Protest Against Health Department : महापालिका आरोग्य विभागाच्या कारभाराविरोधात कर्मचाऱ्यांची निदर्शने 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका आरोग्य विभागाच्या कारभाराविरोधात कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

पुणे : अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना अंतर्गत महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी सभासद अर्थात आजी माजी नगरसेवकांना उपचारासाठी 90% रक्कम महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र नुकतेच आरोग्य प्रमुखांनी जारी केलेल्या सर्क्युलर मुळे कर्मचारी आणि आजी माजी सभासदांना 40 ते 60% रक्कम खिशातूनच भरावी लागणार आहे.  कारण सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे आदेश आरोग्य प्रमुखांनी रुग्णालयाला दिले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सर्वच संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. गुरुवारी महापालिका कर्मचाऱ्यानी महापालिका भवनासमोर निदर्शने केली. यात हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते.

Helmet : RTO : PMC : हेल्मेट न घालणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई  : कारवाईत दुजाभाव केल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप 

Categories
Breaking News PMC पुणे

हेल्मेट न घालणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

: कारवाईत दुजाभाव केल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप

पुणे : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार वाहतूक विभागाने हेल्मेट न घालणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आज सकाळी ही कारवाई पुणे महापालिकेत झाली. मात्र या कारवाईत दुजाभाव झाल्याचा आरोप महापालिका कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी पुणेकरांवर हेल्मेट सक्ती लादण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र याला विरोध झाल्याने ही सक्ती माघारी घ्यावी लागती. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले होते कि ही सक्ती फक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी असेल. त्यानुसार वाहतूक विभागाने देखील ही कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आज सकाळी वाहतूक पोलिसांनी ही कारवाई पुणे महापालिकेत केली. सकाळी 9:30 वाजताच वाहतूक विभागाचे कर्मचारी महापालिकेच्या इन गेटवर थांबून करू लागले. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात महापालिकेचे ID कार्ड होते, त्यांच्यावरच फक्त ही कारवाई होत होती. ज्यांच्याकडे ID नव्हते त्यांना मात्र सोडून देण्यात येत होते. शिवाय pmp डेपोकडील बाजूने जे कर्मचारी प्रवेश करत होते, तिकडे मात्र वाहतूक विभागाचे कुणीही नव्हते. याबाबत मात्र कर्मचाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
हेल्मेट च्या दंडाशिवाय आधीच्या मोडलेल्या नियमांचे देखील पावत्या केल्या गेल्या. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना 5 हजार पर्यंत दंड भरावा लागला. हे सगळं होत असताना मात्र गेटवर उभे असलेले सुरक्षा कर्मचारी याचा चांगलाच आनंद घेत होते.

Sunil Shinde : कंत्राटदार व अधिकारी यांची बैठक घेऊन मनपा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणार :  कामगार नेते सुनील शिंदे यांचे आश्वासन

Categories
PMC social पुणे

कंत्राटदार व अधिकारी यांची बैठक घेऊन मनपा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणार

:  कामगार नेते सुनील शिंदे यांचे आश्वासन

पुणे : महापालिका कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळत नाही. फंड , रजा, बोनस, सुट्ट्या असे कोणते फायदे देण्यात येत नाहीत. या सर्वांना बाबत लवकरच महापालिकेतील पाणी पुरवठ्याचे प्रमुख यांचे कडे संघटना प्रतिनिधी व संबंधित कंत्राटदार व अधिकारी यांची बैठक घेऊन प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन कामगार नेते सुनील शिंदे यांनी यावेळी दिले.

पुणे महानगरपालिकेतील वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय मजदूर संघामध्ये सभासदत्व स्वीकारले. आज राष्ट्रीय मजदूर संघाच्या नाम फलकाचे अनावरण कामगार नेते व संघटनेचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. या कामगारांचे चार महिन्यापासून वेतन थकलेले असून कामगार कायदा मध्ये असणाऱ्या कोणत्याच बाबींचे लाभ या कामगारांना मिळत नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. येथील कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळत नाही. फंड , रजा, बोनस, सुट्ट्या असे कोणते फायदे देण्यात येत नाहीत. या सर्वांना बाबत लवकरच महापालिकेतील पाणी पुरवठ्याचे प्रमुख यांचे कडे संघटना प्रतिनिधी व संबंधित कंत्राटदार व अधिकारी यांची बैठक घेऊन प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन कामगार नेते सुनील शिंदे यांनी यावेळी बोलताना दिले.

