Tag: DCM Ajit Pawar

Jejuri Fort Development Plan | जेजुरी गड विकास आराखडा पहिला टप्प्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Jejuri Fort Development Plan | जेजुरी गड विकास आराखडा पहिला टप्प्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

| ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’ च्या जयघोषात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतले मल्हारी मार्तंडाचे दर्शन

Jejuri Fort Development Plan | ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’, ‘सदानंदाचा येळकोट’ च्या जयघोषात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) व उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी आज श्री मल्हारी मार्तंडाची पूजा करुन दर्शन घेतले. मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते तीर्थक्षेत्र जेजुरी गड विकास आराखड्याच्या (Jejuri Fort Development Plan) एकूण ३४९ कोटी रुपयांपैकी पहिला टप्प्यातील १०९ कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. (Jejuri Fort Development Plan)

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार राहुल कुल, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे तसेच जेजुरी देव संस्थानचे विश्वस्त पोपटराव खोमणे, अॅड.पांडुरंग थोरवे, अॅड.विश्वास पानसे, अनिल सौंदडे, मंगेश घोणे, राजेंद्र खेडेकर, अभिजित देवकाते आदी उपस्थित होते.

श्री मार्तंड देव संस्थान आणि ग्रामस्थांच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचा शिंदेशाही पगडी, घोंगडी आणि काठी देऊन यावेळी सत्कार करण्यात आला.

श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची वैशिष्ट्ये
एकूण ३४९ कोटी रुपये खर्चाच्या श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजूरी दिली आहे. तीन टप्प्यांमध्ये हा आराखडा राबविण्याचे प्रशासनाने नियोजन केले आहे.

पहिल्या टप्प्यात जेजुरी गडाच्या संवर्धनाची कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गडकोटातील मुख्य मंदिर, इतर छोटी मंदिरे, ओवऱ्या आणि तटबंदीचे जतन व दुरुस्ती करण्यात येणार आहेत. तसेच मुख्य गडकोट व कडे पठार परिसरातील १५४ दीपमाळांची जतन व दुरुस्ती, १ हजार ३११ पायऱ्या आणि १५ कमानींची जतन व दुरुस्ती, कडे पठार येथील खंडोबाचे मुख्य मंदिर, परिसरातील इतर ८ मंदिरे व कमान, ओवऱ्यांचे जतन व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

त्याच बरोबर जेजुरी शहरातील लवथळेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर व बल्लाळेश्वर मंदिरे, प्राचीन जलव्यवस्थापन होळकर व पेशवे तलाव, जननी तीर्थ व इतर कुंडे, बारवांची जतन व दुरुस्ती, कडे पठारावर जाणाऱ्या मार्गावरील जुन्या वास्तूंचे जतन, मार्गावरील पायऱ्या व मार्गाचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. परिसर नियोजनाची कामेसुद्धा प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. याबरोबरच पायाभूत व्यवस्था, परिसर व्यवस्थापन व पर्यटक सुविधा, सुशोभीकरण यासाठी सुमारे १०९ कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात खर्च करण्यात येणार आहेत.
०००

News Title | Bhumi Poojan of the first phase of Jejuri Fort Development Plan by the Chief Minister

Shasan Aapalya Dari | शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात  पुणे जिल्ह्यातील २२ लाख नागरिकांना लाभ

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Shasan Aapalya Dari | शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात  पुणे जिल्ह्यातील २२ लाख नागरिकांना लाभ

| नागरिकांच्या आयुष्यात अनुकूल बदल घडवून आणणे हे शासनाचे उद्दिष्ट | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Shasan Aapalya Dari |लोकांचे जीवन सुखी, आनंदी करणे आणि त्यांच्या आयुष्यात अनुकूल बदल घडवून आणणे हे शासनाचे उद्दीष्ट आहे. सर्वसामान्य जनतेला केंद्रस्थानी घेवून अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केले. ‘शासन आपल्या दारी’ (Shasan Aapalya Dari)उपक्रमांतर्गत राज्यातील दीड कोटीपेक्षा अधिक आणि पुणे जिल्ह्यातील २२ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना विविध लाभ दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. (Shasan Aapalya Dari)

जेजुरी येथे आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते शासकीय योजना व विविध सेवांच्या लाभाचे प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. यावेळी लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर विविध योजनांचा लाभ मिळाल्याचा आनंद दिसत होता. राज्याच्या प्रमुखांबरोबर मंचावर बसण्याचा मिळालेला मानही त्यांना सुखावून गेला.

कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief minister Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) , उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, ‘शासन आपल्या दारी’ हा लोकाभिमुख उपक्रम सुरू केला असून त्याला नागरिकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे. या माध्यमातून शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळतो आहे. अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान करण्यात आली आहे. सर्व योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी देण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात आले आहे, हा एक ऐतिहासिक उपक्रम आहे.

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यत शासकीय योजना पोहचविण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील आहे, सर्वसामान्य नागरिकांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. नागरिकांना यातून ज्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्याचा आपल्या परिवाराला, भागाला उपयोग होईल यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

जनहिताचे आणि गतिमान निर्णय
मंत्रीमंडळाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात ७०० ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे. सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देता यावी यासाठी १५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १२ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दिले आहेत. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेनुसार राज्य शासनही ६ हजार रुपयांची भर घालणार असल्याने १२ हजार रुपये इतका वार्षिक लाभ पात्र शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. जनहिताची कामे करताना केंद्र सरकारचेही सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षभरात ३५ सिंचन योजनांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सहा ते सात लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. समाजातील सर्व घटकांच्या हिताचे निर्णय शासनाने घेतले. राज्याच्या विकासाला गतिमान करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागाला सक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जेजुरी विकास आराखड्यामुळे परिसर सुशोभीकरणासोबत भाविकांसाठी सोई सुविधांची निर्मिती होईल, असेही श्री. शिंदे म्हणाले.

शासनाच्या योजना लोकांच्या घरापर्यंत – उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, जेजुरी विकासासाठी ३५० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केला होता, त्यापैकी १०९ कोटीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू होत आहे. भाविकांसाठी येत्या काळात सर्व सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येतील.

