा-मगरपट्टा खराडी बायपास रोड वरील मुंढवा महात्मा चौक येथे मोठ्या प्रमाणात औद्योगीक परिसर असल्याकारणाने व तेथे पूल नसल्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होते, मांजरी-आव्हाळवाडी-वाघोली येथील रेल्वे रुळावारील रखडलेला पूल, मांजरी बु. येथील नदीवरील पूल नसल्या कारणाने नागरिकांना प्रचा वाहतूक कोंडीस सामोरे जावे लागत आहे व काही नागरिक तर ह्या वाहतूक कोंडीमुळे तेथून पलायन करून दूसरा
पर्याय शोधत आहे. त्यामुळे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी व होणारे अपघात टाळण्यासाठी हे सर्व पूल व रस्ते रुंदीकरण लवकरात लवकर होणे खूप गरजेचे आहे.
6) तसेच पुणे महानगरपालिकेतील रस्तावर असणारे अनधिकृत धंदे हे पण बंद होणे गरजेचे आहे.मुंढवा ते केशव नगर येथील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फळ, भाज्या व इतर विक्रेते आपल्या हातगाड्या लावून वाहतुकीस अडचण निर्माण करत आहे त्यामुळे वाहतूक कोंडीस पाहता त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
7) PMPML च्या कर्मचार्यांना ७व्या वेतन आयोगाचे उर्वरित ५०% रक्कम जमा करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका आयुक्त व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त व pmpml चे अध्यक्ष यांना आदेश देण्यात यावे.
8) उपरोक्त  संबंधित ठिकाणी महापालिका आयुक्त यांनी पाहणी करण्याच्या सूचना द्याव्यात.
—–
News Title | Pune News | Pramod (Nana) Bhangire) | Pramod Bhangire met the Chief Minister regarding solving various major problems in Pune city

Good Governance Rules |  Maharashtra | देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुशासन नियमावलीस मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Good Governance Rules |  Maharashtra | देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुशासन नियमावलीस मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

| प्रशासन अधिक उत्तरदायी, गतिमान होणार

Good Governance Rules | Maharashtra | देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुशासन नियमावली २०२३ ला आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिल्याने राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शी होण्यास मदत होणार असून यात वातावरणीय बदलाच्या परिणामावरील कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र कक्षाच्या निर्मितीचा देखील अंतर्भाव असणार आहे. राज्याचे प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शी व्हावे यासाठी स्थापन समितीच्या अहवालावर आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे चर्चा करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सादरीकरण केले.

आज मान्य करण्यात आलेल्या सुशासन नियमावली २०२३ मध्ये नागरिकांना सुलभरीत्या सेवा मिळण्यावर भर देण्यात आला आहे.

देशातली पहिलीच सुशासन नियमावली

शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळावा. यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालावी व अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल अशी सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दिल्या होत्या.

निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन, यांची समितीही नेमण्यात आली होती.

या समितीने तयार केलेली देशातील अशा स्वरूपाची ही पहिलीच नियमावली असून यामध्ये २०० हून अधिक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण १६ अध्याय असून हा ही नियमावली तयार करताना समितीच्या ४३ बैठका झाल्या आहेत तसेच ३५ विभागांना भेटी देऊन, मंत्रालयीन अधिकारी तज्ञ व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था यांच्याशी चर्चा करून ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे असेही यावेळी सांगण्यात आले.

सुशासनाचे निर्देशांक

यामध्ये विभागनिहाय १६१ निर्देशांक तयार करण्यात आले असून अगदी जिल्हा पातळीपर्यंत या निर्देशांकाच्या आधारे सुशासनाची कामगिरी तपासली जाईल.

ऑनलाईन सेवा कालमर्यादेत

यामध्ये एंड टू एंड ऑनलाईन सेवा कालमर्यादेत देण्याची सोय असेल. आपले सरकार सेवा केंद्र आणि त्याची व्याप्ती वाढवून नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद गतीने निपटारा करण्यात येतील. आपले सरकार पोर्टल अद्यावत करण्यात येईल. शासकीय कामकाज ई ऑफिसद्वारे करण्यात येईल. पब्लिक रेकॉसार्वजनिक कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येईल. जेणेकरून जलद गतीने कामे होतील व कार्यक्षमता वाढेल.

कुठल्याही फाईलचा प्रवास चार स्तरापेक्षा जास्त स्तर झाला नाही पाहिजे याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे असेही सुजाता सौनिक यांनी सांगितले.