Corona Security Cover : Pune Municipal Corporation : महापालिकेच्या सुरक्षा कवच योजनेचा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना होतोय फायदा 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

महापालिकेच्या सुरक्षा कवच योजनेचा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना होतोय फायदा

: 60 मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळाले 50 लाख!

: अजून 18 वारसांना दिले जाणार अर्थसाहाय्य

पुणे.  शहरात कोरोनाचा कहर कमी होत चालला आहे. महापालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जे केंद्र सरकारच्या योजनेत बसत नाहीत त्यांना 1 कोटीचे सुरक्षा कवच जाहीर केले होते. मात्र महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य दिले जात आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जात आहे. यासाठी कुठलेही निकष नसतील. फक्त रुग्णालयाचे सर्टिफिकेट लागेल. त्यानुसार यासाठी 84 कर्मचारी पात्र होत आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत 60 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख दिले आहेत. 3 कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार कडून मदत मिळाली आहे. बाकी 18 लोकांना लवकरच हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अशी माहिती महापालिकेचे कामगार सल्लागार शिवाजी दौंडकर यांनी दिली.
 – कोरोना सुरक्षा कवच देणारी पहिली महानगरपालिका
 महानगरपालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोरोना सुरक्षा कवच योजना लागू केली आहे.  महानगरपालिकेत कामगार कल्याण निधी यापूर्वीच लागू करण्यात आला आहे.  ही मदतया निधी अंतर्गत दिली जाईल.  महापालिका प्रशासनाच्या सूचनेनुसार, या योजनेचे लाभार्थी असे सर्व लोक, महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी असतील ज्यांना कोरोनाचे काम देण्यात आले आहे.  कारण आरोग्य विभाग वगळता सर्व विभागांचे कर्मचारी आणि अधिकारी या कामावर पालिका प्रशासनाने गुंतले आहेत.  या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना 1 कोटीची आर्थिक मदतदिली जाईल.  जर वारसला नोकरी हवी असेल तर नोकरी आणि 75 लाखांची मदत दिली जाईल.  या योजनेशी संबंधित सर्व अधिकार कामगार कल्याण निधी समितीकडे असतील.  या योजनेत दोन टप्पे होते. त्यानुसार केंद्राच्या योजनेत न बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1 कोटी दिले जाणार होते. तर त्या योजनेत बसणाऱ्या लोकांना 50 लाख दिले जाणार होते. मात्र केंद्राकडून थोड्याच लोकांना मदत मिळाली आहे. राज्य सरकारने तर आपले हात वर केले होते.

 – आतापर्यंत 95  कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

  या व्यतिरिक्त, आता अनेक योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.  आतापर्यंत 95 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.  यानुसार महापालिकेने केंद्राच्या विमा कंपनीला सुमारे प्रस्ताव पाठवले होते.  ही प्रक्रिया द न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी करणार आहे.  पण कंपनीने नियमानुसार पुढे जाऊन त्याला मान्यता दिली नाही.  सफाई कामगारांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे कंपनीकडून सांगण्यात येत होते.  कंपनीने आता आपला चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकला होता.  त्याची मदत मिळत नव्हती.  दुसरीकडे, महापालिका सुरक्षा कवच लागू करण्यास सक्षम नव्हती.  अशा स्थितीत महापालिकेने केंद्राचा मार्ग सोडून आपला वाटा देणे सुरू केले.  शिवाय विमाकंपनी आणि शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून महापालिका प्रशासनाचा सतत पाठपुरावा सुरू होता.  पैकी काही प्रस्ताव मंजूर झाले.  केंद्राकडून 3 कुटुंबांच्या खात्यांमध्ये 50 लाखांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. त्यांनतर महापालिकेने महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य केले जात आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जात आहे.