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता शासनाकडे जाण्याची गरज नाही, आता शासन आपल्या दारी आले आहे. शासनाच्या योजना लोकांच्या घरापर्यंत नेण्याचे काम शासनाने केले आहे. शेतकऱ्याला केवळ १ रुपयात पीक विमा सुविधा देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना वीज देणारे फिडर सोलरवर नेऊन शेतकऱ्याला १२ तास अखंड वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणाचे प्रयत्न
महिलांना एसटी प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. बचत गटांना फिरते भांडवल दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महिला सक्षम होतील. ‘लेक लाडकी’ योजनेअंतर्गत कुटुंब लखपती होईल अशी योजना सुरू केली आहे. महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे.

गावापर्यंत समृद्धी देण्याचा निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतला, त्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रात सांडपाणी शुद्ध करण्यात येणार असल्याने ते पाणी उद्योगांना दिल्यावर सिंचनासाठी पाणी टंचाई भासणार नाही.

पुण्याचा विमानतळासाठी सर्वांनी प्रयत्न करा
श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, पुण्याला नवीन विमानतळाची आवश्यकता आहे. पुण्याच्या विकासासाठी उद्योग, शेती अशा सर्वांनाचा नवीन विमानतळाचा फायदा होणार आहे. यामुळे मोठे निर्यात केंद्र येथे उभे राहू शकते. सर्वांच्या अडचणी दूर करुन विमानतळ देऊ शकल्यास पुण्याचे पुढच्या २० वर्षाची प्रगती निश्चित होईल.

राज्याचा विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध
– उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, जेजुरीच्या पवित्र भूमीत मल्हारी मार्तंडाचे दर्शन घेऊन सगळीकडे सुजलाम सुफलाम् वातावरण निर्माण व्हावे राज्यात मोठे उद्योग यावेत याची प्रार्थना केली. जेजुरी विकासासाठी १०९ कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्याचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.

राज्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळत आहे. ८० हजार कोटींची कामे केंद्र सरकारच्या सहकार्याने करण्यात येत आहेत. विकासासाठी महामार्ग महत्वाचे असून पालखी महामार्ग वारकऱ्यांसाठी महत्वाचा ठरणार आहे. विमानतळ, रस्ते, उद्योग, कालवे करताना जमिनीची आवश्यकता असते. विकास प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांच्या भविष्याची काळजी घेण्यात येईल.

राज्यातील उपसा सिंचन योजनांना सवलतीच्या दराने वीज पुरविण्यासाठी ६७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. जनाई- शिरसाई उपसा सिंचन योजनेची दुरुस्ती, पुरंदर उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून गुंजवणी योजना मार्गी लावण्यात येईल. खडकवासला ते फुरसुंगी बोगद्याच्या २ हजार २०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे साडेतीन टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील सिंचन योजना मार्गी लावण्याचेही प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

लाभार्थ्यांनी विविध योजनांमधून मिळालेल्या लाभाचा उपयोग कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाचे समन्वयक अमोल शिंदे यांनी लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभांविषयी माहिती दिली. या उपक्रमात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांनी सहभाग घेतल्याने राज्यात अनेक लाभार्थ्यांना आतापर्यंत लाभ देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी शिबिराच्या आयोजनाबाबत आणि जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत माहिती दिली. या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध सेवा आणि योजनांचा प्रत्यक्षात लाभ होण्यासाठी गावपातळीवर यंत्रणा पोहोचली. सेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी, पीएम किसान योजना, सातबारा संगणकीकरणात जिल्हा अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाच्या रस्ते व मेट्रो प्रकल्पांनाही गती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला आमदार सर्वश्री दत्तात्रय भरणे, अशोक पवार, राहुल कुल, संजय जगताप, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, माजी आमदार शरद सोनावणे,कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल आदी उपस्थित होते.

शिबिरांतर्गत नागरिकांना विविध योजना आणि सेवांचा लाभ
कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात विविध योजनांच्या लाभाचे वाटप करण्यात आले. स्वामित्व योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, जि. प. कृषी विभागातर्फे अवजार खरेदीसाठी अनुदान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वयंसहायता समूहाला अनुदान, स्व. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प, सौर पंप, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना पर्यटन विकासासाठी अनुदान, जि. प.तर्फे महिलांना अर्थसहाय्य, अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे कर्ज परतावा योजना, श्रावणबाळ योजना अशा विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला.

लाभार्थ्यांची आरोग्य तपासणी
‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमासाठी जेजुरी पालखीतळ (ता. पुरंदर) येथे उपस्थित लाभार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीची भव्य व्यवस्थाही आज करण्यात आली. उपस्थित राहण्यासाठी प्रशासनाने बसेसची व्यवस्था केलेल्या लाभार्थ्यांची रक्तदाब तपासणी, बीएसएल, हिमोग्लोबीन, एसपीओटू आदी तपासणी करत आवश्यक त्यांना औषधोपचारही करण्यात आले.

News Title | Shasan Aapalya Dari | Government benefits 22 lakh citizens of Pune district in its Dari program

Amit Shah in Pune | गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले | केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

Amit Shah in Pune | गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले |  केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह

केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटल पोर्टलचे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन

Amit Shah in Pune | छोट्या स्वरुपातील गुंतवणूकीच्या (Investment) आधारे मोठे कार्य उभारण्याचे काम सहकाराच्या माध्यमातून झाले असून गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) यांनी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या (CSCR) डिजीटल पोर्टलच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केले. डिजिटल पोर्टलचा सर्वाधिक लाभ देशात सर्वात जास्त बहुराज्य सहकारी संस्था असलेल्या महाराष्ट्राला होईल, असेही श्री. शाह यावेळी म्हणाले. (Amit Shah in Pune)
चिंचवड येथे आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील,पालकमंत्री मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील,  केंद्रीय सहकार सचिव ज्ञानेश कुमार, विशेष सचिव तथा केंद्रीय निबंधक विजय कुमार, राज्याचे सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