वातावरणीय बदलासाठी स्वतंत्र कक्ष

या सुशासन नियमावलीत वातावरणीय बदल आणि त्याचे परिणाम याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. उष्णतेची लाट, अवकाळी पाऊस यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करून राज्य कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल

या सुशासन नियमावलीला सर्व विभागांना पाठवून यावर कार्यवाही करण्यास सांगण्यात येईल असेही यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले. यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
—–

News Title | Good Governance Rules | Maharashtra | The Chief Minister’s approval of such good governance rules which are unique in the country| Administration will be more responsive, dynamic

Maharashtra set up committee for farmers | Telangana Model | शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Maharashtra to set up committee to explore Telangana Model| शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा

Maharashtra to set up committee to explore Telangana Model | शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना तसेच शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज विनायकराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा केली, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, आमदार ज्ञानराज चौगुले यांचेसह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आभा शुक्ला, मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा देण्याच्या उद्दिष्टाने सुरु करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेतून ६ हजार कृषि फीडर्स सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत असे सांगून शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलासाठी वीज पुरवठा खंडीत करु नये असे निर्देश दिले असून त्याची अंमलबजावणी होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सव्वा दोन लाख सौर कृषि पंप देण्याचे उद्दिष्ट असून गेल्या वर्षी ७५ हजार सौर कृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. ज्यांना वीजेची जोडणी नाही त्यांना प्राधान्याने सौर कृषिपंप देण्याचे धोरण असून ज्यांच्याकडे वीजजोडणी आहे, त्यांनी मागणी केल्यास त्यांनाही सौर कृषिपंप देण्यासाठी सविस्तर कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

केवळ एक रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल, असा निर्णय अर्थसंकल्पात घेतला असून विम्याच्या हप्त्याची रक्कम शासन भरणार आहे, त्यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ठिबक अशा विविध योजना शासन राबवित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला जागतिक बॅंकेने मान्यता दिली आहे. गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतून अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास दोन लाख रुपयांपर्यंतचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना जाहीर केली आहे, यात प्रतिवर्ष प्रति शेतकरी ६ हजार रुपये अतिरिक्त राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहेत, त्यासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अवकाळी, गारपीटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ७ हजार कोटी रुपये वाटप केले आहे, सिंचनाच्या २८ योजना मंजूर केल्या आहेत, त्यातून ५ लाख हेक्टर सिंचनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

कर्जवसुलीसाठी मोठ्या थकबाकीदारांवर लक्ष द्या, छोट्या शेतकऱ्यांच्या मागे लागू नका, त्यांना त्रास देऊ नका अशा सूचना जिल्हा बॅंकांना देण्यात आल्या आहेत. हे सर्वसामान्य, शेतकऱ्यांचे सरकार असून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.

“Hindu Hrudayasmarat Balasaheb Thackeray Aapla Davakhana” राज्यातील ३१७ तालुक्यांच्या ठिकाणी “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” सुरू

Categories
Breaking News Political social आरोग्य महाराष्ट्र

“Hindu Hrudayasmarat Balasaheb Thackeray Aapla Davakhana | राज्यातील ३१७ तालुक्यांच्या ठिकाणी “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” सुरू

| आरोग्यपूर्ण महाराष्ट्र हे आमचे ध्येय – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

“Hindu Hrudayasmarat Balasaheb Thackeray Aapla Davakhana | ‘आरोग्यपूर्ण महाराष्ट्र हे आपले ध्येय आहे. सर्व सामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवण्याचे आपला प्रयत्न आहे. त्यादिशेने आपला आरोग्य विभाग काम करत आहे, याचे समाधान आहे,’ असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सांगितले. “Hindu Hrudayasmarat Balasaheb Thackeray Aapla Davakhana” started in 317 taluks of the state

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेचा आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या उपस्थितीत विस्तार करण्यात आला. या योजनेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डिजीटल अनावरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. ‘सामान्य माणसांचा विचार करून लोकाभिमुख, लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात सरकार प्रयत्नशील असून, त्यामध्ये आपला दवाखाना ही संकल्पना महत्त्वपूर्ण ठरेल,’ असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र दिनाचे (Maharashtra Day) औचित्य साधून आज राज्यातील ३१७ तालुक्यांच्या ठिकाणी “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” योजना सुरू करण्यात आली. यातून आता गरजूंसाठी घराजवळ उपचार सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यात सुमारे ३० चाचण्या मोफत करण्यात येतील.

