Tag: Hemant Rasane

Analysis | Kasba By-election | भाजपासाठी कसब्याची पोटनिवडणूक सोपी नाही, हे नक्की! 

Categories
Breaking News Political पुणे

भाजपासाठी कसब्याची पोटनिवडणूक सोपी नाही, हे नक्की!

पुणे | कसब्याच्या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने शहराचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले पाहायला मिळते आहे. मात्र भाजपने टिळक परिवार सोडून दुसरा उमेदवार का दिला, याचे कोडे मात्र भाजपच्या लोकांना सुटलेले दिसत नाही. कारण मुक्ता टिळक यांचे पती शैलेश टिळक नाराज आहेत. तसेच मतदार संघातील ब्राम्हण समाजाने देखील नाराजी दाखवली आहे. तसेच वारंवार एकाच माणसाला वेगवेगळ्या पदावर संधी दिली जाते, म्हणूनही अंतर्गत कलह आहे. त्यातच महाविकास आघाडी देखील जोरदार तयारी करत आहे. रवींद्र धंगेकर सारखा तगडा उमेदवार आघाडीने दिला तर भाजप साठी ही निवडणूक त्यांना वाटते तेवढी सोपी नसणार हे नक्की मानले जात आहे.
कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघ हा भाजपचा बालेकिल्ला, पारंपारिक गड मानला जातो. राजकीय धुरंधर मानत होते कि या जागेवर दगड जरी उभा केला तरी भाजपच निवडून येईल. काही काळापूर्वी तशी परिस्थिती होती देखील. मात्र आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. या मतदारसंघावर खासदार गिरीश बापट यांचे वर्चस्व होते. मात्र आता भाजपनेच तीच परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे बापट मागे पडले होते. शिवाय बापटांना त्यांची तब्येत देखील आता साथ देत नाही. बापट यांना जनमानसातील नेता म्हणून ओळखले जायचे. बापट लोकांबरोबर वागायचे देखील तसेच. त्यामुळे कसबा पेठ फक्त भाजपचाच राहिला. बापट खासदार झाल्यामुळे मुक्ता टिळक यांना इथे संधी  मिळाली. त्यांनी संधीचं सोनं केलं. मात्र नियतीनं डाव टाकला आणि मुक्ता टिळक यांना हे सुख फार काळ लाभू दिले नाही. मुक्ता टिळक यांच्या निधनाने इथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागत आहे.
पोटनिवडणुकीसाठी बऱ्याच इच्छुकांची नावे  चर्चेत होती. यामध्ये टिळक पिता पुत्र म्हणजे शैलेश टिळक आणि कुणाल टिळक, हेमंत रासने, गणेश बिडकर आणि धीरज घाटे यांचा समावेश होता. मात्र पक्षाने हेमंत रासने यांना संधी दिली आहे. त्यामुळे आता नाराजी वाढताना दिसून येत आहे. शैलेश टिळक यांनी फडणवीस यांच्याकडे ही नाराजी बोलून दाखवली आहे. साक्षात गिरीश महाजन याना टिळकांची मनधरणी करण्यासाठी केसरी वाड्यावर यावे लागले. मात्र एवढ्याने टिळकांचे समाधान होणार नाही. तसेच ब्राम्हण समाजाने देखील उघडपणे नाराजी बोलून दाखवली आहे. या मतदारसंघात अपेक्षित होते कि टिळक परिवारातील आणि ब्राम्हण समाजाचाच उमेदवार दिला जाईल. मात्र तसे न झाल्याने लोक नाराज झाले आहेत.
भाजपने कितीही नाकारले तरी भाजपने उद्धव ठाकरे यांच्याबाबतीत जे केलं, तो प्रसंग विसरायला लोक तयार नाहीत. अजूनही त्यांच्याविषयी लोकांमध्ये सहानुभूती आहे. तसेच भाजपविषयी रोष देखील. तसेच भाजपमध्ये अंतर्गत कलह देखील आहे. कारण हेमंत रासने याना महापालिकेत 4 वेळा स्थायी समितीचा अध्यक्ष बनण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यानंतर आता आमदारकी साठी देखील त्यांचेच नाव पुढे करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा रोष वाढतानाच दिसतो आहे.
दुसरीकडे महाविकास आघाडीने ही निवडणूक खूप गंभीरतेने घेतली आहे. कारण टिळक घराण्यातील जरी उमेदवार दिला असता तरी आघाडी ही निवडणूक बिनविरोध नकरता लढणारच होती. हे भाजपच्या गोटात कळायला उशीर लागला नाही. त्यामुळेच भाजपला देखील तशी तयारी करावी लागत आहे. कसबा मतदार संघात सर्व जाती धर्माचे लोक राहतात, फक्त ब्राम्हण समाज नाही. काँग्रेसच्या रवींद्र धंगेकर यांचा इथल्या लोकांशी चांगला संपर्क आहे. शिवाय महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्ष आणि कार्यकर्ते मानतात कि धंगेकर उमेदवार असतील तर आम्ही प्रामाणिकपणे काम करू. असं झालं तर महाविकास आघाडीचं पारडं जड होईल. भाजपासाठी सध्या तरी जमेच्या गोष्टी कमी आहेत. भाजपला काहीतरी चमत्कार करावा लागणार. तसा तो होऊही शकेल. मात्र पोटनिवडणूक सोपी नाही, हे नक्की आहे.