: 57 वारसांना नोकरी

याबाबत दौंडकर यांनी सांगितले कि एकूण 95 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू कोरोना मुळे झाला आहे. यामध्ये पोस्ट कोविडचा देखील समावेश आहे. 95 पैकी 10 कर्मचारी ठेका कर्मचारी तर 1 बालवाडी शिक्षिका होती. त्यानुसार आपल्या योजनेत 84 पात्र झाले. त्यापैकी 60 लोकांना महापालिकेने 50 लाखाची मदत त्यांच्या वारसांना दिली आहे. 3 लोकांना केंद्र सरकारचे 50 आणि महापालिकेचे 25 अशी 75 लाखाची मदत मिळाली आहे. दौंडकर पुढे म्हणाले, उर्वरित 22 पैकी 4 लोकांची फाईल सक्सेशन सर्टिफिकेट मुळे पेंडिंग आहे तर 18 लोकांना लवकरच ही मदत दिली जाईल. दौंडकर पुढे म्हणाले, महापालिकेने आतापर्यंत 57 वारसांना नोकरी देखील दिली आहे.
60 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेने 50 लाखाची मदत त दिली आहे. 3 लोकांना केंद्र सरकारचे 50 आणि महापालिकेचे 25 अशी 75 लाखाची मदत मिळाली आहे. दौंडकर पुढे म्हणाले, उर्वरित 22 पैकी  18 लोकांना लवकरच ही मदत दिली जाईल. तर महापालिकेने आतापर्यंत 57 वारसांना नोकरी देखील दिली आहे.
: शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी
—–
 कोरोनाने मृत्यू झालेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी प्रशासनाचा पाठपुरावा केला. मुख्य सभेत देखील आवाज उठवला. वारसांना मिळत असलेली मदत पाहून आम्ही समाधानी आहोत.
: दीपाली धुमाळ, माजी विरोधी पक्ष नेत्या, महापालिका

Difference of pay : 7th Pay Commission : मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्यात कोण ठरतेय अडसर? 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्यात कोण ठरतेय अडसर?

: सांख्यिकी आणि लेखा विभागात समन्वयाचा अभाव

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना(PMC emploees) सातवा वेतन आयोग(7th pay commission) लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु आहे. याबाबत स्थायी समिती(Standing committee) देखील सकारात्मक आहे. मात्र सांख्यिकी व संगणक विभाग आणि लेखा विभाग या दोघांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. दोन्ही विभाग एकमेकांवर बोट दाखवत आहेत. मात्र यामुळे कर्मचाऱ्यांना रखडत बसण्याची वेळ आली आहे.

: कर्मचारी संघटनेने केली आहे मागणी

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. तसेच दि.०१.०१.२०१६ ते ३१.१२.२०२० पर्यंतच्या वेतनाच्या फरकाच्या थकबाकीची रक्कम कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी यांना चालू आर्थिक वर्षापासून ५ समान हप्त्यात तसेच सेवानिवृत्त सेवकांना दोन वर्षाच्या कालावधीत आदा करणेबाबत नमूद करणेत आले आहे. तरी, दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने माहे जानेवारी २०२२ अखेर व दि.०१.०१.२०१६ ते ३१.१२.२०२० पर्यंतच्या वेतनातील फरकाच्या धकबाकी रकमेपोटीचा १ला हप्ता दिनांक ३१ मार्च 2022 अखेर मिळावा. अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.

: दोन्ही विभागांचे एकमेकांकडे बोट

दरम्यान हा फरक देण्याबाबत नुकतीच स्थायी समिती मध्ये देखील सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानुसार सांख्यिकी व संगणक विभाग आणि लेखा विभागाने हे काम तात्काळ करावे, असे सांगण्यात आले होते. याबाबत मुख्य लेखा अधिकारी व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर(Ulka Kalaskar) यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले कि सांख्यिकी विभागाला आम्ही याबाबत दोनदा माहिती मागितली आहे. नुकतेच एक लेखी पत्र देखील दिले आहे. मात्र त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षित माहिती मिळालेली नाही. फरकाबाबतची पूर्ण माहिती असल्याशिवाय आम्ही पुढे जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या माहितीची आम्ही वाट पाहतो आहोत. दरम्यान याबाबत सांख्यिकी व संगणक विभागाचे अधिकारी राहूल जगताप(Rahul Jagtap) यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले कि मागील आठवड्यात आम्ही लेखा विभागाला त्यांना अपेक्षित सर्व माहिती दिली आहे. याबाबत स्थायी समितीत देखील चर्चा झाली होती. लेखा विभागाला अजून माहिती हवी असल्यास ती ही तात्काळ दिली जाई; मात्र आमच्याकडून माहिती गेली आहे. असे ही जगताप म्हणाले.

Covid Center : Ravindra Binwade : कोविड सेंटर मध्ये काम करणारे कर्मचारी कार्यमुक्त!  : आपल्या मूळ खात्यात रुजू होण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

कोविड सेंटर मध्ये काम करणारे कर्मचारी कार्यमुक्त!