या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस नागपूर येथून, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत उस्मानाबाद येथून तर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आदी त्या-त्या जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणांहून लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार आदी मान्यवरांसमवेत दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले. वर्षा शासकीय निवासस्थानी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव नवीन सोना, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आपल्याला कोरोनाने आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाचा धडा दिला आहे. छोट्या छोट्या आजारांवरील उपचारासाठी मोठ्या रुग्णांलयांचा ताण कमी करावा लागेल. या उद्देशाने आणि गरजूंना घराजवळ उपचाराची सुविधा मिळवून देण्याची गरज लक्षात घेऊन आपण ठाणे येथून या योजनेची सुरुवात केली होती. त्याची अंमलबजावणी मुंबईमध्ये सुरू केली आणि आता संपूर्ण राज्यात आपला दवाखाना सुरू होत आहे. वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारानुसार चालणारे हे सरकार आहे. त्यांनी देखील आरोग्य विषयाला प्राधान्य दिले होते. आज मुंबईमध्ये सुमारे २५० आपला दवाखाना कार्यरत आहेत. त्याचा लाभ लाखो रुग्णांना होत आहे. आता या योजनेमुळे ग्रामीण भागात सुलभ आणि परवडणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार आहे. आरोग्य विभागांतर्गत ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ ही नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रे १५व्या वित्त आयोगाअंतर्गत स्थापित केली जाणार आहेत. वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी आपण या सेवेच्या विस्ताराची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही महिन्यांतच आरोग्य विभागाने त्यावर अंमलबजावणी करीत सामान्य नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवेसाठी हे दवाखाने उपलब्ध करून दिले आहेत. यासाठी आरोग्य विभाग कौतुकास पात्र आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्षामार्फत ६ हजार २०० रुग्णांना एकूण ५२ कोटी रुपयांहून अधिकची मदत करता आल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना या एकत्रित योजनेअंतर्गत लाखो रुग्णांना उपचाराचा लाभ मिळाला आहे. आरोग्यपूर्ण महाराष्ट्र हे आपले ध्येय आहे. पंतप्रधान नरेंद मोदी हे देखील सामान्यांच्या आरोग्य सेवा आणि उपचारांबाबत संवेदनशील आहेत. त्यामुळे केंद्र स्तरावरून राबवण्यात येणाऱ्या आणि राज्याच्या योजना यामुळे डबल इंजिन सरकारचा राज्यातील जनतेला डबल फायदा होणार आहे. यापुढे जाऊन आपण जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये या सर्वच ठिकाणी आरोग्य सेवा सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सर्व सामान्यांच्या आयुष्यात चांगले बदल घडविण्याचा प्रयत्न आहे. आरोग्य क्षेत्रातील या चांगल्या सुविधा खेड्या-पाड्यापर्यंत आणि तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी आरोग्य विभाग प्रयत्नशील आहे, याचे समाधान आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महिला, कष्टकरी-कामगार आणि बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी जाणीवपूर्क प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगितले. अर्थसंकल्पातूनही पंचामृत संकल्पनेतून सर्व सामन्यांच्या हितांच्या गोष्टींना, विकासाला प्राधान्य दिल्याचेही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ही अतिशय उत्तम संकल्पना आहे. या दवाखान्याच्या माध्यमातून ३० सेवा, औषध आणि वैद्यकीय सल्ला देखील मोफत मिळणार आहे. सामान्य माणसांच्या आरोग्याची काळजी घेणार हा उपक्रम आहे. आपण अर्थसंकल्पातच या संकल्पनेसाठी तरतूद केली होती. यात ५०० दवाखाने सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यातील आज ३१७ दवाखाने सुरु होत आहेत. हेच आपल्या गतीमान सरकारचे वैशिष्ट्य आहे. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत उपचारांची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. यात आता ९०० शस्त्रक्रिया मोफत करता येतात. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या संकल्पनेतील प्रधानमंत्री आरोग्य योजनेतून पाच लाख रुपयांचे पर्यंतचे उपचार होतात. अशा रितीने राज्यातील सुमारे ८ कोटी लोकांना आता मोफत उपचार मिळू लागले आहेत. सामान्य माणसांला आरोग्य सेवा, उपचाराचा बोजा उचलावा लागू नये अशी ही तरतूद आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी महिला, शेतकरी यांच्या करिताच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची तसेच गरींबाकरिता घरे विशेषतः ओबीसींसाठी घर निर्मिती, रोजगार निर्मितीवर भर याबाबतही माहिती दिली.

आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, मुख्यमंत्री महोदयांनी आपला दवाखाना ही संकल्पना मांडली. तिचा आपण अल्पावधीत विस्तार केला. आज आपण माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित यात सुमारे ४ लाख ३९ महिलांची तपासणी पूर्ण केली असून, त्यांच्यावर ७० टक्के उपचार देखील पूर्ण केले आहेत. सदृढ बालक योजनेचीही यशस्वी अमंलबजावणी सुरु आहे. मेळघाटातील कुपोषण मुक्ती याबाबत आपण प्रभावीपणे काम करत आहोत. औषध प्राधिकरणाची निर्मिती, जनआरोग्य योजना तसेच आरोग्य विभागात पारदर्शकता आणि गतीमानता आणण्यावर भर देत आहोत. संपूर्ण राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची सुखरूपता हा मुख्यमंत्री महोदयांचा प्राधान्यक्रम आहे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग अथकपणे प्रयत्नशील आहे. त्यातूनच आज आपण वंदनीय हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना ही संकल्पना यशस्वीपणे राबवत आहोत. या योजनेतील दवाखान्यांची संख्या लवकरच वाढवली जाईल.

सुरुवातीला आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार यांनी प्रास्ताविक केले. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते डिजीटल प्रणालीच्या माध्यमातून आपला दवाखाना योजनेच्या विस्ताराचे अनावरण करण्यात आले. आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे यांनी आभार मानले.

000

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील ९ निर्णय | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News cultural Education Political social महाराष्ट्र शेती

मंत्रिमंडळ बैठक | एकूण निर्णय- 9

सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित; शेतकऱ्यांना दिलासा

“सततचा पाऊस” ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

‘अतिवृष्टी’ ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये 24 तासांत 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. शेती पिकांचे नुकसान 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मात्र, महसुली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते आणि त्यामुळे शेती पिकांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच काही गावांमध्ये सलग काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळे देखील शेती पिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा प्रकरणी शेतकऱ्यांना मदत देणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी आयोजित बैठकीत, सततच्या पावसाची सध्या कोणतीही परिभाषा नसल्याने आणि ती निश्चित करणे आवश्यक असल्याने, शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या योग्य शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाने समिती नियुक्ती करावी, असा निर्णय झाला होता. त्यानुसार सततच्या पावसामुळे शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करून शासनास शिफारशी करण्याकरिता कृषी व पदुम विभागाच्या 21 डिसेंबर 2022 रोजीच्या शासन आदेशाद्वारे मा.अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती.

या समितीने सततच्या पावसासाठी निकष निश्चित करण्याबाबत तयार केलेल्या अहवालात शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता विहित दराने मदत देण्याकरिता सततच्या पावसासाठी काही निकष सुचविले होते. हा अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला.

दि. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवसांच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान 10 मि.मी. पाऊस झाल्यास; आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील 10 वर्षाच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यामानच्या तुलनेत 50 टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पावसाचा पहिला ट्रीगर लागू राहील.

अशा महसूल मंडळामध्ये पहिला ट्रीगर लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 15 व्या दिवसापर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI) निकष पुढीलप्रमाणे तपासण्यात येतील. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक फरक (NDVI) जर ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास, सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू राहील. तथापि ज्या तारखेला सतत पावसाची सुरुवात झाली, त्या दिवसाचा NDVI हा 15 व्या दिवसाच्या NDVI पेक्षा जास्तच असायला पाहिजे.

सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्यात येईल आणि 33 टक्के पेक्षा जास्त शेती पिकांचे नुकसान झाले असल्यास मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीतील सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासनास प्राप्त झालेल्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांकरिता वरील निकष वापरून पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने मदत देण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.

यापुढे राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या “अतिवृष्टी” या नैसर्गिक आपत्तीकरिता देखील 24 तासामध्ये 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील “सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)” हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू राहील.

—–०—–

महसूल विभाग

नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळणार |अनधिकृत उत्खननाला आळा घालणारे नवे रेती धोरण

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ.खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

—–०—–

महसूल विभाग

नौदलाच्या सेलर इन्स्टिट्यूटसाठी भाडेपट्टीच्या नूतनीकरणास मंजुरी

मुंबईतील फोर्ट परिसरातील भारतीय नौदलास दिलेल्या सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ या संस्थेस भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र दराने नूतनीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संस्थेस फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र. २/४ क्षेत्र ७४१३.१७ चौ.मी. या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र एक रुपया दराने भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पुढील तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी हा भाडेपट्टा राहील.