Hemant Rasne | हेमंत रासने यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका!

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेची मुदत संपली तरी स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते

: हेमंत रासने यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

: राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेने सहा आठवड्यात बाजू मांडावी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

पुणे : महापालिकेचा कार्यकाळ संपला तरी स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहते अशी याचिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेत प्रथम दर्शनी तथ्य असून राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेलेने या संदर्भातील आपले म्हणणे सहा आठवड्यात आपली बाजू मांडावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

पुणे महापालिकेची मुदत १४ मार्च रोजी संपली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाने प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांची नियुक्ती केली होती. महापालिका अधिनियमानुसार स्थायी समिती बरखास्त होत नाही. नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत ती कार्यरत राहते, असा कायदा असल्याचा दावा रासने यांनी केला होता.

या संदर्भात महापालिकेने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. शासनाच्या अभिप्रायानुसार स्थायी समिती अस्तित्वात राहणार नसल्याचे पत्र प्रशासनाने रासने यांना दिले होते. रासने आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन महापालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभागाला प्रतिवादी केले होते. उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली नव्हती.

या निर्णयाविरोधात रासने यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या समोर याचिकेची सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ शाम दिवान, विनय नवरे, विधिज्ञ श्रीयश ललित, रवीना ललित, महेश कुमार, निखिल बोरवणकर, रुपेंशू सिंग, श्रीनिवास कुमार बोगिसम, देविका खन्ना, व्ही. डी. खन्ना यांनी रासने यांच्या वतीने बाजू मांडली.

दिवाण यांनी युक्तिवाद केला की, जरी महापालिकेची मुदत संपली तरी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४८ अनुसार स्थायी समितीचे अस्तित्व नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत प्रचलित स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कायद्यातील विविध तरतुदींचा कायदेशीर तर्क हे दर्शवितो की स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते.

याचिकाकर्ते हेमंत रासने यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ दिवाण यांनी या संदर्भातील आदेशाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान दिले. ते म्हणाले, मुंबर्इ महानगरपालिका प्रांतिक कायद्याच्या कलम ४८ प्रमाणे स्थायी समितीचे अस्तित्व महानगरपालिकेचे सदस्य निवृत्ती झाले तरी कायम राहाते, त्याच प्रमाणे नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत सुद्धा कायम राहाते.

दिवाण यांनी असा युक्तिवाद केला की, मुंबई महानगरपालिका प्रांतिक कायद्याचा सर्वांगीण विचार केल्यानंतर आणि परिवहन समिती (कलम २५) आणि वॉर्ड समिती (कलम २९ए) यांचे महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर अस्तित्व कायम राहात नसले तरी कलम २० (३) प्रमाणे स्थायी समितीच्या अस्तित्वाशी महानगरपालिकेच्या मुदतीशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते.

Hemant Rasane : हेमंत रासने यांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र!

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

हेमंत रासने यांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र 

: बजट सादर करू न दिल्यास कोर्टात जाण्याची भूमिका 

 

पुणे : 14 मार्च ला  स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक मंजुर करून ते मुख्यसभेपुढे मांडण्यासाठी पाठविले जाईल असा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे. तसेच याबाबत महापालिका आयुक्तांना पत्र देण्यात आले असून कायदेशीर सल्ला घेऊच हे पत्र देण्यात आल्याचे रासने म्हणाले. तर प्रशासनाने अंदाजपत्रक सादर करू न दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही रासने यांनी दिला आहे.

 

: स्थायी समिती विसर्जित होत नाही : रासने 


महापालिकेची मुदत संपत असल्याने तसेच कायद्यातील तरतूदीनुसार स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक सादर करणे शक्‍य नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असली तरी महापालिकेची मुदत संपली तरी स्थायी समिती ही विसर्जित होत नाही असा दावा समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला आहे.

महापालिका आयुक्तांकडून सर्वसाधारणपणे 17 जानेवारी पूर्वी स्थायी समितीस अंदाजपत्रक सादर केले जाते. मात्र, या वर्षी महापालिका निवडणूका लांबल्या असल्या तरी आयुक्तांनी सात मार्चला अंदाजपत्रक सादर केले. त्याच वेळी, 14 मार्चला पालिकेची मुदत संपत आहे. अशा स्थितीत स्थायी समितीला अंदाजपत्रक मुख्यसभेत मांडण्यासाठी सात दिवसांची सभा बोलविण्याची नोटीस देणे आवश्‍यक असते. मात्र, आता पालिकेची मुदत संपणार असल्याने ही सभाच होणार नाही. दरम्यान रासने कसे बजेट सादर करणार हा मुद्दा उपस्थित होत आहे.

Hemant Rasane :PMC : Standing committee chairmen : हेमंत रासने यांनी पक्ष आणि पक्षातील महत्वाच्या नेत्याबद्दल व्यक्त केली कृतज्ञता 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

हेमंत रासने यांनी पक्ष आणि पक्षातील महत्वाच्या नेत्याबद्दल व्यक्त केली कृतज्ञता

: हेमंत रासने रचणार इतिहास

पुणे : महापालिका स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी (PMC Standing Committee Chairman) भाजपने (BJP) विद्यमान अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasne) यांनाच पुन्हा संधी दिली असून महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi) वतीने राष्ट्रवादी (NCP) काँग्रेस चे नगरसेवक प्रदीप गायकवाड (Corporator Pradip Gaikwad) यांना उमेदवारी (Candidacy) देण्यात आली आहे. येत्या 14 मार्चला महापालिकेची (Pune Municipal Corporation) मुदत संपुष्टात येत असून नवीन समितीला जेमतेम 14 दिवसच कामकाजाची संधी मिळणार आहे. दरम्यान रासने यांनी पक्ष आणि पक्षातील महत्वाच्या नेत्याबद्दल  कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.