*महाराष्ट्र सहकाराची राजधानी*

महाराष्ट्राचा ‘देशाच्या सहकार क्षेत्राची राजधानी’ असा उल्लेख करुन श्री. शाह म्हणाले, महाराष्ट्रातूनच सहकाराचे संस्कार देशात पोहोचले. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजय गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता अनेकांनी सहकार क्षेत्राला पुढे नेले. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यात सहकार क्षेत्राने चांगली प्रगती केली आहे. म्हणूनच केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटायझेशनच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ पुणे येथून करण्यात येत आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांचे कामकाज पाहणाऱ्या केंद्रीय सहकार निबंधकाचे कामकाज पूर्णत: डिजीटल होत आहे. संस्थांना आपल्या कार्यालयातूनच निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधता येणार आहे. सहकारी संस्थांशी संबंधित सर्व कामकाज लक्षात घेऊन हे पोर्टल बनविण्यात आले आहे.
सहकारात छोट्या गुंतवणुकीतून मोठे उद्योग उभे राहिले. १०० रुपये गुंतवणूक करणाऱ्या ३६ लाख महिलांच्या गुंतवणूकीमुळे ६० हजार कोटी लाभ मिळवणारी अमूल सारखी संस्था उभी राहिली आहे. सहकाराचा अर्थ छोटी गुंतवणूक करणाऱ्यांना एकत्र करून मोठा उद्योग स्थापित करणे आहे.  लहान लहान व्यक्तीला आपले जीवन उन्नत करण्याची संधी देणे, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देण्यासाठी त्याला एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि सहकाराच्या माध्यमातून त्याच्या जीवनाचा उद्धार करणे हीच ‘सहकारातून समृद्धी’ आहे. यासाठीच दोन वर्षापूर्वी केंद्रामध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलमुळे १ हजार ५५५ बहुराज्य सहकारी संस्थांना याचा लाभ होईल. यातील सर्वाधिक ४२ टक्के संस्था केवळ महाराष्ट्रातील आहेत. या संस्थांची सर्व कामे पोर्टलद्वारे होतील.
 पुढील टप्प्यात विविध राज्यातील ८ लाख सहकारी संस्थांचे संगणकीकरणही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामकाजात गती येईल. पारदर्शकता, जबाबदारीचे तत्व आणि आधुनिकतेच्या आधारे सहकार चळवळ पुढे जाईल. पारदर्शकता वाढवून जबाबदारी निश्चित केल्यास समाजाच्या सर्व घटकांना सहकाराशी जोडता येईल. सहकारी संस्थांच्या क्षमतांचा उपयोग करून विकासाला गती देण्याचे कार्य करावे लागेल. बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यात सहकार क्षेत्राच्यादृष्टीने अनेक चांगल्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पारदर्शकतेसह संस्थांची कार्यक्षमताही वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. युवकांना सहकार चळवळीशी जोडल्यास सहकार क्षेत्राचा वेगाने विकास होईल, असेही ते म्हणाले.

*सहकाराच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीला चालना*

नैसर्गिक शेती करण्यासाठी अनेक शेतकरी पुढे येत आहे. त्यांना आपल्या उत्पादनाचे मूल्य मिळत नाही. त्यांच्यासाठी बहुराज्य  सहकारी संस्था  उभारण्यात येईल. ही संस्था नैसर्गिक उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोबत घेण्यासोबत ‘भारत’ ब्रँण्डच्या माध्यमातून उत्पादनाचे मार्केटींग करून त्याचा फायदा शेतकऱ्याच्या खात्यात पाठविण्याचे काम होईल.  शेतकरी आपल्या चांगल्या उत्पादनांना निर्यात करू शकतील. बहुराज्यीय निर्यात समिती शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खरेदी करून त्याचे निर्यात करेल आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईल.

*महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*

महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे म्हणाले, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. राज्यात २ लाख २० हजार सहकारी संस्था असून ६०० पेक्षा अधिक बहुराज्य संस्था आणि सोसायट्या कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाचे नवे पोर्टल सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल.
ते पुढे म्हणाले,  केंद्राच्या सहकार विभागाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राच्या विकासाकडे अत्यंत सकारात्मकतेने लक्ष देत आहे. नव्या पोर्टलमुळे नोंदणीची स्थिती, नोंदणी, आदेश, सोसायटीचे प्रमाणपत्र, विवरण सामान्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील.
राज्यात सहकारी संस्थांमध्ये ५ कोटी २८ लाख सदस्य आहेत. सहकारी बँकेमधील ठेवी २ लाख ३१ हजार कोटीपेक्षा जास्त आणि खेळते भांडवल साडेचार लाख कोटींपेक्षा जास्त आहेत. या चळवळींचा मोठा आधार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) आहेत.  देशातील सर्वाधिक २१ हजार पॅक्स महाराष्ट्रात आहेत ही अभिमानास्पद बाब आहे. या संस्थांना बळकटी देण्याचे कार्य केंद्राच्या सहकार मंत्रालयाने केले आहे.
शेतकऱ्यांला केंद्र बिंदू मानून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून केले. सहकार क्षेत्र कठीण काळातून जात असतांना  ‘सहकार से समृद्धी’ या उद्देशाने सहकार विभागात अनेक सकारात्मक बदल करण्यात येत आहेत.  सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता येत आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा १० हजार कोटी रुपयांचा आयकर माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे कार्य त्यांनी केले. यामुळे साखर उद्योगालाही नवसंजीवनी मिळाली आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. पॅक्सच्या संगणकीकरणामुळे राज्यातील १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

*देशात बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या योजनांचे एकत्रिकरण करुन राज्यात सहकारी संस्थांच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. महाराष्ट्राने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने स्मार्ट प्रकल्प सुरू केला आहे. १० हजार गावात पॅक्सला कृषी व्यवसाय संस्थात परिवर्तीत करण्यात येत आहे. त्यांना प्रशिक्षण देऊन, वितरण साखळीचा भाग करून सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. महात्मा गांधी तसेच संत तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न यामुळे साकार होईल. या माध्यमातून देशात पहिले बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
श्री.फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि त्यानंतर देशात. सर्वाधिक ग्रामपातळीपर्यंत सहकार महाराष्ट्रात पोहोचला. सहकारातून समृद्धी येऊ शकते अशी व्यवस्था महाराष्ट्राने उभी केली. त्यातून मोठे सहकारक्षेत्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले. याचमुळे केंद्राने सहकार क्षेत्रासाठी नवा कायदा केला आणि कायद्याच्या अंतर्गत गावपातळीवर सहकार नेण्यासाठी व्यवस्था उभी केली. ही व्यवस्था डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून सुलभतेने सर्वांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आधुनिक, सुलभ पोर्टल तयार केले. या पोर्टलचे उद्घाटन सहकार पंढरी असलेल्या महाराष्ट्रात होत आहे.
केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जास्त पैसे दिले म्हणून साखर कारखान्यांना आयकर लावण्याचे धोरण मंत्री अमित शाह यांनी बदलले आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले. स्वत: सहकार क्षेत्रात चांगले काम केले असल्याने या क्षेत्राविषयी त्यांना तंतोतंत माहिती असल्याने वर्षानुवर्षे रखडलेला प्रश्न त्यांनी सोडविला. एनसीडीसीच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना मदत करण्याचे आणि साखर उद्योगाच्या संदर्भातील चांगले निर्णय घेतले. सहकार विभागाची संवेदनशीलता यानिमित्ताने बघायला मिळाली, असेही ते म्हणाले.
सहकारी संस्थेला मजबूत करण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे.नवीन कायद्याच्या माध्यमातून बहुराज्य सहकारी संस्थांना पारदर्शक कारभाराला मदत होणार आहे. सामान्य माणसाचा पैसा बुडणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.  गावापर्यंत समृद्धी पोहोचण्यासाठी सहकार क्षेत्र मजबूत होणे आवश्यक आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