—–०—–

नगरविकास विभाग

नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता

४३.८० किमी अंतराची मेट्रो मार्गिका उभारणार

नागपूर शहरातील मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे नागपूरमध्ये ४३.८० किमी अंतराची मार्गिका उभारण्यात येईल.

या प्रकल्पाकरिता ६ हजार ७०८ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च येईल. या मध्ये मार्गिका क्रमांक १-ए मिहान ते एमआयडीसी ईएसआर (१८.६५ कि.मी.). मार्गिका क्रमांक २- ए ऑटोमेटिव्ह चौक ते कन्हान नदी (१३ कि.मी.). मार्गिका क्रमांक ३ए लोकमान्य नगर ते हिंगणा (६.६५कि.मी.). मार्गिका क्रमांक ३-ए – प्रजापती नगर ते ट्रान्सपोर्ट नगर (५.५० कि.मी.) असे मेट्रो मार्ग असतील. जानेवारी २०१४ मध्ये नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा एक प्रकल्प राबवण्यास सुरवात झाली होती. यामध्ये ४०.०२ कि.मी. लांबीचा मेट्रो मार्ग आणि ३२ स्थानके उभारण्यात आली. या टप्प्याचे लोकार्पण ११ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे.

—–०—–

नगरविकास विभाग

देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागणार

जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल

मुंबईतील गोवंडी येथील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या जमिनीवरील आरक्षणात फेरबदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे या जमिनीवर प्रस्तावित असलेल्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ बृहन्मुंबई विकास योजना-२०३४ मधील न.भू.क्र.१ (भाग), मौ. देवनार, देवनार डम्पिंग ग्राऊंड, गोवंडी, मुंबई या जमिनीवरील महापालिका शाळा, इतर शिक्षण , खेळाचे मैदान, विद्यार्थी वसतिगृह व उद्यान/बगीचा ही आरक्षणे वगळून भूखंड भरणी स्थळाचे नामनिर्देशानसह उद्यान, बगिचाचे आरक्षण दाखवणाऱ्या फेरबदलास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणच्या खेळाच्या मैदानावरील साधारणतः ३१ हजार २०० चौ.मीटर क्षेत्राचे आरक्षण वगळण्यात आले आहे.

—–०—–

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करणार
१४ नव्या पदांना मान्यता

अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या करिता अध्यापकीय पदांची युनिटनिहाय पुनर्रचना करुन सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. सध्या या संवर्गात १३८ पदे मंजूर आहेत आणि संस्थानिहाय कमाल विद्यार्थी संख्या १३७ आहे. या निर्णयामुळे मंजूर विद्यार्थी पद संख्या १३७ वरून २०९ इतकी होणार आहे. ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सर ज. जी. समूह रुग्णालय, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थांमध्ये ही पदे निर्माण करण्यात येतील.

—–०—–

ऊर्जा विभाग

महावितरणला कर्जासाठी शासन हमी देण्यास मंजुरी

थकीत देणी देण्यासाठी २९ हजार २३० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्यास महावितरण कंपनीला शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

विलंब अदायगी अधिभार व संबंधित बाबी (Late Payment Surcharge and Related Matters ) नियम २०२२” अंतर्गत महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यासाठी ही शासन हमी देण्यात आली आहे.

महावितरण कंपनीकडे महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांची थकीत देणी २९ हजार २३० कोटी इतकी असून यामध्ये मुद्दल १७ हजार २५२ कोटी आणि व्याज ११ हजार ९७८ कोटी इतके आहे. महावितरण कंपनीने विविध वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याज दर मागवून कमीत कमी व्याज दर असलेला प्रस्ताव स्वीकारावा या अटीवर ही शासन हमी देण्यात आली आहे.

—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा, सातवा वेतन आयोग

अकृषी विद्यापीठातील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातील संचालक, सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोगाची वेतन संरचना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या पदांना सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे ५ कोटी ९० लाख दहा हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

नॅक, एनबीए मुल्यांकनासाठी आता महाविद्यालयांना मार्गदर्शन

उच्चशिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी ‘परीस स्पर्श’

राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘परीस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात सध्या ३ हजार ३४६ महाविद्यालयांपैकी १ हजार ३६८ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झाले आहे. सद्य:स्थितीत १ हजार ९७८ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झालेले नाही. तसेच ७०४ तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांचे एनबीए मूल्यांकन झालेले नाही. या संदर्भात मुंबई विद्यापीठामध्ये आयोजित एका कार्यशाळेमध्ये महाविद्यालयांना मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शनाची गरज असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परामर्ष (PARAMARSH) योजनेच्या धर्तीवर राज्याकडून ‘परीस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा कालावधी तीन वर्षांचा राहील. यासाठी राज्य सल्लागार समिती, विद्यापीठस्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात येईल. या समित्यांमार्फत मार्गदर्शक संस्थांची निवड करण्यात येईल. या योजनेसाठी येणाऱ्या १३ कोटी ५० लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