: 4 तारखेला स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक

येत्या 4 तारखेला स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. स्थायी समितीमध्ये भाजपचे बहुमत असल्याने हेमंत रासने यांची निवड निश्चित मानली जात आहे. हेमंत रासने हे सलग तीनवेळा स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहिले असून पक्षाने चवथ्यावेळी संधी दिली आहे. एकापेक्षा अधिकवेळा स्थायी समिती अध्यक्षपद भूषवणारे रासने हे एकमेव नगरसेवक (Corporator) ठरणार आहेत.

पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी भारतीय जनता पक्षाने विद्यमान अध्यक्ष हेमंत रासने यांना पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रासने यांनी नगरसचिव शिवाजी दौंडकर यांच्याकडे सोमवारी आपला अर्ज दाखल केला.  स्थायी समितीच्या सदस्यांची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपत असल्याने नवीन समिती अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या सभागृहाची मुदत १४ मार्चला संपुष्टात येत असल्याने या समितीला १४ दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून यासाठी सोमवारी उमेदवारी अर्ज भरण्यात आला. सत्ताधारी भाजपकडून रासने यांनी अर्ज भरला. यावेळी शहर अध्यक्ष जगदीश  मुळीक, महापौर मुरलीधर मोहोळ, उपमहापौर सुनीता वाडेकर, आमदार सुनील कांबळे, सभागृह नेते गणेश बिडकर यांच्यासह अन्य नगरसेवक उपस्थित होते.  काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना महाविकास आघाडीच्या वतीने राष्ट्रवादीचे नगरसेवक प्रदीप गायकवाड यांनी अर्ज भरला. विरोधी पक्षनेते दिपाली धुमाळ, विशाल तांबे, बंडू गायकवाड, बाळा ओसवाल उपस्थित होते. ही निवडणूक येत्या शुक्रवारी०४ मार्चला सकाळी ११ वाजता पुणे महनगरपालिकेच्या नवीन इमारतीत होणार आहे.
पुणे महानगरपालिका स्थायी समिती अध्यक्षपदी सलग चौथ्यांदा मला काम करण्याची संधी देऊन माझ्या सारख्या सामान्य कार्यकर्त्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल पक्षाचे व माझे मार्गदर्शक विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी, केंद्रीय मंत्री प्रकाशजी जावडेकर, खासदार गिरीशजी बापट, संजयजी काकडे, शहाराध्यक्ष जगदीश मुळीक, पुणे शहरातील भाजपाचे सर्व आमदार, मा. महापौर, सभागृह नेते, सहकारी नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते व माझ्या सोबत कायम असणारे  माझे सहकारी, हितचिंतक आपणा सर्वांबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो.
हेमंत रासने

Decision of Standing Committee : Hemant Rasane : स्थायी समिती बैठकीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पीएमपीएमएलला बसपास पोटीची रक्कम मिळणार

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपीएमएल) गेल्या आर्थिक वर्षात मोफत किंवा सवलतीच्या दराने दिलेल्या ३ कोटी ८ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी पुणे महापालिकेला देय असणारी २ कोटी ९ लाख रुपयांची रक्कम तातडीने देण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाची मागणी अजून प्राप्त झालेली नाही. समाज विकास विभाग, माहिती जनसंपर्क कार्यालय, शिक्षणविभाग यांच्याकडून ही सवलत दिली जाते. यामध्ये विद्यार्थी, पत्रकार, ज्येष्ठ नागरिक, स्वातंत्र्य सैनिक, केंद्र व राज्य शासन विशेष प्रावीण्य असणार्याना ही सवलत देण्यात येते. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

—-

पीएमपीएमएलला संचलन तुटीपोटी उर्वरीत रक्कम देण्यास मान्यता

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपीएमएल) संचलन तुटीपोटीची उर्वरीत रक्कम देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पीएमपीएमएलला ४९४ कोटी १६ लाख रुपयांची संचलन तुट आली होती. साठ टक्के स्वामित्व हिश्यानुसार २९६ कोटी ५० लाख रुपयांची तुट अदा करणे आवश्यक आहे. ही माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

—-

बस चार्जिंग स्टेशनसाठी विद्युत विषयक कामे

लोहगाव, शिव, वाघोली येथील पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बस चार्जिंग स्टेशनला विद्युत पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणारी विद्युतविषयक विकासकामे करण्यासाठी ८ कोटी ११ लाख रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

शाहू महाराज उद्यानात ७ डी थिएटर

पुणे महापालिकेच्या रास्ता पेठेतील श्री छत्रपती शाहू महाराज उद्यान येथे ७ डी थिएटर उभारण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली. या थिएटरसाठी २ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. ७ डी थिएटरमुळे मध्यवर्ती पुण्यातील नागरिकांना विशेषत: लहान मुलांना करमणुकीचे साधन उपलब्ध होणार आहे.