*आयकराचा प्रश्न सोडविल्याने सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार*

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, साखर उद्योग आयकर संदर्भातील समस्येचा गेल्या २२ वर्षात सामना करत होते. यामुळे सहकारी साखर कारखाने बंद होण्याची शक्यता होती. राज्यातील कारखान्यांना वारंवार आयकर विभागाच्या नोटीसा येत होत्या. केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी सहकार विभागाची स्थापना केल्यानंतर ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना समस्येपासून सोडविण्यासाठी अमित शाह यांनी आयकराचा हा प्रश्न सोडविल्याने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, ‘सहकारातून समृद्धी’ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी सहकार मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्रात अनेक चांगले बदल होत आहेत. सहकार क्षेत्रातील सदस्यांच्या सहमतीने देशाचे व्यापक हीत लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात येत आहेत. देशाच्या सहकाराचा १२० वर्षाचा इतिहास आहे. या कालावधीत सहकार ग्रामीण भागातील घराघरात पोहोचला आहे.
सहकाराने ग्रामीण भागाच्या विकासात योगदान दिले आहे. प्रथमच केंद्र स्तरावर सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय होणे स्वागतार्ह आहे. सहकार मंत्रालयाच्या प्रत्येक प्रयत्नांना राज्याची साथ राहील. सहकाराच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि गुजरातची चांगली कामगिरी  झाली आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पोर्टल उपयुक्त ठरेल आणि सहकार क्षेत्रातील समस्या दूर होण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्र विश्वासाने पुढे जाईल आणि नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विशेष सचिव श्री. विजय कुमार प्रास्ताविक भाषणात म्हणाले, बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी आजचा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा (एमएससीएस ॲक्ट) हा २ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. या अधिनियमाशी निगडीत नियम ४ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले असून आज त्याविषयीच्या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात येत आहे. यामुळे बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक सुरळीत होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या वतीने सहकार मंत्री अमित शाह यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच या डिजिटल पोर्टल साठी योगदान दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मंत्रिमहोदयांच्या हस्ते विशेष प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमास सहकार क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
0000
News Title | Amit Shah in Pune | Co-operative sector worked to fulfill the dream of progress of the poor Union Home and Cooperation Minister Amit Shah

Maha DBT Portal | ‘महाडीबीटी’ मार्फत मिळणारा लाभ नाकारता येण्यासाठी; दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन देणार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maha DBT Portal | ‘महाडीबीटी’ मार्फत मिळणारा लाभ नाकारता येण्यासाठी; दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन देणार

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

Maha DBT Portal | राज्य शासनामार्फत विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलमार्फत (Maha DBT Portal) अनुदानाचे थेट हस्तांतरण करण्यात येते. मात्र एकदा मिळालेले अनुदान परत करण्यासंदर्भात व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही त्यांना ते नाकारता येण्यासाठी दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar)  यांनी विधानपरिषदेत (Vidhanparishad) या प्रश्नी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. (Maha DBT Portal)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)  यांनी ‘एलपीजी’ सिलेंडरचे अनुदान (LPG Cylinder Subsidy) नाकारण्यासाठी ‘पहल’ सुविधा निर्माण केली होती. या अंतर्गत अनुदानाची आवश्यकता नसणाऱ्या महाराष्ट्रातील 16 लाख 52 हजार लाभार्थ्यांनी आपले अनुदान नाकारले. या योजनेचे सर्वत्र कौतुक झाले. यामुळे एक वेगळा, चांगला पायंडा पडला. या योजनेत नाकारलेले अनुदान इतर गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळू शकते. राज्य शासनामार्फत विविध योजनांचे अनुदान ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून दिले जाते. मात्र ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही त्यांना अनुदान नाकारण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था पोर्टलमध्ये नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन वित्त विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी समन्वय साधून अनुदान नाकारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. ही प्रक्रीया जलद गतीने राबवून येत्या दोन महिन्यात सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

News Title | Maha DBT Portal | To deny the benefit through ‘MahaDBT’; Arrangement will be made available in two months | Deputy Chief Minister Ajit Pawar’s information

PM Modi in Pune News | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते पुणे मेट्रोच्या मार्गिकांसह विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

PM Modi in Pune News | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते पुणे मेट्रोच्या मार्गिकांसह विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन

| मेट्रो ही आधुनिक भारतातील शहरांची जीवनरेखा- प्रधानमंत्री

PM Modi in Pune News | शहरी मध्यमवर्गीयांच्या जीवनशैलीविषयी सरकार गंभीर असून सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला आधुनिक बनवावे लागेल. त्यादृष्टीने पुणे शहरात मेट्रो (Pune Metro) सुरू करण्यात आली असून मेट्रो ही आधुनिक भारतातील शहरांची जीवनरेखा बनत आहे, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी केले. (PM Modi in Pune News)
प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी पुणे मेट्रोच्या टप्पा २ च्या (Pune Metro Phase 2) पूर्ण झालेल्या दोन मार्गिकांचे हिरवा झेंडा दाखवून लोकार्पण केले. शिवाजीनगर येथील पोलीस मुख्यालय येथे आयोजित या कार्यक्रमात मेट्रो लोकार्पणासह  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) अंतर्गत कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या (Waste to Energy) संयंत्राचे उद्घाटन, पुणे (Pune Municipal Corporation l) आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेद्वारे (Pimpari Chinchwad Municipal Corporation) प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (PM Awas Yojana) बांधण्यात आलेल्या घरांचे लाभार्थ्यांना हस्तांतरण, पिंपरी चिंचवड मनपा (PCMC) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (PMRDA) प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांचे भूमिपूजन प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) , मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis), अजित पवार (DCM Ajit Pawar), पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Guardian Minister Chandrakant Patil), सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे आदी उपस्थित होते.