: आपल्या मूळ खात्यात रुजू होण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश

पुणे : शहरातील कोरोनाचा(Corona) प्रसार कमी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या(Civic body) वतीने विभिन्न उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून शहरात कोविड सेंटर(covid senter) ची स्थापना करण्यात आली होती. इथे काम करण्यासाठी आरोग्य विभागातील(Health Department) कर्मचारी अपुरे पडत होते. त्यामुळे इतर खात्यातील कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र आता कोरोनाचा कहर कमी झाला आहे. शिवाय काही नगरसेवकांनी(corporators) देखील या कर्मचाऱ्यांना आपल्या मूळ खात्यात पाठवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार कोविड सेंटर वर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे आणि त्यांना आपल्या मूळ खात्यात काम करण्यास सांगितले आहे. याबाबतचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे(Additional Commissioner Ravindra Binwade) यांनी नुकतेच जारी केले आहेत.

: असे आहेत आदेश

पुणे शहरामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये यासाठी कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक पुणे शहरामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये यासाठी कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये खालील कोविड केअर सेंटर (CCC) सुरु करण्यात आले होते. उपरोक्त कोविड केअर सेंटर येथे कामकाजासाठी परिमंडळ क्र. १ ते ४ चे मध्ये आदेशान्वये अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपरोक्त कोविड केअर सेंटर बंद झाल्यामुळे सदर ठिकाणी कामकाजास असलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना या आदेशान्वये कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर ठिकाणी कामकाजास असणाऱ्या सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी आपल्या मूळ खात्यात रुजू व्हावयाचे आहे. उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर भविष्यात कोविड केअर सेंटर येथे सदर सेवकांची आवश्यकता भासल्यास सदर सेवकांना तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. तरी संबंधीत खातेप्रमुख यांनी पुढील योग्यती तजवीज करावी.

7th pay commission : DA : PMC : सुधारित महागाई भत्ता जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी वेतनात मिळणार! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

सुधारित महागाई भत्ता जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी वेतनात मिळणार!

: महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा

पुणे : महानगरपालिका अधिकारी/सेवकांना ०१.११.१९७७ पासून केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यात येतो.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ३% वाढवून २८% वरून ३१% इतका करणेत आला आहे. दर हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. महापालिकेने यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सुधारित महागाई भत्ता जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी वेतनात मिळणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी जारी केले आहे. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

: काय म्हटले आहे परिपत्रकात?

पुणे महानगरपालिका अधिकारी/सेवकांना दिनांक ०१.११.१९७७ पासून मे.केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यास तसेच त्या मध्ये वेळोवेळी होणारे बदल जसेच्या तसे लागू करण्यास मा, मनपा सभा ठ.क्र.३७२ दिनांक २३.१२.१९७७ ने धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना मे. केंद्र शासनाने वेळोवेळी सुधारित केलेल्या दराने महागाई भत्ता देण्याचे धोरण असून त्याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार वेळोवेळी सुधारित महागाई भत्ता मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना देणेत येतो , संदर्भ क्र. २ चे मान्यतेनुसार सद्यस्थितीत दिनांक ०१/०७/२०२१ पासुन महागाई भत्त्याचा सुधारित दर २५% ने वाढवून १६४% वरून १८९% दराने महागाई भत्ता माहे ऑगस्ट पेड सप्टेंबर२०२१ बिलातून फरक सह अदा केले आहे. संदर्भ क्र.१ अन्वये ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ३% बाढवून २८% वरून ३१% इतका करणेत आला आहे. सदरचा दर हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या ज्ञानपानुसार पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी/सेवकांना ३% दराने महागाई भत्ता वाढवुन २८% वरून म्हणजेच एकुण ३१ % दराने महागाई भत्ता फरकासह आदा करणेस मा. महापालिका आयुक्त यांनी संदर्भ क्र.३ चे ठरावान्वये मान्यता दिली आहे. परंतु माहे जुलै २०२१ ते माहे ऑक्टोबर २०२१ या चार माहिनेच्या कालावधीतील महागाई भत्ता थकबाकी रक्कम ७ व्या वेतन आयोगप्रमाणे फरक अदा करतेवेळी अदा करण्यात येईल.