—–

आठवी ते दहावी विद्यार्थ्यांना ‘गाथा शौर्य पथकाची परमवीर चक्र’ पुस्तक

पुणे महापालिका शाळेतील आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ‘गाथा शौर्य पथकाची परमवीर चक्र’ पुस्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना सैन्यात जाण्याची प्रेरणा मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. देशासाठी बलिदान देणार्या २१ परमवीर चक्र विजेत्यांची माहिती, हवार्इ दल, नौदल आणि भूदलाचा इतिहास, शहीद वीर जवानांची माहिती या पुस्तकात आहे. बारा हजार पुस्तके खरेदी केली जाणार आहेत.

Standing Committee : २ हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांना स्थायीची मान्यता!  : ‘हम वादे नही इरादे लेकर आये है’

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

२ हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीची मान्यता!

: पुणेकरांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केल्याचा सत्ताधारी भाजपचा दावा

पुणे : महापालिका निवडणूक जवळ आली आहे. १४ मार्च नंतर भाजपची सत्ता नसेल. निवडणुकीत कोण बाजी मारणार हे गुलदस्त्यात आहे. मात्र दुसरीकडे भाजपने हातात असलेल्या सत्तेचा शेवटच्या क्षणी उपयोग केला आहे. शुक्रवाच्या स्थायी समितीत सुमारे २ हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांना एकाच दिवशी मान्यता देण्याचा विक्रम समितीने केला आहे. त्यासाठी पहिल्यांदाच स्थायी समिती सायंकाळी ६ वाजण्याच्या नंतर ही सुरु ठेवली होती. दरम्यान या निमित्ताने पुणेकरांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपने केला आहे.

: काय मंजूर झाले आजच्या स्थायी समितीत?

 

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पासाठी (जायका) मागविण्यात आलेल्या निविदांपैकी पात्र ठेकेदार एनव्हायरो कंट्रोलज्-टोशिबा वॉटर सोल्यूशन जेव्ही यांच्याकडून कॅपेक्स साठी सुमारे एक हजार पंचाण्णव कोटी एक्कावन्न लाख रुपये, सुमारे एकोणनव्वद लाख सत्तावीस हजार युरो, ओपेक्‍ससाठी सुमारे तीनशे कोटी २१ लाख रुपये आणि प्रोव्हिजनल रक्कम सोळा कोटी ५३ लाख रुपये असे कराराप्रमाणे काम करून घेण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या प्रकल्पाद्वारे शहरात निर्माण होणारया शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या निविदांसाठी केंद्र सरकार आणि अर्थसहाय्य करणारी जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेटिव्ह एजन्सी (जायका) यांनी निविदा प्रक्रियेला मान्यता दिली होती. या प्रकल्पात ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे, सुमारे ११३ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या विकसित करणे, जीआयएस, एआयएस, स्काडा यंत्रणा उभारणे, कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक उभारणे अशा १३ पॅकेजेसच्या कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प पूर्तीनंतर त्याचे पंधरा वर्षे संचलन करणे, देखभाल दुरुस्तीचज जबाबदारी संबंधित कंपनीवर राहणार आहे. सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणारे पुणे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे.

रासने पुढे म्हणाले, पुणे शहरात आजमितीस ७४४ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन मैलापाणी तयार होते. त्या अनुषंगाने ५६७ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन क्षमतेची १० मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आली आहेत. संपूर्ण मैलापाणी शुद्धीकरणासाठी महापालिकेकडून ९९० कोटी २६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने १४ जानेवारी २०१६ रोजी त्याला मान्यता दिली असून, ८५ टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कम पुणे महापालिकेला खर्च करावी लागणार आहे. मलवाहिन्या विकसित करण्याबरोबर ३९६ दशलक्ष लिटस प्रतिदिन क्षमतेची ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्ती

राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी दैनंदिन देखरेख करण्यासाठी शाह टेक्निकल कंपनीची चार वर्षांसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या प्रकल्पाचे आवश्यक असणारा तज्ज्ञ अभियंता वर्ग उपलब्ध होणार आहे. या निविदेमुळे प्रकल्पाचे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. शाह कंपनीची १३ लाख ६२ हजार रुपयांची निविदा मान्य करण्यात आली.

पुणे नदी पुनरुज्जीवल प्रकल्प

संगमवाडी ते बंडगार्डन

पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पुलाच्या दरम्यानचे काम करण्यासाठी बी. जी. शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सुमारे २६५ कोटी १४ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, तांत्रिक छाननी समितीने सुमारे ३६३ कोटी ८८ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रकाला मान्यता दिली होती. बी. जी. शिर्के कंपनीने त्या पेक्षा १३.४० टक्के कमी दराने निविदा सादर केली होती. प्रशासनाला कंपनीबरोबर करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. माती खोदार्इ, मुरुम खोदार्इ, कठीण दगडामधील खोदार्इ, वाहतूक करणे, ओपन फाउंडेशन, पदपथ निर्मिती, सायकल ट्रॅक तयार करणे, एमब्यांकमेंट बांधणे, गॅबियन वॉल बांधणे, नदीकिनारी बेचेंस बसविणे, झाडे लावणे, विद्युत व्यवस्था अशाप्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. पावसाळ्याच्या कालावधीसह तीस महिन्यांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

 