*पुणे शहर हे युवकांची स्वप्ने पूर्ण करणारे शहर*

पुणे शहर हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारे, युवांची स्वप्ने पूर्ण करणारे शहर आहे, असे सांगून प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले, या पाच वर्षात पुण्यात सुमारे २४ कि.मी. मेट्रोचे नेटवर्क सुरू झाले आहे. पुण्यासारख्या शहरात प्रदूषण कमी करण्यासाठी मेट्रो रेल्वे आवश्यक असून हे जाळे वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. २०१४ पर्यंत देशात २५० कि.मी. पेक्षा कमी मेट्रो नेटवर्क होते. आता देशात ८०० कि.मी. पेक्षा अधिक मेट्रोचे जाळे तयार झाले असून आणखी 1 हजार किलोमीटरचे काम सुरू आहे. २०१४ मध्ये फक्त ५ शहरात असलेली मेट्रो आज देशातील २० शहरात संचालित आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो कार्यरत आहेत. मेट्रो ही आधुनिक भारतातील शहरांची नवी ‘जीवनरेषा’ बनत आहे, असेही श्री. मोदी म्हणाले.

*‘वेस्ट टू वेल्थ’ संकल्पनेवर भर*

श्री. मोदी पुढे म्हणाले, जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी स्वच्छता महत्वाची आहे. आम्ही स्वच्छ भारत अभियान केवळ शौचालयांच्या निर्मतीपूरते मर्यादित ठेवले नाही तर कचरा व्यवस्थापनावर भर देत आहोत. कचऱ्याचे डोंगर हटविण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. ‘वेस्ट टू वेल्थ’ या संकल्पनेवर भर देत आहोत. पिंपरी चिंचवडचा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ खूप उत्कृष्ट प्रकल्प असून यातून कचऱ्यापासून वीज बनणार आहे. यामुळे प्रदुषणाची समस्या नष्ट होण्यासह महापालिकेची आर्थिक बचतही होणार आहे.

*महाराष्ट्राने देशाच्या औद्योगिक विकासाला गती दिली*

स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाने देशाच्या औद्योगिक विकासाला गती दिली आहे. म्हणून येथे औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देण्यात येत आहे.  रेल्वेच्या विकासात २०१४ च्या तुलनेत १२ पट अधिक खर्च केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या विविध शहरांना आसपासच्या इकॉनॉमिक हबशी जोडले जात आहे. मुंबई- अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, दिल्ली मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमुळे औद्योगिक विकास होणार आहे. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर मुळे महाराष्ट्राची उत्तर भारतासोबत रेल्वे जोडणी वाढणार आहे. महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि छत्तीसगड यांच्यादरम्यान बनविण्यात आलेल्या पारेषण वाहिनी जाळ्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगांना नवी गती मिळणार आहे. त्याचबरोबर ऑईल गॅस लाईन, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, नवी मुंबई विमानतळ, सेंद्रा बिडकीन औद्योगिक पार्क यांच्यात महाराष्ट्राच्या  अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्याची क्षमता आहे.

*डिजीटल क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासात पुण्याचा मोठा वाटा*

महाराष्ट्राचा विकास होईल तेव्हा भारताचा विकास होईल आणि भारताचा विकास होईल त्याचा तेवढाचा लाभ महाराष्ट्राला होईल. गेल्या ९ वर्षात इनोव्हेशन आणि स्टार्टअपच्या बाबतीत भारताने जगात नवी ओळख मिळवली आहे. आज स्टार्टअपची संख्या १ लाखाच्या वर झाली आहे. ही इकोसिस्टीम डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विस्तारामुळे तयार झाली आहे. भारतात डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा पाया घालण्यात पुण्याचा मोठा वाटा आहे. स्वस्त स्मार्टफोन, गावोगावी पोहोचलेल्या इंटरनेट सुविधेमुळे हे शक्य झाले आहे. जगभरात सर्वाधिक वेगाने ५ जी इंटरनेट सुविधा पोहोचवणारा आपला देश बनला आहे. फिनटेक, बायोटेक, ॲग्रीटेक आदी सर्वच क्षेत्रात आपले युवा उत्कृष्ट काम करत आहेत.

*गरीबांसाठी ४ कोटीपेक्षा अधिक घरांची निर्मिती*

गेल्या ९ वर्षात गाव आणि शहरात गरीबांसाठी ४ कोटीपेक्षा अधिक पक्क्या घरांची निर्मिती केली आहे. त्यातही शहरी गरिबांसाठी ७५ लाखापेक्षा अधिक घरे बनविली आहेत. नवीन घरांच्या निर्मितीमध्ये पारदर्शकता आणली असून गुणवत्ताही सुधारली आहे. त्यातील जास्तीत जास्त घरे महिलांच्या नावावर करण्याचे काम आम्ही केले आहे. पहिल्यांदाच महिलांच्या नावावर काही संपत्ती नोंदणीकृत झाली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधलेल्या घरांमुळे नागरिकांसाठी येणारे सण विशेष आनंदाचे ठरतील, असेही प्रधानमंत्री म्हणाले.

*देशाची ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्यासाठी महाराष्ट्र योगदान देईल | मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, पुणे शहर, जिल्हा ही एक ऐतिहासिक नगरी आहे. येथे मेट्रो प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला आहे. पुणे मेट्रोमुळे मुंबई शहरासारखाच लाखो पुणेकरांनाही लाभ मिळणार आहे. रिंग रोडसह पुणे शहरात विविध विकास प्रकल्प सुरू आहेत त्याला चालना देण्याचे काम सरकार करेल. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, माता-भगिनी, विद्यार्थी तरुण या सर्वांसह सर्वसमावेशक विकासाचा रथ पुढे नेण्याचे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करत आहेत. सर्वसामान्याचे, गोरगरीबाचे स्वप्न पुढे नेण्यासाठी मोदीजी प्रयत्न करत आहेत.
प्रधानमंत्री मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे जगभरात भारताचे नाव आदराने घेतले जाते. देशाचे ५ ट्रिलियन डॉलरचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राची १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याची आपली जबाबदारी असून त्यात महाराष्ट्र योगदान देईल. सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडविण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत, असेही श्री. शिंदे म्हणाले.