१. माहे जानेवारी २०२२ पेड इन फेब्रुवारी २०२२ चे वेतनातून महागाई भत्ता सुधारित दर ३% वाढवून २८% वरून ३१%या दराने अदा करणे,
२. माहे नोव्हेबर २०२१ ते डिसेंबर २०२१ या दोन माहिन्याचे ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता सुधारित दराने (२८%वरून ३१%)फरक माहे जानेवारी २०२२ पेड इन फेब्रुवारी २०२२ चे वेतनातून अदा करणे.

वरील मान्यतेनुसार माहे जानेवारी २०२२ पेड इन फेब्रुवारी २०२२ चे पगारबिलामधून फरकासह रक्कम आदा करताना २४.महागाई भत्ता, या अंदापत्रकीय तरतूदीवर खर्च टाकण्यात यावा व दरमहाच्या महागाई भत्त्याचा खर्च खात्याचे वेतन विषयक तरतूदीमधून करण्यात यावा. या कामी सेवापुस्तक व वेतन बिलावर या पूर्वीचे परिपत्रकात विहीत केलेल्या नमून्यात दाखले ठेवण्यात यावेत. तरी, विषयांकित कामी मा.महापालिका आयुक्त यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील जरूर ती तजवीज करणेबाबत
सर्व मा.खातेप्रमुख/मा.महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व संबंधीत सेवकांना जरूर त्या सुचना देऊन या बाबत पुर्तता करावी.

PMC Colonies : मनपा सेवकांचे घरभाडे ६ व्या वेतन आयोगा प्रमाणेच!   : स्थायी समितीची मंजुरी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा सेवकांचे घरभाडे ६ व्या वेतन आयोगा प्रमाणेच!

 : स्थायी समितीची मंजुरी

पुणे :  सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांचे घरभाडे हे प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे करून चतुर्थ श्रेणी सेवकांमध्ये याबाबत जास्त अन्यायकारक भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुणे मनपातील सेवकांचे वाढलेले घर भाडे हे पूर्वीप्रमाणे किंवा कमी घर भाडे आकारावे. अशी मागणी नगरसेवक आणि माजी सभागृह नेते धीरज घाटे यांनी महापालिका आयुक्त यांचेकडे केली होती. शिवाय याबाबत एक प्रस्ताव देखील मंगळवार च्या स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्याना दिलासा मिळाला आहे. अशी माहिती स्थायी सामितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

: धीरज घाटे यांचा प्रस्ताव

 पुणे मनपा स्थापन झाल्यापासून चतुर्थ श्रेणी सेवकांना मनपा वसाहतीमध्ये सदनिका दरमहा अल्प आडे आकारून वाटप केल्या होत्या. चतुर्थ श्रेणी सेवक हे गेली ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ या मनपा सदनिकेत रहात आहेत. मुख्यत्वे करून पुणे मनपा वसाहतीमध्ये राहणारे सेवक हे अत्यावश्यक {आरोग्य विभाग) खात्याशी निगडीत असून ते २४/७ पुणे शहराची स्वच्छता करतात. शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतात. हे सेवक जीव मुठीत घेवून पुणे शहराचे आरोग्य व पुणे शहर स्वच्छ ठेवतात. सन २०१३-१४ च्या ऑडीट रिपोर्टनुसार पुणे मनपातील सेवकांच्या घर भाड्यामध्ये तडका फड़की वाढ करण्यात आली. आता सातव्या वेतन आयोगामुळे प्रचंड प्रमाणात घरभाडे वाढ झाली आहे. त्यामुळे सेवकांमध्ये याबाबात असंतोष निर्माण झाला आहे. सदरची बाब हि अन्यायकारक आहे. पुणे मनपा वसाहतींचे बांधकाम होऊन सुमारे ४० ते ५० वर्ष पेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. येथील खूप इमारती या मोडकळीस आलेल्या आहेत वसाहतीमध्ये सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. काही इमारती ह्या धोकादायक आहे मागील वर्षी पुणे मनपातील चाळ विभागाकडील अधिकाऱ्यांनी इमारतीची पाहणी करून सदर इमारती ह्या धोकादायक जीर्ण झालेल्या / मोडकळीस झालेल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी होऊ शकते असा अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे पुणे मनपातील सेवकांचे वाढलेले घर भाडे हे पूर्वीप्रमाणे किंवा कमी घर भाडे आकारावे. अशी मागणी नगरसेवक आणि माजी सभागृह नेते धीरज घाटे यांनी महापालिका आयुक्त यांचेकडे केली होती. शिवाय याबाबत एक प्रस्ताव देखील मंगळवार च्या स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्याना दिलासा मिळाला आहे.