बंडगार्डन ते मुंढवा

पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी बंडगार्डन पूल ते मुंढवा नदीच्या दोन्ही बाजूने काम करण्यासाठी कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट यांच्या सुमारे ६०४ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, तांत्रिक छाननी समितीने सुमारे ७१९ कोटी ०३ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रकाला मान्यता दिली होती. प्रशासनाला कंपनीबरोबर करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. माती खोदार्इ, मुरुम खोदार्इ, कठीण दगडामधील खोदार्इ, वाहतूक करणे, ओपन फाउंडेशन, पदपथ निर्मिती, सायकल ट्रॅक तयार करणे, एमब्यांकमेंट बांधणे, गॅबियन वॉल बांधणे, नदीकिनारी बेचेंस बसविणे, झाडे लावणे, विद्युत व्यवस्था अशाप्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. पावसाळ्याच्या कालावधीसह छत्तीस महिन्यांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

विविध डी. पी. रस्त्यांना मान्यता

खराडी भागातील आठ डी. पी. रस्ते डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात खासगी सहभागातून (पीपीपी) डी. पी. रस्ते विकसित करण्यासाठी सुमारे १०८ कोटी १६ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, शहरातील विकास आराखड्यातील रस्ते ताब्यात आलेल्या जागेनुसार आणि उपलब्ध तरतुदीनुसार दरवर्षी टप्प्यानेटप्प्याने विकसित केले जातात. रस्ते विकसनाचा खर्च, तुलनेने कमी उपलब्ध तरतूद आणि जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांची रोख मोबइल्याची मागणी अशा कारणांमुळे डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्यात मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत रस्ते विकसन खासगी सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाअंतर्गत रस्त्याच्या जागा एफएसआय किंवा ठेकेदारास क्रेडिट नोट स्वरूपात देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. सदर क्रेडिट नोट पुणे महापालिकेकडे असलेल्या बांधकाम परवानगी शुल्काच्या अंतर्गत वापरता येते. तसेच ती क्रेडिट नोट हस्तांतरणीय आहे. या वर्षी एकूण ११ रस्ते आणि दोन पुलांची कामे पीपीपीमध्ये करण्यात येत आहेत. पीपीपी अंतर्गत क्रेडिट नोट मोबदल्यामध्ये रस्ते आणि पूल विकसित करण्याची बाब गेल्या वर्षी मुख्य सभेने मान्य केली आहे. पीपीपी प्रस्तावामुळे महापालिकेस थेट गुंतवणूक न करता क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात रस्ते आणि पुलांची कामे विकसित करण्यात येत आहेत. भूसंपादनासाठी एफएसआय, टीडीआर अणि रिझर्व्हेशन क्रेडिट बॉंड या पर्यायांचा वापर करण्यात येतो.

मुंढवा, खराडी नदीवर पुलाला मान्यता

मुंढवा, खराडी येथील मुळा-मुठा नदीवर २४ मीटर लांबीचा पुल डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात खासगी सहभागातून (पीपीपी) विकसित करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

हडपसर येथे डी. पी. रस्ता

हडपसर येथील पंतप्रधान आवास योजना प्रकल्पासाठी १२ मीटर डी. पी. रस्ता विकसित करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली. या रस्त्यासाठी ८४ लाख ७४ हजार रुपयांची निविदा मंजूर केल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

पाच वर्षांपूर्वी आम्ही म्हणत होतो की, ‘हम वादे नही इरादे लेकर आये है’ या उक्तीला आम्ही जागलो आहोत. पुण्याच्या आधुनिक भवितव्याची पायाभरणी करणारे २४ बाय ७ पाणीपुरवठा प्रकल्प, नदीपुनरूज्जीवन, जायका, पीपीपी रस्ते आणि उड्डाणपूल या प्रकल्पांच्या कामाला गती देणारे निर्णय आज झाले. पुण्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारे हे प्रकल्प पुण्याला जगातील सर्वौत्तम शहरांच्या पंगतीत नेऊन ठेवणार आहेत. पुण्याच्या विकासाचा एक नवा टप्पा यामुळे सुरू झालेला आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने शहराच्या भवितव्याला आकार देण्याची कामगिरी बजावता येते आहे, याचे मोठे समाधान आहे.

– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका

शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या या दोन्ही प्रकल्पांवर लागलेली अंतिम मोहोर हे पुणेकरांच्या स्वप्नपूर्तीवरही झालेले शिक्कामोर्तबच आहे. केवळ नद्यांच्या पुनरुज्जीवनावरच न थांबता नदीकाठसुधारही होत आहे, ही बाब तितकीच महत्त्वाची आहे. नद्यांचे आरोग्य मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुधारतानाच नदीकाठ विकसित होणे हे शहराच्या वैभवात मोठी भर घालणारे ठरेल. हे दोन्ही प्रकल्प दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असणार आहोत.

मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे

Electric Vehicle : Charging Point : पुणे महापालिका भवन व सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये होणार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट! 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पुणे महापालिका भवन व सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये होणार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट!