*पुणे मेट्रोमुळे वाहतुकीची समस्या दूर होईल | देवेंद्र फडणवीस*

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आज मेट्रोच्या दोन मार्गिका जोडल्या जात असल्यामुळे एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्याकरिता विशेष मदत या क्रॉसिंगमुळे होणार आहे. यात तयार झालेले एक एक स्थानक स्थापत्याचा उत्तम नमुना आहे. मेट्रोचा वाढीव टप्पा पूर्ण होईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने पुणे व पिंपरी शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. देशातील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक बसेसचा ताफा पुणे व पिंपरी- चिंचवड शहरामध्ये पीएमपीएमएलकडे आहे. प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांची संकल्पना असलेली कुठलेही प्रदूषण न करणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुण्यामध्ये होत आहे.
चक्रीय अर्थव्यवस्था असली पाहिजे या प्रधानमंत्री मोदींच्या भूमिकेनुसार पिंपरी चिंचवड मनपाकडून उभारण्यात आलेल्या ‘वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प’ हे उदाहरण आहे. त्यामध्ये निर्माण होणारी ऊर्जा अपारंपरिक असणार आहे. तसेच त्यासाठीचे पाणी देखील एसटीपी मधून पुर्नप्रक्रिया केलेले असेल. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या घरांमुळे येत्या काळात एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही. पुणे ही औद्योगिक नगरी, माहिती तंत्रज्ञान नगरी आहे, स्टार्टअपची राजधानी आहे. येत्या काळात पुण्याला नवीन रिंगरोड आणि नवीन विमानतळ देणार आहोत. खऱ्या अर्थाने पुणे ही जशी विद्येची, उद्योगाची नगरी आहे तशी ती स्वप्नपूर्तीची नगरी होईल हा विश्वास आहे.

*शहराच्या विकासात पुणेकरांची साथ | उपमुख्यमंत्री अजित पवार*

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे शहराच्या विकासाबरोबरच महाराष्ट्राच्या विकासाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच साथ दिली आहे. मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होत असल्याचा आनंद आहे. मेट्रोच्या कामामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी पुणेकरांनी एकजुटीने काम केले.
ते पुढे म्हणाले, ३५० वर्षांपूर्वी राजमाता जिजाऊंनी बाल शिवबांच्या हस्ते सोन्याचा नांगर फिरवून पुण्याचा विकास करण्याचे काम केले. या भूमीत अनेक कला, क्रीडा तसेच गुणवंत, बुद्धीवंतांनी पुण्याच्या विकासामध्ये योगदान दिले. शेतकरी, कष्टकऱ्यांनी पुण्याच्या वैभवात भर घातली. उद्योजकांनी आर्थिक सुबत्ता आणण्याचा प्रयत्न केला. देशातील प्रत्येक गोरगरीब, कष्टकऱ्याला स्वस्तात घर देण्याचे प्रधानमंत्री यांचे स्वप्न आहे. आज पंतप्रधान यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पुणे व पिंपरी चिंचवड येथील घरांचे लोकार्पण होत आहे. या योजनेंतर्गत मिळालेल्या घरात सुखाचा,आनंदाचा संसार करा आणि मुलांना जबाबदार नागरिक बनवा, असाही संदेश त्यांनी लाभार्थ्यांना दिला.
प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी मेट्रोच्या दोन्ही मार्गाना हिरवी झेंडी दाखवून लोकार्पण केले आणि प्रातिनिधिक स्वरुपात 3 महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांच्या चाव्या वितरीत केल्या. प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले.

*विकासकामांमुळे शहर विकासाला गती*

पुणे मेट्रोच्या फुगेवाडी ते सिव्हील कोर्ट या ६.९ किलोमीटरच्या मार्गिकेवर ४ स्थानके आहेत, तर गरवारे कॉलेज ते रुबी हॉल या ४.७ किलोमीटरच्या मार्गिकेवर ७ स्थानके आहेत. अशाप्रकारे आतापर्यंत एकूण २१ स्थानकांसह २३.६६ किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात कार्यान्वित करण्यात आला आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ ५० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. या मार्गिकांमुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरे आणि पुणे शहरातील महत्वाची ठिकाणे जोडली गेली आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेद्वारे बांधण्यात आलेली १ हजार २८८ घरे आणि पुणे महापालिकेने बांधलेल्या २ हजार ६५८ घरे प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते हस्तांतरित करण्यात आली. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेद्वारे बांधण्यात येणाऱ्या सुमारे १ हजार १९० घरांची आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून बांधण्यात येणाऱ्या ६ हजार ४०० हून अधिक घरांची पायाभरणी देखील करण्यात आली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेद्वारे सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आलेल्या ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प क्षमता ७०० टन प्रति दिवस असून वीज निर्मिती क्षमता १४ मेगावॅट प्रति तास आहे.
0000
News Title | PM Modi in Pune News | Inauguration and Bhoomi Pujan of various projects including Pune Metro lines by Prime Minister Narendra Modi

Maharashtra Flood | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील पूरपरिस्थितीचा आढावा