PMC Colonies : Dhiraj Ghate : सातव्या वेतन आयोगानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले घरभाडे कमी करा

Categories
PMC Political पुणे

सातव्या वेतन आयोगानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले घरभाडे कमी करा

: माजी सभागृह नेते धीरज घाटे यांची मागणी

पुणे :  सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांचे घरभाडे हे प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे करून चतुर्थ श्रेणी सेवकांमध्ये याबाबत जास्त
अन्यायकारक भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुणे मनपातील सेवकांचे वाढलेले घर भाडे हे पूर्वीप्रमाणे किंवा कमी घर भाडे आकारावे. अशी मागणी नगरसेवक आणि माजी सभागृह नेते धीरज घाटे यांनी महापालिका आयुक्त यांचेकडे केली आहे.

: घरांच्या पुरेशा सुविधा द्या

घाटे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार  पुणे मनपा स्थापन झाल्यापासून चतुर्थ श्रेणी सेवकांना मनपा वसाहतीमध्ये सदनिका दरमहा अल्प आडे आकारून वाटप केल्या होत्या. चतुर्थ श्रेणी सेवक हे गेली ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ या मनपा सदनिकेत रहात आहेत. मुख्यत्वे करून पुणे मनपा वसाहतीमध्ये राहणारे सेवक हे अत्यावश्यक {आरोग्य विभाग) खात्याशी निगडीत असून ते २४/७ पुणे शहराची स्वच्छता करतात. शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतात. हे सेवक जीव मुठीत घेवून पुणे शहराचे आरोग्य व पुणे शहर स्वच्छ ठेवतात. सन २०१३-१४ च्या ऑडीट रिपोर्टनुसार पुणे मनपातील सेवकांच्या घर भाड्यामध्ये तडका फड़की वाढ करण्यात आली. आता सातव्या वेतन आयोगामुळे प्रचंड प्रमाणात घरभाडे वाढ झाली आहे. त्यामुळे सेवकांमध्ये याबाबात असंतोष निर्माण झाला आहे. सदरची बाब हि अन्यायकारक आहे. पुणे मनपा वसाहतींचे बांधकाम होऊन सुमारे ४० ते ५० वर्ष पेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. येथील खूप इमारती या मोडकळीस आलेल्या आहेत वसाहतीमध्ये सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. काही इमारती ह्या धोकादायक आहे मागील वर्षी पुणे मनपातील चाळ विभागाकडील अधिकाऱ्यांनी इमारतीची पाहणी करून सदर इमारती ह्या धोकादायक जीर्ण झालेल्या / मोडकळीस झालेल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी होऊ शकते असा अहवाल सादर केला आहे. तरी या सेवकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा व आयुक्त यांनी  प्रत्यक्षात इमारतींची पाहणी करून येथील सेवकांच्या घरांची स्थिती पहावी. ज्या प्रमाणात भाडे आकारले जाते त्या प्रमाणात घरांची स्थिती आहे का? पुरेश्या सुविधा आहे का? तरी आपण यामध्ये लक्ष घालून पुणे मनपातील सेवकांचे वाढलेले घर भाडे हे पूर्वीप्रमाणे किंवा कमी घर भाडे आकारावे. असे घाटे यांनी म्हटले आहे.

PMC Employees : Pension : मनपा निवृत्त कर्मचार्यांना मिळणार तातडीने पेन्शन

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा निवृत्त कर्मचार्यांना मिळणार तातडीने पेन्शन

पुणे :  महापालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचारी आणि अधिकार्यांना तातडीने तात्पुरत्या स्वरुपात दहा हजार रुपये सेवानिवृती वेतन (पेन्शन) देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, कर्मचार्यांना सेवा निवृत्तीच्या दिवशी सेवानिवृत्ती वेतन देणे बंधनकारक असते. मात्र सेवा पुस्तकातील नोंदी वेळच्या वेळी न केल्याने तांत्रिक कारणाने कर्मचार्यांना निवृत्ती वेतन मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे सेवकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक हाल-अपेष्टा सहन कराव्या लागतात.

रासने पुढे म्हणाले, सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना निवृत्तीनंतर हक्काचे पैसे मिळेपर्यंत तातडीने आणि तात्पुरती उपाययोजना म्हणून प्रतिमहिना दहा हजार रुपये पेन्शन चालू करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.