MP Girish Bapat | खासदार गिरीश बापट यांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडून श्रद्धांजली | शहरातील विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

Categories
Breaking News cultural Political पुणे महाराष्ट्र

खासदार गिरीश बापट यांच्या जाण्याने समाजाचे, महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

खासदार गिरीश बापट यांचे काम पुणे कधी विसरू शकणार नाही- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि. 29 : खासदार गिरीश बापट यांची एक दिलदार, मोकळ्या मनाचा माणूस अशी ओळख होती. अशा कणखर मनाचा नेता आपल्यातून गेल्यामुळे त्यांच्या जाण्याने भारतीय जनता पक्षाचेच नव्हे तर समाजाचे, महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले असून न भरुन येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासदार गिरीश बापट यांच्या शनिवार पेठेतील निवासस्थानी त्यांचे पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेतले व पुष्पचक्र अर्पण करुन श्रद्धांजली वाहिली. त्यांनी खासदार स्व. बापट यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, विधानसभेत सर्वांना सोबत घेऊन त्यांनी काम केले. अशी माणसे दुर्मिळ असतात. सर्वांना सोबत घेताना विरोधकांनादेखील आपलेसे करण्याची गिरीशभाऊ यांची हातोटी होती. कुठलाही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता त्यांनी सर्वांनाच मदत केली. पुणे शहरात भारतीय जनता पक्ष वाढविण्यात त्यांचे फार मोठे योगदान होते. पक्षाच्या, राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी काम केले. सर्वांना हवाहवासा नेता आपण गमावला. कोणताही राजकीय अभिनिवेश मनात न ठेवता सर्व धर्मियांना मदत केली. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन त्यांनी काम केले. अशा शब्दात त्यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.

गिरीश बापट यांचे काम पुणे कधी विसरू शकणार नाही- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
खासदार गिरीश बापट हे एक अनमोल रत्न होते. पुण्याच्या जडणघडणीमध्ये त्यांचा वाटा अतिशय मोठा आहे. नगरसेवक, स्थायी समिती अध्यक्ष, सलग पाच वेळा आमदार, खासदार, पालकमंत्री म्हणून त्यांनी केलेले काम पुणे कधी विसरु शकणार नाही. त्यांच्या जाण्याने भारतीय जनता पक्षाची, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राची अपरिमित हानी झाली आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

श्री. फडणवीस म्हणाले, पुणे हे नररत्नाची खाण असल्याचे आपण म्हणतो, त्यापैकी खासदार गिरीश बापट हे एक अनमोल रत्न होते. त्यांच्यामध्ये माणसे जपण्याची कला होती. महत्वाचे म्हणजे रस्त्यावरच्या माणसालाही आपला वाटेल असा हा माणूस होता. बोलण्यामध्ये ते खूप चपखल होते. कोणालाही न दुखावता शालजोडीतून शब्द वापरुन आपला मुद्दा पटवून देण्याची हातोटी होती. पक्षाच्या भिंतीपलीकडचे त्यांचे सर्व नेत्यांशी, पक्षांशी, समाजाशी त्यांचे अतिशय चांगले संबंध होते. संसदीय कार्यमंत्री म्हणूनही त्यांचे कार्य नोंद घेण्यासारखे होते. शेतीवरही त्यांचे प्रचंड प्रेम होते. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी सिंचनाचे केलेले काम सुवर्णाक्षरात लिहून ठेवण्यासारखे आहे. त्यांचे अष्टपैलू व्यक्तीमत्व होते. त्यांना सगळ्या क्षेत्रातील प्रचंड ज्ञान होते. असे नेते तयार होण्यासाठी चाळीस- चाळीस वर्षे लागतात, अशा शब्दात त्यांनी उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून बापट कुटुंबियांचे सांत्वन
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी शनिवार पेठ येथील खासदार गिरीश बापट यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केले. यावेळी खासदार बापट यांच्या पत्नी गिरीजा बापट, मुलगा गौरव बापट, सून स्वरदा बापट, बहिण माधुरी गोखले, आमदार उमा खापरे, महेश लांडगे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, जगदिश मुळीक उपस्थित होते.

खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाबद्दल राज्यपालांना शोक

 

मुंबई, दि. 29 : राज्यपाल रमेश बैस यांनी खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.

“लोकप्रिय खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाचे वृत्त समजून अतिशय दुःख झाले. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय वाटचालीत गिरीश बापट यांनी संसद सदस्य, राज्य विधानसभेचे सदस्य, कॅबिनेट मंत्री, संसदीय समित्यांचे सदस्य यांसह विविध पदांवर उल्लेखनीय कार्य केले. कामगार संघटनेच्या माध्यमातून राजकारणात आलेले गिरीश बापट हे कुशल संघटक होते. त्यांचा जनसंपर्क अतिशय व्यापक होता. राजकारणात ते अजातशत्रू होते. त्यांच्या निधनामुळे राज्याने एक लोकप्रिय नेता व अनुभवी संसदपटू गमावला आहे”, असे राज्यपाल बैस यांनी आपल्या शोकासंदेशामध्ये म्हटले आहे.

राजकारणातील मित्रत्व जोपासणारे लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले | राधाकृष्ण विखे पाटील यांची श्रद्धांजली

 

मुंबई, दि. 29 : “भाजपचे नेते आणि खासदार गिरीष बापट यांच्या निधनाने राजकारणातील मित्रत्व जोपासाणारे लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले” अशी भावना राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

आपल्या शोकसंदेशात मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे विधिमंडळात त्यांचा सहवास लाभला. विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करताना त्यावेळी श्री. बापट संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून काम पाहायचे. राजकारणात फार कटूता येऊ न देता सभागृहातील निर्माण होणाऱ्या पेचप्रसंगावर संवादाने मार्ग काढण्याची त्यांची हातोटी होती.

महानगरपालिका ते लोकसभा हा गिरीष बापट यांचा राजकीय प्रवास त्यांच्या लोकाभिमुख कार्याचा होता. पुणे आणि गिरीष बापट हे एक अतूट नाते होते. त्यांच्या जाण्याने भारतीय जनता पक्षाचे मोठे नुकसान झाले असून पक्षाच्या वाटचालीतील एक अनुभवी नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेल्याची संवेदना व्यक्त करून मंत्री विखे पाटील यांनी गिरीष बापट यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

पुणे शहराचे खासदार आणि माझे दीर्घकाळापासूनचे मित्र गिरीश बापट यांच्या निधनाने अतीव दुःख झाले. गेला काही काळ त्यांचे आजारपण चालू होते पण त्यामुळे त्यांना मृत्यू इतका लवकर येईल हे मात्र अपेक्षित नव्हते. कार्यकर्ता, नगरसेवक, आमदार, मंत्री, पालकमंत्री आणि खासदार अशी उत्तम राजकीय वाटचाल करताना त्यांनी स्वतःचा कार्यकर्त्याचा पिंड मात्र सोडला नाही. याच बरोबर राजकीय स्पर्धा असली तरी विरोधी पक्षांशी वितुष्ट असता कामा नये, ही राजकारणातील चांगली भावना त्यांनी सदैव जपली. त्यामुळेच सर्व राजकीय पक्षामध्ये त्यांचे चांगले मित्र होते. पुण्याच्या विकासात त्यांनी निश्चितच भरीव योगदान दिले. मात्र, शहराच्या विकासात त्यांनी कधी राजकारण आणले नाही. हे त्यांचे अजून एक ठळक वैशिष्ट्य सांगता येईल. पुण्याच्या मध्यवस्तीतील कसबा विधानसभा मतदारसंघात सलग पाच वेळा म्हणजेच सलग २५ वर्षे ते आमदार म्हणून निवडून येत होते. यातूनच त्यांच्या लोकसंपर्काची प्रचीती येते. पुण्यातील गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आणि मी प्रतिस्पर्धी म्हणून निवडणूक लढविली. मात्र, तरीही आमच्या मैत्रीत खंड पडला नाही. समाजातील सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन पुढे जाणारा आनंदी वृत्तीचा हा उमदा मित्र आज हरपला. यामुळे कुटुंबातील व्यक्ती गेल्यासारखेच दुःख मला झाले आहे. ईश्वर इच्छेपुढे कोणाचा इलाज नाही. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो ही प्रार्थना.