: स्थायी समितीची मान्यता

पुणे : पुणे शहरामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicle)  खरेदीस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने तसेच सध्या रस्त्यावर वाहणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा (Infrastructures)  योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये (PMC  building) व पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये (All ward offices) इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट तयार करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला शुक्रवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत (Standing Committee)  मान्यता देण्यात आली. अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने (Chairmen Hemant Rasane)  यांनी दिली.
: नगरसेवक सम्राट थोरात यांचा प्रस्ताव

याबाबतचा प्रस्ताव नगरसेवक सम्राट थोरात यांनी स्थायी समिती समोर ठेवला होता. त्यानुसार भारत  देश ही जगातील ४थी सर्वात मोठी वाहन बाजार पेठ आहे. संपूर्ण जगाच्या तुलनेत भारतामध्ये वाहनांची संख्या खूप मोठी आहे. भारताला त्याच्या इंधन क्षमतेच्या ८०% कच्चे तेल अन्य देशांतून आयात करावे लागते. फॉसिल इंधन-रहित वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामुळे इंधनाची गरज देखील त्याच वेगाने वाढत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित केले असून इंधन आधारित वाहनांची प्राथमिक पद्धत म्हणून बदलण्याची खात्री करण्यासाठी अनुकूल धोरणे सुनिश्चित केली आहेत. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान २०२० अंतर्गत वर्षाला ६ ते ७ दशलक्ष हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री प्राप्त करण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशामध्ये व पर्यायाने आपल्या राज्यात व शहरात हायब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यास आवश्यक पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत.
जगभरातील शहरे प्रदूषणाशी लढत असताना भारतही त्याला अपवाद नाही. रस्त्यावर वाहताना इलेक्ट्रिक वाहने शून्य उत्सर्जन देतात. त्यामुळे कार्बन डाय-ऑक्साईड तसेच इतर धोकादायक वायू कमी होण्यास मदत होते. पेट्रोल व डीझेल वरील वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा दैनंदिन रनिंग खर्च व देखभाल खर्च खूप कमी असतो. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये चार्जिंग स्टेशनवर चार्ज केलेल्या बॅटरी बदलून घेता येतात. याव्यतिरिक्त पेट्रोल व डीझेल वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने आरामदायी व सहज ड्रायव्हिंगचा अनुभव प्रदान करतात. याच पार्श्वभूमीवर पुणे शहरामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने तसेच सध्या रस्त्यावर वाहणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये व पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट तयार करण्यास मान्यता देण्यात यावी. समितीने याप्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

Standing Committee : Hemant Rasane : स्थायी समितीच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News PMC पुणे

भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी पाच कंपन्यांची नेमणूक

पुणे महापालिका हद्दीतील भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पाच संस्थांची तीन वर्षांसाठी नेमणूक करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, अनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाच्या मान्यतेनुसार दर निश्चित करण्यात आला आहे. एका कुत्र्याची नसबंदी करण्यासाठी १४०० रुपये दर ठरविण्यात आला असून, त्याला पकडून पुन्हा जागेवर सोडण्यासाठी २०० रुपये दर आकारता येणार आहे. अशाप्रकारे १६०० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी दराने शुल्क अदा करण्यात येणार आहे. हे शुल्क दरवर्षी अंदाजपत्रकात याविषयी केलेल्या तरतुदीतून दिले जाणार आहे.

रासने पुढे म्हणाले, द पीपल फॉर एनव्हायरमेंट अँड अनिमल, अनिमल वेलफेअर असोसिएशन, जीवरक्षा, जेनी स्मिथ अनिमल वेलफेअर ट्रस्ट आणि यूनिव्हर्सल अनिमल वेलफेअर सोसायटी या पाच संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्थांना पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी पशु संवर्धन विभागाचे प्रमाणपत्र घेणे, मनपाने प्रमाणित केलेले अप वापरणे, वाहनांना जीपीएस सिस्टिम लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नसबंदी शस्त्रक्रिया, औषधोपचार, अँटी रेबीज लसीकरण तसेच महापालिकेने निर्धारीत केलेले बेल्ट, कर्मचारी, वाहन, इंधन आदींवरील खर्च संबंधित संस्थांनी करायचा आहे.

——

 

वैद्यकीय योजनांसाठी ४१ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यास मान्यता

शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय योजना आणि अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनांची उपलब्ध असलेली तरतूद संपुष्टात येत असल्याने ४१ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी १४६ कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. त्यातून अंशदायी योजनेअंतर्गत मनपा सेवकांना वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी १५ कोटी रुपये आणि मनपा सभासदांच्या आरोग्य सेवेसाठी १ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शहरी गरीब वैद्यकीय सहायता योजनेसाठी २६ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

रासने म्हणाले, शहरी गरीब योजनेसाठी यापूर्वी ४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी सुमारे ४४ कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. अंशदायी योजनेत ९० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेत यापूर्वी दीड कोटीचे वर्गीकरण करण्यात आले होते. जानेवारी अखेर सुमारे २ कोटी ३९ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.

रासने पुढे म्हणाले, शहरी गरीब योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयांच्या पेक्षा कमी उत्पन्न असणार्या कुटुंबांना वैद्यकीय सेवा दिली जाते. अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजनेतून महापालिकेचे सेवक आणि आजी-माजी सभासदांच्या कुटुंबांना वैद्यकीय सेवा दिली जाते.