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Flood | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील पूरपरिस्थितीचा आढावा

| विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची घेतली  बैठक

Maharashtra Flood | अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांचा जीव वाचविणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यासाठी नियमाचा बाऊ न करता, वेळ पडली तर प्रसंगी,  ‘आऊट ऑफ द वे’ जाऊन काम करावे लागले, तर त्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा. जनहिताच्या प्रत्येक कार्यात शासन तुमच्यासोबत आहे. आपत्ती निवारण, पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी आज राज्यस्तरीय विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत दिली. राज्यातील सर्व  जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर परिस्थितीबाबत सतर्क राहून काम करावे, अशा सूचनाही  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. (Maharashtra Flood)
            राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थिती व अवर्षण परिस्थितीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे घेतला. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य मुख्य सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे संचालक आप्पासो धुळाज, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे उपसचिव डॉ. श्रीनिवास कोतवाल आमदार संजय कुटे उपस्थित होते.
आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
            पूरामुळे गावात घरात, रस्त्यावर गाळ साचला असेल तर ते स्वच्छ करण्यासाठी ‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधी’ तसेच जिल्हा परिषदेतील निधीचा उपयोग करावा. प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेला ३० लक्ष रुपयांचा आगाऊ निधी वापरावा. निधी कमी पडल्यास तातडीने निधीची मागणी करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
नदी,नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह सुरु राहण्यासाठी नदी,नाल्यांमधील अतिक्रमण काढावे
            उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, राज्यात अनेक भागात नदी, नाले, ओढ्यात अतिक्रमण झाले आहे. नदी, नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह अडल्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते. अशा ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नदी, नाल्यातील अतिक्रमण काढण्याचे काम प्राधान्याने व कठोर भूमिका घेऊन पार पडावे. नदी, नाल्यातील गाळ काढण्याचे काम करण्यासाठी कंत्राटदारांची यंत्रसामुग्री व प्रशासनाकडून डिझेलची व्यवस्था करावी. १५ सप्टेंबरपर्यंत ही मोहीम पूर्ण करावी. तसेच गाळ काढल्यानंतर तो पुन्हा नदी, नाल्यात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
दरडप्रवण भागातील धोकादायक गावांचे सर्वेक्षण करुन पुनर्वसनासाठी ठोस आराखडा सादर करावा
            दरडप्रवण भागात ईरशाळवाडी, तळीये सारख्या घटना घडू नयेत, यासाठी अशा डोंगरी-दुर्गम भागातील दरडप्रवण आदिवासी तांडे, पाडे यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा धोकादायक गावांची माहिती सर्वेक्षणाद्वारे एकत्रित करावी. पुनर्वसन करण्यासाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था, गावकऱ्यांची उपजिविका या सर्व बाबींचा विचार करून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना सुध्दा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या.
अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांच्या मदत व पुनर्वसनासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
            पूर परिस्थितीवेळी धोकादायक परिस्थिती असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पुरस्थितीमूळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत तातडीने द्यावी. शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरु करावेत. ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्या ठिकाणी देखिल पंचनामे त्वरित सुरु करावेत. खरडून गेलेल्या जमिनी पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा आराखडा तयार करावा, तसेच दुबार पेरणी करण्याची गरज असल्यास त्याचा आराखडा करावा, बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने त्याच दिवशी होईल याकरिता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा. ज्यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले असेल त्यांना तातडीने सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. रोगराई पसरु नये, याकरिता स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी पाणी दूषित झाले आहे, त्याठिकाणी स्वच्छ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. गरज असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा. अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची हानी झाल्याने गावांचा संपर्क तुटलेला आहे, अशा रस्त्यांची बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी. पूरामुळे ज्या शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य खराब झाले आहे, त्यांना शिक्षण विभागाने शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे, आदी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना दिल्या.
            यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
*****
News Title | Maharashtra Flood | A review of the flood situation in the state by Deputy Chief Minister Ajit Pawar

Maharashtra Monsoon Session | पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Monsoon Session | पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या

| राज्याच्या विकासासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार

|  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

   Maharashtra Monsoon Session |  राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागाचा समतोल विकास साधत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत पुरवणी मागण्या (Supplementary Demand’s) बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. (Maharashtra Monsoon Session)
            पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत (Maharashtra Monsoon Session l) मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. ते म्हणाले, या अधिवेशनात (जुलै, 2023) एकूण 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळासमोर मांडण्यात आल्या. यापैकी 13 हजार 91 कोटी 21 लाख रुपयाच्या मागण्या या अनिवार्य, 25 हजार 611 कोटी 38 लाख रुपयांच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत आणि 2 हजार 540 कोटी 62 लाख रुपयांच्या मागण्या या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या मांडलेल्या आहेत. 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या दिसत असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 35 हजार 883 कोटी 31 लाख एवढाच असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Maharashtra News)

पुरवणी मागणीतील महत्वाच्या तरतुदी

          जलजीवन मिशन-सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण व सहाय्यिकृत बाबींकरिता राज्य हिस्सा म्हणून 5 हजार 856 कोटी रुपये,
          प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील पात्र लाभार्थींना राज्याच्या ‘नमो शेतकरी’ महासन्मान निधी योजनेचा लाभ देण्यासाठी 4 हजार कोटी रुपये,
          अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी व चौथा अनुज्ञेय हप्ता देण्यासाठी 3 हजार 563 कोटी 16 लाख रुपये,
          मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी 2 हजार 100 कोटी रुपये,
          लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी 1 हजार 500 कोटी रुपये,
          केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनच्या अनुसूचित जाती घटकातील लाभार्थ्यांकरिता राज्य हिस्सा 1 हजार 415 कोटी रुपये,
          पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान देण्यासाठी 1 हजार 398 कोटी 50 लाख रुपये,
          केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी 1 हजार 200 कोटी रुपये,
          श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता 1 हजार 100 कोटी रुपये,
          महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतमूल्य व अर्थसहाय्याकरिता 1 हजार कोटी रुपये,
          महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत व वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी 1 हजार कोटी रुपये,
          नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी बाह्य हिस्सा व राज्य हिस्सा 969 कोटी रुपये,
          अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा व अतिरिक्त राज्य हिस्सा 939 कोटी रुपये,
          केंद्र पुरस्कृत जल जीवन मिशन योजना (राज्य हिस्सा) 800 कोटी रुपये,
          शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपदान, अंशराशीकरण आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यासाठी 789 कोटी 41 लाख रुपये,
          केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी 798 कोटी 1 लाख रुपये,
          संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता 600 कोटी रुपये,
          लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान 550 कोटी रुपये,
          पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करुन देण्यासाठी 549 कोटी 54 लाख रुपये,
          केंद्रिय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरुन काढण्यासाठी 523 कोटी 23 लाख रुपये यांचा समावेश आहे.
००००
News Title | Maharashtra Monsoon Session | Additional demands of 41 thousand 243 crore 21 lakh rupees presented in monsoon session

Ajit Pawar Birthday | ४०० रोपांचे वृक्ष लागवड करून उपमुख्यमंत्रीअजित दादा पवार यांचा वाढदिवस साजरा 