– मोहन जोशी उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी

मागील ३ ते ४ दशकापासून पुणे शहराच्या सामाजिक राजकीय व सामाजिक क्षेत्राशी जोडलेले नाव म्हणजे गिरीशजी बापट.
अत्यंत संघर्षातून महानगरपालिका,विधानसभा व लोकसभा सदस्य या पदांवर काम करत असताना तसेच पुण्यासारख्या सांस्कृतिक राजधानीचे पालकमंत्रीपद भूषाविताना त्यांनी जपलेले पुणेरीपण ही बाब चिरकाल स्मरणात राहील. पुण्यातील सर्वच राजकीय पक्षांशी त्यांचे अत्यंत सलोख्याचे संबंध होते ,त्यांच्या अकाली निधनामुळे पुणे शहराच्या राजकीय व सामाजिक चळवळीचे अपरीमित नुक़सान झाले आहे .
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बापट कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे.

| प्रशांत सुदामराव जगताप.
अध्यक्ष, पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी.

गिरीश बापट – कामगार नेता ते खासदार असा प्रेरणादायी राजकीय प्रवास. सर्वसामान्य व्यक्ती ज्यांच्यापर्यंत सहज पोहचू शकेल असा खासदार. दांडगा जनसंपर्क, राजकारणातील मुत्सद्दी तरीही सर्व राजकीय पक्षातील लोकांशी राजकारणापलीकडील मैत्री जपणारा दिलदार मित्र ….भावपूर्ण श्रद्धांजली!

वंदना चव्हाण खासदार, राज्यसभा

गिरिष बापटांसारखा नेता, असा खासदार पुनः होणे नाही : डॉ. नीलम गोऱ्हे

दुःखद निधनाबद्दल वाहिली आदरांजली

पुणे, ता. २८ : दीर्घ काळापासून पुण्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्यांची पुण्याचा आवाज म्हणून ओळख होती ते पुण्याचे खासदार श्री. गिरिष बापट यांचे आज नुकतेच निधन झाल्याचे समजले. त्यांना सर्व प्रथम मी महाराष्ट्र विधान परिषदेची उप सभापती, शिवसेनेची उपनेता तथा स्त्री आधार केंद्राची अध्यक्षा या नात्याने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते.

त्यांचा आणि माझ्या गेल्या तीन दशकांपासून अधिक काळ परिचय होता. पुणे शहरातून कसबा विधान सभेतून आमदार म्हणून काम करीत असताना त्यांचा परिचय आमच्या कुटुंबात आमची आई कै. श्रीमती लतिका दिवाकर गोऱ्हे यांच्याशी सर्वप्रथम झाला.
त्यानंतर शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असतानाही सातत्याने संपर्कात असत.

२०१४ नंतर ते पुण्याचे पालकमंत्री आणि लोकसभेचे खासदार देखील झाले. या संपूर्ण कालावधीत त्यांनी पुणेकरांच्या असंख्य प्रश्न सोडवितानाच अष्टविनायक, पुणे शहरातील वाडे, संसदीय कार्यमंत्री असताना दोन्ही सभागृहांचा समन्वय त्यांनी अत्यंत उत्तम पद्धतीने केला होते. ते मंत्री असतांना विधान परिषदेत नेहमीच येत होते. सर्व पक्षांच्या आमदारांचे एक चांगले स्नेही म्हणून ते परिचित होते.

स्त्री आधार केंद्राच्या कार्यक्रमाना देखील अनेकदा ते आले होते. महात्मा फुले संग्रहालयाच्या ठिकाणाहून त्यांचा सर्वांचा संपर्क होत असे. असा नेता, असा खासदार पुनः होणे नाही अशी भावना मी व्यक्त करीत आहे.

खासदार गिरीश बापट यांनी पक्षीय राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन आपुलकी, प्रेम आणि मैत्री जपण्याचे काम केले. मला व्यक्तिशः त्यांनी मुलाप्रमाणे वागणूक दिली. त्यांच्याकडे घेऊन गेलेले काम त्यांनी पक्ष न पाहता वैयक्तिकरित्या लक्ष घालून मार्गी लावून देण्याचे काम केले. प्रत्येक घटकाला ते नेहमी आपलेसे वाटायचे. त्यांच्या निधनाने पुण्यातील आमच्या सारख्या कार्यकर्त्यांचा हेडमास्तर गमविला असून ही पोकळी कधीही न भरून निघणारी आहे. त्यांच्या पवित्र आत्म्यास चिरशांती लाभो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना या दुःखातून सावरण्याची ताकद मिळो, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना.

– सुनिल टिंगरे, आमदार वडगावशेरी विधानसभा मतदारसंघ

—–

Onion Price | राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा | प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा | प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. यानिर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे.

देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

०००००