—–

पर्यावरण विभागासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती

महापालिकेच्या पर्यावरण विभागातील विविध कामांसाठी तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून राज्य शासनाने निर्धारीत केलेल्या तज्ज्ञांच्या यादीतील मे. केपीएमजी यांची निवड केल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, शहराची व्याप्ती वाढत असल्याने शहराचा विकास होत असताना तो पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पद्धतीने व्हावा यासाठी महापालिका विविध योजना राबवित आहे. पर्यावरण विषयाशी महापालिकेचे उपक्रम जोडलेले आहेत. हवा, पाणी आणि ध्वनी प्रदूषण, हरितीकरण, जैवविविधता, घनकचरा, आरोग्य, वाहतूक, उर्जा, कार्बन उत्सर्जन, हवामान बदल, शाश्वत विकास, पर्यावरणीय व्यवस्था, ग्रीन बिल्डिंग आदी क्षेत्र एकमेकांशी निगडीत आहेत. सध्या महापालिकेच्या उद्यान विभागाअंतर्गत पर्यावरण कक्षाचे कामकाम करण्यात येते.

रासने पुढे म्हणाले, केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजना आणि उपक्रम राबविणे, १५ व्या वित्तीय आयोगाअंतर्गत प्राप्त निधीसाठी कृती आराखडा तयार करणे, विविध खात्यांशी समन्वय साधणे, प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार करणे, विहित नमुन्यातील अहवाल तयार करणे आदी प्रकारच्या कामांसाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती केली असून, दोन वर्षांसाठी सुमारे १ कोटी १४ लाख रपयांचे शुल्क देण्यात येणार आहे.

Dr. Kunal Khemnar : Hemant Rasane : Ideal Ward : स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार यांच्यावर सोपवली ‘ही’ जबाबदारी!

Categories
Breaking News PMC पुणे

सदाशिव-शनिवार आदर्श प्रभाग बनवण्याची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार यांच्याकडे

: स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांची माहिती

पुणे : सदाशिव पेठ-शनिवार पेठ प्रभाग आदर्श(Ideal ward) करण्याची प्रशासकीय जबाबदारी अतिरिक्त कुणाल खेमणार(Additional Commissioner Dr Kunal Khemnar) यांनी स्वीकारली असून याच धर्तीवर शहर आदर्श करण्यासाठी महापालिकेचे तीन अतिरिक्त आयुक्त, पंचवीस विभाग प्रमुख आणि पाच क्षेत्रिय अधिकार्यांवर अशाप्रकारची एकएका प्रभावाची जबाबदारी टाकण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने(Standing Commitee Chairman Hemant Rasane) यांनी दिली.

मध्यवर्ती पेठांचा भाग असलेल्या सदाशिव पेठ-शनिवार पेठ प्रभागातील विकासकामांची आज पाहाणी करण्यात आली. यावेळी रासने यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार, नगरसेविका अड. गायत्री खडके, पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभाग प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी, मैलापाणी विभाग प्रमुख संतोष तांदळे, उपायुक्त अविनाश सपकाळ, आशीष महाडळकर, उमेश गोडगे, काशिनाथ गांगुर्डे, उदय लेले, किरण जगदाळे, परेश मेहेंदळे, अमित गोखले, मनिष जाधव, दिलीप पवार, अनिल बेलकर, विनायक घाटे, निलेश कदम, अमित कंक, सौरभ रायकर, बिरजू ननावरे उपस्थित होते.

रासने म्हणाले, हा प्रभाग आदर्श करण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून मी व्यक्तिश: लक्ष घालून पाठपुरावा करीत आहे. आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी तीन वेळा भेटी देऊन विकासकामांचा आढावा घेतला आहे. या दर्जाच्या अधिकार्यांच्या आदेशानंतर विकासकामांना गती मिळाली असली तरी अनेक छोटी-मोठी विकासकामे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या हेतूवर नागरिक प्रश्न उपस्थित करतात. यावर उपाययोजना म्हणून प्रशासकीय अधिकार्यांवर प्रभाग आदर्श करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

रासने म्हणाले, लक्ष्मी रस्ता आणि केळकर रस्त्यावरील पथ विभागाची कामे पूर्ण झाली आहेत. बाजीराव रस्ता, शिवाजी रस्ता आणि टिळक रस्त्यावरील पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, स्मार्ट सिटी विभागाची कामे आठवड्याभरात पूर्ण होतील. त्यानंतर दहा दिवसात पथ विभागाची डांबरीकरणाची कामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. अंदाजपत्रकात महत्त्वाच्या २५ रस्ते सुशोभीकरणासाठी निधीची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती पेठांतील सर्व रस्त्यांचा त्यात समावेश असून, सुशोभिकरण, सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

रासने पुढे म्हणाले, रस्त्यांवरील ड्रेनेज चेंबर समपातळीत आणणे, पदपथांची दुरूस्ती व पादचार्यांना अडथळा एमएसईबीचे डीपी आणि अनधिकृत बांधकामे हटविणे, ठिकठिकाणी साठलेला राडारोडा साफ करणे, काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यावरच ठेवलेले पाईप उचलणे, पेव्हर ब्लॉकची दुरुस्ती करणे, स्वच्छतेच्या उपायययोजना करणे, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था करणे, सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे, अनधिकृत पोस्टर, बॅनर लावणार्यांवर कारवाई करणे अशाप्रकारच्या सुचना करण्यात आल्या. ही छोटी-मोठी कामे पंधरा दिवसांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले.

 

ऐतिहासिक शनिवारवाड्याच्या भोवताली ठिकठिकाणी राडारोडा पसरला आहे. परिसरात स्वच्छतेचा अभाव आहे. प्रकाश व्यवस्था पुरेशी नाही. सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे गरजेचे आहे,या वास्तूचे पावित्र्य राखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दोन दिवसांत रंगरंगोटीसह सर्व कामे प्राधान्याने करण्याचे आदेश रासने यांनी दिले.