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Ajit Pawar Birthday | ४०० रोपांचे वृक्ष लागवड करून उपमुख्यमंत्रीअजित दादा पवार यांचा वाढदिवस साजरा

Ajit Pawar Birthday | महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच कर्तव्यदक्ष,संवेदनशील,अभ्यासू आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची सखोल जाण असणारे नेतृत्व अजित दादा पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांच्या 63 वाढदिवसानिमित्त चिंचवडविधानसभा कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अरुण (बापू) पवार व लोकनियुक्त आदर्श सरपंच बालाजी (काका) पवार यांच्या माध्यमातून गावातील जेष्ठ नागरिक व ग्रामस्थ यांच्या शुभहस्ते मौजे धारूर या ठिकाणी ५ ते ६ फुट उंचीच्या ४०० रोपांचे वृक्ष लागवड (Tree Plantation) करून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. (Ajit Pawar Birthday)

यावेळी धारूर गावाचे लोकनियुक्त सरपंच मा.बालाजी (काका) पवार बोलताना वृक्ष आपल्या जीवनात सर्वात मोठी आणि महत्वपूर्ण भूमिका निभावतात. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने जास्तीत जास्त झाडे लावली पाहिजेत. त्याच बरोबर झाडांची काळजी घेतली पाहिजे आणि त्यांचे जतन केले पाहिजे.आपणा सर्वांना मिळून झाडे लावून,झाडे जागवून आपल्या भरत भूमीला सुजलाम सुफलाम सश्य श्यामलाम बनवले पाहिजे. वृक्ष लागवड बद्दल नागरिकामध्ये जनजागृती केली व धारूर गावामध्ये करंज ,चिंच , आवळा , वड , पिंपळ , कडुलिंब , अशा प्रकारचे वृक्ष लागवड करण्यात आली.

यावेळी गावातील अरुण बापू पवार विचार मंचाचे सर्व कार्यकर्ते उपस्थित होते. श्रीराम कदम, बालाजी गुरव,दत्ता शिंदे, सोमनाथ कोरे, विशाल पवार, प्रदीप कदम ,ग्रा. सदस्य धारूर, विठ्ठल पाटील, विजय पवार, महेश गुरव,बापू गायकवाड, कुंडलिक वाघमारे अनिल शिंदे,गोरोबा जगताप,बंडू खांडेकर,दत्ता खांडेकर,उमेश पवार सर्व गावकरी मंडळी उपस्थित होते.

News Title |Ajit Pawar Birthday | Celebrating Deputy Chief Minister Ajit Dada Pawar’s birthday by planting 400 saplings

Raigad Irshalwadi Landslide | रायगड जिल्ह्यातील इर्शालवाडी दरड दुर्घटनेबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून दु:ख व्यक्त

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Raigad Irshalwadi Landslide | रायगड जिल्ह्यातील इर्शालवाडी दरड दुर्घटनेबद्दल  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून दु:ख व्यक्त 

| इर्शालवाडी दरड दुर्घटनेतील बचाव व मदतकार्याचं संनियंत्रण

Raigad Irshalwadi Landslide |  रायगड जिल्ह्यात (Raigad District) अतिवृष्टीमुळे खालापूरनजिक इर्शालवाडी (Khalapur Irshalwadi) परिसरात गावावर दरड कोसळून (Landslide) झालेल्या दुर्घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने तात्काळ बचाव व मदतकार्य सुरु केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दुर्घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याची पाहणी केली, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी सकाळीच मंत्रालयात जावून आपत्कालिन नियंत्रण कक्षाची सूत्रे स्विकारत, बचाव व मदतकार्याचे संनियंत्रण केले. (Raigad Irshalwadi Landslide)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार नियंत्रण कक्षातून दुर्घटनास्थळावर उपस्थित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना बचाव, मदतकार्यासाठी हेलिकॉप्टरसह आदी यंत्रणा तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही पूर्ण केली. दुर्घटनास्थळी उपस्थित मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून त्यांनाही नियंत्रण कक्षास प्राप्त झालेल्या अतिवृष्टी व पूरस्थितीची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
दुर्घटनेबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त, मृत्यु पावलेल्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली
दरम्यान, इर्शालवाडी परिसरात घडलेल्या या दुर्घटनेबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले असून ही दुर्घटना मन पिळवटून टाकणारी, विषण्ण करणारी असल्याचे म्हटले आहे. बचाव पथकानं अनेकांना ढिगाऱ्याबाहेर काढून त्यांचा जीव वाचवला आहे, परंतू काही नागरिक अजूनही ढिगाऱ्याखाली असून त्यांनाही बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. जखमी नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून आवश्यक वैद्यकीय उपचार केले जात आहेत. सर्व जखमी नागरिक लवकर बरे व्हावेत यासाठी त्यांनी प्रार्थना केली आहे. दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या बांधवांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी श्रद्धांजली वाहिली असून त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल सहसंवेदना व्यक्त केली आहे.
००००००००००
News Title | Raigad Irshalwadi Landslide | About the Irshalwadi fissure disaster in Raigad district Condolences from Deputy Chief Minister Ajit Pawar

Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session | बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी नवीन कायदा करणार | उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session | बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी नवीन कायदा करणार

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सभागृहात माहिती

| खताच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने दिले एक लाख तीस हजार कोटींचे अनुदान
Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session |  देशात खताच्या किंमती (Fertiliser Value) स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) 1 लाख 30 हजार कोटी अनुदान दिलेले आहे. राज्यात बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी राज्य सरकार कडक कायदा तयार करणार आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी विधानसभा सभागृहात दिली. (Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session)
बोगस बियाणे आणि खतांच्या (Bogus seed and fertilisers) संबंधी विधानसभा सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, देशात खतांच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करते. खतांच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने  1 लाख 30 हजार कोटी अनुदान दिलेले आहे. तसेच बोगस बियाणे आणि खातांच्या विक्रीला चाप बसविण्यासाठी सरकार गंभीर आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांवर जरब बसविण्यासाठी राज्य सरकार कठोर कायदा करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. (Maharashtra Monsoon Session 2023)
*****
News Title | Bogus Seeds and Fertilizers | Maharashtra Monsoon Session | New law to clamp down on sellers of bogus seeds and fertilisers Deputy Chief Minister Ajit Pawar