वृत्तपत्र विक्रेत्याचे शिल्प

शंभर वर्षांपासून आप्पा बळवंत चौक हे वृत्तपत्र वितरणाचे मुख्य ठिकाण आहे. या ठिकाणी वर्तमानपत्रांचे संकलन करून विक्रेते शहराच्या विविध भागांमध्ये त्याचे वितरण करतात. या चौकाचे ऐतिहासिक महत्त्व जतन करणे आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी वृत्तपत्र विक्रेत्याचे शिल्प उभारण्यात येणार असल्याचे रासने यांनी सांगितले.

Standing Commitee : PMC : स्थायी समिती बैठकीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या

Categories
PMC पुणे

पीएमपीएमएल’ला संचलन तुटीपोटी उचल

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षातील संचलन तुट अपवादात्मक बाब म्हणून उचल स्वरूपात देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, पीएमपीएमएल संस्थेला संचलन तुटीमुळे होणारा खर्च स २०१३-१४ पासून महापालिकेच्या स्वामीत्व हिश्शानुसार (६० टक्के) दिला जातो. त्यानुसार गेल्या आर्थिक वर्षातील संचलन तूट या वर्षात दरमहा २० कोटी रुपये या प्रमाणे पीएएमपीएमएलला दिली जात आहे. कोरोना काळामुळे पीएमपीएमएलचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. महामंडळाचे संचलन विस्कळीत होऊ नये म्हणून पुणे महापालिकेकडून ८८ कोटी रुपयांची अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली होती.

रासने म्हणाले, पीएमपीएमएलला चालू आर्थिक वर्षातील संचलन तूट म्हणून ८८ कोटी रुपये आणि कोविड कालावधी आणि लवाद दाव्यानुसार देय असणारी १०७ कोटी रुपये अशा एकूण १९५ कोटी रुपयांपैकी चालू वर्षात १०० कोटी रुपयांची तूट उचल स्वरूपात अदा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. पुढील आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकात यावर्षी जमा करण्यात आलेली संचलन तूट परत जमा करण्यात येणार आहे.

रासने पुढे म्हणाले, पीएमपीएमएलची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतन देणे अवघड होणार आहे. कर्मचार्यांना हे वेतन देता यावे यासाठी दरमहा सहा कोटी रुपये पुढील वर्षी देण्यात येणार्या संचलन तुटीमधून अग्रीम स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणेची थकबाकी देण्यासाठी महापालिकेच्या हिश्याची रक्कम २६१ कोटी ७६ लाख रुपये होते. ही थकबाकी पाच हप्तात देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी ५२ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

भांबुर्डा वनविहारात पाण्याच्या टाकीसाठी जागा

चतु:शृंगी पाणीपुरवठा अंतर्गत भांबुर्डा वनविहारात बांधण्यात येणार्या टाकीसाठी सुमारे ०.४३२ हेक्टर वन जमीन ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने ११ कोटी ८४ लाख रुपयांची रक्कम खात्यास देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या ठिकाणी बांधण्यात येणार्या टाकीसाठी वन विभागाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. या भागातील वृक्षांची लागवड आणि देखभाल वन विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. त्यांच्या मागणीनुसार जागा वापर बदलासाठी ही रक्कम देण्यात आली आहे. टाकी उभारल्यामुळे गोखलेनगर, जनवाडी, वडारवाडी, बहिरटवाडी, शिवाजी हौसिंग सोसायटी, चतु:शृंगी मंदिर परिसर, सेनापती बापट रस्ता परिसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.

—-

मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी खराडीत जागा

पुणे महापालिकेच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत (जायका) मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पामध्ये खराडी येथे मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक असणारी १.२५ हेक्टर वन विभागाची जमीन ताब्यात घेण्याच्या बदल्यात महापालिकेच्या ताब्यातील तुळापूर येथील १.२५ हेक्टर जमीन वन विभागाला देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या प्रकल्पाअंतर्गत ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. खराडी येथील ३.६६ हेक्टर क्षेत्रावर एका केंद्रासाठी विकास आराखड्यात आरक्षण आहे. त्यापैकी १.२५ हेक्टर जागेवर वन विभागाचा ताबा आहे. महापालिका आवश्यक असणार्या जागेच्या बदल्यात तेवढीच जागा वन विभागास देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

—-

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे वर्गीकरण

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सुरू असलेल्या गृह प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी २७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या योजनेअंतर्गत खराडी, वडगाव खुर्द येथे प्रत्येकी एक आणि हडपसर येथे तीन असे पाच गृह प्रकल्पांमध्ये २९१८ सदनिकांचे बांधकाम सुरू आहे. त्यासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. त्यापैकी ६ जानेवारी अखेर सुमारे ६२ कोटी ८१ लाख रुपये रक्कम खर्ची पडली आहे. कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी या आर्थिक वर्षात आणखी ३२ कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. या बाबीचा विचार करून नदी सुधारणा प्रकल्पातील २० कोटी रुपये आणि शहर अभियंता कार्यालयाकडे उपलब्ध असणाऱ्या १० कोटी ९३ लाख रुपयांच्या तरतुदीपैकी ७ कोटी ६८ लाख रुपयांची रक्कम वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.